06 Chaitra, 2080 / 19 March , 2024

Logo
Newsajako
Social Icon
Social Icon
Secondary Top

पत्रपत्रिकाबाट


उपनिर्वाचन कार्यतालिका : आजदेखि मतदाता नामावली अद्यावधिक

उपनिर्वाचन कार्यतालिका : आजदेखि मतदाता नामावली अद्यावधिक


काठमाडौं, १६ फागुन । उपनिर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आजदेखि मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । आउँदो चैत २२ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको उपनिर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभातर्फ इलाम क्षेत्र नम्बर–२ र प्रदेशसभातर्फ बझाङ–१ ‘क’मा हुने निर्वाचनका निम्ति कार्यतालिका स्वीकृत गरिएको छ ।

दल दर्ताका निम्ति फागुन २४ देखि ३० गतेसम्मको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गरिने सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले जानकारी दिएका छन् । चैत २२ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति र सोही दिन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिनेछ । 

चैत २४ देखि २७ गतेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । चैत २४ गते उमेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गरिनेछ । चैत २७ गते उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।


प्रजातन्त्र दिवस तीन दिन भव्यताका साथ मनाउने सरकारको निर्णय

प्रजातन्त्र दिवस तीन दिन भव्यताका साथ मनाउने सरकारको निर्णय


काठमाडौं, २६ माघ ।  सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०८० लाई भव्यतापूर्वक मनाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा आज सिंहदबारमा बसेको प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकले आगामी फागुन ६, ७ र ८ गते तीन दिन विविध कार्यक्रम आयोजना गरेर दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।

२००७ सालमा जहानियाँ राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिनको सम्झनामा फागुन ७ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ । प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति नै भएको थियो । उक्त क्रान्तिलाई तत्कालीन राजा त्रिभुवनले साथ दिएपछि प्रजातन्त्र स्थापना सम्भव भएको बताइन्छ । तर गणतन्त्र स्थापना पछि भने प्रजातन्त्र दिवस ओझेलमा परेको थियो ।


अहिले नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारले भने तीन दिनसम्म विविध कार्यक्रमका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ ।


रास्वपाको दबाब यात्रा आजदेखि, २१ वटा पूर्वाधारका आयोजनामा पुग्ने लक्ष्य

रास्वपाको दबाब यात्रा आजदेखि, २१ वटा पूर्वाधारका आयोजनामा पुग्ने लक्ष्य


काठमाडौं, २१ माघ । संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आजदेखि देशव्यापी रुपमा दबाब अभियान सञ्चालन गर्दैछ। 
दुई महिनासम्म सञ्चालन हुने दबाब अभियानको सभापति रवि लामिछानेले आइतबार बिहान साढे १० बजे सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारबाट उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सरकारले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको विरोधमा रास्वपाले दबाब अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो।

देशका रुग्ण र अलपत्र पारिएका विकास आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यसहित दवाव अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको रास्वपाले जनाएको छ। 
अभियानको क्रममा देशभरी सञ्चालनमा रहेका २१ वटा आयोजनामा रास्वपाका नेताहरु पुग्नेछन्। सभापति रवी लामिछानेसँगै सबै सांसद दबाब अभियानमा खटिनेछन्। आज हुने सिन्धुपाल्चोक–काठमाडौँ दबाब यात्राको नेतृत्व सांसद सोभिता गौतमले गर्ने तय भएको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न माग गर्दै रास्वपाले मेलम्चिबाट अभियानको प्रारम्भ गर्न लागिएको जनाएको छ। 

सभापति लामिछानेले भरतपुरको ‘नारायणगढ–पुल्चोक–गोन्द्राङ’ सडकमा दबाब यात्रा गर्ने कार्यक्रम छ। यसअघि पनि रास्वपाले नारायणगढदेखि बुटवलसम्म ’दबाब यात्रा’ गरेको थियो।

