भीभीआईपी सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन सर्वोच्चको परमादेश आदेश 

काठमाडौं, ८ फागुन । सर्वोच्च अदालतले अतिविशिष्ट व्यक्ति भीभीआइपी  को सवारीका नाममा सर्वसाधारणको आवतजावत प्रभावित नपार्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।

भीभीआईपी सवारीका नाममा सवारीसाधन रोक्ने, सर्वसाधारणलाई हिँड्न नदिने, पैदल यात्रीलाई अवरोध गर्ने प्रहरीका कामकारवाही रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले १९ माघ २०७४ मा रिट दायर गरेका थिए।

मंगलबार न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन परमादेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता कोइरालाले भीभीआईपी सवारीका नाममा हैरानी रोक्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले भीभीआईपाई सवारीका कारण सर्वसाधारणलाई सडकमा सास्ती नदिनु भनी परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च जनाएको छ। सर्वसाधारणलाई सडकको छेउमा राखेर भीभीआईपी सवारीका लागि दुःख सास्ती नदिनु भनी इजलासले आदेश जारी भएको निर्णय सुनाएको हो।

टोखा विष्णुमति करिडोरका अवैध संरचना हटाउन शुरु, स्थानीयले गरे ढुङ्गामुढा

काठमाडौं, ८ फागुन । टोखास्थित विष्णुमति नदी आसपासमा अवैध रुपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन शुरु गरिएको छ । टोखा नगरपालिकाले विष्णुमति नदी करिडोरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउनका लागि त्यस आसपासमा निर्माण गरिएका अस्थायी संरचना आज बिहान डोजर लगाएर हटाएको हो ।

संरचना हटाउने क्रममा स्थानीयले अवरोधसमेत गरेका थिए । फ्लोरोसेन्ट स्कुल आसपासमा नदीको किनारा आसपासमा घर बनाएर बस्दै आएका स्थानीयले नगरपालिका र प्रहरीलाई ढुङ्गामुढासमेत गरेका थिए । नगरपालिकाले केहीदिन अघि सूचना जारी गरेर सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउन नगरवासीलाई आग्रह गरेको थियो ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर विसीले सार्वजनिक जग्गा मिचेर नदीको किनारामा निर्माण गरिएका संरचना डोजर लगाएर हटाइएर्को जानकारी दिएका छन् । टोखाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नका लागि वडा नं ४ का वडाअध्यक्ष धर्मेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समिति’ निर्माण गरी सार्वजनिक जग्गा मिचेर अवैध रुपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाएको हो ।

उक्त समितिले आज टोखा नगरपालिका ८ स्थित फ्लोरोसेन्ट स्कुल अगाडि निर्माण गरिएका संरचना हटाएको नगरपालिकाका उपप्रमुख मुरारी तामाङले जानकारी दिए । उनले टोखाभित्रको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नगरपालिकाले काम गरिरहेको बताए ।

वडाध्यक्ष सुवेदी व्यक्तिगत ठगी आरोपमा पुनः पक्राउ

काठमाडौं, ८ फागुन । पोखरा महानगरपालिका-२१ का वडाध्यक्ष दीपकप्रसाद सुवेदी पुनः पक्राउ परेका छन् । उनि मित्रमिलन सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीबाट धरौटीमा छुटेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले उनलाई व्यक्तिगत ठगीको आरोपमा पक्राउ गरेको हो । कास्की प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक सूर्य लामाले व्यक्तिगत ठगीको जाहेरीका आधारमा सुवेदीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएको वडाध्यक्ष सुवेदी मङ्गलवार जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित भएका थिए । कास्की अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले ८ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
 

दुई धार्मिक समूह बीचको विवादका कारण वीरगन्जमा पनि कर्फ्यू

काठमाडौं, ७ फागुन ।  रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकामा सरस्वती पूजाको मूर्ति सेलाउने विषयमा भएको झडपलाई लिएर भइरहेको विरोधले तनाव सिर्जना भएपछि वीरगञ्जमा पनि कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ ।

गत बिहीबार भएको घटनापछि रौतहटमा शनिबारदेखि लगाइएको कर्फ्यू अझैसम्म निरन्तर छ । घटनाको विरोधमा सर्वसाधारण विभाजित भएर प्रदर्शनमा उत्रिन थालेपछि सोमबार साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी वीरगञ्जमा पनि कर्फ्यू लगाइएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले सोमबार बेलुका ५ बजेदेखि अनिश्चितकालका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन,२०२८ को दफा ६(क) बमोजिम कर्फ्यू आदेश जारी गरेका छन् ।

