24 Shrawn, 2077 / 8 August , 2020

Logo
gautam
Social Icon
Social Icon
Secondary Top

अबको निकासः भूमिका परिवर्तन




अबको निकासः भूमिका परिवर्तन

-डा.विन्दा पाण्डे-
नेकपाको नेतृत्व विवाद सतहमा आएको तीन महिना नाघेको छ । २६ महिना अगाडि दुई पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बन्यो ।
एउटा लामो समय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको नेकपा ९एमाले० र अर्को दशक लामो सशस्त्र आन्दोलनबाट आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता आफैमा सहज थिएन । तर, भयो । आफ्ना दलगत स्वार्थभन्दा जनआकाङ्क्षा र मुलुकको रूपान्तरणलाई शिरमा राखेर सोच्ने हो भने कस्तै अप्ठेरोमा पनिसँगै जान सकिन्छ भन्ने नजिर स्थापित भयो ।
तर, एकतापछि कार्यविभाजन लगायतको निर्णय प्रक्रियामा आन्तरिक असहमति देखिन थाल्यो । समस्याको समयमा नै निर्मुलन नगरी अगाडि बढ्दा असहमतिको चाङ चुलिँदै गयो । कामको कुरा न त विधान अनुसार पूरा भयो ।

न कमिटीका निर्णयहरु नै कार्यान्वयन भए । मनोगत रुपमा आपसी सम्बन्ध, सहमति र समझदारीमा देखिएका दरारको समयमा निराकरण नहुदा असन्तुष्टिका चुलिँदा चाङ २०७७ वैशाख को अध्यादेश घटनासँगै प्रष्फुटित हुन पुग्यो ।

दुई पार्टीका फरक स्कूलिंगवाट आएका पार्टीबीच एकताको २६ महिना बितिसक्दा पनि सदस्यताको टुंगो लगाउने, विभाग-निकायहरुलाई पूर्णता दिने र आबद्ध संगठनहरुबीच एकता समेत टुंगिएको छैन ।

अध्यादेशका विपक्षमा स्थायी कमिटी सदस्यले हस्ताक्षरसहित बैठकको मागपछि सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता लियो । तर, विवाद सकिएन । छोटो वैठक वसेर तत्कालको समस्या समाधानको सहमति त भयो । तर, त्यसले समस्या टारेको नभई, सारेको मात्र अवस्था रह्यो ।

अन्ततः २०७७र७८ को नीति कार्यक्रम र विनियोजित बजेट पारित भएसँगै असार १० गतेबाट स्थायी कमिटीको बैठक सुरु भयो । उक्त बैठकका लागि विविधसहित तय गरिएका सातवटा विषयमध्ये सीमाना सम्बन्धि विषयमा हुँदै गरेको छलफल टुंगोमै नपुर्याई बीचमा उब्जिएको एजेण्डा ुअध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाु को मागमा बैठक रुमल्लिन पुग्यो । विधानतः स्थायी कमिटीले न त अध्यक्ष हटाउन सक्थ्यो न प्रधानमन्त्री । तर, पनि नीति, विधि र विधानको कुरा गर्ने स्थायी कमिटी विविधकै विषयमा रुमल्लिएर तीन हप्ता बितेको छ ।

विधिसम्मत निकास: एकता महाधिवेशन

“एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी“ अलि पहिलादेखि नै उठ्दै आएको विषय हो । अहिले थप मुखरित भएपछि एकल अध्यक्ष बनाउने बाटोे खोज्नु जरुरीछ । त्यसको विधिसम्मत उपाय सक्दो छिटो एकता महाधिवेशन हो भन्ने ठाउँमा छलफल पुगेको छ । पार्टी विधानको धारा १८ अनुसार ९क० एकता महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटी नै सर्वोच्च निकाय हुने व्यवस्था छ । धारा १७ ९ख० एकताको महाधिवेशन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने र यसको स्थान, मिति र प्रतिनिधित्व केन्द्रीय कमिटीले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

विधानत तोकिएको समयमा महाधिवेशन नभएपछि आगामी चैत्र २५ देखि ३० गतेको लागि महाधिवेशनको मिति तय गरिएकोछ । (ग) एकता महाधिवेशन सहमति र समझदारीकासाथ सञ्चालन गर्ने र यसको विधि, प्रक्रिया र संरचना महाधिवेशनले नै तय गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसकारण पनि, छिटो महाधिवेशन गर्न चाहने हो भने केन्द्रीय कमिटीको वैठकले मिति अगाडी सार्न सकिन्छ ।