मेलम्चीस्थित खानेपानी कार्यालय, पिपलबोटबाट पदयात्रा सुरु गरी हेलम्बुस्थित अम्बाथान मुहानसम्म पुग्ने कार्यक्रम तय भएको रास्वपा सिन्धुपाल्चोकका संयोजक माया गुरुङले जानकारी दिए। पदयात्राका क्रममा  स्थानीय बस्तीका बासिन्दाको सुझाव तथा गुनासासमेत लिइने रास्वपाले जनाएको।
 
अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीनवटा योजना छनोट गरी २१ योजना निर्माणका लागि दबाब दिइने रास्वपाका नेताहरुले बताएका छन्। 


इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्न साउदीको आग्रह

इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्न साउदीको आग्रह


एजेन्सी । साउदी अरबका विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहान अल साउदले इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले इजिप्टका समकक्षी समेह शौकरीसँग कायरोमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा यस्तो टिप्पणी गरेका साउदीको स्वामित्वमा रहेको अल अरबिया न्युज च्यानलले जनाएको छ ।

उनीहरू दुवैले गाजापट्टीमा युद्धविराम गर्न आह्वान गरे । इजरायलले गाजाको मानवीय अवस्थाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे)को निर्णयलाई अस्वीकार गरेकामा उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरू इजरायलमा जस्तै अरूलाई लागु हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
 


प्रधानमन्त्री स्वदेश फिर्ता, युगान्डा भ्रमण सफल रहेको भनाइ

प्रधानमन्त्री स्वदेश फिर्ता, युगान्डा भ्रमण सफल रहेको भनाइ


काठमाडौं, ७ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल युगाण्डा भ्रमण सकेर आज काठमाडौँ आइपुगेका छन्। युगान्डाको कम्पालामा सम्पन्न भएको असंलग्न आन्दोलनको १९ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर आज बिहान मात्रै कतार एयरवेजबाट दोहा हुँदै काठमाडौँ आइपुगेका हुन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवरतण गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कम्पाला भ्रमणबारे जानकारी गराए।
उनले असंलग्न आन्दोलनले कैयौ मुलुकहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रताको अभिवृद्धि, औपनिवेशिकताको अन्त्य र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए।

उनले नेपालले सार्वभौम समानता, आपसी सद्भाव, आपसी लाभ र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानको आधारमा सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्ने भन्दै असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तहरु र यसका मूल्य तथा  मान्यता हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हुनुका साथै परराष्ट्र नीतिको एक आधारभूत सिद्वान्त रहेको उल्लेख गरे।

कोभिड महामारीपश्चात् आर्थिक पुनरोत्थानले यथोचित गति लिन नसकेको भन्दै उनले  सन् २०१९ मा बाकुमा भएको १८औं सम्मेलनयता कोभिड–१९ को कारण विश्वले मृत्यु, अभाव तथा बञ्चितिकरण, विस्थापन लगायतका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको तथा हाल बढिरहेको भू–राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा लडाइँ र जलवायु परिवर्तनको कारण साना तथा विकासशील राष्ट्रहरू थप मारमा परिरहेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे।

त्यसैगरी विश्व आर्थिक तथा वित्तीय संरचनालाई विकासोन्मुख मुलुकहरूको आर्थिक उन्नतिका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता हुने गरी सुधार गरिनुपर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संरचना पनि विकासोन्मुख देशहरूको हित अनुकूल हुने गरी सुधार गर्न असंलग्न आन्दोलनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताए।
 


कोशीमा पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो समिति

कोशीमा पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो समिति


काठमाडौं, ६ माघ ।  कोशी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शनिबार बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो । वार्ता समिति सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहेका छन् ।

प्रदेशसभा बैठकले फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी पारित गरेदेखि पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पुनस् नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनरत छन्। उक्त आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनरत पक्षका पदम लिम्बूको मृत्यु हुनुका साथै कडा आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पहिचान पक्षधरको माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि पहिचान कायम गर्न खुवालुङ, तुवाचुङ, फाल्गुनन्द, आत्मानन्द क्षेत्रको विकासका साथै फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेका हुन्।

