अवैधरुपमा चलिरहेका पाँच भारतीय गाडी पक्राउ

लमही, जेठ ३० । दाङमा अवैधरूपमा चलिरहेका पाँच भारतीय गाडीलाई पक्राउ गरी कारवाही गरिएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङले विभिन्न बहानामा दाङ आएर सस्तोमा सामान ढुवानी तथा यात्रु ओसारपसार गर्ने गरेका पाँच गाडीलाई पक्राउ गरेको हो ।

ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख मदन कुँवरका अनुसार भारतीय गाडीले गर्दा यहाँका यातायात व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो आएपछि यसमा कडाइ गर्न थालिएको बताए । उनले भने, ‘अहिले भारतीय गाडी दाङ आएर व्यावसायिकरूपमा यात्रु ओसारपसार गरिरहेको भन्ने गुनासो व्यापक आउन थाल्यो, त्यसैले गर्दा पनि हामीले निगरानी बढाएका हौँ ।’ 

दाङमा रुट परमिटविनै यात्रु बोक्दै आएको एउटा बोलेरो, चार जिपलाई  नियन्त्रण लिई आवश्यक कारवाही थालिएको प्रमुख कुँवरले बताए । उनका  अनुसार ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले एक÷एक हजार रुपैयाँ जरिवाना काटेर थप कारवाहीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङमा पठाएको छ ।

त्यस्ता सवारीसाधनलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । भन्सार अनुमति लिएर निश्चित प्रयोजन र निश्चित समयका लागि मात्रै नेपालमा सञ्चालन हुन पाउने प्रावधान छ । 

वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं, जेठ ३० । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गुठीसम्बन्धी विधेयकका विषयमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।  

आयोगका निर्देशक डा.टीकाराम पोखरेलले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्णरूपमा भेला हुने तथा प्रदर्शन गर्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न, घाइतेको स्वास्थ्य उपचार गर्न, दोषीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याई वार्ता र सम्वादबाट समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको गुठीसम्बन्धी विधेयक खारेजीको माग गर्दै गुठीयारद्वारा गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीबाट यही जेठ २६ गते भएको अमानवीय व्यवहारका साथै बल प्रयोगको सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

सांस्कृतिक अधिकार मानवअधिकारकै अभिन्न अङ्ग भएको हुँदा अधिकार कुनै पनि रूपमा कसैबाट पनि हनन गर्न नपाइने कुरामा आयोग दृढ रहेको र परम्परादेखि चलिआएको विभिन्न वर्ग तथा समूहका मानवहरुको संस्कृति लोप हुने अवस्था आउन नदिनेतर्फ संवेदनशील हुँदै यस अधिकारको संरक्षणको प्रत्याभूति गर्न आयोगले सबैलाई विशेष आग्रह गरेको छ ।

आफ्ना माग राख्दा र विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा संयमित हुनसमेत आयोगले प्रदर्शनकारीलाई आग्रह गरेको छ । सो घटनामा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट दुई प्रदर्शनकारी घाइते भएको तथा चार पक्राउ परेको अनुगमनको क्रममा बुझिएको आयोगले जनाएको छ । प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले अपमानजनक व्यवहार गरेको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ । 

नेपालको संविधान र मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २० मा उल्लेखित विना हातहतियार भेला भई शान्तिपूर्णरूपमा प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको हनन भएको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २७ ले सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा : केर्दै, अंक थप्दै

काठमाडौं, जेठ ३० । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारीले ‘बदनियतपूर्वक’ कानुनविपरीतका क्रियाकलाप गरेर आफन्तलाई उत्तीर्ण गराएको भेटिएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार प्रश्नपत्र निर्माणदेखि नतिजा प्रकाशनसम्ममा उनीहरूले अस्वाभाविक चलखेल गरेका हुन् । सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका कोडिङ, परीक्षण र नतिजा प्रकाशनका क्रममा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीलाई संलग्न गराएनन् । त्रिवि सेवा आयोगमा लोकसेवा आयोगका सदस्य पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