तत्काललाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पूर्वमा 'नगवा चौक, पश्चिममा तिलावे पुल, उत्तरमा परवानीपुर र दक्षिणमा मितेरीपुलसम्म कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ ।

ती क्षेत्रमा आवतजावत गर्न, भेला हुन, बाहिर हिँडडुल गर्न, जुलुश प्रदर्शन गर्न, घेराउ वा र्‍याली गर्न एवम् कुनै पनि प्रकारको उच्छृङ्खल गतिविधि गर्न बन्देज लगाइएको छ ।

भौतिकमन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त गर्न एमाले र रास्वपाको माग

काठमाडौं, ६ माघ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समयमा एमाले सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारी छानबिन समितिले नै दोषी देखाएका मन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन् ।

पुस १३ गते बालकुमारीमा कोरियन भाषा परीक्षा दिने युवाहरू र प्रहरीबीच झडप हुँदा दुई जना युवाको मृत्यु भएको थियो । बर्तौलाले उक्त घटनामा मन्त्री ज्वालालाई दोषी देखाएको भन्दै तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन् ।

सरकारका मन्त्रीको संलग्नता र उपस्थितका कारण घटना भएको भन्ने प्रतिवेदन सरकारी टोलीले नै देखाएको भन्दै बर्तौलाले फागुन ४ मा बुझाइएको प्रतिवेदनअनुसार बालकुमारी घटनाका दोषी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गरिएको हो ।

वीरेन्द्र शाह र सुजन राउतको उक्त घटनामा मृत्यु भएको थियो । 'प्रतिवेदनको निष्कर्ष निस्कियो, भौतिक मन्त्रीको लापरबाहीका कारणले गर्दा दुई जनाको मृत्यु भयो र करोडौंको सम्पत्ति क्षति भयो । सरकारका मन्त्री दोषी भनेको ३० घण्टा बितिसक्दासमेत मन्त्री पदमा बहाल हुनुहुन्छ,' बर्तौलाले भने, 'सिपाहीलाई डण्डा मन्त्रीलाई झन्डा ? सम्बन्धित मन्त्रीलाई पदमुक्त गरियोस् । घटनामा जोडिएका सम्बन्धित मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयोस्, बर्खास्त गरियोस् ।'

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि उक्त घटनामा दोषी भनिएका मन्त्री ज्वालालाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । प्रमाण हुँदा पनि कारबाही नगर्दा सुशासन नरहेको उनको भनाइ थियो । उनले दुई युवाको मृत्यु भएको घटनामा प्रतिवेदनले दोषी देखाएका मन्त्रीलाई के गर्ने भन्ने जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सरस्वतीको मूर्ति सेलाउने विषयमा रौतहटमा झठप, स्थिति नियन्त्रणमा लिग कर्फ्यू लगाइयो

काठमाडौं, ५ फागुन ।  सरस्वतीको मुर्ति सेलाउने विषयमा विवाद हुँदा रौतहटमा झडप भएको छ। ईशनाथ नगरपालिका–७ घिउराटोलमा सरस्वतीको मूर्ति सेलाउने विषयमा शनिबार साँझ दुई पक्षबीच झडप भएको हो।

झडपलाई नियन्त्रणमा नियन्त्रणमा लिग कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले दुई पक्षबीच झडपको अवस्था सिर्जना भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको बताए।

उनकाअनुसार पूर्वमा जोकाहा गाउँ, पश्चिममा घिउरा, उत्तरमा रामपुरखाप र दक्षिणमा जयनगरसम्मको क्षेत्रमा अनिश्चितकालसम्मको लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ।

घिउरा गाउँका स्थानीयले सरस्वतीको पुजा गरेर शुक्रबार नजिकको पोखरीमा मूर्ति सेलाउन लैजान लागेपछि अर्को पक्षले डिजे बाजा बजाएको भन्दै अवरोध सिर्जना गरेको थियो। त्यसपछि मूर्ति सेलाउन जानेहरुले बाटोमै मूर्ति राखेर बसेका थिए।

शनिबार स्थानीय प्रशासनको रोहबरमा दुबै पक्षलाई राखेर साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न अनुरोध गर्दै मूर्ति सेलाउन दिने सहमति भएको थियो। सहमतिपछि पनि केही उच्छृंखल व्यक्तिहरुले ढुंगामुडा गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको हाे।

