15 Chaitra, 2080 / 28 March , 2024

Logo
Newsajako
Social Icon
Social Icon
Secondary Top

राजनीति


कांग्रेस महासमितिको बैठकः यस्ता छन् ११ बुँदे निष्कर्ष 

कांग्रेस महासमितिको बैठकः यस्ता छन् ११ बुँदे निष्कर्ष 


काठमाडौं, १० फागुन । १ बुँदे निष्कर्ष निकाल्दै नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक सकिएको छ। ललितपुरको गोदावरीमा सोमबारदेखि सुरु भएको महासमिति बैठक बिहीबार सकिएको हाे।

बैठकले उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का, महामन्त्री गगन कुमार थापा र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको छ। 

यस्तो छ महासमिति बैठकको निष्कर्ष:

१. नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन फागुन ७ अर्थात प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर २०८० फागुन ७ गते ललितपुरको गोदावरीमा पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाले समुद्घाटन गरी १० गते सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक।

२. नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि पटक–पटकका क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने वीर शहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण एवं सम्पूर्ण अग्रज नेताहरु तथा देश, लोकतन्त्र र कांग्रेसकालागि जीवन अर्पित गर्ने सबै पार्टी सदस्य प्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ।

३. नेपाली जनताले गरेको पटक पटकको क्रान्ति, संर्घष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि एवं हरूको रक्षा गर्दै संस्थागत विकास एवं संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषयलाई आत्मसाथ गर्दछ

४. नेपालको संविधानको रक्षा, संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको सार्थक कार्यान्वयन आजको राष्ट्रिय दायित्व भएको तथ्य हृदयङ्गमसाथ नागरिकको अवस्था रुपान्तरण गर्ने प्रण गर्दछ। 

५. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, संक्रमणकालिन न्यायका विषय चाँडै टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ। 

६. नेपाली कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति सहित निर्माण भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिई वर्तमान सरकार मार्फत भ्रष्ट्राचार, बेथिति र विसङ्गतिका विरुद्ध वैधानिकरुपमै अभियान सञ्चालन गरी सुशासन र राष्ट्रिय सदाचार पद्धति स्थापित गर्न सम्पूर्ण रूपले कृतसंकल्पित रहने अठोट गर्दै, अर्थतन्त्रमा देखिएका विविध समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी बोध गर्दछ 

७. मुलुकमा विद्यमान सबैखाले सामाजिक एवं जातीय क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक विभेद र हिंसा विरुद्ध कार्यक्रमिक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछ। 

८. तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका प्रति सचेत रहन्छ। 

९. किसान, सहकारी बचतकर्ता, मिटर ब्याज र लघुवित्त पीडितहरूले भोग्दै आएका पिडालाई अविलम्ब समाधान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारको गंभिर ध्यानाकर्षण गराइन्छ। 

१०. महासमितिको वैठकमा उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रस्तुत गर्नु भएका सांगठानिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसको नीति, सांगठानिक कार्य योजना र समसामयिक सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्किोण निर्माण गरेको छ। बन्द सत्रमा प्रस्तुत प्रस्तावमा सहभागी सदस्यहरूबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका छन्।  प्राप्त सुझावहरूका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन सहित अन्तिम रूप दिने गरी तीन वटै प्रस्ताव महासमितिको यो बैठक सर्वसम्मतिले पारित गर्दछ। साथै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं अर्थ मन्त्री डा। प्रकाशसरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक प्रतिवेदन सुझाव सहित ग्रहण गर्नुका साथै लेखा समितिका संयोजक श्याम प्रसाद घिमिरेले प्रस्तुत गर्नुभएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बैठकले अनुमोदन गरेको छ।

११. राजनीतिक स्थायित्व, रुपान्तरण नवीनता। स्वतन्त्रता, न्याय र समानता, नेपाली कांग्रेसको नीतिगत प्रतिबद्धता, उद्घोषका साथ प्रारम्भ भई उत्साहकासाथ सम्पन्न यो बैठकबाट हासिल नवीन उर्जालाई सम्पूर्ण एकताका साथ संगठन निर्माण र विस्तारमा जुट्दै  नेपाल र नेपालीको उज्यालो भविष्यका लागि समर्पित हुने साझा प्रतिबद्धताका साथ यो ऐतिहासिक महासमितिको बैठक सम्पन्न भएको छ।

