16 Kartik, 2077 / 1 November , 2020

Logo
gautam
Social Icon
Social Icon
Secondary Top

पत्रपत्रिकाबाट


दशैँ मनाउन नेपाल आए सिकारी चरा

दशैँ मनाउन नेपाल आए सिकारी चरा


काठमाडौं, १५ कात्तिक । दशैँको रन्को नेपालमा भर्खर सकिँदै छ । दशैँकै मेसो पारेर विभिन्न मुलुकबाट सिकारी चरा धमाधम नेपाल भित्रिएका छन् । अन्यत्र मुलुकमा जाडो उच्च हुँदै गएकाले यी पाहुना सिकारी चरा जाडो छल्न दशैँ वरपरमा नेपाल भित्रिन सुरु गरेका हुन् ।

मांसाहारी प्रजातिका सिकार गरेर खाने चराहरू यसरी नेपाल आउने क्रम जारी रहेको वरिष्ठ चराविज्ञ डा. तुलसी सुवेदीले जानकारी दिए । “उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बसाइ सर्ने क्रममा सिकारी चरा नेपालमा कति आउँदैछन् भनेर गणनासमेत भइरहेको छ,” उनले भने ।

सिकारी चरामध्ये चिल, गिद्ध र बाजहरू मुख्य गरी विदेशबाट यस समयमा नेपाल भित्रिने गर्छन् । एसिया महादेशको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने देशहरू मङ्गोलिया, चीन, रसियालगायतका देशबाट बसाइ सरेर सिकारी चरा नेपाल आउने गरेको चराविज्ञ सुवेदीले बताए । उनका अनुसार जाडो बढेपछि आफ्नो मुलुकमा सिकार खोज्नसमेत कठिन हुने भएकाले पनि सिकारी चरा सहजताका हिसाबले नेपाल आउँछन् ।

प्रजातिगत रूपमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै गोमायु महाचिल नेपाल आउँछन् । यिनीहरू पूर्वीदेखि पश्चिम तराईसम्म फैलिएर हिउँदमासमा सिकारमा सक्रिय रहन्छन् । कतिपय चिलहरू नेपाल हुँदै भारत र पाकिस्तानसम्म पनि पुग्ने गर्छन् ।

अमुर बाज भने रसियाको पूर्वी भेगमा अण्डा कोरलेर बच्चा हुुर्काइ बच्चासहित बसाइ सरेर नेपाल आउँछन् । त्यस्तै चाँदचन्द्र चिल, तोप बाज, सानो बौँडाइ, इम्पेरल चिल, ग्रेटर स्पोटर चिल, सुनौलो चिल, वन बाज, तीन चार प्रजातिका भुईं चिललगायतका सिकारी चरा नेपाल आउने गरेका छन् ।

नेपालमा यीसहित ३५ प्रजातिका सिकारी चरा बसाइ सरेर आएको अघिल्लो वर्षको अभिलेखमा उल्लेख छ । गत वर्ष भने २५ प्रजातिका मात्र सिकारी चरा नेपाल आएका थिए । नेपालमै विचरण गर्ने सिकारी चरा भने ६० प्रजातिका छन् । यिनीहरू दिनमा सक्रिय रहेर सिकार गर्न रमाउँछन् ।

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा चाँदनी हमालले लेखेकी छिन् । 


सर्वोच्चलाई पनि टेर्दैन सरकार

सर्वोच्चलाई पनि टेर्दैन सरकार


काठमाडौं,  ४  कात्तिक । ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यस अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीहरूले २०७७ कात्तिक २ देखि लागू हुनेगरी सम्पूर्ण खर्च स्वयंले बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ।साथै खाना अस्पताल, क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ यो निजामती कर्मचारी अस्पताल सिभिल अस्पतालमा सोमबार टाँसिएको सूचना हो।यो नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध छ।

संविधानमा स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ। मौलिक हक अकाट्य हुन्छन्।तर सरकारले मौलिक हकविरुद्ध कोरोना संक्रमित बिरामीलाई आफैं उपचार गर भनिसकेको छ।मौलिक हक हनन भएपछि अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न सकिन्छ।सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण भएकाहरूलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई पटकपटक आदेश दिइसकेको छ । संविधानमा मौलिक हकका रूपमा लेखिएको स्वास्थ्यको अधिकारलाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले निःशुल्क उपचार गर्न आदेश दिएको हो।संविधानको धारा ३५ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट वञ्चित गरिनेछैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ।

संविधान र सर्वोच्चको आदेशविपरीत सरकारले सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने बताएका थिए।मन्त्रालयको निर्णयपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ।जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ (ख) मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्नाले दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम आम नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सुलभ रूपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सेवा सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ।सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) को देहाय खण्ड (ग) मा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा र खण्ड (छ) मा सामान्य आकस्मिक अवस्थाको सेवालाई आधारभूत सेवाअन्तर्गत राखिएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेका छन् । 


उपचार नपाउँदा मौलिक हक हनन, सरकारी अस्पतालले संक्रमितसँग माग्न थाले पैसा

उपचार नपाउँदा मौलिक हक हनन, सरकारी अस्पतालले संक्रमितसँग माग्न थाले पैसा


काठमाडौं,  ४ कात्तिक । संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।’ 

