14 Magh, 2077 / 27 January , 2021

Logo
gautam
Social Icon
Social Icon
Secondary Top

पत्रपत्रिकाबाट


अब विघटनको पालो प्रदेशसभाको ?

अब विघटनको पालो प्रदेशसभाको ?


प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सडकमा उत्रिएका दल र नागरिक समाजलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गरी कुनै कदम चालिए आफूले प्रदेशसभा पनि विघटन गर्न सक्ने संकेत गरेका हुन्। 

प्रधानमन्त्रीले ओलीले मात्र होइन, अन्य दुई मन्त्रीले पनि प्रदेशसभा विघटन गर्न सकिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नै भूमिसुधारमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फे र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्छ भन्न लगाएका थिए। संविधानमा प्रदेशसभाले सरकार दिन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने कार्य भएमा मात्र प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था छ। तर सरकार बन्न सक्ने विकल्प रहेको अवस्था र राष्ट्रियतामा असर पर्ने कार्य नभएमा प्रदेशसभा विघटन हुन नसक्ने संविधानविद्को भनाइ छ। संविधानको धारा १६८ र २३२ मा प्रदेशसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।


वैदेशिक रोजगारमा गएका तीन महिलासहित २५ जना कोमामा

वैदेशिक रोजगारमा गएका तीन महिलासहित २५ जना कोमामा


वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार रोजीरोटीकै लागि परदेश पुगेका तीन महिलासहित २५ जना कोमा (अचेत अवस्था)मा विदेशमै छन्। सरकारले कार्यविधि बनाएर त्यस्ता व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि फर्काउन पहल गरे पनि सफलता मिलेको छैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकमा कोमामा उपचाररत नेपालीलाई स्वदेश ल्याएर सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार कतारमा ९, साउदीमा ५, कुवेत र बहराइनमा ४र४, र ओमान, यूएई, जापानमा १र१ जना कामदार कोमामा छन्।

बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदीले कार्यस्थलमा दुर्घटनामा परी कोमामा पुग्ने गरेको बताए। त्यस्ता नेपाली फर्काउन गृहकार्य भए पनि प्राविधिक कारणले समस्या भएको उपसचिव सुवेदीको भनाइ छ।

औसत दैनिक १ हजार ५ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। कोरोना भाइरस महामारीले केही प्रभावित भए पनि जाने क्रम रोकिएको छैन। तर, धन कमाएर सुखसयलमा जीवन बिताउने सपना साँचेर बिदेसिने नेपालीमध्ये दैनिक तीन जना शव बनेर बाकसमा फर्किन्छन्। कतिपय अंगभंग भएर वैदेशिक रोजगारीको खोट लिएर आउँछन्।  

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कोही नेपाली अंगभंग तथा मृत्यु भए बोर्डले कोषबाट ७ लाख रुपैयाँ सहायता दिन्छ। तर, गैरकानुनी हैसियतमा रहेका, अवैध बाटोबाट विदेश गएका, श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएकाहरूको हकमा लागू हुँदैन।

गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार अंगभंग भई काम गर्न बाध्य हुने गरेको बताए। ‘कतिपय कामदार कोमामा छन्’, संघको वैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारिणी समितिका संयोजकसमेत रहेका उपाध्यक्ष डा. केसीले भने, ‘उनीहरूलाई फर्काउन पहल गर्नुपर्छ।’ कोरोना महामारीका बेला रोजगार गुमाई अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने, राहत दिने, फर्काउन पहल गर्नेलगायत काम संघले गर्दै आएको केसीले बताए।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।


प्रधानमन्त्री ओली एकाएक पशुपतिमा ‘संकल्प पूजा’ गर्न किन गए ?

प्रधानमन्त्री ओली एकाएक पशुपतिमा ‘संकल्प पूजा’ गर्न किन गए ?


दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा २०७४ फागुन ३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथमा केपी शर्मा ओलीले भने, ‘म देश र जनताका नाममा शपथ लिन्छु ।’ अर्थात् उनले ‘ईश्वर’ शब्द हटाएर शपथ लिए ।  

भगवान्‌को साटो देश र जनताका नाममा शपथ खाएका उनै प्रधानमन्त्री ओली सोमबार सबेरै धर्मपत्नी राधिका शाक्य, सहयोगी र सुरक्षाकर्मीसहित पशुपतिनाथ मन्दिर गए, ईश्वरका नाममा सवा लाख दीप प्रज्वलन गरे र ‘विश्व शान्ति र राष्ट्र कल्याणको संकल्प पूजा’ गरे । उनले पशुपति क्षेत्रभित्र झन्डै एक घण्टा बिताएका थिए ।

ईश्वरका नाममा शपथसमेत नलिने साम्यवादी धङधङी बोकेका प्रधानमन्त्री ओली एकाएक पशुपतिमा ‘संकल्प पूजा’ गर्न किन गए होलान् ? अर्कातर्फ, उनै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पूर्वमान्यताविपरीत शनिबार मात्रै माओवादी ‘जनयुद्ध’ का लडाकुहरूलाई भेटेर वर्गीय विभेद अन्त्यका लागि एकजुट हुनुपर्ने बताएका थिए । 

 छिमेकी भारतमा एउटा ठूलो धार्मिक समुदायलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले धार्मिक राजनीति फस्टाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि मठ–मन्दिर जाने र पूजाआजा गर्ने चलन अरू बढाएका छन् । के त्यसैको सिको यता हुन थालेको हो ?

‘राजनीतिज्ञका रूपमा हेर्दा हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको ठूलो समूह छ, त्यसलाई भौतिक उपस्थितिले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हुन सक्छ,’ गौतमले भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री पशुपति गएर संकल्प पूजा गरेको यो एउटा अनौठो घटना हो र यो सेन्सेटिभ कुरा पनि हो । यो घटनाबाट एक खालका मान्छेहरू खुसी भएका छन् ।’

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल यी दुवै कुरामा त्यति धेरै अर्थ खोज्न नहुने बताउँछन् । ‘पशुपतिमा पुगेर प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँको निर्माणबारे जानकारी लिनुभएको हो,’ रिमालले भने ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।


सरकारको स्वीकृतिबिनै नेपाली युवा कतार प्रहरीमा भर्ना

सरकारको स्वीकृतिबिनै नेपाली युवा कतार प्रहरीमा भर्ना


नेपालसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरी कतार सरकारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरेको छ। कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्दा सम्झौता हुनुपर्ने सर्वव्यापी मान्यता हो। कतारसँग नेपालको श्रम सम्झौता भए पनि नेपाली युवालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्ने किसिमको कुनै सम्झौता भएको छैन।

अहिलेसम्म नेपालले मलेसिया, सिंगापुर र भारतसँग मात्र नेपाली युवालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना हुन दिनेगरी सहमति दिएको छ। नेपाल र यी तीन मुलुकबीच यसबारे सम्झौता पनि भएका छन्। तर कतारसँग अहिलेसम्म यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन।

कतारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गर्न चाहेपछि नेपालले यसबारेमा चासो देखाइसकेको छ। कतारस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाली युवालाई कतार प्रहरीमा भर्ना गर्ने हो भने दुई देशका सरकारी निकायबीच सहमति र निर्णय भई संस्थागत रूपमा काम सुरु गर्नुपर्ने धारणा कतार सरकारसमक्ष राखेको छ। तर कतारले वास्ता नगरी अवैध रूपमा नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरिरहेको छ। नेपालका केही मेनपावर कम्पनी र व्यक्तिहरूले कतारलाई सहयोग गरिरहेका छन्।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

 


धौवादीबाट ३५ प्रतिशत शुद्ध फलाम

धौवादीबाट ३५ प्रतिशत शुद्ध फलाम


नवलपुरको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन हुने भएको छ । त्यहाँ भएको कच्चा पदार्थबाट ३५ प्रतिशतसम्म शुद्ध फलाम प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