यो ऐतिहासिक महासमितिको बैठकका सहभागी केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, जिल्ला सभापतिहरू, महासमिति सदस्यहरू, बैठक सफल पार्न विभिन्न उपसमितिमा रही अहोरात्र कार्य गर्नुहुने साथीहरू, भातृ तथा शुभेच्छुक संघ संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, यातायात व्यवसायीहरू, नेपाली कांग्रेस ललितपुरका सभापति सहित विभिन्न तहमा रही काममा संलग्न स्थानीय साथीहरू, जनप्रतिनिधिहरू र विशेष भूमिकामा रही अभिछिन्न समाचार संकलन तथा संप्रेषणमा योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मी साथीहरूमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति तथा प्रचार प्रसार उपसमितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्दछ।  
 


एमाले केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न, पार्टीमा शुद्धीकरण गर्नेसहित २२ बुँदे निर्णय

एमाले केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न, पार्टीमा शुद्धीकरण गर्नेसहित २२ बुँदे निर्णय


काठमाडौं, १० फागुन । नेकपा एमालेले आगामी वर्षलाई पार्टीको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको वर्षको रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ पार्टीलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको  हो। बैठकले २२ बुँदे निर्णय गरेको छ।

बैठकपछि केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा  देश र जनताको सरोकारको मुद्दामा जनदबाब र जनपरिचालको अजेण्डा छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताउँदै सदन र आवश्यक परे सडकमा पनि आवाज उठाउने उल्लेख छ।


रूस-युक्रेन युद्धमा परेका नेपालीबारे सदनमा जानकारी माग

रूस-युक्रेन युद्धमा परेका नेपालीबारे सदनमा जानकारी माग


काठमाडौं, १० फागुन । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा रूस-युक्रेन युद्धमा मारिएका नेपालीको अवस्थाबारे जानारी गराउन माग गरिएको छ । सभाको विशेष समयमा नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्यबहादुर थापाले परिवारका सदस्यहरु न श्वास, न आशको अवस्थामा रहेकाले ती नेपालीहरुको अवस्था खोजी गरी नेपाल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे ।


‘नेपालीहरु रुस र युक्रेनका सेनामा भर्ना भएर आपससमा लडिरहेका छन् । यतिका समय बितिसक्दा पनि किन परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्दैन रु औपचारिकरुपमा केही जानकारी पाउन सकेको छैन ?’, उनले भने ।


गणपूरक संख्या नपुगेपछि विधेयक पेस हुन सकेन

गणपूरक संख्या नपुगेपछि विधेयक पेस हुन सकेन


काठमाडौं, १० फागुन ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० पेस गर्ने समयमा आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि बैठक स्थगन भएको छ ।
    
उक्त विधेयक पेस नगर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पेस गरेका विरोधको सूचनालाई सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्न लाग्दा नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्न माग गरेका थिए ।

तत्पश्चात् सभामुख घिमिरेले तीन मिनेटको जनाऊ घन्टी बजाई सचिवालयमार्फत सङ्ख्या यकिन गर्न लगाउँदा एक चौथाइ सदस्य नपुगेपछि विधेयक पेस गर्र्ने कार्यसूची हटेको हो ।

सभामा हाल कायम रहेकाको एक चौथाइ पुग्न ६९ सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा ६५ सदस्य मात्रै उक्त समयमा उपस्थिति भएको जानकारी सभामुख घिमिरेले बैठकलाई गराए । नेपालको संविधानको धारा ९४ बमोजिम सदनमा कुनै पनि प्रस्ताव वा विधेयक निर्णयार्थ पेसा गर्दा कम्तीमा एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
    
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विसं २०७८ मा ल्याइएको दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भइसकेकाले साविकको ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु कायम राख्नका लागि विधेयक ल्याइएको जवाफ दिएका थिए  । नेपाल सरकारका प्रवक्ता शर्माले संविधान निर्माणका समयमा भएका छलफल र बहसलाई ध्यान दिएर संविधान बनेको र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनेकाले यसको पक्ष विपक्षमा बसह गरिरहनु नपर्ने उल्लेख गरे ।

सांसद सुवालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा दृष्टिकोण राख्ने सबै राष्ट्रिय पार्टी हुनुपर्नेमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत सीमा कटाउन नसक्ने राष्ट्रिय दल नहुने व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताए । उनले निर्वाचनमा नीति र सिद्धान्तका आधारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने भएकाले गठबन्धन हुन नहुने माग गरे ।
 


महासमिति सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम आज पनि जारी

महासमिति सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम आज पनि जारी


काठमाडौं, १० फागुन । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक चौथो दिन बिहीबार पनि जारी छ । बैठक अहिले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्रीद्वय गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिवेदन उपर छलफल भइरहेको प्रचार प्रसार उपसमिति संयोजक मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । 

बुधबार रातीसम्म महासमिति सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम नसकिएपछि आज पनि महासमिति सदस्यहरुले धारणा प्रस्तुत गर्ने चलिरहेको छ । महासमिति सदस्यहरूले बोलिसकेपश्चात् सात वटै प्रदेशका सभापतिहरूले आ-आफ्नो प्रदेशबाट उठाइएको सुझाव र धारणलाई प्रतिवेदन सहित मुल हलमा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । 

 सोमबारबाट सुरु भएको महासमिति बैठक आजै सक्ने तयारी रहेको संयोजक विश्वकर्माले बताए । 


एमाले केन्द्रीय कमिटीमा नेताहरूले भने, 'पार्टीको संसदीय भूमिका कमजोर भयो'

एमाले केन्द्रीय कमिटीमा नेताहरूले भने, 'पार्टीको संसदीय भूमिका कमजोर भयो'


काठमाडौं, ९ फागुन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले पार्टीको संसदीय भूमिका कमजोर भएको आवाज उठाएका छन् । बुधबार च्यासलमा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले संसदीय क्षेत्रको काम कमजोर भएकाले संसदीय विभाग र दललाई प्रभावकारी ढंगले संसदमा प्रस्तुत हुन र जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुन आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने माग उठेको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए ।

उनले विकास निर्माणसम्बन्धी र जनताका सरोकारका मुद्दाहरूमा पार्टीका तर्फबाट अगुवाइ र नेतृत्व गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने आवाज उठेको बताए । उनले आजको बैठकमा विभाजित भएका नौवटा समूहरूमा पार्टीमा प्रस्तुत भएका चारवटा कार्ययोजनासहितका अवधारणाहरूमाथि सविस्तार छलफल भएको बताए । उनले बिहीबारको बैठकमा छलफल भएका कुरालाई राख्नेगरी नेतृत्व तोकिएको बताए । 

उनले प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमा पार्टी कमिटीलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न पार्टीको विधान र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, कमिटी प्रणालीलाई स्थापित गर्नुपर्ने, पार्टीभित्र एउटा आचारसंहिता लागू गराएर पार्टीभित्र उठ्ने गरेका अनुशासनहीनता, आचरणका कुराहरू, विधि पद्धतिका कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, त्यसका मुद्दा छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको पनि बताए । 


प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष राप्रपाको ४० बुँदे माग

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष राप्रपाको ४० बुँदे माग


काठमाडौं, ९ फागुन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुधबार दिउँसो भेटेर ४० बुँदे माग पत्र बुझाएको छ। बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ४० बुँदे मागपत्र बुझाएको हो।

२०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध सुरु गर्दा पनि तत्कालीन माओवादीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे नै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। भेटमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई आफ्नो पार्टीका धारणासहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई ४० बॅुदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। अध्यक्ष लिङ्देन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले बताए।
 


मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय : जलविद्युतलाई जग्गादेखि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नेसम्म

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय : जलविद्युतलाई जग्गादेखि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नेसम्म


काठमाडौं, ८ फागुन । नेपाल सरकारले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई सङ्खुवासभा जिल्लास्थित भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन र संरक्षित वनको २१.२७६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने पनि निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको काठमाडौँ, मकवानपुर, कोहलपुर र ललितपुरका कार्यालयहरूमा आ.व. २०८०÷८१ को पुस १ गते देखि २०८१ साल असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृत स्तरका २३ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका अनुसार अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तह मातहत रहेका आँप,पीपल अस्पताल गोरखा, बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागलुङलाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भए बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबिच रोयल्टी बाँडफाँटका आधार, विधि र वित्तीय हिस्सा सहितका अनुसूचीहरू स्वीकृत गर्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ । 

सरकारले तामाकोशी पाँचौँ जलविद्युत आयोजनाको २२० केभि प्रशारण लाइन आयोजनाको लागि टावर निर्माण गर्न दोलखा जिल्ला बिगु गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेको ०.२९ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने भन्ने पनि निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । 

मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबिच भएको ऋण सम्झौता बमोजिम खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रगत आयोजनाले खरिद गरेका चारवटा सवारी साधनहरू खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था समितिहरूलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि २०७४ को अध्ययन गरी २ महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला प्रतिनिधि समेत रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय पनि लिएको छ । त्यसै गरी नेपाल र श्रीलङ्का बिच अफिसियल राहदानी वाहकहरूलाई भिसा आवश्यक नपर्ने विषयको सम्झौता स्वीकृत गर्ने र हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय पनि भएको छ ।


सरकारले श्रीलंकाको जेलमा रहेका तीन नेपालीलाई आममाफीका लागि अनुरोध गर्ने

सरकारले श्रीलंकाको जेलमा रहेका तीन नेपालीलाई आममाफीका लागि अनुरोध गर्ने


काठमाडौं, ८ फागुन । सरकारले श्रीलंकाको जेलमा रहेका तीन नेपालीलाई आममाफीका लागि अनुरोध गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चेतबहादुर थापा, सुकबहादुर तामाङ र टेकबहादुर तामाङलाई मानवीय आधारमा आममाफी लागि त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले श्रीलंकाको जेलमा रहेका तीन नेपालीलाई आममाफीका लागि अनुरोध गर्ने
‘श्रीलंकामा कैदबन्दी जीवन बिताइरहेका नेपाली नागरिकहरू चेतबहादुर थापा, सुकबहादुर तामाङ र टेकबहादुर तामाङको सजाय मानवीय आधारमा आममाफीका लागि अनुरोध गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट श्रीलंकाका महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गरी पत्र पठाउनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।

तीन नेपालीले गंभीर अपराध गरेको अभियोगमा आजीवन काराबासको सजाय पाएका थिए । सरकारले उनीहरुले गरेको अपराधबारे थप बताएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

१. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच रोयल्टी बाँडफाँटका आधार, विधि र वित्तीय हिस्सासहितका अनुसूचीहरू स्वीकृत गर्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने ।

२. नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने ।

३. तामाकोशी पाँचौं जलविद्युत आयोजनाको २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजनाको लागि टावर निर्माण गर्न दोलखा जिल्ला बिगु गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेको करिब ०.२९ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने ।

४. डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद ३० दिन थप गर्ने ।

५. नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच भएको ऋण सम्झौताबमोजिम खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजनाले खरिद गरेका ४ वटा सवारी साधनहरू खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था÷समितिहरूलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिने ।

६. सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपांगता भएका व्यक्तिहको अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला प्रतिनिधिसमेत रहेको समिति गठन गर्ने ।

७. नेपाल र श्रीलंकाबीच अफिसियल राहदानी वाहकहरूलाई भिसा आवश्यक नपर्ने विषयको सम्झौता स्वीकृत गर्ने र हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने ।

८.नेपाल–बंगलादेशबीच विदेश मामिला विभागको सांगठनिक सहकार्य विषयको समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

९. श्रीलंकामा कैदबन्दी जीवन बिताइरहेका नेपाली नागरिकहरू चेतबहादुर थापा,  सुकबहादुर तामाङ र टेकबहादुर तामाङको सजाय मानवीय आधारमा आममाफीका लागि अनुरोध गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट श्रीलंकाका महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गरी पत्र पठाउनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने ।

१०. माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि अपर अरूण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई संखुवासभा जिल्लास्थित भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन र संरक्षित वनको २१.२६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । 
११. माथिल्लो राहुघाट र राहुघाट मंगत्ते २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजनाको टावर र राइट अफ वेको विकास निर्माणको लागि म्याग्दी जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ५.०९५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

१२. डाँडाखेत–राहुघाट १३२ केभी विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणका लागि म्याग्दी जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिका, बेनी नगरपालिका; मंगला गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका र धवलागिरी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा २५.६२६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

१३. सुपर काबेली खोला–ए, सुपर काबेली खोला क्यास्केड र काबेली–३ जलविद्युत आयोजनाको १३२ केभी विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरीजंघा गाउँपालिका, सिदिङ्वा गाउँपालिका र पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका साथै पाँचथर जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा १४.३१३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

१४. सुपर आँखुखोला जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न धादिङ जिल्लाको रुवी भ्याली गाउँपालिकामा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३.४१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

१५. सोना खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ३.६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

