मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक, यस्ता छन् १८ निर्णयहरु

काठमाडौं, २४ साउन । सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले  साउन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेकी हुन् । साउन २२ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले १८ वटा निर्णयहरु गरेको छ । बैठकले गरेका निर्णयहरु यस्ता छन् ।

एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं, २४ साउन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालले सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान कायम राख्दै बुधबार पनि संसद अवरुद्ध गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार दिउँसो सम्मका लागि स्थगित भएको छ।

सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबारका निर्धारित कार्यक्रमहरु सूचीबाट हटाएर शुक्रबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगितको सुचना सुनाएका हुन।

 एमालेले स‌सद सुरु हुने बित्तिकै  सुन प्रकरण छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै नाराबाजी सुरु गरेको थियाे।

एमालले १४ दिनदेखि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरिरहेको छ। आज पनि संसद सुरु हुनै लाग्दा त्यही माग दोहोराएर संसद अवरुद्घ गरेकाे हाे। एमालेका सांसदहरुले सुशासन कायम गरे, तस्करहरुलाई कारवाही गर, उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरलगायतका नारा लगाएका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले भने बसेर सदन सुचारू गर्न दिन अनुरोध गर्दा पनि एमालेका स‌ासदहरु नराेकिएपछि सभामुख घिमिरेले स‌सद स्थगित गरेका हुन।

सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएरै छाड्छौंः गृहमन्त्री

काठमाडौं, २३ साउन । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर दोषीलाई कुनै पनि हालतमा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आज मङ्गलवारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले यस घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए ।  
निकायलाई सबैले विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले समानान्तर समिति बनाउन उचित नहुने बताए । उनले सबैको सकारात्मक दृष्टिकोण र समर्थनका साथ यस प्रकरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा बनेको छानबिन समितिले २०७० देखि २०७४ सालसम्म सात हजार नौ सय ९९ किलो सुन भित्रिएको ठहर गरेको भए पनि त्यसको कुनै अत्तोपत्तो नलागेको उनकाे भनाइ छ । 

शीर्ष नेताको दोस्रो बैठक निष्कर्षबिहीन, मंगलबार फेरि बस्ने

काठमाडौं, २२ साउन । सभामुख देवराज घिमिरेले अवरुद्ध संसद् खुलाउन सोमबार डाकेको शीर्ष नेताको दोस्रो बैठक पनि निष्कर्षबिहीन भएको छ। सभामुख घिमिरेले कार्यकक्षमा सोमबार बिहान बसेको बैठकमा कुनै सहमति नभएपछि दिउँसो साढे तीन बजे पुनः बैठक बसेको थियो। तर, दोस्रो बैठकमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि बैठक निष्कर्षबिहीन बनेको हो।

नेताहरूबीच सहमति हुन नसक्दा मंगलबार बिहान १० बजे अर्को बैठक बस्ने भन्दै सोमबारको बैठक टुंगिएको छ। बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने संसद्‍को अवरोध खुलाउने विषयमा सबै सहमत रहेको र सकारात्मक रुपमा छलफल बढेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

नेकपा एमालेका नेताहरूले भने सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेका छन्। एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भने सरकारको अडानका कारण बैठक रोकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा सोमबार बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी मंगलबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको छ।

संसद्‌‌मा जारी अवरोध हटाउन सभामुखले शीर्ष दलका नेतासँग छलफल गर्ने

काठमाडौं, २२ साउन । संसद्‌‌मा जारी अवरोध हटाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले आज (सोमबार) शीर्ष दलका नेताहरूसँग छलफल गर्दै छन्।  आज दिउँसो १ बजेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ। त्यसअघि शीर्ष दलका नेतासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम राखिएको सभामुख घिमिरको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

यसअघि आइतबार सभामुख घिमिरेले सदनको अवरोध हटाउने विषयमा दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए। तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले सुन तस्करी प्रकरणका विषयमा आ-आफ्ना अडान नछाडेपछि सहमति हुन सकेन। यसैकारण आज मध्याह्न १२ बजे शीर्ष दलका नेतासँग सदन अवरोधको निकास खोज्न बैठक बस्ने तय गरिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।  

ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्ला

काठमाडौं, २१ साउन । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह ) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनलाई बुधबार साँझ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथ गराएका हुन्। यसअघि असार २१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

सभामुखको समेत समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री बन्नु संविधान विपरीत भन्दै सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। मंगलबार सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर उनको समर्थन पनि लिएर थापा मुख्यमन्त्री भएका थिए।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री आफ्ना लागि सिट व्यवस्थापन नगरेको भन्दै उनले शपथ समारोह बहिष्कार गरेका छन्। उनले संविधानको सर्वोच्चता, प्रदेशमा विगतमा गरिएको अभ्यास र सर्वोच्चको फैसलालाई समेत लत्याएको उनले बताए।
 

सुदूरपश्चिममा रेशमलालको पार्टी सरकारमा जाने, बिहीबार सरकार विस्तार

काठमाडौं । टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका तर राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका जन्मदातासमेत रहेका रेशमलाल चौधरीले आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने बताएका छन्। सुदूरपश्चिम सरकार विस्तारका क्रममा आफ्ना प्रदेश सभा सदस्यले बिहीबार मन्त्रीको सपथ लिने उनले बताए।

आज बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलपछि सहमति जुटेसँगै प्रदेश सरकार विस्तारको मिति तय भएको छ। जसअनुसार रेशमलालको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिले १ मन्त्री १ राज्यमन्त्री र २ समितिको सभापति पाउने सहमति भएको छ। नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्षसमेत रहेक‍ी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सो सहमति भएको जानकारी दिइन्।

यस्तै खाली रहेको एक मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने भएको छ। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्ति पाटीकी केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, संरक्षक रेशम चौधरी, प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाही र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामी छलफलमा सहभागी थिए।

यसअघि नागरिक उन्मुक्तिले २ मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको थियो। आजको सहमतिअनुसार प्रदेशको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नागरिक उन्मुक्तिको पाउने भएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रालय कांग्रेसले पाउने छ। कृषि मन्त्रालयमा ७ महिनादेखि मन्त्री छैनन् भने कानून मन्त्रालयमा मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उक्त मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन भएको थियो।

चुनाव खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल जरिवाना नगर्न आदेश

काठमाडौं, १५ साउन । चुनाव खर्चकाे विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल जरिबाना नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएकाे छ । 

आज साेमवार उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीकाे एकल इजरासले चुनाव खर्चकाे विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिबाना गर्ने आयोगको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाे हाे ।

अदालतले दुवै पक्षसँग छलफल गर्न साउन २२ गते‍ साेमवार बोलाएको छ । आयाेगले चुनाव खर्चकाे विवरण नबुझाएकाे भन्दै १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना ताेकेपछि राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । 

गएकाे मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावकाे खर्च विवरण नबुझाएकाे भन्दै आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
 

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित

काठमाडौं, १५ साउन ।  प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ। सोमबार बोलाइएको बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरि स्थगित भएको हो।

सुन तस्करी प्रकरणमा प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। आफ्ना माग पुरा नभएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनीपछि बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । एमालेले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गरेपनि सत्तापक्ष भने यसमा सहमत नभएको बुझिएको छ।

यसअघि बसेको संसद बैठक पनि एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको थियो।