हाल ब्रह्मदेव राय प्रतिनिधिका रूपमा छन् । उनलाई नै ‘बाइपास’ गरी परीक्षा सञ्चालन गरेको भेटिएको हो । उत्तरपुस्तिकामा तीन पटकसम्म केर मेट गरिएका छन् । ‘ पहिले ३२ नम्बर दिएको विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका रि–चेकिङका नाममा ४० नम्बर दिइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘फेरि केर मेट गरेर ५५÷६० नम्बर दिइएको छ । १० वटाभन्दा बढी उत्तरपुस्तिकामा यस्तै समस्या छ ।’

उत्तरपुस्तिका परीक्षणका क्रममा हुने सम्परीक्षणमा सामान्य फेर बदल हुने भए पनि परीक्षकले दिएकै अंक केर मेट र फेर बदल गर्नु गम्भीर त्रुटि भएको हो । ‘यसरी काटेर नम्बर बढाइएका उत्तरपुस्तिका वाहक नै पछि उत्तीर्ण भएका छन्,’ सेवा आयोग स्रोतले भन्यो, ‘उत्तरपुस्तिका परीक्षणका क्रममा आधारभूत गोप्यताको सिद्धान्त पनि पालना भएको छैन ।’ जानकारहरूका अनुसार सुरुमा उत्तरपुस्तिका परीक्षणका क्रममा सरसर्ती जे उत्तर छ, त्यसका आधारमा अंक दिइएको थियो ।

पछि सम्परीक्षणका नाममा आफू अनुकूलका विद्यार्थी पास हुने ढंगले अंक थपियो । ‘त्यतिले समेत नपुगेर जति दिएपछि मात्र पास हुने देखिन्छ, त्यति अंक हुने गरी परिवर्तन गरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो , ‘ उत्तरपुस्तिकामा भएका विषयवस्तुकै आधारमा मूल्यांकन हुने हो भने पनि के र मेट भएका उत्तरपुस्तिकामा अंक अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ ।’

छानबिनमा परेका टेकनाथ ढकालले आफूले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको स्विकार्दै अख्तियारमा समेत बयान दिएर आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘उत्तरपुस्तिकामा गोप्य नम्बर कोडिङ गरिएको हुन्छ । कस्को के नम्बर भन्ने थाहा हुँदैन । सम्परीक्षणका क्रममा केही अंक फेर बदल हुन्छ । प्राप्तांक फेर बदल भए सच्याएर सही गरिएको हुन्छ ।’

उनका अनुसार हरेक परीक्षकले उत्तरपुस्तिकाका विषयवस्तुलाई आ–आफ्नै ढंगले मूल्यांकन गर्ने भएकाले दिने अंक केही तलमाथि हुन सक्छ । तर सेवा आयोगको परीक्षामा पटक–पटक केरेर झन्डै दोब्बर नम्बर थपिएको छ । जनप्रशासन विभागका प्रमुख ढकालले ३२ काटेर ४० अंक दिनु व्यावहारिक हिसाबमा सम्भव नहुने बताए । तर केही उत्तरपुस्तिकामा त्यस्तै छ ।

‘त्यस्तो हुँदैहुँदैन,’ उनले भने, ‘अख्तियारले हामीलाई सामान्य सोधपुछ गरेको हो, अरू त्यस्तो केही होइन । सम्परीक्षणमा अरू पनि सहभागी छन् ।’ उनले आफू सेवा आयोगका पदाधिकारीको सम्पर्कमा नरहेको भन्दै विश्वविद्यालयको अन्य राजनीति आफूलाई थाहा नहुने प्रतिक्रिया दिए ।

तर परीक्षाकै समयमा ढकालले त्रिवि आयोगका पदाधिकारीसँग आचारसंहिता उल्लंघन हुने गरी अस्वाभाविक क्रियाकलाप गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । आफू कोही पदाधिकारीहरूसँग चिनजान र नजिकको नभएको भन्दै उनले जनप्रशासनको क्षेत्रमा काम गरेकाले आफूलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए ।

सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्माले आफू सञ्चारमाध्यमप्रति जवाफदेही हुन जरुरी नभएको बताए । ‘ तपार्इंले जे मन लागेको छ, लेखि सक्नुभएको छ नि, मसँग गर्नुपर्ने कुरा के छ र ?’ उत्तरपुस्तिका परीक्षणक्रममा बारम्बार केर मेट र फेर बदलमाथि जिज्ञासा राखेपछि उनले भने, ‘अख्तियारले बयान लिनु÷नलिनुसँग तपाईंलाई के सरोकार ? मैले तपाईंलाई जवाफ दिनुपर्ने हो र ? तपाईंले आफूलाई जे मन लाग्छ, लेख्नुस् ।’

शर्माकी भतिजी पार्वती सापकोटा पनि परीक्षामा उत्तीर्ण भएकी थिइन् । आफ्नै हात, जगन्नाथ आयोग स्रोतका अनुसार प्रश्नपत्र निर्माणदेखि नतिजा प्रकाशनसम्म हरेक पटक प्रक्रिया मिचिइएको छ । ‘कसरी प्रश्नपत्र बनाउने, कोडिङमा कसरी सुरक्षा गर्न लगायत काममा लोकसेवा प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपथ्र्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मिलेमतोमा सबै काम गरे, अन्त्यमा लोकसेवाका प्रतिनिधि बोलाए ।’

सेवा आयोगका पदाधिकारीले लोकसेवाका प्रतिनिधिलाई बेवास्ता गर्दै सबैमा एकपटक हस्ताक्षर गराउँथे। भत्ताको लोभले लोकसेवाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्थे । यसपटक विवाद सतहमा आएपछि लोकसेवा सदस्य ब्रह्मदेव रायले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । स्थगित गर्नुको साटो हतारमा लोकसेवाका प्रतिनिधिबिनै अन्तर्वार्ता गरिएको थियो । लोकसेवाका प्रतिनिधिबिना त्रिवि आयोग अध्यक्ष शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेल र सदस्य सचिव परशुराम कोइरालाले मनोमानी गरेर परीक्षा सञ्चालन गरेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

अख्तियारले परीक्षा पद्धतिमाथि छानबिन थालेपछि सेवा आयोगले शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ता गर्न सकेको छैन । ‘लोकसेवा प्रतिनिधिले प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका कोडिङ र पुनःपरीक्षणमा असहमति जनाउनुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘लिखित परीक्षाको नतिजामा पनि हस्ताक्षर गर्नु भएको छैन ।’ त्रिवि सेवा आयोगका पदाधिकारी, पहुँचवाला प्राध्यापक, कर्मचारी र क्याम्पस प्रमुखका आफन्त पास भएसँगै परीक्षाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको थियो ।

‘सेवा आयोगको परीक्षामा केबल औपचारिकताका लागि मात्र कोडिङ गरिन्छ,’ लोकसेवाका एक सदस्यले भने, ‘परीक्षामा त्रिवि सेवा आयोगकै कर्मचारीले सरसल्लाहबिनै मनोमानी गर्दै आएका छन् । नीतिगत निर्णय गर्नुपरे मात्र लोकसेवालाई बोलाइन्छ, अन्तिममा हस्ताक्षर गरेर साक्षी राख्न खोजिन्छ ।’ त्रिवि सेवा आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका लोकसेवा सदस्य रायले विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेपछि आफू परीक्षाबाट अलग रहेको जनाए । ‘पहिलेदेखि परीक्षाको मर्यादा राख्न र लापरबाही नगर्न मैले आग्रह गर्दै आएको थिएँ,’ उनले भने, ‘अख्यितारले नै छानबिन थालेपछि त्रिवि आयोगको कार्यालय गएको पनि छैन, परीक्षाको प्रक्रियाबाट पूर्ण रूपमा अलग बसेको छु ।’ अध्यक्ष शर्माले भने रायलाई परीक्षा प्रक्रियामा संलग्न हुन पटक–पटक आग्रह गरिरहेका छन् । निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गर्न उनले दबाब दिने गरेको स्रोतको दाबी छ । आयोगले विज्ञापन नं. १८÷२०७३ र ०७४ को विभिन्न १६ पद समूहका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्ति गर्न गत वैशाख १४ मा खुलातर्फको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको थियो । जसमा उपप्रशासक, आर्थिक नियन्त्रक, शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, पुस्तकालय अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत, मुख्य कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायकलगायत छन् ।

आनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा

काठमाडौं, जेठ २९ । स्रोत नखुलेको रकम पटक–पटक नेपाल भित्रयाएपछि गायिका आनी छोइङ डोल्माको खाता रोक्का गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंकामा अनुसन्धान सुरु भएको छ ।

तर प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले रोक्का रकम खुला गरिदिन चर्को दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘फूलको आँखामा फूलै संसार’ गीतबाट चर्चित आनीले स्रोत नखुलाई हङकङबाट १६ लाख ४९ हजार ९ सय ४० अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १८ करोड ३१ लाख ४३ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ) ने पाल भित्रयाएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले अनुसन्धान थालेका हुन् ।

‘विदेशबाट रकम भित्रयाउन अनुमति लिनुपर्ने कुनै पनि निकायलाई जानकारीसमेत नदिई करिब २० करोड रुपैयाँ उनले भित्रयाइसकेकी छन्,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पछि आउन खोजेको १८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ भने राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको छ ।’ आनीको बैंक खातामा तीनपटक आएको र कम मात्रै रोक्का भएको हो ।

रोक्का नभएको रकम भने उनले प्रयोग गरिसकेकी छन् । पहिल्यै भित्रयाइसकेको रकममाथि समेत अनुसन्धान हुने राष्ट्र बैंक तथा विभाग स्रोतले जनाएको छ । विदेशबाट नेपाल रकम भित्रयाउँदा अनुमति लिनुपर्ने निकायलाई जानकारी नदिई आनीको खातामा हङकङका नागरिक लियाङ, चुङ, हाङ र जियो रीले पटक–पटक रकम जम्मा गरेको देखिन्छ ।

२०७५ वैशाख २७ गतेपछि आनीको नाममा र हेको मेगा बैंकको ००१००५००३९४२४ नम्बरको खातामा आएको सबै रकम राष्ट्र बैंकले रोक्का गरी अनुसन्धान अघि बढाएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । हङकङका नागरिकले वैशाख २६ गते ५ लाख ७९ हजार ९ सय ८० अमेरिकी डलर (६ करोड ४३ लाख ७७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ) जम्मा गरेका थिए ।

त्यसको भोलिपल्टै ५ लाख ३९ हजार ९ सय ८० अमेरिकी डलर (५ करोड ९९ लाख ३७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ) जम्मा गरे । फेरि अर्को दिन २०७५ वैशाख २८ गते ५ लाख २९ हजार ९ सय ८० अर्थात् ५ करोड ८८ लाख २७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ जम्मा भयो । अनुमति नलिई विदेशबाट भटाभट रकम आउन थालेपछि आनीको खाता रहेको मेगा बैंकले स्रोत खुलाउन भन्यो। आनीले स्रोत खुलाउन नसकेपछि मेगाले राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अनुसन्धान गर्ने निकाय वित्तीय जानकारी एकाइलाई खाता विवरण पठायो ।

‘राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले केही अध्ययन गरेपछि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गर्याे,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यस आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको हो । तर दबाबका कारण एक वर्षसम्म पनि विस्तृत अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।’ विभागले एकपटक आनीसँग बयानसमेत लिइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

करिब ६ महिना अघिबाट अनुसन्धान सुरु गरेपछि त्यसलाई थाती राखी बैंकमा रोक्का रहेको रकम खुला गरिदिन प्रधानमन्त्री सचिवालयले दबाब दिइरहेको छ । ‘अनुसन्धान अधिकृतहरूले अनुसन्धान थाती राखे पनि रोक्का रकम खोल्न नमिल्ने जनाएकै कारण तत्कालीन महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाको सरुवा भयो,’ ती अधिकारीले भने ।

