एमाले केन्द्रीय कमिटीमा नेताहरूले भने, 'पार्टीको संसदीय भूमिका कमजोर भयो'

काठमाडौं, ९ फागुन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले पार्टीको संसदीय भूमिका कमजोर भएको आवाज उठाएका छन् । बुधबार च्यासलमा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले संसदीय क्षेत्रको काम कमजोर भएकाले संसदीय विभाग र दललाई प्रभावकारी ढंगले संसदमा प्रस्तुत हुन र जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुन आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने माग उठेको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए ।

उनले विकास निर्माणसम्बन्धी र जनताका सरोकारका मुद्दाहरूमा पार्टीका तर्फबाट अगुवाइ र नेतृत्व गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने आवाज उठेको बताए । उनले आजको बैठकमा विभाजित भएका नौवटा समूहरूमा पार्टीमा प्रस्तुत भएका चारवटा कार्ययोजनासहितका अवधारणाहरूमाथि सविस्तार छलफल भएको बताए । उनले बिहीबारको बैठकमा छलफल भएका कुरालाई राख्नेगरी नेतृत्व तोकिएको बताए । 

उनले प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमा पार्टी कमिटीलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न पार्टीको विधान र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, कमिटी प्रणालीलाई स्थापित गर्नुपर्ने, पार्टीभित्र एउटा आचारसंहिता लागू गराएर पार्टीभित्र उठ्ने गरेका अनुशासनहीनता, आचरणका कुराहरू, विधि पद्धतिका कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, त्यसका मुद्दा छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको पनि बताए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष राप्रपाको ४० बुँदे माग

काठमाडौं, ९ फागुन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुधबार दिउँसो भेटेर ४० बुँदे माग पत्र बुझाएको छ। बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ४० बुँदे मागपत्र बुझाएको हो।

२०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध सुरु गर्दा पनि तत्कालीन माओवादीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे नै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। भेटमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई आफ्नो पार्टीका धारणासहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई ४० बॅुदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। अध्यक्ष लिङ्देन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले बताए।
 

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय : जलविद्युतलाई जग्गादेखि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नेसम्म

काठमाडौं, ८ फागुन । नेपाल सरकारले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई सङ्खुवासभा जिल्लास्थित भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन र संरक्षित वनको २१.२७६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने पनि निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको काठमाडौँ, मकवानपुर, कोहलपुर र ललितपुरका कार्यालयहरूमा आ.व. २०८०÷८१ को पुस १ गते देखि २०८१ साल असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृत स्तरका २३ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका अनुसार अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तह मातहत रहेका आँप,पीपल अस्पताल गोरखा, बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागलुङलाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भए बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबिच रोयल्टी बाँडफाँटका आधार, विधि र वित्तीय हिस्सा सहितका अनुसूचीहरू स्वीकृत गर्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ । 

सरकारले तामाकोशी पाँचौँ जलविद्युत आयोजनाको २२० केभि प्रशारण लाइन आयोजनाको लागि टावर निर्माण गर्न दोलखा जिल्ला बिगु गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेको ०.२९ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने भन्ने पनि निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । 

मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबिच भएको ऋण सम्झौता बमोजिम खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रगत आयोजनाले खरिद गरेका चारवटा सवारी साधनहरू खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था समितिहरूलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि २०७४ को अध्ययन गरी २ महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला प्रतिनिधि समेत रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय पनि लिएको छ । त्यसै गरी नेपाल र श्रीलङ्का बिच अफिसियल राहदानी वाहकहरूलाई भिसा आवश्यक नपर्ने विषयको सम्झौता स्वीकृत गर्ने र हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय पनि भएको छ ।

