कहिले घट्ला संक्रमण ?

छिमेकी भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेर केही मत्थर हुन थालेसँगै नेपालमा पनि त्यस्तै हुने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् । संक्रमण करिब एक सातासम्म यथावत् रहने वा बढ्ने, त्यसपछि केही समय स्थिर रहेर ओरालो झर्न थाल्ने उनीहरूको अनुमान छ ।

विज्ञहरूका अनुसार गत वर्ष भारतमा संक्रमण घटेको केही सातामै नेपालमा पनि घट्न थालेको थियो । ‘कोभिड–१९ को सन्दर्भमा भारत र नेपालको टाइमलाइनमा दुईदेखि चार सातासम्मको फरक देखिएको छ,’ काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सकी महामारीविद् डा। अर्चना श्रेष्ठले भनिन्, ‘भारतका विभिन्न ठाउँमा संक्रमण तल जाने क्रम सुरु भइसकेकाले नेपालमा पनि दुईदेखि चार सातामा घट्ने देखिन्छ ।’ उनले भारतमा यसै साता कोभिडको संक्रमण बिस्तारै कम हुनेतर्फ लागेको बताइन् ।

‘भारतमा संक्रमण विस्तार भएको केही सातामै हामीकहाँ पनि त्यस्तै भयो । दुई साताअघि भारतमा अक्सिजनको हाहाकार, अस्पतालमा मृत्युलगायतका खबर आएका थिए, त्यस्तै दृश्य यहाँ अहिले देखिएको छ,’ उनले भनिन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्वनिर्देशक डा। जीडी ठाकुरले पनि न्यूनतम एक सातासम्म कोभिडको केस बढ्दै जाने त्यसपछि स्थिर भएर पुनः कम हुन थाल्ने आकलन गरे । भारतमा कोभिडको दोसो लहर मन्द हुन थालेको संकेत देखिएको ईडीसीडीका निर्देशक डा। कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । ‘हामीले पनि जेठ पहिलो सातादेखि संक्रमण घट्न थाल्ने अपेक्षा राखेका छौं । जेठ पहिलो साताको अवस्थाले मुलुक कता जाने हो निर्धारण गर्छ ।’

नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमण पछिल्ला तीन सातामा अत्यधिक फैलिएको हो । संक्रमितको तथ्यांक उकालो लाग्न थालेको भने चैत अन्तिमबाट हो । गत चैत २९ मा ३ हजार १ सय २५ नमुनाको पीसीआर गर्दा ९.६९ प्रतिशत अर्थात् ३ सय ३ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । चैत २९ देखि एक साता अर्थात् वैशाख ४ गतेसम्ममा ३ हजार ९ सय ६६ नयाँ संक्रमित थपिएका थिए ।

वैशाख ५ देखि ११ गतेसम्ममा १३ हजार ४ सय २९ नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए । चैत २९ देखि जेठ १ गतेसम्म १ लाख ६८ हजार ५ सय ८० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १७ हजार ९ सय ७१ नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ४४.७७ प्रतिशत अर्थात् ८ हजार ४६ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ ।

शुक्रबारको संक्रमण दर ४०.४१ प्रतिशत थियो । वैशाखयता कोभिडले करिब १ हजार ६ सय जनाको मृत्यु भएको ईडीसीडीले जनाएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिक छ  ।

भटाभट मर्न थाले कुखरा

कोरोनाको कहरले जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेका बेला भटाभट कुखरा मर्न थालेपछि किसान चिन्तित हुन थालेका  छन् ।  

पछिल्लो  समय  किसानको  खोर नै  रित्तो  हुनेगरी  कुखुरा  मर्न  थालेको  किसानको गुनासो छ । “मेरो  खोरमा  केही  दिनयता  दुई  हजार पाँच सय कुखुरा मरे। डोजर लगाएर गाड्नुको विकल्प  छैन,”  चितवनका एक व्यावसायिक किसान  भन्छन्, “मर्ने  कुखुरामा  दाना  पानी कम खाने, हरियो  दिसा  गर्ने, मुन्टो  बटार्ने, अण्डा कम दिनेजस्ता लक्षण देखिएपछि भटाभट मर्न थालेका छन् ।”