सरकारले भने संविधानको मौलिक हक उल्लंघन हुने गरी कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय लिएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ। त्यही निर्णयअनुरूप सरकारी अस्पतालले उपचाररत बिरामीलाई नै पैसा माग्न थालेका छन्।  मीनभवनस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालले सम्पूर्ण खर्च बिरामीले बेहोर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको छ। ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यस अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीले ०७७ कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ’, अस्पतालको सूचनामा लेखिएको छ, ‘साथै खाना अस्पताल क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ। 

टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले पनि लक्षण नदेखिएका र स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेलाई सःशुल्क (शुल्क रु २०००)मा पीसीआर जाँच गरिने जनाएको छ। अस्पतालमा दैनिक ३ सय जनाको स्वाब संकलन गरिने, जसमध्ये आधाको निःशुल्क र आधाको सःशुल्क परीक्षण गरिने जनाइएको छ। यस्ता सूचना अस्पताल काउन्टरमा देखेपछि सोमबार विभिन्न अस्पतालमा परीक्षण गराउन पुगेका सेवाग्राही आश्चर्यमा परे। रोग र भोकको चपेटामा परेकाहरू चिन्तित हुँदै फर्किए।

यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा पवन तिमिल्सिना र  दिनेश गौतमले लेखेका छन् ।


बुधबार साल्ट ट्रेडिङको २५ सय मेट्रिक टन चिनी आइपुग्दै

बुधबार साल्ट ट्रेडिङको २५ सय मेट्रिक टन चिनी आइपुग्दै


काठमाडौं,  ४  कात्तिक । साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनको २५ सय मेट्रिक टन चिनी बुधबार आइपुग्ने भएको छ । सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई ३० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत कम भन्सार दरमा आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । सरकारको सो अनुमतिअनुसार साल्ट टे«डिङले ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी भित्र्याएको हो । सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई २० हजार मेट्रिक टन र खाद्यकम्पनीलाई १० हजार मेट्रिक टन आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । खाद्यकम्पनीले सो चिनी दसैँपछि मात्र ल्याउन सक्ने बताएको छ भने साल्ट टे«डिङले सो चिनी २५ सय मेट्रिक टन बुधबार वीरगञ्जको नाका आइपुग्ने जानकारी दिएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनका विभागीय प्रमुख ब्रजेशकुमार झाले बुधबार २५ सय मेट्रिक टन चिनी वीरगन्ज नाका पुग्ने बाँकी चिनी त्यसको केही दिनपछि निरन्तर आउने बताए । विभागीय प्रमुख झाले सरकारले साल्ट टे«डिङलाई चिनी आयात गर्न अनुमति ढिला दिएको हुँदा चिनी आयात गर्न केही ढिला भएको बताए । उनले भने, ‘चिनीको मौज्दात कम हुने देखिएपछि सरकारलाई गत माघ महिनामा नै चिनी आयातका लागि अनुमति माग गरेका थियौं । तर, सरकारले हामीलाई चिनी आयात गर्ने अनुमति भदौ महिनाको अन्तिममा मात्र दिएको हुँदा चिनी आयातमा ढिला भएको हो ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा कौशिला कुँवरले लेखेकी छिन् । 


मन्दिरमै ‘खिइयो’ २ किलो सुन

मन्दिरमै ‘खिइयो’ २ किलो सुन


काठमाडौं, ३ कात्तिक । पशुपति क्षेत्रस्थित गुह्येश्वरी मन्दिरको गर्भगृहमा रहेका अष्टदल र भैरवको मूर्तिमा प्रयोग गरिएको सुन एक सय ७३ तोला कम पाइएको छ । अष्टदलमा तीन सय ७९ तोला र भैरवमा तीन सय ३४ तोला थियो । अष्टदलमा ८५ र भैरवमा ८८.५ (जम्मा १७३.५) तोला कम भएको पाइएको हो । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २ वर्षअघि नै यसबारे थाहा पाएर सोध्दै गुह्यश्वरीका पुजारीलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, लामो समय त्यसलाई गुपचुप राखियो । कोषका पदाधिकारीलाई घटस्थापनाका दिन बर्षेनि गरिने पर्वपूजामा यसपटक पुजारीले रोके । त्यससँगै सुन हराएको प्रसंग पुनः खोतलिएको हो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा गोपीकृष्ण ढुंगानाले लेखेका छन् । 


ललिता निवास प्रकरण : गच्छदारको सम्पत्ति रोक्का

ललिता निवास प्रकरण : गच्छदारको सम्पत्ति रोक्का


काठमाडौं, ३ कात्तिक । बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नको सम्पत्ति छानबिन भइरहेको छ । छानबिनका क्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागले काठमाडौँ, सुनसरी र मोरङमा रहेको उनको सम्पत्ति रोक्का गरेको हो । गच्छदारसहित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नमाथि विभागले सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको यसअघि नै विभागले सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो । विभागले यसमा संलग्न पूर्वमन्त्री र कर्मचारीविरुद्ध छिट्टै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनायो ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।

 


