01 Baishak, 2081 / 13 April , 2024

Logo
Newsajako
Social Icon
Social Icon
Secondary Top

आर्थिक


सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च मूल्यमा

सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च मूल्यमा


काठमाडौं,२२ फागुन । सुनको भाउ ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ। मंगलबार सुनको भाउ तोलामा २,००० रुपैयाँले बढेर हालसम्मकै उच्च मूल्यमा पुगेको हो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासँघका अनुसार मंगलबार छापावाला सुन प्रतितोला १ लाख २३ हजार रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला १ लाख २२ हजार ४०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ।
यसअघि सुनको भाउ प्रतितोला २२ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। मंगलबार सो रेकर्डलाई तोड्दै सुनको भाउले नयाँ रेकर्ड बनाएको हो।
यस्तै चाँदीको भाउ पनि तोलामा ३५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ हजार ४४५ रुपैयाँ पुगेको महासँघले जनाएको छ। सोमबार चाँदी प्रतितोला १ हजार ४१० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो।


सरकार र दुग्ध किसानबीच पाँच बुँदे सहमति

सरकार र दुग्ध किसानबीच पाँच बुँदे सहमति


काठमाडौं, २० फागुन । आन्दोलनरत दुग्ध किसान र नेपाल सरकारबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । सरकार र दुग्ध किसानबीच सहमति भएसँगै आन्दोलनका स्थगन भएको छ ।सहमति अनुसार दुग्ध उत्पादक कृषकहरूलाई दुध बिक्री गरे बापत पाउनुपर्ने रकम निरन्तरता दिँदै २०८० पुस मसान्तसम्मको रकमको भुक्तानी प्रत्येक उद्योगीहरूले यही २०८० साल चैत्र २१ सम्म गरिसक्ने भनिएको छ । त्यस्तै प्रत्येक उद्योगले सहकारीबाट खरिद गरिरहेको दूधको परिमाणलाई नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी निरन्तर खरिद गरिरहने पनि सहमति भएको छ ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि. नेपालले दुग्ध उत्पादक कृषकहरूबाट दूध बिक्री गरे बापत दुग्ध उद्योगहरूबाट पाउनुपर्ने रकम लामो समय देखि रोकिएकोले उक्त रकमको भुक्तानीको माग राखी फागुन ८ गतेदेखि विभिन्न किसिमबाट आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको थियो ।


भारतबाट बढेर आयो पेट्रोलियम पदार्थको भाउ

भारतबाट बढेर आयो पेट्रोलियम पदार्थको भाउ


काठमाडौं, १७ फागुन । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले नेपाललाई बिक्री गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाएको छ। आइओसीले बिहीबार नेपाललाई नयाँ मूल्य पठाएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार आइओसीले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ पैसा र डिजेलमा ८५ पैसा बढाएर पठाएको छ।

त्यस्तै खाना पकाउने ग्यासमा भने प्रतिसिलिन्डर २१ रूपैयाँ ६६ पैसा बढाएर पठाएको हो। भारतबाट मूल्य बढेर आए पनि नेपाली बजारमा हाल यी पदार्थको मूल्य यथावत रहने निगमले जनाएको छ।

हाल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका लागि देशका विभिन्न ठाउँहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ।


 


आदनचुलीका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

आदनचुलीका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा


काठमाडौं, १६ फागुन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हुम्लाको  आदनचुली गाउँपाालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलप्रसाद पाण्डेसहित १० जनाविरुद्ध आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले पाण्डेसहित उनीहरुविरुद्ध ४२ लाख, २९ हजार ३५८ रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
आयोगले पाण्डेहित इन्जिनियर मकरध्वज शाही, सवइन्जिनियर जयराम छत्याल, योजना शाखामा रहेका सरफाई टेक्निसिन मंगल भण्डारी, तत्कालीन लेखापाल दिपक नेपाली, वडा नम्बर ३ का वडाअध्यक्ष दत्त विष्ट, गाउँपालिका उपप्रमुख सौमती रावल ऐडी, अनुगमन समिति सदस्य मानबहादुर टमटा र धनसरा टमाटा, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दत्त रोकाया र कोषाध्यक्ष सिर्जना बुमीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो ।  