यसका लागि सचिवालय वा स्थायी कमिटीले ठोस प्रस्ताव तयार गरी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराएर महाधिवेशनमा जानु नै विधिसम्मत निकास हुन सक्दछ । दुई पार्टीका फरक स्कूलिंगवाट आएका पार्टीबीच एकताको २६ महिना बितिसक्दा पनि सदस्यताको टुंगो लगाउने, विभाग-निकायहरुलाई पूर्णता दिने र आबद्ध संगठनहरुबीच एकता समेत टुंगिएको छैन ।

नेता कार्यकर्ताबीच तेल(पानीको अवस्था अझै कायम छ । यो अवस्थामा एकता महाधिवेशनले केन्द्रदेखि अन्तरघुलनको प्रक्रियालाई मातहतसम्म पनि सहजता प्रदान गर्न सक्नेछ । नेतृत्व मिलानका लागि मात्र होइन, अबको २२ महिनामा हुने स्थानिय निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर हेर्दा समेत पार्टी कामलाई व्यवस्थित गर्दै कार्यकर्तालाई अन्तरघुलित रुपमा परिचालन गर्न पनि सक्दो छिटो एकता महाधिवेशन आवश्यक छ ।

हामी अहिले संधिवान कार्यान्वयन र सुशासनको अभियानमा पनि छौँ । महाधिवेशन गरेर अगाडि बढ्दा पार्टी एकीकरणका क्रममा सम्वोधन गर्न नसकिएको संविधानको धारा २६९ ९४–ग० को ुदलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्नेु र धारा ९३८–४० अनुसार 'राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने” भन्ने व्यवस्थालाई प्रतिबिम्वित गर्दै दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा ९१५–३० मा ' सामाजिक विविधता प्रतिबिम्वित हुने गरी सदस्यहरुमध्येबाट समितिमा समानुपातिक सहभागिता गर्नुपर्नेु र (४)सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य समावेश गर्नुुपर्ने” व्यवस्थाको समेत कार्यान्वयन हुनेछ ।

यसो हुँदा नेकपा राष्ट्रको कानुन र आफ्नो वैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन मार्फत आन्तरिक सुशासनको बाटोमा एक कदम अगाडि बढ्न सहयोग पुग्नेछ । जसले, अन्य दलका लागि समेत सकारात्मक दबाव सिर्जनामा भूमिका खेल्नेछ ।

समस्याको समाधान: भूमिका परिवर्तन

नेकपाको पहिलो पुस्ताका नेताहरु औसतमा चार दशकभन्दा बढी उच्च नेतृत्वमा रहिसकेका छन् । यस बीचमा झण्डै आधा दर्जन नेताले पार्टी वा सरकार वा दुवैको कार्यकारी नेतृत्व समेत समालिसकेका छन् ।

हिजो अत्यन्तै हार्दिक, सौहार्द, आत्मीय र विश्वासिलो सम्बन्धमा बाँधिएर काम गर्दाको समयमा त्यो पिँढीले गरेको योगदान र देखाएको त्याग अनुकरणीय र अविस्मरणीय छदैछ । जसले मुलुकमा निरंकुश पंचायत मात्र होइन, राजतन्त्र नै अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यौँ । सात दशकदेखि माग हुँदै आएको संविधानसभाबाट संविधानको घोषणा गर्दै आधारभूत रुपमा राजनीतिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न सफल भयो । त्यस अभियानमा दिएको सफल नेतृत्व, निःस्वार्थ त्याग र योगदानका लागि नेतृत्वप्रति हार्दिक आभार र सलाम गर्नै पर्दछ ।

आज हामी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको संक्रमणको चरणमा छौँ । 'हिजो आफ्नो जीवनभन्दा बढी माया गरिएका र आदर्श ठानिएकाु नेतृत्व आज ुपद, प्रतिष्ठा, सुखभोग र अवसरको लागि आपसमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्दामा छन्' भन्ने कुराले आम जनतामा निरासा र कार्यकर्तामा आक्रोस बढ्न थालेको कुराप्रति नेतृत्व सजग हुन आवश्यक छ ।