फलामको उत्पादनबारे चीनमा भएको परीक्षणले त्यस खानीबाट उत्पादन भएको फलामबाट स्टिल उत्पादन गर्न सकिने प्रमाणित भएको खानी तथा भूभर्ग विभागले जनाएको छ । खानी तथा भूभर्ग विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन हुने फलामबाट स्टिल उत्पादन गर्न सकिने प्रमाणित भएको जानकारी दिए । उनले भने, “चीनको छेन्दुस्थित सिचुवान इन्स्टिच्युट अफ जिओलोजी एन्ड मेटलर्जिकल एक्सप्लोरेसनमा भएको ‘मेटलर्जिकल’ परीक्षणले नवलपुरको धौवादी फलाम खानीबाट औद्योगिक रूपमा फलाम उत्पादन गर्न सकिने र ती फलामबाट स्टिलसमेत उत्पादन गर्न सकिने प्रमाणित भएको छ ।’’

“परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार धौवादीमा पाइएको फलामको कच्चा पदार्थमा फलामको आधारभूत मात्रा ३५ प्रतिशत रहेको प्रमाणित भएको छ । त्यस मात्रामा रहेको फलामको कच्चा पदार्थलाई फलाम बनाउन त्यसलाई कम्तीमा ५६ प्रतिशतमा ‘अपग्रेड’ गर्नुपर्छ”, महानिर्देशक घिमिरेले भने ।

आजकोगोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।


जोगिएलान् मुख्यमन्त्री पोखरेल

जोगिएलान् मुख्यमन्त्री पोखरेल


गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको बाछिटा प्रदेश सरकार सम्मै पुगिसकेको छ । बागमती र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री विरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव ले केही प्रदेशका प्रादेशिक सरकारको संरचना फेरवदल हुने निश्चित छ । 

संसद विघटनपछि ढुलमुल नेपाली कांग्रेसले पनि अहिले प्रदेश सरकारको खाका कोर्ने अभ्यासको थालनी गरिसकेको छ । केहीदिनअघि शेरबहादुर देउवाले आफै यो अभ्यासको थालनी गरिसकेका छन् ।

कांग्रेसको यो प्रयासपश्चात अल्पमतमा रहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पद पनि जोखिउन्मुख बन्दै गएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा देवेन्द्र बस्नेतले लेखेका छन् । 


बुधबारदेखि स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणविरुद्ध खोप लगाइने

बुधबारदेखि स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणविरुद्ध खोप लगाइने


काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी बुधबारदेखि स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणविरुद्ध खोप लगाउने योजना बनाएको छ । बुधबारदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान शुभारम्भ गर्ने तयारी थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप अभियान तथा व्यवस्थापनका लागि सातवटै प्रदेशका लागि संयोजक तोकेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशकसँग समन्वय गरी खोप अभियान र व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सातै प्रदेशमा संयोजक तोकिएको हो ।

प्रदेश १ मा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेल, प्रदेश २ मा उपचारात्मक सेवा महाशाखाका निर्देशक डा. मदनकुमार उपाध्याय, बाग्मती प्रदेशमा मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनी, गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमलाई संयोजक तोकिएको छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटा, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. अनुज भट्टचन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेललाई संयोजकका रूपमा खटाइएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ । 


ओली समूहको काउन्टर सभा

ओली समूहको काउन्टर सभा


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ओली र नेपाल–दाहाल समूहले एकअर्काविरुद्ध काउन्टर आमसभा गर्न थालेका छन्। नेपाल–दाहाल समूहले राजधानीमा शुक्रबार विशाल आमसभा गरेपछि ओली समूहले पनि वाग्मती प्रदेश कमिटीको आयोजनामा २३ गते काउन्टर आमसभा गर्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाल–दाहाल समूहले देशभर विभिन्न कार्यक्रमसहित आमसभा गर्न थालेपछि ओली समूहले पनि काउन्टरमा त्यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम तय गरेको हो।

वाग्मती प्रदेशको आयोजनामा हुने आमसभामा देशभरबाटै नेताकार्यकर्ता सहभागी हुने ओली समूहले जनाएको छ। ओली समूहले सबै सम्पर्क मञ्च, जनवर्गीय संगठनलाई आमसभामा सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ। यो एक प्रकारको नेपाल–दाहालको आमसभालाई काउन्टर दिने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको हो। तर सो समूहका वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले यो काउन्टर आमसभा नभएको बताए। ‘हाम्रो राजनीतिक उद्देश्य र मूल्यमान्यता जनतालाई जानकारी गराउने हेतुले कार्यक्रम गर्न लागिएको हो। काउन्टर आमसभा होइन’, आमसभा आयोजकसमेत रहेका पोखरेलले भने। उनका अनुसार यस्ता सभाले राजनीतिक उद्देश्य बोकेका कारण यसलाई काउन्टर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन। ‘उहाँहरूसँग हामीले प्रतिस्पर्धा नै गर्नु छैन। उहाँहरू निर्वाचनबाट भाग्दै हुनुहुन्छ भने कसरी काउन्टर हुन्छ ? यो त स्वाभाविक आमसभा हो’, पोखरेलले भने।