किरात सभ्यतालाई शीरमा राखेर आदिवासी जनजातिको पहिचान कायम गर्दै माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता समिति गठन गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन्।


 


अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार न्यायोचित, निष्पक्ष र समावेशी हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार न्यायोचित, निष्पक्ष र समावेशी हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री


काठमाडौं, ५ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सबैको सहमतिमा निष्कर्षमा पुर्याएर दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। युगाण्डाको काम्पलामा आयोजित असंलग्न आन्दोलन (नाम)को १९औं शिखर सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल आफैंले विकास गरेको शान्ति प्रक्रियाको ‘मोडल’ बाह्य जगत्का लागि अनुकरणीय रहेको बताए।

‘द्वन्द्वबाट स्थापित नेताका रूपमा सम्बोधन गर्दैगर्दा मलाई के विश्वास छ भने शान्ति सम्भव छ। दृढ विश्वास र इच्छाशक्तिले राष्ट्र र विश्वव्यापीरूपमा रहेका ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अन्यायलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

पूर्णपाठ

'साझा विश्व समृद्धिका लागि गहन सहकार्य' भन्ने महत्त्वपूर्ण नाराका साथ अफ्रिाकाको मोती, सुन्दर देश युगान्डामा आयोजना हुन लागेका असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९ औँ शिखर सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्न पाउँदा सम्मानित महसुस गरेको छु ।

साझा समृद्धिका लागि शान्ति अतिआवश्यक भएको समयमा यो सम्मेलन सफलताका लागि मैले गौतम बुद्धको जनस्थलबाट शान्तिको सन्देश लिएर आएको छु ।
असम्लग्नहरूको ऐतिहासिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनुभएकोमा अध्यक्ष महोदयलाई सर्वप्रथम म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु । म विश्वस्त छु, तपाईँको गतिशील नेतृत्त्वमा यसले थप ताकत, ऐक्यबद्धता र सहकार्यको उपचाइ लिनेछ ।
हामी कम्पालाको यो सुन्दर सहरमा आएदेखि नै यहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको न्यायो स्वागत र विशेष अतिथ्यताका लागि म सरकार र गणतन्त्र युगान्डाका जनताप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

अरु नेताहरूले जस्तै कोभिड–१९ महामारीले चुनौतिका वाबजुद पनि १८ औँ ‘नाम’ शिखर सम्मेलपछि विगत पाँच वर्षदेखि निवर्तमान अध्यक्ष गणतन्त्र अजरबैजानले गरेको प्रशंसनीय कार्यको म उच्च कदर गर्दछु ।

अध्यक्ष महोदय,

सन् १९५५ अफ्रो–एसियाली सम्मेलनबाट ‘नाम’को बिजारोपण भएदेखि यसले लामो यात्रा तय गरेको छ ।

यस आन्दोलनले विश्वका धेरै देशहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रता, उपनिवेशीकरण र सार्वभौमसत्ता प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यो खालको गरिमा, गर्व, एक्यबद्धता र सहयोगका लागि आशापूर्ण अवस्था हो ।

यद्यपी आन्दोलनले न्यायोचित, समतामूलक, समावेशी, शान्तिपूर्ण र समृद्ध विश्वका लागि सङ्घर्ष जारी राखे पनि आजको संसार अन्याय, असमानता, विभाजन, विभेद र बहिष्कारले भरिएको छ । यससँगै संरक्षणवाद, हिंसात्मक अतिवाद र युद्ध र द्वन्द्वले भरिएको छ । त्इसैगरी सैन्य खर्च र अतियारको दौड बढीरहेको छ ।

पछिल्लो शिखर सम्मेलनदेखि नै कोभिड–१९ महामारीका कारण लाखौं मानिसको मृत्यु, विपन्नता र विस्थापनलगायतका ठूला मानवीय चुनौतीहरू आइ परेकाछन्। सत्य के हो भने महामारीपछिको पुनर्उत्थान सुस्त र असमान रहेको छ । यसले समाजका गरिब र समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गहरूलाई प्रहार गरेको छ । यसले अरु वहुआयामिक सङ्कट निम्त्याएको छ ।