कुखुरामा देखिने यस्ता लक्षण एक प्रकारको सरुवा रोग रानी खेतको भएको विज्ञको भनाइ छ । पछिल्लो  समय चितवनलगायत कुखुरा उत्पादन  बढी हुँदै आएको क्षेत्रका किसान यस्तै  रोगको  समस्यामा  छन् ।  

राष्ट्रिय पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भरतपुरमा गरिएको परीक्षणमा  पनि यसरी मर्ने कुखुरामा रानीखेत भेटिएको प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी  पशु  चिकित्सक  इन्दुराय  यादवले जानकारी दिए ।  

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

निर्देशिकाको खिल्ली उडाउँदै ११ देशमा राजदूत सिफारिस

सरकारले आफैंले जारी गरेको निर्देशिकाको खिल्ली उडाउँदै विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। सरकारले ११ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको छ। जसमा परराष्ट्र सेवाबाट दुईजना छन्। अन्य नौ देशका लागि राजनीतिक आस्था र नेताहरूको निकटता आधारमा सिफारिस गरिएको छ।  

केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले जारी गरेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा परराष्ट्र सेवाबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत नियुक्त हुनुपर्ने प्रावधान छ। हालकै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीकै अग्रसरतामा जारी उक्त निर्देशिका व्यवहारमा भने लागु हुन सकेको छैन।  

सरकारले परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिस गरेका राजदूतहरूमा अस्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले र इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठ छन्। बाँकी नौजना राजनीतिक नियुक्तिअन्तर्गत सिफारिसमा परेका हुन्। राजनीतिक सिफारिसमा परेकाहरूमा दक्षिण कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मा, अस्ट्रेलियाका लागि सुम्नीमा तुलाधर, बहराइनका लागि युवराज कार्की, श्रीलंकाका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, म्यानमारका लागि नारायणप्रसाद संग्रौला, ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाल, डेनमार्कका लागि सुमीत्रा सुवेदी, साउदी अरेबियाका लागि मेराज मुसलमान र रसियाका लागि जंगबहादुर चौहान छन्। उनीहरू सत्तारुढ एमाले निकट रहेको बताइएको छ। राजदूतमा सिफारिस सबै नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाइसकिएको छ।  

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । 

नेपालको आँखामा ओली शंकाको घेरामा

सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) आन्तरिक विवाद सुल्झाउने क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इमानदार हुनेमा आशंका गर्न थालेका छन्। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग एमालेको पुरानो संरचना २०७५ जेठ २ गते फर्काउने प्रतिबद्धताबाट एमाले अध्यक्ष ओली इमानदार हुनेमा आशंका गर्न थालिएको हो। 

ओली नेतृत्वको सरकारले वैशाख २७ गते विश्वासको प्राप्त नगरेपछि सरकार ढलेको थियो। संसद्मा नेपाल समूहका २८ सांसद उपस्थित नहुँदा ओली सरकार ढलेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन ३ दिनको समय दिए पनि नयाँ सरकार बन्न नसक्दा ओलीकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ।  

यही बीचमा ओलीले पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन नेपालसँग वैशाख ३० गते साँझ चार घण्टा छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा ओलीले एमालेको पुरानो संरचनामा फर्कने र फागुन २८ गते गरेका निर्णयलाई कार्यदल बनाएर विवाद निरूपण गर्ने प्रस्ताव गरेपछि बैठक टुंगिएको थियो। सोही संवादको निरन्तरता स्वरूप ३१ गते दुवै पक्षका नेताहरूबीच सिंहदरबारमा तीन घण्टा छलफल भएको थियो। छलफलमा ओली पक्षले गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापालाई पनि सहभागी गराएपछि नेपाल पक्षले ओलीको इमानदारितामाथि आशंका गरेको थियो।  

नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले नेपाललाई शनिबारको बैठकमा ओलीले रामबहादुर थापालाई शुक्रबारको बैठकमा सहभागी गराएको विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। ओलीले पार्टीभित्र जसरी पनि पेल्ने नीति लिएको बताउँदै सचेत रहन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले थापालाई सहभागी गराएर २०७५ जेठ २ मा फर्कन अस्वीकार गरेको सन्देश दिएको जनाएका थिए।  

