कोशीमा पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो समिति

काठमाडौं, ६ माघ ।  कोशी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शनिबार बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो । वार्ता समिति सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहेका छन् ।

प्रदेशसभा बैठकले फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी पारित गरेदेखि पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पुनस् नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनरत छन्। उक्त आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनरत पक्षका पदम लिम्बूको मृत्यु हुनुका साथै कडा आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पहिचान पक्षधरको माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि पहिचान कायम गर्न खुवालुङ, तुवाचुङ, फाल्गुनन्द, आत्मानन्द क्षेत्रको विकासका साथै फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेका हुन्।

किरात सभ्यतालाई शीरमा राखेर आदिवासी जनजातिको पहिचान कायम गर्दै माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता समिति गठन गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार न्यायोचित, निष्पक्ष र समावेशी हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, ५ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सबैको सहमतिमा निष्कर्षमा पुर्याएर दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। युगाण्डाको काम्पलामा आयोजित असंलग्न आन्दोलन (नाम)को १९औं शिखर सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल आफैंले विकास गरेको शान्ति प्रक्रियाको ‘मोडल’ बाह्य जगत्का लागि अनुकरणीय रहेको बताए।

‘द्वन्द्वबाट स्थापित नेताका रूपमा सम्बोधन गर्दैगर्दा मलाई के विश्वास छ भने शान्ति सम्भव छ। दृढ विश्वास र इच्छाशक्तिले राष्ट्र र विश्वव्यापीरूपमा रहेका ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अन्यायलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

पूर्णपाठ

'साझा विश्व समृद्धिका लागि गहन सहकार्य' भन्ने महत्त्वपूर्ण नाराका साथ अफ्रिाकाको मोती, सुन्दर देश युगान्डामा आयोजना हुन लागेका असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९ औँ शिखर सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्न पाउँदा सम्मानित महसुस गरेको छु ।

साझा समृद्धिका लागि शान्ति अतिआवश्यक भएको समयमा यो सम्मेलन सफलताका लागि मैले गौतम बुद्धको जनस्थलबाट शान्तिको सन्देश लिएर आएको छु ।
असम्लग्नहरूको ऐतिहासिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनुभएकोमा अध्यक्ष महोदयलाई सर्वप्रथम म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु । म विश्वस्त छु, तपाईँको गतिशील नेतृत्त्वमा यसले थप ताकत, ऐक्यबद्धता र सहकार्यको उपचाइ लिनेछ ।
हामी कम्पालाको यो सुन्दर सहरमा आएदेखि नै यहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको न्यायो स्वागत र विशेष अतिथ्यताका लागि म सरकार र गणतन्त्र युगान्डाका जनताप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

अरु नेताहरूले जस्तै कोभिड–१९ महामारीले चुनौतिका वाबजुद पनि १८ औँ ‘नाम’ शिखर सम्मेलपछि विगत पाँच वर्षदेखि निवर्तमान अध्यक्ष गणतन्त्र अजरबैजानले गरेको प्रशंसनीय कार्यको म उच्च कदर गर्दछु ।

अध्यक्ष महोदय,

सन् १९५५ अफ्रो–एसियाली सम्मेलनबाट ‘नाम’को बिजारोपण भएदेखि यसले लामो यात्रा तय गरेको छ ।

यस आन्दोलनले विश्वका धेरै देशहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रता, उपनिवेशीकरण र सार्वभौमसत्ता प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यो खालको गरिमा, गर्व, एक्यबद्धता र सहयोगका लागि आशापूर्ण अवस्था हो ।

यद्यपी आन्दोलनले न्यायोचित, समतामूलक, समावेशी, शान्तिपूर्ण र समृद्ध विश्वका लागि सङ्घर्ष जारी राखे पनि आजको संसार अन्याय, असमानता, विभाजन, विभेद र बहिष्कारले भरिएको छ । यससँगै संरक्षणवाद, हिंसात्मक अतिवाद र युद्ध र द्वन्द्वले भरिएको छ । त्इसैगरी सैन्य खर्च र अतियारको दौड बढीरहेको छ ।

पछिल्लो शिखर सम्मेलनदेखि नै कोभिड–१९ महामारीका कारण लाखौं मानिसको मृत्यु, विपन्नता र विस्थापनलगायतका ठूला मानवीय चुनौतीहरू आइ परेकाछन्। सत्य के हो भने महामारीपछिको पुनर्उत्थान सुस्त र असमान रहेको छ । यसले समाजका गरिब र समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गहरूलाई प्रहार गरेको छ । यसले अरु वहुआयामिक सङ्कट निम्त्याएको छ ।