अब सरकारको काम संक्रमित र मृतक गन्ने मात्र

अब सरकारको काम संक्रमित र मृतक गन्ने मात्र


काठमाडौं, ३ कात्तिक । कोरोना संक्रमण रोकथाम र संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हटेको छ । अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको सरकारले अबदेखि त्यो दायित्व वहन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै सरकारले आफूलाई कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नेमा सीमित गरेको छ । महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकार त्यसबाट पछि हट्नु लोकतान्त्रिक र समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणा विपरित हो ।

उपचारका लागि बेडसमेत नपाएर भौतारिनुपर्ने अवस्था आएका बेला सरकारले गरेको यस्तो निर्णयबाट सक्रमितबाट थप प्रताडित हुने देखिएको छ । सरकारले कोरोना महामारीबाट देश र जनतालाई जोगाउन राज्यको सबै स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नुको साटो संक्रमण उच्च विन्दुमा पुगेका बेला जिम्मेवारीबाट हात झिकेको हो । सरकारको निर्णयअनुसार अब संक्रमितले आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनुपर्नेछ । यो व्यवस्था आइतबारदेखि लागू भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

 


अब परीक्षण, उपचार र भर्ना आफ्नै खर्चमा

अब परीक्षण, उपचार र भर्ना आफ्नै खर्चमा


काठमाडौं, ३ कात्तिक । कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानदेखि अस्पताल भर्ना, उपचारलगायतबाट सरकार पछि हटेको छ । अब संक्रमित आफंैले पीसीआर परीक्षणदेखि उपचारसम्मको खर्च बेहोर्नुपर्नेछ । अब सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालले परीक्षण, भर्ना र उपचारबापत शुल्क लिनेछन् । हिजो आइतबारदेखि लागु हुने गरी यो व्यवस्था गरिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असशक्त, अति अपांगता भएका नागरिक, असहाय एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी सरसफाइमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत बाहेक अरूले आफ्नै खर्चमा कोराना परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरूको कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च बिमाबाट बेहोर्ने सरकारको तयारी छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार कोरोनाको परीक्षण र उपचार व्यक्तिगत खर्चबाट गर्ने निर्णय सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा हिजो आइतबारबाट नै लागु भइसकेको बताए । उनले भने, ‘अन्य सबै व्यक्तिको परीक्षण तथा उपचार स्वयं व्यक्तिले आफैँ खर्च गर्नुपर्नेछ । अब सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले भर्ना र उपचार शुल्क लिनेछन् । यस्तै, सबै प्रयोगशालाले परीक्षण शुल्क लिनेछन् ।’

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।


सुरक्षित भएर किनमेलमा निस्कन आग्रह

सुरक्षित भएर किनमेलमा निस्कन आग्रह


काठमाडौं, १ असोज ।   सरकारले दशैँको विशेष छुुटका नाममा भीडभाड बढ्दा कोरोना भाइरस फैलिएको भन्दै त्यस्तो भीडभाड रोक्न आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले दशैँ नजिकिँदै गर्दा बजारमा भीड बढेको र व्यापारीले विशेष छुट भन्दै पसल बाहिर सामान बेच्दा भीड बढेसँंगै कोरोनाको जोखिम पनि बढेकाले भीडभाड नियन्त्रणमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

उनले हुल बाँधेर हिँड्ने र बजारमा भीड देख्दा मन्त्रालय अचम्म मात्र होइन, चिन्तित समेत बनेको भन्दै भीडभाडमा नजान आग्रह गरे । प्रवक्ता गौतमले विशेष छुटको लोभमा सामान किन्न जाँदा सङ्क्रमित भइएला भन्ने ध्यान दिन अपिल गरे । उनले मास्क नाकमुख छोप्नेगरी लगाएर भौतिक दूरी कायम गरे मात्र कोरोनाबाट बच्न सकिने भन्दै आफू सुरक्षित रहेर मात्र किनमेलमा निस्कन आग्रह गरे । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सरोज ढुङ्गेलले लेखेका छन् ।


टीकामा भौतिक दूरी कायम गर्न अनुरोध

टीकामा भौतिक दूरी कायम गर्न अनुरोध


काठमाडौं, १ कात्तिक । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले दशैँमा टीका लगाउँदा भौतिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरेको छ । रुघाखोकी लागेकाले अभिभावकबाट टाढा रहेर आशीर्वाद लिएर सम्भावित जोखिमबाट बच्न र बचाउने केन्द्रले सबै नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम हुने हुँदा बडादशैँमा टीका थापेर आशीर्वाद ग्रहण गर्दा विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी रहेको भन्दै टीका आदानप्रदान गर्दा, खाना बनाउँदा आफू र ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि हात धुन लगाउन केन्द्रले अनुरोध गरेका केन्द्रका अधिकृत दिलीपकुमार महर्जनले जानकारी दिए । 

साथै केन्द्रले यस वर्षको दशैँमा बसोबास रहेकै ठाउँमा घरपरिवारबीच मात्र मनाउन अनुरोध गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

 

 



Prabhu Side Bar



Sidebar Middle
Sidebar Bottom


Maruti