newsajako.com
काठमाडौं, २८ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४’ को प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक गरेको छ। तत्कालीन सरकारले २०७४ मा बुझाएको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
तत्कालिन सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षाका विकृति विसंगतिको जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन आयोग गठन गरेको थियो।
शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।
आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे समाधानका उपायसहितकोे सिफारिस गरेको थियो ।