'कुन समुदायमा काेराेना संक्रमण छ भन्ने तथ्य अज्ञात छ'

-डा.रवीन्द्र पाण्डे-

नेपालमा कोरोना संक्रमण ९० प्रतिशत आयातित रहेको, भारतबाट आएका नेपाली नागरिक असुरक्षित यात्रा गर्दै धेरै दिनमा नेपाल प्रवेश गरेका, क्वारेन्टीनमा बसेर आफ्नो गाउँ जाँदा संक्रमण सार्न सक्ने अवधि पूरा भएको, स्थानीय निकायले कडाइ गरेको तथा लकडाउनको कारण संक्रमण समुदायमा फैलिन नपाएको अवस्था हो ।

सक्रिय उमेरका व्यक्तिमा संक्रमण भएको हुँदा मृत्युदर ०.२ प्रतिशत मात्र हुनु हाम्रो लागि सन्तोषजनक अवस्था हो । संक्रमण समुदायमा फैलिएर जोखिम वर्गमा पुगेको भए वा पुगेमा मृत्युदर फरक हुने थियो वा हुनेछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा साँघुरो गर्दै गएको छ । जसको कारण कुन समुदायमा संक्रमण छ, कुन समुदायमा संक्रमण छैन भन्ने तथ्य अज्ञात छ ।

उदाहरणको लागि लकडाउन अन्त्य भएकै दिन राजबिराजमा स्वास्थ्यकर्मीसहित ७ जनामा संक्रमण देखिएकाले सप्तरी जिल्लामा लकडाउन मात्र होइन, कर्फ्यू घोषणा गरिएको छ ।

लकडाउनको अवस्था जाँच गर्न कम्तिमा पनि काठमाडौं लगायत शहरका सुकुम्बासी बस्ती, इँटाभट्टा, फोहोर उठाउने तथा व्यवस्थापन गर्ने समूह, कवाड संकलक, मासु काट्ने ठाउँ, तरकारी बजार, चोकका खुद्रा पसल, सडक बालबालिका तथा मगन्ते व्यक्तिहरू पुनःस्थापना भएका ठाउँ, रोहिंग्या लगायतका शिविर, २–३ फिटे गल्लीभित्रका चियापसल, खाजा पसल तथा भट्टी लगायत जनचेतना कम भएका ठाउँमा परीक्षण गर्नुपर्नेमा सचेत वर्गमा परीक्षण गरेर समय र स्रोत खर्च गरियो । यसबाट जे नतिजा आउँथ्यो, त्यहि आयो ।

सिमावर्ती जिल्ला र पहिले कोरोना संक्रमण फैलिएका गाउँहरूमा व्यापक परीक्षण गर्नुपर्छ । पुलिङ मेथड, डाइरेक्ट पीसीआर प्रविधि, आरटी पीसीआर, सिटीस्क्यान आदि परीक्षणबाट दैनिक ३०–४० हजार व्यक्तिको परीक्षण गर्न यही स्रोत र साधनले सम्भव थियो र छ ।

अमेरिका लगायत धेरै देशले पुलिङ टेस्ट गरेर परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएको सन्दर्भमा नेपालमा पुलिङ मेथडलाई बेवास्ता गर्नुको मुख्यकारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको खरिदमा रमाउने प्रवृतिको उपज हो भनेर सबैले मनमनै बुझेका छन् ।

यसरी परीक्षणको दायरा बढाएर रेड, एल्लो र ग्रीन जोनमा स्थानीय तह वा जिल्लालाई वर्गीकरण गर्न सम्भव थियो । यही नतिजाको आधारमा लकडाउन खोल्ने वा कायम राख्ने निर्णय गर्नु वैज्ञानिक हुने थियो । अझै पनि यो मोडेल अपनाउन अत्यावश्यक छ ।

हामीले बिर्सिनु हुँदैन कि परीक्षण एकपटक मात्रै गर्ने विषय होइन । यो समुदायमा नियमित र पटक–पटक गरिरहनुपर्दछ । आज नेगेटिभ देखिएको व्यक्ति वा समूह अर्कोपटक पोजेटिभ देखिन सक्छ ।

सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप पूर्ववत देखिँदैछ, बजारमा उस्तै भीड छ । सही तरिकाले मास्क लगाउने व्यक्तिको संख्या घट्दैछ तथा व्यक्तिगत दूरी कायम भएको छैन ।

सरकारले यी सुरक्षाका उपायमा अनुगमन तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेमा लकडाउन व्यवस्थापन सुरक्षित रुपमा हुनेछ । सार्वजनिक यातायात चलेपछि विश्वका धेरै शहरमा कोरोना संक्रमण निकै बढेको हामी सबैलाई जानकारी छ ।

सुरक्षा विधि अपनाएको र नअपनाएको अनुगमन गर्नको लागि प्रत्येक बसमा १ जना सुरक्षाकर्मी राख्नु जरुरी छ । माइक्रोबस, टेम्पोजस्ता साना र साँघुरा साधनमा व्यक्तिगत दूरी कायम गर्न असम्भव हुन्छ । तसर्थ ती साना साधनलाई कृषि एम्बुलेन्स वा अन्य सामान बोक्ने प्रयोजनको लागि चलाएर लामा बसलाई मात्र यात्रुको लागि सञ्चालन गर्नु सुरक्षित हुनेछ ।

लामो दूरीका सवारीसाधन चलाउने निर्णय होलसेलमा गर्नु सुरक्षित छैन । भारतको सीमा जोडिएका जिल्लाबाट संक्रमण कम भएका जिल्लामा लामो दूरीका बस चलाउँदा भारतीय नागरिक तथा संक्रमित व्यक्ति समेत बसमा हुनसक्छन् । लामो समयसँगै यात्रा गर्दा स्वस्थ व्यक्तिलाई संक्रमण सर्ने उच्च जोखिम हुन्छ । ती संक्रमित समुदायमा घुलमिल भएपछि सामुदायिक संक्रमणको जोखिम बढ्नेछ ।

आन्तरिक उडान ग्रीन जोनबाट ग्रीन जोनमा मात्र सञ्चालन नगरेमा संक्रमण थप फैलिने जोखिम रहन्छ ।

कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप हामीले सन् २०२१ को मध्यतिर मात्र पाउनेछौं । त्यो बेलासम्म सरकार र जनताको एकता, सतर्कतातथा सुझबुझ निर्णयको जरुरी छ । सरकार इमान्दार र जनता अनुशाशित भएको खण्डमा कोरोना संक्रमणलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान २ अवस्थामा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

१. विदेशबाट नेपालीलाई आफ्नो देशमा ल्याउनको लागि

२. नेपालमा फसेका विदेशी तथा नेपालीलाई सम्बन्धित देश पुग्न उपयुक्त ट्रान्जिटमा पुर्‍याउनको लागि । महामारीको यो स्थितिमा जसरी हामी विदेशमा घुम्न जाँदैनौं, त्यसैगरी विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्न आउँदैनन् । पर्यटन मन्त्रालयले यो तथ्य बुझेर परिपक्व कदम चालोस् ।

भारत, बंगलादेश लगायत कोरोना संक्रमण व्यापक भएका देशको अवस्था हामीले बुझ्नु जरुरी छ । अहिले भारतका सरकारी तथा निजी अस्पताल कोभिड १९ का बिरामीले खचाखच छन् ।

भारतका अस्पतालमा जनरल बेड, आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर तथा अक्सिजनको अभाव भएको छ । भारतका निजी अस्पतालले प्रतिदिन १ लाखसम्म कोभिडका बिरामीबाट असुलेका समाचार आइरहेका छन् । त्यस्तै मध्यम खालका निजी अस्पतालमा आइसोलेसन बेडको प्रतिदिन चार्ज १० हजार भारु, आईसीयू बेडको प्रतिदिन चार्ज १५ हजार भारु र आईसीयू, भेन्टिलेटर बेडको प्रतिदिन चार्ज १८ हजार भारु रहेको इन्डिया टुडेले जनाएको छ । सरकारी अस्पतालका गल्ली समेत खचाखच छन् ।

यस्तो अवस्थामा भारत तथा नेपालबीच लामो दूरीका यातायात वा हवाइजहाज सञ्चालन गर्ने हो भने हजारौं भारतीय उपचारको लागि, कोरोनाबाट बच्नको लागि, मनोरञ्जन र घुमफिरको लागि नेपाल आउन सक्छन् । हाम्रा अस्पतालले त्यो चाँप थेग्न एवं स्वास्थ्यकर्मी र अन्य बिरामीलाई सुरक्षित बनाउन सक्ने अवस्था छैन । अन्य आगन्तुकबाट समुदायमा संक्रमण फैलिने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । यो तथ्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ र उडान सञ्चालनलाई उद्धारको रुपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

विश्वका धेरै देशले आफ्नो समुदायमा कोरोना भाइरसविरुद्ध कति प्रतिशत जनतामा एन्टिबडी बिकास भएको भनेर परीक्षण गरेका छन् । उदाहरणको लागि भारतको दिल्लीमा त्यहाँको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले गरेको सर्भेमा २३.४८ प्रतिशत जनतामा संक्रमण भएर इम्युन भएको पाइएको छ । जर्मनीमा १५ प्रतिशत जनसंख्या इम्युन भएको बताइएको छ । हाम्रो देशका सबै जिल्लामा गुणस्तरहीन किट प्रयोग गरेर ३ लाखभन्दा धेरै जनतामा आरडीटी परीक्षण गरेर कुनै पनि सर्भे नहुनु तथा इम्युन पपुलेसन थाहा नहुनु अत्यन्तै दुखद पक्ष हो । अब पनि नेपालमा गुणस्तरीय किट ल्याएर समुदायमा एन्टिबडी चेक गर्ने हो भने हाम्रो प्रतिरोध संख्या थाहा हुने थियो ।

नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतका ४ राज्यमध्ये यूपी, बिहार र पश्चिम बंगालमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । जसको कारण ती प्रदेशका धेरै जिल्लामा लकडाउन गरिएको छ । खुला सिमानाको कारण जंगल, खेत, अवैध बाटो आदिबाट भारतीय नागरिकहरू नेपाल छिर्ने ठूलो सम्भावना छ । यो आवतजावत रोक्नको लागि सुरक्षाकर्मी र सिमावासीको २४ सै घण्टा गस्ती अपरिहार्य छ ।

भारतमा कोरोना संक्रमण असोजसम्म उच्च विन्दुमा पुग्ने तथा मंसिरसम्म नियन्त्रणमा आउने आकलन गरिएको छ । यो अवस्था कायम रहंदा लाखौं नेपाली स्वदेश आउने सम्भावना छ । दशैं लगायत चाडपर्वअघि भारतबाट २–३ लाख नेपाली स्वदेश आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई १ हप्ता होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, त्यसपछि पीसीआर टेस्ट गर्ने अनि संक्रमितलाई आइसोलेसन केन्द्र तथा संक्रमण रहितलाई होम क्वारेन्टीन बस्ने गरी आफ्नो थातथलोमा पठाउने व्यवस्थाको लागि सरकार तयारी अवस्थामा बस्नु जरुरी छ ।

हवाईमार्गबाट नेपाल आउने नेपाली तथा विदेशीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने तथा ५ दिनपछि पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था सरकारले तत्काल गर्नु जरुरी छ ।

सरकारले आफ्नो, कर्मचारीतन्त्रको वा विज्ञ कार्यकर्ताको मात्र भर नपरेर देश र जनतालाई निस्वार्थ ढंगबाट माया गर्ने विज्ञहरूसँग सघन छलफल गरेर यो महामारीसँग लड्नको लागि फराकिलो छाती गराउनु अत्यावश्यक छ ।

बेलायत, अमेरिका, युरोप, इरान, चीन, कोरिया, भारत लगायतका देशमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरणको चर्चा चलिरहेको छ । जाडो शुरू हुने बेलामा नेपालमा सधै मौसमी रुघाखोकी फैलिन्छ । त्यो समयमा कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिने तथा उस्तै लक्षण भएका मौसमी रुघाखोकी र कोरोना संक्रमण छुट्याउनको लागि ठूलो संख्यामा पीसीआर परीक्षणको क्षमता विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको लागि सरकारी, सामुदायिक तथा निजी ल्याबलाई तयारी अवस्थामा राख्नु जरुरी छ ।

आसन्न तीज, दशैं, तिहार, छठ आदि चाडपर्वमा मान्छेको जमघट रोक्नको लागि स्थानीय तहलाई प्रशिक्षित गर्नु र जनचेतना विस्तार गर्नु जरुरी छ । सरकारले रेडियो, टेलिभिजन, पत्रिका, अनलाइन पोर्टल आदिमा कोरोना संक्रमण रोकथामका विज्ञापन, टेलिसिरियल (महजोडी लगायत जनताले विश्वास गर्ने कलाकारमार्फत) तथा पोस्टरको उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु अत्यावश्यक छ ।

कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप हामीले सन् २०२१ को मध्यतिर मात्र पाउनेछौं । त्यो बेलासम्म सरकार र जनताको एकता, सतर्कतातथा सुझबुझ निर्णयको जरुरी छ । सरकार इमान्दार र जनता अनुशाशित भएको खण्डमा कोरोना संक्रमणलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने, कमिसन खाने तथा गुणस्तरहीन सामग्री ल्याउने ज्ञात व्यक्तिहरूलाई कारबाही नगर्नुले जनतामा निरासा छाएको छ । सरकारले आफ्नो, कर्मचारीतन्त्रको वा विज्ञ कार्यकर्ताको मात्र भर नपरेर देश र जनतालाई निस्वार्थ ढंगबाट माया गर्ने विज्ञहरूसँग सघन छलफल गरेर यो महामारीसँग लड्नको लागि फराकिलो छाती गराउनु अत्यावश्यक छ ।

डा. पाण्डे जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन् ।

‘सामाजिक न्यायमा निष्पक्षता छैन ?’