झडपमा दुबै पक्षका मानिसहरु घाइते भएका छ। घट्नास्थलमा ठूला संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। 
 

निषेधित क्षेत्रको अवधि बढाइयो 

काठमाडौं, ४ फागुन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विगतमा निषेधित क्षेत्र तोकिएका स्थानलाई आगामी दुई महिनासम्मका लागि जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, घेराउ, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न वर्जित  स्थलका रूपमा निरन्तरता दिएको छ । 

यही फागुन ५ गतेदेखि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका मुख्य कार्यालय, अतिविशिष्ट पदाधिकारीको निवास, मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र तथा मुख्य आगमन मार्गहरूमा विरोध वा प्रदर्शनी गर्न निषेध गरिएको हो । 

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासको पूर्व पुरानो पवित्र वर्कसप चोक, पश्चिम सामाखुसी निस्कने नाला, उत्तर राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको दक्षिण पूर्वी गेट, दक्षिण प्रहरी अस्पताल जाने मोडसम्म निषेध गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको पुरानो पवित्र वर्कसप चोकबाट रसियन राजदूतावास हुँदै इटालिया चोक, सभामुख निवासदेखि गैह्रीधारा जाने बाटोको पश्चिम दक्षिण, प्रधानन्यायाधीश निवासबाट लाजिम्पाट, राष्ट्र बैंक चोकबाट पूर्वतर्फ एक सय मिटर र इटालिया चोकबाट ५० मिटर दक्षिणसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो । 

“जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँको सिफारिसका आधारमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३क)बमोजिम देहायको क्षेत्रमा मिति २०८०/११/०५ देखि बढीमा दुई महिनासम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला जम्मा भई जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, घेराउ, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरिएको छ”, आदेशमा भनिएको छ ।
 

गृहका प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन समिति गठन

काठमाडौं, ४ फागुन । गृह मन्त्रालयले आफू मातहतका प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन समिति गठन गरेको छ । गृहले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा शुक्रवार पाँच सदस्यीय समायोजन समिति गठन गरेको हो । समितिको सह–संयोजकको जिम्मेवारीमा मन्त्रालयकै सहसचिव एवं नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख थानेश्वर गौतम रहेको गृहले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
समितिका सदस्यमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी), मन्त्रालयका उपसचिव र मन्त्रालयका प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुखसमेत रहेका उपसचिव रामबहादुर शाही सदस्य सचिव रहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको गृहले जनाएको छ ।

‘नेपालको संविधान तथा प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम हाल नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी सेवामा समायोजन गरी संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले निरन्तर रुपमा कार्य गरिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पाँच सदस्यीय प्रहरी कर्मचारी समायोजन समिति गठन भई प्रहरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य थालनी भइसकेको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

डीडीसीका महाप्रबन्धक झामाथि कार्यकक्षमै कालोमोसो दल्ने प्रयास

काठमाडौं, ४ फागुन । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)का महाप्रबन्धक सञ्जीव झामाथि दुव्यवहार भएको छ ।  आज क्रान्तिकारी युवा संगठनले(डीडीसी)महाप्रबन्धक सञ्जीव झालाई कार्यकक्ष मै कालोमोसो दलेको हो ।

महानिर्देशकको कार्यकक्षमा कालोमोसो पोखिएको र अनुहारमा छ्याप्ने प्रयास गरेको संस्थानका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । 

दुग्ध विकास संस्थानले किसानको भुक्तानी गर्न नसकेको आरोपमा कालोमोसो दल्न खोजेको बुझिएको छ ।

ललिता निवासको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा सरकारका नाममै कायम

काठमाडौं, ३ फागुन ।  विशेष अदालतले ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम हुने गरी फैसला गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले सरकारले पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधीग्रहण गरेको सबै जग्गा नेपाल सरकारका नाममा हुनेगरी फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतको यो फैसलासँगै हाल विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको सबै जग्गा जफत गरी फिर्ता ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ । २०४९, २०६२/६३, २०६६/६७ र २०७९ का मालपोत, भूमिसुधार, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्का गैरकानुनी निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधिकारी, विचौलिया, व्यापारी र कर्मचारीले सरकारी जग्गा हडपेका थिए ।