प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८०।११।१६ गते।

——————————————

जिल्ला हुम्ला, आदनचुली गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित ढकनीकुनादेखी मुढेघट्टसम्म सिँचाई योजानामा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा अदानचुली गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिल प्रसाद पाण्डे, इन्जिनियर मकर ध्वज शाही, सव-इन्जिनियर जयराम छत्याल, योजना शाखामा समेत कार्यरत खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन मंगल भण्डारी, तत्कालीन लेखापाल दिपक नेपालीसमेतले ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्म सिँचाइ निर्माण सम्झौतामा निर्धारित शर्त र मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गरी गराई, झुट्टा नापी किताब, उपभोक्ता समिति सम्बन्धि बिल, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरी गराई सोही झुट्टा बिल भरपाई र कागजातको आधारमा वास्तविक फिल्डमा भएको कामभन्दा बढी रु.४२,२९,३५८।८९ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरी सरकारी रकम हानिनोक्सानी पुर्‍याएको पुष्टि हुन आएकोले निजहरुको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर भएको हुँदा निजहरु उपर बिगो रु.४२,२९,३५८।८९ (बयालीस लाख उनन्तीस हजार तीन सय अन्ठाउन्न रुपैयाँ र उनान्नब्बे पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना र कैद गरी विगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।

अदानचुली गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष दत्त विष्टले आ.व. २०७४/०७५ को ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्म सिँचाइ निर्माण योजनाको फिल्डमा वास्तविक काम भएको भन्दा बढी रु.४२,२९,३५८।८९ (बयालीस लाख उनन्तीस हजार तीन सय अन्ठाउन्न रुपैयाँ र उनान्नब्बे पैसा) बरावरको काम भएको भनी सिफारिस गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज उपर ऐ.ऐ. दफा ८ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएबमोजिम जरिवाना र कैदको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।

त्यसै गरी अदानचुली गाउँपालिकाका उप-प्रमुख सौमति रावल ऐडी, अनुगमन समिति सदस्य मान बहादुर टमटा भन्ने मान्या टमटा र धनसरा टमटाले ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्म सिँचाइ निर्माण योजनाको अनुगमन गरी फिल्डमा वास्तविक भएको भन्दा बढी काम सम्पन्न भएको भनी गलत प्रतिवेदन पेश गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरुउपर उक्त कसुरमा ऐ.ऐ. दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम जरिवाना र कैदको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।

साथै, ढकनीकुनादेखि मिढेघट्टसम्म सिँचाइ योजना निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दत्त रोकाय र कोषाध्यक्ष सिर्जना बुमीले अदानचुली गाउँपालिका, हुम्लासँग भएको सम्झौता विपरितको कार्य गरी फिल्डमा वास्तविक भएको भन्दा नापी किताब, उपभोक्ता सम्बन्धी बिल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा बढी काम भएको मूल्याङ्कन गराई भुक्तानी माग गरी रु.४२,२९,३५८।८९ (बयालीस लाख उनन्तीस हजार तीन सय अन्ठाउन्न रुपैयाँ र उनान्नब्बे पैसा) सरकारी रकम हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरुलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको सजाय गरी बिगो रकम जफत हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत,काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

 


तत्कालीन सेन्चुरी बैंकका पूर्वसिइओद्वय न्यौपाने र गौतमसहित १० जना पक्राउ 

तत्कालीन सेन्चुरी बैंकका पूर्वसिइओद्वय न्यौपाने र गौतमसहित १० जना पक्राउ 


काठमाडौं, १५ फागुन । तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा हाल प्रभु बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपाने, सेन्चुरी बैंकका तत्कालीन सिइओ तुलसीराम गौतमसहित १० जना पक्राउ परेका छन्। 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले जनाएअनुसार प्रभु बैंकमा गाभिएको साविकको सेन्चुरी बैंक सीईओ हुँदा कर्जा प्रवाहमा घोटाला गरेको जाहेरीका आधारमा न्यौपाने र गौतमलाई पक्राउ गरिएको हो।

पक्राउ पर्ने अन्यमा सविन घिमिरे, सुवास श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ, सुनिल बस्नेत, दिलिप बराल, सन्ध्या श्रेष्ठ, दिपेश प्रधान र रमण श्रेष्ठ छन्।

