09 Ashwin, 2080 / 26 September , 2023

Logo
Newsajako
Social Icon
Social Icon
Secondary Top

राजनीति


प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच एक घण्टा वार्ता

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच एक घण्टा वार्ता


काठमाडौं, १९ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मंगलबार वार्ता भएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई नेताबीच दिउँसो पौने २ बजेदेखि एक घण्टासम्म वार्ता भएको हो।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न अध्यक्ष ओली पौने २ बजे प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुगेर एक घण्टापछि बाहिरिएका थिए। दुई नेताबीचको भेटका क्रममा भएको कुराकानीबारे केही खुलेको छैन। तर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक र प्रधामन्त्रीको आसन्न अमेरिका र चीन भ्रमणबारे कुरा भएको हुन सक्ने बताइएको छ। 


राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता: अमेरिका र चीन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले गराए जानकारी 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता: अमेरिका र चीन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले गराए जानकारी 


काठमाडौं, १८ भदौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सोमबार बिहान शीतलनिवास पुगेका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो अमेरिका र चीन भ्रमणबारे जानकारी गराएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए । भेटमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच समसामयिक विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
 


प्रहरीको व्यवहार असभ्य र निन्दनीय थियोः बालेन्द्र शाह सचिवालय

प्रहरीको व्यवहार असभ्य र निन्दनीय थियोः बालेन्द्र शाह सचिवालय


काठमाडौं, १७ भदौ ।  काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)को स्वकीय सचिवालयले प्रसव पीडा र शारीरिक समस्यामा रहेकी मेयरपत्नी सविना काफ्लेमाथि प्रहरीबाट भएको व्यवहार असभ्य र निन्दनीय भएको बताएको छ ।
हिजो राति बालेन शाहले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने धम्की दिएपछि आएका नकारात्मक प्रतिक्रियापछि बालेनको सचिवालयले प्रस्टीकरण दिएको हो ।

सचिवालयले सुत्केरी अवस्थामा रहेकी सविनामाथि प्रहरीले चेकजाँचका नाममा अनावश्यक केरकार गरिएको बताएको छ । त्यसपछि तत्काल उनले दिएको उत्तेजक अभिव्यक्तिको सार्वजनिक रुपमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

बालेनको सचिवालयका अनुसार बालेन दम्पतीका शिशु (मेडिसिटी अस्पताल) एनआईसीयूमा उपचाररत छन् । शनिबार साँझ पत्नी सविनाको स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएपछि बालेनले चढ्ने महानगरको गाडीमा अस्पताल गएकी थिइन् ।

आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै शिशुलाई स्तनपान गराएर घर फर्किंदा सविना चढेको गाडीलाई कोटेश्वरमा चेकजाँचमा बसेको ट्राफिक प्रहरीले रोकेर अनावश्यक केरकार गरेको थियो । त्यस क्रममा प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको बालेनको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।

‘नगर प्रमुखसहितको परिचय खुलाएपश्चात् प्रहरीको व्यवहार झन् बढी आक्रामक हुन गएको थियो, प्रहरीले सामान्य मानवीय संवेदनशीलताको समेत ख्याल नगरी करिब ७ मिनेट गाडीलाई सडक किनारामा राख्न लगाई असान्दर्भिक र मनोमानी प्रश्न गर्‍यो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 


