पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर

काठमाडौं, ८ असाेज । पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जन मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । हेर्दाहेर्दैमा रहेको उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले सोमवार फैसला गरेको हो ।
यमुना भट्टराई र खुशीप्रसाद थारूको इजलासले श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  श्रेष्ठविरुद्ध ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ ९८ पैसा बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले श्रेष्ठकी श्रीमती र छोरासमेतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । श्रेष्ठ पूर्व पर्यटन, शान्ति तथा खेलकुदमन्त्री हुन् ।

सडकमा सुतेर आन्दोलन

काठमाडौं, ७ असोज । शिक्षकहरूले आज सडकमा सुतेर आन्दोलन गरेका छन् । हजारौँको संख्यामा आन्दोलनमा रहेका राहत शिक्षक, बालविकास शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक लगायतले आज दिउँसो सडकमै लम्पसार सुतेर आन्दोलन गरेका हुन् । 
राज्यले आफूहरूलाई लाश जस्तै बनाएको भन्दै उनीहरूले सांकेतिक रूपमा मुर्दा बनेर विरोध जनाएका हुन् । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ सह–अध्यक्ष नबिनसिंह धामीले आज सडकमा लम्पसार सुतेर विरोध जनाउने कार्यक्रम रहेको बताए । 
गत असोज ७ गते नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ६ बुँदे सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा आफुहरूले उठान गरेका माग मुद्दा सम्बोधन नगरिएको भन्दै राहत शिक्षक लगायतले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका थिए ।

सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सीआईबीलाई हस्तक्षेप गर्दैनौंः गृहमन्त्री

काठमाडौं, ७ असोज । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा एक सांसदले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानप्रति आशंका व्यक्त गर्दै मन्त्रीको जवाफ माग गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। 
उनले सीआईबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गर्न आफूले निर्देशन दिएको भन्दै उनले अनुसन्धानमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नभएको स्पष्ट पारेका हुुन्। उनले तथ्य, प्रमाणको आधारमा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढंगले निष्कर्षमा पु¥याउन प्रहरीलाई कडा निर्देशन दिएको उल्लेख गरे। 

सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान खुला रहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि हस्तक्षेप बेगर अगाडी बढ्ने पनि उनले बताए।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सर्लाही घटनालाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएको पनि बताए। सर्लाहीको मलंगवा वडा नम्बर ३ मा गणेशको मूर्ती सेलाउने क्रममा हिन्दु युवाहरुमाथि सांघातिक हमला भएको थियो।

त्यहाँको समस्या समाधान गर्न आफूले जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गरिहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परेमा एक, दुई दिनमै नयाँ निर्णय लिइने बताए। उनले प्रहरी संयन्त्रको कमजोरी हुन नदिने पनि बताए।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई अकास्मात रुपमा समिति बैठकमा बोलाइएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे। मन्त्री श्रेष्ठलाई बोलाउने समिति बैठकको कार्यसूची नभएपनि सांसदहरूले मन्त्रि श्रेष्ठलाई बोलाउन माग गरेपति समिति सभापतिले उनलाई बोलाएका थिए। 
 

सिम्रौनगढ नगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, ७ असोज । भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा बारा सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोले आइतबार विशेष अदालतमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, लेखा अधिकृत सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरी, जनता मावि भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष रामबाबुप्रसाद यादव, सचिव रामाकान्त प्रसाद र कोषाध्यक्ष किरणदेवी यादवविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार उनीहरूले मधेस प्रदेश सरकारको अनुदानबाट सञ्चालित योजनाहरूमध्ये सिम्रौनगढ नगरपालिका–८ कचोर्वास्थित जनता माविको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको सूचना पाइएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

अनुसन्धानबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासेनी र लेखा अधिकृत सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरीले प्राविधिकले तयार गरेको मूल्यांकन र भुक्तानीलाई स्वीकृत भएको टिप्पणीमा उल्लेख भएको भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको खुलेको र परिणामभन्दा ६ लाख ५८ हजार ४४० रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएर सरकारी रकमको हानिनोक्सानी भएको अख्तियारको भनाइ छ।

