09 Ashwin, 2080 / 26 September , 2023

Logo
Newsajako
Social Icon
Social Icon
Secondary Top

राजनीति


प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर 

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर 


काठमाडौं, १२ भदौ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै आज छ ।  बिहान ११ बजे बैठक बस्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यसूची रहेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यसूची तय गरिएको हो ।

त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।  


 


प्रतिनिधिसभाका १० वटै समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित

प्रतिनिधिसभाका १० वटै समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित


काठमाडौं, ११ भदौ । प्रतिनिधिसभाको १० वटै समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । समितिको सभापतिका लागि आइतबार उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । नौ वटा विषयगत समितिमा एकल उम्मेदवारी र एउटा समितिको सभापतिमा दुई जनाको उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
एकल उम्मेदवारी प्रस्ताव आएका समितिमा स्वतः सभापति घोषणा भएका छन् । साथै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि जनमतका अब्दुल खान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी दर्ता भएकोमा पराजुलीले फिर्ता गरिसकेपछि खान निर्वाचित हुनुभएको हो । सभापति घोषणासँगै आजै शपथ ग्रहणको तयारी भइरहेको संसद् सचिवालय जनाएको छ ।

अर्थ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जनता समाजवादीका राजकिशोर यादव निर्वाचित हुनुभएको छ । त्यस्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कांग्रेसकी आरजु राणा देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरणकुमार साह र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडा निर्वाचित भएका छन् । 

त्यसैगरी पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपकबहादुर सिंह निर्वाचित भएका छन् । यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल निर्वाचित भएका छन् । 


भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियान प्रदेश र स्थानीय तहमा विस्तार गरौँः प्रधानमन्त्री

भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियान प्रदेश र स्थानीय तहमा विस्तार गरौँः प्रधानमन्त्री


काठमाडौं, ११ भदौ । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्र नभएर सिंगो देशको एजेण्डा भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सुशासन कायम गर्न अभियान चाल्नुपर्ने बताएका छन् । 
सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गर्ने कार्यभार सिंगो देशको भएको बताएका हुन् । 
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “संघीय सरकारले प्रारम्भ गरेको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन स्थापित गर्न चालेको कदम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बिस्तारित गर्दै दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई स्थापित गर्न, राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र आम जनसमुदायमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न आवश्यक छ। कुण्ठा र निरासालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ। यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिनसमेत म विशेष अनुरोध गर्दछु।”

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको यस ५१औं बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपाल सरकारका बिभिन्न मन्त्रालयहरू तथा प्रदेश सरकारहरूबाट भए गरेका कामकारबाहीको समीक्षा प्रस्तुत भएको छ भने माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू, मुख्यमन्त्रीज्यूहरू लगायत उपस्थित बिभिन्न महानुभावहरूले आफ्ना राय प्रतिक्रिया पनि राखी सक्नुभएको छ। म सर्वप्रथम यो समीक्षा प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा संलग्न हुनुभएका र आजको यस छलफलमा भाग लिएर आफ्नो राय प्रतिक्रिया दिनु हुने सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

गत आर्थिक वर्षमा हामीले खासगरी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण कार्य गर्न सफल भएका छौँ। त्यसैगरी, सुशासनको क्षेत्रमा पनि केही नयाँ पहल अघि बढेको अवस्था छ। तर, विकास निर्माणको क्षेत्रमा भने गएको वर्ष हामीले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनौं भन्ने तथ्य आजको प्रगति समीक्षाले देखाएको छ।

सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा ६१.५ प्रतिशतमा सीमित रहनु हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो। कुल बजेट बिनियोजनमा पुँजीगत खर्चको अंश त्यसै पनि न्यून रहने र त्यही न्यून बजेट पनि पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने बारेमा हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ। यो समस्याको समाधान हामी आफैले निकाल्न सक्छौँ र निकाल्नैपर्दछ।