त्यस्तै, हाम्रा जनताको आशा, मर्यादा र सभ्य जीवनको युगमा प्रवेश गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको दिगो विकासका लक्ष्यहरू ९एसडीजी० हासिल गर्न असम्भव देखिएको छ ।

त्यसैगरी, विशेष परिस्थितिमा रहेका देशहरूलाई आफ्नो विकासका दृष्टिकोण र लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि वित्तीय सुरक्षा गर्नका लागि विश्वको वित्तीय संरचना सुधार गर्नुपर्दछ । यी देशहरूलाई विकास न्याय प्रदान गर्न, विकसित देशहरूले ढिलाई नगरी वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार न्यायोचित, निष्पक्ष र समावेशी हुनुपर्छ, जसले तल्लोहतका अर्बौं जनतालाई फाइदा पुग्छ ।

विश्वव्यापीकरण हामीले जुन रूपमा विश्वास गरेका र्छौँ, त्यही अनुरूपमा समान तवरले उठेको छैन, बरु यसले आयमा असमानता र थोरै मानिसहरू र थोरै देशरूको हातमा सम्पत्ति केन्द्रित गरेको छ ।

यो अनाचर र अनैतिक मात्र होइन आधा मानवलाई समृद्धिको यात्राबाट बहिष्करणमा गर्ने कार्य हो भन्ने विषय उत्तरी विश्वले बुझ्नुपर्छ । नामले दिगो विकासका लागि सन् २०३० को मुद्दा र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहमत विकासका लक्ष्यहरूको समयमै उपलब्धिमार्फत दक्षिण विश्वको आर्थिक विकास र समृद्धिमा जोड दिनुपर्छ ।

धेरै सहयात्री ‘नाम’ का सदस्य मुलुकहरूले सामाजिक–आर्थिक र प्राविधिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेकाले उत्तर–दक्षिण र त्रिपक्षीय सहकार्यका साथै दिगो विकासका लागि साधन र स्रोतको कमी न्यूनीकरण गर्न दक्षिण–दक्षिण सहयोगलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी वर्तमान विश्वमा ‘गेम चेन्जर’का रूपमा देखा परेको ‘विज्ञान, प्रविधि र नवप्रर्वन’ मा विकासशील र अल्पविकसित देशहरूले सामना गरिरहेका संस्थागत र क्षमताका बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘नाम’ ले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

‘नाम’ ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पुनःसंरचनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

हाम्रा बहुपक्षीय संस्थाहरू समावेशी, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, जसले दिगो शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ । हामीले झेल्नुपरेका साझा र समसामयिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘नाम’ले नेतृत्व लिनुपर्छ ।

अध्यक्ष महोदय,

‘सहयोग’ बाट नै सबैभन्दा उच्च कोटीको मानवता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने राम्रो पाठ मानव सभ्यताको इतिहासले सिकाएको छ । ‘नाम’ आफैंमा सहयोगलाई प्रगाढ बनाउने थलो हो । सहयोगको माध्यमबाट हामीले विश्वव्यापी समृद्धि हासिल गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

समृद्धि थोरैका लागि सुअवसर हुन सक्दैन । सामूहिक प्रयासको फल प्रत्येक देश र सबैलाई उपलब्ध हुनुपर्छ । हामीले यस्तो स्तरको खेल मैदान सिर्जना गर्नुपर्छ जहाँ सबै देशहरूले समृद्धिलाई सकेसम्म समानरूपमा बाँडफाँट गर्न सकुन् ।

नयाँ र पुराना द्वन्द्वका नतिजाले यस क्षेत्रलाई नभई सम्पूर्ण विश्व र विशेषगरी दक्षिण विश्वलाई घेरेको छ । त्यसैले यो सबैको सम्मान र मर्यादाका लागि राजनीतिक संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट शान्ति र सुरक्षाको स्थायी समाधान खोज्ने समय हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घपछिको सबैभन्दा प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा आन्दोलनले सुरक्षा, स्थायित्व र समृद्धिका लागि न्यायपूर्ण, समतामूलक समृद्ध विश्वको स्थापना गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

