16 Chaitra, 2080 / 29 March , 2024

Logo
Newsajako
Social Icon
Social Icon
Secondary Top

आर्थिक


गोल्ड मेडलिष्ट उपसचिव नेपाल भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर, एक वर्ष जेल सजाय

गोल्ड मेडलिष्ट उपसचिव नेपाल भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर, एक वर्ष जेल सजाय


काठमाडौं, १९ माघ । घुस रकमसहित रङ्गेहात पक्राउ परेका पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले नेपाललाई शुक्रवार भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । 
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले नेपाललाई दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष कैद सजाय र ६ लाख जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ । 
विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार शुक्रवारको सुनुवाइपछि प्रतिवादी उपसचिव प्रमोद नेपाललाई दोषी ठहर गर्ने फैसला भएको छ । प्रमोद नेपालसँगै प्रतिवादी बनाइएका बीबी एयरवेजका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत हरिभक्त श्रेष्ठलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ ।
 


सीआईबीले पक्राउ गरेका २ जनालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

सीआईबीले पक्राउ गरेका २ जनालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति


काठमाडौं, १८ माघ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेका २ जनालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । बाँसबारीस्थित छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका २ जनालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । अदालतले उद्योगी अरुण चौधरी र कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायणसिंह थापालाई ४ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।

काठमाडौंको बाँसबारीस्थित छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा उद्योगी चौधरी र थापालाई सीआईबीले बिहीबार दिउँसो पक्राउ गरेको थियो । कारखानाका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई सीआईबीले नियन्त्रणमा लिए पनि अदालतमा पेश गरेको छैन ।


ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो

ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो


काठमाडौं, १७ माघ । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ मूल्यसूचीअनुसार समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ । बुधबार रातिदेखि लागु हुनेगरी निगमले मूल्य समायोजन गरेको हो ।

समायोजित मूल्यअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ बढेको छ । डिजेल र मट्टितेलमा भने प्रतिलिटर २-२ रुपैयाँ बढेको छ । निगमका अनुसार एलपी ग्यासमा भने प्रतिसिलिन्डर १५ रुपैयाँ बढाइएको छ । अब एक सिलिन्डर ग्यास किन्न उपभोक्ताले एक हजार ९१० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । ग्यास यसअघि एक हजार ८९५ रुपैयाँमा कारोबार हुने गरेको थियो ।

नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल अब पहिलो वर्गमा १६७ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गमा १६९ रुपैयाँ र तेस्रोमा १७० रुपैयाँ कायम हुनेछ । डिजेल र मट्टितेल पहिलो वर्गमा १५५ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रोमा १५७ रुपैयाँ र तेस्रोमा १५८ रुपैयाँ कायम हुनेछ ।


 


हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी

हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी


काठमाडौं, १७ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हाल बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनासँग छलफल गरेका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय छलफलको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययननको बिफ्रिङ लिएका हुन् ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हेटौँडा कपडा उद्योगसहित बन्द रहेका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्न छलफल गर्दै आएका छन् । सोही अनुसार आज यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली सेनासँग छलफल गरेका हुन् ।

ब्रिफिङपछिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योग पुनः सञ्चालनमा केन्द्रित भएर नेपाली सेनाले गरेको अध्ययन महत्वपूर्ण भएको बताए । ‘नेपाली सेनाले राम्रो अध्ययन गरेको छ। यसबारे राजनीतिक तहमा पनि एकचरण छलफल गर्छु। अध्ययनका निम्ति सरकारको तर्फबाट पनि सानो टीम बनाएर जान सकिन्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौँ।’, उनले भने ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल सरकारका सचिवहरू र नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी थिए। २३ वर्षअघि बन्द भएको २३६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो उद्योग ४८ वर्षअघि स्थापना भएको थियो ।


भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर राजस्व छलीमा पुनः दोषी ठहर

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर राजस्व छलीमा पुनः दोषी ठहर


काठमाडौं, १६ माघ । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व ठगी गरेको अभियोगमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई पुनः दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले आज नक्कली भ्याट बिल जारी गर्दै भाटभटेनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व ठगी गरेको विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट गरेको आदेश सदर गर्ने फैसला गरेको हो ।
उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले २०७६ पुस २६ गते फैसला गर्दै भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर भएको थियो । पुनरावलोकनको सुनुवाइपछि पुनः अदालतले दोषी ठहर गरेको हो ।

