19 Baishak, 2081 / 1 May , 2024

Logo
Newsajako
Social Icon
Social Icon
Secondary Top

देश


विनियोजन विधेयक बहुमतले स्वीकृत 

विनियोजन विधेयक बहुमतले स्वीकृत 


काठमाडौं, असार ११ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०७६’ माथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च गर्ने क्षमता सरकारसँग रहेको बताए । उनले बजेटले आयातलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिएको र  आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको उन्नयनमा बजेट केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षामा समेत बजेट वृद्धि गरी लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा समेत अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारे । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रीले भने, ‘सो कार्यक्रममा कुनै अनियमितता भएको छैन । आगामी दिनमा झन् प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्छ । कुनै दुविधा नराख्नुस् ।’

सो कार्यक्रमको ध्येय सार्वजनिक निर्माणमा श्रम गर्न चाहने श्रमिकले काम पाउन् भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै उनले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्रभावकारी रुपमा नै यो अगाडि बढ्ने बताए । 

शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी वृद्धि हुँदै गएको, सङ्घीय सरकारले यी क्षेत्रलाई विगतमा भन्दा बढी बजेट उपलब्ध गराएको तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको मात्रा हेर्दा सन्तुष्ट हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । एकीकृत रुपमा ती क्षेत्रमा विनियोजित बजेट नहेरी अनावश्यक टिप्पणी नगर्न समेत उनले सांसदलाई आग्रह गरे । 

समतामूलक विकास गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले सरकारका नीति, कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको जिकिर गरे । अर्थमन्त्रीले भने, ‘मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आगामी बजेटले प्राथमकिता दिएको छ । बजेट वितरणमुखी नभई व्यावहारिक र कार्यान्वयनमुखी छ ।’

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका छलफल र छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ यही असार १५ गतेदेखि २४ गतेसम्म दिने कार्यसूची रहेको राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार १५ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । 


सिलवालले रकम माग गरेपछी आयोजना प्रमुख टाढिँदै

सिलवालले रकम माग गरेपछी आयोजना प्रमुख टाढिँदै


काठमाडौं, असार ११ । असार मसान्त आउनै लाग्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आयोजना प्रमुखहरु आफ्नै हाकिमहरुको अगाडी पर्न डराउन थालेका छन् ।

प्राद्यिकरण अन्तरगतको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय (PMD)का प्रमुख मनोज सिलवालले अहिले आफ्नो निर्देशनालय अन्तरगत सञ्चालित आयोजना प्रमुखहरुबाट रकम माग गर्न थालेपछि आयोजना प्रमुखहरु सिलवालसँग टाढिन थालेको एक आयोजना प्रमुखले न्यूज आजको डटकमलाई जानकारी दिए ।

आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय अन्तरगत अहिले देश भरी प्रसारण लाइन निर्माण, सब स्टेशन निर्माण तथा चार्जिङ जग्गा खरिद, प्रणाली सुधार तथा क्षमता बिस्तारगर्ने कार्य भइरहेको छ ।

यस आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सिलुवालले १० जना आयोजना प्रमुखबाट रकम जम्मा गरी एक मुष्ट १० करोड रुपैयाँ माग गरेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक आयोजना प्रमुखले बताए ।


गर्मी बढेपछि तीन दिन विद्यालय बन्द 

गर्मी बढेपछि तीन दिन विद्यालय बन्द 


गाईघाट, असार ११ । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्र गाईघाटलगायतका स्थानमा रहेका बिद्यालय तीन दिन बन्द हुने भएका छन् ।

केही दिनयतादेखि अत्यधिक मात्रमा गर्मी बढेर जनजीवन प्रभावित हुन थालेपछि त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सरकारी विद्यालय तीन दिनका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

त्रियुगा नगरपालिका शिक्षा तथा युवा खेलकूद शाखाले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै आजदेखि शुक्रबारसम्म तीन दिनका लागि त्रियुगा नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण सरकारी विद्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको त्रियुगा नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकूद शाखाका अधिकृृत जसबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

