15 Baishak, 2081 / 27 April , 2024
काठमाडौं, ३ पुस । आगामी ६ वर्षपछि एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिदबिक्रीको बिषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित बसेको बैठकले सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने गरी कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा सांसदहरुले एनसेलको शेयर बिक्रीमा कर छलीसँगै स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत देखिएको बताएका थिए । समितिले छानबिनको प्रतिबेदन नआउदासम्म शेयर कारोबार स्वीकृत नगर्न र कानुन बमोजिम बुझाउने पर्ने कर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘वि. सं. २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
