07 Baishak, 2081 / 19 April , 2024
काठमाडौं, ७ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिन र लिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशमा विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नू भनिएको छ ।
‘संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गरिनु पर्ने हुन्छ,‘सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवै संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
इजलासले असोज १४ गते रिटका दुबै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ। साथै रिटमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या उठेको भन्दै संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। गौतमको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको अवधि सकिएपछि गौतमलाई सरकारले सिफारिस गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन्। प्रतिनिधि सभामा हारेकाहरूलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनको नियुक्ति बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