-प्रा.डा.युवराज संग्रौला-

न्याय सत्य खोज्ने प्रक्रिया हो। अहिले हामिले प्रयोग गरेको न्याय प्रणाली उपनिवेशी न्याय प्रणालीबाट आएको हो । अहिले पनि उपनिवेशिनै छ। भारतबाट भौतिक उपनिवेश गयो । तर हाम्रा न्याय क्षेत्रमा गाडिएको उपनिवेशी न्याय प्रणाली कहिलेपनि गएन। 
जनताको आस्था न्याय प्रणालीप्रति शुन्य छ।

छट्पटी गर्नु बाहेक केहि छैन। सबै कुरा औपचारिकतामा सकिन्छ। नियुक्ति, कार्यविधि, फैसला सबै। तर पनि यहि क्षेत्रमा म निरन्तर लागि रहेको छु। मलाइ बिस्वास छ, अब आउने पुस्ताले यसलाई बदल्ने छ। हामीले गरेको फोहोर नयाँ पुस्ताले सोर्ने छ। तर बीस वर्ष लाग्छ। भोलि इतिहास लेखिने छ। इतिहासबाट डराउन सिक्नु सबैका लागि कल्याण हुन्छ।

१. न्याय प्रणालीमामा सामाजिक न्यायको अवधारणा जिरो छ। कम्पनीले ब्यक्तिका विरुद्ध मौलिक हक उलंघनका मुद्धा हाल्छ्न । तत्काल पेसी पर्छ। विकासका योजना रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ्न् । धनीका मुद्दा हेर्ने कमर्सियल इजलास छ्न्, वकालत सेवा होइन ब्यापार भएको छ। न्यायाधीश गोजीका लिस्टबाट मध्यरातमा नियुक्त हुन्छ्न। राम्रा जति न्यायाधीश डामिन्छ्न। विचारा बनेका छ्न् । छोराछोरी पढाउन जागिर कायम राखेर बसेका छ्न्।

२. एक पटक एक आततायी श्रीमतीले आफू बच्न घच्याट्दा लागेको चोटले लोग्ने मरेछ । विचारा त्यो महिलालाई जोगाउन सकिएन। उनी सजाय भोग्दा भोग्दै टि बि लागेर मरिन। दाङमा झुट्टो मुद्दामा फसाएको बिजय शर्माको पीडा सुन्छु ।  फोन उठाउन मन लाग्दैन। पुलिसले भात खाएको पैसा माग्दा झगडा परेर जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दा लागेकी महिला जेलमा सडेको देखेको छ। कम्पनीले भ्याट नतिरेको आरोपमा इन्जिनियरले जेल भोग्नु पर्ने बाध्यता छ। गरिब जति जेलमा छ्न् । सामाजिक न्यायको एक शब्द उच्चारण कहि हुँदैनन् ।

सरकार कम्युनिष्टको, बारमा कम्युनिस्ट, महान्यायाधिवक्ताको अफिस कम्युनिस्टको नेतृत्वमा। किन गरिब मात्र जेलमा, अनि किन धनीको सजाय मात्र कम हुने ? आफुलाइ मार्क्सबादी विज्ञानको विद्यार्थी भन्न लाज लाग्छ। न्याय काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट, वकिल, न्यायाधीश, नेता कर्मचारी सबैको कठ्पुतली बन्यो। आएरले एउटा फैसला लेखेका छन्, जब समाजमा न्याय मर्छ समाजमा मानिसको हालत पोखरीबाट बाहिर निकालेको माछा जस्तै हुन्छ।

३.जुरिमेट्रीक्स लागाएर अध्ययन गर्दा दुई ठकुरी न्यायाधीशले गरेका फैसलाले एउटा रोचक तथ्य बाहिर ल्यायो। एक जनालार्इ भरुवा बन्दुकले मारेको रहेछ। अर्कोमा हसियाले घाँटी काटेर मारेको रहेछ। मार्ने र मर्ने साथीहरू। फैसलामा बन्दुक घातक हतियार मानिएनछ। हसिया चैँ घातक भएछ। बन्दुक हान्नेलाइ सजाय घटाइएछ। हांसिया हान्नेलाई सर्बस्व भएछ। किनकी घरमा बन्दुक भित्तामा झुन्ड्याउने बाबुसाहेबहरुलाई नाथे भरुवा बन्दुक घातक नलाग्नु स्वाभाविक कै हो। तेसैले रन्जन कोइरालाले सजाय घटी पाउनु ठूलो कुरा होइन। उनी हिजोका डीआइजी हुन् । माथी भनिएकी महिलाको समाजमा के महत्व ?

४.हामीले चलाएको न्यायको श्रोत मेडिसन, चर्चिल, जोहन लक, कोलम्बस, स्तटुवार्ट मिल, म्याकाउले, मैन, अस्टिन बाट आएको छ। जोहन लकले भने, दक्षिण अमेरिका र उतर अमेरिकाका आदिबाशी अपराधी मान्छे बाट मानबलाइ जोगाउन उनिहरुलाइ मार्दा अपराध हुँदैन। चर्चिलले भने खरायो जस्तो नानी पाउने इन्डियन मर्दा किन आपत्ति ? अंग्रेज महिलालाई छुँदा बीस वर्ष सजाय र सेता मालिकले कामदार महिला बलात्कार गर्दा महिलाले शुद्ध चरित्र प्रमाणित गर्नु पर्ने। गरिबलाई न्याय कमन ल मा छैन। अमेरिकामा २७ लाख कैदी, ९० प्रतिशत काला गरिब र आदिबासी।

५. न्याय गर्न अबधारणा चाहिन्छ। कृष्ण आयर र भगवतीमा सामाजिक न्यायको अवधारणा थियो । हाम्रोमा त न्यायाधीश जागिर हो। न्याय जागिर हो। तेसैले रन्जनले न्याय पाउँछन्, गरिबले पाउँदैनन् । बिजय शर्मा जेलमा धनी र पदवाला जति बाहिर। हाम्रो अदालतमा सबैथोक छ। सामाजिक न्याय र न्यायमा निष्पक्षता छैन। तेसैले यो अड्डा हो। न्यायालय ?

प्रा.डा.संग्रौलाको फेसबुकबाट साभार

सरकारले हवाइ उडानलाई यसरी निर्णय गर्नुपर्थ्यो ?

-डा.रवीन्द्र पाण्डे-
हालै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी भाद्र १ गतेदेखि आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय उडान संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । होलसेलमा गरिएको यो निर्णय नेपालको लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । 
कोरोना समुदायमा नफैलिएको कारण हालसम्म नेपाल सुरक्षित छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने बित्तिकै नेपाल कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित छ भनेर भारत लगायत बिभिन्न देशबाट ठूलो संख्यामा संक्रमितहरु नेपाल आएमा समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिने खतरा हुनेछ । 
ज्ञातव्य छ भारतमा असोजभर कोरोना संक्रमण फैलिएर कार्तिकबाट नियन्त्रण उन्मुख हुने अध्ययनले बताएका छन्  ।

सरकारले हवाइ उडानलाई यसरी निर्णय गर्नुपर्थ्यो 

१. भाद्र १ गतेदेखि संक्रमण कम भएका जिल्लामा आन्तरिक उडान गर्ने  ।

२. असोज १ देखि नेपाली कामदार भएका देशमा तथा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भएका देशमा मात्र अन्तराष्ट्रिय उडान संचालन गर्ने ।

३.कार्तिकदेखि क्रमशः संक्रमण नियन्त्रण भएका देशबाट हवाइ संचालनको अनुमति दिने ।

यो महामारी र सम्भावित सेकेन्ड वेभ (कार्तिक / मङ्सिरदेखि सुरु हुनसक्ने) को लागि हामी पूर्ण रुपमा तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । चाडपर्वको लागि २-३ लाख नेपाली भारतबाट आउन सक्ने तथा करिब १ लाख नेपाली अन्य देशबाट नेपाल आउने सम्भावना छ ।

उहाँहरुलाई राख्ने होल्डिङ सेन्टर÷ क्वारेन्टाइन व्यस्थित गर्ने, परीक्षणको क्षमता बढाउने तथा संक्रमितलाई राख्नको लागि आइसोलेसन सेण्टरको प्रबन्ध गर्ने काम सकेर मात्र निर्णय गर्नु बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय हुनेछ । 

हामीले यो तथ्य नबिर्सौं, नेपालमा कोरोना संक्रमण हराएको छैन । ठूला सहर, संक्रमित गाउँ तथा बोर्डर क्षेत्रमा ब्यापक परीक्षण गरेर निचोडमा नपुग्ने बेलासम्म अपरिपक्व निर्णय नगरौं । सरकारको फितलो अनुगमन हाल चलेका सार्वजनिक यातायातले देखाएका छन्  ।
।
अर्को कुरा महामारी अन्त्य नहुन्जेलसम्म बिकसित देशबाट कुनै पनि पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउने छैनन् । न त हामीहरु भ्रमण गर्न कुनै देशमा जानेछौं ।

नेपाली कामदार, विद्यार्थी तथा बाहिर रहनुभएका नेपालीलाई आफ्नो देश आउनको लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखेर मात्र हवाईजहाज संचालन गर्नु सुरक्षित हुनेछ ।

डा.पाण्डे जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन् । 

स्थानिय तहमा दिगो विकासको सोच र आगामी नीति तथा कार्यक्रम

विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ को प्रकोप यसले पारेको मनोबैज्ञानिक असर र यसको संक्रमणबाट बच्न गरिएको लकडाउनको असर आज सबै तह र तप्कामा परेको छ । विषेशगरि स्थानिय तहहरुमा यो चैत्र, वैशाख र जेष्ठ महिनालाई भौतिक विकास कार्यक्रमको लागी त अतिनै द्रुतगतिमा काम गर्ने महिनाको रुपमा लिन सकिन्छ । अषारे वर्षा अगाडि नै र अर्को आर्थिक वर्ष अगावै ठेकेदार, उपभोक्ता समितिहरु मार्फत गरिने भौतिक पुर्वाधार विकास कार्यक्रम यी महिनाहरुमा होड बाजिकै रुपमा गरिने गरिन्छ । तर आज यी र यस्तै गतिविधिका कार्यक्रमहरुलाई कोभिड १९ को लक डाउनले हाम्रा सबै स्थानियतहहरुमा प्रत्यक्षरुपमा असर पारेको कुरालाई हामी नर्कान सक्दैनौ । एकातर्फ काम रोकीएको अवस्था र अर्कोतर्फ अब नजिकै आईरहेको आ.ब. २०७७।०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा वजेट कसरी ल्याउने भन्नेपनि चिन्तनको विषय बनेको पाईन्छ । 

गणतन्त्रको उपलब्धीपछि हाम्रो संघ, प्रदेश र स्थानियतहरुको स्पस्ट खाका र नक्सा तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा आएको पनि ३ वर्षभन्दा बढि भईसकेको छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको ५ वर्षे सेवाकालाको आ.व.२०७७।०७८ को बजेट प्रस्तुती चौथो र आ.व. ०७८।०७९ को वजेट प्रस्तुती हाम्रो संविधान अनुसार सेवकालको अन्तीम वजेट प्रस्तुती हुनेछ । यी बिचमा हाम्रो सबै स्थानिय तहहरुले ३ वर्षको हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट खर्च गरिसकेको अवस्था छ । यो ३ वर्षको विचमा के हामीले साँच्चै स्थानिय सरकार संचालन ऐन अनुसार हामीले गरेको सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र भौतिक विकासमा उल्लेखनिय उपलब्धी पाएका छौ त ? के के कुरामा सुधार ल्याउनु पर्ने र के के कुरामा आत्मा आलोचना गरी नयाँ ढंगबाट हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमहरुमा परिमार्जन गर्नुपर्ने चिन्तनको विषय अहिले यो समयमा बनाउन पर्ने आवश्यक देखिन्छ । भौतिक विकासमा हरेक स्थानियतहरुमा बाटो अति आवश्यक पूर्वाधार हो । कुनैपनि ठाउँको विकासको प्रमुख मेरुदण्ड बाटो नै हो । ठुला ठुृला  विकसित राष्ट्रहरुले पनि पहिलो प्राथमिकता बाटोलाईनै दिएको पाईन्छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गरी सायद हाम्रा स्थानिय तहरुमा पनि पूर्वाधार विकासको ६० प्रतिशत भन्दा वढि हिसा बाटोलेनै ओगटेको पाइन्छ । हाम्रो स्थानिय तहहरुको हाम्रो आप्mनै भुगोल, नक्सा सिमा र बाउन्ड्री छ । त्यसै वाउन्ड्री भित्र रहेर हामीले बाटो खन्ने कामहरु विगत ३ वर्ष वा सो भन्दा अगाडी देखि गरि रहेका छौ । हाम्रा हरेक स्थानिय तहहरु कुनै न कुनै राष्ट्रिय राजमार्गहरुको सिमाना संग जोडिएको पाईन्छ र त्यस्ता राजमार्ग संग आईपुग्न या हामी भन्दा विकसित छिमेकी स्थानिय तह सम्म जोड्न हामीले धेरै बाटोहरु खोलिसकेको अवस्था छ । एउटाले हुदैन अर्को कच्ची ट्याक खोल्छौ , फेरी त्यो हुँदैन अनि अर्को विकल्प खोज्दछौ तर जति नयाँ ट्याक खोलेपनि स्थाई ट्याक भने कुनै हुँदैन । हिउदभरी हामी धुलो उडाउदै ती बाटोहरुको प्रयोग गर्छौ र वर्षाभरी ती बाटोहरुबाट खोला बगाउँछौ अनि हिउँद लाग्छ बाटो सरसफाईको अभियानतिर लाग्छौ । यस्ता हिउद र वर्षा हामीले ३ पटक फटाई सकेउ तर हाम्रा स्थानिय तहरुको बाटोको हालत उस्तै छ । २ ठाँउ ३ ठाउँ ४ ठाँउ गरी धेरै ठाउँको विकल्प रोज्दै हामीले बाटोहरु खनेउ तर स्थाईत्व कुनैमा भएको पाउन सकिन्न । कच्ची बाटोको निर्माण गर्नु पूर्व हामी त्यसको डिपिआर पनि गरुछौ तरपनि हालत उहि हुन्छ । किन आज सम्म हाम्रो दिमागमा सर्वप्रथम एउटाबाटोलाई स्थाईत्व दिउँ अनि क्रमागत रुपमा दोस्रो, तेस्रो गरर्दै जाउ भन्ने चिन्तनको विकास हुन सकेको र्छैन ? हामी सबैलाई थाहाछ दोस्रो तलामा जान पहिला पहिलो खुट्कीलो उक्लनु पर्छ अनि दोस्रो, तेस्रो, चौथो, हुदै हामी पाँचौमा पुग्छौ । हाम्रा भर्याङहरुत छन, खुटकिला पनि छ तर झुण्डीएर, लडेर, जोखिक मोलेर भएपनि किन हामी एकैपटक दोस्रो तलामा जान खोजिरहेका हुन्छौ । हिउदमा कोसिस गर्छौ अनि वर्षा लागेपछि पछारिएर फेरी उहि ठाउँमा पुग्छौ । त्यसैले अब यस भित्रको कमिकमजोरीहरुको पत्ता लगाई हामीले क्रमागत विकासको अवधारणामा जानु आजको आवश्यकता भएको छ । एकातर्फको बाटो लथालिङग छ हामीलाई अर्को कच्ची ट्याक खोल्नुपर्छ त्यो पनि करोडौ खर्चेर अनि दुवैतिरको बाटोको हालत जस्ताको त्यस्तै । 

हरेक स्थानीय तह अहिलेको परिपेक्षमा एउटा स्थानिय राज्य या सरकार हो । हरेक स्थानिय तहको केन्द्रविन्द ुछ । त्यसमा स्थानिय सरकारको सिहंदरवार प्राय सबै ठाउँमा निर्माणाधिन अवस्थामा छ या कुनै स्थानिय तहमा त बनि सक्यो । त्यसपछि जनसंख्या र भौतिक विकासको आधारमा वडाहरुको विभाजन भएको छ । तिनै वडा कार्यालय नजिक विधालय, स्वास्थ्य चौकी लगायतका अन्य पूर्वाधारहरु छन । बाटो जता त्यतै खनिएको अवस्था छ । एउटा डाडामा २ वटा घर हुन्छ त्यहा सम्म पनि लाखौ खर्चेर बाटो पुगेको अवस्था छ तर एउटा मान्छे विरामी हुँदा उही पुरानै स्थीति ईस्टाचारमा हालेर बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकीमा पुर्याउनु पर्छ । त्यो बाटो खनिएको आखिर के का लागी ? हो त्यसैले बाटोको पहिलो आवश्यकता स्थानियतहको केन्द्रविन्दुसम्म जहाँ स्थानिय तहको प्रशासकिय कार्यालयहरु हुन्छन त्यहाँ पहिलो प्राथमिकता दिने । नजिकको कुन हाईवेय या छिमेकी स्थानिय तहको बाटो संग जोड्न सकिन्छ र जुन बाटोबाट हिउद वर्षा जतिखेर पनि सजिलै आवत जावत गर्न सकियोस । 