त्यस्तै, हाम्रा जनताको आशा, मर्यादा र सभ्य जीवनको युगमा प्रवेश गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको दिगो विकासका लक्ष्यहरू ९एसडीजी० हासिल गर्न असम्भव देखिएको छ ।

त्यसैगरी, विशेष परिस्थितिमा रहेका देशहरूलाई आफ्नो विकासका दृष्टिकोण र लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि वित्तीय सुरक्षा गर्नका लागि विश्वको वित्तीय संरचना सुधार गर्नुपर्दछ । यी देशहरूलाई विकास न्याय प्रदान गर्न, विकसित देशहरूले ढिलाई नगरी वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार न्यायोचित, निष्पक्ष र समावेशी हुनुपर्छ, जसले तल्लोहतका अर्बौं जनतालाई फाइदा पुग्छ ।

विश्वव्यापीकरण हामीले जुन रूपमा विश्वास गरेका र्छौँ, त्यही अनुरूपमा समान तवरले उठेको छैन, बरु यसले आयमा असमानता र थोरै मानिसहरू र थोरै देशरूको हातमा सम्पत्ति केन्द्रित गरेको छ ।

यो अनाचर र अनैतिक मात्र होइन आधा मानवलाई समृद्धिको यात्राबाट बहिष्करणमा गर्ने कार्य हो भन्ने विषय उत्तरी विश्वले बुझ्नुपर्छ । नामले दिगो विकासका लागि सन् २०३० को मुद्दा र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहमत विकासका लक्ष्यहरूको समयमै उपलब्धिमार्फत दक्षिण विश्वको आर्थिक विकास र समृद्धिमा जोड दिनुपर्छ ।

धेरै सहयात्री ‘नाम’ का सदस्य मुलुकहरूले सामाजिक–आर्थिक र प्राविधिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेकाले उत्तर–दक्षिण र त्रिपक्षीय सहकार्यका साथै दिगो विकासका लागि साधन र स्रोतको कमी न्यूनीकरण गर्न दक्षिण–दक्षिण सहयोगलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी वर्तमान विश्वमा ‘गेम चेन्जर’का रूपमा देखा परेको ‘विज्ञान, प्रविधि र नवप्रर्वन’ मा विकासशील र अल्पविकसित देशहरूले सामना गरिरहेका संस्थागत र क्षमताका बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘नाम’ ले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

‘नाम’ ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पुनःसंरचनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

हाम्रा बहुपक्षीय संस्थाहरू समावेशी, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, जसले दिगो शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ । हामीले झेल्नुपरेका साझा र समसामयिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘नाम’ले नेतृत्व लिनुपर्छ ।

अध्यक्ष महोदय,

‘सहयोग’ बाट नै सबैभन्दा उच्च कोटीको मानवता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने राम्रो पाठ मानव सभ्यताको इतिहासले सिकाएको छ । ‘नाम’ आफैंमा सहयोगलाई प्रगाढ बनाउने थलो हो । सहयोगको माध्यमबाट हामीले विश्वव्यापी समृद्धि हासिल गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

समृद्धि थोरैका लागि सुअवसर हुन सक्दैन । सामूहिक प्रयासको फल प्रत्येक देश र सबैलाई उपलब्ध हुनुपर्छ । हामीले यस्तो स्तरको खेल मैदान सिर्जना गर्नुपर्छ जहाँ सबै देशहरूले समृद्धिलाई सकेसम्म समानरूपमा बाँडफाँट गर्न सकुन् ।

नयाँ र पुराना द्वन्द्वका नतिजाले यस क्षेत्रलाई नभई सम्पूर्ण विश्व र विशेषगरी दक्षिण विश्वलाई घेरेको छ । त्यसैले यो सबैको सम्मान र मर्यादाका लागि राजनीतिक संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट शान्ति र सुरक्षाको स्थायी समाधान खोज्ने समय हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घपछिको सबैभन्दा प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा आन्दोलनले सुरक्षा, स्थायित्व र समृद्धिका लागि न्यायपूर्ण, समतामूलक समृद्ध विश्वको स्थापना गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

