17 Baishak, 2081 / 29 April , 2024
काठमाडौं, १२ मंसिर । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले कतार रोजगारीको विषयमा कामदार भर्ना प्रकृयाका लागि रिक्रुट्ङि एजेन्सी छनोट गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको भन्ने भनाइलाई लिएर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले छानविन गर्न उचित नरहेको स्पष्ट पारेको छ । संघले नेपालस्थित कतारी दूतावासलाई पत्र लेख्दै सहयोग प्रस्ताव गरेको भन्दै मञ्चले आपत्ति जनाएको हो ।
मञ्चका संयोजक रामप्रसाद भान्तना र सहसंयोजक राजेन्द्र भण्डारीले उक्त पत्रले सिण्डिकेट खडा गर्न सहयोग गर्ने भन्दै संवेदनशील विषयमा संघले आफ्नो तटस्थता र निष्पक्षता कायमै राख्न दत्तचित्त र प्रतिवद्व हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
मञ्चले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको स्वीकृति बिना कतार पुलिसको जनशक्ति भर्नाका लागि गोप्यरूपमा अन्तर्वार्ता लिनु र त्यसमा कतारी दूतावासको साधन श्रोत र जनशक्ति प्रयोग हुनु गम्भीर आपत्तीको विषय हो । सिण्डिकेटमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कानूनी र दूतावासका कर्मचारीलाई कुटनैतिकरूपमा तत्कालै कारवाही हुनुपर्छ ।’
यसअघि संघले पनि विना स्वीकृति कामदार छनोट गर्ने कार्यमा संलग्न तीनवटा म्यानपावर कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेकोे छ । मंगलवार दिउँसो एस.ओ.एस म्यानपावर सर्भिसेज प्रा.लि, डि.डि ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि र होप ईन्टर प्रा.लिमा वैदेशिक रोजगार विभागले छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियोे । कतारको मिनिस्ट्री अफ इन्टिरियर ह्युमन रिसोर्स डिर्पाटमेन्टमा सुरक्षा गार्डको रोजगारीमा पठाउने भन्दै प्रि–अन्तर्वार्ता लिइरहेको अवस्थामा विभागको टोली पुगेको थियोे ।
त्यस्तै मञ्चले जापानको रोजगारीमा यसअघि भएको सहकार्यको सामझदारी परिमार्जन गर्ने नाममा सिण्डकेट खडा गर्ने चलखेल गरिएको भन्दै सरोकारवाला निकायसँग छलफल चलाउनुपर्ने माग समेत गरेको छ । त्यस्तै मञ्चले खाडीस्थित केही नेपाली दूतावासले नेपाली कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गरेर रोजगारदाताहरू लामो बाटो तय गरेर दूतावास पुग्ने गरेको तर नेपाली दूतावासले नेपाली कामदार अझैपनि जोखिममा रहन सक्ने भन्दै रोजगादातालाई फर्काउने गरेकोे विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तत्काल मागपत्र प्रमाणीकरण शुरू गर्न माग गरेकोे छ । सरकारले गत असार १४ गते वैदेशिक रोजगारको नयाँ श्रम स्वीकृति खुला गरेपनि साउदी र युएईका दूतावासहरूले आफु नेपाल सरकारभन्दा माथिल्लो स्तरमा रहेको अर्थ आउने गरी निर्णयका फाईल च्यापेर बसेको म्यानपावर व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति