गर्भवतीलाई आइरन चक्की बाँडेर रक्तअल्पता कम हुँदैन, गाउँघरमा पाइने खानेकुराबारे बुझाउन जरुरी छ ?

-डा.अरुणा उप्रेती-

रक्तअल्पता नेपाली महिला, किशोरीहरु र बालबालिकाहरुलाई आमरुपमा देखा पर्ने समस्या हो । त्यसमा पनि गर्भवतिलाई यो समस्या अलि बढी नै देखिने गरेको छ । यसले गर्दा गर्भको बच्चा रोगी र सानो हुने, महिलालाई विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धान अनुसार महिलाहरुको मातृ मृत्युमध्ये प्रत्यक्ष रुपमा १० प्रतिशत रक्तअल्पताको कारणले हुन्छ । यसको साथै रक्तअल्पता भएका महिलाहरुलाई रक्तस्राव हुने सम्भावना बढी हुने भएकाले २० प्रतिशत महिला अप्रत्यक्षरुपमा रक्तअल्पताको कारणले मर्छन् ।
नेपालमा आमा बन्ने क्रममा हुने मृत्यु अत्यधिक हुनमा यो पनि एउटा प्रमुख कारणका रुपमा रहेको छ ।
नेपालका केही समुदायमा गर्भवती महिलाहरुलाई दोजिया (दुई जीउकी) भनेर बढी भोजन दिइन्छ । तर सुदूर पश्चिमाञ्चलका कतिपय स्थानमा गर्भवती महिलाहरुलाई धेरै खाना दिनुहुदैन, हरियो सातपात, फलफूल, मासु, दूध आदि दिनुहुदैन भन्ने मान्यता पनि छ । केरा खाए बच्चा पाठेघरमा टासिन्छ, मेवा खाए गर्भपात हुन्छ, दूध–दही खाए गाईभैंसीको दूध सुक्छ भन्ने खालका अन्धविश्वासहरु छन् । यसले गर्दा गर्भवती महिलाहरु कुपोषण र रक्तअल्पताको समस्याले पीडित हुने पनि गर्छन् ।
यसैगरी सुत्केरी भएको बेलामा आमालाई हरियो सागपात, दाल खान दिएमा बच्चाको पेट दुख्छ, पखाला लाग्छ भनेर खान दिइदैन । यस्ता अन्धविश्वासले पनि पश्चिम नेपालका महिलाहरुमा रक्तअल्पता धेरै हुने गरेको छ । यस क्षेत्रमा यो एउटा सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्याका रुपमा रहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संघले कुल जनसङ्ख्यामा २० प्रतिशतभन्दा माथिको जनसङ्ख्यालाई रक्तअल्पता भयो भने यो एउटा जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्या हो भनेर मानेको छ ।
केहि समय पहिला पर्याप्त मात्रामा खाना नपाउने बालबालिकामा रक्तअल्पता हुने गर्छ भन्ने मान्यता थियो । रक्तअल्पता हुने अरु कारणहरु पनि छन् ।
खाद्य पदार्थका कतिपय विज्ञापनमा ‘घरमा भएका खानेकुराले शिशुलाई र गर्भवतीलाई पोषण पुग्दैन, त्यसैले बाहिरको पोषण किनेर क्याल्सियम र आइरनतत्वले तिनको पोषण पु¥याउनुपर्छ’ भनिएको हुन्छ । यस्ता गलत विज्ञापनले मानिसहरूमा भ्रम छरिरहेका छन्, प्याकेटका खानेकुरा किन्दा पैसाको दुरुपयोग मात्रै हुन्छ ।
बकुला, सिमी, बोडी जस्ता तरकारीमा पर्याप्त प्रोटिन त पाइन्छ नै, क्याल्सियम र लौहतत्व पनि धेरै हुन्छ । तिनको मूल्य बजारिया व खानेकुराभन्दा निकै कम हुन्छ, पोषणचाहिँ बढी हुन्छ ।
गेडागुडीलाई उमारेर पकाउनाले यसमा पौष्टिकतत्वको मात्रा बढ्छ । पाकिसकेपछि अलिकता कागतीको अमिलो वा गोलभेंडा हालिदिनाले भिटामिन सीले यिनमा रहेको लौहतत्व राम्ररी सोसिन पाउँछ । त्यसैले होला, पहिले–पहिले दालभात, साग, अमिलो मोही खाने चलन थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयचाहिँ गर्भवतीलाई आइरन चक्की दिएर नै रक्तअल्पता कम हुन्छ भनी जताततै आइरन चक्की बाँड्छ ।
कति महिलालाई त्यसले वाकवाकी लाग्छ, अनि खान छोड्छन् । अहिले त कतिपय प्रदेशमा किशोरीलाई समेत आइरन चाहियो भन्दै फोलिक एसिड बाँड्ने कार्यक्रम चलाउने रे ! मानव पोषणलाई टुक्रा–टुक्रामा विचार गरेर, टुक्रे–टुक्रे कार्यक्रम गरेर महिला र किशोरीको स्वास्थ्य रक्त अल्पता कम हुँदैन ।
आइरन चक्की मात्र बाँडेर हुँदैन। उनीहरूले राम्रो प्रोटिन पाइरहेका छैनन् भने त्यसले काम गर्दैन त्यससँगै अन्य सूक्ष्म पौष्टिक तत्व पनि मिलेको हुनुपर्यो। त्यसैले एउटा समस्या समाधान गरेर मात्र सबै समस्या समाधान हुने होइन। हामीले त्यसरी पनि सोच्नुपर्छ। राम्रो खाना नै खाएका छैनन् भने यसले कसरी काम गर्छ ?
आइरन चक्कीमा सरकारले यति धेरै रकम खर्च गर्नै पर्दैन। हाम्रो गाउँघरमा यस्ता प्रशस्त खानेकुराहरू छन जसले रगत बढाउने काम गर्छन् । गर्भ जाँच गराउन जाने बेलामा चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले के के खानेकुरामा आइरन पाइन्छ, पोषणयुक्त खानेकुरा कसरी बनाउने, खाने, भन्ने कुरा बुझाउन जरुरी छ। तर हामीकहाँ खासै यस्तो गरिँदैन ।
पोषणले भरिपूर्ण खानेकुरा हाम्रै वरिपरी छन् तर, खान जानेका छैनौँँ। बाहिरबाट दिइएको चक्कीले सबै ठिक पार्छ भन्ने ठान्छौँ।
गर्भवतीलाई गाउँघरमा पाइने भटमास, गहत, पिँडालु, सजिवन, गडागुडी, लट्टेको साग जस्ता खानेकुरा खानेकुराको महत्त्व बुझाउनुपर्छ। मासको दाल फलामको भाँडामा पकाएर खाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ। काेदाे फापर सजिलै पाइन्छ जुन पौष्टिकताले भरिपूर्ण हुन्छ ।
यो स्वास्थ्य / विकासको मुद्दा हो, सामाजिक समस्या हो। हाम्रै घरआँगनमा पाइने खानेकुराबाट कसरी शक्ति लिन सकिन्छ भन्नेबारे बहस चलाउन जरुरी छ।
गर्भवतीलाई मात्र नभई बच्चालाई पनि सानै उमेरदेखि खानेकुरामा ध्यान दिन सिकाउनु पर्छ। ‘जंक फुड’ खुवाउने बानी गर्नु हुँदैन। गर्भवतीले त यस्ता खानेकुरा खानै हुँदैन। आमालाई त खराब गर्छ नै, पेटभित्र रहेको बच्चालाई समेत असर गर्छ। यसबाट हुने हानिको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ।
रक्त अल्पता सामाजिक समस्या हो र आइरन चक्की बाँडेर समाधान हुँदैन भनी यो मन्त्रालयले कहिले बुझ्ने होला ?

डा. उप्रेतीको फेसबुकबाट साभार 

बिउ प्रमाणिकरण कसरी गर्ने ?

-अविश पन्त-

कृषी तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान( लमजुङ क्याम्पस)

कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि उन्नत गुणस्तरयुक्त बिउ एक आधारभूत सामाग्री हो। जतिसुकै मल,जल, श्रम तथा अन्य बिरुवा संरक्षणका लागि विषादीहरुको प्रयोग गरेता पनि यदि रोपेको बिउ खेतमा उम्रदैन भने सम्पुर्ण कार्य व्यर्थ हुन जान्छ। त्यसैले उन्नत गुणस्तरयुक्त बीउ कृषि उत्पादनको लागि एक आवश्यक पूर्वाधार हो।

बिउ प्रमाणिकरण भन्नाले बिउ उत्पादनको अवधिभर बिउको गुणस्तर कायम राख्नु एक कानूनी प्रक्रिया हो। उन्नत जातको बिउ बिभिन्न गुणहरूको स्तर सालसालै कायम गर्न सकिएन भने स्थानीय जात सरहनै भएर जान्छ, त्यसैले उन्नत जातको गुणस्तरयुक्त बिउ नास हुनबाट जोगाउन व्यवस्थित प्रणालीबाट उत्पादित बिउलाई सालसालै बिउ प्रमाणीकरण मार्फत बीउको गुणस्तर नियन्त्रण गरिराख्न एकदमै जरुरी हुन्छ। जसले गर्दा किसानहरु माझ वंशानुगत तथा भौतिक गुणस्तरयुक्त बिउ उपलब्धता कायम राख्न र उत्पादनमा वृद्धि गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

गुणस्तरयुक्त बिउ हुनको लागि बिउमा जातीय शुद्धता,भौतिक शुद्धता, उम्रने शक्ति, चिस्यान, समानता, तौल, स्वास्थ्य आदि गुणहरु हुनुपर्दछ। सबै जातका बिउहरूमा बिउ प्रमाणिकरण गरिँदैन, बिउबिजन समितिबाट सिफारिस भएका जातहरुमा मात्र बिउ प्रमाणीकरण गरिन्छ। नेपालमा प्रमाणित बिउ उत्पादनको लागि भू-भाग र खेतको क्षेत्रफल अनुसार फरक फरक रहेको छ जसमा:
तराईमा -
खाद्यान्न बाली र नगदेबाली= न्युनतम 1हेक्टर
तरकारी बाली = ७.५ कठ्ठा (०.२५ हे.)
पहाडमा-
खाद्यान्न बाली र नगदेबाली=०.२५ हे (५ रोपनी )
तरकारी बाली =०.१ हे.(२ रोपनी )
हुनुपर्दछ र उक्त जमिन एकै कृषकको वा कृषक समूहको र एकै किसिमको बिउ हुनुपर्दछ।
बीउ प्रमाणीकरणको लागि विभिन्न चरणहरु मध्य मुख्य चरणहरु यस प्रकार रहेको छ:
१. बिउ प्रमाणीकरणको लागि दिएको आवेदन छानबिन गर्ने
२. बिउ वृद्धि गर्ने जग्गा र स्थान बिउ प्रमाणीकरणको लागि आवश्यकता पूरा गर्छ गर्दैन छानबिन गर्ने
३. श्रोत बिउको स्तर र श्रोत एकिन गर्ने
४. खडा बिउ बालीमा बिउको स्तर हेर्न खेत निरीक्षण गर्ने
५. बिउ बाली कटानी, बिउ प्रशोधन आदि कार्यको निरीक्षण गर्ने
६. बिउ लट निरीक्षण गरी नमुना लिई बोरामा सिलबन्दी गर्ने
७. परीक्षणपछि स्तरयुक्त देखिएका लटहरूको प्रशोधन,औषधिउपचार, बोराबन्दी, प्रमाणीकरणको रङ्ग लगाउने र नमूना परीक्षणको लागि प्रयोगशाला पठाउने
कृषकले बीउ प्रमाणीकरणको लागि उन्नत खेती अपनाउनुपर्दछ। बाली शुद्धता कायम राख्न गोडमेल गर्ने ,रोग किरा नियन्त्रण गर्ने ,झारपात, बेजातका बीउ तथा अरु बालीहरु समयमानै उखेल्ने कार्य गर्नुपर्दछ।

