08 Baishak, 2081 / 20 April , 2024
डा.अरुणा उप्रेती
मेडिकलको पढाइ सकेर केही दिनअघि मात्रै एक निजी अस्पतालमा कार्यरत २५ वर्षीया डा. रिना(नाम परिवर्तन)लाई निजी अस्पतालको चर्तिकला देखेर छक्क लाग्छ।
एम्बुलेन्सका ड्राइभरलाई कमिसन दिएर निजी अस्पतालले बिरामी आफ्नो अस्पतालमा ल्याउन गरेको रिनाले सुनेकी थिइन्। तर निजी अस्पतालले सरकारी र ठूला अस्तालबाट बिरामी ल्याउन आकस्मिक कक्षाका डाक्टरहरुलाई पैसा दिन्छन् भन्ने चाँही काम गर्न थालेपछि मात्रै थाहा पाइन्।
डा.रिना काम गरेको अस्पतालबाट विभिन्न गाउँमा निशुल्क परीक्षण गर्ने भन्दै स्वास्थ्य शिविर लैजादाँ रहेछन्। त्यहाँ गएर बिरामी जाँचेपछि थप उपचार गर्न फलाना अस्पतालमा आउनू, छुट हुन्छ भनेर ठेगाना र फोन नम्बर दिइँदो रहेछ। अस्पताल आएपछि विभिन्न बहानामा सकेजति असुल्ने रहेछन्।
आफूलाई थाहा हुँदैहुादै पनि बिरामीलाई अनावश्यक जाँच गर्न लगाएर रकम असुल्न परिरहेको भन्दै डा. रिनाले आफ्नो एक साथीसँग निकै गुनासो पोखेकी थिइन्।
एक प्रतिनिधि घटना उनी यसरी सुनाउछिन् ‘केही दिनअघि सामान्य समस्या लिएर ६५ वर्षका वृद्ध अस्पताल आएका थिए। उनको केही दिनअघि मात्रै सबै जाँच गरिसकेको थियो। तर मेरो हाकिम आएर अंग्रेजी भाषमा मलाई भने–उसको सबै जाँच गर्नू। त्यसपछि मैले तपाईलाई कहाँ–कहाँ दुख्छ बा ? भनेर सोधेँ। उनले पाखुरा, खुट्टा देखाए। त्यसपछि सबै भागको एक्सरे गरियो। मेडिकल कलेजका आकस्मिक कक्षमा तिम्रा साथी काम गर्छन् भने, बिरामी यता पठाउन लगाउन हामी पैसा दिन्छौँ भनेर हाकिमहरुले भन्ने गरेको डा. रिना सुनाउँछिन्। त्यसरी बिरामी पठाएवापत आकस्मिक कक्षका स्वास्थ्यकर्मीलाई १५०० देखि २००० रुपैयाँसम्म दिने गरिँदो रहेछ।
नाम नबताउने सर्तमा उनले भनिन्–‘मलाई त दिक्क लागिसक्यो, यस्तो अस्पतालमा कसरी काम गर्नु ?’ अहिले post ग्य्राजुएसन गर्न समय निकाल्नु परेकोले मात्र काम गर्न बाध्य भएको रिना सुनाउँछिन्।
बढी भन्दा बढी अस्पतालहरु खोली जनतालाई स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ। तर बढी हुँदैमा जनताले स्वास्थ्य सुविधा पाउन सक्दैनन भन्ने विभिन्न तथ्याले पुष्टि गर्छ। जनस्वास्थ्य विशेषज्ञहरुले पनि बारम्बार यही भन्दै आएका छन्।
अहिले मेडिकल कलेजको पढाइ सक्काएका कति विद्यार्थीहरु काम नपाएर रुमल्लिरहेका छन्, दुर्गममा गएर काम गर्ने इच्छा राख्दा समेत उनीहरु आफैँ जान सक्दैनन् सरकारले पडाउने व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन। सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका एक विद्यार्थी भन्छन् ‘मलाई त जाजारकोट जान्छु देउ भन्दा पनि माथिको सोर्स लगाउ भने।’
गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा गएपनि काम गर्न कुनै पूर्वाधार छैन। एक गाउँको स्वास्थ्य चौकिमा पठाइएका डाक्टर भन्छन् ‘हप्तामा दुई दन हाजिरी बनाए पुग्छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने बिरामीहरुलाई अरु अस्पताल पठाइदिन्छौं। हाम्रो स्वास्थ्यचौकी केही छैन। खोपहरू चाहिँ छ।
हचुवाको भरमा स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकीहरु राखिएका छन्। हिमाली क्षेत्रका कतिपय स्वास्थ्य चौकीहरु नाम मात्रका छन्।
गृहकार्य नै नगरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनेर भनिन्छ। तराईमा हुने स्वास्थ्य समस्या र कर्णालीका स्वास्थ्य समस्यालाई एकै जस्तो ठानेर एकै खालका औषधीहरु पठाइन्छ। कर्णालीमा औलो न लाग्ने ठाउँमा औलोको औषधी पठाउँदा त्यहाँ ती औषधीहरु खेर गएको कुरा स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन्।
‘मागेको औषधी समयमा आउँदैन। औषधी आएपछि त्यसको लागि भरियालाई दिएर पठाउन पैसा हुँदैन, अनि कति औषधीको म्याद सकिएपछि आउँछ’ हिमाली जिल्लामा कार्यरत धेरैजनाले यस्तो गुनासो सुनाउने गरेका छन्।
पहिले पहिले तराई क्षेत्रमा पोलिक्लिनिकमा रिक्सावालाहरुले बिरामी ल्याएबापत पैसा पाउँथे। अहिले एम्बुलेन्सका चालकहरुले निजी अस्पतालमा बिरामी ल्याएबापत पैसा पाउँछन, आकस्मिक कक्षबाट स्वास्थ्यकर्मीले अन्य निजी अस्पतालमा बिरामी पठाएबापत पैसा पाउँछन्।
सरकारी अस्पतालका बिग्रिएका मेसिन बनाउनतिर भन्दा एक्स रे, सिटीक्यान गर्न बाहिर पठाउनमा चिकित्सकहरुको जोड हुन्छ। किनकी त्यो वापत कमिसन आउँछ। जिल्लाका निजी अस्पतालले रिफर गरेर काठमाडौंका निजी अस्पतालमा बिरामी पठाउँदा पनि पैसा दिइन्छ। अनि कसरी हुनु त जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा ?
काठमाडौंको वरिपरि पाइला–पाइलामा अस्पताल छन्। विभिन्न निजी अस्पतालहरुले नामका पछाडि ‘अनुसन्धान केन्द्र’ भन्ने पुच्छ्रो पनि जोडेको देखिन्छ। तर ती अस्पतालमा के अनुसन्धान हुन्छ ? तिनको अनुसन्धानले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई के योगदान गरिरहेको छ ? कतै लेखाजोखा भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन गर्दैन।
केही नीजि अस्पतालमा बढी बिरामीहरु ल्याउन सकियोस् भनेर बिरामी नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि बिरामी भनेर अस्पतालमा पुर्याइदिने, छाती दुखेर आएको बिरामीलाई क्यान्सर पनि हुनसक्छ भनेर तर्साउने जस्ता काम भइरहेका छन्।
अनि कसरी हुनु त जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा ?
डा.उप्रेतीको फेसबुकबाट
