11 Falgun, 2080 / 23 February , 2024

Logo
Newsajako
Social Icon
Social Icon
Secondary Top

आर्थिक


बैंकहरुले संस्थागत मुद्दती निक्षेपलाई दिने ब्याजको सीमा बढ्यो

बैंकहरुले संस्थागत मुद्दती निक्षेपलाई दिने ब्याजको सीमा बढ्यो


काठमाडौं, ११ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजदरको सीमा बढाएको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेप खातामा दिने ब्याजदरको सीमा बढाएको हो । यसअघि संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दतीमा प्रदान गर्ने ब्याजभन्दा २ प्रतिशतले कम हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दतीमा सर्वसाधारणको मुद्दती निक्षेपमा दिनेभन्दा १ प्रतिशत विन्दुले मात्रै कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, बोलकबोलको आधारमा सङ्कलन हुने स्वदेशी तथा विदेशी मुद्राको मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप सङ्कलन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । 
 


सर्वसाधारणको निक्षेप पूर्ण रुपमा सुरक्षित: राष्ट्र बैंक

सर्वसाधारणको निक्षेप पूर्ण रुपमा सुरक्षित: राष्ट्र बैंक


काठमाडौं, ८ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको पछिल्लो अवस्था हेर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्र सक्षम र सबल रहेको दाबी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो दाबी गरेको हो। ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको नियमित निगरानी गरिरहेकोले सर्वसाधारणको निक्षेप पूर्ण रुपमा सुरक्षित रहेको पाइएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बैंकिङजस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणलाई भ्रमित गर्न दुष्प्रचार गर्ने कार्यको पछाडि नलागी सम्बद्ध लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता, ग्राहक तथा सरोकारवालालाई ढुक्कसँग नियमित रुपमा बैंकिङ कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय दायरामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन तथा स्थायित्वका सम्बन्धमा हाल केही व्यक्ति तथा समूहले दिएको भ्रामक अभिव्यक्ति र दुष्प्रचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ‘बैंकिङ क्षेत्र अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्ड हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुर्‍याउन मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्दै समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकलाई कानुनले स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ।’

सोहीबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सिद्धान्त तथा असल अभ्यासहरुसमेतका आधारमा राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही सञ्चालनमा रहने तथा ती संस्थामा राष्ट्र बैंकबाट नियमित रुपमा निरीक्षण र सुपरिवेक्षण हुने गरेको पनि विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ।

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष र कर्जा–निक्षेप अनुपातको अवस्था एवं तरलताको अवस्थासम्बन्धी परिसूचकहरु राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरुप नै रहेको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ। कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यी परिसूचक तथा कर्जा, संस्थागत सुशासनलगायतका अन्य विषयमा कुनै समस्या देखिएमा राष्ट्र बैंकले समयसमयमा आवश्यक निर्देशन दिई सुधार गराउँदै आइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदा र निरीक्षण÷सुपरिवेक्षण गर्दासमेत सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ।
 


भीम उपाध्यासहित १८ व्यक्ति तथा संस्थाबिरुद्ध पौने ७ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा

भीम उपाध्यासहित १८ व्यक्ति तथा संस्थाबिरुद्ध पौने ७ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा


काठमाडौं, ६ फागुन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ व्यक्ति र तीन कम्पनीलाई विपक्षी बनाइ भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। आयोगले तीन जना पूर्वसचिवसहित उनीहरुविरुद्ध ६ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख ४० हजार ३६० रुपैयाँ माग दाबी गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई काम नै नगरी भुक्तानी गरेको पाइएकाले परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले पूर्वसचिव सञ्जय शर्माविरुद्ध छ करोड ९७ लाख ८३ हजार एक सय ७८, सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध चार करोड ११ लाख ३४ हजार दुई सय ७९ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार आठ सय ८४ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध ११ करोड नौ लाख १७ हजार चार सय ५८ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार छ सय ४३, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख १९ हजार आठ सय ९६ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबीका मुद्दा दायर गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा विरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलविरुद्ध ८९ करोड आठ लाख ९८ हजार दुई सय ८५, समितिका तत्कालीन उपसचिव मणिभद्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

तत्कालीन उपसचिव बेगनाथ पौडेलविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३, तत्कालीन उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालविरुद्ध ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२,समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ बराबरको बिगो दावी गरेको छ ।

परामर्शदाता कम्पनीका ‘डिपुटी टिम लिडर’ शिवकुमार शर्माविरुद्ध ४८ करोड ३६ लाख सात हजारु पाँच सय ८०, परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसालाई ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार तीन सय ६० र निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार चार सय १० रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।


इन्फिनिटी लघुवित्तद्वारा ४३ जिल्लाका शाखा प्रमुख तथा अनुगमन अधिृकतलाई तालिम प्रदान

इन्फिनिटी लघुवित्तद्वारा ४३ जिल्लाका शाखा प्रमुख तथा अनुगमन अधिृकतलाई तालिम प्रदान