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि २०७५ साल जेठ २ गते फर्कन नसक्ने बताइरहेका छन्। त्यही बेला बसेको नेपाल पक्षको केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले ओलीले नै सरकार बनाउने चालबाजीमा लागेको र यसले अल्मल्याउँदै जाने रणनीति लिएको प्रष्ट हुने बताएका थिए। नेपाल पक्षका नेता शनिबार बिहान ११ बजे बैठक बसेको थियो।  यो समाचारनागरिक दैनिकमा छ ।

बहुमत देखाउन जसपाको दुवै पक्ष सक्रिय

पार्टी फुटको संघरमा पुगेपछि जनता समाजवादी पार्टीको दुवै पक्ष कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा बहुमत देखाउन सक्रिय भएको छ। उपेन्द्र यादव पक्षले शनिबार बोलाएको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा बहुमत कार्यकारिणी समितिका सदस्य उपस्थित भएको यादव पक्षका नेताहरूको दाबी छ। उक्त बैठकले राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने महन्थ ठाकुर पक्षधरको निर्णय अवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ।  

बैठकमा सहभागी यादव पक्षका नेता रामसहाय यादवका अनुसार आइतबार यादव पक्षले निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयमा चिठी लेखेर महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने निर्णय पार्टीको नभएको जानकारी गराउने भएको छ। ‘हामीले कसैलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेका छैनौं। महतोलालाई दलको नेता चयन गरेको भनी पत्रपत्रिकामा आएको समाचार निराधार हो,’ यादवले भने, ‘यस सम्बन्धमा आइतबार संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगलाई गराउने भएको छौं।’ यता, शनिबार ठाकुरले विज्ञप्ति निकाली उपेन्द्र यादव पक्षले बोलाएको बैठक पार्टीको बैठक नभएको दाबी गरेका छन्।  

ठाकुर पक्षले महतो संसदीय दलको नेता चयन भएको जानकारी आइतबार संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगलाई गराउने भएको छ। शुक्रबार ठाकुर पक्षका नेताहरूले बैठक गरी महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको घोषणा गरेको थिए। महतो पक्षका नेताहरू बहुमत सांसदहरूबाट महतोलाई दलको नेता चयन गरेको बताएका छन्। यादव पक्षले पनि संसदीय दलमा आफू बहुमतमा भएको दाबी गरेको छ।

५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादवपक्ष बहुमतमा छ। पूर्वराष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू महेन्द्र यादव, रमेश यादव र गजाधार यादवले कित्ता परिवर्तन गरी उपेन्द्र यादव कित्तामा गएपछि कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादव पक्ष बहुमतमा पुगेको हो। संसदीय दलमा भने दुबै पक्षका बराबर छ।  

दुबै पक्षमा १६र१६ जना सांसद छन तर दुबै पक्षले आफ्नो पक्षमा १६ जना भन्दा बढी सांसद भएको दाबी गरेको छ। बिहीबार ठाकुर पक्षले भक्तपुरको डोलेश्वर रिसोर्टमा गरको बैठकमा ठाकुर पक्षमा १९ जना सांसद रहेको दाबी ठाकुर पक्षका नेताहरूले गरेका छन्। तर कित्ता परिवर्तन गरेका सांसदहरूमा बारेमा ठाकुर पक्षका नेताहरू बोल्न चाहन्नन्। 

उपेन्द्र यादव पक्षमा सक्रिय भएका केही सांसदहरू पनि भित्रभित्रै आफ्नो पक्षमा ठाकुर पक्षका एक नेताले दाबी गरे। उनले भने, ‘सरकारमा जसपा गयो भने कस कसले कित्ता परिवर्तन गरे, शपथ ग्रहणमा देखिने छ। अहिले नबोलौं। ’

उपेन्द्र यादव पक्षधरका तथा कार्यकारिणी समितिका सदस्य रमेश यादवले ठाकुर–महतो पक्षबाट अरू २ जना कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा आइसकेको दाबी गरे। संसदीय दलमा पनि उपेन्द्र यादव बहुमतमा रहेको उनको भनाइ छ।  यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