सिटौला हाल प्रदेश १ को अर्थ मन्त्रालयमा सचिव छन् । सिन्डिकेटको विपक्षमा यातायात व्यवस्था विभागमा काम गरेका रूपनारायण भट्टराई हाल विभागको महानिर्देशक छन् । उनीमाथि पनि आनीबारे अनुसन्धान नगर्न र रोक्का रकम खुला गर्नुपर्ने व्यहोराको पत्राचार राष्ट्र बैंकलाई गरिदिन दबाब रहेको स्रोतको दाबी छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान सुरु गरिसकेपछि ठोस निष्कर्ष नपुगेसम्म स्थगित गर्न र रोक्का रहेको रकम खुलाउन नमिल्ने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अनुसन्धान अधिकृतले गराइसकेका छन् । ‘बरु ढिलाइ गर्न मिल्छ, अनुसन्धान स्थगित गररे स्रोत नखुलेको रकम प्रयोग गर्न दिन मिल्दैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण आनीमाथिको अनुसन्धान जारी अवस्थामै रहेको मान्नुपर्छ ।’

पहिले अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आफू मातहत लगेर राखेका छन् । आनीले आफ्नो रकम रोकिएको दुई महिनापछि २०७५ साउनमा प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको तुइन विस्थापन कार्यक्रमका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेकी छन् ।

चितवनमा निर्माणाधिन क्रिकेट रंगशालामा डोजर चलाउने चार जना रिहा

चितवन, जेठ २७ । चितवनमा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको बारमा डोजर लगाएर भत्काएको आरोपमा पक्राउ परेका चार जना रिहा भएका छन् ।

डोजर चलाएर बार भत्काएका मुख्य आरोपी प्रकाश कँडेल, सुरेन्द्र बिक, भैरव बास्ताकोटी र ध्रुव चापागाईलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले आइतबार राति अबेर रिहा गरेको हो ।

भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल, प्रदेश सभाका सांसद विजय सुवेदी, चितवनका प्रहरी प्रमुख दानबहादुर मल्ल लगायतको उपस्थितिमा उनीहरुलाई रिहा गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका चारै जनालाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको प्रहरी प्रमुख मल्लले बताए । घटना घटाउने पक्षले क्षमायाचना गर्ने र भत्काएको बार पुर्ननिर्माण गर्ने विषयमा सहमति जनाएपछि उनीहरुलाई रिहा गरिएको हो ।

पक्राउ परेका चारै जनाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै जेठ १५ गते विहान डोजर लगाएर बार भत्काउने कार्यप्रति दुःख व्यक्त गर्दै क्षमायाचना गरेका छन् । विज्ञप्तिमा रंगशाला निर्माणको हाल रोकिएको कामलाई सुचारु गराउन धुर्मस सुन्तली फाउण्डेशनलाई आब्हानसमेत गरेका छन् ।

डोजर लगाएर बार भत्काएपछि कार्यस्थलमा सुरक्षा नरेको भन्दै उपयुक्त वातावरण नबनेसम्मको लागि रंगशालाको निर्माण कार्यलाई धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले रोकेको थियो ।
 

देशकै ठूलो र पुरानो वीर अस्पतालको फार्मेसीमा औषधिको अभाव

काठमाडौं, जेठ २७ । देशकै ठूलो र पुरानो अस्पताल वीरको फार्मेसीमा औषधि अभाव देखिएको छ । औषधि खरिदको टेन्डर प्रक्रिया लम्बिँदा लामो समयदेखि अस्पतालमा औषधि अपुग भएको हो ।

आकस्मिक, शल्यक्रिया र आईसीयूका बिरामीका लागि प्रयोग हुने औषधिसमेत अभाव हुँदा बिरामीले सास्ती खेपिरहेका छन् । वीरको फार्मेसीमा अहिले छाला एलर्जीको आकस्मिक अवस्थामा प्रयोग हुने औषधि ‘हाइड्रोकोर्टिसन’ अभाव छ । कमजोरी र बेहोसी उपचारमा प्रयोग हुने औषधि ‘न्युट्रिडेक्स’ छैन । शल्यक्रिया गरेपछि घाउ सिलाउने धागो (सुचर) सबै किसिमका छैनन् ।