अनि दोस्रो प्राथमिकता हरेक वडा कार्यालयबाट जहाँ अन्य विधालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य चौकीहरु हुन्छन त्यहाँबाट सजिलै स्थानिय सरकारको सिहंदरवार सम्म सजिलै आवत जावत गर्न सकियोस । अनि तेस्रो प्राथमिकता मानसिहरुको गाउँबस्तीबाट वडा कार्यालय सम्म आवत जावत गर्न बाटो खन्ने र क्रमागत रुपमा यसरीनै घनाबस्तीलाई प्राथमिकता दिदै जाने । हामी सबै देशकै विकासका खातिर आखिर जुटिरहेका छौ भने किन हामी सकारात्मक सोचको चिन्तन गर्न र दिगोविकासको अवधारणामा हाम्रो भावनालाई मन वचन र कर्मले लगाउन सक्दैनौ । संविधान परिवर्तन भएर देशको प्रशासनिक संरचनामा समेत परिर्वतन भईसकेपछि पनि हाम्रा विचार र कामगर्ने शैलिहरुलाई किन हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैनौ । हामी सबैले गौन भएर सोच्ने बेला आएको छ । हिजो एउटा जिल्ला विकास समितिले पुरै जिल्लाभरको विकास निर्माण हेर्नु पर्थ्यो । अन्यथा नलागोस कतीपय ठाउँमा त जिल्लामै बसेर प्राविधिकहरुले गाउँको बाटोको नक्सा बनाई दिन्थे । अनि डोजरले खन्दै गयो बाटो भिरमा पुगेर खन्नै छाड्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो तर आज त्यो अवस्था छैन । हामी संग प्रशासकिय कार्यालय छ । प्राविधिक छन , जनशक्ति छ किन हामी एउटा सिंगो आफ्नो गाउँपालिका या नगरपालिकाको रोड म्याप बनाउन सकिरहेका छैनौ र विकासको नाममा एकत बजेटको सत्यानास गर्ने अनि दोस्रो प्राकृतिक डाँडा पाखाहरु जथाभावि भत्तकाएर भुक्षेयको जोखिममा धकेलिरहेका छौ । 

हाम्रै स्थानिय तहरुमा भुगोल अनुसारको आप्mनै स्थानिय कच्चा पर्दार्थहरु छन । त्यस्ता कच्चा पदार्थहरुको उच्चतम प्रयोगगरी हाम्रा गाउँ ठाउँ बनाउनु हाम्रो बुद्धिमान्ता हो तर डुवानीनै गर्न नसकिने ठाउँबाट महंगो भाडा तिरेर त्यस्ता कच्चा पर्दाथ ल्याउदा हामी गर्व गर्छौ । उदाहरणको लागी गिटृी हामीले हाम्रै गाउँठाउको प्रयोग गर्न सक्छौ । बाटोको लागि चाहिने ग्रावेल उपयूक्त भिरपाखाको खोजीगरी त्यहाँबाट प्रयोग गर्न सक्छौ । आगनमा बिछाउने टायलहरु हाम्रा पहाडी भुभागमा जता त्यतै पाईन्छ । हाम्रा हरेक स्थानिय तहहरुको सिमाना प्राय खोला नालाहरुले निरधारण गरेको पाईन्छ । त्यस्ता खोल नालामा प्रसस्त पानी, ढुंगा बालुवाहरु पाईन्छन तर त्यसको व्यवस्था गरी हामी बाहिर खोज्न जान्छौ । सन २००८ मा भएको वोलम्पीक गेमको लागी चाईनाले तयार पारेको बर्ड नेस्ट रंगाशाला हेर्दा यस्तो लाग्छ कि त्यहाँ प्रयोग भएका बाटोको ढुंगा देखि सजावटका हरेक सामानहरु आयातित हुन ।  तर हैन ! ति सबै उसको आप्mनै देशको साधारण भन्दा साधारण कच्चा पदार्थ हो जसलाई आधुनिक शैलिमा सजावट गरेको  पाईन्छ । 

यी र यस्तै धेरै कुराहरु छन् जुन हामीले हाम्रा स्थानिय तहहरुमा प्रयोगमा ल्याउन सक्छौ । आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र भौतिक विकास स्थानिय तहको विकासका मुख्य तीन खम्बाहरु हुन । यी तीन खम्बाहरुलाई कुन तवरबाट खडा गर्दा बलियो र दिगो हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले चिन्तन र मनन गरेर मात्र वार्षीक नीत, कार्यक्रम र बजेट निर्धारण गर्न सकेको खण्डमा पक्कैपनि हामीले पाएको गणतन्त्र उपलब्धी मुलक हुनेछ । 

बेलायतले चाईनाको हङकङलाई सय वर्षमा कृतिम स्वर्ग बनाएर हस्तानतरण गरेको, चाईना स्वयम सन १९८० को दशकपछि हाल सम्ममा विश्मै उत्कृस्ट राष्ट्र बनेको, हाम्रो देश नेपाल र मलेशिया संगसंगै जस्तो एउटै आर्थिक स्थीतीमा भएको र आजको मलेशियालाई हेर्दा यस्तो लाग्छ उनिहरुको देशमा एउटा पुस्ताले विकासको फरक फरक ३ चरण देख्छन र मर्छन तर हाम्रो देशमा १०० वर्षमा एउटा पुस्ता सकिन्छ तर हामी जहाँको त्यही हुन्छौ । म यहाँ एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न चहान्छु । मेरो हजुर बुवाको पालामा मेरो गाउँ सुन्ताखानबाट रत्नपार्क सम्म जान हजुर बुवा चावहिल सम्म हिडेर जानु हुन्थ्यो । मेरो बुवाको पालामा जोरपाटी सम्म गाडी चल्यो मेरो पालामा पनि त्यही भयो र बल्लबल्ल गोकर्ण सम्म ट्याम्पु चल्यो । आज मेरो छोराको पालो आएको छ उसलाई पनि क्याम्पस जान अझै गोकर्ण सम्म हिडेर गाडी भेटाउन जानुपर्छ । जबकी रत्नपार्कबाट मेरो गाउँ सुन्ताखान सम्म जम्मा १५ किलोमिटरको यात्रा हो । अब हामी आफै बिचार गरौ मेरो हजुर बुवा ६० सालमा स्वर्गीय हुनु भएको । स्वर्गीय हुँदा हजुरबुवा ८५ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । अहिले २०७७ साल । ८५ मा १७ जोड्दा १०२ वर्ष । १०२ वर्षमा पनि रत्नपार्कबाट सुन्ताखान सम्मको १५ किलोमिटरको यात्रा गर्न अझै मेरो छोरालाई गोकर्णसम्म हिड्नु पर्छ त्यो पनि खचाखच भरिएको थोत्रो गाडी चड्न त्यसमाथि पनि राजधानी जस्तो ठाउँमा भने हाम्रो देशको अन्य पहाडी भुभागको हालत अझै कस्तो होला ? मेरो हजुरबुवाको पालादेखि आज सम्म १०२ वर्षको विचमा माथिको विकसित राष्ट्रहरुको विकास हेर्दा त मेरो छोराले राजधानीमा मेट्रो ट्रेन चढेर कलेज जानुपर्ने हैन र ?? यो एउटा तितो सत्य हो नेपालको परिपेक्षमा । नेपालको दिगो विकासको मुख्य वादक के हो ? अब यसको पहिचान गरी हामीले गणतन्त्रपछि पाएको हाम्रो स्थानिय तह सम्मको सरकारको सहि सदुपयोग गरी द्रुतगतिमा देशको विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ । 
स्थानिय श्रोत र साधन, आयातित भन्दा स्वदेशी बस्तुको उच्चतम प्रयोग, खर्चमा भन्दा उत्पादनशिलतामा,  स्थानिय सरकारले पाएको जनशक्तिको भरपुरमात्रामा कर्मक्षेत्रमा लगाई कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिदै क्रमागत दिगो विकासको अवधारणलाई अग्रपङतीमा राखेर कुनैपनि काममा दोहोरो बजेट नपर्ने गरी सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकासमा आवधिक मुलभुत विकास योजना बनाई पहुंचको आधारमा नभई आवश्यकता र महत्वको आधारमा हाम्रा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अबको आर्थिक वर्षमा ल्याउन सकेको खण्डमा पक्कैपनि हाम्रा स्थानिय तहहरुमा केही सुधारका संकेतहरु देख्न सकिन्छ । 

सामाजिक विकासतर्फका हाम्रा बजेटहरु हामिले पहुंच र राजनैतिक स्वार्थको आधारमा विभिन्न शिर्षक बनाई बाढिरहेका छौ । कहिले आर्थिक सहायताको नाममा त कहिले क्षात्रवृतिको नाममा त्यो पनि कुनै पारदर्शि र स्पस्ट कार्यविधि विना । कयन हाम्रा स्थानिय तहका उत्कृस्ट क्षात्र क्षात्राहरु विद्यालयमा फिस तिर्न नसकेर भोको पेट अध्ययन गरि रहकेका छन तर हामी भने पहुच र गुलामीको आधारमा तेस्रो स्थानमा पनि उतिर्ण हुन नसकेका विधार्थिहरुलाई राजनैतिक स्वार्थमा लिप्त भएर क्षात्रवृति वांडी रहेका छौ । हाम्रा उत्कृस्ट विधार्थीहरुलाई क्षात्रवृतिद्धारा अध्ययन गराएर हाम्रै्र स्थानिय तहमा तिनको ज्ञान र सिपलाई प्रयोग गराउने हामी बिचमा सोचनै छैन । अध्ययन अध्यापन गराउन नसकेको आजको शिक्षा कानुन अनुसार मापदण्ड नपुगेका विद्यालयहरुलाई खारेज तथा अर्को विद्यालयमा मर्ज गराउने । २ घंटासम्म हिडेर विद्यालय पुग्नुपर्ने ठाउँका विद्यालयहरुलाई एकैठाउँमा मर्जगरी आवसिय विद्यालयको रुपमा विकास गर्नेे, शैक्षिक गुणस्तर सुधारर्ने जस्ता गहन विषयहरुमा अझैपनि हाम्रो सोच पुरानै परम्परामा अल्झी रहेको छ । जग्गाको खण्डीकरणलाई मध्यनजर गर्दै एकिकृत खेती प्रणालीको विकास गर्ने । एकिृत बस्तीको विकासगरी सामाजिक, सांस्कृति एकता र भाईचाराको विकास गर्ने जस्ता कुराहरुमा हाम्रो सोच पुगेर सोही अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकेको खण्डमा पक्कैपनि हाम्रो स्थानिय तहहरुले विकासमा छलाङ मार्नेछन । 
 

कोभिड १९ मेरा शत्रूलाई पनि नलागोस्

विश्व आज कोेभिड १९ ले पीडित भएको अवस्थामा हरेक राष्ट्रका राष्ट्रनायकहरुका मानसपटलमा एउटा मात्र प्रश्न घुमिरहेको छ : कोभिड १९ बाट मेरा देशवाशीलाई कसरी मुक्त बनाऔँ ? 

यस्तो माहामारीमा सम्पूर्ण राष्ट्रका देशवाशी आफू पनि बचौँ अरुलाई पनि बचाऔँ भन्ने नाराका साथ बाँधिरहेका छन् । कोभिड १९ मेरा शत्रूलाई पनि नलागोस् भन्ने हेतु राखेका सम्पूर्ण राष्ट्रका देशवाशी को एउटै मात्र प्रार्थना रहेको छ । यस्तो आपतकालिन समय दिनानुदिन झनझन विग्रदो अवस्थाबाट गुज्रीरहेकोे छ ।

विहान काम गरेर बेलुका छाक टार्ने समुदायलाई त कोभिडको पिरलो भन्दा पनि भोलिको छाक कसरी टार्ने पिरले सताइरहेको छ । यस्तै यस्तै समस्याबाट आज विश्व आफैमा सोकाकूल भइरहेको छ ।

विहानदेखि रातीसम्म सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमका मात्र यस्तै यस्तै व्यथाका समाचारले आधिपत्य जमाइरहेका छन् । आफूलाइ सर्वश्रेष्ठ, सर्वपरा ठान्ने आजको विकसित विश्वलाई देख्नैनसकिने सूक्ष्म भाइरसले पराजय पार्दैछ ।

तोतेबोली देखि वृद्ध वृद्धा सम्मको मुखमा कोभिड १९को नाम निस्कीरहेको छ । परिवारबाट टाढा रहेका सदस्यहरुले कसरी परिवारसँग पुगुँ भन्ने पीरले भोग निद्रा गुमाइरहेका छन् । गल्लीका कुकुर, मन्दीरका परेवा र बाँदरहरु पनि हामीलाई भोजन गराउने नागरीकले किन माया मारेका होलान् भन्ने सोच मा डुवीरहेका होलान् । 

तर हाम्रो देशको विडम्बना यस्तो विकराल अवस्थामा सरकारले चालेका कदमहरु सही भएनन् सरकारको कोभिड–१९ को रोकथामका लागी ध्यानाकर्षण भएन आदि समस्याहरु लिएर विभिन्न शहरका सडकमा नारा जुलुस का साथ युवा युवतीहरु भिडले कराइरहेको आवाज र दृश्यले हामी नेपाली तथा सम्पूर्ण विश्वलाई अझ पिडा थपिरहेको छ ।

हे जनताको प्यारो सरकार यस्तो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न  तिमीले चालेका कदमहरु साच्चीकै सही भएनन् र सही छैनन भने कसरी सही बनाउन सक्छौ ? हे राष्ट्रका नायकहरु तिमी आफ्नो बुद्धि र बललाई कहाँ छुपाउँदैछौ । अवत जाग यही समय हो तिमीहरुले जनताकोे आंशु पुछ्ने, यहि मौका हो जनताको मनमा तिमी वास बस्ने । सम्पूर्ण नागरीकहरुको मनमा तिम्रो नाम शिलालेखमा खोप्ने ।  

कोरोनाको मनोबैज्ञानीक असर

विश्व अहिले कोरोना भाईरसको आतंकबाट त्रसित भईरहेको छ । दिनानुदिन मृत्यु हुने र संक्रमितको संख्या सुन्दा यस्तो लाग्छ समयमै यसको रोकथाम गर्न सकिएन भने अब मानवजातीको अस्थित्व संकटमा पर्ने संकेत देखिएको भान हुन्छ ।

यो भाइरसका कारण बिश्वमा योलेख तयार पार्दाको समयसम्म ५३ लाख ४७ हजार आठ सय जनामा संक्रमण फैलिएको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या ३ लाख ४० हजार पुगेको छ ।