१६. नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, तथ्यांक समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूहको सहसचिव (प्रा.) पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने ।

१७. सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानूनी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको देखिएकाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ११ को खण्ड (घ) बमोजिम निज उक्त पदमा रहन अयोग्य देखिएको हुँदा सोही मापदण्डको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम उक्त पद रिक्त हुने भएकोले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशन विकल पौडेललाई पदबाट हटाइ सोको जानकारी दिने ।

१८. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने । 
१९. सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृतस्तरका ८ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।

२०. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको काठमाडौं, मकवानपुर, कोहलपुर र ललितपुरका कार्यालयहरूमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस १ गते देखि २०८१ असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृतस्तरका २३ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।

२१. स्थानीय तह मातहत रहेका आँपपीपल अस्पताल, गोरखा र बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागलुङलाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

२२. एनसेलको सेयर खरिद बिक्री भएको भनिएको, सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने ।

२३. राष्ट्रिय प्रसारण (बाहौ संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने ।

२४. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने ।

२५. प्रोबेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने लगायत निर्णय भएको छ ।


शान्ति सैनिकले जातीय तनाव र आतङ्कवादको खतरा सामाना गर्नुपरेको छः प्रधानमन्त्री

शान्ति सैनिकले जातीय तनाव र आतङ्कवादको खतरा सामाना गर्नुपरेको छः प्रधानमन्त्री


काठमाडौं, ८ फागुन ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान विश्वमा देखिएका जातीय तनाव र आतङ्कवादका विभिन्न कारकबाट सञ्चालित जटिल द्वन्द्वका कारण शान्ति स्थापनार्थ खटिएका सैनिकले खतराको सामना गर्नुपरेको बताएका छन् ।

‘चौथो शान्ति प्रयास’ अभ्यासको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बहुस्तरीय प्रकृतिका द्वन्द्वका विषयमा हामीहरू सचेत हुनुपर्ने बताए । शान्ति स्थापनाकार्य जटिल राजनीतिक–सैन्य–मानवीय प्रयासका रूपमा विकसित भएको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति सैनिकले अझ धेरै बुझ्नुपर्ने र तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

“संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापना कार्यको विश्वास र वैधानिकता कायम राख्न नयाँ जटिल चुनौतीहरूका माझ विश्वमा कसरी शान्ति प्रदान गर्ने भनेर हामीले पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ”, प्रधानमन्त्रीले भने । शान्ति स्थापनाको महत्वलाई अतिरञ्जित गर्न नहुने बताउँदै उनले त्यसका लागि मानवताको गहिरो भावना र प्रतिबद्धतालाई  जोगाउन हस्तक्षेपको तत्परता आवश्यक पर्ने बताए । खतराको ठूलो सामना गरेर शान्ति सैनिकले मानवताको गहिरो भावना र प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति सैनिकले गरेका त्यस्ता प्रयासको गहिरो प्रभाव परेको छ भने ।

“यस अवसरमा म विश्वभर शान्तिको खोजीमा बलिदान दिने बहादुर शान्ति सैनिकहरूप्रति सम्मान एवं श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न चाहन्छु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “उहाँहरूको निस्वार्थ कार्य र समर्पणभाव हामी सबैका लागि प्रेरणको स्रोत हो ।”

उनले कठिन चुनौतीको सामना गर्दै वीरता र करुणका साथ सेवा जारी राख्ने शान्ति सैनिकहरूको प्रशंसा गरे । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा शान्ति र समानताका लागि निरन्तर र जोडदाररूपमा वकालत गरेको र आगामी दिनमा पनि गर्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “नेपालको प्रतिबद्धता विश्वमा शान्ति र सद्भावको चाहनामा निहित छ ।”

नेपालले विश्व शान्ति, प्रगति र समृद्धिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महत्त्वपूर्ण योगदानको प्रशंसा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रसङ्घको शान्ति प्रयासमा नेपालले दृढतापूर्वक प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको स्पष्ट पारे । उनले विश्वमा शान्ति स्थापना नेपालको विदेशनीतिको महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेको बताउँदै यस कार्यको विश्वले प्रशंसा गरेको पनि स्मरण गरे । नेपालले हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा धेरै सेना र प्रहरी खटाउने गरेको र थप १० हजारसम्म तालिमप्राप्त सेना परिचालन गर्ने वाचा गरेको तथ्यलाई जोड दिएकोप्रति गर्व महसुस भएको उनले बताए ।