‘नाम’ का निरन्तरको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तहरु हाम्रा लागि पवित्र छन् । यसको पालनाले हामीलाई शान्तिमय, मेलमिलाप र समृद्ध विश्व प्राप्त गर्न मार्ग निर्देश गरिरहेको छ ।

अध्यक्ष महोदय,

नेपालले स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान, आपसी हित र विवादको शान्तिपूर्ण समाधानमा आधारित छ । असंलग्नताको सिद्धान्त नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तहरूमध्ये एक हो ।

नेपाल शान्तिका प्रतीक गौतम बुद्धले दिक्षित गरेको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको शाश्वत सत्यमा विश्वास गर्दछ । विविधतामा एकता र वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात् ‘विश्व एउटै परिवार’ हाम्रो जीवन पद्धती बनेको छ । यी मूल्यमान्यताहरू हाम्रा सामाजिक–सांस्कृतिक परम्परामा परापूर्वकालदेखि नै स्थापित हुँदै आएका छन् ।

नेपाल शान्तिप्रिय देश भएकाले विश्वमा भएका सबै प्रकारका द्वन्द्व र भू–राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वको निन्दा गर्दछ । युक्रेन र गाजामा भइरहेको द्वन्द्व अत्यन्त पीडादायी छ ।

मध्यपूर्वमा शान्ति र स्थायित्वको चाहना गर्दै नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सान्दर्भिक प्रस्तावका आधारमा प्यालेस्टाइन र इजरायलबीचको मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सिमाभित्र शान्ति–सुरक्षाका लागि उभिन चाहन्छ ।

नेपाल आफ्नो अनुपम, राष्ट्रिय स्वामित्वको र नेपाल आफैँले विकास गरेको शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षमा पुगेको छ । हामी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई एकपटक र सदाका लागि समाधान गरेर दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौँ । द्वन्द्वबाट स्थापित नेताका रुपमा सम्बोधन गर्दै गर्दा मलाई के विश्वास छ भने शान्ति सम्भव छ, दृढ विश्वास र इच्छा शक्तिले राष्ट्र र विश्वव्यापी रूपमा रहेका ऐतिहासिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक अन्यायलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

स्तरोन्नती हुँदै गरेको अल्पविकसित देश, नेपालले आफ्नो विकास प्रयासहरूमा धेरै चुनौतीहरूका सामना गरिरहेको छ । अल्पविकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षको हैसियतमा म अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्न र समृद्धिको यात्रामा डो¥याउन सहयोगको भावना र यस भावनामा सहयोग गर्न अन्तर्राष्तिट्रय समुदायलाई सहयोगको स्तर बढाउन आह्वान गर्दछु ।

अध्यक्ष महोदय,

हिमालयको देशबाट आएको हुनाले मैले यो महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा हिमालको विषयमा केही भन्नैपर्छ, पहाडहरू विश्वव्यापी जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत र पृथ्वीको जैविक विविधताको ५० प्रतिशतको घर हो । यसले सबै जीवित प्राणीहरूलाई विश्वव्यापी सेवाहरू प्रदान गर्दछ । तर उनीहरूले ठूलो पीडा भोगीरहेका छन् ।

हिमाली देश नेपालले हिमाल, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताको संरक्षणका लागि वकालत गर्दै आएको छ । हामीले जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी प्रभाव कारण दरलाग्दो दरमा घट्दै गएको हिमनदीहरूका स्वरुप र यसले अरबौंको जीवन र जीविकोपार्जनमा ल्याउने अनगिन्ती पीडाको देखेका छौँ ।

हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्नु हाम्रो साझा हितमा छ । यसका लागि म ‘नाम’ का साथीहरूलाई हाम्रो आह्वान–हिमालयको आह्वानलाई समर्थन गर्न आह्वान गर्दछु ।

अन्त्यमा, अध्यक्ष महोदय, असंलग्नताको मूल्य र सिद्धान्तप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरौँ र हामी कुनै पनि दोहोरो मापदण्डबाट जोगिऔँ ।
हाम्रो साझा समृद्धिका लागि अत्यन्त इमान्दारी सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सहयोगका साथ काम गरौँ ।

कसैलाई पनि पछि नछोडी न्यायपूर्ण, समतामूलक, शान्तिपूर्ण, दिगो र समृद्ध विश्व निर्माण गर्न ‘नाम’ लाई बलियो बनाऔँ ।