चाइनाको बुहान प्रान्तबाट फैलिएको यो भाईरसको संक्रमणपछिको लक्षण सुख्खा खोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, छाति खराब हुने, रुघा खोकी लाग्ने, स्वासपैस्वासमा समस्या आउने आदि तथा १०४ डिग्रिसम्म ज्वरो आउने भनिएको छ ।

यो भाईरसको संक्रमणपछि सामान्य मौसम परिवर्तनमा ईम्यूनिटि पावर कमजोर भएका मानसिहरु अत्यघिक दौड, धुपबाट हुने विरामीहरुमा देखिने लक्षण भन्दा अर्को फरक लक्षण हुने बताइएको छ ।

यस्ता बिरामीहरुले हिजो देखि प्रयोग गर्दै आइरहेका कफ सिरफ, रुघा खोकी ज्वरो आउदा खाने औषधी, एन्टि भायोटिक, निमोनियमा प्रयोग गर्ने औषधी, स्वास प्रस्वासमा समस्या हुँदा प्रयोग गरिने अक्सीजन माक्र्स देखि बाहेक अरु नयाँ कुनै औषधी या विधि प्रयोग गरी उपचार गरेको पनि पाइएको छैन ।

जुन हिजो तपाई हामी यस्तो प्रकारको विरामी हुदा जे औषधी खाईन्थ्यो त्यहीनै हाल कोभिड १९ बाट संक्रमित भनिएका बिरामीहरुलाई प्रयोग गरिएको छ । हिजो पनि घरको कुनै सदस्यलाई रुघा, खोकी लाग्दा अर्को सदस्यमा सर्ने संभावना हुन्थ्यो र सरथ्यो पनि अनि उपचार गरे पछि निश्चित समय पछि त्यस्ता बिरामी निको हुन्थे । यस्तै र उहि प्रकृतिको यो रोग कोभिड १९ लाई लिएर आज किन विश्वमा यति ठुलो आतंक फैलिरहेको छ र फलनो कोभिड १९ बाट संक्रमित भयो रे भन्छन् । उसलाई लाग्यो रे भनेको छ । अनि एम्बुलेन्समा हालेर दौडाको छ ।

  सामाजिक दुरी कायम राख्ने नाममा मृत्यु पश्चात अन्तिम संस्कारमा पनि मान्छे जान डराएका छन् । अहिले सबैतिर रोग भन्दा पनि बढि मनोबैज्ञानीक असर परेको देखिन्छ । यो भाईरस लाग्ने बितिकै अब मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा हामीले मानसपटलबाट हटाउनु पर्दछ । यो रोगको हालसम्म कुनै औषधी बैज्ञानिकले बनाउन नसकेको अवस्थामा रोगबाट बच्नको लागि उत्तम उपाय भनेको सामाजिक दूरी कायम गरी दैनिकी चलाई सरकारले भने बमोजिमको नियम पालना गर्नु हो । 

रोगले भन्दा पनि मानसिको मनोवैज्ञानीक क्षमतामा रास आएको छ । मान्छे सिथिल भएको छ । मौसम अनुसार लाग्ने सामान्य रुघा खोकीमा पनि अब कोरोनाकै संकेत देखिन थालेको छ । रुघा खोकी लाग्नु, ज्वरो आउनु सामान्य कुरा हो तर अब जे भएपनि कोरोनासंग लगेर जोडिएको छ । यो सबै स्थीती देख्दा हजुरहरुलाई के लाग्छ ? के यो सबै विकसित राष्ट्रहरुले बिश्वमा आफू शक्तिशाली बन्न खेलेको कुनै खेल त हैन ?

