05 Baishak, 2081 / 17 April , 2024
काठमाडौं, २४ वैशाख । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा भएको ठगीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले मात्रै ठगी मुद्दामा छानबिन गर्न नसक्ने भएको भन्दै मन्त्रालयले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने तयारी गरेको हो ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ठगीको मुद्दालाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । उनका अनुसार विभागमा १५ देखि २० हजार ठगीका फाइल थाती छन् ।
सरकारले २०७२ असार २१ देखि खाडी र मलेसिया जाने कामदारका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति लागू गरेको थियो ।
म्यानपावर कम्पनीले भिसा र टिकटबापतको शुल्क लिन नपाउने तर सेवा शुल्कबापत १० हजार लिन पाउने नीति सरकारले लिएको थियो । रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावर व्यवसायीलाई सेवा शुल्क दिएको छ भने कामदारसँग त्यो १० हजार रुपैयाँ पनि लिन नपाइने नीति छ ।