भोजभतेरले घरघरमा पुग्यो संक्रमण

वैशाख पहिलो दिन बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानका अध्यक्ष चक्रबहादुर खत्रीले गाउँमा पीसीआरका लागि स्वास्थ्यकर्मी बोलाउँदा धेरैको गाली खाए । भारतबाट आएका ४ युवकबाट कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंकामा उनले स्वास्थ्य कार्यालयबाट स्वाब संकलन गराएका थिए ।

चाडपर्वको दिन पीसीआर गराएको भनेर धेरैले स्वाब दिन मानेनन् । फेरि वैशाख ४ मा परीक्षण गरियो । जिल्लामै पहिलोपटक उक्त गाउँका ४७ जनामा संक्रमण पुष्टि भयो । तीमध्ये ३९ विद्यार्थी र शिक्षक थिए । गाउँभरि डेढ सय जनाभन्दा बढीमा संक्रमण देखिएपछि घरघरै कोरोना फैलिएको पुष्टि भयो । नारायणस्थानसँग जोडिएका १२ र १३ वडा समेटेर बलेवा क्षेत्रमा वैशाख ८ बाटै निषेधाज्ञा लगाइयो । ती वडामा वैशाखमा मात्र दुई दर्जन विवाहका भोज भए । चौरासी पूजामा भोज खाएका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट देखिए । निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्दै बस रिजर्भ गरेर जन्ती हिँडे । निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेर छोराको विवाहमा जन्ती लगेको आरोपमा काठेखोला–१ का लालबहादुर खत्री पक्राउ परे । तर भोजभतेर आयोजना रोकिएन । अहिले ती वडामा १ सय ८५ जनाको पीसीआर गर्दा डेढ सय जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्थानीय नारायण रिजालले बताए । यसैगरी विवाह, भोज भएका कालीमाटी, तित्याङ र सिगानामा संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । विवाहउत्सव मनाएका बडिगाड गाउँपालिका–४ मा एकै घरका चारसहित ६ जनाको मृत्यु भएको छ । एक सय संक्रमित छन् । चैत अन्तिम र वैशाख पहिलो साता भारत र सीमा क्षेत्रबाट आएकाहरू सुटुक्क गाउँ पुग्दा संक्रमण फैलिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सुरज गुरौले बताए । ‘पहिलो चरणमा प्रवासी आए, अहिले भोजभतेरकै कारण संक्रमण बढेको हो,’ उनले भने ।

गलकोट नगरपालिकामा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । ताराखोला गाउँपालिकाकी वडासदस्य तेजुमाया भण्डारी र ढोरपाटन–९ का पूर्वगाविस अध्यक्ष शेरमान घर्तीको पनि कोरोना संक्रमणबाटै मृत्यु भएको छ । उनीहरू समेत भेला, भोजभतेरमा सहभागीपछि बिरामी परेका थिए । बागलुङमा शनिबारसम्म २४ जनाको मृत्यु भएको छ । सक्रिय संक्रमित ७ सय पुगेका छन् । गाउँमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा यस्तो अवस्था आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सबैजना पुरानै मन्त्री(सूचीसहित) 

काठमाडौं, ३१ वैशाख ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । सबै मन्त्री पुरानै दोहोरिएका छन् ।

१. श्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री/रक्षा
२. श्री ईश्‍वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
३. श्री रामबहादुर थापा मन्त्री गृह
४. श्री टोपबहादुर रायमाझी मन्त्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई
५. श्री विष्णुप्रसाद पौडेल मन्त्री अर्थ
६. श्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली मन्त्री परराष्‍ट्र
७. श्री हृदयेश त्रिपाठी मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या
८. श्री लेखराज भट्ट मन्त्री उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
९. श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मन्त्री शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
१०. श्री प्रभु साह मन्त्री सहरी विकास
११. श्री भानुभक्त ढकाल मन्त्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
१२. श्री मणिचन्द्र थापा मन्त्री खानेपानी
१३. श्री पद्माकुमारी अर्याल मन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास
१४. श्री वसन्तकुमार नेम्वाङ्ग मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
१५. श्री गौरीशंकर चौधरी मन्त्री श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
१६. श्री पार्वत गुरुङ मन्त्री सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि
१७. डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे मन्त्री भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
१८. श्री लिलानाथ श्रेष्ठ मन्त्री कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला
१८. श्री गणेशसिंह ठगुन्ना मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
२०. श्री प्रेमबहादुर आले मन्त्री वन तथा वातावरण
२१. श्री जुलीकुमारी महतो मन्त्री महिला, बालबालिका तथा ज्येष्‍ठ नागरिक
२२. श्री दावा लामा तामाङ मन्त्री युवा तथा खेलकुद
२३. श्री नवराज रावत राज्यमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या
२४. श्री रामबिर मानन्धर राज्यमन्त्री सहरी विकास
२५. श्री विमला वि.क. राज्यमन्त्री उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति

खानेतेलको मूल्य ८० प्रतिशतसम्म बढाइयो

निषेधाज्ञाको बहानामा उद्योगी र थोक व्यापारीले खाद्य सामाग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन् । उपभोक्ताबाट आफूखुशी मूल्य लिन कृत्रिम अभाव खडा गरिएको हो । 

उद्योगी र थोक व्यापारीले खानेतेलमा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएर बेच्दा उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन् । अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन बसेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । 

अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्नेगरी राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी भएपछि अप्ठ्यारोमा रहेका ओली अहिले विश्वासको मत लिनका लागि दौडधूप गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहुमत जुटाउने निर्णय गरेको हो । 

परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा आगामी २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिदै छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा बनेको ओली सरकारले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका छन् । 

स्थायी समिति बैठकले विश्वासको मतका लागि दलहरूसँगको छलफल अझै सघन रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ । 

कोरोना महामारीमा निजी अस्पतालको कमाउ धन्दा

देश कोरोना महामारीको उत्कर्षमा छ। सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर बिरामी सडकमा अक्सिजन सिलिन्डर जोडेरसमेत सुताइएका छन्। अर्कातिर केही निजी अस्पताल भने यही महाविपत्तिलाई कमाउ धन्दामा उपयोग गरिरहेका छन्।

ह्याम्स अस्पतालले बिरामीका लागि बनाएको शुल्कको सूचीसहितको ‘मञ्जुरीनामा’ को सर्वत्र टिकाटिप्पणी भइरहेको छ। कोभिडका बिरामीका लागि एकै दिनको एउटा क्याबिनको ५० हजार रुपैयाँ उक्त अस्पतालले तोकेको छ। 

सरकारले कोभिडका बिरामीको उपचार गरेबापत सरकारी अस्पताललाई शुल्क तिर्छ। निजी अस्पतालको खर्च बढी हुने भएकाले सरकारद्वारा निर्धारित शुल्कमा ५० प्रतिशत थपेर लिन सकिने छुट दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। 

अस्पतालमा कोभिड–१९ केयर सञ्चालन सम्झौतामा संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च सामान्य उपचारका लागि ३ हजार ५ सय, मध्यम उपचारका लागि ७ हजार र गम्भीर उपचार (भेन्टिलेटर) का लागि १५ हजार प्रतिबिरामी प्रतिदिन तय गरिएको छ। डा. गौतमका अनुसार त्यो रकम सरकारले प्रत्येक महिना अस्पतालको दाबीबमोजिम शोधभर्ना भुक्तानी गर्छ। 
ह्याम्सले साधारण वार्डकै ७ हजार तोकेको छ। उसले आईसीयू बेडको शुल्क २२ हजार राखेको छ। सरकारले आईसीयूसहितको बेडको शुल्क ७ हजार मात्रै लिनु भनेको छ। आइसोलेसन प्राइभेट रूमको २१ हजार, डिलक्सको २६ हजार र स्विटको ५० हजार रुपैयाँ शुल्क राखिएको छ। 

त्यति मात्र होइन, डाक्टरको शुल्क प्रतिभिजिट १५ सय रुपैयाँ राखिएको छ। नर्सिङ शुल्क त्यसमा अतिरिक्त लाग्ने भनिएको छ। तर, कति खुलाइएको छ। यति महँगो शुल्कमा ‘स्विट’ मा बस्ने बिरामीले खानाको शुल्क छुट्टै तिर्नुपर्ने छ। 

यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।