मिर्गाैलामा बिरामीलाई डाइलासिस गर्न प्रयोग हुने पाइप ‘क्याथेटर’ छैन । विष पिएर अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि ‘एट्रोपिन’ पनि अभाव छ । जीवन बचाउने आकस्मिक औषधि त पाइँदैनन् नै, सामान्य खोकी लाग्दा खानुपर्ने ‘बिटाटु’ समेत पाइँदैन वीर अस्पताललको फार्मेसीमा । कलेजो बिग्रिएका बिरामीलाई चाहिने ‘ह्युमन अबलुमिन इन्जेक्सन’ नहुँदा बिरामीले बाहिरको फार्मेसीबाट दोब्बरतेब्बर महँगो मूल्यमा खरिद गरिरहेका छन् ।

क्यान्सरका बिरामीको पीडा कम गर्ने औषधि ‘मर्फिन’ पनि अभाव छ । बाहिरका फार्मेसीमा पनि सजिलै नपाइने यो औषधि नपाउँदा बिरामी कुरुवा भौंतारिन्छन् । औषधि अभावका यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । अस्पताल फार्मेसीभित्र औषधि नहुँदा बिरामीहरू बाहिरबाट महँगो शुल्क तिररे औषधि किन्न बाध्य भइरहेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

विशेष गरी स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामी बढी घाटामा छन् । बिमा गरेका बिरामीले अस्पताल फार्मेसीबाट निःशुल्क औषधि पाउने व्यवस्था भए पनि औषधि अभावका कारण यो व्यवहारमा लागू हुन सकिरहेको छैन । दैनिक अत्यधिक मात्रामा प्रयोग हुने आकस्मिक औषधिसमेत नहुँदा बिरामीले दुःख पाइरहेका छन् । सरकारी फार्मेसीमा बिरामीले ३० देखि २ सय प्रतिशतसम्म सस्तो मूल्यमा औषधि पाउँछन् ।

२०७२ देखि सरकारी फार्मेसी स्थापना गर्नुको उद्देश्य पनि औषधिका लागि बिरामीले निजीबाट चर्को मूल्यमा तिर्नु नपरोस् भन्ने नै थियो । टेन्डर प्रक्रिया लम्बिएकै कारण अस्पतालले तीनदेखि पाँच लाख रकम बराबरको औाषधि सिधै खरिद गररे समेत बेच्ने गरेको छ । सिधै खरिद गर्दा औषधिको मूल्य महँगो हुने हुँदा बिरामीले सस्तो मूल्यमा औषधि पाउन सक्दैनन् ।

अस्पतालको खरिद एकाइ प्रमुख भगवती थपलियाले औषधि खरिद प्रक्रियाका लागि टेन्डर सम्झौता भइसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘टेन्डरमा नपरेको औषधि अभाव भएको होला ।

एक साताभित्रै टेन्डर प्रक्रिया पूरा हुन्छ र औषधि अभाव घट्छ ।’ फार्मेसी निर्देशिका–२०७२ अनुसार सबै सरकारी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने नियम छ । यो नियमअनुसार अस्पतालको फार्मेसी २४ घण्टा खोल्नुपर्ने भनिए पनि वीरमा यो लागू छैन ।

प्रधानमन्त्रीले श्रम सङ्गठन सम्मेलनमा आज सम्बोधन गर्दै

जेनेभा, जेठ २७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को शतवार्षिकी समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

आज नै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीस सरकारका वरिष्ठ अधिकारी तथा सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका नेतासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । जेनेभाका विभिन्न कार्यक्रमपछि प्रधानमन्त्री ओली आजै संयुक्त अधिराज्यको औपचारिक भ्रमणका लागि लण्डन प्रस्थान गर्ने छन् ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओली  अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका लागि जेनेभास्थित नेपाली स्थायी नियोगले आइतबार साँझ गरेको स्वागत समारोहमा सहभागी भएका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई जेनेभास्थित नेपाली स्थायी प्रतिनिधि तथा स्वीट्जरल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत मणिप्रसाद भट्टराई तथा नियोगका अधिकारीले स्वागत गरेका थिए ।

