16 Kartik, 2077 / 1 November , 2020

Logo
gautam
Social Icon
Social Icon
Secondary Top

राजनीति


कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह 

कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह 


काठमाडौं, ३ कात्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन बिशेष संवेदनशीलताका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन असफल प्रमाणित भइरहेकोे वर्तमान सरकारले परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन गरेको निर्णयलाई नेपाली कांग्रेसले अत्यन्तै गैरजिम्मेवार व्यवहारका रूपमा लिएको बताएका हुन्।

‘कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको हो। संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्थाअनुरुप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन’, कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले केही अघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।’

कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसनहरु तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र शव व्यवस्थापनमा सम्म लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिन्ह’ खडा गरिसकेको कांग्रेसले जनाएको छ।

उपचारको दायित्वबाट पन्छिए पश्चात् त ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफैँ उद्यत रहेको पुष्टि भएको उसको आरोप छ।

‘सांसद विकास कोष, दशैं भत्तालगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउन लगानी बढाउनु सरकारको कर्तव्य थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्तव्य आत्मसात् गरेर कार्य गर्न चेतावनी दिंदै नेपाली कांग्रेस कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन बिशेष संवेदनशीलताका लागि प्रधानमन्त्रीजी एवं उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई अपील र आग्रह गर्दछ।’

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति

कात्र्तिक ३, २०७७

महामारीमा नगर्ने भए उपचार किन चाहियो सरकार ?
प्रधानमन्त्रीज्यू संवेदनशील बन्नोस्, निर्णय सच्याउनोस् !

कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन असफल प्रमाणित भइरहेकोे वर्तमान सरकारले परिक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन गरेको निर्णयलाई नेपाली कांग्रेसले अत्यन्तै गैह्र जिम्मेवार ब्यवहारका रूपमा लिएको छ ।

कोरोनाले जनताको आर्थिक जिवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको हो । संक्रामक रोग उपचारको कानूनी ब्यवस्था अनुरुप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले केही अघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसनहरु तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र शव ब्यवस्थापनमा सम्म लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिन्ह’ खडा गरिसकेको छ । उपचारको दायित्वबाट पन्छिए पश्चात् त ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफै उद्दत रहेको पुष्टि भएको छ ।

सांसद विकास कोष, दशैं भत्ता लगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउन लगानी बढाउनु सरकारको कर्तव्य थियो । कर्तव्य आत्मसात गरेर कार्य गर्न चेतावनी दिंदै नेपाली कांग्रेस कोरोना परिक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन बिशेष संवेदनशीलताका लागि प्रधानमन्त्रीजी एवं उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई अपील र आग्रह गर्दछ ।

जय नेपाल !

विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता एवं प्रमुख
सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग


 


प्रधानमन्त्रीद्वारा कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सेनाको सहयोगको उच्च प्रशंसा(पूर्ण पाठसहित)

प्रधानमन्त्रीद्वारा कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सेनाको सहयोगको उच्च प्रशंसा(पूर्ण पाठसहित)


काठमाडौं, २ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्धको राष्ट्रिय लडाइँमा नेपाली सेनाले सरकारलाई सहयोग गरेकोमा उच्च प्रशंसा गरेका छन् । आइतबार जंगी अड्डामा आयोजित पृतनापति समन्वयात्मक बैठकको उद्घाटनको अवसरमा प्रमुख अतिथिको रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशबाट हवाई र स्थलमार्ग हुँदै स्वदेश फिर्ता हुने नेपालीहरुको व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरहरुको व्यवस्थापन, कोभिड–१९ सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट गर्दै आएको जनचेतना अभिवृद्धि लगायत नेपाली सेनाले गरेको कामको प्रशंसा गरे । 

'केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई पुर्‍याएको सहयोगको म मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दछु । यस्तै कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मृत्यु भएका नागरिकको अन्तिम संस्कार गर्ने सैनिक जवानहरुको कार्यको पनि नेपाल सरकार उच्च प्रशंसा गर्दछ,' प्रधानमन्त्री ओलीले जनाएका छन् । प्रधान सेनापति, रक्षा सचिव, बलाधिकृत एवं निमित्त बलाध्यक्ष, आठवटै पृतनाका पृतनापतिहरु र अन्य रथीबृन्द तथा अधिकृतहरु सामेल उक्त समारोहलाई प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका हुन् ।