अन्त्यमा, मन्त्रीस्तरीय बैठकले प्रस्तुत गरेका ‘अन्तिम दस्तावेज’ र ‘कम्पाला घोषणापत्र’ को फलदायी छलफल र अबलम्बन गरेकामा म प्रशंसा गर्दछु ।
धन्यवाद

राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा पेश गर्नुपर्ने यी हुन् १८ कागजात

काठमाडौं, ११ पुस ।  माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहनेले १८ वटा कागजात पेश गर्नु पर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आज बुधबार बसेको बैठकले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७६ र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७६ बमोजिम कागजात पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले पुस २३ गते उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यतालिका तोकेको छ । मनोनयत दर्ता गर्दा पाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,मतदाता नामावली ऐन, २०७३  बमोजिम कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पेश गर्नु पर्ने छ ।

यस्तै उम्मेदवारले धरौटी स्वरुप १० हजार रुपैयाँ पनि बुझाउनु पर्ने छ । तर महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारले भने ५ हजार रुपैयाँ बुझाए हुन्छ ।

यी हुन् उम्मेदवारले बुझाउनु पर्ने कागजात

 (क) उम्मेदवारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(ख) मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा,
(ग) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६३ बमोजिम दश हजार रुपैयाँ धरौटी  जम्मा गरेको रसिद वा भौचर,
तर महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ। साथै आर्थिक रुपमा विपन्न भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको सिफारिसपत्र संलग्न हुनु पर्नेछ।
(घ)  दलको उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र,
(ङ) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन पदको लागि दलित समूहबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले    सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्‍त निकायले दिएको दलित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा,
(च)  राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन पदको लागि अपाङ्गता भएका वा अल्पसंख्यक समुदायबाट    उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्‍त निकायले दिएको अपाङ्गताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्‍त निकायले दिएको अल्पसंख्यक    समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा,
(छ) प्रस्तावक र समर्थकको नाम, सम्बन्धित प्रदेश सभाका सदस्य वा सम्बन्धित प्रदेशभित्रको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख समावेश भएको निर्वाचक मण्डलको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यहोरा खुल्ने प्रमाण,
(ज) मतदाता नम्बर,
(झ) घर संख्या, घर रहेको स्थान तथा जग्गाको विवरण खुलाइएको उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण,
(ञ) कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको भनी गरेको स्वघोषणा पत्र,
(ट) निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको भनी गरेको स्वघोषणापत्र,
(ठ) उम्मेदवारी दिँदा कुनै लाभको पद वा निर्वाचित पदमा बहालवाला पदाधिकारी भए निजले बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिएको दर्ताको निस्सा,
(ड) सम्बत् २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको आयोगको पत्रको प्रतिलिपि,
(ढ) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा १२ बमोजिमको कुनै अयोग्यता नभएको स्वघोषणापत्र,
(ण)  उम्मेदवार आफै वा निजको प्रतिनिधि, प्रस्तावक वा समर्थकबाट सहिछाप गरिएको उम्मेदवारको मनोनयनपत्र,
(त) उम्मेदवारले प्रतिनिधि मुकरर गरी मनोनयनपत्र दर्ता गराउन चाहेको भए राष्ट्रिय सभा सदस्य     निर्वाचन निर्देशिका, 2076 को अनुसूची-15 बमोजिमको प्रतिनिधि मुकरर पत्र।
(थ)  दलको तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिको पदाधिकारीलाई तोकिएको पत्रको प्रतिलिपि।
(द) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा उल्लिखित अन्य प्रावधान र कार्यविधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।

राप्रपाको कार्यालय नभत्काउन उच्च अदालत पाटनको आदेश

काठमाडौं, २७ मंसिर ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालय भवन नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद पौडेल र पुरुषोत्तम ढकालको इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकालाई भवन नभत्काउन आदेश दिएको हो।

उसले प्रक्रिया पुर्‍याएर नक्सा पासका लागि निवेदन दिए ‘कानुन बमोजिम गर्नु’ भनी अदालते महानगरलाइ आदेश दिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हाइटेन्सन लाइनमुनि भवन बनाएको भन्दै महानगरपालिकाले गत साउन १२ गते भवन भत्काउन माइकिङ गरेको थियो। त्यसको तीन दिनपछि महानगरपालिकाको टोली डोजर लिएर पुगेको थियो।

त्यतिबेला राप्रपाको कार्यकर्ता पनि प्रतिकार गर्ने उद्देश्यसहित भेला भएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा त्यस दिन काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली डोजर नलगाई फिर्ता भएको थियो।

