19 Chaitra, 2079 / 2 April , 2023

Logo
Newsajako
Social Icon
Social Icon
Secondary Top

News


मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने

मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने


काठमाडौं, १८ चैत । मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ। सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्ने भएको हो। गृह मन्त्रालयमा आज सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिअनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त आयोग गठन गर्नेछ। उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितीमा सो सहमति भएको हो।

मिटरब्याजीले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिकरुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुश्चक्रमा फसाइ विभिन्न ढङ्गले शोषण समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ।

साथै मिटरब्याज पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरी वा गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ। जसमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने छन्। जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ। उक्त समितिले पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो सङ्कलन तथा प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्नेछ भने निःशुल्क कानूनी सहायता तथा सचेतनाका लागि सहजीकरण गर्नेछ।


 


बढ्न थाल्यो कोरोना, परीक्षणबिना नेपाल प्रवेशमा रोक

बढ्न थाल्यो कोरोना, परीक्षणबिना नेपाल प्रवेशमा रोक


काठमाडौं, १८ चैत । नेपालमा पछिल्लो केहिदिन यता कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेको छ ।  कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका भारतसँग सीमा जोडिएका नाकामा मास्क र कोरोना परीक्षणबिना नेपाल भित्रिन रोक लगाइएको छ ।  भारतबाट नेपाल भित्रिरहेकाहरुमा दैनिक रुपमा सङ्क्रमण देखिरहेकाले मास्क र कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरिएको हो ।

कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सीमा नाकामा कडाइ गरेर मास्क र कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कोभिड–१९ सम्र्पक व्यक्ति हेमराज जोशीले बताए । 

भारतसँग सीमा जोडिएका सुदूरपश्चिमका झुलाघाट, पुलघाट, जौलजीवी, गड्डाचौकी र त्रिनगर नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर स्वास्थ्य परीक्षण जारी रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । सङ्क्रमण समुदायस्तरसम्म नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले सीमा नाकामा स्वदेश फर्किएकाको स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ गरिएको  हो ।
 


खानेपानी मन्त्री खानले दिए राजीनामा

खानेपानी मन्त्री खानले दिए राजीनामा


काठमाडौं, १७ चैत । जनमत पार्टीबाट खानेपानी मन्त्री बनेका अब्दुल खानले राजीनामा दिएका छन्। आफूले पाएको मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका जनमत पार्टीका खानले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष राजीनामा दिएका हुन्।

जनमत पार्टीले पहिलेदेखि नै उद्योग मन्त्रालय माग गर्दै आएको थियो। तर, जनमतलाई खानेपानी मन्त्रालय दिइएको छ। अहिले विस्तार हुन लागेको मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो मन्त्रालय फेरि खानले उद्योग मन्त्रालय माग गरेका थिए। तर, उक्त मन्त्रालय नपाएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै उनले राजीनामा दिएका हुन्।
 


नवनियुक्त मन्त्रीहरुले लिए पद तथा गोपनियताको शपथ

नवनियुक्त मन्त्रीहरुले लिए पद तथा गोपनियताको शपथ


काठमाडौं, १७ चैत । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा भएको समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई शपथ गराएका हुन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसको सिफारिसमा चार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २ जना तथा आफ्नो दल माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट १–१ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षा मन्त्री बनेका छन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बनेका छन्। एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भूसाल कृषि तथा पशुपंक्षी विका मन्त्री बनेका छन्।

जसपा नेता अशोककुमार राई शिक्षा मन्त्री बनेका छन्। लोसपा नेता शरदसिंह भण्डारी श्रममन्त्री, कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव महिला बालबालिका मन्त्री, माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जामन्त्री भएका छन्।

यस्तै माओवादीकी रेखा शर्मा सञ्चार मन्त्री, माओवादीकै सुदन किराती संस्कृति मन्त्री, माओवादीकै अमनलाल मोदी संघीय मामिला मन्त्री, एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला भौतिक मन्त्री, नागरिक उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था मन्त्री, कांग्रेसका रमेश रिजाल उद्योग मन्त्री, कांग्रेसकी सीता गुरूङ सहरी विकास मन्त्री, संस्कृति राज्यमन्त्री माओवादीकी सुशीला सिर्पाली ठकुरी बनेकी छन्।

माओवादीका मन्त्रीहरू भने गत पुस १० मै नियुक्त भएका थिए। तीमध्ये शक्ति बस्नेत आज मन्त्री थपिएका हुन्। भौतिक मन्त्री रहेका नारायणकाजी गृहमा सरेका छन्।
 


प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार

प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार


काठमाडौं, १७ चैत ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । गएको पुस १० गते नियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतका दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । नयाँ मन्त्रीहरूले आजै शपथ ग्रहण गर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

नयाँ मन्त्रीहरूमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान एवम् रक्षा मन्त्री, डा. प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ सहरी विकास मन्त्री बनेका छन् ।

यस्तै जसपाबाट अशोक राई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपक्षी विकास र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव शक्ति बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बन्नुभएको छ । यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सम्हाल्दै आउनुभएका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा रेखा शर्मा, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा सुदन किराती र सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमा अमनलाल मोदीले निरन्तरता पाएका छन् ।

यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का शरदसिंह भण्डारी श्रम तथा रोजगार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेका छन् । नेपाल समाजवादी पार्टीका महिन्द्रराय यादव महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेका छन् ।

सातौँ पटक पुनर्गठन गर्दा पनि प्रचण्ड सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन । अझै पाँच मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग रहनेछन् । आठ मन्त्रालय पाएको नेपाली कांग्रेसले चार जनाको नाम दिएको छैन भने जसपाले पनि एक मन्त्रीको नाम दिन बाँकी छ ।
 


वैशाख १ देखि सबै स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन सकिने

वैशाख १ देखि सबै स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन सकिने


काठमाडौं, १७ चैत । श्रम स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहबाटै आवेदन दिन सकिने भएको छ । श्रम स्वीकृति आवेदनमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी वैशाख १ गतेदेखि सात सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत आवेदन फारम भर्न सकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुरान घिमिरले जानकारी दिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त निर्णय गरेका हुन् । अब स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना सरोकारवालामा पुर्‍याउने र वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
आगामी वैशाख अगावै रोजगार सेवा केन्द्रका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको कार्य सञ्चालन गरिने प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । यसअघि सातवटै प्रदेशमा रहेका श्रम कार्यालयबाट श्रम स्वीकृतिको काम अघि बढाइएको थियो । त्यसपछि पनि श्रमिकलाई दुःख दिने, फाइलहरु अनावश्यक रुपमा अल्झाउने गुनासाहरु मन्त्रालयमा पुग्ने गरेका थिए । सोही आधारमा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


एसईई परीक्षा आजदेखि शुरु

एसईई परीक्षा आजदेखि शुरु


काठमाडौं,१७ चैत । यसवर्षको एसईई (सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामिनेसन) परीक्षा आजदेखि सुरु भएको छ। एसईईमा यसवर्ष नियमित र ग्रेडवृद्धि गरी चार लाख ८५ हजार ३९६ विद्यार्थी सहभागी भएका छन। आज बिहान ८ बजेदेखि सुरु भएको परीक्षा चैत २९ गते सकिनेछ।  यो वर्ष जापानमा पनि परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। जापानमा एसइईका लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको पहिलोपटक हो।

वर्ष २०७९ मा एकैवर्ष दुईवटा एसईई हुने भएको छ। यसअघि, वर्ष २०७८ का लागि २०७९ वैशाख ९ देखि २० गतेसम्म एसईई सञ्चालन भएको थियो।

त्यसअघिका दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण आन्तरिक मूल्यांकन विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। यो वर्ष विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा दुई हजार ३७ केन्द्रबाट परीक्षा लिइने बोर्डले जनाएको छ।

परीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठका अनुसार यसपटक जापानमा समेत परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुल जापानले नेपाली पाठ्यक्रम पढाउँदै आएको छ। त्यसैले यसपटक जापानमा पनि परीक्षा केन्द्र तोकिएको श्रेष्ठले बताए। उक्त विद्यालयका १४ जनाले एसइई दिँदै छन्। बोर्डका अनुसार जापानमा एसइई परीक्षा केन्द्र तोकिएको यो पहिलोपटक हो।

देशभरि कक्षा १० सञ्चालित कुल १२ हजार ८३ विद्यालयमध्ये प्राविधिक धारतर्फका ५ सय ५ छन्। यसपटक प्राविधिकतर्फका १५ हजार ४ सय ६१ परीक्षार्थी छन्। त्यस्तै ३३ जिल्लाका ६६ विद्यालयबाट संस्कृत अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले ५६ वटा केन्द्रबाट एसइई दिँदै छन्।

‘कुल परीक्षार्थीमध्ये ३ लाख ४३ हजार ७९ सरकारी विद्यालयका र निजी विद्यालयका १ लाख ४२ हजार ३ सय १७ जना छन्,’ परीक्षा नियन्त्रक श्रेष्ठले भने, ‘यसपटक प्रश्नपत्र स्तरीकृत गर्नुका साथै दृष्टिविहीन ५५ परीक्षार्थीका लागि घरपायक पर्ने स्थानमा केन्द्र तोकिएको छ।’ उनका अनुसार सबैभन्दा बढी केन्द्र काठामाडौं (१ सय २३) तथा सबैभन्दा कम केन्द्र मनाङ र मुस्ताङ (एकएक) छन्। सबैभन्दा बढी परीक्षार्थी (१ लाख २ हजार) वाग्मती प्रदेशबाट छन्। सबैभन्दा कम परीक्षार्थी कर्णाली प्रदेश (३८ हजार ६ सय ८) बाट छन्।
 


श्रम स्वीकृतिको आवेदन पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत दिन सकिने 

श्रम स्वीकृतिको आवेदन पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत दिन सकिने 


काठमाडौं, १६ चैत । आउँदो वैशाख १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तिगत रूपमा जाने र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरूको श्रम स्वीकृतिको आवेदन पालिकास्तरमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रले नै भरिदिने भएका छन् ।

अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिनु पर्ने हुँदा विभिन्न श्रम कार्यालय अघिल्तिर रहेका साइबर र बिचौलियाहरूबाट श्रमिक ठगीमा परेको भन्दै रोजगार सेवा केन्द्रबाट नै आवेदन भरिदिने व्यवस्था गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए। 
सरकारले यो व्यवस्था गरेसँग अब वैशाख १ गतेदेखि देशभरका ७५३ वटै पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन सकिन्छ ।

संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको श्रम स्वीकृतिको आवेदन म्यानपावर कम्पनीले नै आवेदन गर्ने भए पनि व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरू आफैँले अनलाइन आवेदन दिन पर्छ ।

तर कयौँ श्रमिक इन्टरनेटको पहुँच, सूचना प्रविधिबारे ज्ञानको अभाव लगायत विविध कारणले अनलाइनबाट श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिनकै लागि मोटो रकम बुझाउन बाध्य छन् । श्रम तथा रोजगार कार्यालय अघिल्तिर श्रमिकको आवेदन भरिदिने भन्दै चर्को शुल्क लिने साइबर र एजेण्टहरु पनि भेटिन्छन् । 

यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै श्रमिकको सहजताका लागि आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा गएर २०८० सालको वैशाख १ गतेदेखि श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था श्रम सचिव अर्यालको अग्रसरतामा बिहीबार प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको हो ।
 


कांग्रेसबाट अलग भएको अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेको घोषणा

कांग्रेसबाट अलग भएको अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेको घोषणा


काठमाडौं, १६ चैत ।  अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली कांग्रेस छाडेको घोषणा गरेका छन् । बिहीबार अपराह्न सामाजिक सञ्जालमार्फत वाग्लेले कांग्रेस छाडेको ‌औपचारिक घोषणा गरेका हुन् ।
आफ्नो ५० वर्षदेखिको पारिवारिक विरासत गाँसिएको कांग्रेस पार्टी छोडेको वाग्लेले लेखेका छन् ।
यस्तो छ कांग्रेस छाडेको वाग्लेको घोषणा
वि.सं २०४२ सालको ‘सत्याग्रह’ र २०४६ को जनआन्दोलन देखिको मेरो संलग्नता एवं ५० वर्षदेखिको पारिवारिक विरासत गाँसिएको नेपाली काँग्रेस पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु ।

त्यस पार्टीभित्र ३० वर्षदेखि परोक्ष र गत १० वर्षदेखि प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक नीति र योजना, बौद्धिक-सैद्धान्तिक विमर्श र प्रशिक्षण एवं अन्तर्राष्ट्रिय वैधताको विस्तारमा उल्लेख्य योगदान गरें ।
विशेषत: योजना आयोगमा सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा दुबैले दिनुभएका जिम्मेवारी कौशलका साथ सम्पन्न गरेर मुलुकको मान राख्न सकेकोमा गर्व छ। तर, पछिल्ला वर्षहरुमा काँग्रेस पार्टीभित्रका गतिविधिहरु नियालेका प्रत्येक स्वाभिमानी कांग्रेसजनको शीर निहुरिने अवस्था आएको छ। जननायक बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर र किशुनजीको ऐतिहासिक दल अहिले दाई-भाउजु-साला-भतिजको अक्षम गिरोहमा परिणत हुने क्रममा छ ।

अब कांग्रेस-कम्युनिष्टका असल मानिसहरु, दलमा आबद्ध नभएका स्वतन्त्रता र समुन्नतिका हिमायती, कुलीन राजनीतिको परिधिभन्दा बाहिर रहेका, एवं विदेशमा बसेपनि नेपालको भलो चिताउने नेपालीहरु मिलेर बलियो वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिको निर्माण गर्नुपर्छ । सुशासनको जगमा स्वच्छ लोकतन्त्र र आर्थिक उन्नतिको एजेण्डा बोक्दै २०८० को शुरुवातसँगै नयाँ सार्वजनिक भूमिकामा सक्रिय हुनेछु। आम नैराश्य चिरेर ‘यो देश बन्छ’ भन्ने आशा जगाउने हो, बनाउने नै हो। जय नेपाल ।


घुससहित शुद्धोधन गाउँपालालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्ष र बिचौलिया पक्राउ

घुससहित शुद्धोधन गाउँपालालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्ष र बिचौलिया पक्राउ


काठमाडौं, १६ चैत । रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित तीनजना घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलका सूचना अधिकृत रामकृष्ण अधिकारीका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्तपाणी मरासिनी, सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ का वडाअध्यक्ष भीमबहादुर यादव र बिचौलिया विनोद भरले ५० हजार रुपैयाँ घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धमा घुस माग गरेको उजुरीको आधारमा उनीहरुलाई गाउँपालिकाको चमेना गृहबाट घुस रकमसहित बिहीबार बिहान साढे ११ बजे उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । 



Prabhu Side Bar



Sidebar Middle
Sidebar Bottom