'नेकपालाई विश्वास र भरोसा नभएको भगवान‌ले मात्र जोगाउन सक्छन्'

-कमल थापा-

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलोपटक सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको करिब ३ वर्ष पूरा हुन लागिरहेको छ। एक दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द र त्यसपछि अर्को दश वर्ष लामो अस्थिरता र अराजकतापूर्ण संक्रमणको पीडा भोगेका जनताले नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तथा जनादेश अनुसार नयाँ सरकार गठन भएपछि देशमा दिगो शान्तिको स्थापना हुने, प्रजातन्त्र बलियो हुने, राजनीतिक स्थिरता कायम रहने र देश आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुने आशा गरेका थिए।

यही आशा र विश्वासका साथ उत्साहप्रद ढंगबाट चुनावमा सहभागी भएका नेपाली जनता फेरि निराश हुन बाध्य भएका छन्। राजनीतिक स्थिरताको निमित्त जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अत्यधिक बहुमतले विजयी गराएका थिए। झण्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ नेकपाको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार गठन भएको थियो। तर, दुर्भाग्यवश गत ३ वर्षको अवधिमा जनताले कुनै पनि क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन्।

कोरोना भाइरसको अत्यन्तै खतरनाक र डरलाग्दो महामारीबाट विश्व समुदाय अहिले पिडित रहेको छ। नेपाल पनि यो महामारीबाट प्रभावित र पिडित रहेको छ। निश्चय पनि यो महामारी कुनै राजनीतिक दल वा सरकारले खडा गरेको समस्या होइन। तर महामारीबाट पिडित रहेको अवस्थामा स्वाभावत: आफूले निर्वाचित गरेको सरकार, राजनीतिक दल एवं नेताहरुमाथि जनताले ठूलो आडभरोसा राखेका हुन्छन्। तर नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कोरोना महामारीबाट पीडित नेपाली जनतालाई राहतको अनुभूति दिन सकेन। 'सरकार छ, सरकारले हेर्छ, चिन्ता गर्नुपर्दैन' भन्ने भरोसा सरकारले दिन सकेन। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार पूर्णरुपले असफल सावित भएको छ। सरकारको उपस्थिति जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन्।

अर्कोतर्फ महिलाविरुद्धको हिंसा केही वर्षयता नेपालमा व्यापक हुँदै गइराखेको छ। सरकारले यो समस्याको समाधानमा पनि प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेन। कञ्चनपुर, महेन्द्रनगरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका अपराधीहरुलाई सरकारले अझै कानुनको कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन।

नेपालमा भ्रष्टाचार अहिले डरलाग्दो महारोगको रुपमा देखा परेको छ। लोकतन्त्रको आवरणमा सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताहरुले व्यापारी र कर्मचारीहरूको ‘त्रिकोणात्मक गठबन्धन’ तयार गरेर हरेक क्षेत्रमा ब्रह्मलुट गरिराखेका छन्। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म अनियन्त्रितरूपले अनियमिता र भ्रष्टाचार व्यापक भएको छ। भ्रष्टाचार र ब्रह्मलुटलाई नियन्त्रण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, कारबाही गर्ने निकायहरू नै सरकारको लाचार छाया बन्न पुगेका छन्।

यद्यपि, राज्य संयन्त्रमाथि आफ्नो कब्जा जमाएर निहित राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा विगत केही वर्षदेखि निरन्तर चलिआएको छ। तर, यस कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा राज्यसंयन्त्रलाई प्रभावित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र दुरुपयोग गर्ने कार्य वर्तमान सरकारको कार्यकालमा अझ बढी योजनाबद्ध र संस्थागत रुपमा भइरहेको छ। संवैधानिक निकायहरु हुन् वा प्रशासनिक संयन्त्र, कुटनीतिक क्षेत्र होस् वा शैक्षिक क्षेत्र, न्यायपालिका होस् वा सुरक्षा अंग, प्रायः सबै ठाउँहरुमा पार्टी समर्थित व्यक्तिहरू भर्ती गर्ने र उनीहरूको माध्यमबाट निहित  स्वार्थ पूरा गर्न प्रोत्साहित गर्ने 'सर्वसत्तावादी' प्रवृत्तिको नेपालको इतिहासमा अहिले सर्वाधिक हाबी भइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ।

२०६३ सालमा बाह्य शक्तिको दबाब र प्रभावमा नेपालको सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त गरेपछि धर्मनिरपेक्षताको आडमा निरन्तर योजनाबद्ध र संगठितरुपले धर्मपरिवर्तन गराउने कार्य भइरहेको तथ्य सर्वविदितै छ। संगठितरूपमा नेपालको धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ।

अर्कोतर्फ, नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा असन्तुलन देखिएको छ, हचुवापन हाबी भएको छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा रणनीतिक सञ्तुलन,समदूरी र असंलग्नता नेपालको अस्तित्वको आधार हो। तर, सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षदलका अकर्मण्यता र गलत नीतिको परिणामस्वरूप अहिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धास्थल बन्ने खतरा बढेको छ। नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग भारत संवादहीन अवस्थामा पुगेको छ भने सरकारमाथि अर्को छिमेकी चीनको भरोसा पनि धर्मराएको अवस्था छ।

यसप्रकार नयाँ संविधान जारी भएपछिको झण्डै आधा दशकको अवधि राष्ट्रिय हितको दृष्टिले निराशाजनक र प्रत्युत्पादक हुनपुगेको छ। राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्र अहिले अस्तव्यस्त हुन पुगेका छन्।

विद्यमान संकटबाट राष्ट्रलाइ मुक्त तुल्याउन अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर सत्ता केन्द्रित फोहोरी प्रतिस्पर्धामा संलग्न रहेको छ। नेकपाका आन्तरिक विवाद र संघर्षका घिनलाग्दा घटनाक्रमहरू विगत तीन वर्षदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा अविच्छिन्न मञ्चन हुँदै आइराखेका छन्।

अर्कोतर्फ, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा वैकल्पिक सरकारकोरुपमा रहेर सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने र सरकारलाई जवाफदेही तुल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस समेत लाचार र  'किंकर्तव्य विमुढ' को अवस्थामा रहेको छ। वास्तवमा मुलुकमा विद्यमान विकृति र विसंगतिको निमित्त जसरी सत्तारुढ दल नेकपा जिम्मेवार रहेको छ, त्यसैगरी त्यस्ता विकृति र विसंगतिहरु नियन्त्रण गर्न असफल भएर मात्र होइन, स्वयं आफू पनि त्यस्ता कार्यहरूमा सहभागी भएको कारण नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संवैधानिक राजनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार र ब्रह्मलुट गर्ने कार्यदेखि राज्यसत्तामाथि कब्जा गर्ने कार्यमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल दुवैले साझेदारी, भागबण्डा र सहमति कायम गरेका छन्।

यस पृष्ठभूमिमा स्वाभाविक रूपले आमजनताको मन मष्तिक एउटा 'यक्ष प्रश्न'  बारम्बार उठ्ने गर्दछ- आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? केही यी समस्याहरूको समाधान छैन? के संकट, विकृति र विसंगति नेपाली जनताको नियति हो?

नेपाली जनताको उक्त चिन्ता र चासो स्वभाविक छ। पटकपटकका क्रान्ति, आन्दोलन र विद्रोहपछि आमुल परिवर्तनको सपना देखाएर सत्तामा पुगेका संवाहकहरू नै अन्ततः विकृति, संकट र ब्रह्मलुटका मूख्य पात्र बन्ने गरेका छन्।

आखिर किन यस्तो प्रवृत्ति दोहरिरहन्छ?

जनताको सशक्त बहुमत प्राप्त गरेर सत्तारुढ भएको नेकपा विवाद र विभाजनको संघारमा पुग्न लागेको वर्तमान घडीमा उक्त प्रश्न फेरि एकपटक जनताको मन मष्तिष्कमा उठ्न थालेको छ। तर, उक्त प्रश्नको जवाफ खोज्दा सतहमा होइन, गहिराइमा पुगेर घटनाक्रमको समीक्षा र विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुनेछ। कुनै पनि दलको विभाजनलाई उपयुक्त वा राम्रो मान्न सकिँदैन। नेकपा पनि नफुटोस्। आफ्नो अकर्मण्यता, अलोकप्रियता र असफलताको बोझले दलदलमा भासिएको नेकपालाई उनीहरूको विश्वास र भरोसा नभएको भगवान्‌ले मात्र अब जोगाउन सक्छन्।

यहाँ प्रश्न नेकपा वा नेपाली कंग्रेसको होइन। प्रश्न हरेक आमुल परिवर्तनपछि सँगै गाँसिएर आउने असफलता र प्रतिक्रान्तिसँग सम्बन्धित छ। वास्तवमा २००७ सालदेखि २०६२/६३ सम्म नेपालमा भएका सबै परिवर्तनका सूत्रधार र प्रायोजक बाह्य शक्ति, त्यसमा पनि मुख्य रूपले छिमेकी भारत रहँदै आएको बारे कुनै विवाद छैन। परिवर्तनपछि ती सूत्रधार वा प्रायोजकहरूले परिवर्तित सन्दर्भमा आफ्नो भूमिका वा योगदानको मूल्य असुल्न गरेको प्रयास एवं राष्ट्रिय आकांक्षाबीचको द्वन्दले पनि परिवर्तनलाई संस्थागत हुनबाट नकारात्मक ढंगले प्रभावित गर्ने गरेको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिन्न।

यसका अतिरिक्त २०६२/६३ को परिवर्तनको सन्दर्भमा भने केही फरकरूपमा पनि चिन्तन मनन हुनु जरुरी छ। नेपालमा २०६२/६३ मा भएको सडक संघर्षको आधार वा भावभूमि  तत्कालीन भारतीय शासकवर्गको प्रत्यक्ष सहयोग संलग्नता र प्रायोजनमा दुई विपरीत गन्तव्यमा हिँडेका शक्तिहरू बीच नयाँदिल्लीमा भएको बाह्र बुँदे समझदारी थियो। हुन त सो बाह्र बुँदे समझदारी हुनु केही वर्ष अगाडिदेखि युरोपियन युनियन सम्बद्ध केही राष्ट्रहरूले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र कथित 'पहिचानमा आधारित' संघीयताको पक्षमा माओवादी लगायत अन्य राजनीतिक शक्तिहरू, नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्ग र आम सञ्चार माध्यममा आर्थिक र राजनीतिक लगानी गर्दै आएको तथ्य समेत स्पष्ट छ।

उपरोक्त यथार्थबाट सुस्पष्ट हुन्छ-  पहिलो, २०६२/६३ को आन्दोलनको सूत्रधार र प्रायोजक भारतीय शासक वर्गका साथै पश्चिमा मुलुकहरु पनि थिए।

दोस्रो, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता नेपाली जनताको मौलिक एजेण्डा थिएन।

तेस्रो, माओवादी र संसदवादी दलहरू बीचको समझदारी अस्वभाविक र अप्राकृतिक थियो।

उपरोक्त यथार्थको आलोकमा देशले हाल भोग्नुपरेको संकट र विकृतिको दिगो समाधान खोज्ने साहस गरिनुपर्छ। अन्यथा, तत्काल देखिएका लक्षणहरूको उपचारबाट मात्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन।

समस्याको वर्तमान चक्रव्यूहबाट देशलाई मुक्त तुल्याउन व्यक्ति, दल वा  सरकार परिवर्तनबाट मात्र सम्भव छैन। निश्चय पनि व्यक्ति, दल र सरकार दोषी हुन्। तर, मार्गचित्र, अवधारणा र नीतिमा सुधार नगरेसम्म 'कस्मेटिक' परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन।

केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड, माधव नेपाल वा शेरबहादुर देउवा ल्याएर अथवा नेकपाको ठाउँमा नेपाली कांग्रेस वा अन्य कुनै अमुक दललाई स्थापित गरेर देशले संकटबाट निकास पाउन सक्दैन।

विगत चौध वर्षको राजनीतिक अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै एकपटक फेरि नेपाली जनताले मुलुकको राजनीतिक यात्रा र गन्तव्यका बारेमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी भएको छ।

विदेशीको दबाब र प्रभावमा बाह्र बुँदे समझदारी अनुरूप तयार गरिएको परिवर्तनको मार्गचित्रवारे पुनर्विचार गर्ने राष्ट्रिय सोच विद्यमान संकट समाधानको प्रस्थान बिन्दु हुनसक्छ। साथै, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको विकल्प खोज्ने वा उल्लेखित मान्यताबारे जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न जनमत संग्रहमा गर्ने बारे अब राष्ट्रिय बहस प्रारम्भ गरिनुपर्छ। 

थापाको ब्लगबाट

सेल्फ मेडिकेसन अर्थात आफुखुसी औषधि सेवन नगरौं : डा. रवीन्द्र पाण्डे

-डा. रवीन्द्र पाण्डे-

कोरोना महामारी तीब्र गतिमा फैलिएसँगै भ्रम र हल्ला पनि बढिरहेका छन् । महामारीमा मान्छेको मन कमजोर हुन्छ । त्यहि मनोविज्ञानमाथि ब्यापार गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । यसले गर्दा गलत औषधिको प्रयोग बढिरहेको छ ।

बिशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाहबिना बजारमा आएका एन्टिभाइरल औषधि, मलेरियाको औषधि, जुका तथा अमिबाको लागि प्रयोग गर्ने औषधि तथा ब्लडप्रेसर एबम उदासीपनमा प्रयोग हुने लगायतका औषधि आफैँले किनेर खानेजस्तो जोखिम काम भइरहेको छ । यी औषधिहरु अस्पताल भर्ना भएको बिरामीलाई सम्बन्धित बिज्ञको निगरानीमा मात्र सेवन गर्नुपर्छ । अन्यथा गम्भीर साइड इफेक्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

रुघाको लागि एन्टीकोल्ड, ज्वरोको लागि पारासिटामोल तथा जीउ दुख्नेको लागि फ्लेक्सन ( Ibuprofen + Paracetamol ) यी मध्ये ३ वटा वा २ वटा औषधि खाँदा शरीरको तापक्रम न्यून भएर सिकिस्त हुनेको संख्या पनि धेरै छ । एन्टिकोल्डमा पनि पारासिटामोल ५०० मिग्रा मिसाएको हुन्छ । यी मध्ये एउटा मात्र चिकित्सकको सल्लाहमा आबश्यक भए लिनुपर्छ । आफैँले सेवन गर्नु हुँदैन । त्यस्तै खोकीको प्रकृति अनुसारको मात्र औषधि चिकित्सकसँग परामर्श गरेर खानुपर्छ ।

कोरोना संक्रमणमा द्वितीय संक्रमण नभएसम्म एन्टिबायोटिक सेवन गर्नु हुँदैन । तर युट्युब हेरेर वा पसलमा किनेर आफै कडा एन्टिबायोटिक खाँदा त्यसले काम त गर्दैन नै झन् रोगसँग लड्ने क्षमता घट्दछ । चिकित्सकसँग जाँच गराएर मात्र एन्टिबायोटिक सेवन गर्ने / नगर्ने निर्णय हुन्छ ।

इम्युनिटी पावर बढाउने भनेर अनेक कम्पनीका उस्तै भिटामिन सेवन गर्नेको संख्या धेरै छ । यसले पनि हानी गर्छ । बिभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्, सन्तुलित आहार सेवन गर्ने व्यक्तिलाई कुनै सप्लिमेन्ट वा भिटामिनको आबश्यकता हुँदैन । शरीरमा तत्वको कमि भएमा वा संक्रमण भएमा भिटामिन सी, डी, बि १२ तथा जिंकले फाइदा गर्छ ।

इम्युनिटी पावर बढाउन हर्बल सप्लिमेन्ट तथा आयुर्बेद औषधि पनि अन्धाधुन्द प्रयोग गर्नु हुँदैन । जुन औषधिमा इफेक्ट हुन्छ, त्यसको साइड इफेक्ट पनि हुन्छ । आयुर्बेद औषधिमा साइड इफेक्ट कम हुन्छ । यी औषधि सेवन गर्दा मान्यताप्राप्त चिकित्सक / आयुर्बेद स्वास्थ्यकर्मीको सुझाबमा मात्र सेवन गर्नुपर्छ । त्यस्तै औषधि किन्दा औषधि ब्यबस्था बिभागमा दर्ता भएको, उत्पादन मिति र एक्सपायर मिति लेखेको तथा दर्तावाल कम्पनिमा बनेको मात्र सेवन गर्नुपर्छ । यस्ता औषधि सस्तो एबम उपयोगी हुन्छन् । अरुको देखासिकी गरेर दर्तावाल चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बिना जथाभावी जडिबुटीको सेवन गर्नुहुँदैन ।

प्रेसर, सुगर, थाइराइड, कोलेस्ट्रोल तथा अन्य नियमित खाइरहेका औषधि चिकित्सकको सल्लाहबिना फेरबदल गर्नु हुँदैन \ छोड्नु हुँदैन ।
हरेक औषधि सहि तरिकाले चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम सेवन गरे अमृतको काम गर्छन भने आफैले किनेर तथा चिकित्सकको सल्लाहबिना सेवन गर्दा बिषको काम गर्न सक्छन् ।

(डा.पाण्डे जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन् ।)

'दशैंमा जेष्ठ नागरिक र दीर्घबिरामीलाई बचाऔं'

 -डा.रवीन्द्र पाण्डे-

काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख सहरमा कोरोना संक्रमण निकै फैलिएको छ । दशैंमा मान्यजनसँग टिका, जमरा लगाउने तथा आशिर्बाद ग्रहण गर्ने हाम्रो परम्परा रहेको छ । यसपटक हामी विषम परिस्थितिमा छौं । कोरोना संक्रमण भयो भने कसलाई कुन रुपमा असर गर्छ भन्ने यकिन छैन । देशैभरका अस्पतालका बेड, आइसीयु, भेन्टिलेटर संक्रमितले भरिएका छन् । यहि अवस्था रहेमा उपचार नपाएर मृत्यु हुने सम्भावना बढेको छ । तसर्थ निम्न लिखित उपाय अबलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछु ।

१. जेष्ठ नागरिकलाई बचाऔं

 दशैँमा यो पटक हाम्रा पूजनीय तथा मान्यजनकहाँ टिका लगाउन जाने नगरौं । घरमा जेष्ठ नागरिक हुनुभएका परिवारका अन्य सदस्यले आफन्त तथा जेष्ठ नागरिकलाई संक्रमणबारे बताएर यो पटक फोन वा इन्टरनेटको माध्यमबाट मात्र आशिर्बाद तथा शुभकामना लेनदेन गरौँ । औपचारिकता निभाउँदा वा कसले के भन्ला ? भनेर चाडपर्व मनाउँदा जेष्ठ नागरिक तथा दीर्घबिरामीलाई संक्रमण सर्यो भने उहाँहरुको जीवन नै जोखिममा पर्न सक्छ । तसर्थ पहिले खोप लगाऔं अनि टिका लगाउँला ।

- आदरणीय छोरा, बुहारी, छोरी, ज्वाईं, भान्जा, भान्जी, नाति, नातिनी तथा छिमेकीगणहरुले यो पटक आफ्ना बुवा, आमा, हजुरबुवा, हजुरआमा, मामा, माइजु, काका, काकी, सासु, ससुरा लगायत मान्यजनलाई आफैले फोन गरेर यो पटक हामी आउदैंनौं भनेर कन्भिन्स गरौँ ।

- हाम्रा उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकले कोरोना संक्रमणको गम्भीरता नबुझेर वा अर्को साल के हो ? के हो ? भन्ने सोंचेर टिका लगाउने ढिपी गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई कन्भिन्स गरेर हुन्छ कि सुरक्षित ठाउँमा राखेर हुन्छ, यो ब्यबस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पुरा गरौँ ।

२. काठमाडौं लगायत सहरमा बसिरहेकामध्ये जुन व्यक्ति तथा परिवार माघसम्म गाउँमा बस्ने, महामारी र महंगीबाट बच्ने तथा गाउँमा नै केहि गर्ने सोंच छ भने उहाँहरु गाउँ जानु सुरक्षित हुन्छ । तर कर्मचारी / ब्यापारी आदि जो टिका लगाएर तुरुन्तै फर्किने सोंचमा हुनुहुन्छ भने कृपया गाउँमा नजानुहोला । हाम्रो कारण मान्यजनलाई रोग सर्यो र उहाँहरुलाई जोखिम भयो भने जीवन पश्चातापमा बिताउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ लामो समय गाउँमा बस्न नमिल्ने व्यक्तिहरु अहिले जो जहाँ छौं, त्यहिं बसौं ।

३. घरबाहिर जस्तै आँगन, बरण्डा तथा कम्पाउण्डभित्र खुला ठाउँमा बसेर, सबैले मास्क लगाएर, टिका लगाइदिने व्यक्तिले सम्भव भएमा मास्क तथा फेस सिल्ड लगाएर, प्रत्येक पटक ह्याण्ड स्यानिटाइजरले हात सफा गरेर तथा दुरी कायम गर्न हातमा टिका / जमरा दिने गरौँ । टिका लगाउने ठाउँमा एकपटक पनि मास्क नखोलौं । दक्षिणा खामभित्र राखेर मात्र दिने गरौँ । टिका लगाउने ठाउँमा पानी, खाना, खाजा, चिया आदि यसपटक केहि पनि खानपिन नगरौं । यसो गर्दा मास्क खोल्नुपर्दैन, सामानबाट भाइरस सर्दैन । टिका लगाउने ठाउँमा १-२ मिनेटभन्दा धेरै नबसौं । टाढा बसेर पालो कुरौं ।

४. बलि, जात्रा, पारम्पारिक नाचगान तथा भेटघाट यो पटक स्थगित गरौँ ।

५. बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा दीर्घबिरामी गाउँ जानु परेमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग नगरौं । माइकोबस वा टाटा सुमो रिजर्भ गरेर जाने गरौँ । एकै ठाउँ जाने व्यक्तिहरुले बस रिजर्भ गरेर जाँदा थप सुरक्षित हुन्छ ।

६. दशैं, तीहार, न्युंदयाँ आदि चाडपर्वमा मानिसको आवतजावत र ओहोरदोहोर रोक्नको लागि सरकारले बिशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गरोस् । भन्न नमिल्ने, यो १ महिना जनतालाई राहत दिएर तथा व्यवसायीलाई सहुलियत दिएर कडा कर्फ्यु वा लकडाउन गर्ने हो भने महामारी ६० % भन्दा धेरै नियन्त्रण हुनेथियो । लाखौं व्यक्तिलाई संक्रमणबाट बचाउन सकिन्थ्यो । अस्पतालले धान्ने अवस्था आउने थियो । यसै पनि चाडपर्वमा ब्यापार हुँदैन ।

७.सहि तरिकाले अनिबार्य रुपमा मास्क लगाउने, सुरक्षा दुरी कायम गर्ने, भीडभाड नगर्ने, भीडमा नजाने, भेन्टिलेसन भएको ठाउँमा बस्ने तथा हातको नियमित सफाइ गर्ने कुरामा हामी लापरबाह हुने हो भने हामीलाई प्रत्येक पाइलामा खतरा छ। संक्रमण भएर अस्पतालमा बस्नुपर्यो भने त्यो अवस्था अकल्पनीय हुनसक्छ । तसर्थ हामी सबैले स्व अनुशाशन पालना गरौँ ।

८. सरकारले ब्यापक रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर हरेक टोल, बस्ती, गल्ली आदिमा गस्ती गर्ने, माइकिंग गर्ने, अनुगमन तथा निगरानी राख्ने गर्नु ढिलो भइरहेको छ । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने व्यक्तिलाई पालना गराउने, जरिवाना लगाउने तथा राज्यसँग विश्वास र डरको बाताबरण बिकास गर्ने काममा राज्य असफल हुनु हुँदैन ।

९. खसी बजार, तरकारी पसल, फुटपाथ पसल आदिलाई खुला ठाउँमा मापदण्ड अपनाएर संचालन गर्ने / गराउनेमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।

१०. धेरै संक्रमितले परीक्षण गरेका छैनन्, संक्रमितले पनि आफ्नो पहिचान लुकाएका छन्, लक्षणविहिन संक्रमित धेरै छन् । दैनिक परीक्षणमा २० – ३० % संक्रमित देखिएका छन् । यसको अर्थ हरेक ५ जनामा १ जना संक्रमित छन् । चाडपर्वको भीडभाडले संक्रमण फैलिने निश्चित अवस्था छ । आइसीयु, भेन्टिलेटर, क्रिटिकल केयर बिज्ञहरु / नर्सहरु मात्र हैन आइसोलेसन बेडको पनि अभाव भइसकेको छ । त्यसैले आफ्नो, परिवारको, आफन्तको तथा समाजको जीवनरक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तब्य हो । चाडपर्व हरेक साल हुन्छन् तसर्थ यो पटक जोखिम बर्गलाई बचाउने काम गरौँ | यसबाट हामी सबैलाई ठूलो पून्य आर्जन हुनेछ ।

(डा.पाण्डे जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन् ।)

'दुर्गालाई' अपमान गर्ने उखान, हटाउने कि ?

-डा.अरुणा उप्रेती-

लामा–लामा वाक्यहरूको साटो एउटै उखान टुक्काले मनको भाव गजबसँग दर्शाउँछ । उखानहरूले हाम्रो बोलाइलाई ‘तिख्खर’ बनाउँछ । उखान टुक्काहरूले समाजमा भइरहेका चालचलन कस्ता छन् भन्ने पनि देखाउँछ ।
कति उखानहरू महिला/ जाति विशेष वा समुदायलाई अपमानित गर्छन् । महिला र समानताप्रति चेतना जागरुक भइरहेको सन्दर्भमा यस्ता उखान अप्रासंगिक भएका छन् । त्यसैले तिनलाई अब दैनिक जीवनमा परहेज नै गर्नुपर्छ ।
तर, कतिजनाले भन्छन् होला, ‘यस्ता उखान हटायो भने त हाम्रो साहित्यिक भण्डार सानो हुन्छ ।’

यस्ता नकारात्मक उखानले समृद्ध साहित्य गरेका छन् भन्नु फजुल हो । त्यसैगरी संस्कृति र संस्कारका नाममा अप्रसांगिक भइसकेका उखानलाई बोलचाल र लेखाइमा प्रयोग गर्दा नेपाली भाषामा ओज आउन्न । बरू यस्ता उखान प्रयोग गरिए पो ओज हराउँछ । त्यो त समय विरोधी हुन जान्छ ।
महिलाविरोधी सँगसँगै जात र समुदायविरोधी उखान पनि धेरै छन् । जस्तै :
‘तरुनी, बेस्से, सातवटा पोइ, मर्न लागि बेस्से कोही न कोही ।’
– ‘जब पर्यो राति अनि बुढी ताती ।’
– ‘अनुहार न दनुवार पोइ खोज्न थाली । ‘
– ‘आइ बुढी मच्चिँदै, गई बुढी थच्चिँदै ।’
महिलाहरू फाल्तु कुरा गर्नमात्र रुचाउँछन् र उनीलाई गम्भीर महत्त्वपूर्ण काममा साझेदारी दिनुहुँदैन भन्ने भाव यो उखानले दिन्छ– ‘आईमाईको पेटमा कुरा पच्दैन’, ‘रुद्रघण्टी नहुनेको विश्वास नगर्नू’ आदि ।
अन्धविश्वासलाई बढावा दिने, कुरीतिलाई मान्ने र त्यसमा पनि महिलालाई नै अपमान हुने उखान टुक्काहरू अहिले पनि कहिलेकाहीँ प्रयोग गरिन्छ जस्तै– ‘जो बोक्सी, उही सुँडेनी ।’ ‘कंगालको जात छैन, बोक्सीको गाउँ यसैगरी, महिलालाई वस्तुका रुपमा प्रस्तुत गर्ने, दुई अर्थ भएका, अश्लील, यौनिक तत्त्वहरू पनि समावेश भएका उखानहरू प्रशस्त छन् । यस्ता उखानले महिलालाई मनोरञ्जन, भोगको सामान बनाउँदै तल खसालेर हियाँउछन् । यस्ता उखानहरू कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो आमा, छोरी, बज्यैलाई प्रयोग गर्दैन होला । सामाजिक जीवनमा कुराकानी गर्दाचाहिँ यस्ता उखान टुक्काहरू सुनिहालिन्छन् । जस्तै– ‘बाह्र वर्षमा पोइ आयो, मै राँडीलाई ज्वरो आयो’, ‘मोहबत राख्ने स्वास्नी मानिसका सातवटा हुन्छन्’, ‘सुत् बुढी म…. ।’

छैन ।’ ‘चाहिँदा हावा, नचाहिँदा, बोक्सीको सास ।’
त्यसैगरी एकल महिलालाई ‘राँडी’ भनेर अपमान गर्ने उखान पनि छन् । ‘नामर्दको भर नपर्नु, राँडीको भोज नखानू’, ‘राँडीलाई पोतेको रहर’, ‘राँडीलाई ढोग्दा मैजस्तो होस् भन्छे’, ‘गरिबलाई दिउँला नभन्नु, राँडीलाई लैजाउँला नभन्नु ।’
यस्ता उखानहरू सहरमा त्यति नसुनिए पनि गाउँघरमा अझै पनि सुनिन्छन् । छोराछोरीमा भेदभाव गर्ने उखान त अहिले पनि जताततै प्रयोग गरिन्छ । जस्तै : ‘छोरा पाए खसी, छोरी पाए फर्सी ।’ ‘छोरी मरी, राम्रै घर परी ।’, ‘छोरा पाल्नु सहरमा, छोरी पाल्नु कुनामा ।’
छोरा र छोरीको विभेदले नेपाली समाज कतिसम्म जरो गाडेको थियो र छ भनेर घटना जनाउने उखान छ । कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४७ सालमा संविधान आएपछि भनेका थिए, ‘ढिलो भयो छोरै भयो, संविधान ढिलै आए पनि राम्रो आयो ।’
महिलाहरूको सम्बन्धमा विशेषगरी सासू बुहारीको सम्बन्ध त नराम्रै हुन्छ भन्ने विचारले धेरै उखान–टुक्का बनेका छन् । – ‘चोर्ने बुहारीलाई भण्डार सुम्पिनु’, ‘ठूलो गाँस नहाल् बुहारी, कण्ठश्री चुडिएँला’, ‘अर्घेली बुहारी पाहुनासित सुत्छे’, ‘उसै त बुहारी भटमास खाएकी’, ‘सासू परी परिपाठ गरी’, ‘गनगन गर्ने सासू, फनफन पर्ने बुहारी ।’
यस्ता उखानले सासू–बुहारीको सम्बन्धलाई हेय दृष्टिकोणले हेर्छन् । सासू ज्वाइँको सम्बन्धमा, ससुरा–बुहारीको सम्बन्धमा, ससुरा ज्वाइँको सम्बन्धमा यस्ता अपमानित गर्ने उखान टुक्का बन्दैनन् ।
,अहिलेको सामाजिक परिप्रेक्षमा सामन्ति पृष्ठभूमिबाट उब्जेका यस्ता उखानहरू अहिले प्रयोग गर्दा कुरीतिका पोषक, अन्धविश्वासको समर्थक भइन्छ । त्यसैले प्रयोग दैनिक जीवनमा नगरौं ।

(डा.उप्रेतीको फेसबुकबाट साभार)

सरकारका कदम खाली ‘रियाक्ट’मात्रै छन् : गगन थापा

कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर १३ दिनदेखि घरमै आइसोलेसनमा बसिरहेको छु। ९ औं / १० औं दिनमा ज्वरो खोकीलगायतका लक्षणसमेत देखिएकाले चिकित्सकहरुले केही दिन हेर्ने र त्यसपछि मात्रै अर्को परीक्षण गर्ने भन्नुभएको छ। कोरोनाको अर्को परीक्षण कुरिरहेको छु।

मसहित बुबा, आमा, श्रीमती, छोरीलगायत नौं जना घरमा आइसोलसेनमा छौं। शुभेच्छा र आशीर्वादले गर्दा अहिलेसम्म कसैलाई गाह्रो भएको छैन। आशा छ, केही दिनभित्रमै हामी संक्रमणबाट मुक्त हुनेछौं।

१२/१३ दिनदेखि घरमा आइसोलेसनमा बसिरहँदा मनमा अनेकन कुराहरु खेल्ने रहेछन्। हामी एउटै घरमा संक्रमित सबै आइसोलेसनमा बसिरहेका छौं। संक्रमित नभएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्न गाह्रो भइरहेको छ। म अहिले सोंच्दैछु, कोठामा पनि बस्न नपाउनेहरुको अवस्था कस्तो भइरहेको होला?

फागुन २३ मा संसदमा छलफल हुँदै गर्दा सामुदायिक आइसोलेसनको कुरा हामीले उठाएका थियौं। सामुदायिक आइसोलेसन भयो भने अस्पताल जान नपर्ने तर अरुलाई संक्रमण नसरोस् भन्नका लागि आइसोलेट भएर बस्न सजिलो हुन्छ भनेर नै उक्त कुरामा छलफल गर्‍यौं। संसदमा मात्रै होइन,प्रधानमन्त्री र मेयरहरुलाई भेटेर पनि भन्यौं। त्यो बेलाको समय मैले स्मरण गरिरहेको छु। अस्पताल अहिले त जान परेको छैन। यदि जानै पर्ने भयो भने अस्पतालमा एउटा पनि बेड नभएको मलाई राम्रोसँग जानकारी छ।

प्रत्येक दिन काठमाडौं ४ का निर्वाचन क्षेत्रका साथै उपत्यकाबाहिरका अनेकन व्यक्तिसँग टेलिफोनमा कुरा गरिरहेको छु। कतिपयलाई बेड मिलाउन कोसिस गरिरहेको छु। तर, एक्लो प्रयासको त्यति अर्थ रहँदैन। हामीलाई चाहिएको सिस्टम हो। सिस्टम सजिलोसँग बनाउन सकिने थियो। फागुनमै संसदमा छलफल गर्दैगर्दा कसरी काठमाडौंमा एउटा डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने कुरा उठाइएको थियो। निजी अस्पतालबाट सहयोग लिन सकिने थियो। स्वास्थ्यमन्त्रीलाई मन्त्रालयमै भेटेर अक्सिजन प्लान्ट बनाउनेबारे सुझाव दिइएको थियो। सिस्टम कसरी बनाउने बारे पटक/पटक लेखेर, भनेर, संसद र बाहिर सुझाव दियौं। मैले मात्रै भनिरहेको थिइन। अरु थुप्रैले सल्लाह दिइरहनुभएको थियो।

हामीले उठाएका कुराहरु किन नसुनिएको होला?  किन नगरिएको होला? यिनै कुराहरुले मन पोलिरहेको छ। मेरो परिवार सुरक्षित रहेर मात्रै हुँदैन। मेरो परिवार संक्रमणबाट मुक्त भएर मात्रै हुँदैन। मेरो दायित्व र कर्तव्य निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकप्रति मात्रै होइन। सबै नागरिकप्रति मेरो जिम्मेवारी छ। मेरो जिम्मेवारी सबैप्रति छ भने सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्ने होइन? सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी लिएको प्रधानमन्त्रीलाई पोल्नुपर्ने होइन? प्रधानमन्त्रीलाई अहिले दुख्नुपर्ने होइन? तर, प्रधानमन्त्रीलाई पोलिरहेको छ त?

अघिल्लो समयका कुरा नगरौं। संक्रमित भएर १२/१३ दिन देखि घरमा बसिरहँदा सेनापतिका रुपमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के–के गर्नुभयो त? यहीबीचमा उहाँले के–के  गरिरहनु छ भनि पछ्याउने कोसिस गरें। कोरोनाका कारण प्रभावित भएको एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्र छ। त्यहाँभित्र पनि नन-कोभिड। संक्रमण नभएको तर अन्य रोगको उपचार नपाएर अस्तव्यस्त भएको छ। अर्कोतिर, आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ। हजारौं मान्छेहरु बेरोजगार भएका छन्। स्वरोजगार भएका व्यक्तिको जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। कंगाल बनेका छन्,सडकमा आइपुगेका छन्। यस्तो बेलामा यी कुनै पनि कुरामा प्रधानमन्त्रीले यी १२/१३ दिनमा ध्यान दिएको पाइएन।

प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता प्रचण्डसँगको भेटघाटमा छ।पार्टीभित्रको झगडा, लुम्बिनी प्रदेश राजधानीमा आफ्नै दलका दुई नेता मिलाउने प्राथमिकता छ। प्रधानमन्त्रीको अहिलेको प्राथमिकता कर्णालीको झगडा मिलाउने छ। त्यसपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले एकथरि नेताहरु रिसाउने भएपछि फकाउने र ढाल्नेभन्दा ध्यान छैन। जनतालाई पोलेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीलाई छोएकै छैन। अब हामीले भन्नु नै पर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग मुटु छैन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग मन छैन। प्रधानमन्त्रीसँग मुटु नै रहेनछ। यतिका कुरा हुँदै गर्दा दुख्दा पनि नदुख्ने,पोल्दा पनि नपोल्ने। छुँदा पनि नछुने भनेपछि प्रधानमन्त्रीसँग मुटु छैन। प्रधानमन्त्रीको ताल यस्तो छ।

अर्कोतर्फ स्वास्थ्यको जिम्मा लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय बेताल छ। यसैबीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको निर्णय हेरें। निर्णयमा सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने भनिएको छ। गरिब गुरुवा उपचारका लागि काठमाडौं उपचार गर्न आउँछन्,उनीहरु कहाँ गएर उपचार गर्ने? उनीहरुले उपचार कहाँ गर्ने? काठमाडौं उपत्यकाभित्र नेपाल मेडिकल, किस्ट मेडिकल कलेज छन्। मेडिकल कलेजहरुलाई लिन सकिन्छ। तिनिहरुमा सयौं बेड छन्। २५ सयदेखि तीन हजार बेड क्षमताको कोभिड अस्पताल बनाउन सकिन्छ। एउटा रोष्टर बनाएर गर्‍यो भने त्यहाँभित्र क्रिटीकल केसहरु हेर्न पनि सकिन्छ। त्योभन्दा बाहिर गर्ने कार्य काठमाडौंमा १५ हजार क्षमतासम्मको आइसोलेसन बनाउन सकिन्छ।

भदौ महिनामै बनाउने गरि सक्ने भनिएको सामुदायिक आइसोलेसन कहाँ गयो? कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अझै बढी गर्‍यौं। सक्नेहरु होम आइसोलनमा बस्छन्। नसक्नेहरु सामुदायिक आइसोलेसनमा बस्छन्। अक्सिजन चलाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई मेडिकल कलेजसँग लिएका बेडमा क्रिटीकल केयर गर्न सकिन्छ।

सिस्टमको विकास गर्ने हो। काठमाडौंभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा पनि यस्तै नै हो। स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय गरेर प्रभावकारी प्रणाली बनाउन सकिन्छ। सरकारले सिस्टमको कुरा नगरेर लहडमा निर्णय गर्दै आएको छ। आज निर्णय गर्ने तर २/३ महिनाको परिस्थितिको आँकलन पनि गरिएको हुँदैन। सरकारका कदम खाली ‘रियाक्ट’मात्रै छन्। कसैले सुझाव दिएको छ भने नानाभाँती गाली गर्ने सरकारी प्रवृत्ति छ। अनि, गलत कुरा गरेर ढाकछोप गरिँदै आइएको छ। पहिले केही पनि थिएन, अहिले चमत्कार गर्‍यौं भनि ढाकछोपको प्रयत्न भएको छ। सरकारी प्रवृत्तिले गर्न सकिने काम पनि गर्न सकिरहेका छैनौं।

समय त धेरै घर्किएको छ। तर, गर्न सकिने समय अहिले पनि छ। स्रोत र साधन हामीसँग छ। सबै नागरिक यो बेला सरकारलाई मद्धत गर्न चाहिरहेका छन्। कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका कदम असफल होस् भन्ने को चाहन्छ?  हामी सबै मान्छे हौं नि। सरकारको सफलतासँग प्रत्येका परिवार जोडिएको छ। राजनीतिक पूर्वाग्रहले हेरिए पनि यो बेला कोभिड नियन्त्रणमा सरकार सफल होस् नै भन्ने सबैको चाहना हुन्छ। कोभिड रेस्पोन्स ठीक ढंगले गरोस् भन्ने सबै नागरिक चाहन्छन्। गर्नुपर्ने कार्य नगरिरहेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ नगर्नुपर्ने कार्य सरकारले गरिरहेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीलाई देख्दा लाग्छ,यतिसम्मको असंवेदनशील शासक विश्वमा आजको दिनमा कहीँ छैन होला। यो हदमा बेसरोकार र असंवेदनशील सरकार विश्वमा कहीँ छ भन्ने लाग्दैन। सरकारलाई आफ्नो स्थानबाट झक्झकाउने कार्य गरिरहने नै हो।

नागरिकका पनि कर्तव्य छन्। सरकारले एक्लै गर्न सक्ने पनि होइन। अगाडिका दिनहरु अझै अप्ठ्यारो देखिरहेको छु। अत्याउन खोजेको होइन,सर्तक रहन आवश्यक छ। सचेत रहँदारहँदै पनि कतिपय सन्दर्भमा पनि चुकें। सक्रिय हुँदै गर्दा पनि सर्तकतासहित रहौं। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नैपर्छ। म पनि संक्रमित भएर निस्केपछि थप सचेत भएर दैनिक क्रियाकलाप गर्ने सोचिरहेको छु। लागू गर्न सामान्य लाग्ने तर गर्नैपर्ने मास्कको प्रयोग तथा सामाजिक दूरी अनिवार्य पालना गरौं। सानो ध्यान दिदाँ आफूसहित परिवारलाई जोगाउँछौं। परिवारलाई जोगाउने भनेको समुदायलाई जोगाउने हो। आफ्ना परिवारका अग्रजलाई यसपटक बचाउन सक्यौं भने दसैं-तिहार फेरि पनि मनाउन सक्छौं। आशीर्वाद लिन सक्छौं। तसर्थ सक्रिय रहौं, तर सर्तकतासहित।

(कोरोना संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा रहेका कांग्रेस नेता थापाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको भिडियाे सन्देशमा व्यक्त विचार)

वरिपरिका वनस्पति र भोजन

-डा.अरुणा उप्रेती-

प्राचीन कालमा एक जना वैद्यले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई धेरै वर्षसम्म विभिन्न औषधि र वनस्पतिको ज्ञान दिएपछि परीक्षा लिने बेलामा भनेछन्, “तिमीहरू सबै जंगलमा जाऊ र एक महिनापछि त्यस्ता वनस्पति लिएर आऊ, जसको कुनै औषधीय महत्व छैन ।” सबै विद्यार्थीहरू जंगलमा गएर खोज्न थालेछन् । एक महिनापछि प्रायः विद्यार्थी हातमा कम्तीमा पनि दुई–तीनवटा वनस्पति लिएर फर्केछन् र गुरुजीलाई भनेछन्, “यी वनस्पतिको कुनै औषधीय महत्त्व छैन ।” एक जना विद्यार्थीचाहिँ झण्डै ५ दिन ढिला फर्केर भनेछन्, “गुरुजी, म त वनस्पति खोज्दा खोज्दा हैरान भएँ, तर हरेक वनस्पतिमा कुनै न कुनै औषधि पाएँ ।” गुरुजीले प्रसन्न भएर भनेछन्, “तिमी नै मेरा वास्तविक शिष्य रहेछौ ।  मेरो शेषपछि मेरो ठाउँ लिन योग्य छौ ।” यो कथाबाट मैले सिकेको पाठ हो, “संसारमा कुनै न कुनै औषधीय गुण नभएको वनस्पति हुँदैन ।” हामीले हेर्न मात्र जान्नुपर्छ । यो कथा नै भए पनि यसमा धेरै सत्यता छ । “चेपाङहरुले केही खान पाएनन्, भोकमरी भयो, त्यसैले उनीहरुले गिठ्ठा भ्याकुर, तरुल, सिस्नु, कालो निगुरो खाएर जीवन बिताउनु परेको छ । पौष्टिक खाना नपाउँदा उनीहरु कुपोषणको शिकार भएका छन् । त्यसैले सरकारले चामल लगेर दिनुपर्छ” भन्ने भाषण जताततै सुनिन्छ । पत्रिकामा पनि छापिन्छ । तर नेपालमा भएको कृषि वैज्ञानिक, कृषि मन्त्रालय र कृषिमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीले शायदै भन्छन् कि चेपाङको खानाले कुपोषण गराउँदैन । चेपाङले खाने खानामा त मानव स्वास्थ्यलाई चाहिने सबै तत्व छन् । बरु हामीले त चेपाङले प्रयोग गर्ने खाना मासिँदै गएकोमा पो त चिन्ता जनाउनु पर्ने हो । केही दिन अघि एक जना साथी जर्मन पुगेर आएका थिए र उनले मलाई भने, “जर्मनमा त एरिएल याम खाइयो । बडो मीठो र स्वस्थकर रहेछ । नेपालमा पनि त्यो पाइन्छ कि पत्ता लगाएर हाम्रो बारीतिर पनि रोप्न पाए हुन्थ्यो ।” उनको कुरा सुनेर म हाँसे । “तिमीलाई अंग्रेजी नाम भएको हुनाले बडो स्वस्थकर लागेछ । यो त हामीकहाँ चेपाङले दैनिक प्रयोग गर्ने गिठ्ठा पो हो ।” उनी एकछिन त अकमक्क परे, “ए त्यस्तो पो रहेछ । किन त चेपाङहरुले खान पाउँदैनन् भनेर भनेको रु” “किनभने हामीकहाँ नेपाल बाहिरका कृषि उपज मात्र राम्रो हुन्छ, भन्ठान्छन् । देशभित्रको वनस्पति कति पौष्टिक उत्तम छ, वास्ता नै गर्दैनन् ।”
वन जंगलमा खोजेर चेपाङहरुले गिठ्ठा प्रयोग गर्दा त्यसको तीतोपन हराओस् भनेर केही बेर उमाल्ने गर्छन । त्यसपछि तरकारीजस्तै गरेर पकाएर खान्छन् । धेरै गिठ्ठा एकैचोटी जम्मा गरे भने चाहिँ छयाङ् पनि बनाउँछन् । संसारमा ६०० किसिमका गिठ्ठा पाइन्छन् । पश्चिम अफ्रिकामा चाहिँ यसको अत्यधिक प्रयोग हुन्छ । त्यसैगरी यसको औषधीय गुण र पोषणकै कारण जापान र ब्रिटेनमा पनि लोकप्रिय छ । गिठ्ठा शक्तिको राम्रो स्रोत हो । यसमा काब्रोहाइडेट र रेशादार पदार्थ पनि पर्याप्त मात्रामा हुन्छ । यसको प्रयोगले कब्जियत कम गर्छ, कोलेस्ट्रोल पनि कम हुन्छ । साथै यसमा भिटामिन बी र फेलिक एसिड पनि रहेको हुन्छ । गर्भवतीलाई फोलिक एसिड चाहिन्छ ता कि भ्रुणलाई विकलागंता नहोस् ।
यति मात्र होइन यसमा विभिन्न किसिमका सूक्ष्म पोषण जस्तो : म्याग्नेसियम, पोटासियम, लौह तत्व पनि रहेको हुन्छ । गिठ्ठाको प्रयोग संसारका झण्डै ६ करोड मानिसले दैनिक भोजनका रुपमा प्रयोग गर्छन् । नेपालमा गिठ्ठा अपहेलित छ तर यसको प्रयोग मानिसहरुको पोषण बढाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ध्यान दिनैपर्छ । अहिलेसम्म त गिठ्ठा केवल जंगलबाट मात्र टिपेर खाने चलन छ । यसलाई खेती गरेर लोकप्रिय बनाउन सकियो भने यसले खाद्य सुरक्षामा महत्वपूर्ण स्थान खेल्न सक्छ । नेपालमा अक्षय तृतीयामा सातु र शर्वत, यमरी पूर्णिमामा योमरी खाएजस्तै अफ्रिकामा त विशेष प्रकारको पर्व नै मनाइन्छ, गिठ्ठा खानका लागि । त्यहाँ गिठ्ठा पिठो बनाएर केकमा हालेर वा सुप बनाएर खाने चलन छ ।
जापानमा पनि गिठ्ठाको नुडल पनि बनाउने चलन छ । उनीहरुले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने गिठ्ठा हामीले अवहेलना किन गर्नु र रु चाइनामा गिठ्ठाबाट निस्कने रस जस्तो पदार्थलाई बाहिरी घाउ, पिलो आदिमा लगाएर निको पार्ने औषधि बनाइन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा त गिठ्ठा र भ्याकुरको आर्थिक र पोषण युक्त दुवै महत्व छ । सजिलैसँग जस्तो जमीनमा पनि फल्न सक्ने हुनाले यसको खेती सजिलै गर्न सकिन्छ । यसलाई विभिन्न खानेकुरासँग मिसाएर खाँदा स्वाद र पौष्टिकता पनि बढ्न जान्छ । यसलाई व्यापारिक दृष्टिले उत्पादन गरेर पिठो, नुडल्स चिप आदि बनाएर आर्थिक रुपमा पनि उन्नति गर्न सकिन्छ ।

डा.उप्रतीको फेसबुकबाट 

आयुर्वेदिक औषधिले कोरोना जिते: डा. ज्ञवाली

-डा.प्रकाश ज्ञवाली-

काठमाडौं ।  मलाई अलि अलि टाउको दुखे जस्तो भयो । त्यसको भोलीपल्ट बिहान रुघा पनि लागेको जस्तो भएको थियो । घाँटी झन् खसखस गर्यो । दिउँसो ज्वरो आउन थाल्यो । ज्वरो अघिपछि रुघा लागेको समयमा आउने भन्दा कडा खालको थियो ।

शरीर दुख्ने, कमजोरी भए जस्तो लक्षण देखियो । कोरोनाको जस्तो लक्षण लागेपछि असोज ११ गते गएर पीसीआर परीक्षण गराए । भोलिपल्ट रिर्पोट पोजिटिभ आयो । म बाहेक घरमा श्रीमति, छोराछोरी सबैलाई लक्षण देखिएकोले असोज १२ गते उनीहरुको पनि पीसीआर परीक्षण गरियो । रिर्पोट सबैको पोजिटिभ आयो ।

जति धेरै कुरा कोरोना भाइरसको बारेमा जानेको बुझेको भएपनि पहिलोपटक आफुलाई संक्रमण देखिएको थाहा पाउदाँ निकै डर लाग्ने रहेछ। पोजिटिभ आएपछि सामान्य लक्षण देखिएको र सबै परिवारलाई संक्रमण भएपछि छिमेकी र आफन्तलाई जानकारी गराएर घरमै आइसोलेसनमा बस्यौं ।

आयुर्वेदको चिकित्सक भएकाले पहिलेदेखि नै जडिबुटीहरु मात्रा मिलाएर त खाइरहेका थियौं नै । संक्रमण भएपछि पनि गुडूची (गुर्जो) १ चम्चा २ कप पानीमा पकाएर १ कप बाँकी रहेपछि ४ देखि ५ पत्ता तुलसीको पात राखी छानेर चिया जस्तै गरी खायौ ।

च्यावनप्रास एक/एक चम्चा बिहान र बेलुका, अश्वगन्धा चुर्ण एक/एक चम्चा बिहान बेलुका पनि खाने गर्यौ । यस्टीमधु चुर्ण एक/एक चम्चा र त्रिकटु एक/एक ग्रामका दरले बिहान बेलुका मनतातो पानीसँग खाने गरियो । जसले गर्दा ३ दिनमै सबै लक्षण हराएर गयो । ज्वरो आएको बेला सिटामोल खाइयो । भिटामिन सी, डी र भिटामिन बी कम्पेल्क्स पनि खायौं ।

३ दिनसम्म लक्षण देखियो । त्यसपछि भने सबै लक्षण हराएर ठीक हुँदै गयौं । यस्तो बेला सबै पोजिटिभ भएकोले कसलाई कतिबेला समस्या बढ्ने हो भन्ने चिन्ता हुने रहेछ। घरबाट बाहिर निस्कन नमिल्ने भएकाले आवश्यक सामानका लागि पसलमा फोन गरेर गेट बाहिरसम्म ल्याइदिन भन्यौं । मेरो श्रीमतिको दिदी पनि नजिकै बस्नुहुन्छ । उहाँले नै आवश्यक परेका सरसामानहरु ल्याइदिनुभयो । घरमा बसेको बेला धेरै साथीभाइसँग फोन र मेसेन्जरमा कुरा भयो ।

कतिजनाले घरमा एकजनाको पोजिटिभ आएपछि अरुलाई लक्षण भएपनि जाँच नगरी घरमै आइसोलेसनमा बसेको पनि थाहा पाए। जटिबुटीबारे जानकारी लिन, मलाई यस्तो समस्या भयो । कुन जडिबुटी कसरी खाउँ ? भनेर दैनिक १२ देखि १५ जना नयाँ व्यक्तिले फोन गर्नुहन्थ्यो ।

संक्रमण देखिएपछिको अवस्था अलि फरक हुने रहेछ । यसले मानिसको मनमा कसरी डर जमाएर बसेको छ भन्ने अनुभव पनि भयो ।छिमेकीहरु हामी छतमा गयो भने पनि छतबाट सर्ला झै गरेर डराउनुभयो । त्यसैले हामीमध्ये कोही छतमा जानुपरेमा पनि मास्क लगाएर जाने गथ्यौं । कसैले फोनमा पनि सर्छ कि झैं गरेर कुरा गरेको अनुभव हुँदा भने डरले निकै जरा गाडेको छ भन्ने लाग्यो ।

यो हाम्रो लागि छिमेकी र आफन्त चिन्ने मौका पनि भयो । कति आफन्त त अफ्ट्यारो पर्यो भने सहयोग गर्न पर्न सक्छ भनेर थाहा नपाए जस्तो पनि गरे । कतिले औपचारिकता मात्र निभाए । यसबाट हामी विचलित भएनौ । यो सबै अज्ञानताको परिणाम हो । हामीले पर्याप्त जनचेतना जगाउन सकेका रहेनछौं । हामीले घरमा चना उमारेर झोल बनाएर प्रशस्त खायौं । त्यस्तै ज्वानोको झोल, कुरिलोको झोल पनि खुब खायौं । ५ दिनपछि मासुको झोल बनाएर खान थाल्यौं। शरीरमा पानीको मात्रा कमी हुन दिनु हुँदैन् । पानीको मात्रा पुगे फोक्सोलाई अक्सिजन लिन सजिलो हुने वैज्ञानिक आधार छ ।

त्यसैले कहिले काँही जीवनजल बनाएर पनि खायौं । अक्सीमीटरको सहयोगले अक्सिजनको मात्रा नापी राख्यौं । ९४ भन्दा बढीमा मेन्टेन गर्नु पर्ने हुनाले अनुलोम विलोम पनि गर्ने गर्यौ । घाममा बस्ने, एक अर्काको अवस्था जानकारी लिने पनि गर्यौ । यो रोगले हामीलाई दुःख नदिए पनि यो कसै कसैलाई कडा रुपमा पनि आउन सक्छ। कोरोना संक्रमण जहिले जो कोहीलाई पनि देखिन सक्छ । त्यसैले सरकारले भनेका सबै मापदण्ड पालना गरौं । कसैलाई पोजिटिभ देखिएपछि घरमा सबै मापदण्ड पालना गरेर कम्तिमा १४ दिन आइसोलेसनमा बसौं । नियमित रुपमा जडीबुटी सेवन गर्ने, भीडभाडमा नजाने र वुद्धवद्धा र दीर्घ रोगी बचाउने काम गरौं ।

(डा. ज्ञवाली नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका अध्यक्ष हुन् । )

डा. ज्ञवालीकाे फेसबुकबाट ।

प्रेस काउन्सिल नेपाल ५१ औँ वर्षमाः ‘संविधानत प्राप्त प्रेस स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गराउन सक्रिय रहनेछौँ’

कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ

सम्पूर्ण पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी मित्रमा नमस्कार !
वरिष्ठ अग्रज पत्रकारहरूमा नमन !!
प्रेस काउन्सिल नेपाल ५० वर्ष पूरा गरी ५१ औँ वर्ष प्रवेश गरेको यस सुखद् अवसरमा तपाईँ सम्पूर्ण वरिष्ठ÷कनिष्ठ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीसँग खुशी बाँड्न चाहन्छु ।  प्रेस काउन्सिल नेपाल छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ३० क बमोजिम २०२७ साल असोज ६ गते (आजकै दिन) स्थापना भएको हो । यसले काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम पत्रकारिताको पेशागत उच्चतम् आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वद्र्धनका लागि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रूपमा कार्यसम्पादन गर्दैआएको छ । तपाईँ तमाम पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूका हितको लागि लड्दै आएको काउन्सिलले यसबीच आफ्नै संरक्षणका लागि उभिनुपरेको विषयमा यहाँहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ । म एक वर्षका अवधिमा काउन्सिलले गरेका उपलव्धी, प्रगति र सामना गर्नुपरेका विषयलाई क्रमशः उल्लेख गर्नेछु ।
विभिन्न उपलव्धी 
काउन्सिलले गरेका विभिन्न नीतिगत प्रगति 
-    पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) जारी
-    पत्रकार आचारसंहिता उजुरी र कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि २०७५
-    बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री सञ्चार निर्देशिका जारी
-    महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६ जारी 
-    वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापनसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, २०७६ जारी 
-    प्रेस काउन्सिल कर्मचारी विनियमावली, २०७६ जारी 
-    कोरोना संक्रमणका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारका लागि निर्देशिका, २०७६ जारी

आचारसंहिता अनुगमन र कारबाही 
सबै पत्रकार र मिडियाको अभिभावक संस्था हुनुको नाताले काउन्सिलले कुनै सञ्चारमाध्यमलाई काखापाखा र पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगरी आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा ध्यानाकर्षण, सचेत, कारबाही र आचारसंहिता पालना गर्नेलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ । यतिसम्म कि सरकारको समेत सल्लाहकार हुनुको हैसियतले उसलाई पत्रमार्फत् ध्यानाकर्षण गराइएको छ । कुनै अनलाइनको न्युजपोर्टलमा सरकार संरक्षित हमला भएको भन्ने उजुरी होस् या लकडाउनका बेला सर्वसाधारणको आवागमनसम्बन्धमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण र सो को छेडखानी नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार नै किन नहोस् काउन्सिलको निष्पक्षतामा र कर्तव्यपरायणतामा रत्तिभर कमि आएको छैन । यस्तो व्यवहार गर्नु काउन्सिलको जिम्मेवारी पनि हो ।
पत्रकार एवं सञ्चारमाध्यमको अन्तिम न्यायालय र अभिभावक संस्थाका हैसियले आचारसंहिता उल्लङ्घन हुँदा ऐनले दिएको अधिकारमा टेकी नैतिक दण्ड, सजायँ गर्ने र व्यावसायिकरूपमा पेशा अङ्गाल्न उत्प्रेरित गर्दै विधि र कानुनबमोजिम पत्रकारिता गरिरहेकाहरूको हकमा दृढतापूर्वक उभिने काम काउन्सिलले गरेको छर्लङ्गै छ । आफ्नोे कार्यक्षेत्र रहेको विषयमा राज्यका अन्य निकायलाई सचेत गराउँदै निष्पक्ष भूमिकालाई चलायमान पनि बनाएको छ । तर  अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पनि जोडिएर आउँछ । स्वतन्त्रता कहिँपनि निरपेक्ष हुनसक्दैन । त्यसैले काउन्सिलले एकातिर प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेको छ भने अर्कोतिर अवैध, दर्ता नभएका माध्यमबाट प्रसारित आपत्तिजनक, असामाजिक विषयवस्तु पाइएमा नेपालभित्र प्रसारण हुन नपाउने व्यवस्था मिलाएर कानुनी राज्यको पक्षपोषण गरेको छ । कारबाहीमा परेकाहरूले लिखित क्षमायाचना गरेमा कारबाही फुकुवा पनि भएको छ । यतिसम्मकी कार्यवाहक अध्यक्षको सम्पादकत्वमा सञ्चालित जनआस्था र सदस्य गोपाल बुढाथोकी सम्पादक रहेको साँघु साप्ताहिकविरुद्ध परेको उजुरी सुन्ने र कारबाही गर्ने कार्यमा समेत काउन्सिल चुकेको छैन । यसवर्ष ती पत्रिकाविरुद्ध उजुरी परेमा तिनलाई झनै कसिकसाउका साथ स्पष्टिकरण सोध्ने र थप कारबाही गर्ने काम भएको छ । भनिन्छ नि, पहिले मूल शुद्ध हुनुपर्छ ।
उजुरीहरूको न्यूनिकरणको लागि फास्टट्रयाक विधि अपनाइएको छ । पत्रकार तथा उपभोक्ताबीच दूरी कम गर्न द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफललाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
पत्रकारिता पेशालाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई सचेत, ध्यानाकर्षण गराउनुको साथै पत्रपत्रिकाको हकमा वर्गीकरणको मूल्याङ्कन गर्दा आचारसंहिताबापतको अङ्क घटाउने, गल्ती सच्याउन तत्परता नदेखाउने वा बारम्बार गल्ती दोहो¥याउनेलाई कालोसूचीमा राख्ने, प्रेस पास निलम्बनको लागि सिफारिस गर्नेलगायतका काम भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षका १ सय ९४ उजुरी, स्वअनुगमनबाट ७२९ र अन्य गुनासो १२ गरी जम्मा ९ सय ३५ वटा आचारसंहिता उलङ्घनका घटनामाथि कारबाही भएको छ । हालसम्म सूचना तथा प्रशारण विभाथमा ७८६९ पत्रपत्रिका दर्ता भएकोमा काउन्सिलमा वर्गीकरणका लागि आवेदन दिने पत्रपत्रिकाको सङ्ख्या ८७८ छ । ११२७ रेडियो, २०२ टेलिभिजनले इजाजत लिएका छन् । २२०० अनलाइनले सूचिकरणका लागि काउन्सिलमा आवेदन दिएका छन् । 

यस वर्ष १६२ अनलाइनका विरुद्ध उजुरी परेकोमा १०१ वटा साइट बन्द भएका छन् भने ३ वटालाई कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै आचारसंहिताको प्रचारप्रसार र पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा तालिम, अन्तरक्रिया, मिडिया संवाद, सार्वजनिक सुनुवाइ, आचारसंहिता जागरण अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ । मोफसलका मिडियालाई सशक्तिकरण गर्न क्षमतावृद्धिसम्बन्धी तालिम, प्रेस सामग्री खरिद, सञ्चार केन्द्र स्थापना, ब्याज अनुदान, उपचारमा सहुलियतलगायतका प्रोत्साहनमूलक गतिविधिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

भाइचारा सम्बन्ध
विभिन्न देशका प्रेस काउन्सिलहरूको साझा संस्था विश्व प्रेस काउन्सिलको कार्यसमितिमा नेपालको प्रतिनिधित्व छ । २०७६ भदौ २७ गते अजरबैजानमा सम्पन्न सम्मेलनबाट नेपालले महासचिवको कार्यकारी जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ । यसबीच सदस्य राष्ट्रहरूबीच भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन, बैठक, अनुभव आदानप्रदानले जनस्तरको सुमधुर सम्बन्ध स्थापित भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको पहिचान बढेको छ, जुन गौरवको विषय हो । चारवटा देशसँग MOU मा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
कोरोना कहरमा

भर्खरै नेपाल मेडिकल एसोसियसनसँग पेशागत दक्षतासम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्माण र सातै प्रदेशमा दक्ष प्रशिक्षक उत्पादनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । पत्रकार र सञ्चारमाध्यमप्रति खबरदारी मात्र नगरी काउन्सिलले उनीहरूको पीडा र समस्यामा मल्हम लगाउने कामसमेत गरिरहेको छ । कहिले समानुपातिक विज्ञापनका लागि काउन्सिल आफैँ सर्वाेच्च अदालत गएको छ भने कहिले बाढी–पहिरो, भूकम्प, कोरोनाबाट पीडित पत्रकारलाई राहत दिन स्थलगत रूपमै खडा भएको छ । कोरोनाका कारण पत्रकारमा पर्न गएको मर्काप्रति गम्भीर बनेर सबै मिडियाको समस्याबारे नीतिगत निर्णय गर्न सरकारलाई पटक–पटक सुझावसहितको पत्राचार गरिएको छ । त्यसउपर खासगरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको निरन्तरताका हकमा सरकारले सम्बोधन पनि गरिसकेको अवस्था छ ।  वार्षिकोत्सवको अवसरमा केही वर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिने, ज्येष्ठ एवं क्रियाशील पत्रकार तथा मिडिया हाउस र काउन्सिल कर्मचारीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको कार्यालय शीतल निवासमै सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिँदै आएकोमा कोरोना महामारीका कारण यसवर्ष सोही स्थानमा सबै कार्यक्रम गर्न सम्भव नभए पनि केही परिमार्जनसहित पुरस्कारलाई भने शीतलनिवास र काउन्सिलमा दुईचरणको कार्यक्रम गरी निरन्तरता दिइएको छ ।

कोरोना कहरमा जोखिमको समेत पर्बाह नगरी काउन्सिलका पदाधिकारी र कर्मचारीको टिम रातदिन खटियो, अझै खटिइरहेको छ । श्रमजीवी पत्रकारको हकहितमा नीतिगत निर्णय गर्न सरकारलाई निःशर्त सुझावसहित ध्यानाकर्षण गराइएको छ । कालापानीसहितको भू–भाग समेटिएको नक्सा जारी प्रकरणमा नेपालबारे भारतीय मिडियाले जथाभावी समाचार सम्प्रेषण गर्दा त्यहाँको प्रेस काउन्सिलमार्फत ती मिडियालाई जिम्मेवारीबोध गर्न पत्राचार गरिएको छ । युट्युब पत्रकारिताका नाममा बढेको विकृतिसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझावसहित पटक–पटक पत्र लेखिए पनि सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । 
यस वर्ष कोरोना महामारीको कारण जारी लकडाउनबाट जनजीवन आतङ्कित छ, पत्रकारिता क्षेत्र र यसमा  आश्रित जनशक्ति, परिवार प्रभावित भएका छन् । यसबीच मिडिया क्षेत्र (छापा, विद्युतीय, रेडियो, अनलाइन) र विज्ञापन बजारमा देखिएको प्रभावसम्बन्धमा काउन्सिलबाट विषयगत रूपमा छोटो अवधिको अध्ययन, सर्वे गरिनुका साथै प्रभावित मिडिया क्षेत्रको पुनर्उत्थानको लागि राहतको प्याकेज ल्याउन घच्घच्याउने ध्येयले स्वतःस्फूर्त जिम्मेवारीबोध गरिएको छ । पत्रकारितासँग सम्बद्ध विभिन्न सरोकारवाला निकायको संलग्नतामा ११ सदस्यीय कार्यदल नै बनाएर कोरोनामा देशभरका पत्रकार र सञ्चार प्रतिष्ठानले व्यहोर्नुपरेको क्षति, समस्या र समाधानका उपायसमेत समेटी सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । सबैजसो सरोकारवाला संस्था सम्मिलित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सरकारले अर्कै कार्यदल गठन गरेर समय र सम्पत्तिको दोहोरो खर्च गरेको सुन्नमा आएको छ ।

पत्रकार कल्याणकोषमा रू. १ करोड र मिडियाविकास कोषको कुल पुँजी बढेर ४ करोड २५ लाख पुगेको छ । एक आर्थिक वर्षमा काउन्सिलमा रहेको मिडिया विकास कोषबाट ६ वटा सञ्चार संस्था र तीनजना पत्रकारलाई अनुदानवापत रु. ३,७५,०००।–र पत्रकार कल्याण कोषबाट ३३ जना पत्रकारलाई औषधोपचार सुविधाबापत रु. ४,७०,०००।– प्रदान गरिएको छ । पत्रकारले पाउने उपचारखर्चलाई काउन्सिलले दिने सहयोग राशि दोब्बर बनाइएको छ ।

विभिन्न प्रकाशन
स्वर्ण वर्षको अवधिमा काउन्सिलले संहिता त्रैमासिक जर्नल (४ अङ्क), ५० वर्षे इतिहाससम्बन्धी पुस्तक, कोरोना कहरमा काउन्सिल बुलेटिन, वार्षिक प्रतिवेदन(२०७६÷०७७), तस्बिरमा प्रेस काउन्सिल नेपाल नामक चित्रमय पुस्तक प्रकाशित गरेको छ भने साहित्यिक पत्रकारिता र मैथिली पत्रकारितासम्बन्धी थप दुई पुस्तक यसै हप्ता आउने क्रममा छन् ।
यस्तै काउन्सिलले सधैँ अध्ययन÷अनुसन्धान÷अभिलेखतर्फ जोड दिँदै आएकोमा यस वर्ष पनि कोरोना महामारीको समयमा मिडियाको विश्वसनीयता, कोरोना महामारीमा प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रभावकारिता, भाषिक एकरुपताका लागि सम्पादन शैली पुस्तिका –२०७६, लकडाउनले छापा, रेडियो, टिभी र अनलाइन मिडियामा पारेको असर र पत्रकार तथा मिडिया हाउसको समस्या तथा समाधान विषयका तीनवटा प्रतिवेदन र काउन्सिलको प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । 

स्वायत्तताको लडाईँ
काउन्सिलको वास्तविक भूमिकालाई गहिराइमा पुगेर नबुझी पूर्वाग्रही बनिदिँदा बारम्बार काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि प्रहार हुने गरेको छ । तैपनि स्वायत्तताको विषयमा प्रश्न उठ्दा काउन्सिल दरोसाथ उभिएको छ । 
प्रेस काउन्सिल नेपालको पहिलेको र अहिलेको भूमिकामा आकाश–पातालको फरकपन देखिन्छ । एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था, त्यहीँमाथि जन्मजात शाही शासनकालमा प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पञ्चायत र राजाको अनुकूल बनाउन खोज्नुलाई स्वभाविक नै मान्न सकिएला तर बहुदलीय व्यवस्था (२०४६), त्यसपछि पनि सम्बृद्ध भनिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा समेत कहिले गौण त कहिले प्रवल रूपमा यस्तो व्यवहार हुँदै आएको छ । पटक–पटक काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्ने क्रम विगतमा पनि कहिले सदस्य त कहिले कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने नाममा नभएको होइन । केही वर्षअघि तत्कालीन सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन (२०४८) विपरीत आफैँ कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर काउन्सिलको स्वायत्त भूमिका र स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि प्रहार गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यस प्रहारबाट बचाएको नजिर थियो । त्यही नजिर हुँदाहुँदै अहिले पनि सरोकारवाला निकाय ‘काउन्सिल’लाई समेत थाहा नदिई मन्त्रिपरिषद्बाट प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था), नियमावलीमा संशोधन गराइएको छ । यतिमात्र हैन, विगतका सरकारको गलत काम, सर्वोच्चको नजीर र ऐनविपरीत सरकारले नै कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिँदा आफूमाथि पुनः भएको प्रहारबाट न्याय खोज्न काउन्सिलले फेरि सर्वोच्च अदालत नै जानुपरेको छ । न्यायालयसमेत यस्तो कदमको विपक्षमा उभिएपछि फेरि पनि काउन्सिलको शीर ठाडो भएको छ ।
यस्तै आफूले सरोकार राखेर दिएका सुझावभन्दा फरक ढंगले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले गल्ती गरेमा बढीमा १० लाखसम्म आर्थिक दण्ड दिने, मन्त्रालय मातहत रहने गरी काउन्सिल गठन गर्ने, मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेलगायत प्रावधानका विषयमा विमति जनाउँदै काउन्सिलले सरकारलाई तत्कालै १३ बुँदे सुझाव पत्र पेस गरेको विषय अवगतै छ । काउन्सिललाई सरकारको मन्त्रालयको शाखा बनाउन खोज्ने कदमलाई काउन्सिलले बेवास्ता गर्दै आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट आएको कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्नु तथा  संविधान दिवसमा घोषणा गरिने पदकको प्रस्तावका लागि सोही मन्त्रालयमार्फत आउने प्रस्तावबाट पत्रै लेखेर अलग हुनु यसैको द्योतक हो । स्वायत्तताको पक्षमा उभिएकै कारण कोरोना कहरका बीच पनि सारा प्रक्रिया पूरा गरिसकेर समयमा नै आ.व.२०७५÷२०७६ का पत्रपत्रिकाको नतिजा निकाल्ने कार्य सरकारी हस्तक्षेपका कारण पूरा गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ तपाईँहरूसामु प्रष्ट राख्न चाहन्छु ।

काउन्सिलको उज्यालो पक्ष 
आधा शताब्दीको यात्रामा विविध कठिनाइका बाबजुद प्रेस काउन्सिल आफ्नै संरचनामा ठडिएको छ । यद्यपि प्रविधिको अभूतपूर्व विकास सँगसँगै समयसापेक्ष स्रोतसाधन सम्पन्न र आर्थिकरुपमा निर्भर बनाउन सकिएको छैन । पछिल्लो ३–४ वर्षको अवधिमा विद्युतीय सञ्चारमाध्यम रेडियो, टिभी, अनलाइनको अभिलेखीकरण गर्ने सिष्टम, पत्रपत्रिकाको पिडिएफ रेकर्ड सिस्टम, विशेषगरी अनुगमनकै लागि मिडिया अनुगमनकर्ताको प्रबन्ध, सरकारबाट प्राप्त दुईवटा र नयाँ खरिद गरिएको दुईवटासहित काउन्सिलसँग सवारी साधनको सङ्ख्या चारवटा पुगेको छ । यसबाट काउन्सिललाई विगतको तुलनामा गति दिन, प्रभावकारी बनाउन केही मद्दत त मिलेको छ । तर देशभरिको अनुगमन, कारबाही, उजुरी सुनुवाइ गर्न जनशक्ति पर्याप्त भने छैन । ३२ वटा टिभी, २०० वटा रेडियो २२०० अनलाइनको अनुगमन गरिँदै आएको छ ।

विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह भएका २४ लाख ४० हजार ८ सय ११ भन्दा बढी सामग्री अभिलेख भएको छ । विभिन्न एफएम रेडियोबाट प्रसारित ४० लाख ९० हजार १ सय ०५ सामग्री क्लिप काउन्सिलले रेकर्ड र स्टोरेज गरिएको, विभिन्न पत्रपत्रिकाका ३५ लाख पृष्ठ स्क्यान भएको छ । २०७५ वैशाखदेखि हालसम्म ३२ च्यानल टिभीको मिडिया कन्टेन्ट अभिलेख भइरहेको छ । पत्रपत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमा आवद्ध ९७७ पत्रपत्रिकाका ७०,०८७ भन्दा बढी पिडिएफ सामग्री अभिलेखमा राखिएको छ ।

सञ्चारसङ्ग्रहालय स्थापनार्थ बिउको रूपमा केही रकमसहित २०७२ सालदेखि अवरुद्ध पत्रपत्रिकाको अभिलेख राख्न स्क्यानिङ उपकरण खरिदका निम्ति कोरोना कहरकैबीच सरकारबाट कुल आधी करोड रकम प्राप्त भएको छ ।

यस वर्ष काउन्सिलले निम्न कार्ययोजना बनाएको छ :
नियमित र प्रभावकारी रुपमा आचारसंहिताको अनुगमन, उजुरी, सुनुवाई तथा कारवाही प्रक्रिया जारी राख्ने, सकेसम्म थप १६ वटा टिभी च्यानलको कन्टेन्ट अनुगमन गर्ने
-   पत्रपत्रिका वर्गीकरण आ.व. २०७५/७६ र २०७६/७७ छिट्टै सम्पन्न गर्ने । 
-    विभिन्न नीतिगत, प्रशासनिक सुधारका कार्यहरु गर्ने । 
-    पत्रकारहरुलाई अनुदान, उपचार खर्चलगायतका सुविधाहरु प्रदानमा निरन्तरता दिने 
-    पत्रकारितासम्बन्धी तालिम, अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य अघि बढाउने । 
-    आचारसंहिता जागरण जिल्लास्तर र प्रदेशस्तरमा गर्ने । 
-    पत्रकारिता आचारसंहिता प्रशिक्षक÷प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने । 
-    विभिन्न विधागत छलफल अन्तरक्र्रिया÷मिडिया संवाद गर्ने । 
  -  प्रेस सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने । 
-    विभिन्न भाषामा पत्रकार आचारसंहिता प्रकाशन गर्ने । 

समग्रमा काउन्सिलको स्वर्ण वर्ष धेरै समय आमपत्रकार, मिडिया र उजुरीकर्ता (पीडित) को पक्षमा उभिएरै बितेको छ । अन्तिम अवस्थामा विश्वका पत्रकार र मिडियाले समेत कोरोनाको सास्ती व्यहोर्नुपरेकै छ । संविधानतः प्राप्त प्रेस स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गराउन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दता एवं मनलाग्दी हुनबाट रोक्न काउन्सिलको सक्रिय भूमिका रहिरहने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं । परिवर्तनको पक्षमा नेपालको मूलधारका मिडियाले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ, एकाध सिकारु न्यु मिडियाले प्रविधि र स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्दा सिङ्गो पत्रकारिता जगतको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको र जनमानसमा भ्रम सिर्जना भएको पाइए पनि यस अवसरमा काउन्सिललाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण पत्रकार, मिडिया, विभिन्न व्यक्ति, सरकारका प्रतिनिधि, काउन्सिलका सम्पूर्ण सहकर्मी साथी तथा कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

सदाझैँ यसवर्ष पनि वार्षिकोत्सवका अवसरमा न्यानो साथ र स्नेह प्रदान गर्नुहुने सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू र पुरस्कार वितरण कार्यक्रमका प्रमुख सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाज्यूप्रति हार्दिक आधार प्रकट गर्दछु । वार्षिकोत्सवका अवसरमा पोहोरझैँ हामीले भाइचारा प्रेस काउन्सिल अतिथिहरूलाई लकडाउनका कारण यसपटक निम्त्याउन सकेनौँ । यसमा दुःख छ । तैपनि सम्झेर पत्रमार्फत शुभकामना सन्देश पठाउनुभएकोमा विश्व प्रेस काउन्सिलकी अध्यक्ष प्रोफेसर सुले अकर, भारतीय प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष न्यायाधीश चन्द्रमौलीकुमार प्रसाद, म्यानमार प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष उ वनक्याइङ र श्रीलङ्का प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष महिन्दा पाथीराना प्रति विशेष आभार प्रकट गर्दछु ।

(प्रेस काउन्सिल नेपालको ५१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले दिएका सन्देश)