सो अवसरमा उनले देशभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीको साथ र सहयोग लिएर देश विकासलाई तीव्ररुपमा अघि बढाउनुपर्ने खाँचो रहेको र अहिलेको सरकारले त्यो अभिभारालाई ग्रहण गरेको उल्लेख गर्दै विगतमा ठूलो सङ्घर्ष तथा संविधान निर्माणको अगुवाइ लिएर आएको अहिलेको सरकार यो जिम्मेवारीप्रति सचेत रहेको उल्लेख गरे ।

लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष पूर्ण भएर जनताले ठूलो विश्वास यो सरकारलाई सुम्पेका छन् भन्दै प्रधानमन्त्रीले सुशासन र तीव्र आर्थिक वृद्धि नै सरकारको मुख्य ध्येय रहेको बताए । गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विषयको माग र भावनाप्रति आफू जानकार रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस अवसरमा स्वीट्जरल्याण्डमा रहेका नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए । गैरआवासीय नेपाली नागरिक सङ्गठन स्वीट्जरल्याण्डका अध्यक्ष मणिराज गुरुङसहितका वक्ताले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्यलाई साकार पार्ने प्रयास गर्दै मातृभूमिको सेवा र निकटतालाई प्रवासमा रहेका नेपालीले निरन्तरता दिन चाहेको बताए ।

यसअघि युरोपका विभिन्न मुलुकको भ्रमणका क्रममा शुरुमा प्रधानमन्त्री ओली आइतबार कतारको दोहाबाट जेनेभा पुगेका हुन् । जेनेभा अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जेनेभास्थित स्वीस मिशनका प्रमुख  भ्यालेन्टिन जेलवेगरका साथै नेपाली राजदूतसहित नियोगका अधिकारीहरुले स्वागत गरेका थिए । 

दुर्घटना परि दुबै हात गुमाएकी मेघालाई उपचारका लागि ‘नारी’ले अमेरिका लैजाने 

काठमाडौं, जेठ २६ । संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित वाशिङ्टन डिसिमा स्थापना भएको नारायण रिना मेमोरियल फाउण्डेसन  (नारी)ले दुर्घटना परि दुबै हात गुमाएकी मेघा घिमिरेलाई उपचारका लागि अमेरिका लैजाने भएको छ ।

नारी फाउन्डेसनले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि सो जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलन माझ नारीले मेघा घिमिरे स्माईलका साथै श्री एनिमल रेस्कु, टिका बिद्या आश्रम र बाजुराको बिद्यालयलाई पनि सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी  गराइएको छ ।

कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष रिमा कटुवालले नारी फाऊण्डेसन आफ्ना स्वर्गिय पिता नारायण केसी र  स्वर्गिय बहिनी रिना केसीको स्‍मृतिमा खुलासा गर्दै हरेकको दुस्खमा साथ दिन संस्था कृयाशिल रहेको बताएकी थिइन् ।

उनले किशोरावास्थामा दुबै हात गुमाएकी मेघा घिमिरेको हातको उपचारका लागि आवश्यक  तयारी  पूरा भैसकेको जानकारी गराएकी थिइन् ।  साथै संस्थाले जनावरको ऊद्धार, भुकम्प प्रभावित बिद्यालय र विकट क्षेत्रमा सञ्चालित विधालयलाई सहयोग गर्न ठोस कार्यक्रम अगाडी सारेको पनि स्पस्ट पारिन् ।  सोही कार्यक्रम माझ एनिमल रेस्क्युका संस्थालाई एक हजार डलर सहयोग हस्तान्तरण गरिएको थियो । 

कार्यक्रममा नेपाल अभिवावक महासंघका संयोजक तथा नारी फाउन्डेसनका कन्ट्री डाईरेक्टर शुप्रभात भण्डारी, पत्रकार ॠषि धमला,  दुबै हात गुमाएकी किशोरी मेघा घिमिरे, एनिमल रेस्क्युका संस्थापक श्रीजना ठकुरी, टिका विधा आश्रमका प्राध्यान्ध्यापिका विमला लामिछाने लगायतले मन्तब्य धारणा राख्दै नारी फाऊन्डेसनले परोपकारको क्षेत्रमा उदाहरणिय कार्य गर्दै आएको बताए ।