‘नाम’ का निरन्तरको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तहरु हाम्रा लागि पवित्र छन् । यसको पालनाले हामीलाई शान्तिमय, मेलमिलाप र समृद्ध विश्व प्राप्त गर्न मार्ग निर्देश गरिरहेको छ ।

अध्यक्ष महोदय,

नेपालले स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान, आपसी हित र विवादको शान्तिपूर्ण समाधानमा आधारित छ । असंलग्नताको सिद्धान्त नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तहरूमध्ये एक हो ।

नेपाल शान्तिका प्रतीक गौतम बुद्धले दिक्षित गरेको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको शाश्वत सत्यमा विश्वास गर्दछ । विविधतामा एकता र वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात् ‘विश्व एउटै परिवार’ हाम्रो जीवन पद्धती बनेको छ । यी मूल्यमान्यताहरू हाम्रा सामाजिक–सांस्कृतिक परम्परामा परापूर्वकालदेखि नै स्थापित हुँदै आएका छन् ।

नेपाल शान्तिप्रिय देश भएकाले विश्वमा भएका सबै प्रकारका द्वन्द्व र भू–राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वको निन्दा गर्दछ । युक्रेन र गाजामा भइरहेको द्वन्द्व अत्यन्त पीडादायी छ ।

मध्यपूर्वमा शान्ति र स्थायित्वको चाहना गर्दै नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सान्दर्भिक प्रस्तावका आधारमा प्यालेस्टाइन र इजरायलबीचको मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सिमाभित्र शान्ति–सुरक्षाका लागि उभिन चाहन्छ ।

नेपाल आफ्नो अनुपम, राष्ट्रिय स्वामित्वको र नेपाल आफैँले विकास गरेको शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षमा पुगेको छ । हामी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई एकपटक र सदाका लागि समाधान गरेर दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौँ । द्वन्द्वबाट स्थापित नेताका रुपमा सम्बोधन गर्दै गर्दा मलाई के विश्वास छ भने शान्ति सम्भव छ, दृढ विश्वास र इच्छा शक्तिले राष्ट्र र विश्वव्यापी रूपमा रहेका ऐतिहासिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक अन्यायलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

स्तरोन्नती हुँदै गरेको अल्पविकसित देश, नेपालले आफ्नो विकास प्रयासहरूमा धेरै चुनौतीहरूका सामना गरिरहेको छ । अल्पविकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षको हैसियतमा म अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्न र समृद्धिको यात्रामा डो¥याउन सहयोगको भावना र यस भावनामा सहयोग गर्न अन्तर्राष्तिट्रय समुदायलाई सहयोगको स्तर बढाउन आह्वान गर्दछु ।

अध्यक्ष महोदय,

हिमालयको देशबाट आएको हुनाले मैले यो महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा हिमालको विषयमा केही भन्नैपर्छ, पहाडहरू विश्वव्यापी जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत र पृथ्वीको जैविक विविधताको ५० प्रतिशतको घर हो । यसले सबै जीवित प्राणीहरूलाई विश्वव्यापी सेवाहरू प्रदान गर्दछ । तर उनीहरूले ठूलो पीडा भोगीरहेका छन् ।

हिमाली देश नेपालले हिमाल, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताको संरक्षणका लागि वकालत गर्दै आएको छ । हामीले जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी प्रभाव कारण दरलाग्दो दरमा घट्दै गएको हिमनदीहरूका स्वरुप र यसले अरबौंको जीवन र जीविकोपार्जनमा ल्याउने अनगिन्ती पीडाको देखेका छौँ ।

हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्नु हाम्रो साझा हितमा छ । यसका लागि म ‘नाम’ का साथीहरूलाई हाम्रो आह्वान–हिमालयको आह्वानलाई समर्थन गर्न आह्वान गर्दछु ।