हेर्नुहोस् सम्बोधनको पूर्णपाठ

प्रधान सेनापतिज्यू,
रक्षा सचिवज्यू,
बलाधिकृत एवं निमित्त बलाध्यक्ष,
आठवटै पृतनाका पृतनापतिहरु,
उपस्थित अन्य रथीबृन्द तथा अधिकृतहरु,

१. जंगी अड्डामा आयोजित यस पृतनापति समन्वयात्मक बैठकको समुद्घाटनको अवसरमा प्रमुख अतिथिको रुपमा आमन्त्रण गर्नु भएकोमा प्रधानसेनापतिज्यू तथा सम्पूर्ण नेपाली सेनालाई हार्दिक धन्यबाद व्यक्त गर्दछु ।

२. राष्ट्रिय सुरक्षा एक संवेदनशील र गहन विषय हो । यस विषयमा निरन्तर अनुसन्धान, छलफल र अन्तक्र्रिया भइरहनु आवश्यक हुन्छ । नेपाली सेनामा रणनीतिक तहमा सञ्चालन हुने यस किसिमको अन्तक्र्रियात्मक बैठक राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीहरु पहिल्याउन महत्वपूर्ण हुन्छ । यस क्रममा हुने छलफल र यसका निष्कर्षहरु नेपाली सेनाको सञ्चालनका सन्दर्भमा उपयुक्त हुनेछन् । मूलतः बैठकका निष्कर्षहरु फिल्डमा रहेका पृतना, बाहिनी, गण तथा गुल्महरुका लागि मार्गदर्शन हुनेछन् ।

३. नेपाली सेनाको संलग्नता र यसले सम्पादन गर्ने सबै कार्यहरु उच्च राष्ट्रिय महत्वका हुने गर्दछन् । वास्तवमा सेनाले सम्पन्न गरेका सबै कार्यहरु राष्ट्रिय उपलब्धिहरु हुन् । कोभिड–१९ रोकथाम, प्रतिकार्य र नियन्त्रणको कार्य तथा बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता विपद्को अवस्थामा निर्वाह गर्दै आएको भूमिका लगायत सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा हालसालै स्थानीय जनताको सुरक्षाको लागि सम्पन्न गरेको ‘अपरेसन नाम्फा जोगाउ’ को सफलताको लागि म नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च मूल्याङ्कन गर्दछु । त्यसैगरी कोभिड–१९ विरुद्धको राष्ट्रिय लडाईमा नेपाली सेनाले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई पुर्‍याएको सहयोगको म मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दछु । वस्तुतः विदेशबाट हवाई र स्थलमार्ग हुँदै स्वदेश फिर्ता हुने नेपालीहरुको सम्पूर्ण व्यवस्थापन कार्य, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरहरुको व्यवस्थापन, कोभिड–१९ सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट गर्दै आएको जनचेतना अभिबृद्धि कार्य समेत उल्लेखनीय छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मृत्यु भएका नागरिकको अन्तिम संस्कार गर्ने सैनिक जवानहरुको कार्यको पनि नेपाल सरकार उच्च प्रशंसा गर्दछ । सायद समयमै सेनाले यस कार्यलाई सहर्ष कार्यान्वयन गर्ने कार्य सुरु नगरेको भए यसमा थुप्रै अप्ठ्याराहरु सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो । यसैगरी कठीन भूगोल र प्रतिकूल मौसमका बावजुद छोटो अवधिमा नै दार्चुला जिल्लाको छाङ्रुमा घोडेटो बाटो पनि नेपाली सेनाले निर्माण सम्पन्न गरी हालै हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसैले सेनाको इतिहास जति गर्विलो छ, यसको वर्तमान उत्तिकै भरपर्दो र विश्वसनीय छ । सरकार प्रमुखका हैसियतले नेपाली सेनाका सम्पूर्ण जवानहरुको कर्तव्यपरायणता, राष्ट्रप्रतिको बफादारिता, देशभक्ति र समर्पण मेरो लागि पनि गर्वको विषय हो ।

४. मैले सरकारको नेतृत्व गरेको करिब ३ वर्षको कार्यकालमा नेपाली सेनाबाट राष्ट्रिय महत्व बोकेका धेरै कार्यहरु भएका छन् । नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षबाट थालनी गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनको प्रतिवेदनलाई हेर्दा नेपाली सेनाको कार्यसम्पादन उत्साहजनक रहेको छ । कोभिड–१९ बाट सिर्जित असहज परिस्थितिमा यस आर्थिक वर्षमा हाम्रा केही कार्यक्रमहरु अपेक्षाकृत रुपमा सम्बोधन हुन नसकेको वास्तविकता मैले बुझेको छु । मैले यहाँ यो कुरा किन उठान गरेको हुँ भने कोभिड–१९ महामारीको परिस्थितिमा सुधार भई थप बजेट निकासा गर्न सकिने सम्भावना सिर्जना भएको अवस्थामा हाम्रा प्रभावित कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न मेरो विशेष पहल रहने तपाईंहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । त्यसैगरी हालका दिनहरुमा नेपाली सेनाले थुप्रै पहलकदमी लिएको छ र यसै सिलसिलामा मैले जङ्गी अड्डाबाट महत्वपूर्ण ब्रिफिङहरु सुन्ने तथा सैनिक अन्तक्र्रिया गर्ने अवसर पाएँ र नेपाली सेनालाई थप बुझ्ने अवसर पाएको छु । त्यसका निमित्त तपाईंहरु सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

प्रधान सेनापतिज्यू, रथीबृन्द तथा अधिकृतहरु

५. संविधान निर्माण र यसको कार्यान्वयनले देशमा स्थिरता र स्थायित्वको अनुभूति भएको छ । लामो समयपछि राष्ट्रले एउटा निश्चित दिशा लिएको छ । स्थायित्वसँगै लक्षित ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा हो । अहिले हामी कोभिड–१९को विश्वव्यापी महामारीको असहज परिस्थितिसँग जुधिरहेका छौं । यस महामारी तथा यसका सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक असरहरुलाई चाँडै परास्त गर्नु हाम्रो अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसपछि राष्ट्रलाई समृद्धिको यात्रामा अग्रसर गराई बढ्दो जनआकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु छ ।

६. विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश तथा क्षेत्रीय परिस्थितिबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति, सुरक्षा खतरा र चुनौतिहरुका बावजुद एकातिर पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक स्थिरता एवम् विकास तथा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरुमा सम्बोधनका आवश्यकताहरु तत्कालीन चुनौतिका रुपमा टड्कारो देखिएका छन् । अर्कातर्फ, विभिन्न आवरणमा जातीय, भाषिक, धार्मिक र क्षेत्रीय आधारमा साम्प्रदायिक भावना फैलाउन खोज्ने र जनतामा विभाजन ल्याउन उद्यत तत्वहरु निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका छन् । तसर्थः राष्ट्रिय एकतामा बिग्रह ल्याउन खोज्ने, देशलाई पुनः अस्थिरताको भुमरीमा धकेली जनतामा डर र त्रासको वातावरण सिर्जना गरी आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न क्रियाशील व्यक्ति वा समूहहरु राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रमुख चुनौति हुन् । यसैगरी नेपाली सेनाभित्रै हुनसक्ने घुसपैठ सम्बन्धमा पनि नेपाली सेना चनाखो हुनुपर्दछ । विशेषतः उच्च नेतृत्व वर्ग सचेत रहनु पर्दछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु । 

७. नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं तराई मधेस द्रूतमार्ग गत आवमा विभिन्न बाधा अड्चन आए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्ट छनोट कार्य सम्पन्न भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौं–तराई र मधेस द्रूतमार्ग सडक आयोजनाको लक्ष्यबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ नेपाली सेनाको थप ध्यानकेन्द्रित हुनुपर्ने मैले देखेको छु । साथै, दूर्गम क्षेत्रहरुलाई सडक सञ्जालले जोड्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा रहेको दार्चुला–टिङ्कर खण्ड तथा संखुवासभा–किमाथांका सडक निर्माणको कार्यमा पनि नेपाली सेनाले तदारुकताका साथ कार्यसम्पन्न गर्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । तपाईंहरुको उक्त जिम्मेवारीमा अपेक्षाकृत प्रगति हासिल गर्न रक्षा मन्त्रालय, सम्बद्ध मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारको पूर्ण सहयोग रहने छ ।