पत्रकार धमला दुबै हात गुमाएकी किशोरी मेघा घिमिरेलाई सहानुभुती दिन छोरी एरिका सहित कार्यक्रम स्थल पुगेका थिए ।

सरकार पन्छिँदा लोकसेवा विवादमा

काठमाडौं, जेठ २६ । सरकारकै आग्रहअनुसार विज्ञापन निकालेको लोकसेवा आयोग तीव्र विवादमा परेको छ । आयोग डेढ सातायता सडकदेखि संसद्सम्मको तारो बनिरहे पनि सरकार मौन छ ।

५ सय १५ स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि ९ हजार १ सय ६१ जनशक्ति माग गररे जेठ १५ मा विज्ञापन गरेपछि आयोग विवादमा परेको हो । विज्ञापन समावेशी समानुपातिक नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गरिएको र एकैपटक यति ठूलो संख्यामा जनशक्ति मागिएको पहिलो पटक हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आग्रह र विज्ञापन गर्नुअघि कतिपय विषयमा मन्त्रिपरिषद्सँग लिइएको स्पष्टतापछि आयोगले विज्ञापन गरेको थियो ।

सत्तारूढ दलकै सांसदहरू आयोगविरुद्ध बोल्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बेला सरकारका मन्त्रीहरू भने मौन छन्, जवाफदेहिताबाट पन्छिइरहेका छन् । आयोग एक्लिएको छ । आयोगका पूर्वसदस्य गणेशमान गुरुङले सरकारको कमजोरीले संवैधानिक आयोग विवादमा परिरहेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

‘सरकारको आग्रहअनुसार आयोगले विज्ञापन निकालेको हो । यहाँ आयोगको केही दोष छैन । तर, सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्नेमा पन्छिइरहँदा आयोग विवादमा पर्दैछ,’ उनले भने, ‘कहिल्यै विवादमा नपरेको, कुनै धब्बा नलागेको संवैधानिक आयोगलाई विवादमा ल्याउने अत्यन्तै दुःखद प्रयास भइरहेको छ । यसमा सरकारकै कमजोरी छ ।’

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रायः सबैसांसद विज्ञापन समावेशी नभएको र त्यसलाई रद्द गर्नुपर्नेमा एकमत देखिन्छन्। त्यहाँ जवाफ दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित उपस्थित हुन चाहेका छैनन् । उनका लागि समितिले तीनवटा बैठक बोलाइसकेको छ । उनकै प्रतीक्षामा सोमबार फेरि बैठक बोलाइएको छ ।

लोकसेवाका पूर्वअध्यक्ष तीर्थमान शाक्य आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान र कानुनअनुसार ठीक रहेको बताउँछन् । ‘संविधान र कानुनले जे भन्छ, आयोगले गर्ने त्यही हो । तर, समावेशी भएन भनेर आवाज आयो,’ उनले भने, ‘त्यसको समाधान सरकारले दिनुप¥यो नि ? लोकसेवालाई विवादमा पार्नु हुन्न । समावेशी भएन भन्ने विषय सबैलाई लागेको हो भने कानुनमा संशोधन गररे हुन्छ कि वा अन्य के विकल्प हुन सक्छ, त्यसको खोजी सरकारले गर्ने हो ।’

प्रधानमन्त्री ओली दोहामा

काठमाडौं, जेठ २६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोपेली मुलुकहरुको भ्रमणको लागि स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभा जाने क्रममा कतारको राजधानी दोहा पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोहाको हमाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कतारस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत लक्ष्मण खनालसहितका अधिकारीहरुले स्वागत गरेका थिए ।  प्रधानमन्त्री ओलीका साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राधिका शाक्य रहेकी छिन् । प्रधानमन्त्री ओली जेनेभामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुन आज बिहान दोहाबाट जेनेभाका लागि प्रस्थान गर्नेछन् ।   

जेनेभापछि प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायत र फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराई र प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल तथा सांसदहरु  विमलप्रसाद श्रीवास्तव र विन्दा पाण्डेलगायत रहेका छन् ।