14 Magh, 2077 / 27 January , 2021

Logo
gautam
Social Icon
Social Icon
Secondary Top

राजनीति


प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा 

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा 



काठमाडौं, १३ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मङ्गलबार अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको र कानुन व्यवसायीहरूको मानमर्दन गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा दुई जना अधिवक्ताले निवेदन दिएका हुन् ।  अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अर्का अधिवक्ता कञ्चनकुमार न्यौपानेले पेस गरेको निवेदन मङ्गलबार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी कार्यकर्ता भेलामा कानुन व्यवसायी र अधिवक्ताहरूमाथि गरेको टीकाटिप्पणीले अदालतमा विचाराधीन विषय प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस पैरवी गरिरहेका कानुन व्यवसायीमाथि व्यङ्ग्य गरेपछि प्रधानमन्त्रीको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अदालतको अवहेलनाको आरोप ठहर भए एक वर्ष कैद सजाय वा १० हजार रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।   

यसैबीच पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाविरुद्ध पनि अवहेलनको मुद्दा दर्ता भएको छ । पूर्वसभामुख ढुङ्गानाले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालतले सदर गरिदिए अदालतबाटै न्यायाधीशहरूलाई थुत्न सक्ने अवस्था आउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।  यही अभिव्यक्तिका आधारमा ढुङ्गानाविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो ।


प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसद्वारा थप आन्दोलनकाे घोषणा

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसद्वारा थप आन्दोलनकाे घोषणा


काठमाडौं, १३ माघ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
मंगलबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

कांग्रेसले माघ १९ गते पार्टी निकट भातृ संस्थाहरुले ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन र विरोध सभा गर्ने, माघ २४ गते पार्टीका शुभेच्छुक संस्थाहरुले ७७ वटै जिल्लामा संयुक्त रुपमा विरोध प्रदर्शन तथा सभा गर्ने र माघ ३० गते नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिको आयोजनामा जिल्ला सदरमुकाममा विरोध सभा तथा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । 

पार्टी केन्द्रले घोषणा गरेको कार्यक्रमको अलावा जिल्ला समिति र भातृ संगठनहरुले आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम गर्नसक्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताए । 
नयाँ संघीय संरचना अनुरुप पार्टीको स्थानीय सांगठनिक संरचनालाई समायोजन गर्न जिम्मेवारी पाएअनुसार ७४ वटा जिल्लामा समायोजन कार्य पुरा गरेकोमा बैठकले निर्वाचन समितिलाई धन्यवाद ज्ञापन पनि गरेको छ । र बाँकी रहेको समायोजनको काम सम्पन्न गर्नपनि पुनः निर्वाचन समितिलाई जिम्मेवारी दिईएको छ । त्यसैगरी बैठकले नेपाली कांग्रसका भातृ संगठनहरु नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल भुतपूर्व सैनिक संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल आदिवासी÷जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाजको पदावधि समाप्त भएको मितिले ६ महिनासम्मको लागि थप गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । 

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको कतार, मलेसिया, बहराइन, मलेसिया र साउदी अरबको जनसम्पर्क समितिको क्रियाशिल सदस्यलाई स्वीकृत गरिएको छ ।बैठकले माल्टामा रहेका नेपालीहरुले गठन गरेको जनसम्पर्क समितिलाई आबद्धता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपाली जनसम्पर्क समिति युएइको विधानलाई स्वीकृत गरेको छ भने इजरायल जनसम्पर्क समितिको म्याद सकिएको मितिले बढीमा ६ महिनाभित्रमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी कार्यकाल थप गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए । 
 


कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै


काठमाडौं, १३ माघ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बस्दैछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्नेबारे छलफल हुने बताइएको छ । योसँगै कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबारे पनि छलफल हुनेछ।

कांग्रेसले फागुनमा महाधिवेशन तोके पनि त्यसअनुसार तयारी गरेको छैन। क्रियाशील सदस्यता वितरण विभिन्न जिल्लामा जारी छ। यस्तै प्रदेशहरूमा पार्टी सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने पनि केन्द्रीय समितिमा छलफलको विषय छ। बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर १ मा नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्रीहरूविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको कांग्रेसले आज सरकारविरूद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्नेछ।


