हालसम्मकै उच्च विन्दुमा सुनको भाउ, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? 

काठमाडौं, १२ पुस । साताको पाँचौं कारोबार दिन अर्थात बिहीबार सुनको भाउ बढेको छ । उक्त दिन सुन प्रतितोला १३०० रुपैंयाले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला १ लाख २२ हजार रुपैयाँ र तेजावी १ सुन २१ हजार ४०० रुपैंयामा कारोबार भइरहेको छ । यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो ।
यसअघि मंसिर १८ गते छापावाल सुन हालसम्मकै उच्च तोलाको १ लाख २१ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसैगरी, तेजावी सुनको भाउ तोलाको १ लाख २१ हजार १०० रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो ।

अघिल्लो कारोबार दिन बुधबार सुनको भाउ प्रतितोला १ लाख २० हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने तेजावी सुन १ लाख २० हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

त्यस्तै उक्त दिन चाँदीको भाउ १५ रुपैंयाले बढेर प्रतितोला १ हजार ४७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । अघिल्लो दिन चाँदी प्रतितोला १ हजार ४७५ रुपैंयामा कारोबार भएको थियो ।
 

रजिष्ट्रार हुँदा एक करोड घुस लिएको आरोपमा कुश्मा नगरपालिकाका हाकिम पक्राउ

काठमाडौं, ११ पुस । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखरामा रजिष्ट्रार हुँदा एक करोड २० लाख रूपैयाँ घुस लिएको आरोपमा हाल पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदयबहादुर पराजुली पक्राउ परेका छन् । 

पराजुलीलाई  बुधबार कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी निरीक्षक अर्जुन पौडेलले जानकारी दिए । पोखरामा रजिष्ट्रार हुँदा मित्रमिलन सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तारका नाममा सहकारी सञ्चालकसँग घुस लिएको आरोप पराजुलीमाथि छ । त्यतिबेलाको भिडियो पनि सहकारी सञ्चालकले प्रहरीलाई बुझाएपछि पराजुलीमाथि प्रहरीले अनुसन्धानअघि बढाएको थियो । 

छानबिनका क्रममा कैफियत देखिएपछि प्रहरीले कास्की जिल्ला अदालतबाट पराजुलीविरुद्ध पुस पहिलो हप्ता पक्राउ पुर्जी लिएको थियो ।
 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर उकालो लाग्दै सुनको भाउ

काठमाडौं, १० पुस । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बितेको २४ घण्टामा सुनको मूल्य प्रतिऔंस झण्डै १२ डलरले बढेको छ । यो अवधिमा सुनको मूल्य  १२ डलरले बढेर प्रति औंस २०६५ डलर पुगेको हो । 

निरन्तर घटबढ भईरहने सुनको मूल्य बितेको २४ घण्टामा न्यूनतम प्रतिऔंस २०५३ र अधिकतममा २०६५ सम्म पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिगत केहि सातादेखि सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । गत डिसेम्बर १५ मा प्रति औंस २०२० डलर रहेको सुनको मूल्यले निरन्तर उकालो यात्रा तय गरिरहेको छ । 

नेपालमा सुनको मूल्य निर्धारण अन्तरराष्ट्रिय बजारका आधारमा हुने गर्दछ । तसर्थ यसले नेपालमा समेत सुनको मूल्य प्रभावित बन्ने देखिन्छ । यसका अलावामा नेपालमा भन्सार शुल्क,डलरको सटही दर र अन्य शुल्क तथा करहरुले सुनको मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछन् । 

नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपाली बजारमा हाल सुनको मूल्य प्रति तोला १ लाख १९ हजार ९०० रुपैयाँ छ ।  

एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक कानून संशोधन गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

काठमाडौं, ३ पुस । आगामी ६ वर्षपछि एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिदबिक्रीको बिषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित बसेको बैठकले सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने गरी कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा सांसदहरुले एनसेलको शेयर बिक्रीमा कर छलीसँगै स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत देखिएको बताएका थिए । समितिले छानबिनको प्रतिबेदन नआउदासम्म शेयर कारोबार स्वीकृत नगर्न र कानुन बमोजिम बुझाउने पर्ने कर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । 