समग्र पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएता पनि मन्त्रालयगत र आयोजनागत रूपमा हेर्दा केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको अवस्था पनि छ। म पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत कटाउने ७ मन्त्रालयहरू र भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी हासिल गर्ने १० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँग सम्वद्ध सबैलाई हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछु। साथै गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर यस आर्थिक वर्ष न्यून प्रगति भोग्नुपरेका मन्त्रालय तथा आयोजनाहरूलाई नयाँ कार्ययोजना साथ अघि बढ्न पनि निर्देशित गर्दछु।

गत आर्थिक वर्षमा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको कारण निर्माण लागत बढेको, सिंगो देश स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेको, केही समय नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या सिर्जना भएको साथै राजस्व प्राप्तिमा आएको संकुचनले पछिल्लो समय केही कार्यहरू कटौती गर्नुपरेको जस्ता कारणले समेत विकास निर्माणका कार्य प्रभावित बन्न पुगेको देखिन्छ।

यस आर्थिक वर्षमा गत वर्षका परिघटनाहरू दोहोरिने अवस्था छैन। अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च बढाउन बिभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलव्ध भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुने गरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न म सबै माननीय मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी, मुख्य सचिवज्यू तथा सचिवज्यू लगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई यस वर्ष विकास निर्माणको कार्यमा उदाहरणीय नतिजा ल्याउने र पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत पु¥याउने गरी काम गर्न आग्रह गर्दछु।

मैले यसअघि नै औपचारिक फोरमहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि भनिसकेको छु– हाम्रो विकासको मोडेलमा व्यापक बहस र रूपान्तरण आवश्यक छ। विकास निर्माण र बजेट बिनियोजन प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्नेमा भनसुन र पहुँचका आधारमा हुनुले हामीले विकासमा असन्तुलनको मात्र सामना गरिरहेका छैनौँ, पुँजीगत खर्चमा समेत अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन। अर्कोतर्फ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समय बीचको अवधि छोटो हुँदा नीति तथा कार्यक्रमले निर्देशित गरेअनुरूपको बजेट नआउने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनप्रतिनिधि, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजको बृद्धि र विवेकको प्रयोग नहुँदा त्यसप्रतिको अपनत्वभाव कमजोर हुने तथा बजेट भाषण गरेपछि त्यसमाथि परिमार्जन नहुने हाम्रो प्रणाली र अभ्यासले समेत विकास र समृद्धिको कार्यभारमा चुनौती सिर्जना गर्ने गरेको छ। मैले यसअघि नै घोषणा गरेको छु– यो परम्परालाई आगामी आर्थिक वर्ष सच्चाइनेछ। तर, सच्चाउने कसरी ? यससम्बन्धी मूर्त कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारी पेश गर्नसमेत यसै बैठकमार्फत् राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशित गर्दछु।

विकास आयोजनाहरूमा राम्रो गर्नेहरूलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन सकिन्छ। तसर्थ, संघीय सरकारले प्रारम्भ गरेको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन स्थापित गर्न चालेको कदम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बिस्तारित गर्दै दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई स्थापित गर्न, राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र आम जनसमुदायमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न आवश्यक छ। कुण्ठा र निरासालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ। यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिनसमेत म विशेष अनुरोध गर्दछु।

राष्ट्रिय योजना आयोगको यसअघि सम्पन्न पूर्ण बैठकले १६ औँ योजनाको अवधारणा स्वीकृति गर्दै व्यापक बहस र अन्तरक्रियामार्फत् त्यसलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। १६ औँ योजना निर्धारण गर्दा पहिलो योजनादेखि १५ औँ योजनासम्म हाम्रा उपलब्धीहरू के–कस्ता रहे, समस्या र चुनौतीहरू कहाँ–के रहे, त्यसको समाधानका निम्ति नीतिगत, कानुन, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत क्षेत्रमा के–कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे पनि गहन अध्ययन र निष्कर्ष निकाल्न जरूरी छ। तसर्थ, म यसै बैठकमार्फत १६ औँ योजनाको अवधारणालाई व्यापक बहसमार्फत अन्तिम रूप दिनसमेत निर्देशित गर्दछु।

सरकारले गर्ने खर्चले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर तथा अवसर सिर्जना गर्दछ। निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, समुदाय र विकास साझेदारको स्रोतसाधनलाई हाम्रो आकांक्षाअनुरूपको समृद्धि हासिल गर्ने गरी परिचालन गर्न पनि सरकारले तोकिएको खर्च समयमै गर्न आवश्यक छ। तसर्थ, सरकार सम्पूर्ण अंगहरू प्रक्रियामुखी भन्दा परिणाममुखी सोंचका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

आज यस बैठकमा राष्ट्रिय समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरिएका ८ वटा समस्या समाधानको लागि यहाँ छलफलको क्रममा आएका सुझावहरूलाई समाबेश गरी समाधान गर्ने निर्णय लिइएको जानकारी गराउँछु। अन्त्यमा, निर्णय प्रक्रियामा देखिएको सक्रियता र तदारूकता कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समेत थप प्रभावकारितासहित देखिने अपेक्षासहित ५१औँ बैठक यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु, धन्यवाद।


निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारितका लागि आग्रह

निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारितका लागि आग्रह


काठमाडौं, ११ भदौ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा आम बहस गरी छिटो सदनबाट पारित गराउन आग्रह गरेका छन् । 
निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजले आज सञ्चारकर्मीसँग गरेको छलफलमा उहाँले मुलुकको शासकीय सुधारका लागि निर्वाचन कानुनको सुधार अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारे । 
गत वर्ष भएका विभिन्न निर्वाचनको समीक्षा र प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिई आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानुनको विधेयक गत असार १८ गते निर्णय गरी गृह मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको थियोे ।
कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वसचिव माधव पौडेलले उक्त विधेयक पारित भएमा व्यापक सुधार हुने उल्लेख गर्दै निर्वाचनको सवालमा नैतिक मूल्य मान्यतालाई पनि राजनीतिक दलले आत्मसात गर्नुपर्ने बताए । उक्त विधेयक तर्जुमा गर्नु २०७८ पुस १४ गते नेपाल सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको थियो ।
 


संसदीय समितिको मनोनयन दर्ताः ९ वटामा एकल उम्मेदवारी

संसदीय समितिको मनोनयन दर्ताः ९ वटामा एकल उम्मेदवारी


काठमाडौं, १० भदौ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० वटा विषयगत समितिको मनोनयन दर्ता सकिएको छ । जसमध्ये ९ वटामा एकल उम्मेदवारी परेको छ भने एउटा समितिमा दुईजनाको मनोनयन दर्ता भएको छ ।

दलहरुबीच सहमतिका आधारमा समितिको भागबन्डा मिलाएका छन् । जसअनुसार नेपाली कांग्रेसले ३ वटा विषयगत समिति समिति सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएको छ । नेकपा एमालेले २ वटा समिति सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएको छ । माओवादी केन्द्रले २ वटा समिति सभापति पाउने भनिए पनि राप्रपालाई एउटा समितिको सभापति दिने भनिएपछि माओवादीको भागमा परेको एउटा मात्र समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएको छ ।

यस्तै जसपा, जनमत र एकीकृत समाजवादीले पनि १/१ वटा समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि एउटा समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसे, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडा र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आरजु राणा देउवाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । नेकपा एमालेका तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा ऋषिकेश पोख्रेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा किरणकुमार साहले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

यसैगरी एकीकृत माओवादीका तर्फबाट कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा विमला सुवेदीले मनोनयन दर्ता गराउँदा जनमत पार्टीका तर्फबाट अब्दुल खानले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् । यस्तै रास्वपाका गणेश पराजुलीले पनि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

जसपाका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति सभापतिमा राजकिशोर यादव र एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा भानुभक्त जोशीले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका तर्फबाट दीपकबहादुर सिंहले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