ओलीले दिइरहेका अभिव्यक्तिमा कांग्रेसको आपत्ति

ओलीले दिइरहेका अभिव्यक्तिमा कांग्रेसको आपत्ति



काठमाडौं, १२ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिइरहेका अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएको छ।
संसद विघटनको विरोध गर्नेहरू देश विरोधी हुन् भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको कांग्रेसको भनाइ छ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले उनमा अधिनायक आकांक्षालाई थप उजागर गरेको उल्लेख गरेका छन्।

‘संसद विघटनको विरोध गर्नेहरू देश विरोधी हुन् भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। फरक मत राख्न, आफ्नो विचार र विरोध प्रकट गर्न संविधानले प्रत्याभूत गरेको हकको प्रयोग गर्नु हरकोहीको नैसर्गिक अधिकार हो। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति अलोकतान्त्रिक त छ नै यसले उहाँमा रहेको अधिनायक आकांक्षालाई थप उजागर गरेको छ,’ शर्माले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा विचाराधीन रहेको बहसलाई तमासाको संज्ञा दिएर अदालतको स्वतन्त्र विवेकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न गरेको कांग्रेसको भनाइ छ।

‘कुनै पनि रंग र स्वरूपको अधिनायकवादविरुद्ध संघर्षमा उभिनुचाहिँ देशभक्तहरूको जिम्मेवारी, कर्तव्य र पहिचान हो भन्नेमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ,’ उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसलाई ‘तमासा’ को संज्ञा अदालतको स्वतन्त्र विवेकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न हो। सम्मानित र पाका अधिवक्ताको अपमान सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिक अनि सभ्य समाजकै अपमान हो। आलोचक पत्रकारलाई नर्क जान्छन् भन्नू, प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी अभिव्यक्ति हो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई ‘अजासु’ भनेर टिप्पणी गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको बर्बराहट हो।’]


नेकपा ओली पक्षको जनसभा माघ २३ गते, ११ सय ११ सदस्यीय समिति गठन

नेकपा ओली पक्षको जनसभा माघ २३ गते, ११ सय ११ सदस्यीय समिति गठन



काठमाडौं, १२ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केपी शर्मा ओली पक्षले यहि माघ २३ गते जनसभा गर्ने भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बागमती प्रदेश संगठन कमिटीको आयोजनामा काठमाडौंको रत्नपार्कमा जनसभा गर्न लागेको हो ।

सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा बागमती प्रदेश संगठन कमिटी अध्यक्ष आनन्द प्रसाद पोखरेलले वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको वास्तविकता जनतालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले जनसभा आयोजना गर्न लागिएको बताए ।

जनसभा सफल पार्नको निम्ति नेकपाका नेता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको सयोजकत्वमा ११ सय ११ सदस्य रहेको जनसभा परिचालन कमिटी गठन गरेको पनि बताए ।


जनसभा परिचालन कमिटीका संयोजक कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सभामा व्यक्तिकेन्द्रित आरोप–प्रत्यारोप नगरी विधिसम्मत राजनीतिक र व्यवहारिक कुरा गर्ने बताए । उनले २३ गतेको जनसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष सम्बोधनमार्फत वर्तमान राजनीतिक परिवेशको सम्बन्धमा गोप्य रहेको कुरा सार्वजनिक गर्ने पनि बताए ।

नेकपाले माघ २१ गते १० हजार मोटर साइकल ¥याली पनि गर्ने भएको छ । जनसभामा बागमती प्रदेश अन्र्तगतका १३ जिल्ला र उपत्यका विशेष प्रदेशका ४ जिल्ला गरी १७ जिल्लाका नेता कार्यकर्ताको नेतृत्वमा जनपरिचालन गरी सभालाई सफल बनाइने बताइएको छ । सभामा मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरु र सदस्यहरुले जनताको नेतृत्व गरी र्यालीसहित जनसभामा सहभागी हुने बताइएको छ ।


प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, आइतबार पुन: सुनुवाई

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, आइतबार पुन: सुनुवाई


काठमाडौं, ९ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा भएको छैटौँ दिन सुनुवाइ हुँदाहुँदै समयाभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा आइतबार लागि तय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रीत बहस गरिएको छैटौँ दिन आज दशजना कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।       
रिट निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणतर्फबाट अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्य, शैलेन्द्र दाहाल र अधिवक्ता कोकिलप्रसाद अधिकारी, जनकसिंह साउद, सुचोचना धिताल, राजुप्रसाद चापागाईले बहस गरेका थिए । त्यस्तै रिट निवेदक अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाकातर्फबाट उमेशप्रसाद साह, गुणराज घिमिरे र ताराप्रसाद तिमिल्सिनाले बहस गर्दै संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको तर्क राखे । 
आजसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ३५ कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् । इजलासले समयमा निकै कडाइ गरेको छ । आज वरिष्ठ अधिवक्तालाई आधा घण्टा र अधिवक्तालाई १५ वा १० मिनेटको समय निर्धारण गरिएको थियो । गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।     


वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सदनमा पेस

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सदनमा पेस



काठमाडौं, ९ माघ । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेस भएको छ ।
शुक्रबारको प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सांसद अरुण नेपाललाई मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धकोअविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेस गर्न अनुमति दिएका थिए । प्रदेश सभाको आउँदो १९ गते २ बजे बस्ने बैठकमा अविस्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । प्रदेश सभाका सभामुख श्रेष्ठले अर्को बैठकमा छलफल गर्ने गरि शुक्रवारका लागि बैठक सकिएको बताए । 

गएको पुस १० गते सत्तारुढ नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ जना सांसदहको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो ।

प्रदेश सभामा एक सय १० जना सदस्य रहेकामा ५६ जनाले बहुमत पुग्छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका तीन जना, राप्रपाका दुई जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दुई जना र स्वतन्त्र सांसद एक जना छन् । 


तस्बिरमा दाहाल–नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शन(फोटो फिचर)

तस्बिरमा दाहाल–नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शन(फोटो फिचर)


काठमाडौं, ९ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। संसद विघटनको विरोधमा नेकपाले विशाल प्रदर्शन गरेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेकी थिइन्। संसद विघटन गरेर सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको  छ।

शुक्रबार राजधानीका विभिन्न स्थानबाट र्‍याली निकालेर नेकपाले सभा गरेको थियो। सभामा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए।

तस्बिरमा हेर्नुहोस्

 

 


प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा    

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा    


काठमाडौं, ७ माघ ।  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन उपर संवैधानिक इजलासमा भएको चौथो दिनको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा बिहीबारका लागि तय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस गरिएको चौथो दिनमा आज छ अधिवक्ताले बहस गरे ।     
     
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ते व्यवस्था संविधानमा नभएको उल्लेख गर्दै अदालतले संविधानमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा विघटन गर्नु ठीक वा बेठीकभन्दा पनि संविधानमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर न्याय निरुपण गर्नुपर्नेमा बहस गरे । 
     
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जनताको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने र संविधानमा लेखिएको कुरा व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको हुनाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । 
     
 अधिवक्ता अनिता जोशी मानन्धर, झल विक, नवराज पाण्डे, गोविन्द बसौला र सुजन नेपालले नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको र पाँच वर्षका लागि निर्वाचन गरिएको हुनाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने बहस गरे । रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट उनीहरुले बहस गरेका हुन् । 
 अर्का रिट निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेको बहस आजदेखि शुुरु भएको छ । उनले संविधानले पाँचवर्ष नपुगीकन निर्वाचनको परिकल्पना नगरेको हुनाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने तर्क पेश गरे । रिट निवेदकका तर्फबाट आजसम्म १८ कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् । बिहीबार पुनः रिट निवेदककै तर्फबाट बहस हुनेछ ।     
     
 


प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने आयोगको निर्णय    

प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने आयोगको निर्णय    



 काठमाडौं, ७ माघ । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनसँग सम्बन्धी तोकिएका कार्यमा सहयोग र समन्वय गर्न सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा एक/एक जना सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने निर्णय गरेको छ ।     
     
 नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक, निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम र सूचना तथा सन्देश सम्प्रेषण गर्नेलगायतका कार्यका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिन लागेको आयोगले जनाएको छ ।     
     
 सबै प्रदेशमा निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा आवश्यक समन्वय गर्न सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारीलाई निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति तोकी जानकारी पठाउन उक्त कार्यालयलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।     
     
 सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आयोगले स्थानीय तहमा शिक्षा वा सामाजिक विषयसँग सम्बन्धित शाखाको प्रमुखलाई निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति तोकी जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ ।     
     
 यसैबीच आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सम्पर्क व्यक्तिको कार्यविवरणसमेत स्वीकृत गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 
 



Prabhu Side Bar



Sidebar Middle
Sidebar Bottom


Maruti