हेलो सरकार २४ सैं घण्टा सञ्चालनमा

हेलो सरकार २४ सैं घण्टा सञ्चालनमा


काठमाडौं, १७ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सिंहदरबारमा विगत १२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको “हेलो सरकार”को सेवालाई तीन सिफ्टमा बिस्तारित एवं सञ्चालन गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरेका छन् । 
आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा रहेको हेलो सरकार कक्षको निरीक्षण र अनुगमनसहित जनताका समस्या सम्बोधन गरी तीन सिफ्टको कार्यक्रम शुभारम्भ गरेका हुन् । 
शुभारम्भ समारोहमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिवहरू, विभागीय प्रमुखहरू, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायका गुनासो सुन्ने अधिकृतहरू, हेलो सरकार कक्षमा कार्यरत कर्मचारीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
यसअघि नेपाल टेलिकमबाट मात्र सेवा प्रवाह हुने गरेकोमा विस्तारित गरिएको कार्यक्रममा आजबाट एनसेल मोबाइलबाट समेत गुनासो राख्न सकिनेछ । गुनासोहरू फोन, इमेल, फेसबुक, ट्वीटर, पोर्टल, भाइबर, ह्वाट्स्एप लगायतका डिजिटल माध्यमबाट टिपाउन सकिनेछ। हेलो सरकारको डेस्कले प्राप्त गुनासोहरू तत्काल सम्बोधन गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
हेलो सरकार २४ सै घण्टा सञ्चालनका लागि तीन सिफ्टको कार्यतालिका निर्माण गरी सोहीअनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापनसमेत गरिएको छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारका ३ जना उपसचिवसहित २५ जना कर्मचारीहरू खटाइएको छ।
हेलो सरकारमा आएका गुनासोहरू गुनासोको प्रकृति हेरी सम्बन्धित निकायमा पठाई समस्या समाधानमा सहजीकरणसमेत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँग सम्बन्धित गुनासोहरू सिधै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गुनासोहरू सम्बोधनका निम्ति ¥यापिड रेस्पोन्स टीमसमेत गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बताउनुभयो। उक्त टीमले सम्बन्धित निकायमा पठाइएका गुनासोहरू कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमन गर्नुका साथै गुनासो सम्बोधनका लागि पहल गर्नेछ।
हेलो सरकारको २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने सेवाको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्रीले जनताका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)

जनताका गुनासो जति गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै बलियो हुन्छ। त्यसै प्रयोजनका निम्ति १२ वर्षअघि यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको थियो। यसले गणतन्त्रमा जनमत र जनभावनाको सम्मान गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। जनताको गुनासो सुनिएन भन्ने मत पनि छ। यसलाई ३ सिफ्टको कार्यक्रमले पूर्णतः सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएको छु। मैले हेलो सरकारको निरीक्षण गरेँ। कार्यकक्ष हेरेँ। त्यहाँ आएको गुनासोमध्ये दोलखाको एउटा गुनासो सुनेँ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने निर्देशनसमेत दिइसकेको छु।

सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई अझै घनिभूत गराउन र शासकीय प्रणालीमा जनताको सहभागितालाई सक्रिय तथा सशक्त बनाउने अवधारणाका साथ १२ वर्ष अघि सुरू भएको हेलो सरकारलाई आजदेखि २४ सै घण्टा सञ्चालन गरिँदैछ। सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ तुल्याउँदै जनसेवा सवलीकरणका निम्ति यो सेवा बिस्तार कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको छु। 

सार्वजनिक निकायबाट भएको काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्राप्त जनगुनासोलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न तथा जनताको जिज्ञासा समाधान गर्ने र सुझाव लिने कार्यमा सरकार सदैव क्रियाशील रहनुपर्दछ। राज्यमा सुशासनको प्रवद्र्वनका लागि सार्वजनिक निकायहरूबीच अन्तरक्रियात्मक प्लेटफर्मका लागि प्रभावकारी सञ्जाल निर्माण गर्न आवश्यक छ। विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूका लागि आजको प्राथमिकता भनेको नै सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायी प्रणालीको प्रवर्धन गरी नागरिकको विश्वास आर्जन गर्नु हो। 

आधुनिक राज्यमा खुला सरकारको अवधारणाअनुरूप सार्वजनिक निकायहरूप्रति जनताको भरोसा दिलाउन सरकारले जनतालाई सुन्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा नै नेपालको सन्दर्भमा आजभन्दा १२ वर्ष पहिले हेलो सरकारको अवधारणा विकास गरी सुरु गरिएको थियो। हेलो सरकार विभिन्न उतारचढावका बीच २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने अवस्थासम्म आउनु हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो।