आयोजकका अनुसार पार्टीका सबै तहका नेताकार्यकर्ता, जनवर्गीय संगठन, शुभेच्छुक र सर्वसाधारण आमसभाका सहभागी हुनेछन्। आमसभालाई पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेलले सम्बोधन गर्नेछन्। ओलीले नेपाल–दाहाल समूहले आयोजना गरेको आमसभालाई ‘केही साना गल्लीमा मान्छे राखेर भीड देखाएको’ टिप्पणी गरेका छन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।


विद्युत् विक्री गर्न भारतमा हालेको टेन्डरबाट बाहिरियो प्राधिकरण

विद्युत् विक्री गर्न भारतमा हालेको टेन्डरबाट बाहिरियो प्राधिकरण


काठमाडौं । वर्षा याममा २५ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गराउने गरी भारतको बीआरपीएल नामक कम्पनीमा हालेको टेन्डरबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बाहिरिएको छ । प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका अन्य कम्पनीहरूको भन्दा प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको विद्युत् महसुल दर बढी भएपछि उक्त टेन्डरबाट प्राधिकरण बाहिरिएको हो ।

हाल प्राधिकरणले भारतबाट प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६२ पैसा (४ दशमलव १४ भारतीय रुपैयाँ) मा भारतीय विद्युत् किन्दै आएको छ । भारतमा पनि सोही दरमा विद्युत् विक्री गर्ने गरि प्राधिकरणले बोलपत्र पेश गरेको थियो । तर, अन्य कम्पनीहरूले त्यो भन्दा पनि कम दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी बोलपत्र पेश गरेपछि प्राधिकरण बाहिरिएको हो । प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्रस्ताववित विद्युत् महसुलदर अन्यको तुलनामा बढी भएपछि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको पुष्टि गरे ।

‘हामीले जुन दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउँछौं भनेका थियौं । त्यो भन्दा पनि सस्तो दरमा नै विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी अन्य कम्पनीहरूले बोलपत्र पेश गरेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘यसरी हामीले प्रस्ताव गरेको महसुलदर बढी भएपछि उक्त प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनुप¥यो ।’ यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा  मिलन विश्वकर्माले लेखेका छन् । 


‘प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) कि २ बाट ?’

‘प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) कि २ बाट ?’


काठमाडौँ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त भएको संविधानको धारा ७६ (१) वा २ अनुसार ? प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका अधिकांश रिट निवेदकले उपधारा १ उल्लेख गरेका छन् । बहसका क्रममा अधिकांश कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएको जिकिर गरिरहेका छन् । 

व्यवसायीले विभिन्न तथ्य र तर्क गरिरहँदा निवेदकमध्येका एक शालिकराम सापकोटाले भने उपधारा १ अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको स्वीकार गरेक ाछन् । । निवेदन र बहसमा भइरहेको फरकलाई इजलासले बारम्बार प्रश्न उठाएको छ ।

इजलासले प्रारम्भदेखि नै वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको धाराका विषयमा निवेदन र बहस फरक भएपछि प्रश्न गरिरहेको छ । विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले निवेदन र बहसमा धारणा किन फरक भन्दै निवेदक र पक्षका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गरिरहेका छन् । 

प्रारम्भदेखि इजलासले अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, सुनीलकुमार पोखरेल, दीनमणि पोखरेल लगायतलाई यो प्रश्न गरिरहेको छ । बिहीबार बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई पनि सोही प्रश्न गरेका थिए । भट्टराईले तीन कारण पेस गर्दै प्रधानमन्त्री उपधारा २ अन्तर्गत नियुक्त भएका स्पष्ट पारे । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् । 



Prabhu Side Bar



Sidebar Middle
Sidebar Bottom


Maruti