07 Baishak, 2081 / 19 April , 2024
काठमाडौं, ५ मंसिर । तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पूरा भएको छ । सात दल र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मार्फत १० वर्षीय दद्धसशस्त्र दन्द्ध अन्य भएको थियो ।
शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पूरा भएपनि द्धन्द्धका समयमा अंगभंग भएका, वेपत्ता पारिएका र सहीद परिवारहरुले भने अझै शान्ति र न्यायको आभास पाएका छैनन् । वि.स. २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले हस्ताक्षर गरेको शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कार्यभार थिए, ‘संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालिन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण ।’ तर मुलुमा संविधान सभाबाट पहिलो पटक संविधान निर्माण गरियो। माओवादी लडाकुहरुको व्यवस्थापन गरिएपनि संक्रमणकालिन न्याय र आर्थिक सामाजिक र राजनीतिरक संक्रमण भने अझै अन्त्य हुन सकिरहेको छैन् । वेपत्ता पारिएका परिवारहरुले लास र श्वासको अझै आसा गरेका भए पनि राज्यले त्यो काम सम्पन्न गर्न नसकेको वेपत्ता पारिएका परिवारहरुकोे गुनासो रहेको छ । त्यस्तै द्धन्द्धको बेला अंग भंग भएकाहरुले राहत समेत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरीहरु दर्ता भए पनि हाल सम्म ४ हजार उजुरीको मात्रै प्रारम्भिक अनुसन्धान थालिएको छ । त्यस्तै वेपत्ता आयोगमा भने हालसम्म ३ हजार २२३ उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । यीमध्ये दुई दर्जन उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको छ भने २ हजार ५०७ उजुरीहरु विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारवाही गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले विस्तृत शान्ति सम्झौता १४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रसँग सम्बन्धित कानून मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता पालना गरी आयोगले गरेका सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गरेको छ ।
आयोगले पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कानूनबमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोग सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकार र विद्रोहीपक्षबीच भएको उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयको पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी यस आयोगलाई तोकिएको स्मरण आयोगले गराएको छ ।