त्यसपछि राप्रपालाई जग्गादान गर्ने जग्गादाता कल्याणी राजभण्डारी र प्रभा चापागाईंले आफ्नो जग्गामा बनेको भवन नभत्काउन माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले भवन नभत्काउन आदेश दिएको हो ।
 

काठमाडौंमा विशेष सुरक्षा योजनाः १० हजार प्रहरी तैनाथ

काठमाडौं, ७ मंसिर । आजको विरोध प्रदर्शनलाई लिएर नेपाल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको जनाएको छ । आज नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल युवा संघ र व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गर्ने बिरोध कार्यक्रमका लागि सुरक्षा कडा पारिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भूपेन्द्र खत्रीले बताए ।

बिरोध प्रदर्शनबाट हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गरी एकीकृत सुरक्षा योजना तयार पारेको उनले जानकारी दिए । सर्वसाधारणको दैनिकीलाई पनि सहजीकरण गर्नको लागि सवारी आवागमनलाई सहज बनाउने योजनाअनुसार सुरक्षा निकाय अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

नागरिकहरुलाई कुनै डर र त्रास नलिकन आफ्नो दैनिकी बिताउन खत्रीले आग्रह गरे । यातायातको आवागमनमा भने केही समस्या भएपनि त्यसको लागि पनि ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ छ । मंसिर ७ गतेको प्रदर्शनमा प्रहरी प्रशासन प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने गरी योजना बनाइएको उनको भनाइ छ ।

तीनवटै सुरक्षा निकायले एकीकृत सुरक्षा योजना बनाए लागू गरिसकेको उनले जानकारी दिए । १० हजार प्रहरी तैनाथ उपत्यकाको सुरक्षाका लागि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जनशक्ति फिल्डमै खटाइएको छ । त्यस्तै सेनासहितको संयुक्त सुरक्षा संयन्त्रलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा अपरेसन कमान्डका रूपमा खडा गरिएको छ ।

प्रसाईं नेतृत्वको अभियानले व्यवस्था परिवर्तनको मागसहित आन्दोलनका लागि देशका विभिन्न भागबाट मानिसहरु ल्याउने लगायतको काम गरिरहेकोले सरकारले व्यवस्थाविरोधी पक्षबाट अप्रिय घटना हुन सक्ने जोखिमको आकलन गरेर सुरक्षा संयन्त्रलाई हाई अलर्टमा राखेको छ ।

माओवादीसँग एकता गर्न नेसपाले बनायो बाबुरामको नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं, ६ मंसिर । नेपाल समाजवादी पार्टीले नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पार्टीसँग एकता तथा ध्रुवीकरणका लागि अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।

नेसपाको बुधबार बसेको बैठकले भट्टराईको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा अर्का अध्यक्ष महिन्द्रराय यादव, सहध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष दुर्गा सोव, महासचिव रमेशप्रसाद यादव, कार्यकारिणी सदस्य जनकराज शाह रहेका छन्।

बृहत् समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि नेकपा ९माओवादी केन्द्र० लगायतका विचार, राजनीति मिल्ने राजनीतिक शक्तिहरूसँग एकतारध्रुवीकरण गर्दै जान पार्टी अध्यक्ष भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको अध्यक्षद्वय भट्टराई र यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

केन्द्रीय समितिले संगठन निर्माण तथा विस्तार अभियानको अवधि २ महिना थप गर्ने, सबै स्थानीय तहहरूको बैठक, समिति गठन र पुनर्गठन पुस मसान्तसम्म गरिसक्ने, मंसिर–पुसमा वडा र पालिकाहरूको भेला, सम्मेलन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।

अब माओवादीले पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पार्टी एकता समायोजन समिति बनाउने र दुई समितिबीच वैचारिक तथा नीतिगत विषयमा छलफल हुनेछ।  त्यसपछि माओवादीले विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीको नाम परिर्वतन गरेपछि एकता हुने बताइएको छ।

कोशी प्रदेश सरकार विस्तार, ३ राज्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय बन्यो

काठमाडौं, ८ असोज । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले २ जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्री थप गरेका हुन् ।
साेमवार बुद्धिकुमार राजभण्डारी खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री र लीलावल्लभ अधिकारी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । यस्तै रामप्रसाद महतो उद्योग कृषि सहकारी राज्यमन्त्री र निरन राई आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । यसअघि खानेपानी मन्त्री रहेका तिलकुमार मेन्याङ्बोले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