प्रधान सेनापतिज्यू, रथीबृन्द तथा अधिकृतहरु

८. नेपाली सेनाको निर्दिष्ट संवैधानिक दायित्वहरु सम्पादन गर्न तथा राष्ट्रिय हितलाई सम्बद्र्धन गर्न नेपाली सेनालाई समयसापेक्ष आधुनिकीकरण गर्दै लैजानु पर्दछ । नेपाली सेनाले तयार गरेको नेपाली सेनाको दीर्घकालीन सोच– २०८७, पुनर्संरचना योजना तथा नेपाली सेनाको अपरेशनल अवधारणासम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धमा नेपाल सरकार अत्यन्त सकारात्मक रहेको जानकारी गराउँदछु । साथै, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन योजना तयार भइसकेको छ । उक्त नीति तथा कार्यान्वयन योजनाबमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न रक्षा मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरुसँग पनि समन्वय गरी विशेष रणनीति लिनेछ । साथै, रक्षा मन्त्रालयमा अध्ययनको अवस्थामा रहेको प्रतिरक्षा नीति छिट्टै स्वीकृत हुनेछ र तत्पश्चात् कार्यान्वयनमा लैजाने विषय अब हाम्रो प्राथमिकतामा रहेको छ । साथै जङ्गी अड्डाबाट प्राप्त सैनिक ऐन, २०६३ संशोधनको मस्यौदा पनि अध्ययन गरी निकट भविष्यमा नै स्वीकृत गराउनेतर्फ हामी अग्रसर हुनेछौं । 

९. संगठन सञ्चालनमा प्रधान सेनापतिज्यूले शुरु गर्नु भएको सेना रुपान्तरणका विविध कार्यक्रमहरु, आर्थिक सुशासन तथा प्रणाली र पद्धति स्थापना गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था प्रशंसनीय रहेको छ । सेनाभित्र पारदर्शिता र इमान्दारिताको अभ्यास स्थापित हुँदै गएको मैले पाएको छु । वर्तमान प्रधान सेनापतिज्यूले यसलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजाने योजना अघि सार्नु भएको छ । त्यस कार्यमा मेरो व्यक्तिगत तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने म तपाईंहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । प्रधान सेनापतिज्यूको पहलकदमीमा पीएसओज्, रथीबृन्द, पृतनापतिहरु लगायतका रथीबृन्दहरुको योगदानको पनि प्रशंसा गर्न चाहन्छु । तपाईंहरुको अनुभव, इमान र  विभागीय योगदानबाट नै मातहतका फौजको हौसला र मनोबल उच्च हुनेछ भने नेपाली सेनाप्रति नेपाली जनताको विश्वास तथा सेनाको ओज र विश्वसनीयता बढ्ने कुरामा तपाईंहरु सचेत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । नेपाली सेनाको जग भनेको सिपाही अर्थात् नेपाली सेनाका सकल दर्जाहरु नै हुन् ।
अहिले नेपाली सेनाका सकल दर्जामा नयाँ ऊर्जा हासिल भएको र अब सेनामा सुधार हुन्छ भन्ने आशा पलाएको मैले अनुभूत गरेको छु । अब राष्ट्रिय भावना र देशभक्तिपूर्ण कार्यमा नेपाली सेना थप जागृत हुने मेरो विश्वास छ । निर्माण हुँदै गएको प्रणाली र पद्धतिलाई दीगो बनाउने र निरन्तरता दिने कार्य अब तपाईंहरु सबै पृतनापतिहरु तथा विभागीय प्रमुखहरुको प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । 

१०.अन्त्यमा, यस पृतनापति समन्वयात्मक बैठक ठोस निष्कर्षसहित भावी दिशा र कार्यनीति पहिल्याउन सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । 

११. यस कार्यक्रमको समुद्घाटनको अवसरमा प्रमुख अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गरी आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा पुनः प्रधान सेनापतिज्यू तथा सम्पूर्ण नेपाली सेनाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै, मुखैमा आएका हाम्रा महान चाडहरु बडा दशैं, तिहार, छठ लगायत यस वर्ष विशिष्टरुपमा मनाइने सम्पूर्ण चाडपर्वहरुको उपलक्ष्यमा रक्षा मन्त्रालय तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वदेश एवं शान्ति सैनिकका रुपमा विदेशमा कार्यरत नेपाली सेनाका सकल सिपाहीहरुमा, ‘हामी सबैभन्दा पहिला नेपालका सिपाहीहरु’ मा सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्यको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
धन्यवाद ।


दुई अध्यक्षको निष्कर्ष मान्न कर्णालीका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह 

दुई अध्यक्षको निष्कर्ष मान्न कर्णालीका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह 



