पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो    

काठमाडौं, २० चैत । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य लिटरमा १० रुपैयाँ र पेट्रोलको मूल्य लिटरमा ३ रुपैयाँले घटाउने निर्णय भएको जनाएको छ । निगमले आज विज्ञप्ती जारी गरी मूल्य घटेसँगै पेट्रोलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर एक सय ७५ रुपैयाँ, डिजल र मट्टीतेलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर एक सय ६५ रुपैयाँ कायम भएको जनाएको हो । आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धन प्रतिलिटर एक सय ६० रुपैयाँमा बिक्री हुनेछ ।     
भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट मूल्य घटेर आएसँगै आज बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले इन्धनको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो । “निगमले सरकारको ऋण र ईण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडलाई हाल तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम करिव रु १४ अर्ब बाँकी रहेको अवस्थासमेतमा आमउपभोक्तालाई सहज एवम् सरल ढङ्गबाट पेट्रोलियम पदार्थ विक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै आइरहेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।     

भन्सार विभागका तत्कालीन सुब्बाविरुद्ध दुई करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, १९ चैत । भन्सार विभाग काठमाडौंका तत्कालीन नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेविरुद्व दुई करोड १४ लाख ४६ हजार ६५७ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै घिमिरेविरुद्ध मुद्दा दायर भएको जानकारी दिनुभएको हो। 

अवकाश प्राप्त आरोपित घिमिरेविरुद्ध एयरपोर्ट भन्सार, विभिन्न भन्सार कार्यालय र राजश्व अनुसन्धान विभागमा बसेर राजश्व हिनामिना गरेर करोडौं सम्पत्ति कमाएको आरोप लागेको छ। 

यसरी गैरकानुनी रुपमा कमाएको सम्पत्ति श्रीमती र परिवारका अन्य सदस्यको नाममा लुकाएर राखेको, विभिन्न कम्पनीमा लगानी, शेयर खरिद र जग्गा खरिदमा लगानी गरेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

घिमिरेले २०५२ कात्तिक २८ देखि २०७९ पुस १२ गतेसम्मको अनुसन्धान जाँच अवधिमा वैधानिक आय भन्दा बढी कमाएको देखिएको हो । घिमिरेसहित निजको श्रीमती शारदा गौतम, छोरीको पारिश्रमिक आय, कर्मचारी संचय कोषलगायत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा, जग्गा बिक्री, घर बहाल यी सबैको आय पाँच करोड २५ लाख १६ हजार ३२७ रुपियाँ रहेको खुल्न गएको आयोगले जनाएको छ। 

कुल वैधानिक आयलाई कुल व्ययसँग तुलना गर्दा आयभन्दा दुई करोड १४ लाख ४६ हजार ६५७ रुपियाँ को वैधानिक स्रोतको पुष्टि हुन नसेकोले सार्वजनिक पद धारण गरेको कर्मचारीले अस्वभाविक रकम आर्जन गरेको देखिएको हो। 

आरोपितमाथि प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम कैद तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम असुल उपर गरी पाउन माग दाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आइतबार मुद्दा दर्ता भएको हो । 

सुनको भाउ ६ सय रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौं, १९ चैत । सुनको भाउ आज तोलामा ६ सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा १ लाख ८ हजार ६ सय रुपैयाँ छ । अस्ति सुनको भाउ तोलामा १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँ थियो । सुनको भाउ घटे पनि आज चाँदीको भाउ भने बढेको छ । तोलामा १० रुपैयाँले बढेर चाँदी आज १ हजार ४ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । 
 

तिङ्कर नाका खुलाउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

काठमाडौं, १९ चैत । दार्चुलाका जनप्रतिनिधिले कोरोनाकालदेखि बन्द तिङ्कर नाका खुलाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 
व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष मंगलसिंह धामी, उपाध्यक्ष विनोद कुँवर, मार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमनसिंह धामी, अपिहिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगतसिंह ठेकेरे, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका पूर्व सदस्य गेल्बुसिंह बोहरा लगायतको प्रतिनिधि मण्डलले आज प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
तिङ्कर नाका सञ्चालनको मागका साथै तिङ्कर सडकमा थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र व्यास गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाइएको व्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोद कुँवरले जानकारी दिए ।

मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने

काठमाडौं, १८ चैत । मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ। सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्ने भएको हो। गृह मन्त्रालयमा आज सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिअनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त आयोग गठन गर्नेछ। उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितीमा सो सहमति भएको हो।

मिटरब्याजीले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिकरुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुश्चक्रमा फसाइ विभिन्न ढङ्गले शोषण समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ।

साथै मिटरब्याज पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरी वा गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ। जसमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने छन्। जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ। उक्त समितिले पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो सङ्कलन तथा प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्नेछ भने निःशुल्क कानूनी सहायता तथा सचेतनाका लागि सहजीकरण गर्नेछ।

मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्न कानुन संशोधन गरिने

काठमाडौं, १३ चैत । सरकारले मिटरब्याजका नाममा तराई-मधेशका जिल्लामा व्यापक रुपमा भइरहेको ठगीलाई नियन्त्रण गर्न मुलुकी अपराधसंहिता कानुन संशोधनको निर्णय गरेको छ।

कानुन अभावमा हजारौँ सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने मिटरब्याजीहरुमाथि कारबाही गर्न असम्भव भएपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो। मिटरब्याजी साहुकारहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अपराधसंहिता कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो।  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब मिटरब्याजसँग जोडिने चारवटा कानुन संशेधन हुनेछन्। तिनमा कतिपय देवानी कानुन पनि छन्। 
 

नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइन निर्माणमा विद्युत प्राधिकरणको ताकेता

काठमाडौं, १२ चैत । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तामाकोसी–काठमाडौं २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे खण्ड निर्माण सम्पन्न गर्न ताकेता गरेको छ ।

चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन अभावमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था आउन नदिन प्राधिकरणले नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे खण्ड निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नयाँ खिम्तीमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण र सबस्टेसनको क्षमतावृद्धिका लागि २२०/१३२/३३ केभी, २०० एभिए क्षमताको थप पावर ट्रान्सफर्मर जडान कार्य जारी छ ।

रामेछापका मन्थली नगरपालिका–१३ साँखे ९फुलासी० स्थित नयाँ खिम्ती सबस्टेसन देखि सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ४३ किलोमिटर छ । रामेछाप, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भएर जाने नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइन खण्डमा पर्ने ११८ वटा टावरमध्ये ९३ वटा टावरको जग हालिएको छ । ७३ वटा टावर खडा गरिएको छ । २० किलोमिटर तार तानिएको छ । ६ वटा टावरको जग हाल्ने र ३ वटा टावर खडा गर्ने काम भइरहेको छ । रामेछापमा पर्ने तीन वटा टावरको निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

दोलखामा पर्ने ८४ वटा टावरमध्ये मेलुङ गाउँपालिका–७ सित्तलीमा निर्माण हुने एक वटा टावर जग्गाधनीको अवरोधका कारण निर्माण हुन सकेको छैन । अधिग्रहण गरिने जग्गाका लागि २०७७को पुसमा प्रति रोपनी १० लाख रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरिएकोमा त्यसमा असहमति जनाउँदै जग्गाधनीले निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकमा पर्ने ३१ वटा टावरमध्ये १३ वटाको जग हालिएको छ भने ३ वटा खडा गरिएको छ । भौगोलिक रुपमा कठिन तथा जटिल स्थानमा पर्ने बाँकी टावरहरु निर्माणका टावर निर्माणस्थलसम्म पुग्न पहुँच सडक खन्ने काम भइरहेको छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे खण्डको समग्र निर्माण प्रगति ७० प्रतिशत रहेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालय उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधान सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण प्रगतिका बारेमा छलफल गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिए चार लाख श्रमिक 

काठमाडौं, ९ चैत । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्ताको संख्या चार लाख नाघेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको चार वर्षमा चार लाख ३० श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।
कोषले २०७५ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो । कोषमा आबद्ध हुनेमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट तीन लाख सात हजार सात सय १८ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् ।
कोशी प्रदेशबाट ३८ हजार नौ सय ५७, मधेस प्रदेशबाट २१ हजार दुई सय ५८, गण्डकी प्रदेशबाट १५ हजार दुई सय ४१, लुम्बिनी प्रदेशबाट १४ हजार ९९, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक हजार पाँच सय २९ र कर्णाली प्रदेशबाट एक हजार दुई सय २८ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । 

कोषले आउँदो असार मसान्तसम्म पाँच लाख श्रमिकलाई सूचीकृत गराउने लक्ष्य लिएको छ । कोषमा १७ हजार सात सय ३९ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । कोषले हालसम्म  ३० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ योगदान सङ्कलन गरेको छ । कोषले विभिन्न योजनाबापत योगदानकर्तालाई  तीन अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । 

पछिल्लो समय कोषले सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै लगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा उक्त कार्य शुभारम्भ गर्न लागिएको कोषले जनाएको छ ।

रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत् राखिने

काठमाडौं, ६ चैत । सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको विषयगत समितिले गरेको निर्णय रोक्दै रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ।

आज बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती नगरी यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानबारे विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय गरी आगामी दिनमा थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने निर्णयसमेत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिए।

यसअघि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि रासायनिक मलको अनुदान र मूल्यसमेत यथावत रहने भएको छ।
 

विदेशमा रहेका श्रमिकले इङवा हाइड्रोको आईपीओ भर्ने अन्तिम दिन

काठमाडौं, ५ चैत । इङवा हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओमा विदेशमा रहेका श्रमिकले आवेदन दिने आज चैत ५ गते अन्तिम रहेको छ। यो आईपीओ स्थानीयका लागि भने आवेदन दिने म्याद थपिएको छ। 

धितोपत्र बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई क्यापिटलका अनुसार विदेशमा रहेका श्रमिकले आज बैंकिङ समयसम्म यो आवेदन दिनमा आवेदन दिन सक्नेछन्। स्थानीयका लागि भने अब चैत २० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। 

कम्पनीले गते फागुन २१ गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको थियो। 

कम्पनीले स्थानीयलाई जारी पुँजी ६० करोड रुपैयाँको १० प्रतिशलते हुन आउने ६ करोड रुपैयाँबराबरको सेयर जारी गरेको छ। जसअनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ६ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ। 

यो आईपीओमा आयोजना प्रभावित पाँचथर जिल्लाको याङ्वरक गापा–२ (साविक फलैचा गाविस वडा नं. १ देखि ९) र याङवरक गापा–३ (साविक ओयाम गाविस वडा नं. १ देखि ९) र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिदिङ्गवा गापा–३ (साविक आङखोप गाविस वडा नं. १ देखि ९)का बासिन्दा आईपीओ भर्न पाउनेछन्।

यसैगरी सर्वसाधारणका लागि निष्कासन हुने १२ लाख कित्तामध्ये १० प्रतिशतले हुन आउने १ लाख २० कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आवेदन दिन सक्नेछन्।