सेन्चुरी बैंकका तत्कालीन सीईओ गौतमले राजीनामा दिएपछि न्यौपाने निमित्त सीईओको रुपमा कार्यरत थिए। कर्जा प्रवाह घोटाला प्रकरणमा बयान र छानविनका लागि न्यौपाने र गौतमलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। 


 


बैंकहरुले संस्थागत मुद्दती निक्षेपलाई दिने ब्याजको सीमा बढ्यो

बैंकहरुले संस्थागत मुद्दती निक्षेपलाई दिने ब्याजको सीमा बढ्यो


काठमाडौं, ११ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजदरको सीमा बढाएको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेप खातामा दिने ब्याजदरको सीमा बढाएको हो । यसअघि संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दतीमा प्रदान गर्ने ब्याजभन्दा २ प्रतिशतले कम हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दतीमा सर्वसाधारणको मुद्दती निक्षेपमा दिनेभन्दा १ प्रतिशत विन्दुले मात्रै कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, बोलकबोलको आधारमा सङ्कलन हुने स्वदेशी तथा विदेशी मुद्राको मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप सङ्कलन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । 
 


सर्वसाधारणको निक्षेप पूर्ण रुपमा सुरक्षित: राष्ट्र बैंक

सर्वसाधारणको निक्षेप पूर्ण रुपमा सुरक्षित: राष्ट्र बैंक


काठमाडौं, ८ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको पछिल्लो अवस्था हेर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्र सक्षम र सबल रहेको दाबी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो दाबी गरेको हो। ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको नियमित निगरानी गरिरहेकोले सर्वसाधारणको निक्षेप पूर्ण रुपमा सुरक्षित रहेको पाइएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बैंकिङजस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणलाई भ्रमित गर्न दुष्प्रचार गर्ने कार्यको पछाडि नलागी सम्बद्ध लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता, ग्राहक तथा सरोकारवालालाई ढुक्कसँग नियमित रुपमा बैंकिङ कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय दायरामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन तथा स्थायित्वका सम्बन्धमा हाल केही व्यक्ति तथा समूहले दिएको भ्रामक अभिव्यक्ति र दुष्प्रचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ‘बैंकिङ क्षेत्र अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्ड हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुर्‍याउन मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्दै समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकलाई कानुनले स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ।’

सोहीबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सिद्धान्त तथा असल अभ्यासहरुसमेतका आधारमा राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही सञ्चालनमा रहने तथा ती संस्थामा राष्ट्र बैंकबाट नियमित रुपमा निरीक्षण र सुपरिवेक्षण हुने गरेको पनि विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ।

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष र कर्जा–निक्षेप अनुपातको अवस्था एवं तरलताको अवस्थासम्बन्धी परिसूचकहरु राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरुप नै रहेको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ। कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यी परिसूचक तथा कर्जा, संस्थागत सुशासनलगायतका अन्य विषयमा कुनै समस्या देखिएमा राष्ट्र बैंकले समयसमयमा आवश्यक निर्देशन दिई सुधार गराउँदै आइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदा र निरीक्षण÷सुपरिवेक्षण गर्दासमेत सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ।
 


भीम उपाध्यासहित १८ व्यक्ति तथा संस्थाबिरुद्ध पौने ७ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा

भीम उपाध्यासहित १८ व्यक्ति तथा संस्थाबिरुद्ध पौने ७ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा


काठमाडौं, ६ फागुन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ व्यक्ति र तीन कम्पनीलाई विपक्षी बनाइ भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। आयोगले तीन जना पूर्वसचिवसहित उनीहरुविरुद्ध ६ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख ४० हजार ३६० रुपैयाँ माग दाबी गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई काम नै नगरी भुक्तानी गरेको पाइएकाले परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले पूर्वसचिव सञ्जय शर्माविरुद्ध छ करोड ९७ लाख ८३ हजार एक सय ७८, सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध चार करोड ११ लाख ३४ हजार दुई सय ७९ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार आठ सय ८४ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध ११ करोड नौ लाख १७ हजार चार सय ५८ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार छ सय ४३, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख १९ हजार आठ सय ९६ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबीका मुद्दा दायर गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा विरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलविरुद्ध ८९ करोड आठ लाख ९८ हजार दुई सय ८५, समितिका तत्कालीन उपसचिव मणिभद्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