सरकारले श्रीलंकाको जेलमा रहेका तीन नेपालीलाई आममाफीका लागि अनुरोध गर्ने

काठमाडौं, ८ फागुन । सरकारले श्रीलंकाको जेलमा रहेका तीन नेपालीलाई आममाफीका लागि अनुरोध गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चेतबहादुर थापा, सुकबहादुर तामाङ र टेकबहादुर तामाङलाई मानवीय आधारमा आममाफी लागि त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले श्रीलंकाको जेलमा रहेका तीन नेपालीलाई आममाफीका लागि अनुरोध गर्ने
‘श्रीलंकामा कैदबन्दी जीवन बिताइरहेका नेपाली नागरिकहरू चेतबहादुर थापा, सुकबहादुर तामाङ र टेकबहादुर तामाङको सजाय मानवीय आधारमा आममाफीका लागि अनुरोध गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट श्रीलंकाका महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गरी पत्र पठाउनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।

तीन नेपालीले गंभीर अपराध गरेको अभियोगमा आजीवन काराबासको सजाय पाएका थिए । सरकारले उनीहरुले गरेको अपराधबारे थप बताएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

१. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच रोयल्टी बाँडफाँटका आधार, विधि र वित्तीय हिस्सासहितका अनुसूचीहरू स्वीकृत गर्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने ।

२. नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने ।

३. तामाकोशी पाँचौं जलविद्युत आयोजनाको २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजनाको लागि टावर निर्माण गर्न दोलखा जिल्ला बिगु गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेको करिब ०.२९ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने ।

४. डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद ३० दिन थप गर्ने ।

५. नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच भएको ऋण सम्झौताबमोजिम खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजनाले खरिद गरेका ४ वटा सवारी साधनहरू खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था÷समितिहरूलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिने ।

६. सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपांगता भएका व्यक्तिहको अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला प्रतिनिधिसमेत रहेको समिति गठन गर्ने ।

७. नेपाल र श्रीलंकाबीच अफिसियल राहदानी वाहकहरूलाई भिसा आवश्यक नपर्ने विषयको सम्झौता स्वीकृत गर्ने र हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने ।

८.नेपाल–बंगलादेशबीच विदेश मामिला विभागको सांगठनिक सहकार्य विषयको समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

९. श्रीलंकामा कैदबन्दी जीवन बिताइरहेका नेपाली नागरिकहरू चेतबहादुर थापा,  सुकबहादुर तामाङ र टेकबहादुर तामाङको सजाय मानवीय आधारमा आममाफीका लागि अनुरोध गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट श्रीलंकाका महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गरी पत्र पठाउनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने ।

१०. माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि अपर अरूण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई संखुवासभा जिल्लास्थित भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन र संरक्षित वनको २१.२६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । 
११. माथिल्लो राहुघाट र राहुघाट मंगत्ते २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजनाको टावर र राइट अफ वेको विकास निर्माणको लागि म्याग्दी जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ५.०९५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

१२. डाँडाखेत–राहुघाट १३२ केभी विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणका लागि म्याग्दी जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिका, बेनी नगरपालिका; मंगला गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका र धवलागिरी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा २५.६२६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

१३. सुपर काबेली खोला–ए, सुपर काबेली खोला क्यास्केड र काबेली–३ जलविद्युत आयोजनाको १३२ केभी विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरीजंघा गाउँपालिका, सिदिङ्वा गाउँपालिका र पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका साथै पाँचथर जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा १४.३१३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

१४. सुपर आँखुखोला जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न धादिङ जिल्लाको रुवी भ्याली गाउँपालिकामा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३.४१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

१५. सोना खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ३.६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

१६. नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, तथ्यांक समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूहको सहसचिव (प्रा.) पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने ।

१७. सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानूनी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको देखिएकाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ११ को खण्ड (घ) बमोजिम निज उक्त पदमा रहन अयोग्य देखिएको हुँदा सोही मापदण्डको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम उक्त पद रिक्त हुने भएकोले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशन विकल पौडेललाई पदबाट हटाइ सोको जानकारी दिने ।

१८. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने । 
१९. सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृतस्तरका ८ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।

२०. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको काठमाडौं, मकवानपुर, कोहलपुर र ललितपुरका कार्यालयहरूमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस १ गते देखि २०८१ असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृतस्तरका २३ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।

२१. स्थानीय तह मातहत रहेका आँपपीपल अस्पताल, गोरखा र बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागलुङलाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

