सुन प्रकरणमा ‍दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं, १५ साउन । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुन प्रकरणलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साेमबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा उनले सुनप्रकरणलगायत भ्रष्टाचार प्रकरण र अनियमिततालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारेका हुन्।

यही साउन ३ गते राजश्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलबाट ठूलो मात्रामा सुन बरामद गरेका थियो। हाल सरकारले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा हालसम्म १८ जना पक्राउ परिसकेका छन्।
 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले सन नेपाल लाइफको आईपीओमा आवेदन दिने अन्तिम दिन

काठमाडौं, १५ साउन । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले वैदेशिक रोजागरीमा रहेका नेपालीका लागि जारी गरेको आईपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले गत साउन १ गतेदेखि विदेशमा काम गर्ने नेपालीका लागि ९ लाख ६० हजार कित्ता साधारण सेयरको प्राथमिक निष्कासन गरेको थियो। यो आईपीओमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। 

यो जीवन बीमा कम्पनीको जारी पुँजी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ। जारी पुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात ९६ लाख कित्ता विदेशमा बस्ने नेपाली र सर्वसाधारणका लागि जारी गरिने कम्पनीले प्रकाशित गरेको विवरणपत्रमा उल्लेख छ। 

कुल जारी गरिने ९६ लाख कित्ता आइपीओको १० प्रतिशतले हुनआउने ९ लाख ६० हजार कित्ता विदेशमा काम गर्ने नेपाली नागरिकका लागि सुरक्षित गरिएको हो । बाँकी ८६ लाख ४० हजार कित्ता सर्वसाधारणका लागि केही पछि निष्कासन गरिनेछ। 

यो कम्पनीले अंकित मूल्य रु. १०० मा रु. १३९ प्रिमियम थपेर कुल २३९ रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको छ। कम्पनीले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ प्रिमियमका रुपमा उठाउने योजना बनाएको छ। 

सीडीएससीका अनुसार आइतबार साँझसम्म यो आईपीओमा २६ हजार ४७४ आवेदकबाट कुल १६ लाख ८९ हजार १७० कित्ता सेयर खरिदका लागि आवेदन परेको छ। जुन मागभन्दा १.७६ गुणाले बढी हो। यो कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ रहेको छ । 
 

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं, १४ साउन ।  संसदीय समितिले सुन तस्करी प्रकरणमा तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले हालै भन्सार कार्यालय बाहिरबाट बरामद भएको सुन प्रकरणका विषयमा छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा गैरकानुनी रुपमा भित्रिएको सुनको छानबिन गर्न÷गराउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले सुन प्रकरणका बिषयमा सदनमा विरोध भइरहेको अवस्थामा यसमा मातहतका मन्त्रीहरूले जवाफ दिने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे । 

बैठकमा समिति सदस्यहरूले सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । समिति सदस्य योगेश भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा नियमित छानबिन समिति गठन गरेर निष्कर्ष निस्कन नसक्ने भन्दै स्वतन्त्र रुपमा छानबिन गर्ने गरि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । 

त्यस्तै समिति सदस्य रामकृष्ण यादवले सुन प्रकरणमा मुलुकको बदनाम भएको भन्दै समितिले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बताए । 

मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण

काठमाडौं, १२ साउन ।  मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । 
‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराएको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै विधेयकले कानूनी रुप लिएको छ । अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।

विधेयक प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन स्वीकारसहित राष्ट्रियसभा बैठकले हिजो सर्वसम्मतीले पुनः पारित गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्षले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । 
विधेयकमा कम रकम दिइ बढीको लिखत बनाउने, रकम नै नदिइ लिखत बनाउने, आपसी लेनदेनको ब्याजलाई मूल ऋणमा जोड्ने तथा त्यस्तो लेनदेनका आधारमा चलअचल सम्पत्ति हडप्नेहरूलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज भएपछि संसदमा फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पास गरिएको हो ।  
 

कोशी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान

काठमाडौं, १२ साउन । कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान भएको छ। शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनको प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेका हुन्।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उद्वव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गरेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। सभामुख बाबुराम गौतम समेतको हस्ताक्षर संलग्न गरी सरकार गठन गर्ने कार्य संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति बदर हुने आदेश दिएको थियो।

संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।

संघीय र प्रदेश सांसदलाई रकम दिने व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट 