कोरोनाजन्य प्राकृतिक कहर न्युनिकरणमा नेपाली विश्वविद्यालयहरुका भावी शिक्षा योजना 

‘अहिले अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालय Worldometer नतिजासम्बन्धी यथार्थ रेकर्ड प्रसारण र प्रक्षेपण गर्दैछ भने, सेन्ट्पिटर्सवर्ग विश्वविद्यालय, अमेरिका, बेलायतको अक्सफोर्ड लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरु Covid-19 Virus को प्रतिरोधी Vaccine (CHAdOx1nCov-19) टेस्ट गर्दैछन्। हामीहरु सबैलाई नेपाली विश्वविद्यालयहरु पनि यस्तै भए हुनेथियो भन्ने पक्कै लाग्दछ। सन्सारभरका विश्वविद्यालयहरुमा नेपाली विश्वविद्यालयहरुको स्थान निकै निम्नस्तरका छन, जसले गर्दा यी सबै कुराको आशा नभए पनि अबका दिनहरुमा हुने कोरोनाजन्य प्राकृतिक कहर जस्तै अन्य कारणबाटहुने जोखिम न्युनिकरण गराइदिने खालको विश्वविद्यालय शिक्षा भएपनि हुनेथियो भन्ने धारणा हामी सबैको मनमा पक्कै उत्पन्न हुन्छ नै । 
सन्सारभरी समय-समयमा देखिने प्राकृतिक विपत्ती तथा रोगव्याधिहरुको पहिचान, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण मुख्यतः विश्वविद्यालयहरुका कामहरु भित्रमै पर्दछन् । सन्सारभरमा नै कम्प्युटर प्रविधीको बिकास् सङ्गसङ्गै बैज्ञानिक आबिष्कार गर्दै बिभिन्न बिधाहरुमा नोबेल पुरस्कार जित्ने जस्ता सबै कामहरु हेर्ने हो भने अधिकांश कार्यहरु विश्वविद्यालयका वैज्ञानिक प्राध्यापकहरुको हुने गर्दछन्। संसार हाक्ने राजनैतिक तथा कानुनी प्रकृया हुन वा विश्वआर्थिक विकासका मेरुदन्ड मानिने व्यवस्थापन तथा वित्तिय प्रशाशकहरु पनि उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरुका उपज नै मानिन्छन् । प्राविधिक शिक्षालाई बढी जोड दिई अप्राविधिक बिषयहरुको समन्वयात्मक विकास गरि आज संसारका विकसित देशहरु सहि रुपमा विश्वविध्यालयको कारण नै संसारका धनी देशहरुमा बदलिएको कुरामा कसैको दुईमत नहोला । संसारका केही विश्वविद्यालयहरुको नाम लिदा मात्र पनि पढेलेखेका सबैले तत्तत् देशको सबल पक्षको पर्यायवाची नाम पाउदछन् । हामीले विश्वास गरेका रामायण र महाभारतजन्य ग्रन्थहरु हेर्यौँ भनेपनि भारतभुमी ऋषिमुनिहरुको तपोभुमी, ज्ञान, धर्म, अनुशासन, कला तथा संस्कृतिको प्रचुर भन्डार हो भन्ने बुझेका छौ। प्राचीन गुरुकुल र ऋषिमुनि तथा असुरहरुको कठोर त्याग तपस्या समेत शिक्षा ग्रहणका न्युनतम आवस्यक परिवेश हुन् भन्ने पनि हामीसबैलाई थाहा छ। वर्तमान समयमा कोरोना समस्या देखिए, हिजोका दिनहरुमा अन्दोलन, भारतीय सीमानाकाबन्द, महाभूकम्प र वाढी विपत्ति तथा राजनैतिक पार्टीहरुका युध्दजन्य परिस्थितिबाट गुज्रेका लाखौ(करोडौं नेपालीहरुलाई भोलिका दिनहरुमा झनै टड्कारो र अप्रत्याक्षित कुप्रभाव झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुंदैछ। 
उपरोक्त परिस्थिती लाई मध्यनजर राख्दा अब प्रश्न उठ्छ किन बिदेशी विश्वविद्यालयहरु ती देशका निर्माणकर्ता हुनसके तर नेपालमा किन हुन सकेनन्रु अब के गर्ने, कस्तो शिक्षा, कस्तो कानून, कस्तो आर्थिक व्यबस्थापन, कस्तो कला र संस्कृति तथा समाजरु यी सबै विश्वविधालयहरुले बाटो देखाउने कुरा हुन्। विश्वविधालयहरुले विज्ञान र प्रविधिको समुचित विकासमा ध्यान आकृष्ट गराउदैअब नेपाललाई नयां नीतिका साथ अघि बढाउने एकदमै सहि समय सिर्जना भएको छ अहिले। नेपाल सरकार तथा नीति निर्माणकर्ताहरुलाई एकपटक यसप्रति गम्भीर भइ सोच्नुपर्ने बनाएकोछ कोरोना कहरले अहिले।
वि।स। २०१६ सालमा तत्कालिन सरकारले किर्तिपुरमा हजारौं रोपनी जग्गा सहितको त्रिभुवन विश्वविध्यालय स्थापना गर्दैगर्दा पन्चायती व्यवस्थाको राजनैतिक शासनकाल सम्म थप एकमात्र महेन्द्र संस्कृत विश्वविध्यालय मात्र खुलेको हामी पाउंछौं। विषयगत कुरा ध्यानमा राख्दा विकास, सुचना र प्रविधिको पहुच नपुगेको त्यो बेलामा स्थापित त्रिविका नाममा खुलेका ६० वटा आङ्गिक क्याम्पसहरुको पनि न्युनतम १०० देखी २०० रोपनी वा विगाहा जग्गा र दक्ष्य जनशक्ती आंकलन तथा गुणस्तरका बिद्ध्यार्थी उत्पादन हुने गर्दथे। अहिले खुलेका धेरै बिश्वबिद्ध्यालयहरु धेरै भन्दा धेरै प्राइवेट कलेज सम्बन्धनमा लिदै  टि यू का स(साना हिस्सामा आफ्नो सीमित आङ्गिक क्याम्पस चलाउन व्यस्त छन। त्यो व्यवस्थामा समेत सबै तमाम प्रशाशनिक निकायहरु, प्रतिष्ठानहरु, संस्थानहरु पनि संघ,बिकाश्(क्षेत्र,अन्चलहुदै जिल्लाहरुसम्म योजनबद्ध गरिएका हुन्थे। त्यतिबेलाको शिक्षाको गुणस्तरको कसिको कसैले औंठा उठाउन सक्ने स्थिती नै थिएन। राजनैतिक पार्टी र सरकारको नेत्तृत्व जसले गरून् जनताको चाहना भनेको निशुल्क वा न्युनशुल्किय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नै हुन्छन्। शान्ती र सुसासन, समन्वयवादी पर्यावरण, कृषि र वातावरण तथा विकास, तत्(पश्चात कायम राख्नुपर्ने वुंदाहरु हुन्। ती सबै पक्ष तत्कालिन राजनैतिक परिवेशमा समेत ध्यानपुर्वक हेरिएको पाइन्छ। अहिले अधिकाश नेपालीहरु र तत्कालिन पन्च्रयाती व्यवस्ठा बिरोधीहरु समेत पनि बर्तमान अस्थिर राजनितीबाट वाक्क भई फेरी पूरानै व्यवस्ठा पो राम्रो हो कि  भन्ने अवस्ठामा पुगिसकेका छन ।  
वि।स। २०४६को आन्दोलनपछी सरकारी तथा निजीकरणका नाममा काठमाडौं विश्वविध्यालयको स्थापना भयो। स्थापना सुरुका वर्षहरुमा का वि वि ले गरेका विषयगत् र वस्तुपरक प्रगती समाज र राष्ट्रविकासका लागि नमुना नै बन्यो। प्रा डा सुरेश राज शर्मा लगायत सम्पुर्ण पराधिकारिहरुले दिनुभएका मार्गनिर्देशन बहुदलबादी राजनीती व्यवस्थाका पछिल्ला दिनहरुमा छायांमा पर्न थाले, यद्यपि का वि वि अहिले पनि नेपालका राम्रा विश्वविध्यालयहरुमा उत्कृष्ट्तमा नै गणना हुन्छ्न्। वि।स। २०६३र ०६४ को संवैधानिक गणतान्त्रिक व्यवस्था भन्दा पहिले केन्द्रिय वि वि को रुपमा पोखरा र पुर्वान्चल विश्वविध्यालयहरु पनि स्थापना भए। पदिय नियुक्ति देखि नै राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई समेत यस वि वि मा पनि चोखो राख्न सकेन। जम्मा  ६० वटा आङ्गिक क्याम्पस सहित लगभग १००० सम्बन्धन प्राप्त प्राइभेट कलेजहरुको प्रारुपले त्रिभुवन वि वि नेपालको लगभग ७० भन्दा बढी जिल्लामा आफ्नो शाखा पुर्याउन सफल त भयो, तर उक्त बि बि पनि अस्वस्थ राजनैतिक पारिपाटीको सबैभन्दा बढी हावी र विषयगत बिशिष्ट्ता तथा अनुशासन जस्ता   विषयमा सबैभन्दा गौण बन्न पुग्नगयो। लगभग ९५५ उच्च शिक्षाको हिस्सा ओगटेको त्रि वि को यस्तो अवस्थाले राष्ट्रको राजनिती जस्तै विश्वविध्यालय सार र  रुपमा पनि थिल्थिलो भयो। अनुसन्धान र शिक्षणको कर्मथलो वि वि ले समाजका समस्याहल गर्नुको सांटो वि वि आफैअकर्मण्डयताको थलो बन्यो। यद्यपि प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत खुलेका त्रि विको अध्ययन संस्थानहरुमा मेडिकल सेक्टर सबैभन्दा प्रभावकारी तथा अन्य केही विषयहरुमा त्रि वि क्षेत्रगत र गुणस्तर दुवै स्तरबाट राम्रा नै मानिदै आएको छ। टि यू ले पनि आफूलाई माउ सङ्ठन मानी पछिल्ला बि बिहरुलाई नेपाल सरकारले निर्दिश्ट गरे अनुसार भौतिकसम्पत्ती तथा मानबिय सम्साधन समायोजनरहस्तान्तरणमा चुकिसक्यो, बेला धेरै ढिला भैसक्यो अब नेपालको बि बि बनाउनमा । सबैलाई गम्भिर बनी सोच्ने बेला आएको छ अहिले यो कोरोना जोखिम।  
वि सं २०६३र०६४ मा संवैधानिक गणतान्त्रिक नेपाल स्थापना सङ्गै कृषि र वन, मध्यपश्चिमान्चल, सुदुरपस्चिमान्चल राजषृजनक, लुम्बिनी, खुल्ला वि वि गरि कुल ११ विश्वविध्यालय नेपालमा रहंदा आज नेपालका शिक्षास्तर कहाँ पुग्योरु यसका समस्या र अवसरहरु तथा बदलिदो प्रतिकुल परिस्थिती बिच कसरी अघि बढ्ने योजनाको खांचो खड्किएको छ नेपाल देशलाई  आज। गत माघ फागुन महिनामा घोषित राष्टृय शिक्षा नितिले केही वि वि लाई संघिय र केहि वि वि लाई प्रादेशिक वि वि बनाउने भन्ने कुराहरुपनि उठे र केहि समय यो विषयले नेपालका प्राध्यापकहरुको ध्यान केन्दृत पनि गरायो, सायद यसको टुङ्गो अहिलेसम्म लागेको नै छैन। नयां बनेका वि विहरु बनाइदा पनि त्रि वि का भौतिक तथा मानवीय संसाधन कटौती मात्रै गर्ने, लामो समयसम्म समायोजन समस्या समाधान गर्न पनि नसक्ने र राजनैतिक नेत्तृत्व, प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विध्यार्थीहरुका अस्वभाबिक हस्तक्षेपहरुले पछिल्लो अवस्थामा खुलेको वि वि हरुले पनि १० वर्षसम्म सहि मार्गनिर्देशन लिन सकेकाछैनन। नेपालमा नयाँ(नयाँ प्राविधिक विश्वविध्यालय खोल्ने काम नेपालका कुनै योजनाविद तथा सरकारहरुले योजनामा कार्यन्वयन पनि गराएनन्, जसरी काठमाडौंको ट्राफिक जाम हटाउन थापाथली, त्रिपुरेश्वोर, केशरमहल तथा रिङ्गरोडका गन्तव्य केन्द्रहरु मा आकाशे पुल वा सुरुङ मार्ग बनाउने योजना बनेन,  बल्की निर्माण सम्पन्न भौतिक सम्रचना नष्ट गरी बाटो चौडा बनाउने र बिकास देखाउने सरकारी योजनाहरु मात्रै सन्सद बाट पास गराइए। विश्वविध्यालय निर्माणमा पनि केन्द्रीयर संघिय सरकारको ध्यान नपुगेको कुरामा कसैले शंका मान्नु नै पर्दैन। दक्षिण एशिया कै नमूना पन्जाब कृषी वि वि लुधियानालाई बिकाश र गुणस्तरमा नै जित्ने गरी खुलेको ५ बर्षमा नै बनाइएको चौधरी चरणसिङ्ग कृषी विश्वविध्यालय हिसारको इतिहास मात्र भने पनि हाम्रा निति(निर्माणकर्ता र सरकारले कहिले पढ्लान खै रु राजनैतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ती हामी विच कहिले जाग्ला खैरु 
अहिले हाम्रा प्रायस् वि। वि। हरु कि शैक्षिक बेरोजगार जनशक्तीका कारखाना भएका छन् वा वैदेशिक पलायनका तालिम केन्द्रमा वदलिएका छन्। कोरोना भाइरस कहरले बिग्रदो औद्योगिक तथा आर्थिक मारमा परि विश्वका थुप्रै देशहरुबाट कम्तिमा १५(२० लाख दक्ष तथा अर्धदक्ष प्रवासी नेपालिहरु अबका २(४ महिनामा वाध्य भई नेपाल फर्किदैछन्। यिनिहरुको रोजि रोटिको ग्यारेन्टी गर्न र देशलाई आत्मनिर्भर भई बांच्न र रास्टृय स्वाधिनता बचाउन अबका दिनहरुमा नेपाली विश्वविध्यालयहरुले अग्रणी भुमिका खेल्नु पर्ने अनिवार्यता खड्कदैछ। युवाहरुको सामुहिक परिचालन गराई शिक्षा र संवृद्दीको थलोको रुपमा वि।वि। शिक्षा नितिमा समेटिनु पर्नेछ। तसर्थस् नेपालको विकास सुहाउँदो निम्न नीति र कार्यक्रमहरु फलदायी हुनेछन्।
१. नेपालका  सबै बि बि हरु लाई समन्वयमा ल्याई  छाता सङठन को रुपमा बिश्वबिद्धालय अनुदान आयोग भित्र रहने गरी साझा नेतृत्वमा थप जिम्मेवारी लिदै अघी बढाउने । सबै बि बि का साझा पाठ्याक्रम निर्धारण केन्द्र, सेवा आयोग र गुणस्तर नियन्त्रण निकाय खडा गर्ने । नेपालमा सक्दा सम्म थोरै सन्ख्यामा केन्दृय बि बि कायम गर्ने । प्रादेशिक बि बि का राम्रा(राम्रा र अनुभबी प्राद्ध्यापकहरुलाई कार्य दक्षताका आधारमा केन्दृय बि बि मा सरुवा गर्ने र नेपालका सबै बि बिलाई अनुशन्धानमा नेपाल सरकार ले प्रसस्त बजेट को प्रबन्ध मिलाउने ।   
२. प्रादेशिक बि बि हरुले सम्बन्धित प्रदेशमा क्षेत्रगत बिशिष्टिकरण सहितको प्राबिधिक बिषयहरुमा कार्याक्रम लागू गर्ने ।  जस्तैस् नेपालको तराईमा अन्नबालि, मध्यपहाड्मा बागबानी तथा उच्च हिमालमा जडिबुटि, पशुपालन तथा चरन क्षेत्र बिकास सम्बन्धी बिषयहरुमा बि बि को शाखा पुर्याउने । कृषी र बन्, हावा शक्ति, कृषी पर्यटन्, गृह्बिज्ञान्, फूड टेक्नोलोजी  जस्ता बिषयहरुमा नेपालको प्राकृतिक सम्पदा जोगाउने ढङ्गको उच्च शिक्षा लागू गर्ने । केन्दृय बि बि हरुले स्नातकोत्तर र पि एच डि डिग्री मात्रै दिने व्यवस्ठा मिलाउने र प्रादेशिक बि बि हरुमा स्नातक कार्यक्रमहरुलाई बढी जोड दिने । राजनितीमा व्यस्त प्राद्ध्यापकहरुलाई अनुसन्धान बजेट सहित बि बि हरुले  कम्तीमा दिनको ५-६घन्टा अनिवार्य काममा लगाउने व्यवस्ठा सबै बि बि ले छिटो भन्दा छिटो लागू गर्ने ।
३. बिगत दुई महिना देखिको लामो लकडाउन बिचमा पनि हस्पिटलका डाक्टरहरु, पुलिस प्रसाशन र सुरक्षा निकाय तथा पालिकास्तरका कर्मचारिहरुलाई मात्रै बढी कामको लोड परेको छ भने बिश्व बिद्ध्यालयका प्राध्यापक्, कर्मचारिहरुलाई पनि सुरक्षा प्रबिधी सहित अन्य केही राहत काममा लगाउनु वा बृतिबिकास हुनेगरी कोर्ष बुक लेख्ने , कोरोनाजन्य समस्या समाधन हेतु अनुशन्धानमा लगाउने काम  उत्तम हुनेछ ।
४. बिश्व बिद्ध्यालयलाई हाल राष्तृय उच्च शिक्षाको मात्रै जिम्मा लगाएको परिबेशमा कोरोना कहरबाट बाद्ध्य भई नेपाल फर्किएका र फर्कने प्रबासी नेपालीहरुलाई समेत समेट्न ं२ वा सि टि इ भि टि को समन्वयमा प्राबिधिक बिषयहरु जस्तै जे टि ए, जे, टि, प्लम्बिङ्ग्, सिलाइ(बुनाइ, अनमी र नर्सिङ्ग जस्ता दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ती उत्पादन गर्न बिबिध अल्पकालिन परियोजना निर्माण गरी नेपालको सातै प्रदेशमा क्षेत्रगत बिकास योजना लागूगर्नु अबका केही बर्ष  नेपालका सबै बि बि का प्रमुख कार्य हुनुपर्दछ ।
५. देशमा प्रकृतिक बिप्पत्ती आएको यो बिपदको घडीमा गाउ बस्तीका केन्द्रहरुमा प्राबिधिक शिक्षातर्फका बिषयहरुमा प्र्देश अन्तर्गतका कलेजहरु खोल्न राज्यले बढी जोड दिनुपर्दछ । नेपालमा जनशक्ती कम रहेको गृहबिज्ञान्, जर्नालिज्म्, खाद्ध्य बिज्ञान्, कृषी पर्यटन्, खानी तथा भूगर्भ बिज्ञान र अन्बेषण्, जडिबुटी प्रबर्धन र प्रसोधन जस्ता बिषयहरु नेपालका लागी  उच्चशिक्षाका नया आयम हुनसक्दछन । गाउ(गाउ मा बस्ती बिकाश गरी रोगगारी सृजना गर्न र गाउ बाट शहरमा हुने बसाई सराई रोक्ने यो उत्तम बिधी साबित हुनेछ ।
 ६. नेपालमा मेडिकल डाक्टरहरु आफै बिरामिको अप्रेशन गर्द्छन भने पायलट आफै जहाज उडाउछन र पेशा मर्यादित भएको छ । बिदेशमा लामो अनुभबी पेन्सन प्राप्त डा।, ईन्जिनियर, प्रोफेसरहरु व्यवसायिक कृषिमा लागेका पाइन्छन र मात्रै देशको कृषी पेशा मर्यादित भएको पाईन्छ । नेपालमा पनि प्राबिधिक धारका सबै प्राबिधिक हरुलाई सम्बन्धित बिषयका फार्म वा प्रयोगशालामा अनिबार्य काम गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्दछ । राम्रो ल्याबको अभावमा आज हाम्रा कृषि, वन र ईङ्गिनिएरहरु पेशामा सिधै  पोख्त भई फिल्डमा जान्दा कामको गुणस्तरमा राह्स आयको कुरामा राज्यले ध्यान पुर्याउनुपर्दछ।  आज नेपालका धेरै बिद्ध्वानहरु नेपाल छाडी बिदेश पलायन भईसकेका छ्न । गैर्ह(आबासिय नेपाली सङ्गठनको नेतृत्वमा ति बिदेशियका नेपालीहरुलाई नेपाल फर्काउने योजना बनाई नेपालका वि विहरुले तिनिहरु लाई adjunct professors  को रुपमा देशको माटो सुहाउदो प्रबिधी बिकाशको लागी अद्ध्यन र अद्ध्यापनमा लगाउनु पर्दछ ।
७. दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर्, मलेशिया जस्ता धेरै देशहरुले आफ्नै भाषामा प्राबिधिक शिक्षा दिने र राष्ट्रका होनाहार यूबाहरुलाई राष्ट्र बिकाशमा लगाउदा आजको बिकशित देश बनेको कुरामा दुई मत छैन । यसको उल्टो, नेपालमा भने प्राबिधिक धारका लगभग २५-५०% र अन्य बिषयका १०- १५ % बिद्ध्यार्थिहरु हरेक बर्ष विदेश पलायन हुने गर्दछन । यो प्रकृया लाई रोक्न र तिनिहरुलाई नेपालमा नै उत्कृष्ट रोजगारी को वातावरण बनाई नेपालमा नै राख्न सरकारले यथाशिघ्र कानून लागू गर्नुपर्द्छ ।  
८. कोरोना कहरको जोखिमबाट नेपालमा हुनसक्ने थप बेरोजगारको स्थिती निर्मूलगर्न यूबाहरुलाई काममा लगाउने भनेको नै निजिकरणका नाममा बन्द भई सकेका कृषिजन्य जिर्ण उद्द्योगहरु जस्तैस् कपडा, कृषी(औजार्, चिनिमिल्, कागज्, जनकपुर चुरोट्, रघुपती जुट आदी कारखानाहरुलाई सुचारु गर्ने इङिनियरिङ  प्रबिधी र सो उद्द्योगको लागी आबश्यक कच्चा सामाग्री उत्पादनका लागी कृषीजन्य बस्तु उत्पादन प्रबिधीमा राज्यले तुरुन्तै नया निती कृयान्वयन गराउनु पर्द्छ । बिश्वबिद्ध्यालयले राज्यसङ्ग यो कार्यक्रमका लागी बजेट र नया योजना  स्विकृती गराई तुरुन्तै लागु गर्नुपर्द्छ । 
९. भारत, चिन लगायत बिकसित देशहरुमा राज्यले अपनाउने कृषि, शिक्षा, उर्जा, जलश्रोत्, आदी धेरै बिषयहरुको अनुसन्धान, शिक्षण(सिकाई , प्रचार(प्रसार र बिकासमा एउटै निती लिएको पाइन्छ । नेपालमा भने यि तिनै कुराहरुका लागी अलग्(अलग अफिस बनाइन्छ, जुन राष्ट्रको लागी मितव्ययी पनि हुन्नन । तसर्थस् बिश्वबिद्धालयमा पढाउन इच्चुक प्राध्यापकलाई  सेवा आयोगको परिक्षाबाट उप्(सचिब मा नियुक्त दिएर ५-६ वर्ष राष्टृय अनुसान्धान केन्द्रमा काम लगाएपछी, क्याम्पसमा पढाउने प्राध्य्यापक मा प्रमोसन गराई अर्को ६(७ वर्ष पछी जनता सामू प्रबिधी प्रचार(प्रसार को लागी पठाउने मोडेल राज्यले तुरुन्तै लागू गर्नुपर्दछ। यसले गर्दा सन्स्था हरु बिचमा एकाकार भई काम फलदायी हुनेछन । भारतको कृषि, भेटेरिनरि, डेरी र माछाबिज्ञान अनुसन्धान सन्स्थानहरुको बिकाश यसै मोडेलबाट भएको कुरालाई हामी नेपालीहरुले बुझी छिट्टै अनुकरण गर्नु राम्रो हुनेछ । डिम विश्व बिद्ध्यालय पनि केही प्राबिधिक बिषयहरुमा फलदायी हुनेछन नेपालको लागी ।
१०. नेपालमा सघिय मन्त्रालय, प्रादेशिक मन्त्रालय र स्थानिय मन्त्रालयहरुको बिचमा टड्कारो समन्वयको खाचो छ अहिलेको परिबेशमा । नेपाल सरकारका प्राबिधिक मन्त्रालयहरुलाई शिक्षाबिकाश मन्त्रालय सङ्ग जोडी कोरोना कहर लगाएत अन्य प्राकृतिक जोखिम न्युनिकरणमा राज्यले छुट्टै बजेटको परिचालन गरेपछी मात्रै सही रुपमा नेपाली विश्व बिद्ध्यालयहरुको बिकाश हुनेछ । अहिले नेपालमा राज्यले लगानी गरेको शिक्षा बजेटलाई प्राबिधिक बिषयमा जोडदिदै शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा विश्वबिद्धालय बजेटलाई कूल बजेट्को २०-२५% नपुर्याउदासम्म नेपालाको बि बि हरुको सही बिकाश हुनेछैन ।  

नेपालमा उच्च कृषि शिक्षा : हिजो, आज र भोली 

डा. लाल प्रसाद अंगाई,  डीन , कृषि, सूदुर(पश्चिमान्चल विश्वबिध्यालय, टिकापुर्, कैलाली