२२. एनसेलको सेयर खरिद बिक्री भएको भनिएको, सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने ।

२३. राष्ट्रिय प्रसारण (बाहौ संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने ।

२४. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने ।

२५. प्रोबेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने लगायत निर्णय भएको छ ।

शान्ति सैनिकले जातीय तनाव र आतङ्कवादको खतरा सामाना गर्नुपरेको छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, ८ फागुन ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान विश्वमा देखिएका जातीय तनाव र आतङ्कवादका विभिन्न कारकबाट सञ्चालित जटिल द्वन्द्वका कारण शान्ति स्थापनार्थ खटिएका सैनिकले खतराको सामना गर्नुपरेको बताएका छन् ।

‘चौथो शान्ति प्रयास’ अभ्यासको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बहुस्तरीय प्रकृतिका द्वन्द्वका विषयमा हामीहरू सचेत हुनुपर्ने बताए । शान्ति स्थापनाकार्य जटिल राजनीतिक–सैन्य–मानवीय प्रयासका रूपमा विकसित भएको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति सैनिकले अझ धेरै बुझ्नुपर्ने र तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

“संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापना कार्यको विश्वास र वैधानिकता कायम राख्न नयाँ जटिल चुनौतीहरूका माझ विश्वमा कसरी शान्ति प्रदान गर्ने भनेर हामीले पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ”, प्रधानमन्त्रीले भने । शान्ति स्थापनाको महत्वलाई अतिरञ्जित गर्न नहुने बताउँदै उनले त्यसका लागि मानवताको गहिरो भावना र प्रतिबद्धतालाई  जोगाउन हस्तक्षेपको तत्परता आवश्यक पर्ने बताए । खतराको ठूलो सामना गरेर शान्ति सैनिकले मानवताको गहिरो भावना र प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति सैनिकले गरेका त्यस्ता प्रयासको गहिरो प्रभाव परेको छ भने ।

“यस अवसरमा म विश्वभर शान्तिको खोजीमा बलिदान दिने बहादुर शान्ति सैनिकहरूप्रति सम्मान एवं श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न चाहन्छु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “उहाँहरूको निस्वार्थ कार्य र समर्पणभाव हामी सबैका लागि प्रेरणको स्रोत हो ।”

उनले कठिन चुनौतीको सामना गर्दै वीरता र करुणका साथ सेवा जारी राख्ने शान्ति सैनिकहरूको प्रशंसा गरे । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा शान्ति र समानताका लागि निरन्तर र जोडदाररूपमा वकालत गरेको र आगामी दिनमा पनि गर्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “नेपालको प्रतिबद्धता विश्वमा शान्ति र सद्भावको चाहनामा निहित छ ।”

नेपालले विश्व शान्ति, प्रगति र समृद्धिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महत्त्वपूर्ण योगदानको प्रशंसा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रसङ्घको शान्ति प्रयासमा नेपालले दृढतापूर्वक प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको स्पष्ट पारे । उनले विश्वमा शान्ति स्थापना नेपालको विदेशनीतिको महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेको बताउँदै यस कार्यको विश्वले प्रशंसा गरेको पनि स्मरण गरे । नेपालले हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा धेरै सेना र प्रहरी खटाउने गरेको र थप १० हजारसम्म तालिमप्राप्त सेना परिचालन गर्ने वाचा गरेको तथ्यलाई जोड दिएकोप्रति गर्व महसुस भएको उनले बताए । 

कांग्रेस महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्र पक्षधरको हस्ताक्षर संकलन

काठमाडौं, ७ फागुन । ललितपुरको गोदावरीमा आजदेखि सुरु नेपाली काँग्रेस महासमितिको बैठकमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना पक्षधरहरूको हस्ताक्षर संकलन भएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीकै अगुवाइमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा महासमिति सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको हो । बैठकको पहिलो दिन २०४ जना महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

‘सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियान’का संयोजक भण्डारी सहित २२ जना केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समिति बैठकमै हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको एजेण्डामाथि छलफलको माग गरेका थिए ।

