newsajako.com
काठमाडौं, १३ साउन । जुरी नेपालले सात संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै दायर गरेको रीटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाउँमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
यही साउन ११ गते प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी भएको हो । साथै उक्त विषय गम्भिर प्रकृतिको भएकोले यस रीटलाई अग्राधिकार दिई पेशी तोक्न समेत आदेश गरिएको छ ।
जुरी नेपालले संबैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित भएका अन्य पाँचवटा आयोग (राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग) मा एक–एक जनामात्र पदाधिकारी नियुक्त भई आयोगहरुले संबिधान तथा कानून बमोजिमको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था नभएकोले तत्काल सबै आयोगलाई क्रियाशिल बनाउन, सबै आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै रीट निवेदन दायर गरेको थियो ।
संविधानको धारा २६५ बमोजिम संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० बर्ष पछि यी सबै आयोगहरुको संघीय संसदबाट पुनरावलोकन गरिने प्रावधान छ । एकातर्फ संविधान जारी भएको करिव ५ बर्षसम्म पनि यि आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा यि आयोगहरुले प्रभावकारी रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ नयाँ संविधान बमोजिम नागरिकहरुको मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसकेको जुरी नेपालले जनाएको छ ।
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने निकायमा स्वेच्छाचारिता देखिएको छ । यहाँसम्म कि मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि वनेका कैयौं कानुनहरु ९खाद्य, आवास, शिक्षा, जनस्वास्थ्य लगायत० कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली समेत तर्जुमा तथा लागु भएका छैनन् ।
तर विषयगत हिसावले अनुगमन गर्ने र सरकारलाई जिम्मेवारी वनाउने दायित्व भएका आयोगहरुलाई निष्प्रभावी राख्ने कार्यले संविधानको मर्म र भावनामा नै प्रहार भएकोले सबै आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका विषय माग गरी उक्त रीट निवेदन दायर गरिएको जुरी नेपालले जनाएको छ ।
जुरी–नेपालको तर्फबाट अधिवक्ताहरु विष्णुप्रसाद पोख्रेल, मोहनलाल आचार्य, शशी बस्नेत, बालमाया विश्वकर्मा, सुन्दर बहादुर सेनी र कमल बहादुर बसेलले संयुक्त रुपमा रीट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
यसमा संवैधानिक परिषद, संबैधानिक परिषदका अध्यक्ष, संघीय संसद र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रीट निवेदनमा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कार्यादेश पाएका विभिन्न सातवटा आयोगमा नियुक्त हुनुपर्ने ३५ मध्ये ३१ पद लामो समयदेखि रिक्त रहेकोले उक्त सबै पदमा पदाधिकारीहरु नियूक्तिका लागि संबैधानिक परिषदको तर्फबाट अविलम्ब सिफारिस गर्न, त्यसरी नियूक्तिका लागी सिफारिस गर्नुपूर्व राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरुको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतालाई निर्देशित गर्ने पेरिस सिद्धान्तसमेतलाई आत्मसात गर्न, संबैधानिक आयोगको नियुक्तिमा भएको ढिलाईको पुनरावृति नहुने कुरालाई सुनिश्चित गर्न र उल्लेखित संवैधानिक आयोगहरुको प्रभावकारीताका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा श्रोतसाधन उपलव्ध गराउन आवश्यक प्रवन्ध गर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।
प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा रीट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता पंकजकुमार कर्णले बहस गरेका थिए ।