काठमाडौं, ६ फागुन । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले देशका ४३ जिल्लाका ९५ वटा शाखाका सम्पूर्ण शाखा प्रमुख तथा अनुगमन अधिृकतहरुलाई Navigating challenges- Embracing Opportunities Training सम्पन्न गरेको छ ।  
उक्त कार्यक्रम पोखरामा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण कुमार लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।  कार्यक्रममा वर्तमान परिवेशमा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको चुनौतिहरुलाई सामना गर्दै उपयुक्त अवसरहरुको खोजिमा लाग्नुपर्ने भएकोमा कर्मचारीहरुलाई समय–समयमा यस्ता किसिमका तालिम सञ्चालनले समग्र लघुवित्त क्षेत्रमा कार्यक्रमको गुणस्तरमा समेत सुधार आउने कुरा वित्तीय संस्थाको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानीश्वर पन्तले बताए ।  

कार्यक्रम वित्तीय संस्थाका संस्थापकद्धय दिनेश अधिकारी र र विन नेपालको विशेष आतिथ्यमा सञ्चालन भएको थियो । कार्यक्रममा वित्तीय संस्थाका विभागीय प्रमुखहरु प्रेम बहादुर थापा, अन्जना प्याकुरेल, नयन देवकोटा र प्रभात न्यौपानेको समेत उपस्थिति रहेको संस्थाले जनाएको छ ।


सरकारको कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब नजिक, प्रतिव्यक्ति ऋण ८१ हजार

सरकारको कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब नजिक, प्रतिव्यक्ति ऋण ८१ हजार


काठमाडौं, ४ फागुन । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना अर्थात माघ मसान्तसम्ममा सरकारको कूल सार्वजनिक ऋण करिब २४ खर्ब पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा सरकारको कुल सार्वजनिक २ खर्ब २ अर्ब ४३ करोडले बढेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हालसम्म नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
माघ मसान्तसम्म सरकारले ११ खर्ब ८४ अर्ब ५२ करोड आन्तरिक ऋण तथा १२ खर्ब २ अर्ब २४ करोड बाह्य ऋण लिएको छ । गत असार मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।

माघ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋण प्रतिव्यक्ति दायित्वका हिसावले ८१ हजार ८ सय रुपैयाँ पुगेको छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ।

सरकारले सात महिनामा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ साँवा/ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ । सरकारले पछिल्लो ७ महिनामा आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याजतर्फ १ खर्ब ३० अर्ब ११ करोड भुक्तानी दिएको छ। यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवातर्फ कुल ९० अर्ब ९७ करोड र ब्याजतर्फ ३९ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

यस्तै सरकारले २५ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ। यस अवधिमा वैदेशिक ऋणको साँवातर्फ २० अर्ब १२ करोड र ब्याज दायित्वतर्फ ५ अर्ब १९ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

सात महिनामा सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यसबीच ५२ अर्ब १२ करोड वाह्य ऋण उठाएको कार्यालयको तथ्यांक छ । सात महिनामा सरकारको कूल सार्वजनिक ऋण २ खर्ब २ अर्ब ४३ करोडले बढेको छ ।


बजेटको सिलिङ १८ खर्ब तोकियो

बजेटको सिलिङ १८ खर्ब तोकियो


काठमाडौं, ४ फागुन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सिलिङ तोकेको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेटका लागि १८ खर्ब बजेट सिलिङ तोकिएको बताए।

सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरे। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने स्रोत समितिले सो सिलिङ निर्धारण गरेको उनले जनाए। अर्थमन्त्री महतले सिलिङ निर्धारणमा कुनै विवाद नरहेको पनि बताए।

चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले खर्चको अनुमान घट्नु बजेट घटेको अर्थ लगाउन नमिल्ने अर्थमन्त्री महतले सो अवसरमा बताए। महतले संसदबाट पारित भएको बजेट अर्थमन्त्रालय एक्लैले संशोधन गर्न नसक्ने भन्दै खर्च र आम्दानीको लक्ष्य नपुग्ने अनुमान मात्र गरिएको बताए।


पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो


काठमाडौं, ३ फागुन । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। बिहीबार मध्यरातबाट लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाइएको हो।
निगमले बिहीबार सूचना जारी गरी तीनवटै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ बढाएको जनाएको छ।

खाना पकाउने ग्यास र हवाइ इन्धनको मूल्य भने हाल बढाइएको छैन। निगमले १५ दिनअघि पनि भारतबाट मूल्य बढेर आएको जनाउँदै खाना पकाउने ग्यासलगायतका पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको थियो। यो सहित पेट्रोलको मूल्य एक महिनामै ६ रुपैयाँ प्रतिलिटर बढेको छ।


 


ललिता निवास प्रकरणमा १२ जना दोषी ठहर(पूर्णपाठसहित)

ललिता निवास प्रकरणमा १२ जना दोषी ठहर(पूर्णपाठसहित)


काठमाडौं, ३ फागुन । विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो।

दोषी ठहर हुनेमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी पनि रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले अलालतको फैसला सुनाउने क्रममा बताए।

उनका अनुसार अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ। सो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई पनि दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतले सुवर्ण शमशेरका परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए। उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आवरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने कर्मचारीसहित सुवर्ण शमशेरको परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेको बताए।