काठमाडौं, १ कात्तिक ।  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई अध्यक्षको निष्कर्ष मान्न कर्णालीका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान भएको छलफलमा कर्णालीको विवाद पार्टी केन्द्रले टुंग्याउने भन्दै दुई अध्यक्षबीचको छलफलले निकाल्ने निष्कर्ष मान्न आग्रह गरेका हुन् । अब चाँडै छलफल गरेर कर्णालीको विवादबारे बहस गर्ने र विवाद समाधानका लागि उचित निर्णय गरिने प्रधानमन्त्री ओलीलाई उदृत गर्दै एक नेताले बताए । 

बालुवाटारमा भएको छलफलमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, नेकपाका सह–इन्चार्जहरु प्रकाश ज्वाला र यमलाल कँडेल, सचिव मायाप्रसाद शर्मा र नेता चन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो भनाई राखेका थिए । 
यसअघि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णालीका दुवै पक्षका नेताहरुसँग एक चरणमा छलफल गरेका थिए । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाकै १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद थप बढेको छ ।


बुढीगण्डकीमा अर्बौँ रकम भ्रष्टाचार गरेको डा.भट्टराईको अभिव्यक्ति निराधारः प्रधानमन्त्री 

बुढीगण्डकीमा अर्बौँ रकम भ्रष्टाचार गरेको डा.भट्टराईको अभिव्यक्ति निराधारः प्रधानमन्त्री 


काठमाडौं, ३० असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी विद्युत आयोजनाबारे गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन् ।  ६५ औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा शुक्रबार नक्सालमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्णय नभएको र कसैले नलिएको आयोजनामा यति अर्ब बाँडेर खाए भन्दै निराधार कुरा गरेको बताए । 

‘एउटा निर्णय नभएको, कसैले नलिएको, कार्यआरम्भ नभएको त्यो हुन्छ या हुँदैन। कसले गर्छ भन्ने टुंगो नभएको आयोजनामा पूर्वप्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत यति अर्ब बाँडेर खाए भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको समेत सुनेको छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस्ता गैरजिम्मेवार र निराधार अभिव्यक्ति एउटा कुरा हो। हामी त्यस्तो गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी हुन सक्दैनौं।’

प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनतालाई गलत सूचना दिएर पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भड्काउने कुचेष्टा गरेको समेत आरोप लगाए । पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओली सहितका नेताले बुढीगण्डकी आयोजनामा नौ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दावी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले बलात्कारजस्ता अत्यन्त अमानवीय अपराधका विरुद्ध चाँडै नै नयाँ कानुन आउने पनि बताए ।

गोरखामा हालै आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले बूढीगण्डकी आयोजनामा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ९ अर्ब बाँडेर कमिसन खाएको आरोप लगाएका थिए।


खाद्य सुरक्षा तथा उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि अग्रसर हुन प्रधानमन्त्रीको आह्वान 

खाद्य सुरक्षा तथा उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि अग्रसर हुन प्रधानमन्त्रीको आह्वान 


काठमाडौं, ३० असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्र र सीमान्तकृत किसानलाई बढी नकारात्मक असर पारेको बताएका छन् । विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले कोरोना महामारीको नकारात्मक असरबाट कृषि क्षेत्रलाई बचाउन र खाद्य सुरक्षा तथा उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि अग्रसर हुन सम्बन्धित निकायलाई आह्वान समेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि तथा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न खाद्य दिवसले अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 
उनले कृषि तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विषय संघ, प्रदेश र पालिकाको अधिकार सूचीमा रहेको भन्दै तीनै तहका सरकारको तालवद्ध र समन्वयात्मक प्रयासमा जोड दिएका छन् । सरकारले अगाडि सारेको ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन पनि व्यावहारिक अभ्यासको खाँचो रहेको बताएका छन् । विश्व खाद्य दिवस ‘हाम्रो पहल, दिगो कृषि, पोषिलो आहार’ नाराका साथ यस वर्ष ४० औं विश्व खाद्य दिवस आज नेपालमा पनि मनाइँदैछ । दिवसका अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरिएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी अझै पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कृषि कार्यमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा कृषिमा संलग्न रहेको तथ्याङ्क छ । कृषि विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद शर्माले कोरोना संकटले कृषिमा अवसर सिर्जना गरेको भए पनि कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु कमजोरी रहेको बताएका छन् । 


