12 Baishak, 2081 / 24 April , 2024
काठमाडौं, ४ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ।
आइतबार बहस नसिकएपछि सोमबारका लागि राखिएको हो। सर्वोच्चले आइतबारदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने जनाएको छ। आइतबार भएको बहसमा सुनील पोखरेल, भीमार्जुन आचार्य, सन्तोष भण्डारी र बद्रीराज भट्टले बहस गरेका थिए। उनीहरूले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका हुन्।
सत्तारुढ दलको विवादले नै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको आइतबारको बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले बताएका थिए। आइतबारबाट मुख्य मुद्दामा प्रवेश गरी बहस सुरु भएको हो।
प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेगरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। उक्त निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ माग गरिएको छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।
कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।