अब कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् ३ राज्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय भएको छ । नवनियुक्त मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा शपथ लिएका छन् ।
 

किर्ते कागजमा सयभन्दा बढी जापान लगियो

काठमाडौं । नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान)को लेटरप्याड र सोही संस्थाको अध्यक्ष डा. रामचन्द्र भुसालको नक्कली हस्ताक्षर प्रयोग गरी तीन वर्षभित्र एक सयभन्दा बढी प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पुगेको खुलासा भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी परीक्षा लिन स्वीकृति लिएको जान भन्ने संस्थाको कागजातको दुरुपयोग गरी प्रशिक्षार्थी कामदार विदेश पुगेका हुन् ।
गत असारको पहिलो साता जानका भाषा परीक्षकले सामाजिक सञ्जालबाट भाषा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका ३ जना प्रशिक्षार्थी जापान पुगेको जानकारी पाएपछि पहिलो पटक संस्थाको लेटर प्याड र अध्यक्ष डा. भुसालको हस्ताक्षर किर्ते गरी अनुचित ढंगबाट परीक्षार्थी कामदारहरू जापान पुगेको खुलासा भएको हो ।

यससम्बन्धी छानबिन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका प्रशासन शाखा निर्देशक एवं सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई छानबिनका लागि १ महिनाको समय दिइएको छ ।

जानका अध्यक्ष डा. भुसालले कुरा गर्दै भने– ‘हामीले गत असारको पहिलो सातामा जानको भाषा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरू जापान पुगेको भेटेपछि सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीलाई सोधेका थियौं । उक्त कम्पनीले ती व्यक्तिहरू जापान पुगेको पुष्टि गरेपछि हामीले यो कसरी सम्भव छ भनेर कागजात मगाउँदा कम्पनीले जापान पुगेका व्यक्तिको भाषा उत्तीर्णको नक्कली प्रमाणपत्रको फोटोकपी हामीलाई उपलब्ध गराएको थियो । जेठ २१ गतेको मिति उल्लेख भएको उक्त प्रमाणपत्र जानको लेटरप्याड र मेरो हस्ताक्षर किर्ते गरिएको बनाइएको थियो । त्यसपछि हामीले असारको ८ गते वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालय, सम्बन्धित मेनपावर, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनलाई यसबारे जानकारी गरायौं र यसमा छानबिन गर्न आग्रह ग¥यौं ।’ 

उनले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा ती कामदारहरूको प्रमाणपत्रलाई जानको चिठ्ठीसँग जुधाएर हेरेको भए यस्तो गलत काम हुनै नसक्ने दाबी गरे ।  यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
 

बालेनको सरकारलाई  धम्की ‘महानगरका गाडी रोकिए सिंहदरबार आगो लगाइदिन्छु’

काठमाडौं, १६ भदौ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह(बालेन)ले केन्द्रीय सरकारलाई आपत्तिजनक धम्की दिएका छन्।  उनले भोलिदेखि महानगरपालिकाका कुनै पनि गाडी नरोक्न चेतावनी दिएका छन्। साथै उनले भोलिदेखि सरकारका तर्फबाट महानगरपालिकाका कुनै पनि गाडी रोकिए सिंह दरबार आगो लगाइदिने चेतावनी दिएका छन्। 
सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन्, ‘आजको लागि केही भएन। भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु। याद राख चोर सरकार।’
 

‘न्यायालगप्रति जनताको आशा र भरोसा बढाउने काम गर्छु’

काठमाडौं, ५ भदौ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको जनआस्था खस्किन नदिन आफुले काम गर्ने बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै श्रेष्ठले न्यायालयप्रति जनताको आशा र भरोषा बढाउने र न्याय मर्न नदिने गरि आफुले काम गर्ने बताए।

उनले छिटो छरितो न्याय दिने काममा न्यायापालिकालाई सहयोग गर्न आग्रह गरे। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले उच्च मनोवलका साथ निर्भिक भएर काम गर्न आग्रह गरे।

श्रेष्ठले उच्च र जिल्ला रिक्त न्यायाधीशको नियुक्तिको पहल गर्ने बताउँदै आफु कामु प्रधानन्यायधिश हुँदा सुरु गरेको रणनीतिक कामलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्ने बताए।