वि. सं. २०१४ सालमा कृषि विकासको लागि कृषि शिक्षाको अपरिहार्यता महशुस गरि काठ्माण्डुको पुतली बगैचा हुदै ललितपुर स्थित जगदम्बा भवनमा पहिलो कृषि पाठशालाको स्थापना भयो, जुन २०२९ सालमा चितवनको रामपुरमा स्थानान्तरण गरियो । शुरुमा जे टि ए÷जे टि कक्षा सञ्चालन गर्दै वि. सं. २०३३/३४ साल देखि डिप्लोमा कृषि शिक्षा हुदैँ वि.एसी एजी को पढाइ शुरु गरियो । उक्त वि. एस्सी एजी को पढाईलाई २०४२/०४३ देखि ५ वर्षे वि एस सी एजी र वि एस्सी एनिमल साइन्सको पढाइको क्रममा विकसित गराई वि. सं. २०४८/०४९ देखि वि भि एस्सी एण्ड ए. एच को डिग्री समेत शुरु गरियो । राष्ट्रिय स्तरमा कृषि तथा भेटेनरी शिक्षाका थप दायित्व तथा आवश्यकतालाई मनन गर्दै वि. सं. २०५५ सालदेखि कृषि तथा भेटेरनरी संकायका विभिन्न विषयहरुमा एमएसी लेबलको पढाइहरु शुर्रुगराई ०६०/०६१ देखि पीएचडी विषयहरुमा समेत पढाइ शुरु हुदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतको कृषि र पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान एकदमै उत्कृष्ट संकायमा गणना हुन थाल्यो । कृ.प.वि.अ.सं. रामपुर अन्र्तगतका लम्जुङ्ग र पक्लिहवा क्याम्पसमा शुरुमा १० महिने जे.टि.ए, २ वर्षे आईएसी एजी हुँदै वि.सं.२०५९/०६० देखि २ वर्षे बीएसी एजीका कक्षा सञ्चालन गरियो भने वि.सं.२०६९/०७० देखि उक्त दुवै क्याम्पसहरुमा चार वर्षे कृषि क्याम्पस सञ्चालन गरियो भने रामपुर क्याम्पसमा शुरुदेखि नै ४ वर्षे सेमिस्टर सीष्टम सहितका बीएसी, बीभी एससी र एएच, पोष्ट ग्रयाजेयुट एमएससी एजी., एम.भी. एजी, एचए र पीएचडी का कार्यक्रमहरु शुरुवात गर्दैगर्दा रामपुरबाट उत्पादित कृषि शिक्षालाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा निकै ख्यातीै प्राप्त उत्पादनको क्रममा आइएएएस रामपुरले आफ्नो नाम राखेको पाइन्छ । देश भित्र र देश बाहिर चितवन को रामपुर भन्ने बित्तिकै सन्सारमा आज यो नेपाली कृषि शिक्षाको उतकृष्ट थलो मानिन्छ ।
वि.सं. २०६३÷०६४ मा राष्ट्रमा लोकतन्त्र आगमन पश्चात संघीय नेपाल घोषणा हुँदा कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा उच्च कृषि शिक्षाको थप आवश्यकता खड्कियो भने सो बमोजिम २०६७÷०६८ देखि चितवनको रामपुर क्याम्पसलाई राष्ट्रिय रुपमा नै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापना गरियो तर बिडम्बना विविध कारणबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगत कृ.प.वि.अ.सं. रामपुर क्याम्पस रामपुर चितवनबाट लगभग बिस्थापित भई सो संस्थान मार्फत सञ्चालित बीएसी एजी कार्यक्रमलाई लम्जुङ्ग तथा पक्लिहवा कृषि क्याम्पसमा, बी. भी. एसी र ए.एच.कार्यक्रमलाई पक्लिहवा क्याम्पस र एम.सी. एजी÷पीएचडी कार्यक्रमलाई त्रि.वि. कीर्तिपुर स्थित सिकाष्ट बिल्डिङमा अध्यापन गराई राखियको छ भने वि. सं. २०७४÷०७५ देखि चितवन स्थित रामपुर क्याम्पसमा ५० जना र झापाको गौरादहमा ५० जना बीएसी एजीको पढाई शुरु गरिएको छ । त्रि.वि.कृ.प.वि.अ.सं. अन्र्तगत नै सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको रुपमा २०६८÷२०६९ देखि गोकुलेश्वर बैतडीमा  बीएसी एजी, २०६९÷०७० देखि इलाममा वि एस्सी होर्टिकल्चर तथा ०७०÷०७१ देखि दाङको तुल्सीपुर र लमहीमा पनि बीएसी एजी क्याम्पस खोालिएको छ । त्रि. वि. बाटै छुिट्टएर हाल राष्ट्रिय रुपमा स्थापित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले पनि निकै ठूलो महत्वकांक्षा राखि सोही अनुसार विश्वविद्यालय ऐनहरु पारित गरिराखेको पाइन्छ भने सोहि बमोजिम रामपुरमा बीएसी एजी बीभि एससी÷एएच,बीएसी फरेष्टि, कास्कि, पख्रिबास, धनकुटा, कपिलाकोट, सिन्धुली, टिकापुर, धनगढीमा बीएसीका कलेजहरु तथा अन्य थुप्रै सम्बन्धन प्राप्त प्राइभेट कलेजहरु खोलेको पाइन्छ । यस्तै पूर्वाञ्चल विशवविद्यालयले कलकींमा हाइकाष्ट कलेज तथा भरतपुर चितवनमा पोलिटेिक्नक कलेज र इटहरि कलेज तथा सूदुर(पश्चिमान्चल विश्वविद्यालयले टिकापुर, कैलालीमा पनि बीएसी एजीको पढाई शुरु गरेका छन् । आज सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा खेपिरहेका विभिन्न निजी कलेजहरुको अवसथा हेर्दा कृषि आज गुणस्तरीय शिक्षाको लागि भन्दा पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुलेको पाइन्छ । करिब ४ – ५ वर्ष अगाडी सम्मको रेकर्ड अनुसार १ जना बीएसी एजी ग्रयाजुट निकाल्दा राष्ट्रको ६ लाख ५२ हजार खर्च लागेको पाइन्थियो भने यो रकम अहिले धेरै बढेको छ । आज कृषि शिक्षा सिक्न र सेवाको लागि भन्दा पनि विदेश जाने कामको लागि पढ्ने चलन हाबि भएको छ । करिब ४–५ वर्ष पहिले सम्म २००–३०० उच्च कृषि जनशक्ति निकाल्ने गरेकोमा आज यो सङ्ख्या एक्कासी बढेर लगभग १८००(२००० को हाराहारीमा पुगेको छ भने यसरी निकालिएको कृषि जनशक्ति शैक्षिक गुणस्तरका हुन सकेका छैनन् । टीयू÷ एएफयू दुवै अलग विश्वविद्यालय स्थापना पछि गुणस्तरको लागि प्रतिसपर्धा गर्नु पर्नेमा क्याम्पसका पधाधिकारीहरु आज राजनीतिग्रस्त मानसिकता बाट ग्रस्त भई प्रतिसपर्धामा उत्रेका भेटिन्छन्, जसले गर्दा स्वदेश तथा विदेशमा समेत त्रि. वि., कृ.प.वि.अ.सं. र कृषि वन विश्वविद्यालय दुवै संसथाहरुलाई हेपिएको दृष्टिले हेर्ने गरीन्छ । जसले यी दुवै संस्थामा काम गर्ने गुणस्तरीय जनशक्तिको सम्मानमा ठेस लागेको पाइन्छ । सारमा भन्नु पर्दा ठोस राष्ट्रिय नीति र निर्देशन विना दुवै संस्था अब लंगडो अवस्थामा पुगेको छ । त्रि.वि. लाई रामपुर क्याम्पस अस्तित्वको लडाई भएको छ भने एएफयूलाई कृषि शिक्षा गुणस्तर भन्दा पनि धनदौलन र प्रतिष्ठा बनाउने व्यापारिक थले।को रुपमा मुखान्तरित हुँदा कृषि क्षेत्रमा लागेको थुप्रै नेपालीहरुलाई चिन्ताको विषय भएको छ । यसरी हेर्दा लगभग ६० वर्षदेखि सञ्चालित उच्च कृषि शिक्षाको स्तर दिनानुदिन विग्रदै जानुका तल्काल केही कारणहरु खोल्नु पर्दछ भने राष्ट्रमा कृषि शिक्षालाई थप गुणस्तरीय ढंगबाट अघि बढाउन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विश्वविद्यालय स्तरको केही ठोस कार्यक्रम तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्दछ । हाल नेपाल लगायत सन्सार भरी नै द्रुतगतिमा फैलिएको कोविद्(१९, कोरोना भाइरले नेपालमा बिकसित बिषम आर्थिक परिस्थितिले अब “कृषी मुलस्च जिबनम्स्” भन्ने नारा बिना नेपाल अघी बढ्नै सक्दैन । दीर्घकलिन खालको उच्च कृषी सिक्ष्य निती लियेर बिदेशिएका लाखौ नेपालीहरु लाई गाऊ(गाऊ मा मध्य्म तथा उच्च कृषी सिक्ष्या अपनाइ नेपाल लाई आत्मनिर्भर कृषी मार्फत कृषी सिक्च्या लाई माथी बाढाउनु नै आजको मुख्य अबस्यक्ता भएको छ । 
विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा, राम्रो अध्ययन र अध्यापन तथा ठूलो लगानी र परिश्रमबाट मात्रै बन्ने विषय हो । संसारभरिका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरु जस्तै क्याम्ब्रेज, अक्सफोर्ड, हार्भएर्ड तथा भारतका Jawaharlal Nehru University, Delhi University तथा Banaras Hindu University हरुलाई मात्रै  नियाल्ने हो भने विगत सदियौ देखि भविष्यका १०० वर्षसम्मका नीति कार्यक्रम र गुणस्तरमा फड्को मार्दै अघि बढेको पाइन्छ । कुनै पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा विश्वविद्यालयको शिक्षक, आगन्तुक विद्यार्थीको गुणस्तर र कर्मचारीे गुणस्तर तथा संख्यात्मक स्थिती र वैदेशिक लगानी, उच्च शिक्षामा दिइने राष्ट्रिय महत्व र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको परामर्श तथा लगानीको आधार आवश्यक हुनजान्छ । कुनै पनि देशको प्राविधिक विश्वविद्यालयहरुबाट उत्पादित जनशक्तिलाई राष्ट्रिय आवश्कता पुरा गराउन अनुसन्धान, पढाइ र प्रसार तीन कुरा अत्यावश्क हुन जान्छ । विश्वविद्यालयमा भर्ना गरिने प्राविधिक विद्यार्थीहरु, वैदेशिक विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट दर्जामा रहेका प्राध्यापकहरु तथा विश्वविद्यालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको एकबद्ध प्रयासले मात्र विश्वविद्यालय क्याम्पसहरुको गुणस्तर कायम हुने गर्दछ । विश्वविद्यालयका भौतिक सम्पति, पूर्वाधार र शिक्षाप्रेमी बुद्धिजिविहरुको माया र ममता  सफल विश्वविद्यालय सञ्चालनका मापदण्ड नै हुन । नेपालमा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति राष्टिय विकासमा लाग्नुको सट्टा वैदेशिक रोजगार र पलायन प्रवृतिको हुनु शिक्षा क्षेत्रको अर्को निकम्मापन हो । शिक्षा क्षेत्रका नविनतम प्रविधिलाई विश्वविद्यालयबाट उत्पादित विद्यार्थीले राष्ट्र विकासमा लगाउन सके मात्र सबै राष्ट्रको मुहार फेरिन सक्छ । यसर्थ पनि नेपालको विकासको लागि कृषि शिक्षाको गुणस्तरीय विकास एकदमै टड्कारो र पेचिलो तर कछुवाको कुदाई जस्तो अवस्थामा आएको छ । जसलाई समयमा फोर्नसके मात्र “हिरा कोहिनुर बन्ला”, होइन भने सबै नेपालीले दुःख पाउनुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
यी विभिन्न सकारात्मर र नकारात्मक अवस्थाहरुलाई हेर्दा उच्च कृषि शिक्षा नेपालको समग्र विकासको लागि प्रमुख यन्त्र मान्न सकिन्छ । विश्वविद्यालय शिक्षालाई समन्यबयकारी ढङ्गबाट अगाडी बढाउदैँ एफयूले पूरा तन मन र धन क साथ बीएसी एजी. भन्दा पनि पोष्ट ग्रयाजुट तथा एमएसी एजी÷पीएचडीको उपज निकाल्न मात्र जोड दिनुपर्छ । आज विभिन्न विश्वविद्यालयको नाममा कृषि क्याम्पस खोल्ने होडबाजीलाई शुष्म ढङ्गले अध्ययन गर्नु पर्छ । नेपालमा नीजि सेकटरको लगानीमा क्याम्पस खोल्नु राम्रो पक्ष हो तर कृषि शिक्षामा हाल सम्म उतपादित जनशक्तिलाई ध्यान दिएर हेर्दा भौतिक पूर्वाधार र कलेजको संङ्ख्या भन्दा पनि विएसी लेबलको विद्यार्थीलाई पढाउने एमएसी एजी÷पीएचडीका धेरै भन्दा धेरै सन्ख्या उत्पादन गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता भएको छ । आज उच्च कृषि शिक्षाका जनशक्तिहरुको मुख्य खपत गर्ने कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, नेपाल कृषि अनुसनधान परिषद्, तथा अन्य निकायहरु सँग आवशयक समन्नवय गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको नेतृत्वमा जनशक्ति आकलन, कृषिका उपजहरु निकाल्नु तत्कालको आवशयकता भएको छ । उच्च कृषि शिक्षा उत्पादन गरी गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्नेमा आज हामीले निकालेका जनशक्ति प्रयोगातमक शिक्षामा निकै कमजोर साबित भएकाछन् । वि.सं. २०५५ सम्म प्रति वर्ष १५० जना विएसी एजी बिद्यार्थी पढाउन रामपुर क्याम्पसमा १५० जना शिक्षकको पुर्ति गरिन्थो भने अहिले नेपालको सबै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात निकै थौरै देखिन्छ । बीभी एसी÷एएच पढाउन लगभग ५० जना चाहिन्छ भने यो दरबन्दि टियु÷एएफयू दुबैमा ३०(४० जना भन्दा सायदै भेटिन्छ । यसले गर्दा गुणस्तरीय उच्च कृषिशिक्षाको साखगिरेको छ । विदेशिएका उत्कृष्ट नेपालीहरु लाई संयुक्त प्राचार्यको रुपमा नेपाल भित्राई बिदेशी प्रोजेक्टहरुको साथमा नेपाली कृषकहरुको खेतबारी तथा घरगोठका कृषि समस्याको समाधान गर्न नसक्दा सम्म नेपालमा कृषिको विकास सम्भव देखिन्न । आज पढाउनु पर्ने कृषिशिक्षक नयाँ ज्ञान सिक्नुभन्दा राजनीतिमा बढी आस्था राख्दछ भने एमएसी एजीमा टपर विद्यार्थी क्याम्पस  पढाउन भन्दा लोकसेवाको परीक्षाको अफिसर लेवलको जागिरमा भुलने संस्कार हटेर विश्वविद्याालयमा भर्ना नगर्दा सम्म र कृषि मन्त्रालयमा रहेका थुप्रै प्रोजेक्टहरुलाई विश्वविद्याालय सम्म नजोड्दा सम्म कृषि शिक्षाको विकास हुन सक्दैन । नेपालको एउटै विश्वविद्यालयबाट बीएसी एजीदेखी पीएचडी सम्मको डिग्री लिइने कामले कृषि शिक्षाको गुणस्तर घटेको छ, जसलाई यथाशिघ्र हटाउनु पर्दछ । कृषि अनुसनधान, पढाई र किसानहरु बीचमा कृषि प्रविधी प्रसार गर्ने प्रविधिमा कृषि क्षेत्रका उचच जनशक्तिको सही परिचालन नै नेपाली कृषिशिक्षा र समग्र कृषि विकासका मुख्य आकर्षण हुनजान्छ ।
सारमा भन्नुपर्दा एनएआरसी, कृषि मनत्रालय र विश्वविद्यालय बीचमा कृषि विकास, प्रसार र प्रविधि विकास तथा अनुसन्धान र प्रविधिलाई एउटै छातामुनी राखी समग्र कृषिप्रलाणीको विकास नेपालको लागि निकै सुहाउँदो हुन जान्छ । पीएचडी पढेका कृषिका पुराना डाक्टरहरु, अनुसन्धान र पढाइमा लाग्नु भन्दा पनि अफिसको हाकिम बन्ने र नपढाउने पद्घतीले कृषिशिक्षाकोे कामै हुनसक्दैन। यसको लागि राष्ट्रले पनि उनीहरुलाई गुणस्तरमा लाग्ने र लगाउने काममा ध्यान दिनु पर्छ । सङ्घिय राजयमा बदलिसकेको हालको नेपालको समृद्घिको सपना उत्पादनमुखी कृषि प्रविधिले मात्र दिन सक्छ भने यस्को लागि समय सापेक्ष उच्च कृषि शिक्षाका पाठ्यक्रमहरुको निर्माण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा कृषि मन्त्रालयबाट कृषि जनशक्तिको सहि आकलन र उच्च कृषि क्षेत्रका विदेश पलायन गुणस्तरीय जनशक्तिलाई राष्ट्रमा नै राख्ने चेष्टा राष्ट्रले गर्नुपर्छ भने उच्च कृषि शिक्षामा राष्ट्रले लगानी गरेको हालको बजेटलाई अनुसन्धानमुखी बजेटको व्यवस्था नगर्दा सम्म नेपालको कृषि शिक्षाको विकास असम्भव हुनेछ । कोरोना भाइरले ग्रस्त नेपालको जिर्ण अर्थिक परिस्थिती म अत्म(निर्भर कृषि सिक्ष्या निती लियेर बिदेश पलायन भयेका युबा हरु लाई कृषी सिख्स्यादिनु आजको प्रमुख दयित्व हुनेछ । गुणस्तरयि कृषि शिक्षाको अभावमा नेपालका थुप्रै युवा विदेश पलायन हुने र जमीन बाँभmो हुने तथा थप भोकमरी को समस्या बढ्ने कुराको आकलन सजिलै गर्न सकिन्छ । तसर्थः ‘देखी जान्ने र गरीे जान्ने’ कृषि शिक्षा आज सम्मुनत नेपालको मुख्य मुद्दा हुनेछ ।

