मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने

काठमाडौं, १८ चैत । मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ। सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्ने भएको हो। गृह मन्त्रालयमा आज सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिअनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त आयोग गठन गर्नेछ। उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितीमा सो सहमति भएको हो।

मिटरब्याजीले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिकरुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुश्चक्रमा फसाइ विभिन्न ढङ्गले शोषण समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ।

साथै मिटरब्याज पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरी वा गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ। जसमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने छन्। जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ। उक्त समितिले पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो सङ्कलन तथा प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्नेछ भने निःशुल्क कानूनी सहायता तथा सचेतनाका लागि सहजीकरण गर्नेछ।

मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्न कानुन संशोधन गरिने

काठमाडौं, १३ चैत । सरकारले मिटरब्याजका नाममा तराई-मधेशका जिल्लामा व्यापक रुपमा भइरहेको ठगीलाई नियन्त्रण गर्न मुलुकी अपराधसंहिता कानुन संशोधनको निर्णय गरेको छ।

कानुन अभावमा हजारौँ सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने मिटरब्याजीहरुमाथि कारबाही गर्न असम्भव भएपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो। मिटरब्याजी साहुकारहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अपराधसंहिता कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो।  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब मिटरब्याजसँग जोडिने चारवटा कानुन संशेधन हुनेछन्। तिनमा कतिपय देवानी कानुन पनि छन्। 
 

नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइन निर्माणमा विद्युत प्राधिकरणको ताकेता

काठमाडौं, १२ चैत । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तामाकोसी–काठमाडौं २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे खण्ड निर्माण सम्पन्न गर्न ताकेता गरेको छ ।

चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन अभावमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था आउन नदिन प्राधिकरणले नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे खण्ड निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नयाँ खिम्तीमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण र सबस्टेसनको क्षमतावृद्धिका लागि २२०/१३२/३३ केभी, २०० एभिए क्षमताको थप पावर ट्रान्सफर्मर जडान कार्य जारी छ ।

रामेछापका मन्थली नगरपालिका–१३ साँखे ९फुलासी० स्थित नयाँ खिम्ती सबस्टेसन देखि सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ४३ किलोमिटर छ । रामेछाप, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भएर जाने नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइन खण्डमा पर्ने ११८ वटा टावरमध्ये ९३ वटा टावरको जग हालिएको छ । ७३ वटा टावर खडा गरिएको छ । २० किलोमिटर तार तानिएको छ । ६ वटा टावरको जग हाल्ने र ३ वटा टावर खडा गर्ने काम भइरहेको छ । रामेछापमा पर्ने तीन वटा टावरको निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

दोलखामा पर्ने ८४ वटा टावरमध्ये मेलुङ गाउँपालिका–७ सित्तलीमा निर्माण हुने एक वटा टावर जग्गाधनीको अवरोधका कारण निर्माण हुन सकेको छैन । अधिग्रहण गरिने जग्गाका लागि २०७७को पुसमा प्रति रोपनी १० लाख रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरिएकोमा त्यसमा असहमति जनाउँदै जग्गाधनीले निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकमा पर्ने ३१ वटा टावरमध्ये १३ वटाको जग हालिएको छ भने ३ वटा खडा गरिएको छ । भौगोलिक रुपमा कठिन तथा जटिल स्थानमा पर्ने बाँकी टावरहरु निर्माणका टावर निर्माणस्थलसम्म पुग्न पहुँच सडक खन्ने काम भइरहेको छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे खण्डको समग्र निर्माण प्रगति ७० प्रतिशत रहेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालय उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधान सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण प्रगतिका बारेमा छलफल गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिए चार लाख श्रमिक 

काठमाडौं, ९ चैत । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्ताको संख्या चार लाख नाघेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको चार वर्षमा चार लाख ३० श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।
कोषले २०७५ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो । कोषमा आबद्ध हुनेमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट तीन लाख सात हजार सात सय १८ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् ।
कोशी प्रदेशबाट ३८ हजार नौ सय ५७, मधेस प्रदेशबाट २१ हजार दुई सय ५८, गण्डकी प्रदेशबाट १५ हजार दुई सय ४१, लुम्बिनी प्रदेशबाट १४ हजार ९९, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक हजार पाँच सय २९ र कर्णाली प्रदेशबाट एक हजार दुई सय २८ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । 

कोषले आउँदो असार मसान्तसम्म पाँच लाख श्रमिकलाई सूचीकृत गराउने लक्ष्य लिएको छ । कोषमा १७ हजार सात सय ३९ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । कोषले हालसम्म  ३० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ योगदान सङ्कलन गरेको छ । कोषले विभिन्न योजनाबापत योगदानकर्तालाई  तीन अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । 

पछिल्लो समय कोषले सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै लगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा उक्त कार्य शुभारम्भ गर्न लागिएको कोषले जनाएको छ ।

रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत् राखिने

काठमाडौं, ६ चैत । सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको विषयगत समितिले गरेको निर्णय रोक्दै रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ।

आज बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती नगरी यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानबारे विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय गरी आगामी दिनमा थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने निर्णयसमेत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिए।

यसअघि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि रासायनिक मलको अनुदान र मूल्यसमेत यथावत रहने भएको छ।
 

विदेशमा रहेका श्रमिकले इङवा हाइड्रोको आईपीओ भर्ने अन्तिम दिन

काठमाडौं, ५ चैत । इङवा हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओमा विदेशमा रहेका श्रमिकले आवेदन दिने आज चैत ५ गते अन्तिम रहेको छ। यो आईपीओ स्थानीयका लागि भने आवेदन दिने म्याद थपिएको छ। 

