18 Baishak, 2081 / 30 April , 2024
८ जेठ ०७८, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिँदै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
सभामुख सापकोटाले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्,“यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिन्छ ।”
उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएजस्तै ‘अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्वपर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उदेश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’ उल्लेख भएको स्मरणीय रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था नरहेको सभामुखको भनाइ छ ।
