हिमालयन ईथ्निक फूड फेस्ट तथा नेपाली कुलिनरी अवार्ड सम्पन्न   

काठमाडौं, असार २८  । ग्लोबल नेप्लिज सेफ फेडेरेशनको आयोजना तथा ग्लोरी मिडियाको ईभेन्ट ब्यवस्थापनमा अषाढ २५ गतेबाट शुरु भएको हिमालयन ईथ्निक फूड फेस्ट तथा नेपाली कुलिनरी अवार्ड कार्यक्रम २८ गते शनिवार सम्पन्न भएको छ । 

फेष्ट अन्तर्गत २५ र २६ गते होमस्टे भ्रमण तथा अध्ययन, २७ गते होटल तथा रेस्टुरेण्ट भ्रमण तथा अध्ययन र २८ गते सिक्किम विश्वविधालयका डिन समेत रहेका हिमाली खानाका अन्वेशक प्रा.डा. ज्योतिप्रकाश तमाङको विशेष प्रस्तुती र कुलिनरी अवार्डको आयोजना गरिएको  थियो ।

शनिवार बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुड ल्याडमा आयोजित  कार्यक्रममा डा. तमाङले हिमाली खानाका प्रकार, उत्पत्ति, उपयोगिता, त्यसको ब्यवसायीकरण आदीका बारेमा सहभागीहरु माझ प्रस्तुती दिए भने  १०  जना  सेफहरुलाई विभिन्न बिधा अन्तर्गत अवार्डबाट बिभुषित गरियो ।

नेपालमा पहिलो पटक भएको कुलिनरी अवार्ड २०१९ बाट सम्मानित हुनेमा  लाईफ टाइम एचिभमेन्ट तर्फ नरहरी अधिकारी, लिभिङ लेजेँन्डतर्फ गोविन्द नरसिंह केसी, इन्डिजिनियस तर्फ यूवराज प्रजा, बेस्ट आर्टिस्ट तर्फ खिम बराल, योङ एक्जुकेटिव तर्फ भवि खनाल, सेफ स्टोरी तर्फ बिक्रम भिक्स, राइटर सेफ तर्फ सूर्य किरण श्रेष्ठ र अर्जुन थापा, कस्मोपोलिटिन तर्फ कुमार चालिसे र योङ लेडी सेफ तर्फ उर्मि टिटुङ रहेका छन् ।

कार्यक्रममा होटल एसोसियसन अफ  नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह, जापानका लागि पूर्व राजदुत डा. गणेश योन्जन, प्लाटिनम होटलका जिएम डा. सेफ संजय जमाल,  नेप्लिज सेफ फेडेरेशनका अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद भण्डारी, उपाध्यक्ष नारायण थपलिया, महासचिव मोहन बहादुर गजुरेल, सचिव प्रेमलाल घिसिङ, सेफ एशोसिसनका अध्यक्ष श्रीराम अधिकारी र सम्मानित ब्यक्तित्वहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।  कार्यक्रममा  साल्ट ट्रेडिङका विभागिय प्रबन्धक ब्रजेश झा, खाना बिज्ञ डा. नम्रता तमाङ लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

लोकसेवाको विज्ञापन स्थगित नहुने

काठमाडौं, असार १७ । स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन स्थगित नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सोमबार स्थानीय तहका लागि लोकसेवाद्वारा गरिएको विज्ञापन अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको छ ।

सर्वोच्चमा सोमबार लोकसेवाको विज्ञापनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भनेको छ । आयोगले मुलुकभरका ५ सय १५ स्थानीय तहमा रिक्त ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि असार १५ गते विज्ञापन गरेको थियो । ती पदका लागि मुलुकभरबाट ४ लाखभन्दा बढी दरखास्त परिसकेको छ ।

दरखास्त दिने म्याद मंगलबार सकिँदै छ । न्यायाधीशद्वयले आफ्नो आदेशमा लोकसेवाको विज्ञापनमा समावेशी समूहका १ लाख ५० हजार जनासहित ४ लाखभन्दा बढीको दरखास्त परिसकेकाले उनीहरूकोखुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरेका छन् ।

‘विज्ञापनबमोजिम चार लाखभन्दा बढीको संख्यामा दरखास्त परेको र त्यसमध्ये समावेशी समूहका तर्फबाट एक लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको दरखास्त परेको देखिएकाले ती व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने संवैधानिक हक कुण्ठित हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न उचित र आवश्यक देखिएन,’ न्यायाधीशद्वयको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले संविधानको समानुपातिक रसमावेशी व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तहका लागि गरिएको विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । लोकसेवाको विज्ञापनविरुद्ध संसद् एवं सडकमा विरोध र समर्थन हुँदै आएको थियो । सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै चारवटा रिट परेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । रिट जारी गर्न नपर्ने सर्वोच्चको आदेशले आयोगको विज्ञापनलाई वैधता दिएको छ । सर्वोच्चले १५ दिनपछि छलफलका लागि पुनः दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

म्याग्दीका ४५ मध्ये ३३ वडामा हेलिप्याड निर्माण

काठमाडौं, असार १५ । हिमाली जिल्ला म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहका ४५ वडामध्ये ३३ वडामा  हेलिप्याड निर्माण भएको छ । म्याग्दीमा ३३ वडामा ३३ वटै हेलिप्याड निर्माण भएको हो । बाँकी १२ वटा वडामा पनि हेलिप्याड निर्माण गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । 

नेपालमा नै पहिलोपटक म्याग्दीमा ‘एक वडा एक हेलिप्याड’ निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । सो अभियानअन्तर्गत अहिलेसम्म ३३ वटा वडामा हेलिप्याड बनाएको हो । 

भौगोलिक रुपमा विकट, दुर्गम र सहज यातायात सुविधा नभएको बस्तीमा आपत्कालीन र विपद्को अवस्थामा उद्धार तथा राहत कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गत मंसिरदेखि हेलिप्याड बनाउने योजना अघि सारेको हो । आठ महिनाको अवधिमा जिल्लाका ३३ वटा वडामा हेलिप्याड निर्माण गरिएको र आगामी दशैँसम्ममा सबै स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडामा हेलिप्याड निर्माण भइसक्ने म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले बताए । 

नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन गरेर हेलिप्याड बनाएका हुन् । सुरक्षा निकाय, वडाका जनप्रतिनिधि, युवाक्लब र आमासमूहको सहयोगमा हेलिप्याड बनाएका छन् । धवलागिरि गाउँपालिकाको गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, मल्कवाङ, मराङ र ताकममा हेलिप्याड निर्माण गरिएको छ । 

हेलिप्याड निर्माणका लागि धवलागिरि गाउँपालिकाले सात लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । हेलिप्याड बनाउन भिरालो जमीन सम्याइएको छ । त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो बनाइएको छ । अन्नपूर्णको दोवा, भुरुङ–तातोपानी, दाना, नारच्याङ, शिख, घार, हिस्तानको घराम्दी र राम्चेमा स्वास्थ्य चौकी परिसरमा हेलिप्याड बनाइएको छ । भौगोलिकरुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रका बस्तीमा आकस्मिक बिरामी, दुर्घटना, पहिरो, बाढी, कटान, आगलागीको अवस्थामा तत्कालै पुगेर उद्धार तथा व्यवस्थापन सहज बनाउन हेलिप्याड निर्माण गरिएको बताइएको छ । 

बेनी नगरपालिकाको गलेश्वर र भकिम्लीको डोलेमा हेलिप्याड बनाइएको छ । अर्थुङ्गेको श्रीबक्स गुल्मीभित्र रातिको समयमा पनि हेलिकप्टर अवतरण गर्नसक्ने नाइटभिजन हेलिप्याड निर्माण भएको छ । पुलाचौरको धार्मिकस्थल जगन्नाथ मन्दिर परिसरमा स्थानीयको सक्रियतामा हेलिप्याड निर्माण भएको छ । मङ्गला गाउँपालिकाको हिदी, कुहुँ र बरङ्जामा हेलिप्याड निर्माण भएको छ । मङ्गलाको दुई वटा वडामा हेलिप्याड बनाउन बाँकी छ । आठ वटा वडा रहेको रघुगङ्गाको पिप्ले र दग्नामबाहेकका सबै वडामा हेलिप्याड बनिसकेको छ । 

राष्ट्रियसभामा वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं, असार १५ । राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त प्रतिवेदन बैठकमा पेश गरेका हुन् । 

बैठकमा कांग्रेसका सांसद अनिता देवकोटाले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाई एक रुपियाँ गरियोस’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । सरकारले खर्च कटौतीे नीति लिइरहे पनि खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारीका लागि पुनःइन्धनको व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले यस्ता फजुल खर्च गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे । 

सांसद देवकोटाले भने, ‘फजुल खर्च हुनुहुँदैन, मितव्ययिता हुनुपर्छ भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कटौती गरिएको इन्धन खर्च आगामी आर्थिक वर्षमा पुनःकायम गरिएको हुँदा उक्त शीर्षकको खर्च कटौती एक रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु ।’ उनले देशका धेरै ठाउँका बासिन्दा खानेपानीको समस्या झेल्न बाध्य भएको अवस्था चित्रण गर्दै विकास खर्च र पूँजीगत खर्चतर्फ ध्यान जानु जरुरी भएको प्रष्ट्याए । बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी छ ।

गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र डुबानको खतरामा

लहान, असार १५ । पानीको बहाव नै थुन्ने गरी प्रदेश नं.२ सरकारको सहयोगमा शहीदस्तम्भ निर्माण गर्न थालिएपछि सप्तरीको एक मात्र औद्योगिक क्षेत्र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र डुबानको जोखिममा परेको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाकालदेखि पानी बहावका लागि बनाइएको नाला र पोखरीलाई थुन्दै स्थायी संरचना निर्माण गर्न थालेपछि सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकास्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र वर्षायाममा डुबानमा पर्ने र सञ्चालित उद्योगधन्दा धरासायी हुने खतरा बढेको हो ।

औद्योगिक क्षेत्रको पूर्व–दक्षिण छेउमा पानी बहावलाई थुन्ने गरी प्रदेश नं.२ सरकारको सहयोगमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले शहीदस्तम्भ निर्माणका लागि माटो पुर्ने र इँटाको पर्खाल निर्माण गरिरहेको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले)को मेची–महाकाली अभियानका क्रममा प्रहरीसँगको झडपमा पाँचको मृत्यु भएको स्थानमा अहिले शहीदगेट, शहीद उद्यान र शहीदस्तम्भ निर्माणको काम भइरहेको छ । निर्माणाधीन शहीदस्तम्भ पानी बहावको मूल नै थुन्ने गरी बनाउन थालेकाले वर्षात्को समयमा औद्योगिक क्षेत्र डुबानमा पर्ने र औद्योगिक क्षेत्र धरासायी हुने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दीपकराज आचार्यले जानकारी गराए । 

अघिल्लो वर्षको बाढीले औद्योगिक क्षेत्रको पर्खाल भत्काएको थियो भने औद्योगिक क्षेत्रभित्र लामो समयसम्म पानी जमेकाले लामो समयसम्म उद्योग सञ्चालन हुनसकेको थिएन । औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाकालमै पानी निकासका लागि वि.सं.२०४४ मा निर्माण गरिएको पोखरीमा माटो पुरेर शहीदस्तम्भ बनाउन कार्य गरिएकाले औद्योगिक क्षेत्र थप समस्यामा परेको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई डुबानमा पार्ने गरी शहीदस्तम्भ निर्माण भइरहेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले सरोकारवाला निकायलाई गुहारेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको दक्षिणतर्फ निर्माणाधीन संरचनाका कारण त्यहाँ असर पर्ने भन्दै व्यवस्थापन कार्यालयले शहरी विकास कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी र रुपनी गाउँपालिकालाई पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बिजुली, खानेपानी र सुरक्षालगायतका समस्यै समस्याले जुध्दै आएको औद्योगिक क्षेत्रलाई थप समस्या हुनेगरी स्थायी संरचना निर्माण गर्न थालेपछि उद्योगीसमेत चिन्तित बनेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका मिलन डेरी उद्योग, महालक्ष्मी पेन्ट इन्डष्ट्रिज, कान्तिपुर प्लाष्टिक उद्योग र कोशी पोलिमर्स उद्योगका सञ्चालकले केही दिनअघि व्यवस्थापन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पानीको बहाव थुन्ने गरी बनाइरहेको संरचनाले औद्योगिक क्षेत्र डुबानको खतरामा रहेको र यसबाट उद्योगमा क्षति पुग्नसक्ने भन्दै चिन्ता जनाएका थिए । 
 

भोज खाँदा ४१ जना बिरामी

दमौली, असार १५ । तनहुँको भानु नगरपालिका–तीन खहरे निवासी धनराज श्रेष्ठको छोराको भात खुवाइमा भोज खाएका ४१ जना गाउँले बिरामी परेका छन् । श्रेष्ठको छोराको भात खुवाइको अवसरमा बिहीबार आयोजित भोजमा सहभागी भएका गाउँले शनिबार एकैपटक बिरामी परेका हुन् ।

स्थानीयवासीले भोजमा माछा, कुखुराको मासु, केराउको तरकारी, सलादलगायत खाएका थिए । माछा खाएका गाउँले बिरामी परेको भानु नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष दलनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अन्य खानेकुरा खाएका स्थानीयवासीलाई केही असर छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘माछा खाएका स्थानीयवासी मात्रै बिरामी परेका छन् ।’ बिरामी परेका स्थानीयवासीलाई झाडापखाला लाग्ने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने लक्षण देखापरेको छ ।

बिरामीमध्ये तीनलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको छ भने अन्य बिरामीको डुम्रेस्थित लक्ष्मी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । माछा खाएका स्थानीयवासी मात्रै बिरामी परेकाले माछाको असर देखिएको हुनसक्ने इलाका प्रहरी कार्यालय भानु मुकाम डुम्रेका प्रहरी निरीक्षक नीरज डाँगीले जानकारी दिए ।

खाद्य तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय तनहुँका प्रमुख शिवजी बरालले डुम्रे बजारको एक पसलबाट माछा खरीद गरी लगिएको र माछाको विषादीका कारण स्थानीयवासी बिरामी परेको हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘घटनास्थल पुगेर खानेपानी, माछाको परीक्षणका लागि नमूना सङ्कलन गरेका छौं ।’

तीन महिनासम्म समाजकल्याण परिषदको कार्यालय अस्तव्यस्त

ललितपुर, असार १३ । पुल्चोकस्थित केन्द्रीय बालकल्याण समिति भवनमा समाज कल्याण परिषद् सरेको तीन महिना भयो । यसअघि खुला स्थानमा रहेको परिषद् यहाँ भने जसोतसो ‘एडजस्ट’ गरी बसेको छ । परिषदका दैनिक प्रशासनिक गतिविधि औपचारिकतामा सीमित छन् ।

लैनचौरस्थित साविक भवनमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको निवास र कार्यालय बसेपछि पुल्चोक सरेको परिषद् ‘कामचलाउ’ भएको हो । कार्यालय अस्तव्यस्त छ । ठाउँ अभावकै कारण अत्यावश्यक र तत्काल चाहिने फाइल÷फर्निचर मात्रै सार्न सम्भव भएको प्रवक्ता शिवकुमार बस्नेतले बताए । परिषद्ले फाइल र कागजातसमेत व्यवस्थापन गरिसकेको छैन ।

विभाग, शाखा र इकाईका फाइल पोका÷बोरामै बाँधेर कोठाभरि यत्रतत्रै फ्याँकिएका छन् । यसले पुराना फाइल खोज्न पनि निकै समस्या हुने गरेको परिषदका कर्मचारी बताउँछन् । ‘ उपराष्ट्रपति कार्यालयले आजै सरिहाल, भोलि नै सरिहाल भने रताकेता गरिरहेको थियो । निकै हतारमा सर्नुपर्ने भयो, सामान सडकमा फाल्ने कुरा भएन,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘केही फाइल मात्रै मिलाउन बाँकी छ, यसै महिनाभित्र मिलाइसक्ने योजना छ । यसले सेवाप्रवाहमा भने कमी आएको छैन ।’

लैनचौरबाट फागुन १४ मा सरेको परिषद्ले फागुन २२ देखि पूर्णरूपमा कार्यालय सञ्चालन सुरु गरेको थियो । परिषद्ले विभिन्न संस्थासम्बद्ध ५० हजारभन्दा बढी फाइललाई भृकुटीमण्डपस्थित सम्पर्क कार्यालयमा थन्काएको छ । स्थान अभावकै कारण परिषदको पुस्तकालय भृकुटीमण्डप गोदाममै छ । सामाजिक क्षेत्र, दर्शन, अर्थशास्त्र तथा विभिन्न शीर्षकका करिब ५ हजार थान पुस्तक बोरामै छन् ।

दुई सय वर्गफिट गोदाममा काम लाग्ने÷नलाग्ने फर्निचर थुपारिएको छ । करिब चार दशकयता लैनचौरस्थित २८ र ोपनी क्षेत्रफलमा बनेको भवनमा परिषद् कार्यालय थियो । पुल्चोकमा भने करिब तीन रोपनी क्षेत्रमा खुम्चिएको छ । लैनचौरमा चार तलाको ६२ कोठामा बसेको परिषद् पुल्चोकमा दुई अलग भवनका साना ३५ कोठामा छरिएर बसेको छ ।

कार्यालय जसोतसो अटाएको भए पनि पार्किङ रहलको समस्या छ । ‘तपाईंले देख्नुभएकै छ नि । पार्किङको अवस्था, यता नअटेर बाहिर सडक छेउछाउमा सवारी राखिरहेका छौं,’ परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईले भने । परिषद्मा एक सय ६० कर्मचारी, सेवाग्राही, आगन्तुकका गाडी, मोटरसाइकल र साइकल आवतजावत गर्छन् । पार्किङ मात्र होइन, उपयुक्त सभाकक्षको पनि समस्या उत्तिकै छ । ४० भन्दा बढी मानिस अट्ने कार्यक्रम गर्नुपरे यहाँ ठाउँ छैन ।

यही महिना ७७ कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तालिमका लागि छिमेकका कृषि र पशु सेवा कार्यालयमा सभाकक्ष खोजिरहेको सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए । परिषदका बिग्रेका २३ थान गाडी र १८ थान मोटरसाइकल लैनचौरमै छाडिएको छ । कवाडी बनेका फ्यान, एयर कन्डिसनर, जेनेरेटर, बोरिङ पनि उतै छन् । सेभ द चिल्ड्रेन, यूएनडीपी, प्लान नेपाल, परिवार नियोजन संघ, गोर्खा भिलेज एन्ड ट्रस्ट यूके, रेडवार्ना नेपाल, केयर नेपाललगायत विदेशी संस्था र दाताले दिएका गाडी÷मोटरसाइकल कवाडी बनेका छन् ।

थोत्रा गाडी परिषद्ले लगेपछि उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि ती घाँडो बनेका छन् । समाज कल्याणलाई ताकेता गर्दा पनि व्यवस्थापन गर्ने छाँट नदेखाएकाले एक साताभित्रमा यो कवाडीलाई जुनसुकै ठाँउमा चाङ लगाइदिने उपराष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता तेजराज पाण्डेले बताए । त्यस ठाउँमा प्रिफ्याब हल निर्माण गर्न टेन्डर आह्वान भइसकेको छ ।

यता परिषद्ले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएको छ । ‘बिग्रेका गाडी चलाउने सम्भावनै छैन, लिलाम गर्न भन्सार छुटबाट आएका गाडी र मोटरसाइकलको मूल्यभन्दा बढी पर्न जाने समस्या छ, यी साधन थन्क्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सल्लाह भइरहेको छ,’ भट्टराईले भने । गत भदौ २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद् भवनमा उपराष्ट्रपति कार्यालय निवास तथा कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको थियो । यसको विरोधमा परिषद्का कर्मचारीले पाँच महिनासम्म आन्दोलन गरे तर उनीहरूको केही लागेन ।

अहिले उपराष्ट्रपति भवनलाई गाढा हरियो रंगले पोतेर ‘ग्रिनहाउस’ नामकरण गरिएको छ । सरकारले दुई वर्षभित्र बानेश्वरको भीमसेनगोलामा परिषद् भवन बनाइदिने भनेको छ । त्यहाँ परिषद्को साढे आठ रोपनी जग्गा छ ।

भवन निर्माणको प्रारम्भिक लागत २७ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षमा साढे दुई करोड छुट्याएर नक्सा पास, माटो परीक्षणलगायत काम भइरहेका छन् । परिषद्को सम्पत्ति भीमसेनगोलामा साढे आठ रोपनी, बूढानीलकण्ठ मन्दिरसँगै साढे पाँच रोपनी र प्रदर्शनी मार्गछेउ टुकुचामा पाँच रोपनी जग्गा परिषद्का नाममा भएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

टुकुचा जग्गामा मासिक ११ लाख रुपैयाँ भाडामा तरकारी बजार सञ्चालनमा छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भाडादर नभएको उजुरी परेपछि असार ८ देखि भने हरित सहकारी संस्थाको ठेक्का रद्द भइसकेको छ । परिषद्ले पुनः विधिसम्मत टेन्डर गर्ने प्रक्रिया थालेको जानकारी दिएको छ । भीमसेनगोलामा परिषदको आफ्नै भवन बनिरहेको छ । बूढानीलकण्ठको जग्गामा भने २०५८ सालमा दाता सहयोगमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनमा थियो। तीनवटा टहरा बनाइए पनि ती प्रयोगहीन छन् ।