बर्तमान राज्यप्रणालीप्रति नागरिकहरूको सकारात्मक अपेक्षा हुनु स्वाभाविक नै हो। यी अपेक्षाबीच जनतामाझ जन्मने गुनासो तथा जिज्ञासाहरूको तत्काल उचित सम्बोधन गर्न सकिएन भने जनता र सरकारबीचको दूरी बढ्दै जाने, राज्य र व्यवस्थाप्रति आम जनताको निराशा र असन्तुष्टि चुलिँदै जान सक्ने विषयको बोध गरेर नै मैले सरकारको नेतृत्व लिएको दिनदेखि सुशासन प्रवर्द्धन कडीको रूपमा हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन संरचनात्मक सुधारको विषयमा सचिवज्यूहरूसँगको बैंठकमा मैले दिशानिर्देश गरेको थिएँ। यसैगरी संसदमा पनि मैले हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छु। 

आज हेलो सरकार कक्ष व्यवस्थित भएको छ। पुरानो निर्देशिका संशोधन गरिएको छ। सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट २४ सैं घण्टा आम नागरिकले गुनासो, जिज्ञासा वा सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। हेलो सरकार व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक सिफ्टमा उपसचिवहरूको नेतृत्वमा ३ सिफ्ट सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। पहिलो चरणमा विभिन्न दर्जाका कर्मचारीहरू खटाइएको छ। आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालयहरूसँग सम्झौता गरी इन्टर्नमा आवश्यक मात्रामा विद्यार्थी लिनसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट गुनासो, जिज्ञासा वा सुझाव दिने र कल रेकर्डिङ्ग प्रणालीको विकास गरिएको छ। 

हेलो सरकारलाई केन्द्रीयस्तरमा मात्र सीमित नगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसको सञ्जाल बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस संयन्त्रलाई सरकारी नीति निर्माणमा नागरिक पृष्ठपोषण हुने प्रणालीको रूपमा विकास गर्नुपर्ने नै छ। यसका साथै गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई कृत्रिम बौद्धिकतासँग आवद्वता गर्ने लगायत नागरिकका उत्कृष्ट विचार लिने क्राउडसोर्स गभर्नेन्सका रूपमा विकास गर्न अपरिहार्य छ। 

सुशासनको पहिलो शर्त सरकार र जनताबीचको आत्मीय सम्बन्ध बलियो हुनु हो। जनतामा सरकार पनि छ भन्ने अनुभूति गराउन सकिएन भने हामीले जे–जति सेवा प्रवाहमा सुधार गरेपनि या सुशासनका कुरा गरेपनि यसले केही अर्थ राख्दैन। त्यसैले म नेपाल सरकारका सबै निकायलाई जनताको गुनासो व्यवस्थापनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्न निर्देशित गर्दछु। हाम्रा लागि साना तथा महत्वपूर्ण नलाग्न सक्ने गुनासोहरू आम नागरिकका दैनिक जीवनका आयामसँग प्रत्यक्ष जोडिने गर्दछन्। गुनासा तथा जिज्ञासाहरू सबै महत्वपूर्ण नै हुन्छन् र सार्वजनिक निकायप्रतिको नागरिक सुझावहरू अमृत समान हुन्छन्। 

अहिले हाम्रा बिभिन्न सार्वजनिक निकायहरूमा गुनासो सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र रहेका छन्। तर सबै संयन्त्रहरू अझै जनताको मुहार उज्यालो बनाउन सक्ने ऐनाको भाष्यमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन्। जनताका गुनासो तथा जिज्ञासाहरूलाई बास्केटमा राखेर कार्यालयमा स्टोर मात्र गर्ने परम्परागत संयन्त्र र कार्यशैलीले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गराउन सक्दैनन्। सबै संयन्त्रलाई उत्तरदायित्व बोधले तिखार्न र कार्यसम्पादन गर्न सकेमा मात्र सरकारप्रति जनविश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ। 

