प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त

काठमाडौं, २७ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभासमक्ष राखेको विश्वासको प्रस्ताव असफल भएको छ।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पेश गरेको प्रस्ताव असफल भए पश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका हुन् ।

प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत, विपक्षमा १२४ मत परेको छ भने १५ मत तटस्थमा रहे । प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन ओलीले १३६ मत पाउनुपर्ने थियो ।

संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका १२१ सांसद छन् । तर एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरु भने बैठकमा अनुपस्थित नै भएनन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा मत दिएका छन् ।

जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदहरु भने तटस्थ बसेका छन् ।

सरकार माथिको विश्वासको प्रस्ताव संसदबाट अस्वीकृत

काठमाडौं, २७ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारप्रति संसदको विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका प्रस्तावको पक्षमा ९३ परेको र विपक्षमा १२४ मतले अस्वीकृत भएको छ । आजको मतदानमा २३२ जना सहभागि थिए । सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको घोषणा गरे ।
कोरोना संक्रमित सांसदहरुलाइ भने बेग्लै स्थानमा मतदानको व्यबस्था मिलाइएको थियो । कुल सांसद संख्या २७५ आज उपस्थित संख्या २३२  पक्षमा ९३ विपक्षमा साँसद १२४ तटस्थ सांसद १५ रहेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत लिन चाहेका थिए । धारा १०० को १ मा ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने’, उल्लेख छ ।

सोही धाराको उपधारा ३ मा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव ‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने’ उल्लेख छ । संविधानको सोही प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएका छन् । अब नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले काम चलाउ सरकारको रूपमा काम गर्नेछ ।  

स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापना गर्न सरकारले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने (मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसहित)

काठमाडौं, ५ मंसिर । सरकारले स्थानीय तहमा स्थापना हुने ५ देखि १५ शय्याका अस्तपालको आफ्नै जग्गा नभएमा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक सार्वजनिक गर्दै जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको बताए । कार्यनीतिको दफा १२ को उपदफा (३) मा संशोधन गरी यो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । सो उपदफामा ‘स्थानीय तह अन्तर्गत स्थापना हुने ५ देखि १५ शैयाको आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अस्पतालका नाममा नभएमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता अस्पतालको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छ।

हेर्नुहोस् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय 

एमसिसीका विषयमा छलफल गर्न नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै

काठमाडौं, जेठ ३२ ।  एमसिसीका विषयमा छलफल गर्न आज बेलुका ४ बजे सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ। 
एमसिसीका विषयमा लामो समयदेखि नेकपाभित्र विवाद जारी छ। यसर्थ यो विषयमा धारणा बनाउन बोलाइएको आजको सचिवालय बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

नेकपामा एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने विषयमा अध्यक्ष केपी ओली समूह र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच स्पष्ट दुई धार देखिएका छन् । आजको बैठकमा एमसीसी कार्यदलका सदस्यद्वय भिम रावल र प्रदीप ज्ञवालीका साथै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बोलाइएको छ । 

कांग्रेसले बनायो सांसद दवाडीलाई आफ्नो प्रदेशको प्रवक्ता

काठमाडौं, जेठ १० । नेपाली काङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेशको संसदीय दलले प्रकाशचन्द्र दवाडीलाई प्रबक्तामा नियुक्त गरेको छ । गोरखाबाट विजयी प्राप्त गरेका सांसद दवाडीलाई शनिबार सम्पन्न बैठकले दलको प्रबक्तामा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले कोरना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि वर्तमान सरकारले पर्याप्त कार्यहरु गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै कोरोनाबाट त्रसित नागरिकलाई एक घर एक पिसिआर परीक्षण अभियान चलाउनु पर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो ।

सांसद दबाडीले कोरोनाबाट काठमाडौंमा अलपत्र परेकाहरुको उद्धार तथा खानपानको व्यवस्था समेत गरेका थिए  । उनीलाई कांग्रेसले मात्र हैन त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले उद्धारी सांसदको रुपमा हेरेका छन् ।

दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले गत चैतको पाँच गते मुख्यमन्त्रीसमक्ष गएको संसदीय दलको प्रतिनिधिमण्डलमाथि दुव्र्यबहार भएकोमा आपत्ति जनाएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीले हाम्रा संसदीय दलको डेलिगेशन टोलीमाथि जुन अभद्र र अमर्यादित व्यवहार भएको थियो, त्यसप्रति खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ’, प्रवक्ता दवाडीले भने, ‘आगामि दिनमा पनि  मुख्यमन्त्री जत्तिको जिम्मेवार व्यक्तिबाट माननीयहरुप्रति यस्तो दुव्र्यवहार भइरहे संसद अवरुद्ध गर्न पछि पर्ने छैनौँ ।’