नवनियुक्त तीन मन्त्रीले लिए सपथ 

नवनियुक्त तीन मन्त्रीले लिए सपथ 



काठमाडौं, २९ असोज । नवनियुक्त तीन मन्त्रीले सपथ लिएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका हुन् । 
बिहीबार बिहान साढे ११ बजे राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा  आयोजित सपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई सपथ खुवाएकी हुन्। 

सपथ खाएपछि नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै पदभार सम्हाल्ने छन्।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी  शर्मा ओलीले बुधबार साँझ केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर र तीन मन्त्रीको नयाँ नियुक्ति गरेका थिए।


 नवनियुक्त मन्त्रीहरूको सपथ बिहीबार बिहान साढे ११ बजे

नवनियुक्त मन्त्रीहरूको सपथ बिहीबार बिहान साढे ११ बजे


काठमाडौं, २८ असोज । नवनियुक्त मन्त्रीहरूको सपथ ग्रहण बिहीबार बिहान साढे ११ बजे हुने भएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले बिहीबार बिहान साढे ११ बजेका लागि मन्त्रीहरूको सपथ ग्रहणको तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ। 
बुधबार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेकी थिइन्। पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा विष्णु पौडेललाई दिइएको छ। यसैगरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मा लिलानाथ श्रेष्ठले पाएका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयमा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई ल्याइएको छ। श्रेष्ठद्वय पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन्। सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मा यसअघि बालबालिका मन्त्री रहेका पार्वत गुरुङलाई दिइएको छ। यसैगरी रक्षा मन्त्रालयको जिम्मा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैँ राखेका छन्। यसअघिका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहने गरी उपप्रधानमन्त्री तोकिएको छ। 


मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेलको रक्षा मन्त्रालय खोसियो(हेर्नुस् को के मन्त्री बने)

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेलको रक्षा मन्त्रालय खोसियो(हेर्नुस् को के मन्त्री बने)



काठमाडौं, २८ असोज । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेकी हुन् । नयाँ मन्त्रिपरिषदमा अर्थ मन्त्रालयमा विष्णुप्रसाद पौडेल आएका छन् । भने रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राखेर उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिएको छ ।

यस्तै सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पार्वत गुरुङलाई दिएर पार्वत गुरुङले सम्हाल्दै आएका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लीलानाथ श्रेष्ठलाई दिएको छ । सहरी विकासमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई नियुक्त भएका छन् । 

हेर्नुस् को के मन्त्री बने


ओली–प्रचण्डबीच आज पनि छलफल

ओली–प्रचण्डबीच आज पनि छलफल



काठमाडौं, २८ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार पनि छलफल भएको छ । कर्णाली संसदीय दलमा समस्याका विषयमा बालुवाटारमा  छलफल भएको  प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए । 
उनका अनुसार छलफलमा  ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको र नियमित कुराकानी मात्रै भएको थियो । 
कर्णाली प्रदेशका पदाधिकारी, प्रदेशका सहइन्चार्ज यामलाल कँडेल, अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी, सचिव मायाप्रसाद शर्मा, निलम्बन गरिएका मुख्य सचेतक गुलाबजंग शाह, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित नेताहरू काठमाडौं झिकाइएको छ । बिहीबार दुवै अध्यक्ष बसेर छलफल गर्ने कार्यसूची छ । 


मुख्यमन्त्री शाही र कँडेललाई काठमाडौं बोलाइयो 

मुख्यमन्त्री शाही र कँडेललाई काठमाडौं बोलाइयो 


काठमाडौं, २७ असोज । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कर्णाली प्रदेशका मुख्य पदाधिकारी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र नेता यमलाल कँडेललगायतलाई काठमाडौं बोलाएको छ । बालुवाटारमा मंगलबार भएको छलफलपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफलका लागि उनीहरुलाई बोलाएका हुन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पार्टीका सांसदहरुले यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद थप चुलिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । माधव नेपाल पक्षका तीन जनालाई मन्त्री र एक जनालाई सचेतक बनाउने सहमति भएसँगै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा रहेका सात जना सांसद पछि हटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको छ । माधव नेपाल पक्षका नेताको साथ पाएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले मङ्गलबार नै नेपाल पक्षका सांसद कुर्मराज शाहीलाई संसदीय दलको सचेतकमा नियुक्त गरेका छन् ।  मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई हटाएर सचेतक सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएका थिए । 



Prabhu Side Bar



Sidebar Middle
Sidebar Bottom


Maruti