धितोपत्र बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई क्यापिटलका अनुसार विदेशमा रहेका श्रमिकले आज बैंकिङ समयसम्म यो आवेदन दिनमा आवेदन दिन सक्नेछन्। स्थानीयका लागि भने अब चैत २० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। 

कम्पनीले गते फागुन २१ गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको थियो। 

कम्पनीले स्थानीयलाई जारी पुँजी ६० करोड रुपैयाँको १० प्रतिशलते हुन आउने ६ करोड रुपैयाँबराबरको सेयर जारी गरेको छ। जसअनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ६ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ। 

यो आईपीओमा आयोजना प्रभावित पाँचथर जिल्लाको याङ्वरक गापा–२ (साविक फलैचा गाविस वडा नं. १ देखि ९) र याङवरक गापा–३ (साविक ओयाम गाविस वडा नं. १ देखि ९) र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिदिङ्गवा गापा–३ (साविक आङखोप गाविस वडा नं. १ देखि ९)का बासिन्दा आईपीओ भर्न पाउनेछन्।

यसैगरी सर्वसाधारणका लागि निष्कासन हुने १२ लाख कित्तामध्ये १० प्रतिशतले हुन आउने १ लाख २० कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आवेदन दिन सक्नेछन्। 

भारतबाट घटेर आयो पेट्रोल र डिजलको मूल्य

काठमाडौं, २ फागुन । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढसँगै इन्डियन आयल कर्पोरेसनले नेपालका लागि २०२३ मार्च १६  तारिखबाट लागु गरेको नयाँ मूल्यसूची पठाएको हो।

नेपाल आयल निगमले खरिद गर्ने सिलिगुडी डिपोको मार्च १ तारिखको मूल्य भन्दा घटेर आएको छ। पेट्रोल प्रति लिटर ८६ पैसा‌ र डिजलको मूल्य प्रति लिटर १ रुपैयाँ ५० पैसाले घटेर आएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार यही मूल्य कायम रहिरहे निगमलाई आगामी १५ दिनमा लगभग ६० करोड नाफा हुनेछ। अहिले निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ र डिजलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ नाफा छ।

रास्वपाले शुक्रबार बोलायो बैठक, उपराष्ट्रपति निर्वाचनबारे निर्णय लिने

काठमाडौं, २ फागुन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शुक्रबार बैठक बोलाएको छ । रास्वपाले शुक्रबार बिहान साढे ११ बजेका लागि पार्टी पदाधिकारी र संसदीय दलको संयोक्त बैठक बोलाएको हो ।

बैठकले उपराष्ट्रपति निर्वानमा पार्टीले कसलाई भोट हाल्ने भन्नेबारे निर्णय लिने जनाइएको छ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन शुक्रबार हुँदैछ भने हालसम्म रास्वपाले कसलाई भोट हाल्ने भन्नेबारे औपचारिक निर्णय गरेको छैन ।

यसअघि राष्ट्रपति निर्वाचनमा रास्वपाले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट हालेको थियो । तर, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भने गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट नदिने रास्वपाले संकेत गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्यो 

काठमाडौं, १ चैत । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घटाएको ब्याजदर बुधबारदेखि लागु भएको छ ।  वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकर्स, नेपाल वित्तीय संस्था संघले १ चैतदेखि  कर्जामा एक प्रतिशत र निक्षेपमा शून्य दशमलब चार प्रतिशत ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार बुधबारदेखि लागु भएको हो । 

उक्त निर्णय लागु भएसँगै बैंकहरुले अब कर्जामा पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने भएका छन् भने निक्षेपतर्फको साधारण बचतमा न्यूनतम ६ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिनेछन् । 

विकास बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर शून्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म घटाएको छ । नेपाल वित्तीय संस्था संघ फाइनान्सले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर शून्य दशमलव २० प्रतिशतले घटाएको छ ।

बजेट घाटा डेढ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौं, १ चैत । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा सरकारको बजेट घाटा एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ नाघेको छ। फागुन मसान्तसम्म सरकारले सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व संकलन भने छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ।  

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको राजस्व संकलन र बजेट खर्च विवरणअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिन्छ। यो अवधिमा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव ७ प्रतिशत छ भने बजेट खर्च ४३ दशमलव ४४ प्रतिशत छ।   चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको आकार १४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ४४ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ।   

सुरुआती विनियोजित बजेटको तुलनामा आठ महिनाको बजेट खर्च ४३ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै छ। अर्थात् फागुन मसान्तसम्म सरकारले कूल सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बजेट खर्च गरेको छ। यस अवधिमा सरकारको चालु खर्च ५१ दशमलव ४६, पूँजीगत खर्च २२ दशमलव १५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ३७ दशमलव ४१ प्रतिशत छ। चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बराबर वार्षिक विनियोजन रहेकोमा हालसम्म छ खर्ब आठ अर्ब ८४ करोड ४५ लाख बराबर छ।  

त्यस्तै, पूँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख वार्षिक विनियोजन रहेकोमा २२ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब २५ करोड ६० लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख वार्षिक बजेट छुट्याइएकोमा फागुन मसान्तसम्म ८६ अर्ब १२ करोड ९६ लाख खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक हेर्दा आठ महिना अवधिमा पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढी छ।  

फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव सात प्रतिशत बराबर मात्रै छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै असुली भएको छ। जसमध्ये आन्तरिक राजस्व संकलन ४१ दशमलव ५३ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ८२ अर्ब ७७ लाख १५ हजार रहेको छ।