अदालतले सुरुमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकामध्ये हेमाद्री समशेर राणालाई भने सफाइ दिएको छ।

बालुवाटारस्थित सरकारी निवासको जग्गा र अन्य जग्गा साटफेर तथा निवास विस्तार क्षेत्रको जग्गाका सन्दर्भमा नक्कली मोही खडा गरेकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त पनि दोषी ठहर भएका छन्।

छविराज पन्त र दीप बस्न्यातसहित तत्कालीन मालपोत र भूमिसुधार कर्मचारीलाई १९ रोपनी जग्गा हिनामिनामा ९ करोड भन्दा बढी हानि नोक्सानी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ। 

उनीहरुसँग दामासाही ८० लाख बिगो असुल उपर गर्ने र २ वर्ष कैद सजाय तोक्ने निर्णय भएको छ। अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदार, डम्बरकुमार श्रेष्ठको आरोप दाबी पुग्न नसकेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ।
 


वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्यो

वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्यो


काठमाडौं, ३ फागुन । नेपालकाे औद्योगिक क्षेत्रमा माघ महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्न पुगेको छ । उद्योग विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पुस महिनाको तुलनामा माघ महिनामा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता घट्न पुगेको हो ।

विभागका अनुसार माघ महिनामा १५ वटा विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा ३४ करोड बराबरको लगानी स्वीकृति लिएका छन्, जुन लगानी विदेशी कम्पनीहरूले साना उद्योगहरूमा मात्रै गर्नेछन् । माघ महिनाको लगानी स्वीकृति मध्ये ५३ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्र, ३३ प्रतिशत उत्पादन क्षेत्र र २० प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको छ ।

जबकी अघिल्लो पुस महिनामा भने विभिन्न २७ वटा कम्पनीहरुले १ अर्ब ७२ करोड ५९ लाख ३९ हजार रूपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीको स्वीकृति लिएका थिए । पुस महिनाको लगानी स्वीकृति भने ५ वटा मझौला उद्योगमा पनि रहेको थियो ।

विभागका अनुसार माघ महिनामा विभिन्न ३ वटा विदेशी कम्पनीले ८४ करोड ७० लाख बराबरको शेयर खरिदको लागि स्वीकृति लिएका छन् भने २ वटा विदेशी कम्पनीहरुले प्रविधि हस्तान्तरणको स्वीकृति लिएका छन् । पुस महिनामा ७ वटा विदेशी कम्पनीहरुले २६ करोड ३६ लाख ५० हजार रूपैयाँ बराबरको शेयर खरिद स्वीकृति लिएका थिए भने ४ वटा विदेशी कम्पनीले प्रविधि हस्तान्तरणको स्वीकृति लिएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनाको अन्त्यसम्म २४१ वटा कम्पनीहरुले २२ अर्ब ६८ करोड १५ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको नेपालमा लगानीको लागि स्वीकृति लिएका छन् ।

विभागको तथ्यांकअनुसार माघ महिनामा नेपालमा लगानी गरेका विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूले ३३ करोड २२ लाख ९५ हजार ३२० रूपैयाँ बराबरको नेपाली, ८७ लाख ४९ हजार ९४२ अमेरिकी डलर र ४० लाख ४५ हजार ५८८ बराबरको भारतीय रूपैयाँ रोयल्टी बापत लगेका छन् । त्यस्तै, सेवा शुल्क वापत ४६ लाख १७ हजार २ सय रुपैयाँ बराबरकाे भारतीय रूपैयाँ विभिन्न विदेशी कम्पनीले नेपालबाट लगेका छन् ।
 


सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा रवि लामिछाने र गितेन्द्रबाबु राईमाथि छानबिन शुरु

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा रवि लामिछाने र गितेन्द्रबाबु राईमाथि छानबिन शुरु


काठमाडौं, २ फागुन ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका मालिक गितेन्द्रबाबु राईमाथि छानबिन थालेको छ ।
माघ ८ गते नेपाल बैंकसहित अन्य १९ वटा बैंकलाई विभागले लामिछाने र राईको बैंकिङ खाताको विवरण मागेको विषय हालै सार्वजनिक भएकाे छ । चिट्ठीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको जाँचबुझको सिलसिलामा आवश्यक परेकाले बैंक खाता विवरण, खाता खोल्दाको कागजातहरू र बैंक मौज्दात पठाइदिन अनुरोध गरिएको छ ।

राई सूर्यदर्शनलगायत सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार छन् । नेपाल प्रहरीले उनीविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ । लामिछाने राईका व्यापारिक साझेदार हुन् । ग्यालेक्सी फोरके टीभीमा राईसँग लामिछाने साझेदार थिए । विभागले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, एसबीआई, एभरेस्ट, एनआईसी एशिया, कुमारी, कृषि विकास बैंकलगायतलाई चिट्ठी लेखेको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) छविलाल जोशीको शंखमुलस्थित घरबाट बरामद भएको सर्भरमा सहकारीको सम्पूर्ण कारोबारको विवरण भेटिएकाे सार्वजनिक भएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बैंकहरूलाई पत्र पठाएकाे विषय पनि बाहिर आएकाे हाे ।