यस्तै निर्माण समितिका अध्यक्ष यादव, सचिव प्रसाद र कोषाध्यक्ष यादवले उपभोक्ता समितिको बैंक खाता सञ्चालन गरेको र नगरपालिकासँग भएको सम्झौताबमोजिम सर्त पालना नगरी स्वीकृत भएकोभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिएको पनि अख्तियारले ठहर छ। सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले बिगो रकम कायम गरी कैद सजायको मागदाबीसमेत गरेको छ।
 

सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुबीच सहमति

काठमाडौं, ५ असोज ।  सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुबीच  सहमति भएको छ।  शुक्रबार गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तापछि शनिबारदेखि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने समझदारी समेत बनेको छ । 

सहमतिअनुसार नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने,  विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरुमा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्नेलगायतमा सहमति जुटेको छ । 
यस्तै शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने सहमति पनि भएको छ । 

यस्तै माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाकाको लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको हुने व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पुर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजीक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने, शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउनेलगायतका विषयमा पनि  सहमति भएको छ । 

बाँकेको बालसुधार गृहमा झडप, एकजनाको मृत्यु, १० घाइते, चारको अवस्था गम्भीर

काठमाडौं, ५ असोज । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ स्थित जयन्दु बालसुधार गृहमा विवाद हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने १० जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये चार जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।

मृत्युहुनेमा रुपन्देहीका २१ वर्षीय सुलभ केसी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौरले जानकारी दिए । उनका अनुसार झडपमा गम्भीर घाइते भएका केसीको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो ।

बालसुधार गृहमा तोडफोड र आगजनीसमेत भएको छ । घाइतेहरूको नेपालगन्ज मेडिकल कलेज र भेरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । बालसुधार गृहमा अहिले पनि प्रहरी तैनाथ रहेको छ । 
 

शिक्षक र सरकारबीच औपचारिक वार्ता हुँदै

काठमाडौं, ५ असोज । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच आज औपचारिक वार्ता हुँदैछ। वार्ता बिहान ९ बजेबाट सुरु हुने तयारी छ।  यसअघि बिहीवार बिहान र बेलुका दुई चरणमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो। तर, छलफलमा कुनै ठोस सहमति हुन नसकेपछि आज औपचारिक वार्ता हुन लागेको हो।

बिहीवार बिहानको छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राई र शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधि सहभागी थिए। बिहीवारै बेलुका फेरि गृहमन्त्री श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री राईका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री धनराज गुरुङ सहित ती मन्त्रालयका सचिवहरूसहित शिक्षकका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको थियो।

साँझ ७ बजेदेखि सुरु भएको छलफल बेलुका साढे ९ बजेसम्म चलेको थियो। सो छलफलमा शिक्षकका प्रतिनिधिहरूले १७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए। मन्त्रीहरूले कतिपय माग संविधान संशोधन गर्नुपर्ने खालका रहेकाले उक्त मागमा सहमति हुन नसक्ने बताएका थिए।

शिक्षकहरूसँगको छलफलपछि सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले आजको औपचारिक वार्ताबाट सहमतिमा पुग्ने प्रयास हुने र सहमति हुने/नहुने विषय शिक्षक प्रतिनिधिहरूमा निर्भर हुने बताइन्।
 

शिक्षक र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन

काठमाडौं ।  आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । बिहीबार साँझ गृहमन्त्रालयमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो । बैठक शुक्रबार बिहान ८ बजे बस्ने तय भएको नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले जानकारी दिए ।
गिरीले आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै लाने बताए । आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधिहरुसँग उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङसहितको सरकारी टोलीसँग छलफल भएको थियो ।
 

काठमाडौंमा पहिलो पटक द्रुत बस सेवा शुरु, यस्तो छ रुट तालिका

काठमाडौं, ३ भदौ । संविधान दिवसको अवसर पारेर आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामै पहिलो पटक ‘बस ¥यापिड ट्रान्जिट’ (बिआरटी) अर्थात् द्रुत बस सेवा सञ्चालन भएको छ ।