दलीय भागबन्डामा रास्वपालाई पन्छ्याइएको छ । रास्वपाले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सभापति मात्रै मनोनयन दर्ता गराएको हो ।
 


ललिता निवास प्रकरणः जग्गा जफत गर्न ५२ जनाविरुद्ध मुद्दा

ललिता निवास प्रकरणः जग्गा जफत गर्न ५२ जनाविरुद्ध मुद्दा


काठमाडौं, १० भदौ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ५२ जनाबाट जग्गा जफत गर्न मागदाबी गरेको छ । यो प्रयोजनका लागि कार्यालयले ५२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
उनीहरुमाथि किर्तेको अभियोग छैन, तर किर्ते कामबाट जोडिएको जग्गा किनेकाले त्यो जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ ।


 


अध्यागमनका महानिर्देशक अधिकारी गृहमन्त्रालयमा तानिए

अध्यागमनका महानिर्देशक अधिकारी गृहमन्त्रालयमा तानिए


काठमाडौं, ७ भदौ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी गृहमन्त्रालयमा तानिएका छन् । ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न बेल्जियन नागरिक दावाछिरिङसँग सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी र लेनदेनसमेत भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनी कारबाही स्वरुप मन्त्रालय तानिएका हुन् ।
अधिकारीले भने आफूले ३ वर्षअघि दावासँग कुराकानी गरेको बताएका छन् । ६० किलो सुन तस्करी अभियोगमा पक्राउ परेका दावासँग ह्वाट्स एपमा उनको सम्पर्क देखिएको छ ।  अति निकट व्यक्ति हुन् ।


अध्यागमनका महानिर्देशक अधिकारी गृहमन्त्रालयमा तानिए

अध्यागमनका महानिर्देशक अधिकारी गृहमन्त्रालयमा तानिए


काठमाडौं, ७ भदौ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी गृहमन्त्रालयमा तानिएका छन् । ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न बेल्जियन नागरिक दावाछिरिङसँग सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी र लेनदेनसमेत भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनी कारबाही स्वरुप मन्त्रालय तानिएका हुन् ।
अधिकारीले भने आफूले ३ वर्षअघि दावासँग कुराकानी गरेको बताएका छन् । ६० किलो सुन तस्करी अभियोगमा पक्राउ परेका दावासँग ह्वाट्स एपमा उनको सम्पर्क देखिएको छ ।  अति निकट व्यक्ति हुन् ।


संघ र प्रदेशको सांसद विकास कोष सञ्चालन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

संघ र प्रदेशको सांसद विकास कोष सञ्चालन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश


काठमाडौं, ६ भदौ । सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएका प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेशसभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

‘संविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० को रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाकार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था तथा ती व्यवस्थाको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू र नगराउनू’, आदेशमा भनिएको छ ।
 


जेबी टुहुरेलाई‘जनगायक’को उपाधि

जेबी टुहुरेलाई‘जनगायक’को उपाधि


६ भदौ । सरकारले चर्चित प्रगतिशील गायक जेबी टुहुरेलाई ‘जनगायक’ को उपाधि दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले स्वर्गीय गायक टुहुरेलाई उक्त उपाधिले सम्मान गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
शर्माका अनुसार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको प्रस्तावमा टुहुरेलाई उक्त उपाधि दिने निर्णय गरेको हो। 

सयौँ जनवादी र प्रगतिशील गीत गाएका टुहुरेको २ वर्षअघि निधन भइसकेको छ। उनको २०७८ भदौ १० गते ७८ वर्षको उमेरमा बल्खुस्थित बयोधा अस्पतालमा निधन भएको थियो। उनको जन्म सुनसरीको धरानमा भएको थियो।

कलंकीस्थित घरमा पक्षघात भएर लडेका उनलाई परिवारले तत्काल बयोधा अस्पताल लगेका थिए। उनको मस्तिष्कमा रगत जम्नुका साथै हातखुट्टा चल्न छाडेपछि निधन भएको थियो। 
 



Prabhu Side Bar



Sidebar Middle
Sidebar Bottom