24 Baishak, 2081 / 6 May , 2024
काठमाडौं, ५ वैशाख । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तरआबद्धतासम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरू निजी कम्पनीलाई दिने लामिछानेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरिएको जानकारी दिइन् ।
उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्न छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि शर्माले जानकारी दिइन् । सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको भन्दै शर्माले नियमावली पास भएसँगै जग्गा कित्ताकाट खुला भएको बताइन् । भू–उपयोग नियमावली नबनेका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशवण्डा रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