‘वि. सं. २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
 

एनसेलविरुद्ध अमरेशको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौं, ३ मंसिर । एनसेलको सेयर खरिदबिक्री भएको विषयमा स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश गरेको हो।
अदालतले पुस १६ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । लामो समयदेखि हेर्न नभ्याउनेमा परेको सिंहको रिट मंगलबार भने सुनुवाइ भएको हो ।
यसअघि मङ्सिर २४ गतेदेखि लगातार हेर्न नभ्याइनेमा परेको सिंहको रिट मङ्सिर पुस १ गते भने रिट निवेदककै कानुन व्यवसायीले स्थगित गराएका थिए । पुस २ गते सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा परेको रिट बेञ्च बस्न नभ्याएर स्थगितमा परेको थियो । 
सांसद सिंहले रिट निवेदनमा नेपालको कानुनी प्रक्रिया छलेर राज्यलाई हानि पुग्ने गरी अपारदर्शी तवरमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री भएको दाबी गरेका छन् । उनले सेयर खरिदबिक्रीको कारोबारलाई मान्यता नदिन पनि माग गरेका छन् ।

उखु किसानको ५२ करोड बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं, १ पुस । सरकारले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी ५२ करोड रूपैंयाँ तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहलमा बसेको बैठकले उखु किसानहरूको बाँकी भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू लगायत उपस्थित थिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि क्षेत्र र किसानहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमुखी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन एवं कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउन मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशित समेत गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
 

४ महिनामा भित्रियो करिब ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स

काठमाडौं, २८ मंसिर । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिना अर्थात् साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चार महिनाको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार पोहोरको यहीं अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स २६.४ प्रतिशतले बढेको हो ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २०.४ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको थियो । कात्तिक महिनामा मात्रै १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।
समीक्षा अवधिको चार महिनामा अमेरिकी डलरमा भने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर २३.१ प्रतिशत छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १ लाख ३७ हजार ४७५ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ६८ हजार ८४१ रहेको छ ।

भारतले प्याजको निर्यातमा लगायो प्रतिबन्ध

काठमाडौं, २२ मंसिर । भारतले प्याजको निर्यातमा फेरि प्रतिबन्ध लगाएको छ । तीन महिनाअघि डिसेम्बर अन्तिमसम्मका लागि प्याजमा ४० प्रतिशत निर्यात कर लगाएको भारतले अहिले निर्यातमा पूर्ण रोक लगाएको हो

भारतको वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनलायले सन् २०२४ को मार्चसम्मका लागि प्याजको निर्यातमा रोक लगाएको बताएको छ । अन्य मुलुकका सरकारको आग्रहबमोजिम सरकारले अनुमति दिएमा भने प्याज निर्यात हुन सक्ने पनि महानिर्देशनलायको सूचनामा उल्लेख छ ।

भारत सरकारले प्याजको मूल्य अत्यधिक बढेको भन्दै निर्यात बन्द गरेको हो । निर्यात बन्द गरेपछि बजारमा प्याज प्रशस्त पाइने र मूल्य पनि कम हुने भारत सरकारको विश्लेषण छ ।

बैंकदर एवम् नीतिगत दर घट्यो(पूर्णपाठ)

काठमाडौं, २२ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैकदर, नीतिगत दर घटाएर अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ ।

राष्ट्र बैंकले विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरिएको जनाएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेन्चरलाई २०८० पुस सम्मको लागि श्रोतकोरुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोपश्चात् उक्त डिवेन्चरको पचास प्रतिशत रकम २०८१ असार सम्मका लागि श्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने जनाएको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने छ ।

२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनरनिर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु.२५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । यस प्रयोजनको लागि साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरकोे छ ।

२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनरनिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र रु.५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने छ । ५० लाख सम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भएको छ । ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोवार र स्थानीय विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले कर्जा पुनरसंरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तो छ एनसेलले सरकारलाई पठाएको पत्र

काठमाडौं, २० मंसिर । एनसेल आजियाटाले  शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा नेपालको कानुनको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  एनसेल आजियाटाले नेपाल दूरसन्चार प्राधिकरणलाई बुधवार जवाफी पत्र पठाउँदै यस्तो प्रतिबद्धता  बताएको हो । 
मंसिर १५ गते  शेयर खरिद बिक्रीको पूर्व स्वीकृति नदिई एनसेल आजियाटा बिक्री सम्झौतामा भएको खुलासा भएको थियो । सो लगत्तै प्राधिकरणले एनसेल आजियाटालाई पत्र लेख्दै शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था स्मरण गराएको थियो ।  
पत्रमा कम्पनीको सेयर धनी रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको शतप्रतिशत सेयर खरिद विक्री गर्ने सम्बन्धमा आजियाटा युके र स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडका बिच शेयर खरिद विक्री सम्झौता भएकोले त्यहाँको पत्रमा उल्लिखित दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ट) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद विक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) परिपालना प्रयोजनार्थ सोही विनियमावलीको विनियम ५ मा उल्लिखित सेयर खरिद कागजातहरू सङ्कलन हुनासाथ तत्काल सो कागजातहरू संलग्न गरी प्राधिकरण समक्ष सेयर खरिद बिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरिने कम्पनीको भनाई छ ।