एनसेल प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन (प्रतिवेदनसहित)​

काठमाडौं, १५ माघ ।  एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा समितिका संयोजक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले  प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।​​ आजियाटाले सरकारलाई जानकारी नदिई एनसेलको शेयर बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाईटलाई बेचेको आरोपपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो ।

सरकारले गत मंसिर २१ गते एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णयका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरलगायतका विषयमा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य थिए । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि दिइएपछि छानबिन नसकिएपछि म्याद थप गरिएको थियो ।

इन्फिनिटी लघुवित्तद्वारा AML/CFT & Quality Growth Training प्रदान

काठमाडौं । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कोशी प्रदेश अन्र्तगतका ईलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरीका गरी ५ जिल्लाका ११ वटा शाखा कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई AML/CFT & Quality Growth Training तालिम सञ्चालन गरेको छ । कार्यक्रममा वित्तीय संस्थाका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानिश्वर पन्तको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ ले तोके बमोजिमको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण सम्बन्धी विषय तथा Quality Growth का विषयमा सहभागीहरुलाई प्रशिक्षित गरिएको थियो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थामा फिल्ड कर्मचारीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा कर्मचारीहरुलाई समय समयमा यस्ता किसिमका तालिम संचालनले समग्र लघुवित्त क्षेत्रको गुणस्तरमा सुधार आउने पन्तले बताए । 
कार्यक्रममा उपस्थित कर्मचारीहरुलाई जोखिम व्यवस्थापनको उपाय तथा प्रभावकारी असुलिका रणनीति तथा कार्यक्रमको गुणस्तर वृद्धिका उपायहरुको विषयमा वित्तीय संस्थाका असुली तथा अनुगमन विभागका विभागीय प्रमुख नयन देवकोटाले प्रशिक्षित गरेका थिए । 
मानव संसाधन विभागका विभागीय प्रमुख प्रभात न्यौपानेले सदस्य तथा कर्मचारीहरुलाई वित्तीय संस्थाले प्रदान गरिने सेवा सुविधा तथा मानव संसाधन विभागसँग सम्बन्धित विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रम सुनसरीको ईटहरीमा सम्पन्न भएको थियो ।
 

२२ ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा, हेर्नुहोस् सूची

काठमाडौं, १५ माघ ।  सरकारले एकसाथ २२ वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। न्यूनतम १ वर्षदेखि अधिकतम् ३ वर्षसम्मका लागि कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राखिएको हो। 

कालो सूचीमा पर्नेमध्ये अधिकांश निर्माण कम्पनीहरु छन्। उनीहरुले सडक निर्माण तथा विभिन्न सरकारी ठेक्काहरु अलपत्र पारेको पाइएपछि कालो सूचीमा राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 

कालो सूचीमा पर्नेमा भरतपुर–७ चितवनको लहोनी एन्ड ब्रदर्स प्रालि, कोहलपुर–११ बाँकेको जेके विल्डर्स, सान्नी त्रिवणी–४ कालिकोटको सर्मिला निर्माण सेवा र कीर्तिपुर–४ काठमाडौंको ओम गौरीशंकर इन्फंरास्ट्रक्चर प्रालि छन्। यी कम्पनीलाई ३ वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। ललितपुर महानगरपालिका–१५ सातदोबाटोको देवी रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई २ वर्ष ६ महिनाका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। 

बन्दपुर–४ तनहुँको खड्गदेवी कन्स्ट्रक्सन, इलामको गजुरमुखी निर्माण कम्पनी प्रालि, जनकपुर–७ धनुषाको नव निर्माण बिल्डर्स प्रालि र काठमाडौं महानगरपालिका–३२ को एसबीएम इन्जिनियरिङ एसोसियट्स २ वर्षका लागि कालो सूचीमा परेका छन्। 

बन्दिपुर–४ तनहुँको खड्गदेवी कन्स्ट्रक्सनलाई अर्को ठेक्का पनि अलपत्र पारेको भन्दै थप १ वर्ष ६ महिनाका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। यस्तै, हेटौँडा–६ मकवानपुरको शिवालय बिल्डर्स, काठमाडौं महानगरपालिका–३२ को न्यू नेहा इन्टरप्राइजेज, धनगढी–८ कैलालीको बेहडाबाबा निर्माण सेवा र नयाँ बानेश्वर काठमाडौंको पाँचखाल कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई पनि १ वर्ष ६ महिनाका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। 