अन्त्यमा, अध्यक्ष महोदय, असंलग्नताको मूल्य र सिद्धान्तप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरौँ र हामी कुनै पनि दोहोरो मापदण्डबाट जोगिऔँ ।
हाम्रो साझा समृद्धिका लागि अत्यन्त इमान्दारी सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सहयोगका साथ काम गरौँ ।

कसैलाई पनि पछि नछोडी न्यायपूर्ण, समतामूलक, शान्तिपूर्ण, दिगो र समृद्ध विश्व निर्माण गर्न ‘नाम’ लाई बलियो बनाऔँ ।

अन्त्यमा, मन्त्रीस्तरीय बैठकले प्रस्तुत गरेका ‘अन्तिम दस्तावेज’ र ‘कम्पाला घोषणापत्र’ को फलदायी छलफल र अबलम्बन गरेकामा म प्रशंसा गर्दछु ।
धन्यवाद


राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा पेश गर्नुपर्ने यी हुन् १८ कागजात

राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा पेश गर्नुपर्ने यी हुन् १८ कागजात


काठमाडौं, ११ पुस ।  माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहनेले १८ वटा कागजात पेश गर्नु पर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आज बुधबार बसेको बैठकले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७६ र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७६ बमोजिम कागजात पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले पुस २३ गते उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यतालिका तोकेको छ । मनोनयत दर्ता गर्दा पाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,मतदाता नामावली ऐन, २०७३  बमोजिम कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पेश गर्नु पर्ने छ ।

यस्तै उम्मेदवारले धरौटी स्वरुप १० हजार रुपैयाँ पनि बुझाउनु पर्ने छ । तर महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारले भने ५ हजार रुपैयाँ बुझाए हुन्छ ।

यी हुन् उम्मेदवारले बुझाउनु पर्ने कागजात

 (क) उम्मेदवारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(ख) मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा,
(ग) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६३ बमोजिम दश हजार रुपैयाँ धरौटी  जम्मा गरेको रसिद वा भौचर,
तर महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ। साथै आर्थिक रुपमा विपन्न भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको सिफारिसपत्र संलग्न हुनु पर्नेछ।
(घ)  दलको उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र,
(ङ) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन पदको लागि दलित समूहबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले    सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्‍त निकायले दिएको दलित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा,
(च)  राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन पदको लागि अपाङ्गता भएका वा अल्पसंख्यक समुदायबाट    उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्‍त निकायले दिएको अपाङ्गताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्‍त निकायले दिएको अल्पसंख्यक    समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा,
(छ) प्रस्तावक र समर्थकको नाम, सम्बन्धित प्रदेश सभाका सदस्य वा सम्बन्धित प्रदेशभित्रको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख समावेश भएको निर्वाचक मण्डलको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यहोरा खुल्ने प्रमाण,
(ज) मतदाता नम्बर,
(झ) घर संख्या, घर रहेको स्थान तथा जग्गाको विवरण खुलाइएको उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण,
(ञ) कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको भनी गरेको स्वघोषणा पत्र,
(ट) निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको भनी गरेको स्वघोषणापत्र,
(ठ) उम्मेदवारी दिँदा कुनै लाभको पद वा निर्वाचित पदमा बहालवाला पदाधिकारी भए निजले बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिएको दर्ताको निस्सा,
(ड) सम्बत् २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको आयोगको पत्रको प्रतिलिपि,
(ढ) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा १२ बमोजिमको कुनै अयोग्यता नभएको स्वघोषणापत्र,
(ण)  उम्मेदवार आफै वा निजको प्रतिनिधि, प्रस्तावक वा समर्थकबाट सहिछाप गरिएको उम्मेदवारको मनोनयनपत्र,
(त) उम्मेदवारले प्रतिनिधि मुकरर गरी मनोनयनपत्र दर्ता गराउन चाहेको भए राष्ट्रिय सभा सदस्य     निर्वाचन निर्देशिका, 2076 को अनुसूची-15 बमोजिमको प्रतिनिधि मुकरर पत्र।
(थ)  दलको तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिको पदाधिकारीलाई तोकिएको पत्रको प्रतिलिपि।
(द) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा उल्लिखित अन्य प्रावधान र कार्यविधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।