कोरोना संक्रमण परिलक्षित दीर्घकालिन नेपाली कृषि बिकास रणनिती

विश्वमानचित्र हेर्दा उत्तरी गोलार्धमा रहेको सगरमाथाको देश तथा चीन र भारत बिचको सानो भू-परिबेस्ठित रास्ट्र भनेर चिनिन्छ नेपाललाई | राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा बि.स. २०६३/०६४ को राष्ट्रिय जनआन्दोलन पश्चात संघिय गणतान्त्रिक धर्म निरपेक्ष देशले पुकारिन्छ नेपाल |

आर्थिक सूचांकलाई मध्यनजर गर्दा विश्वकै अल्पविकशित मुलुक मध्ये एक नेपाल, ६५% जनता कृषि निर्भर कृषि प्रधान देश, राष्ट्रको २७% कुल  राष्ट्रिय  ग्राहर्स्थ उत्पादन कृषि पेशाबाट आश्रित देश,  लगभग ५०% राष्ट्रिय आय, होनहार युवाहरुको चर्को बैदेशिक परिश्रमबाट आत्मनिर्भर देश, लगभग ३०% जनता अति गरिब सुचिमा मुल्यांकन गरिएको तर नेतै-नेताले राजनीति गरेको बिराट देशको पर्याय देश, नेपाल |

खाद्य सुरक्षालाई आधार मानि हेर्दा २०६४को अन्तरिम संबिधानको धारा १८-३ मा “खाद्य सुरक्षा र सम्प्रुभता नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार रहेको र जस्तोसुकै प्राकृतिक विपत्तिहरुबीचमा पनि नेपाली जनधनको सुरक्षा संघिय सरकारमा अनवरत रहनेछ “ भनि लेखिएको देश | हरेक बर्ष खडेरी, बाढीका साथै हालसालै देखापरेको कोरोना रोगको संक्रमण नियाली हेर्दा लगभग ३-४ खर्बको खाद्य सामग्री आयात गर्ने, तर दैनिक १५०० हाराहारीमा देशका युवाहरुलाई खाडी मुलूक पठाउने देश, नेपाल | संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व खाद्य संगठनले तोकेबमोजिम ३११९ किलो क्यालोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन खाना हुदा मात्र सन्तुलित आहारा हुने परिभाषा अनुसार जम्माजम्मी १५००-१६०० किलो क्यालोरी/व्यक्ति/दिन खाना पुर्याउने देश ।

बिश्वखाध्य कार्यक्रमको रेपोर्ट अनुसार प्रती ब्य्येक्ती बार्षिक ३६ के जि दाल र २२ ग्राम प्रतिदिन प्रती ब्येक्ती तेल खानुपर्ने मा जम्मा ९ के जि मात्रै दाल र ७ ग्राम मात्रै तेल खान बाध्ये हुने खाद्ध्यान्न अभाबमा ग्रसित देश्, नेपाल । प्राकृतिक सम्पदा र भौगोलिक  हिसाबले पूर्ण सुहाउन्ने तराई, पहाड र हिमालले ढाकेको क्षेत्रफल हुदा पनि कृषि तथा वनजन्य सम्पदाहरुलाई समुचित संरक्षण, प्रबर्धन र उपयोग गर्न नजान्दा “अजम्बरी जडिबुटी” उब्जाउने र त्यसलाई कौडीको भाउमा मा बेची भोक, रोग र शोकबाट ग्रसित भएर बस्ने देश |  

लगभग ६९ % कृषी बजार उत्पादन  बिचौलिया अधिनस्त भएर किसान सही मुल्ये नपाइ रुनु परेको, भारतिए फलफूल र कृषी उपाज खानु पर्ने बाध्य्ता भएको महान देश । करिब ४० बर्षे पंचायती शासनमा खोलिएका कृषिजन्य कुटिर तथा सा-साना उधोगहरुलाई समेत निजीकरणको नाममा विलय गराउने देश, जलश्रोतको धनि भनिने, तर सिचाइको अभावमा खेत बाझो राखने र जनताहरु गाउबस्ती बाझै राखी सुखको खोजिमा शहर बसाई सर्ने प्रवृतिको देश | यसरि नकारात्मक रुपमा  नेपाललाई चित्रण गराई राख्दा बिगत बि.स. २०७६ चैत्रदेखि नेपालमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट थप आर्थिक भारमा परि नया विकास र योजना खोजेको देश भनि नेपाललाई पहिचान गर्न सकिन्छ  |

नकारात्मक सोचको कुरा गरेर मात्र राष्ट्र र संकाय बिकास हुदैन | बि.स. २०७२ सालको महाभूकम्प पश्चात जसरि राष्ट्रिय एकता र सुझबुझ भएर नया संबिधान जारि भइ राष्ट्रबिकासको खुड्किलोमा उभिएको छ त्यसैगरी बिगतको पाठ सिक्दै यस विषम परिस्थितिमा पनि नेपाललाई अघि बढाउन ठोस नीति, रणनीति र कुटनीतिक चातुर्यताको खाचो छ | नेपालको बिकास, कृषि बिकास बिना हुन नसक्ने देखि दीर्घकालिन योजनामा नेपाललाई कसरि बिकास गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले कृषि बिकास योजनाको सुझावतालिका तयार गरि यस  लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ |

नेपाल सरकारले  लिएको कृषि बिकास नीति र कार्यपत्र सरकारैपिच्छे फरक-फरक हुने गरेका छन्  | कृषकलाई पेन्सन , प्रधानमन्त्री कृषि  आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत अनुदान वितरण, गाउघरमा कृषि सडक बिस्तार, शितभण्डार निर्माण, कृषकहरुलाई उन्नत बिउ र मलखाद वितरण, राष्ट्रिय सम्मेलन र कृषि मन्त्रालयका उच्च्पदस्थको विदेश भ्रमण र राहतमा कृषि मन्त्रालय भुलेको छ | कृषि अनुसन्धान परिषद जातीय बिउ बिकासमा मात्र सिमित छ | नया प्रबिधि बिकासमा लागेको ४०  बर्ससम्म पनि अनुसन्धान बजेट अभावमा संसारले देखाएका नया नया कृषि अनुसन्धानबाट यो सन्स्था चुकेको छ | कृषि पढेका जनशक्तिको विदेश पलायन कृषि अनुसन्धान परिषद्को सबैभन्दा ठुलो बेदना भएकोछ |

लगभग १० बर्ष अघी बनेको कृषि र बन बिश्वबिद्यालय आज नेपालका बहु-बिश्वबिद्यालयले प्रतिस्पर्धामा खोलेको थुप्रै कृषि र बनका कर्यक्रमहरुले   किकर्तव्यबिमुख ढंगले अघि बढेको छ | कृषि र शिक्षा मन्त्रालयबीच समन्वय गरि कृषि र वन मन्त्रालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र कृषि र बन बिश्वबिद्यालयलाई सहि ढंगको एकीकृत मार्गनिर्देशनको खाचो खड्किएको छ आज नेपाल लाई | राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डले खोलेका ९-१२ कक्षाका कृषि कार्यक्रम हुन् वा CTEVT बाट संचालित कृषि, पशुपालन  तथा वनविज्ञानका कार्यक्रमहरुले मात्र नेपालमा थुप्रै  संस्थाहरु खुलेका छन् र राष्ट्रिय तहको  मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन र उपयोग पनि भएका छन्, तर तिनीहरु अभाबमा गम्भिर दक्ष जनशक्ती झेल्दै रहेको देखिन्छ । विभिन्न बिश्वबिद्यालयका नाममा खोलिएका कृषिका आंगिक कलेजहरु आज मुख्यतः जनशक्ति अभावमा रुमल्लिएका छन् |

विश्वभरिका बिश्वबिद्यालयले लिएका Land-grant-system model अनुसार कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसार प्रदायक संस्थाहरु बीच कार्य निर्दिष्ट समन्वयको खाचो छ | त्यस्तैगरी  नेपालभर non-profit संस्था दर्ता गराई खोलिएका बेग्रल्ती NGOs र INGOs हरुबाट पनि किसानमुखी समस्याका मापदण्डमा अनुसन्धान हुनुभन्दा पनि डोनरमुखी बिकासका कार्यक्रमहरुमा मार्गदर्शन बढी भएकोछ | अन्ततः कृषि र बनमा लागेका यी  सम्पूर्ण संस्थाहरुमा बर्षौदेखिको कार्यक्रम बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ | कोरोना महामारी को यो भएन्कर कहर को त्रासदी बिचमा अब यी बिषयहरुमा गम्भीर भइ सोच्ने बेला भएको छ |

राष्ट्रले लिने रणनीति र कार्यनीति अलग हुन्छन नै |  स्थानअनुसार बजेट, सामाजिक मूल्य मान्यता र समय परिवेश अनुसार कार्यनीति फरक हुनसक्छन, तर राष्ट्रले लिने रणनीति दीर्घकालिन हुने भएमात्र दीर्घकालिन बिकास सम्भब हुन्छ | बिदेशमा भएका केहि दृस्टान्तहरुमात्र अनुशरण गर्ने मात्र हो भनेपनि नेपालको कृषि बिकास योजना सफल हुनेछन | राष्ट्रिय युवाहरुलाई देश बिकाशको उद्योग परिचालन गर्न बिगत  २०-३० बर्षमा दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर जस्ता देशहरुले गरेको प्रगति र मेहेनतको अनुशरण नेपालले आज किन नगर्ने ? दैनिक विदेश पलायन भएका युवाहरुलाई राष्ट्रिय सहकारी मार्फत पुजी निर्माण गरि कृषिजन्य उद्योगको थालनी किन नेपालले नगर्ने ? प्राबिधिक धारका स्नातक डिग्री लिएका व्यक्तिहरुलाई सहजै विदेश जाने स्वीकृति दिनबाट नेपालले किन नरोकने ? 

मरुभूमिमा रहेको इजरायलले संसार भर फलफुल र तरकारी बेच्दा किन नेपालमा फलाउन नसक्ने ? राष्ट्रका होनहार युवाहरुलाई खाडी मुलूक, भारतको कालापत्थर तथा संसारको सुन्दर भनिने युरोप, अमेरिका तथा अस्ट्रेलिया समेत पठाउन नरोक्ने तर अहिले राष्ट्रले बेहोरेको संकटकालमा स्वेच्छाका साथ जन्मभूमि फिर्ता हुनदिन रोक लगाउने वातवरण सिर्जना गर्ने ? बार्षिक १५ लाख हे. टन माटो भूक्ष्ये हुने पहाडी मुलूक नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नाममा बिना अद्ध्यन डोजर बिकासका नाममा खेती तुल्ये जग्गा बिनाश गरी बनाइएका अवैज्ञानिक बाटो-घाटो निर्माणले देशमा मानबश्रीजित प्राकृतिक सम्पदाको दहन गरिराख्ने र बार्षिक २५.० लाख हे. टन माटो किन बङ्गालको खाडी मा बगाउने ? भारतको हिमान्चल प्रदेशमा जस्तै  पर्यावरणीय कृषिउन्मुख व्यवसायीकरणसहितको पहाडी मानबबस्तीमा थप बस्ती बिकास गरि उत्तर दक्षिण बाटो नेपालमा पनि किन नबनाउने  र पहाडी बस्तिमा नै डरलग्दो बसाइ-सराइ रोकी रोग ब्य्यधिबाट बच्न किन छरपस्ट मानब बस्ती नबसाउने ?