सुस्ताएझैं देखिएको हेलो सरकारलाई प्रविधि, जनशक्ति र सामग्रीले सुसुज्जित गर्दै गुनासो व्यवस्थापनको आधुनिक र उच्चस्तरीय संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न अहोरात्र खटिनुभएका मेरो सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कर्मचारी साथीहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यसैगरी हेलो सरकार कार्यकक्षलाई थप व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्ने नेपाल टेलिकम, एनसेल र कलश सर्भिसेज प्रा।लि। लगायतका संघसंस्थाहरुमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। 

हेलो सरकारसँग प्रत्यक्ष आवद्व भई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आफ्ना गुनासा, जिज्ञासा कुनै पनि समयमा राख्न र नीति निर्माणका विषयमा रचनात्मक सुझाव तथा सूचना उपलव्ध गराउन तथा सञ्जाल सदस्य बन्न र अन्तरक्रिया गर्न आम जनसमुदायमा विशेष अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा, सुशासनका पक्षमा सरकारले चालेका कदमहरूमा साथ दिएर आ–आफ्नो स्तरबाट सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, संघसंस्था तथा निकायलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा यसलाई प्रभावकारी बनाउन समेत यहाँहरूको सहयोग रहिरहने विश्वास व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद ।


नेपालको नक्सालाई सबै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्छः  परराष्ट्र मन्त्रालय

नेपालको नक्सालाई सबै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्छः  परराष्ट्र मन्त्रालय


काठमाडौं, १५ भदौ ।  नेपालले तीन वर्षअघि जारी गरेको भौगोलिक नक्सालाई नेपालका छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने बताएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार प्रेस नोट जारी गर्दै नेपालको धारणा सार्वजनिक गरेको हो । चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूभाग भारतमा देखाएपछि त्यस सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्रेस नोट जारी गरेको हो ।

'नेपाल सीमा विवाद वार्ता र कूटनीतिबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ,' प्रेस नोटमा भनिएको छ । नेपाल नक्सा नेपाली संसद्ले अनुमोदन गरेको र त्यसमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।

'सन् २०२० मा नेपालको संसद्‍ले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा नेपाल दृढ र स्पष्ट छ,' प्रेस नोटमा छ ।
 


प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा चुच्चे नक्साको विषयमा कुरा उठाउनुहुन्छः  सापकोटा

प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा चुच्चे नक्साको विषयमा कुरा उठाउनुहुन्छः  सापकोटा


काठमाडौं, १५ भदौ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले चीनको नयाँ नक्सामा चुच्चे नक्सासहितको छिमेकी नेपाल नसमेटिएको विषय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन भ्रमणको समयमा उठाउने बताएका छन् । 
पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सापकोटाले यस्तो बताएका हुन् । नेपालको वास्तविक नक्सा नसमेटिनु महत्त्वपूर्ण विषय भएको भन्दै यसबारे प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणको क्रममा कुरा उठाउने बताएका छन् ।
सापकोटाले चुच्चे नक्साको विषयमा सरकार पनि प्रष्ट हुनुपर्ने र जनतालाई पनि प्रष्ट पार्दै लैजानुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल असोजको पहिलो साता चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । गत मंगलबार चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा छेउमा नेपालको पुरानै नक्सा राखेर जारी गरेको थियो । नेपालको भूमि भारतले समेटेपछि नेपालले २०७७ साल जेठ ७ मा आफ्नो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेको थियो ।
 


कोशीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’

कोशीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’


काठमाडौं, १५ भदौ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रुपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ ।

मुख्यमन्त्री थापाले संविधान विपरीत विश्वासको मत लिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले सर्वोेच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्यले समेत मत दिएको भन्दै सभाध्यक्ष गर्नेलाई मतदानको अधिकार नरहेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको हो ।

उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीध ईश्वरप्रसाद खतिवडाले कारणदेखाउ आदेश जारी गरेका थिए । आज पनि खतिवडासहितकै इजलासमा पेसी तोकिएपछि उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको हो ।
 


राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय तत्काल नभत्काउन महानगरलाई उच्च अदालतको आदेश

राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय तत्काल नभत्काउन महानगरलाई उच्च अदालतको आदेश


काठमाडौं, १४ भदौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को भवन तत्काल नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेको छ। प्रभा चापागाईंले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले बिहीबार आदेश जारी गर्दै तत्काल नभत्काउन भनेको हो।

राप्रपा कार्यालय भत्काउने तयारीसहित काठमाडौं महानगरको टोली गत साउन १५ गते डोजरसहित पुगेको थियो। तर, यसबारे कानुनको प्रकृया बिना भत्काउँदा निवेदकको साम्पत्तिक हकमा असर परी अपूर्णिय क्षति पुग्ने देखिंदा अन्तरिम छलपलको मितिसम्म उक्त घरलाई असर पर्नेगरी कुनै काम नगर्न आदेश जारी भएको हो।

‘निवेदन दाबीमा उल्लेखित कि.नं. ७०७ को जग्गा र सो जग्गामा निर्मित घर समेत निवेदिकाको हकको भई हाल राप्रपा कार्यालय रहेको भन्ने देखिएको हुँदा उक्त घरजग्गा निवेदिकाको सहमति तथा कानुनी प्रकृयाबिना भत्काउँदा निवेदिकाको साम्पत्तिको हकमा असर परी अपूर्णिय क्षति पुग्ने देखिँदा अन्तरिम छलफलको मितिसम्म उक्त जग्गा र जग्गामा निर्मित घरलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्यवाही नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ,’ उच्च अदालतले भनेको छ।


 


कुलमान घिसिङलाई तत्काल पदबाट निलम्वन गर्न माग 

कुलमान घिसिङलाई तत्काल पदबाट निलम्वन गर्न माग 


काठमाडौं, १२ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्काल पदबाट निलम्वन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले विजुली महशुल असुली गर्न नसकेकाले प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक घिसिङलाई तत्काल पदबाट निलम्वन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । त्यसैगरी उनले डेडिकेटेड ट्रंक लाईनबाट बिजुली लिने तर अर्बौं महशुल नतिर्नेहरुसँग मन्त्रीहरुले साँठगाँठ गरिरहेको आरोप लगाउँदै तथ्य बाहिर ल्याउनेगरी छानबिन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद सुवालले भने, ‘डेडिकेटेड टं«क लाईनबाट बिजुली लिएर अर्बौं रुपैयाँ महशुल नबुझाउनेहरुसँग कुन–कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ ? छानबिन गरी कारबाही हुन जरुरी छ । बिजुली महशुल १० अर्बसम्म नउठाउने प्राधिकरणका कूलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्वन गरी कारबाही गर्न जरुरी छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धि एकीकृत विधेयक मस्यौदा गरेको छ । तर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्र विपरितको प्रावधान यथावत राखिएको छ । यो मत सीमा हटाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा ६ वर्ष भयो । तर फैसला भएको छैन । ’
 


कानून बमोजिम नै रेशम चौधरीलाई कैद माफीः प्रधानमन्त्री

कानून बमोजिम नै रेशम चौधरीलाई कैद माफीः प्रधानमन्त्री


काठमाडौं, १२ भदौ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रचलित कानुन बमोजिम नै रेशम चौधरीलाई कैद माफी दिएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज भएको प्रश्नोत्तरमा सांसद एकनाथ ढकालको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकार विधिको शासनमा प्रतिबद्ध रहेको र अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै कार्यान्वय गर्दै आएको बताए। संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार नै रेशम चौधरीले गृह मन्त्रालयमार्फत कैद माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएको उनको भनाइ छ ।  

यस्तै, उनले गङ्गामाया अधिकारीको उपचारका लागि सरकारले ३७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको जानकारी गराए । गंगामायालाई मानवीय सेवा र संरक्षण दिइएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनको स्वास्थ्य अवस्था समान्य रहेको पनि जवाफ दिए । 
 



Prabhu Side Bar



Sidebar Middle
Sidebar Bottom