भृकुटीमण्डपको औद्योगिक प्रदर्शनी स्थलका रूपमा स्थापित २ सय १४ रोपनीको जग्गाको भोगाधिकार सरकारले २०२२ सालमा परिषद्लाई दिएको थियो, जहाँ फनपार्क ६० रोपनी, ल्यामापुच २५ रोपनी, प्रदर्शनी हल ३५ हजार स्क्वायर फिट र बगैंचाले २३ रोपनी ओगटेका छन् । ३० रोपनीको खुला बजारमा १ हजार ३ सय ५ कपडा, जुत्ता, भाँडावर्तन, कस्मेटिक तथा चिया खाजाका पसल छन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्डलाई ९ रोपनी जग्गा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ । ४७ वटा संघसंस्था तथा निजी कार्यालय छन् । परिषद्ले भृकुटीमण्डपबाट वार्षिक ९ करोड बराबरको आम्दानी लिँदै आएको छ ।

परिषद्ले गैर सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था दर्ता, अनुगमन र मूल्यांकन गर्छ । गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) ४९ हजार ७ सय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी (आईएनजीओ ) २ सय ४२ वटा संस्था आबद्ध छन् । यसबाट आबद्धता सेवा शुल्कस्वरूप वार्षिक चार करोड रुपैयाँ आम्दानी हँुदै आएको छ । वार्षिक करोडांै रुपैयाँ आम्दानी गर्ने र अर्बौं रुपैयाँको अचल सम्पत्ति भएको परिषद् भने ‘औपचारिकता’ मा सीमित छ ।

पाँच विदेशीले लिएका नेपाली नागरिकता रद्द

काठमाडौं, असार १२ । पाँच जना भारतीय नागरिकले लिएको नेपाली नागरिकता रद्द भएको छ । सप्तरी जिप्रकाबाट जारी भएको जीवनकुमार सिंह, धनुषाबाट नागरिकता लिएका धमेन्द्र ठाकुर र अजयकुमार ठाकुर, रौतहटबाट जारी भएको जमुना राउत भन्ने यमुना सिंह र कृपाली राउत भनी चिनिने कृपाली सिंहको नागरिकता रद्द भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकले धनुषा, सप्तरी र रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएका ती नागरिकता रद्द गर्ने र उनीहरुलाई नागरिकता दिलाउन संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

देशभर मनसुन सक्रिय

काठमाडौं, असार १२ । गत वर्षभन्दा दश दिन ढिलो गरी भित्रिएको मनसुन आजदेखि देशभर सक्रिय भएको छ । 

देशको मध्य र पूर्वी भू–भागमा मनसुन बढी सक्रिय रहेको र पश्चिमी क्षेत्रमा न्यूनचापीय रेखा बनेकाले मनसुन कम सक्रिय रहेको महाशाखाका मौसमविद् मञ्जु बासीले बताइन् ।

उनका अनुसार यो समयमा वर्षा लगातर नभई छिनमै घाम लाग्ने छिनमै पानी पर्ने हुन्छ । आज देशको पूर्वी र मध्य भू–भागको तुलनामा पश्चिमी भू–भागमा कम वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । पश्चिममा बनेको न्यूनचापीय रेखाले पश्चिमी भू–भागहरुमा मनसुन कम सक्रिय भएको महाशाखाका मौसमविद्ले बताए । 

राति देशको मध्य र पूर्वी भू–भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही पश्चिमी भू–भागमा आंशिक बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । 

सबै स्थानीय तहलाई बजेटको विवरण पठाउन निर्देशन

काठमाडौं, असार ११ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई बजेटको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत जनकराज शर्माका अनुसार सबै स्थानीय तहले गाउँसभा/नगरसभामा पेश गरेको बजेटको आय–व्ययसहितको विवरण तीन दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको हो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा १ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आवको राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगर सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रायः सबै स्थानीय तहले हिजो(मंगलबार) बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । मुलुकमा छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, दुई सय ७६ नगरपालिका र चार सय ६० गाउँपालिका छन् ।