दुई हप्ता अघिसम्म ३६ डिग्री तापक्रम रहेको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा एक सातायता अचानक ४४ डिग्री तापक्रम पुगेपछि दिउँसो विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्रा अत्यधिक गर्मीका कारण बेहोस भएर लड्ने शिक्षक शिक्षिकासमेत बेहोस हुनेजस्ता कारणले तीन दिनका लागि सरकारी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको नगरशिक्षा एकाइ समितिले बताएको छ ।

अहिले त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा दिनमा अत्यधिक गर्मी भएको कारण दिनमा कोही पनि घरबाट बाहिर निस्कने अवस्था नभएको स्थानीय देवराज खड्काले बताए ।  यस्तै गर्मीका कारण दिनमा तीन घण्टा सडक क्षेत्र तथा बजार क्षेत्रमा मानिसको चहलपहलसमेत ठप्प हुने गरेको छ ।


उपप्रमुखले छोरा हेर्न पतिलाई स्वकीय सचिव

उपप्रमुखले छोरा हेर्न पतिलाई स्वकीय सचिव

पत्रपत्रिका

बर्दिया, असार ११ । उपप्रमुखको कार्यकक्षको झुलामा दुई वर्षीय छोरा सुत्छन् । उनलाई झुलाउन उपप्रमुखका पति खटिएका छन् । खासमा उनी उपप्रमुखका स्वकीय सचिव हुन् ।

बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुष्मा चौधरीले चुनाव जित्दा ३ महिनाका शिशु काखमा थिए । उनले छोराको रेखदेख गर्न पतिलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरिन् । छोराको हेरचाह गर्नु र फुर्सद मिलेमा सामान्य सरकारी कामकाजलाई सघाउनु स्वकीय सचिव मंगल चौधरीको काम हो । उपप्रमुख सरकारी कामका लागि टाढा जानुपर्दा छोरा बोक्दै पति पनि जान्छन् ।

‘हो , मेरा पतिले छोरा हेर्नुहुन्छ र मेरो सचिवालयलाई सघाउनु पनि हुन्छ,’ उनले भनिन् । स्वकीय सचिवको औपचारिक व्यवस्था भने गरिएको छैन । आन्तरिक स्रोतबाट तलब दिने गरी खरिदारसरहको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।

त्यसका लागि मासिक २३ हजार ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइन्छ । कानुनी रुपमा भने मिलाउन अप्ठ्यारैछ । नगरपालिकाका कानुन अधिकृत विकास आचार्यका अनुसार स्वकीय सचिव राख्दा विधि पूरा गरिएको होइन ।

वार्षिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिनुपरे व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर परिचय पत्र (प्यान नम्बर) लिनुपर्छ । ‘प्यान नम्बर भएन भने बेरुजु आउँछ,’ उनी भन्छन् । स्वकीय सचिव राख्न नगरपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्छ । पार्टीसँग सोधेर पतिलाई स्वकीय सचिव बनाएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘हाम्रा नगरप्रमुख शालिग्राम अधिकारीले पनि आफन्तलाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् ।’

उनका अनुसार, प्रमुख अधिकारीले साढुभाइका छोरा सुभास पोखरेललाई स्वकीय सचिव राखेका छन् । अधिकारीका अनुसार, उनका स्वकीय सचिवले नगरका विकास निर्माणदेखि कार्यालयका सबै काम गरिरहेका छन् । लेखा अधिकृत धनबहादुर चन्दका अनुसार, दुवै स्वकीय सचिवको तलबभत्ता आन्तरिक स्रोतबाट दिने गरिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रशासकीय अधिकृत अमर राज खत्रीले भने नगरपालिका ऐनमा प्रावधान नभएको पद सिर्जना गरेर स्वकीय सचिव राख्न नमिल्ने दाबी गरे । ‘कानुनले नदिएको पद सिर्जना गरेमा उनीहरूले पाएको तलबभत्ता बेरुजु देखिन्छ,’ उनले भने । उपप्रमुख चौधरीले परिषद्बाट निर्णय गराएर सहमतिमै पतिलाई जागिर लगाएको बताइन् ।