पशुपन्क्षी का उत्पादन मा जसरी नेपाली बजार को बाहुल्येता भएको छ्, तेस्तै गरी फलफूल र अन्ये बालिहरु मा पनि किन नेपाली बजार को अधिनस्त नबनाउने ?  बिदेशी भुमी  बाट फर्की आएका नेपाली हरु लाई किन उनी हरुले सिकेका सीप अनुसार सस्तो ब्याज म रास्ट्रले अनुदान नदिने ? खेती योगये जमिनको चक्लबन्दी किन नरोक्ने ? यी आदि सबै प्रश्नहरुले हरहमेशा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई  घच्घच्याइरहेको हुन्छ | हाम्रा थुप्रै सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक नेताहरुले दिनैपिच्छे विदेश घुमेका छन् तर किन त्यहाँ जस्तै प्रबिधि नेपालमा अनुशरण हुदैनन ? बजेट अभाव, इच्छाशक्ति अभाव वा सिकाइ पद्ध्तिमा केहि कठिनाई या राष्ट्र नीति, रणनीति तथा अन्य समस्या ? यी सबै प्रश्नहरुको समाधानले मात्र ४ बर्ष अघिको प्रलयेन्कारी महभूकुम्प पस्चात को त्रासदी बाट भर्खरै बामे सरेर बच्पनामा नै कोरोना को त्रसित मानसिकता र गिर्दो  वित्तीय तथा आर्थिक संकटबाट ग्रसित नेपाललाई बचाउन सकिन्छ |

समग्रमा भन्नुपर्दा कोरोना संक्रमणले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ भने ३ करोड नेपाली जनता जिउधनको त्रासदीबाट समेत मुक्त हुन सकेका छैनन | यो विषम परिस्थितिले संकटग्रस्त नेपालको दिर्घकालिन बिकास भनेको कृषि क्षेत्रको आधारशिला निर्माण नै पहिलो खुड्किलो हुनेछ | यसका लागि नेपाल सरकारले बिगतमा अपनाएको २० बर्षे दिर्घकालिन कृषि रणनीति र हालसालै अपनाइरहेको ‘कृषि बिकास रणनीति” को मुलमर्मलाई कार्यन्वयन गराउन समस्याको जड पत्ता लगाउने अनुसन्धान कार्य, समस्या पहिचान गर्न सिक्ने/ सिकाउने विश्वबिद्यालय र समाधानको बिकास र बिस्तार गर्ने कृषि र बन मन्त्रालयलाई एउतै छातामुनी ल्याई संगठित रुपमा अघि बढाउन सकेमात्र कोरोना त्रासदीले क्षतबिक्षत भएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दिर्घकालिन रुपमा अघि बढाउन सकिन्छ र सुखी तथा समृद्ध नेपाल बनाउन सकिनेछ |

डा. लाल प्रसाद अम्गाई, डीन कृषि विज्ञान संकाय, सू.प.वि. टिकापुर्, कैलाली

COVID-19 र मानवीय संबेदना

आज लक डाउनमा बसेको १८औ दिन । राज्यले उर्दी जारी गरेको छ, घरभित्र बस्न । इमान्दार र सचेत नागरिक हुनुको नाताले उर्दीको पालना गर्नु हाम्रो दायित्व बनेको छ । घरमा बस्दा Facebook, Youtube, Instagram, Twitter आदि अर्थात सामाजिक सन्जालको ब्यापक प्रयोग गरियो । Status हरु धेरै हेरियो, पढियो, like, comment र share पनि गरियो । तर पीडा घट्ला भन्दा बढ्दो अवस्थामा छ । पीडा, मेरा विद्यार्थीहरुले SEE परीक्षामा सम्मिलित हुन पाएनन् भनेर होइन, वार्षिक परीक्षा पछि नतिजा प्रकाशन गरेर सैक्षिक सत्र २०७७ को लागि नयाँ भर्ना गरी छिट्टै कक्षा संचालन गर्ने बातावरण बनेन भनेर पनि होइन, मेरा कार्यालयका कामहरु चौपट भए, समयमा सेवाग्राहीहरुलाई सेवा दिन सकिएन भनेर पनि होइन, बिकास निर्माणका कामहरु सबै ठप्प भए, देश अधोगति तिर जाने भयो, वि. सं.२००७ देखि २०७४ सम्म यो देशले पूर्ण बहुमतको ५ बर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने स्थायी सरकार कहिल्यै पाएन, बल्ल पूर्ण बहुमत(दुइ तिहाइ) को सरकार बनेको छ, दिगो बिकास र दिगो शान्तिको ढोका खुलेको छ, यो अवसरमा हामीले उत्साह पूर्वक देश बिकासमा सहभागी हुन पाइएन भनेर पनि होइन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय नारालाई सफल बनाउनमा  पाइएन, सन् १९४७ मा स्वतन्त्र चीन १९४९मा स्वतन्त्र भारत, १९५१मा स्वतन्त्र नेपालको बर्तमान अवस्था तुलना गर्दा छिमेकी मुलुकहरु आज बिकासको गतिमा कहाँ पुगे हामी कहाँ छौं भन्ने सोचेर पनि होइन । श्रमजीवी जनताहरुले हातमुख जोर्नको लागि रातदिन काम गर्ने अवसरपनि पाएनन्, विचरा कसरी बाच्लान भन्ने सोचेर पनि होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेटिङमा स्वास्थ्य सामग्री विदेशबाट खरिद गरेर ल्याउदा भ्रस्टाचार गरे, डिफ्याक्टो उपप्रधानमन्त्रिका पुत्र र सल्लाहकार पुत्रको सेटिङमा खरिद पार्टी खोजेर बजार मूल्यभन्दा दोब्बर तेब्बर, चौबर ... मूल्यबढी तिरेर सामन खरिद गरे भनेर पनि होइन, बिचरा मन्त्रिहरुले बल्ल बल्ल भेट्टाएको बेलामा खाए त खाए अरुलाई के को खस/खस  चुप लागेर बसे भईगयो नि । कसले पो पाएको मौकामा नखाएका हुन् र भनेर उत्तर दिन नसकेर पनि होइन । चीनको Wuhan प्रान्तमा CORONA VIRUS (COVID 19) को सुरुवात भएर धेरै चिनियाहरुको ज्यान जाँदा समेत अमेरिकी राष्ट्रपति र यूरोपियनहरुले चिनिया भाईरसले उनीहरुलाई केही गर्न सक्दैन भने, चीनमा आम जनतालाई घर भित्रै बस्न वाध्य पारेर मानव अधिकारको ठाडो उलङ्घन गरे भन्ने टिप्पणी सुनेर पनि होइन, अमेरिकामा सबैभन्द धेरै- झन्डै ४ लाख नागरिक कोरोना संक्रमित भए, इटलीमा सबैभन्दा धेरै १८ हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो भनेर पनि होइन। स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, ईरान आदि देशमा हाहाकार बनायो भनेर पनि होइन ।                     
पीडा त मानवीय संबेदनहिनतामा हो । रगत बग्नु जस्को बगे पनि, आँसु झर्नु जस्को झरेपनि,  मृत्‍यु हुनु जस्को भएपनि, पिडादायी हुन्छ । आज अरुको पीडामा खुशी हुनेहरु भोलि आफूलाई पर्दा के गर्छन् ? आखिर संसार त एउटा चक्र न हो । संसारमा कोही दीर्घजिवी होलान्, अजर त कोही छैन । हरेक मान्छे जन्मदैमा मृत्‍युको वारेन्ट पुर्जी सिरानीमा राखेर आएको हुन्छ । फरक त्यती हो, कोही अघि हुन्छ त कोही पछि । हिजोको सिन्धु घाँटिको सभ्यता आज ईतिहासको गर्भमा बिलिन छ। भगवान(?) श्री कृष्णको द्वारका आज समुद्रको गहिराइ भित्र लुप्त छ । भारत बर्षमा आचार्य चाणक्यको पालाका नालिन्दा र तक्षशिला महाबिद्यालयहरु पूर्वीय सभ्यता केन्द्र थिए, आज खोइ ? हिजो मेरो देशबाट सूर्य कहिल्यै अस्ताउदैन भन्ने अङ्रेजी सम्राज्य आफ्ना साना ४ वटा राज्यहरुको संयुक्त अधिराज्यमा संकुचन हुन पुगेको छ । १५० जना सिया मुस्लिमहरुको कत्लेआम गर्‍यो भन्ने अपराधमा सद्दाम हुसेनलाई फाँसीमा लट्काउनु अघि र पछि गरेर दशौं लाख इराकी जनाताको संहार गरेर अमेरिकाले उसको तेल भण्डार हात लगायो । उसको कठपुतलीलाई शासनको पगरी पनि गुथाइयो, तर इराकी जनताले के पाए ? फगत रगत, आँसु, मृत्‍यु र पीडा मात्र । त्यस्तै तालिवानी शासकहरुले बामियानक बुद्ध मुर्तिहरु समेत तोड फोड गरे भन्ने आरोपमा उही अमेरिकी सम्राज्यले उसका समर्थक बहुरास्ट्रिय सेना प्रयोग गरेर तालिवानी सत्ताको त अपदस्त गर्‍यो । तर १०औ लाख अफगानी जानताको लासको चाङ लगाइयो । लाखौं अफगानीहरु घरवार बिहिन भए । देश छोडेर बिदेश पलायन भए। आखिर अफगानी जनताले के पाए ? उही रगतको बाढि, आँसु र मृत्‍युको पीडा । यी भए इतिहासका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरु । 
हामी गर्व गर्छौ ईतिहासमा कहिल्यै पराधिन नभएका नेपाली भनेर, निरंकुश जहानिय राणाहरुको रैती नै भएर बस्नु परेपनि। दार्जिलिङको पहाडमा रेल पुर्याउने, मध्य र दक्षिण भारतमा बिकासको पुर्वाधारको स्वरुप खडा गरेपनि अङ्रेजी सम्राज्यको उपनिवेस बन्नु पर्दा कुनै पनि स्वाभिमानी भारतीयहरु शायदै खुशी थिए होलान । त्यसैले बैदेशिक उपनिवेश भन्दा स्वदेशी जहानिया निरन्कुशता ठीक हामी मान्छौँ भने लाखौं जनता को लाश माथि अमेरिकी क्षेप्यास्त्रको छायाँमा उभ्याइएको कठपुतली शासकको प्रजातन्त्र भन्दा निरंकुश नै भए पनि सद्दाम हुसेन र तलिवानी शासकको कहरनै त्यहाँको जनतालाई श्रेष्ठ थियो ।               

फेरि आज कोरोना भाईरसले विश्वमा ठुलो महामारी ल्याएको छ । मानव सभ्यता माथि, मानवीय अस्तित्व प्रति, विज्ञान र प्रबिधिको नूतन उन्नति प्रति चुनौति खडा गरेको छ । चीनबाट शुरु भयो । चिनियाहरु धेरै मरे । अमेरिकनहरु र उसका पछुवा यूरोपियनहरु पनि चिनिया भाईरस भनेर ठट्टा मारिरहे । आखिर भाईरस न हो, त्यो पनि सरुवा । आखिर गयो त प्लेन चढेर यूरोप, अमेरिका र विश्वभरी । हामी प्रजातन्त्रबादीहरु लक डाउनको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ । अझ अमेरिका बन्द गर्न बनेको देश होइन आदि बोलिरहे । जतिबेला समय धेरै ढिला भईसकेको रहेछ । आज यूरोपमा इटली, स्पेन, वेलायत, फ्रान्स आदि राष्ट्रहरुमा बढी संक्रमित र मृत पनि छन् । त्यस्तै अमेरिका सबैभन्दा बढी संक्रमित र झनै धेरै मृत हुने प्रक्षेपण सुनिन्छ । हामी लक डाउनमा बसेर तिनै देशहरुको हविगत हेरिरहेका छौ । मानव बस्ती ध्वस्त बनाउने तागत भएका देशहरु आणबिक क्षेप्यास्त्रले कोरोनालाई प्रहार गर्न सक्दा रहेनछन् त । आज देशमा (PPE) मास्क छैन, पन्जा छैन, लगाउन सुरक्षित गाउन् छैन, चस्मा छैन, प्रशस्त भेन्टिलेटर छैन, स्वास्थ्यकर्मी छैनन् तर संक्रमित गम्भीर बिरामीहरु दिन प्रतिदिन ज्यामितीय अनुपातमा बढिरहेका छन् । हामी यिनै समाचार सुन्दै, ती देशका शासकहरुको दयनीय हविगत देख्न र बहुलट्ठी पूर्ण अभिब्यक्ती पनि सुन्न विवश छौँ ।                                                                 
खोइ मान्छेमा मानबीय सम्बेदना ? यो समय एक अर्कामा दोशारोपण गर्नको लागि हो ? शक्तिका दम्भीहरु आफैँ भष्म नहुन्जेल यावत दुनियाँलाई आगोमा होम्न लालयित होलान । अहङ्कारी दुर्योधनको दम्भ र अन्धा नरेश ध्रितरास्ट्र, पुत्र मोहका कारण सिङ्गो कुरु वंशको सत्यानाश मात्रै होइन लाखौं मान्छेको ज्यान त त्यति बेला पनि गएकै हो त । मान्छे कोही पनि पूर्ण छैन । म नभए सूर्य उदाउँदैन र अस्ताउँदैन, हावा चल्दैन र पानी पनि बग्दैन, त्यसैले मैले र मेराले जे गरे पनि आम जनता भेडा नै बनेर ताली मात्रै ठोके पुग्छ भन्ने अल्पदृष्‍टि अधिकारवालाले सोचे भने त्यो उनीहरु कै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। डाडू पन्यो हातमा लिएर भान्सामा बस्नेले ढोके, हुक्के, चम्चे, धुपौरे, मालिसे, चाप्लुसेहरु सँग पनि सतर्क हुनु पर्ने हो कि ? मानब सभ्यताकै साझा शत्रु corona virus को बिरुद्ध अमुक ब्यक्ति, पार्टी, भूगोल, देश र महादेशमा बिभक्त नभइ साझा धारणा सहित लड्नु पर्ने होइन र ?     

आज हामीलाई हाम्रो समस्या हो जस्तो लागेको छैन । घरमा परिवारजनसँग बस्न पाइएको छ । कार्यालयहरु, विश्वबिद्यालय, बिद्यालय, कारखाना, संघ, संस्थान आदिका काममा जानु परेको छैन । हँसिमज्जा र ठट्टामा दिनहरु बित्ने गरेको छ । हे मित्रहरु हो, त्यो समस्या हाम्रो घरको संघारमा आइसकेको छ । हामी उही सरकारको दानापानी प्राप्त गर्ने, कोही स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु काममा ब्यस्त छौँ, सुरक्षाकर्मीहरु आ-आफ्ना ड्युटीमा छौँ, गाडीचालक, एम्बुलेन्स चालक सडकमा नै छौँ, अनि हामी निजामती सेवाका सामान्य प्रशासन, न्याय तथा कानून, कृषि, वन, शिक्षा, लेखा आदिका राष्ट्रसेवकहरु घर-घरमा आ-आफ्नो बुद्धी बिलास र ठट्टामा मजाक गरिरहेका छौ । ढिलाढाला र भोलिवादमा अभ्यस्त हाम्रो सेवा प्रदायक हामी राष्ट्रसेवकहरु काम भन्दा मुख बजाउन सिद्धहस्त छौँ । लक्डाउनको कारण घरमा बस्नु पर्दा के के न बर्बाद भएको त छैन होला । आत्मा अनुशासनमा बस्नु हामीलाई अर्काको लागि अर्थात सरकारलाई सहयोग गरिरहेको मात्र ठानिरहेका छौं । त्यो सोच नै कालान्तरमा हामीलाई ठूलो पीडा बन्नेवाला छ ।
मातृभूमिको बेथितिले वाक्कदिक्क भएर विदेश पलायन हुन वाध्य पारिएका लाखौं नौजवानहरु विदेशी भूमिमा 'No Work No Pay' को मारमा पर्ने वाला छन् । कैयौं नेपालीहरुले आफ्नो पेशाबाट हात धुनु पर्ने अवस्था छ । रेमिट्यान्सले धानेको हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्र, विदेशी मुद्रा आर्जनको श्रोत नै सुक्न थाल्यो भने हाम्रो हविगत के होला ? आफ्नो ज्यान भन्दा पेशा ठुलो होइन भन्दै विदेशी कर्म भूमि छोडेर स्वदेश फर्कन चाहने दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुलाई सीमा नाकाहारुमा नै आमानबीय ढंगबाट खुला आकाश मुनी खाली चऊरमा छोड्नु भन्दा परीक्षणको प्रबिधि प्रयोग गरी आबस्यक परे उपयुक्त quarantine राखेर स्वदेश फिर्ता ल्याउने ब्यबस्था छिट्टो गर्नुपर्ने हो कि !