आज परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिएको यो सेवा सर्वसाधारणका लागि भने बिहीबारबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट रत्नपार्कसम्मको सडक खण्डमा चल्ने द्रुत बस सेवा सञ्चालन भएपछि यात्रुले ४५ मिनेटमै सूर्यविनायकबाट रत्नपार्क पुग्न सक्ने यातायात व्यवस्था विभागको दाबी छ ।

अरु सार्वजनिक बसलाई रत्नपार्क–सूर्यविनायक पुग्न डेढघण्टा समय लाग्ने गरेकामा द्रुत बस सेवा ४५ मिनेटमै रत्नपार्कबाट सूर्यविनायक पुग्ने गरी तयारी गरिएको छ । भक्तपुरको लोकन्थलीदेखि जडीबुटी, कोटेश्वर, बानेश्वर हुँदै माइतीघरसम्मको दैनिक हुने जामले भक्तपुरबाट रत्नपार्क पुग्न कार्यालय समयमा कम्तीमा पनि डेढघण्टा लाग्ने गरेकामा अब ४५ मिनेटमै यात्रुलाई भक्तपुर काठमाडौँ सेवा दिन सकिने यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी इश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए ।

उनले आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बस सेवाको उद्घाटन गरी दुई बसले सेवाको परीक्षण गरिने र सर्वसाधारणले बिहीबारदेखि सबै बस सञ्चालन गरी सेवा दिइने जानकारी दिए ।

सूर्यविनायक र रत्नपार्कबाट ३९ सिट क्षमता भएका २५ द्रुत बस सञ्चालन हुनेछन् । यी बस यात्रु कुरेर बस्न पाउदैनन् । विभागले निर्धारण गरेका १९ बसले बस बिसौनीमा यात्रु चढाउने र झार्ने बाहेक यात्रु कुरेर बस्न भने पाउने छैनन् ।

यसका लागि विभागले सूर्यविनायकबाट सल्लाघारी, राधेराधे, थिमिचोक, चारदोबाटो, गठ्ठाघर, कौशल्टार, लोकन्थली, जडीबुटी, कोटेश्वर, तीनकुने, शान्तिनगर, नयाँबानेश्वर, बबरमहल, माइतीघर, भद्रकाली र अन्तिम रत्नपार्कमा बस बिसौनी तोकिएको छ ।

सडकमा रातो रङगले पोतिएको लेनमा मात्र यी बस सञ्चालन हुन पाउनेछन् । त्यो लेनमा यस अवधिमा द्रत बस र आपतकालीन सेवाका सवारी साधनबाहेक अरु कुनै सवारी साधन चल्न पाउने छैनन् । सूर्यविनायकबाट बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म र अपरान्ह ४ देखि ६ बजेसम्म सञ्चालन हुने द्रुत सेवाका बस दुवैतर्फबाट पाँच÷पाँच मिनेटको फरकमा छुट्नेछन् ।
 

राष्ट्रपतिबाट ६७० जनाको कैद सजाय मिनाहा

काठमाडौं, २ असोज । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६७० जना कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गरेका छन्। मन्त्रिपरिषदको भदौ २९ गतेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संविधान दिवसका अवसर पारेर कैद सजाय मिनाहा गरेका हुन्। भोलि (असोज ३) संविधान दिवसका अवसरमा उनीहरुको कैद सजाय माफी मिनाहा गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।
‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७, कारागार नियमावली, २०२० को साविकको नियम १ र १क लाई कायमै गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालतको रिट नम्बर ०७६–डब्लुओ ०९३९ र रिट नम्बर ०७९ डब्लुएच ०१४७ को फैसला तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ समेतका आधारमा संलग्न सूची बमोजिमका उल्लिखित भीमबहादुर खवास समेतका ४९७ (चार सय सन्तानब्बे), हर्कबहादुर लिम्बु समेतका १७० (एक सय सत्तरी) र ज्येष्ठ नागरिक सहनदिन भन्ने समदिन मियाँ समेत जम्मा ३ (तीन) जना गरी कूल जम्मा ६७० (छ सय सत्तरी) जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी सजाय माफी गर्ने’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।