बन्दिपुर–४ तनहुँको खड्गदेवी कन्स्ट्रक्सनलाई अर्को ठेक्का पनि अलपत्र पारेको भन्दै थप १ वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। यस्तै, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको न्यू भेरी इन्जिनियरिङ वर्कशप, भिमाद–१ तनहुँको आयुष एन्ड अनुष कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, गोरखा नगरपालिका–३ को अनुपमा निर्माण सेवा, पालुङ्टार–५ गोरखाको अन्नपूर्ण निर्माण सेवा, गोरखाकै लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन, वीरगन्ज–१६ पर्साको शारदा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र पुम्दिभुम्दि–४ कास्कीको त्रिवेणी निर्माण सेवालाई १ वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ।     

कालो सूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

टेलिकमका पूर्वनिर्देशक पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पक्राउ

काठमाडौं, १० माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पक्राउ गरेको छ ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानका लागि बयान दिन बोलाउँदा उपस्थित नभएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको अख्तियारले जनाएको छ । दुवै जनामाथि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ र पेमेन्ट गेट वे प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ । पक्राउ परेका दुवै व्यक्तिका निवासमा अख्तियार टोलीले छापा मारेर कागजातसमेत नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अख्तियारले गएको असोजमा सुनील पौडेलसहितका व्यक्तिविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै अख्तियारले गएको वैशाखमा विकल पौडेलसहितका व्यक्तिविरुद्ध झन्डै ७० करोड रुपैयाँ मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिविना विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली रकम जम्मा गरेको, नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिक रूपमा नियुक्ति लिएको तथा विकल पौडेलले अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिसमेत लिएको देखिएकोले उनीहरू भाग्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
 

काठमाडौं महानगरपालिकाको संस्थागत स्वमूल्यांकन: १०० मा ७८.५ अंक

काठमाडौं, १ माघ ।  ‘संस्थागत स्वमूल्यांकन’ मा आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा काठमाडौं महानगरपालिकाले ७८.५ अंक प्राप्त गरेको छ। गत पुस २९ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकमा प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले स्वमूल्यांकन सूचक, सूचकहरूको पूर्णाङ्‍क र प्राप्त अंक सम्बन्धी विवरण पेस गरेका थिए। यो प्राप्ताङ्कलाई बैठकले अनुमोदन गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६०.७५ अंक प्राप्त गरेकोमा यो अवस्था झरेर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५७.२५ मा पुगेको थियो। विगतको अवस्थामा सुधार गर्दै गएको वर्ष (२०७९/०८०) मा ७८.५ अंक प्राप्त गरेको हो।

०७७ सालमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि’ अनुसार समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति र परिमाणात्मक स्थिति गरी तीन तहका सूचकका आधारमा स्वमूल्यांकन हुन्छ। यी सूचकहरूमा क्रमशः २१, ३४ र ४५ प्रतिशत अंक भार राखिएको छ। यसलाई १० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ।
यी सूचकमध्ये ९ पूर्णाङ्कको शासकीय प्रबन्धमा महानगरपालिकाले ८ अंक प्राप्त गरेको छ। यस्तै ८ पूर्णाङ्कको संगठन तथा प्रशासनमा ५.७५, ११ अंकको वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन ७.५, ११ अंकको वित्तीय एवम आर्थिक व्यवस्थापन, १० अंकको सामाजिक समावेशीकरणमा ८ प्राप्त गरेको छ।

१६ अंकको सेवा प्रवाहमा १२.५, ७ अंकको न्यायिक कार्य सम्पादनमा ६ र १३ अंकको भौतिक पूर्वाधारमा ९.७५ अंक पाएको छ। ९ अंकको वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन ५.५, ६ अंकको समन्वय सहकार्यमा ६ अंक प्राप्त गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५७.२५ अंक प्राप्त गर्दा ९ अंकको शासकीय प्रबन्धमा ७ अंक , ८ अंकको संगठन र प्रशासनमा ४ अंक, ११अंकको वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा व्यवस्थापनमा ७ अंक प्राप्त गरेको थियो।
 

पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घट्यो

काठमाडौं, १ माघ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य लिटरमा १ रुपैयाँ घटाएको हो। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट पेट्रोलको मूल्य लिटरमा १ रुपैयाँ २६ पैसा र डिजेल लिटरमा ८३ पैसा घटेर आए पछि मूल्य घटाएको निगमले जनाएको छ।

निगमका अनुसार काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य लिटरको १ सय ६६ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य लिटरको १ सय ५६ रुपैयाँ कायम भएको छ। घटेको मूल्य सोमबार राती ११ बजेबाट लागू हुने निगमले जनाएको छ।

दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं, १९ पुस । नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले आजको हस्ताक्षरसँगै सार्थकता पाएको हो । बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत जेठमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीनरूपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशका बीचमा सहमति भएको बताएका थिए । 

भारतको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको आजदेखि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरूपमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यातका विषयलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । विभिन्न आन्तरिक तयारीपछि यो विषयले साथर्कता पाएको हो ।

सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायत देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसअघि ऊर्जामन्त्री बस्नेतसँग भारतीय ऊर्जासचिव अग्रवाललगायतको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक सहकार्य आरम्भ भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसलाई थप निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । 
 

सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ कुश्माका कार्यकारी अधिकृत जेल चलान

काठमाडौं, १७ पुस । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तारको लागि घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकीका पूर्वरजिष्ट्रार उदयबहादुर पराजुली पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइएका छन् ।
जिल्ला अदालत कास्कीले मंगलबार कुश्मा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत रहेका पराजुलीसहित सहकारीका कर्मचारी गोपाल खनाल, शेयर सदस्यहरु बुद्धिसागर पौडेल र राजु बराललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश ऋषिराज पराजुलीको इजलासले सो निर्णय गरेको हो। पराजुलीमाथि पक्राउ परेका सहकारीका अध्यक्ष रमण पौडेलले कार्यक्षेत्र विस्तारको क्रममा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ बुझाएको जिकिर गरेका छन्। सोही आधारमा उनी पुस ११ गते कुश्माबाट पक्राउ परेका थिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पुस ८ गते मित्र मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आर्थिक अपचलन गर्ने ३२ जनाविरुद्ध ३१ करोड विगो दावीसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रहरीको सोही प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरुमाथि मुद्दा दायर गरिएको हो। ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा परे पनि हालसम्म ५ जनामात्र पक्राउ परेका छन्।सहकारीका ३ हजार ४ सय ४६ जना पीडित बचतकर्ताहरुले १८ करोड २३ लाख ४४ हजार ९७ रुपैयाँ ठगिएको दाबीसहित प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए।

गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं, १२ पुस । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता दिपकराज जोशीलगायत चार जनाले गभर्नर हुन उनको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। 

सर्वोच्चले उक्त निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ। कानुन अनुसार गभर्नर हुनका लागि अधिकारीको योग्यता नपुग्ने भएकाले उनलाई पदबाट मुक्‍त गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।

उनी २०७६ चैत २४ गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० अनुसार गभर्नर हुनका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानूनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
भारतमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड पढेर आएका अधिकारीले अरु कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर नगरेको रिट निवेदनमा जिकिर छ। 

हालसम्मकै उच्च विन्दुमा सुनको भाउ, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? 

काठमाडौं, १२ पुस । साताको पाँचौं कारोबार दिन अर्थात बिहीबार सुनको भाउ बढेको छ । उक्त दिन सुन प्रतितोला १३०० रुपैंयाले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला १ लाख २२ हजार रुपैयाँ र तेजावी १ सुन २१ हजार ४०० रुपैंयामा कारोबार भइरहेको छ । यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो ।
यसअघि मंसिर १८ गते छापावाल सुन हालसम्मकै उच्च तोलाको १ लाख २१ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसैगरी, तेजावी सुनको भाउ तोलाको १ लाख २१ हजार १०० रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो ।

अघिल्लो कारोबार दिन बुधबार सुनको भाउ प्रतितोला १ लाख २० हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने तेजावी सुन १ लाख २० हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

त्यस्तै उक्त दिन चाँदीको भाउ १५ रुपैंयाले बढेर प्रतितोला १ हजार ४७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । अघिल्लो दिन चाँदी प्रतितोला १ हजार ४७५ रुपैंयामा कारोबार भएको थियो ।