तत्कालीन उपसचिव बेगनाथ पौडेलविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३, तत्कालीन उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालविरुद्ध ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२,समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ बराबरको बिगो दावी गरेको छ ।

परामर्शदाता कम्पनीका ‘डिपुटी टिम लिडर’ शिवकुमार शर्माविरुद्ध ४८ करोड ३६ लाख सात हजारु पाँच सय ८०, परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसालाई ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार तीन सय ६० र निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार चार सय १० रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।


इन्फिनिटी लघुवित्तद्वारा ४३ जिल्लाका शाखा प्रमुख तथा अनुगमन अधिृकतलाई तालिम प्रदान

इन्फिनिटी लघुवित्तद्वारा ४३ जिल्लाका शाखा प्रमुख तथा अनुगमन अधिृकतलाई तालिम प्रदान


काठमाडौं, ६ फागुन । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले देशका ४३ जिल्लाका ९५ वटा शाखाका सम्पूर्ण शाखा प्रमुख तथा अनुगमन अधिृकतहरुलाई Navigating challenges- Embracing Opportunities Training सम्पन्न गरेको छ ।  
उक्त कार्यक्रम पोखरामा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण कुमार लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।  कार्यक्रममा वर्तमान परिवेशमा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको चुनौतिहरुलाई सामना गर्दै उपयुक्त अवसरहरुको खोजिमा लाग्नुपर्ने भएकोमा कर्मचारीहरुलाई समय–समयमा यस्ता किसिमका तालिम सञ्चालनले समग्र लघुवित्त क्षेत्रमा कार्यक्रमको गुणस्तरमा समेत सुधार आउने कुरा वित्तीय संस्थाको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानीश्वर पन्तले बताए ।  

कार्यक्रम वित्तीय संस्थाका संस्थापकद्धय दिनेश अधिकारी र र विन नेपालको विशेष आतिथ्यमा सञ्चालन भएको थियो । कार्यक्रममा वित्तीय संस्थाका विभागीय प्रमुखहरु प्रेम बहादुर थापा, अन्जना प्याकुरेल, नयन देवकोटा र प्रभात न्यौपानेको समेत उपस्थिति रहेको संस्थाले जनाएको छ ।


सरकारको कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब नजिक, प्रतिव्यक्ति ऋण ८१ हजार

सरकारको कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब नजिक, प्रतिव्यक्ति ऋण ८१ हजार


काठमाडौं, ४ फागुन । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना अर्थात माघ मसान्तसम्ममा सरकारको कूल सार्वजनिक ऋण करिब २४ खर्ब पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा सरकारको कुल सार्वजनिक २ खर्ब २ अर्ब ४३ करोडले बढेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हालसम्म नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
माघ मसान्तसम्म सरकारले ११ खर्ब ८४ अर्ब ५२ करोड आन्तरिक ऋण तथा १२ खर्ब २ अर्ब २४ करोड बाह्य ऋण लिएको छ । गत असार मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।

माघ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋण प्रतिव्यक्ति दायित्वका हिसावले ८१ हजार ८ सय रुपैयाँ पुगेको छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ।

सरकारले सात महिनामा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ साँवा/ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ । सरकारले पछिल्लो ७ महिनामा आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याजतर्फ १ खर्ब ३० अर्ब ११ करोड भुक्तानी दिएको छ। यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवातर्फ कुल ९० अर्ब ९७ करोड र ब्याजतर्फ ३९ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

यस्तै सरकारले २५ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ। यस अवधिमा वैदेशिक ऋणको साँवातर्फ २० अर्ब १२ करोड र ब्याज दायित्वतर्फ ५ अर्ब १९ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

सात महिनामा सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यसबीच ५२ अर्ब १२ करोड वाह्य ऋण उठाएको कार्यालयको तथ्यांक छ । सात महिनामा सरकारको कूल सार्वजनिक ऋण २ खर्ब २ अर्ब ४३ करोडले बढेको छ ।