गुटगत क्रियाकलापका कारण देखिएको तिक्तता, अविश्वास, शंका र मनमुटाव सिर्जित दरार र असमझदारी सतहमा छर्लंगै छ ।
हिजो व्यक्तिभन्दामाथि राष्ट्र र परिवारभन्दा महान जनता” भनेर हिँडेको नेतृत्वले राज्यप्रणाली परिवर्तनको लक्ष्य त प्राप्त गर्यो । तर परिवर्नतवाट स्थापित नयाँ प्रणालीको वलियो जग हाल्ने र विकास गर्ने प्रक्रियामा हिजोको त्यो त्याग, आचरण र चरित्र आम रुपमा नदेखिनुको परिणाम पुस्ताप्रति नै जनविश्वास गुम्नु आजको वास्तविकता हो । जुन, राम्रो कुरा होइन ।

अव गुम्दै गरेको विश्वासको पुर्नआर्जन र भत्केकोे प्रणालीको पुनरव्यवस्थापन जरुरीछ । यसको लागि नेतृत्व तहका सवैले म र मेरो को गुटगत दायरा तोड्नु पर्छ ।

कार्यकर्ता विचको खण्डिकरण छोड्नुपर्छ । पार्टी निर्माणमा ुहामी र हाम्रोु अनि राष्ट्रको सन्दर्भमा आम नाागरिकको बीचबाट योग्यता, क्षमता र विविधता आधारित मापदण्ड बनाइ उपयुक्त पात्र चयनको प्रणालीगत विधि र प्रक्रियाको विकास समयको माग, नागरिकको चाहना र लोकतान्त्रिक प्रणालीकोे मर्म पनि हो भन्ने कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ ।

यस सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक दल र जन निर्वाचित संस्था तीनै तह का रुपमा कति गर्यौ रु कति चुक्यौ रु आज जुन बिन्दुमा छौँ, त्यही धरातलमा उभिएर वस्तुगत रुपमा गरिएका निर्णय, बनेका योजना र प्राप्त नतिजाको विधिसम्मत विश्लेषण हुन आवश्यक छ ।

आज नेतृत्व जसरी प्रस्तुत हुदैछ, कार्यकर्तापंक्ति मर्माहत छ । नागरिकमा आक्रोस पूर्ण निरासा छ । यो अवस्थामा रुपान्तरणका लागि भन्नैपर्छ, अब एकता महाधिवेशन गरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी नया पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न शीर्ष नेतृत्व तयार हुनु पर्दछ । र, दोस्रो पुस्ता भनिने पंक्ति अब ुमिलेर खाऊ, बँचेको भाग देऊु भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै पहिलो पुस्तालाई सम्मानपुर्वक उपल्लो तहको अभिभावकीय भूमिकावाट कामको सुपरिभिजनको आग्रह गर्दै कार्यकारी दायित्व लिन तयार हुनुपर्छ ।

अन्यथा, नेपाली जनताले मनैदेखि दिएको मतको सम्मान हुनसक्ने देखिँदैन । यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउन लाखौँ कार्यकर्ताले बगाएको पसिना र रित्याएको काखको सम्मान हुने सक्दैन । युवा पुस्ताले खर्चिएको कलकलाउँदो उमेर र भरभराउदो सपना निरासामा परिणत हुनेछन ।

असंख्य योद्धाहरुले पार्टीका नाममा मुलुकका लागि झेलेका अपांगता, मानसिक विक्षिप्तता र अक्षम्य आपराधिक तहको यौन दुराचार विरुद्ध उजुरी र उपचार समेतको अभावमा पिएका आँसुले क्षमा गर्ने छैन ।

तिनै योद्धाहरुलाई सम्झेर पनि नेतृत्वले अब “म र मेरो” को सोच त्याग्दै नयाँ पुस्ताका योग्यतम उत्तराधिकारीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरी राजीखुशी अभिभावकीय भुमिकाको लागि योजनावद्ध तयारी गर्नैपर्दछ ।

अग्रजले भर गर्ने र जनताको विश्वास जित्नेु पुस्तामा जिम्मेवारी हस्तान्तरण नै सफल नेतृत्वको 'मानक र मापक' दुवै हुन भन्ने मान्यतालाई अब प्रणालीकै रुपमा स्थापित गरिनुपर्दछ ।

(प्रतिनिधिसभा सांसद डा. पाण्डेको ब्लगबाट साभार)।


Secondary Middle

Related News


यसमा तपाइको मत


Comments

Prabhu Side Bar



Sidebar Middle
Sidebar Bottom


Maruti