राप्रपाको कार्यालय नभत्काउन उच्च अदालत पाटनको आदेश

राप्रपाको कार्यालय नभत्काउन उच्च अदालत पाटनको आदेश


काठमाडौं, २७ मंसिर ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालय भवन नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद पौडेल र पुरुषोत्तम ढकालको इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकालाई भवन नभत्काउन आदेश दिएको हो।

उसले प्रक्रिया पुर्‍याएर नक्सा पासका लागि निवेदन दिए ‘कानुन बमोजिम गर्नु’ भनी अदालते महानगरलाइ आदेश दिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हाइटेन्सन लाइनमुनि भवन बनाएको भन्दै महानगरपालिकाले गत साउन १२ गते भवन भत्काउन माइकिङ गरेको थियो। त्यसको तीन दिनपछि महानगरपालिकाको टोली डोजर लिएर पुगेको थियो।

त्यतिबेला राप्रपाको कार्यकर्ता पनि प्रतिकार गर्ने उद्देश्यसहित भेला भएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा त्यस दिन काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली डोजर नलगाई फिर्ता भएको थियो।

त्यसपछि राप्रपालाई जग्गादान गर्ने जग्गादाता कल्याणी राजभण्डारी र प्रभा चापागाईंले आफ्नो जग्गामा बनेको भवन नभत्काउन माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले भवन नभत्काउन आदेश दिएको हो ।
 


काठमाडौंमा विशेष सुरक्षा योजनाः १० हजार प्रहरी तैनाथ

काठमाडौंमा विशेष सुरक्षा योजनाः १० हजार प्रहरी तैनाथ


काठमाडौं, ७ मंसिर । आजको विरोध प्रदर्शनलाई लिएर नेपाल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको जनाएको छ । आज नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल युवा संघ र व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गर्ने बिरोध कार्यक्रमका लागि सुरक्षा कडा पारिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भूपेन्द्र खत्रीले बताए ।

बिरोध प्रदर्शनबाट हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गरी एकीकृत सुरक्षा योजना तयार पारेको उनले जानकारी दिए । सर्वसाधारणको दैनिकीलाई पनि सहजीकरण गर्नको लागि सवारी आवागमनलाई सहज बनाउने योजनाअनुसार सुरक्षा निकाय अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

नागरिकहरुलाई कुनै डर र त्रास नलिकन आफ्नो दैनिकी बिताउन खत्रीले आग्रह गरे । यातायातको आवागमनमा भने केही समस्या भएपनि त्यसको लागि पनि ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ छ । मंसिर ७ गतेको प्रदर्शनमा प्रहरी प्रशासन प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने गरी योजना बनाइएको उनको भनाइ छ ।

तीनवटै सुरक्षा निकायले एकीकृत सुरक्षा योजना बनाए लागू गरिसकेको उनले जानकारी दिए । १० हजार प्रहरी तैनाथ उपत्यकाको सुरक्षाका लागि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जनशक्ति फिल्डमै खटाइएको छ । त्यस्तै सेनासहितको संयुक्त सुरक्षा संयन्त्रलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा अपरेसन कमान्डका रूपमा खडा गरिएको छ ।

प्रसाईं नेतृत्वको अभियानले व्यवस्था परिवर्तनको मागसहित आन्दोलनका लागि देशका विभिन्न भागबाट मानिसहरु ल्याउने लगायतको काम गरिरहेकोले सरकारले व्यवस्थाविरोधी पक्षबाट अप्रिय घटना हुन सक्ने जोखिमको आकलन गरेर सुरक्षा संयन्त्रलाई हाई अलर्टमा राखेको छ ।