27 Jestha, 2080 / 10 June , 2023
न्यूज आजको संवाददाता
काठमाडौं, ८ जेठ
म्यानपावर व्यवसायीले राखेको मागप्रति सरकारले लचकता अपनाएको छ । लामो समयपछि व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न लागेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्कको नीति पुनरावलोकन गर्ने बताएका छन् । सेवा शुल्कबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिएको छ । समितिले विदेशमा श्रमिक पठाउँदा मेनपावर कम्पनीले लिन पाउने सेवा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्नेबारे अध्ययन गरेर सिफारिस गर्नेछ ।
मेनपावर व्यवसायीले विगतदेखि नै श्रमिकले विदेशमा पाउने एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क उठाउन दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारले भने शून्य लागतमा अर्थात् रोजगारदाताको खर्चमा विदेशमा रोजगारीमा पठाउने नीति लिँदै आएको थियो ।
हाल सेवा शुल्कको नाममा श्रमिकबाट १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने नीति पुनरवलोकन गर्न श्रममन्त्री भण्डारीसमक्ष व्यवसायीले माग राख्दै आएका छन् । सोही माग अनुरुप सरकार लचक बनेको हो ।
अब म्यानपावर व्यवसायीको माग बमोजिम श्रमिकले विदेशमा पाउने एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवा शुल्क लिन पाउने गरी सिफारिस गर्ने जनाइएको छ । एक म्यानपावर व्यवसायीले भने, ‘यसरी नीति परिवर्तन गर्दा सरकारलाई ट्याक्स पनि बढी आउँछ । कामदारको सेवा शुल्कमा परिमार्जन भएमा कामदारलाई पनि फाइदा हुनेछ ।’ श्रमिकसँग निश्चित शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सके ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
पटक–पटकको लविङले सार्थकता पाउँदै
खाडी तथा मलेसियामा सरकारले श्रमिकहरूका लागि लागू गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति खारेज गराउन म्यानपावर व्यवसायीहरूले लविङ गर्दै आएका छन् । उनीहरूले श्रमिक पठाएबापत सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग सरकारसँग गरिरहेका छन्।
आफूहरूले सेवाशुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै व्यवसायीहरू कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले मन्त्रीहरूसँग भेटिरहेका छन्। उनीहरूले श्रमिकको पहिलो महिनाको तलब बापत सेवासुविधा लिन पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उक्त व्यवस्था लागू भए म्यानपावर व्यवसाय पनि मर्यादित हुने तर्क उनीहरूको छ ।
फ्री टिकट नीति व्यवहारिक छैनः संघ
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न वर्तमान सेवा शुल्कसम्बन्धी सरकारी नीति बाधक भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘श्रम गन्तव्य मुलुकसँग समझदारी नगरी घोषणा भएको फ्री भिसा फ्री टिकट नीति व्यवहारिक नै नभएकाले ८ वर्षसम्म लागु हुन नसकेको हो ।’
उनले कागजमा शून्य लागत भनेर मात्रै नहुने भन्दै श्रम गन्तव्य मुलकुसँग यस्तो नीति कार्यान्वयन हुने गरी श्रम समझदारी नगरेसम्म व्यवहारमा यो लागु गर्न नहुने बताए । सरकारले सबै श्रम गन्तव्य मुलुकका लागि निश्चित शुल्क तोक्नैपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले कामदार विदेश लैजान सबै खर्च रोजगारदाताले ब्यहोर्ने गरी साउदी अरेबिया, कतार, बहराइन, कुवेत र ओमानमा नेपालबाट श्रमिक पठाइएको छ । मेनपावर कम्पनीले सेवा शुल्कवापत बढीमा १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । मलेसिया र यूएईले शून्य लागतमै श्रमिक लैजाने गरी नेपालसँग श्रम समझदारी गरिसकेका छन् ।
