09 Ashwin, 2080 / 26 September , 2023

Logo
Newsajako
Social Icon
Social Icon
Secondary Top

पत्रपत्रिकाबाट


असार १ बाटै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरिने

असार १ बाटै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरिने


भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन नभए पनि २०७८ सालको शैक्षिक सत्र असार १ गतेबाटै सुरु गरिने भएको छ । विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गरी असार १ गतेबाट विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्रको प्रारम्भ गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।

वैकल्पिक विधिको प्रबन्ध गरेर भए पनि नयाँ शैक्षिक सत्र अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्ने निर्देशन मन्त्री श्रेष्ठले दिए ।

सरकारको यो निर्णयअनुसार अब कक्षा १० सम्म विद्यार्थीको नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन असार १ गतेबाट सुरु हुनेछ । एसईई प्रक्रियामै रहेकोले अहिलेको अवस्था कक्षा १० मै नयाँ र पुराना गरी दुई समूह छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को परीक्षाफल चाँडै प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देश गर्नुभएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईईको आन्तरिक मूल्याङ्कनलगायतको विषयमा स्पष्ट पार्न कार्यविधि बनाउने तयारी भइरहेको र कार्यविधि जेठ महिनाभित्र जारी गरिने जनाएको छ । 

यसका साथै नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै विद्यार्थीको हातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक पु(याउन र पाठ्यपुस्तकको ढुवानीको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सीसीएमसीमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पत्र लेखेर पठाउने निर्णय गरिएको छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन साउन १ गतेबाटै गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन गरे । सरकारले प्रारम्भ गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्यविधि बनाउनसमेत उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न निकायका अधिकारीलाई निर्देश गरे ।

यसैबीच जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्यपुस्तक सहज ढुवानी र बिक्री वितरणका लागि आवश्यक वातावरण बने जेठ मसान्तभित्र विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पु¥याइने जनाएको छ ।

अझै एक साता सहज रूपले पुस्तक बिक्री वितरण मिलाउन पाए विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्याउने उनको भनाइ छ । यस वर्षका लागि आवश्यक पुस्तक छपाइ गरी प्रदेश कार्यालयमा पु¥याइएको र ती पुस्तक विद्यालयसम्म पु¥याउन मात्र यतिबेला समस्या भएको केन्द्रका महाप्रबन्धक अनिलकुमार झाले जानकारी दिए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।


स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश जारी

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश जारी


काठमाडौं, २३ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी छन् ।

राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । 


नागरिकता अध्यादेशविरुद्धकाे रिट सुनुवाइ गर्न  संवैधानिक इजलास गठन

नागरिकता अध्यादेशविरुद्धकाे रिट सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन


काठमाडौं, २१ जेठ । नागरिकता अध्यादेशको विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले रिटको सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा आफूसहित दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको इजलास गठन गरेका हुन् । 

वरिष्ठताकै तहमा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ कोरोना सङ्क्रमणका कारण उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा विवाद भएपछि अध्यादेशविरुद्धको मुद्दामा भने प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश छानेर इजलास गठन गरेका हुन् । 

सरकारको सिफारिसमा यही जेठ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण बस्नेत लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।  


एमालेले भन्याे, 'अध्यक्ष ओली बाहेकले बोलाएको बैठक अवैध'

एमालेले भन्याे, 'अध्यक्ष ओली बाहेकले बोलाएको बैठक अवैध'


काठमाडौं, २० जेठ ।  नेकपा एमालेबाट निष्काशित माधवकुमार नेपाल समूहले बोलाएको स्थायी कमिटीको बैठक अवैध भएको एमालेको संस्थापन पक्षले आरोप लगाएको छ ।

नेपाल समूहले आज ११ बजे भर्चुअल माध्यमबाट बैठक बोलाएको थियो । बैठकबारे थाहा पाएपछि संस्थापन पक्षले विज्ञप्ति निकालेर सो अवैध बैठकमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहेकले बोलाएको बैठक अवैध भएको बताएका छन् । ‘अध्यक्षसँगको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने नेकपा एमालेको वैधानिक व्यवस्था विपरित पार्टीले कारवाही गरेका अनधिकृत व्यक्तिले नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ त्यस्तो कृयाकलापको निन्दा एवम् भर्त्सना गर्दछु ।’

‘पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरुलाई पार्टीको विधान र मुलुकको कानून विपरितको त्यस्ता कृयाकलापमा सहभागी नहुन सुचित गर्दछु’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 


एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बस्दै

एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बस्दै


काठमाडौं, १९ जेठ । नेकपा (एमाले)को स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बस्ने भएको छ । बैठक आज अपराह्न ४ बजे बालुवाटारमा बस्न लागेको स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए ।

हिजोको बैठकले स्पष्टीकरण सोधिएका खनाल–नेपाल समूहका नेताहरुबारे कुनै निर्णय लिएन । बैठकले पार्टी एकताका लागि अन्तिम प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो । आज पनि नेताहरुको कारबाहीबारेको एजेन्डा नभएको उनले बताए ।
पछिल्लो समय एमालेको एकता कामय राख्न दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू सघन छलफलमा जुटेका छन्।


जसपा पनि सरकारमा !

जसपा पनि सरकारमा !


जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूह सरकारमा सहभागी हुने भएको हो । यसअघि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली, जसपा अध्यक्ष ठाकुर वरिष्ठ नेता महतोबीच सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल भएको छ । जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार सरकारमा सहभागी हुनेबारे छलफल भए पनि निर्णय केही निर्णय भएको छैन ।

‘सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव आएको छ, आउनुस्, सँगै काम गरौं भन्ने प्रस्ताव उहाँबाट आएको हो,’ कर्णले राजधानीसँग भने, ‘तर, हाम्रो पार्टीमा छलफल भएको छैन । छलफल गरेर भन्छौं भनेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता महतोका साथै छलफलमा सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदल सदस्यको समेत सहभागिता रहेको छ । कार्यदल सदस्य कर्ण, सुवास नेम्वाङ, राजन भट्टराई र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लसमेत छलफलमा सहभागी थिए ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ । 


न्यायाधीशको निष्‍ठामाथि नै प्रश्न

न्यायाधीशको निष्‍ठामाथि नै प्रश्न


देशमा आइपरेको संवैधानिक र राजनीतिक जटिलताको विषयबारे छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको हो। हाल उत्पन्न संवैधानिक जटिलताको छिनोफानो गर्न सर्वोच्च अदालतमा गठित संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशको निष्‍ठामाथि प्रश्न उठाउँदा अदालतको गरिमा र त्यसप्रतिको जनआस्था नै धुमिल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा राखिएका दुईजना न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठेपछि अब के होला भन्ने अन्योल बढेको छ। यस्तो विवाद निम्त्याउने कारण अदालत आफैं भएको एक पूर्व न्यायाधीश बताउँछन्। विघटनको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखी आइतबार नै पेसी तोकिएकाले मंगलबार सुनुवाइ हुँदैछ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास तोकी शुक्रबारदेखि सुनुवाइ शुरु भएको थियो। संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाइएपछि सोमबार पेसी नतोकी मंगलबारका लागि तोकिएको हो ।

यो समाचार आजको नागरिक  दैनिकमा छ । 


वकिलले भनेकै आधारमा इजलासबाट बाहिर नजाने अडान

वकिलले भनेकै आधारमा इजलासबाट बाहिर नजाने अडान


प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश तेजकुमार केसी र बमकुमार श्रेष्ठले आफूहरू वकिलले भनेकै आधारमा इजलासबाट बाहिर नजाने अडान लिएका छन् ।

गत शुक्रबारबाट संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाएपछि संवैधानिक इजलास अन्योल बन्न पुगेको छ ।

दुई न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले राजनीतिक मुद्दा जोडेर वकिलहरूले ‘आफूलाई मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेकै आधारमा इजलास नछाड्ने’ जनाएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजकुमार केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका थिए । इजलास बसेको सुरुमा नेकपा फैसालाको विषयलाई लिएर न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले ‘इजलासमा बस्न नमिल्ने’ बताएका थिए ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ । 


 संसद विघटनप्रति सभामुखको ध्यानाकर्षण  (विज्ञप्तिसहित)

संसद विघटनप्रति सभामुखको ध्यानाकर्षण  (विज्ञप्तिसहित)



८ जेठ ०७८, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिँदै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । 
 सभामुख सापकोटाले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्,“यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिन्छ ।”     
उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएजस्तै ‘अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्वपर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उदेश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’ उल्लेख भएको स्मरणीय रहेको उल्लेख गरेका छन् ।   
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था नरहेको सभामुखको भनाइ छ ।  

  
 


नयाँ सरकारका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानविरूद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट

नयाँ सरकारका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानविरूद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट


काठमाडौं, ७ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट पेश भएका छन्।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल र रामबहादुर शाहीलगायत ६ जनाले रिट ल्याएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ। 
संविधानको ७६ (५) बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार राति जारी जारी सूचना गैरसंवैधानिक रहेको उनको रिटमा उल्लेख छ।
 



Prabhu Side Bar



Sidebar Middle
Sidebar Bottom