अदालतको फैसलापछि भाटभटेनीले सरकारलाई करिब रु १३ करोड नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व ठगी गरेको ठहर भएको हो । भाटभटेनीले एक वर्षमै रु तीन करोड ८५ लाख बराबरको नक्कली भ्याट बिल जारी गरेर राजस्व ठगी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ ।


शाखा अधिकृतसँग १० कराेडभन्दा बढी सम्पत्ति, साढे चार करोडकाे खुलेन स्राेत 

शाखा अधिकृतसँग १० कराेडभन्दा बढी सम्पत्ति, साढे चार करोडकाे खुलेन स्राेत 


काठमाडौं, १६ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, ललितपुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत तथा हाल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेश, जनकपुर, धनुषाका शाखा अधिकृत मीनबहादुर भट्टराईविरुद्ध चार करोडभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेकाे आराेपमा मुद्दा दायर गरेकाे छ। 

०५४ सालमा सेवामा प्रवेश गरेका भट्टराईले सेवा अवधिमा चार करोड ४० लाख १५ हजार नौ सय २५ रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति जोडेको र सोको वैधानिक स्रोत नखुलेको भन्दै अख्तियारले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। 
भट्टराई सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति ०५४/०४/२६ देखि मिति ०७९/०२/३० गतेसम्मको अवधिलाई अनुसन्धान अवधि मानी सोहीअनुसारको अन्तिम कट अफ मितिको आधारमा समग्र आय तथा व्ययको विश्लेषण गर्दा सो रकमको स्रोत नखुलेको अख्तियारले जनाएको छ। 
 


नेपालको दुई स्थान सुधार, भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमै कायम

नेपालको दुई स्थान सुधार, भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमै कायम


काठमाडौं, १६ माघ । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) २०२३ मा नेपालले दुई स्थान सुधार गरेको छ । विश्वका १८० देशलाई समेटेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सूचकांकमा नेपाल १०८औँ स्थानमा रहेको छ ।

सन् २०२२ को तुलनामा २०२३ को सूचीमा नेपालले दुई स्थान सुधार गरेको हो । सन् २०२२ मा नेपाल यो सूचीको ११०औँ स्थानमा रहेको थियो । 

सार्वजनिक गरिएको सूचीमा नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा ३५ अंक पाएको छ । अघिल्लो वर्ष नेपालले ३४ अंक पाएको थियो । 

“गतवर्षको तुलनामा नेपालको अंकमा यस वर्ष केही सुधार भए तापनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै यस वर्ष पनि नेपाल कायमै रहेको छ,” ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा नेपाल चौथो कम भ्रष्टाचार हुने राष्ट्र बनेको छ । सीपीआई २०२३ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अंकका साथ २७औँ स्थानमा, भारत ३९ अंकका साथ ९३औँ स्थानमा, माल्दिभ्स ३९ अंकका साथ ९३औँ स्थानमा छन् । त्यस्तै, नेपाल ३५ अंकका साथ १०८औँ स्थानमा, श्रीलंका ३४ अंकका साथ ११५औँ स्थानमा, पाकिस्तान २९ अंकका साथ १३३औँ स्थानमा, बंगलादेश २४ अंकका साथ १४९औँ स्थानमा र अफगानिस्तान २० अंकका साथ १६२औँ स्थानमा रहेका छन् । 


 


एनसेल प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन (प्रतिवेदनसहित)​

एनसेल प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन (प्रतिवेदनसहित)​


काठमाडौं, १५ माघ ।  एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा समितिका संयोजक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले  प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।​​ आजियाटाले सरकारलाई जानकारी नदिई एनसेलको शेयर बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाईटलाई बेचेको आरोपपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो ।

सरकारले गत मंसिर २१ गते एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णयका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरलगायतका विषयमा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य थिए । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि दिइएपछि छानबिन नसकिएपछि म्याद थप गरिएको थियो ।


इन्फिनिटी लघुवित्तद्वारा AML/CFT & Quality Growth Training प्रदान

इन्फिनिटी लघुवित्तद्वारा AML/CFT & Quality Growth Training प्रदान


काठमाडौं । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कोशी प्रदेश अन्र्तगतका ईलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरीका गरी ५ जिल्लाका ११ वटा शाखा कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई AML/CFT & Quality Growth Training तालिम सञ्चालन गरेको छ । कार्यक्रममा वित्तीय संस्थाका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानिश्वर पन्तको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ ले तोके बमोजिमको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण सम्बन्धी विषय तथा Quality Growth का विषयमा सहभागीहरुलाई प्रशिक्षित गरिएको थियो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थामा फिल्ड कर्मचारीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा कर्मचारीहरुलाई समय समयमा यस्ता किसिमका तालिम संचालनले समग्र लघुवित्त क्षेत्रको गुणस्तरमा सुधार आउने पन्तले बताए । 
कार्यक्रममा उपस्थित कर्मचारीहरुलाई जोखिम व्यवस्थापनको उपाय तथा प्रभावकारी असुलिका रणनीति तथा कार्यक्रमको गुणस्तर वृद्धिका उपायहरुको विषयमा वित्तीय संस्थाका असुली तथा अनुगमन विभागका विभागीय प्रमुख नयन देवकोटाले प्रशिक्षित गरेका थिए । 
मानव संसाधन विभागका विभागीय प्रमुख प्रभात न्यौपानेले सदस्य तथा कर्मचारीहरुलाई वित्तीय संस्थाले प्रदान गरिने सेवा सुविधा तथा मानव संसाधन विभागसँग सम्बन्धित विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रम सुनसरीको ईटहरीमा सम्पन्न भएको थियो ।
 


२२ ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा, हेर्नुहोस् सूची

२२ ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा, हेर्नुहोस् सूची


काठमाडौं, १५ माघ ।  सरकारले एकसाथ २२ वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। न्यूनतम १ वर्षदेखि अधिकतम् ३ वर्षसम्मका लागि कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राखिएको हो। 

कालो सूचीमा पर्नेमध्ये अधिकांश निर्माण कम्पनीहरु छन्। उनीहरुले सडक निर्माण तथा विभिन्न सरकारी ठेक्काहरु अलपत्र पारेको पाइएपछि कालो सूचीमा राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 

कालो सूचीमा पर्नेमा भरतपुर–७ चितवनको लहोनी एन्ड ब्रदर्स प्रालि, कोहलपुर–११ बाँकेको जेके विल्डर्स, सान्नी त्रिवणी–४ कालिकोटको सर्मिला निर्माण सेवा र कीर्तिपुर–४ काठमाडौंको ओम गौरीशंकर इन्फंरास्ट्रक्चर प्रालि छन्। यी कम्पनीलाई ३ वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। ललितपुर महानगरपालिका–१५ सातदोबाटोको देवी रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई २ वर्ष ६ महिनाका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। 

बन्दपुर–४ तनहुँको खड्गदेवी कन्स्ट्रक्सन, इलामको गजुरमुखी निर्माण कम्पनी प्रालि, जनकपुर–७ धनुषाको नव निर्माण बिल्डर्स प्रालि र काठमाडौं महानगरपालिका–३२ को एसबीएम इन्जिनियरिङ एसोसियट्स २ वर्षका लागि कालो सूचीमा परेका छन्। 

बन्दिपुर–४ तनहुँको खड्गदेवी कन्स्ट्रक्सनलाई अर्को ठेक्का पनि अलपत्र पारेको भन्दै थप १ वर्ष ६ महिनाका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। यस्तै, हेटौँडा–६ मकवानपुरको शिवालय बिल्डर्स, काठमाडौं महानगरपालिका–३२ को न्यू नेहा इन्टरप्राइजेज, धनगढी–८ कैलालीको बेहडाबाबा निर्माण सेवा र नयाँ बानेश्वर काठमाडौंको पाँचखाल कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई पनि १ वर्ष ६ महिनाका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। 

बन्दिपुर–४ तनहुँको खड्गदेवी कन्स्ट्रक्सनलाई अर्को ठेक्का पनि अलपत्र पारेको भन्दै थप १ वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। यस्तै, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको न्यू भेरी इन्जिनियरिङ वर्कशप, भिमाद–१ तनहुँको आयुष एन्ड अनुष कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, गोरखा नगरपालिका–३ को अनुपमा निर्माण सेवा, पालुङ्टार–५ गोरखाको अन्नपूर्ण निर्माण सेवा, गोरखाकै लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन, वीरगन्ज–१६ पर्साको शारदा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र पुम्दिभुम्दि–४ कास्कीको त्रिवेणी निर्माण सेवालाई १ वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ।     

कालो सूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ।