14 Mangshir, 2080 / 30 November , 2023
काठमाडौं, पुस १५ - आज प्रकाशित मुख्य दैनिक पत्रिकाले विशेषगरी सूचना प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले अंगिकार गरेका प्रावधान, वैदेशिक लगानीको वातावरण एवम् उखु किसानले नपाएको भुक्तानीका विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् ।
नागरिक दैनिकले सूचना प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को समितिले कडा दण्डसजाएका प्रावधान राखेर पारित गरिएको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– संविधानमा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राख्नुको अर्थ हो– हाम्रो लोकतन्त्र उदार छ । तर, अहिले जुन किसिमका कानुन तयारी भइरहेको छ, त्यसले लोकतन्त्रको मर्म समाप्त पार्दै छ । नागरिकले आफूलाई लागेका कुरा व्यक्त गर्न नपाउने लोकतन्त्र खोक्रो लोकतन्त्र हुन्छ । पटकपटक भएका आन्दोलनको उद्देश्य खोक्रो लोकतन्त्र होइन ।
त्यसैगरी अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पनि बहुमतको आधारमा पारित गरिएको ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले अंगिकार गरेका प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गरेको उल्लेख गर्दै ‘सूचना–प्रविधि कानुनको जोखिम’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– विधेयकले कानुनी रुप लिएमा नागरिकका आवाज कुन्ठित हुने आशंका व्यप्त छ । यो कानुनको दुरुपयोग हुनसक्ने र नागरिकले चर्को सजायको भागिदार हुने सम्भावना पनि उत्तीकै छ । त्यसकारण कुनै विधेयकमा हस्ताक्षर गर्नुपूर्व त्यसले पार्न सक्ने सम्भावित प्रभाव र परिणामबारे घोत्लिनु जरुरी छ ।
त्यस्तै आजको आर्थिक अभियानले पनि ‘मौलिक अधिकारमा लगाम’ शीर्षकमा ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले अंगिकार गरेका प्रावधानको विरोधमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार दिने गरी राज्यका अंगहरु केन्द्रिकृत गरिँदै छन् । यसले सरकार बहुमतको नाममा कतै निरंकुशतातिर लम्कँदै गरेको त छैन भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।
नेपाल समाचारपत्रले पनि ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ कै विषयलाई लिएर विधेयकको विरोधमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘विधेयक संविधानको मर्म र भावनाविपरित भएको र यसले नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक हनन गर्ने लोकतन्त्रवादीहरुको चिन्तनलाई आधारहीन मान्न सकिन्न, सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘नियमनका नाउँमा स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने काम भयो भने त्यो गम्भीर चिन्ताको विषय हुन्छ ।’
मुलुकका केही उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलसम्बन्धी केही महिनायता सुरु भएको विवाद चर्किँदै गएको उल्लेख गर्दै कारोबार दैनिकले ‘डेडिकेटेड प्रकरणमा कसको बदमासी ?’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रकरणमा थप अध्ययन गरेर कमजोरी पत्ता लगाई जिम्मेवार व्यक्तिहरुमाथि कारबाही अघि बढाउनु जरुरी छ ।
गोरखापत्रले आज चिनी कम्पनीलाई बेचेको उखुको बक्यौता भुक्तानीका लागि जिल्लामा पटकपटक आन्दोलन गरेका उखु किसानले आफ्ना मागको सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनलाई काठमाडौँ केन्द्रित गरेको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘गुलियोको तीतो कथा’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा उखु किसानको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी दीर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
त्यसैगरी नयाँ पत्रिकाले पनि उखु किसानकै विषयलाई उजागर गर्दै ‘सरकार उद्योगीतिर कि किसानतिर ?’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘किसानलाई उखुको उचित मूल्य नदिइएका कारण या तोकिएकै मूल्य पनि महिनौँ या वर्षौसम्म भुक्तानी नदिएका कारण उनीहरु चर्को मारमा परेहा छन्, सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीसमेत यस मामिलामा गम्भीर हस्तक्षेप गर्न नसकेर थन्किएका छन्, प्रधानमन्त्री तथा किसानको प्रतिनिधित्वको दाबी गर्ने सत्तारुढ दलले उनीहरुको यो आँसुले पिर्नुभन्दा पहिल्यै चेतेको राम्रो हुनेछ ।’
कान्तिपुर दैनिकले वैदेशिक लगानीका लागि उचित वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै ‘लगानी घट्नु र लाभांश बढ्नुका संकेत’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बजारमा नेपालले विभिन्न मुलुकका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न वैदेशिक लगानीका अवरोधहरु चीर्न सक्नुपर्छ, त्यसका लागि नीति नियमदेखि कार्यआचरणसम्ममा ठोस सुधार गर्न खाँचो छ ।