हस्ताक्षर 

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत

काठमाडौं, ६ फागुन ।  मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले तेस्रोपटक पटक सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्।

आइतबार दिउँसो बसेको प्रदशेसभा बैठकमा विश्वासको मतको पक्षमा १०४ मध्ये ६९ मत परेको थियो। विपक्षमा ३५ मत परेको थियो।

यादवलाई कांग्रेस, माओवादी, जसपालगायत सत्तारुढ गठबन्धनका दलले मत दिएका थिए। उनलाई नेकपा एमाले, जनमत र स्वतन्त्र संसद्ले मत दिएनन्।

गत माघ ९ गते जनमतका दुई मन्त्रीले सरकार छाड्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन्।

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन छानबिन समितिको म्याद थपियो, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका अन्य निर्णय

काठमाडौं, ६ फागुन । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरुको  महसुल सम्बन्धि विवाद छानबिन गर्न गठित समितिको म्याद एक महिना थप गरेको छ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त समितिको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन्।

महसुल बक्यौता राख्ने उद्योगका लाइन विद्युत प्राधिकरणले धमाधम काट्न थालेपछि निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहारेको थियो। लगत्तै सरकारले गत पुस अन्तिम साता पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर छानबिन हुने भन्दै विद्युत आपूर्ति नियमित गर्न लगाएको थियो।

साथै मन्त्रिपरिपद् बैठकले द्वन्द्वमा घाइते भई अपांगता भएकाहरुको अपांगता प्रतिशत निर्धारण पुनरावलोकन कार्यविधि २०७४ को अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न कार्यदल गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेको छ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :

१. डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप्ने ।

२. सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने ।

३. सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको देखिएकाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने ।

४. राष्ट्रिय प्रसारण (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने ।

५. बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने ।

६. प्रोवेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने ।

७. नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने ।

८. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने ।

९. नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिवमा डा. प्रमोद जोशीलाई नियुक्त गर्ने ।

१०. एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।

एमालेले उठाएका महत्त्वपूर्ण सुझाव आगामी बजेटमा समावेश गर्छौंः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, ६ फागुन ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेले मध्य पहाडी राजमार्ग संकल्पयात्रामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका महत्त्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयनका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने बताएका छन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले बुझाएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था के भइरहेको छ भनेर गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ मध्य पहाडी राजमार्ग म आफैले रेखाङ्कन गरेको हो । त्यसैले यसमा म पनि कहीँ न कहीँ जोडिएको छु’, प्रधानमन्त्रीले त्यस क्षेत्रको विकासमा निर्माणमा  आफ्नो समेत चासो रहेको बताए ।

उनले त्यस क्षेत्रमा १० वटा नयाँ शहरसहित दुई वटा शहर निर्माणको क्रम जारी गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा उठाएका महत्त्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल र निर्देशन दिइसकेको समेत जानकारी गराए ।
 

बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझाइयो

काठमाडौं, ४ फागुन । बालकुमारी घटनाबारे सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको छ।

प्रतिवेदन बुझेपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आयोगले निकालेको निष्कर्षलाई कार्वान्यवन गरिने बताए। गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीस्थित ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो।

उक्त घटनाको जाँचबुझ गरी एक महिनाभित्र राय, सुझाव र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले पुस १६ गते उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगमा पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरुण कुमार बीसी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य थिए। आयोगले पुस २० देखि काम सुरु गरेको थियो । छानविन नसकिएका कारण १५ दिन समय थप गरिएको थियो।

आयोगका अध्यक्ष पौडेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आयोगले घटनास्थलको निरीक्षण गरेको, प्रत्यक्षदर्शी, सञ्चारकर्मी, पीडितका परिवार, घटनाका घाइते, विशेषज्ञ डाक्टर तथा घटनासँग सम्बन्धित अन्य मानिस सहित १६ जनाको बयान कागज गरेको र घटनासँग सम्बन्धित सुरक्षा निकायका पदाधिकारी एवम् अन्य समेत गरी २९ जनाको बयान गरेको बताइएको छ।