नेपाली आफन्त जस्तै बसेका छन्, चिन्ता नलिनूः इजरायलि राष्ट्रपति रिवलिन

काठमाडौं, वैशाख १८ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र इजरायलका राष्ट्रपति रूवेन रिवलिनबीच आज टेलिफोन कुराकानी भएको छ । इजरायलमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे बुझ्न प्रधानमन्त्री ओली र इजरायलका राष्ट्रपति रिवलिनबीच टेलिफोन कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ट्विटमार्फत पनि यसबारेमा जानकारी दिएका छन् । ट्विटमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले इजरायलमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र कल्याणबारे चासो राखेको उल्लेख गरेका छन् । जवाफमा राष्ट्रपति रिवलिनले नेपालीहरु इजरायलमा आफन्त जस्तै बसेको र चिन्ता नलिन आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विटरमा लेखेका छन्, आज मेरो इजरायलका महामहिम राष्ट्रपति रूवेन रिवलिनसँग टेलिफोन संवाद भयो । मैले त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षा र कल्याणको बारेमा चासो राखेँ । उहाँले नेपालीहरू आफन्तजस्तै बसेका हुँदा चिन्ता नलिन आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिद्वारा राजदूत पाण्डेलाई शपथ

 काठमाडौ, बैशाख १४ -राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि नेपालको आवासीय राजदूत पदमा नियुक्त भएका महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएकी छिन् ।  राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आज आयोजित एक समारोहबीच राष्ट्रपति भण्डारीले पाण्डेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण  गराएकी हुन् । 

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जारी गरेको  प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीले जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि नेपालको आवासीय राजदूत पाण्डेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुभएको उल्लेख छ । समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली तथा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो । 
 

मोदीलाई फोन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले दिए फेरी नेपाल आउन निम्तो

काठमाडौं, पुष १६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच आज टेलिफोन संवाद भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मोदीलाई फोन गरेर  अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको शुभकामना दिएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको टेलिफोन संवादमा दुई देशबीचका बाँकी समस्या समाधान गर्दै सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सन् २०२० सफल रहने विश्वास उनीहरुले व्यक्त गरेका छन् । टेलिफोन संवादका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यका विषयमा मोदीले चासो राखेका थिए ।

संवादकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणका लागि पुनःआग्रह गरेको प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए । नेपालको लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो नक्शामा समावेश गरेको सार्वजनिक भएपछि दुई देशबीच पछिल्लो समय सीमा विवादबारे कूटनीतिक माध्यमबाट सम्पर्क हुँदै आएकामा आज प्रधानमन्त्री तहमा पहिलो पटक संवाद भएको हो ।

आज राष्ट्रपति सी स्वदेश फर्किने 

काठमाडौं, असोज २६ । नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आज स्वदेश फर्कने कार्यतालिका रहेको छ । राष्ट्रपति सीको सम्मानका लागि गएराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौंको सोल्टी होटेलमा रात्रिभोजको आयोजना गरिन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी आफ्नो सम्मानमा शनिबार सोल्टी होटलमा आयोजित रात्रिभोजलाई सम्बोधन गरेका थिए ।

राष्ट्रपति सी को सम्मानमा आयोजित रात्रि भोजमा विशिष्ट पाहुनाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतसँग भेटवार्ता गरी राष्ट्रपति सी आज स्वदेश फर्किने बताइएको छ ।

नेकपा कार्यालय सरकारी जग्गामा

काठमाडौं , साउन २१ ।  प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपाले ‘सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लिजसबन्धी कार्यनीति’ उल्लंघन गर्दै सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेको भवनमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । 

भोगाधिकार पाएको पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिस्ठानले धुम्बाराहीस्थित ३ रोपनी ७ आना २ पैसा सरकारी जग्गामा नेकपालाई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको हो । सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त निकायले आफूले पाएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन पाउँदैन । 

नेकपाले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर मासिक २ लाख २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१’ अनुसार भोगाधिकार प्राप्त संस्थाले तेस्रो पक्षलाई सरकारी जग्गा दिए तत्काल जफत हुन सक्ने प्रावधान छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।