काठमाडौं, १२ साउन । संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारहरुले बजेटमार्फत् सांसदहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी दिने व्यवस्था गरिएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द, ज्ञानेन्द्र आरण लगायतले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। 
मुलुक आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त अवस्थामा भएको र राज्यकोषमा रकम अभावका कारण निर्माण व्यवसायीलाई ८० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन, शिक्षक र कर्मचारीलाई तलबबापत १५ अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी नै रहेको अवस्थामा यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने मागदाबी रिटमा गरिएको छ। 

संघीय संसद्‌मा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको बुँदा नम्बर ४४५ मा गरिएको व्यवस्था बदर हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ। 
‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरु जनप्रतिनिधिमार्फत् सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि  ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम १ करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको देखिन्छ,’ रिटमा भनिएको छ।   

नेपालको इतिहासमै गत वर्षभन्दा कम राजस्व उठेको र  व्यापारघाटा जेठ मसान्तसम्म वस्तु र सेवा दुवै गरी १४ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेकोले पैसा वितरण गर्ने योजनाहरु रोक लगाउनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। 
आगामी वर्षको बजेटमा ऋणको साँवा तथा व्याज तिर्न मात्र ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड छुट्याउनु पर्ने अवस्था भएको भन्दै रिटमा २०८०/८१ को बजेटमार्फत् विभेदकारी एवं स्वेच्छाचारीपूर्ण ढंगले प्रति सांसद  ५ करोड (संघीय संसद अन्तर्गतका) र प्रदेश स्तरका सांसदहरुलाई ३ करोड देखि  ५ करोडसम्म संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वितरण गर्न लागेको कार्य गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ। 

विश्वासको मत लिनै नपाई ढल्यो कोशी सरकार

काठमाडौं, ११ साउन । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले थापाले मुख्यमन्त्रीका लागि पेस गरेको दाबीमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहितको संलग्नता पनि संविधानविपरीत भएको भन्दै बदर गरिदिएको हाे ।

सर्वोच्चको आदेश सँगै कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको सबै प्रक्रिया रद्द भएको छ । साउन १७ गतेभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नै सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख खापुङ्गलाई उत्प्रेषण परमादेश दिएको छ ।
 

राष्ट्रिय सभाबाट ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित

काठमाडौं, ११ साउन । राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’, २०८० पारित गरेको छ । मिटरब्याज पीडितको समस्यालाई सम्बोधन गरी पीडकलाई कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि सो विधेयक ल्याइएको हो । 
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) र घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी सो उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई संशोधन र सन्देशसहित प्राप्त भएकामा बिहीबार राष्ट्रिय सभाले संशोधन स्वीकार गरी पुनः पारित गरेको हो ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सो विधेयकमाथि पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकमा सो विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिन कुनै पनि सदस्यले नाम नटिपाएपछि निर्माणार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । अब सो विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जानेछ ।

सभाको आजको पहिलो बैठकमा सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले सो विधेयक टेबुल गर्नुभएको थियो । सो विधेयक राष्ट्रियसभामै उत्पत्ति र पारित भएको थियो भने प्रतिनिधिसभाले गत असार ३१ गते संशोधनसहित पारित गरेको थियो । सभाको अर्को बैठक यही साउन १८ गते बिहीबार अपराह्न १ बजेर १ मिनेटमा बस्नेछ ।

एमालले सुन तस्करीबारे संसदमा सरकारको जवाफ माग्ने

काठमाडौं, १० साउन । नेकपा (एमाले) ले सुन तस्करी प्रकरणबारे सरकारको जवाफ माग्ने भएको छ। आज बसेको संसदीय दलको बैठकले विमानस्थलमा भन्सार जाँचपास भइसकेको एक क्वीन्टल सुन बरामद प्रकरणलाई लिएर सरकारसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो। जवाफसँगै निष्पक्ष छानबिनको माग पनि गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ। 

स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा दर्ता गरायो सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

काठमाडौं, १० साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट बरामद गरिएको एक क्विन्टल बढि सुन प्रकरणमा संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

यस प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै रास्वपाले प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा भने नमाग्ने भएको छ । यो घटनाले विमानस्थलको भन्सारको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठाएको रास्वपाले जनाएको छ ।