बजेटसँग सम्बन्धित संसदमा प्रस्तुत तीन विधेयक पारित 

बजेटसँग सम्बन्धित संसदमा प्रस्तुत तीन विधेयक पारित 


काठमाडौं, असार १० । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न तीन वटा संसदमा प्रस्तुत विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक विधेयक २०७६, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७६ र ऋण तथा जमानत (२३औँ संशोधन) विधेयक २०७६ गरी तीनवटै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी गरेको प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

त्यसैगरी बैठकले अर्थमन्त्री खतिवडाले विनियोजन विधेयक २०७६ लाई पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको छ । विनियोजन विधेयक अन्र्तगत विभिन्न शीर्षकमा सांसदहरुबाट प्रस्तुत खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । 

बैठकमा ती विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले सेवामा कर लाग्छ तर कुन सेवामा कसरी लगाउने भन्ने र करको दर बारेमा भने छलफल गर्न सकिन्छ बताए । उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माण र पूँजीगत खर्चका लागि ऋण लिने भनिएको हो, आन्तरिक ऋण स्वीकार्य सीमाभित्रै छ ।’

बैठकमा सांसदले सरकारले करको दायरा बढाउनुको साटो जनतालाई दुःख दिने नियतले करको दर किन बढाएको भनी प्रश्न गरेका थिए । यसअघि दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, दिव्यमणि राजभण्डारी, रङ्गमती शाही, मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रकुमार केसी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, उमा रेग्मी, सुजाता परियार, सत्यनारायण शर्मा खनाल, गगनकुमार थापा, लक्ष्मी परियार, बहादुरसिंह लामा तामाङ, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नारायण खड्का, डिला सङ्ग्रौला, सञ्जयकुमार गौतम, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, देवेन्द्रराज कँंडेल, विजयकुमार गच्छदार र पार्वता डिसी चौधरीले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयसम्बन्धमा राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही असार १३ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने छ ।


सरकारले फिर्ता लियो गुठी विधेयक

सरकारले फिर्ता लियो गुठी विधेयक


काठमाडौं, असार १० । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ । सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको गुठी विधेयकविरुद्ध व्यापक विरोध भएपछि मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्म कुमारी अर्यालले गुठी विधेयक फिर्ता लिएकी हुन् । राष्ट्रियसभामा विधेयक फिर्ता लिने मन्त्री अर्यालको प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनपछि मन्त्री अर्यालको लेटरहेडमा प्रकाशित प्रेस बक्तव्यमा नेपालको संविधानको धारा २९० अनुसार गुठीको मूलभूत मान्यता अनुरुप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यस्थित गर्न ल्याएको विधेयकबारे भ्रम सिर्जना गराउने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोशिस भएकोले यो विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको उल्लेख गरेकी छिन् । विधेयकले संस्कृति तथा सम्पदामाथि प्रहार गरेको, गुठी मास्ने खतरा बढाएको भन्दै देशव्यापी विरोध तथा प्रदर्शन भएको थियो ।


पप्पुले बनाएको टेकुस्थित नयाँ पुलमा आवागमन बन्द

पप्पुले बनाएको टेकुस्थित नयाँ पुलमा आवागमन बन्द


काठमाडौं, असार १० । टेकुमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाएको नयाँ पुल गुणस्तरहीन भएको भन्दै सवारी आवागमन बन्द गरिएको छ । पुल गुणस्तरहीन भएको भन्दै यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन नहुने माग पहिल्यैदेखि हुँदै आएपनि सरकारले बल्ल सो पुलबाट आवागमन बन्द गराएको हो । 

परामर्शदाताले सञ्चालनको लागि अयोग्य ठहर गरेको उक्त पुलमा झण्डै एक वर्ष सवारीसाधन निर्वाध रुपमा चललिरहे । अन्ततः सवारी दुर्घटनाको जोखिम हुन सक्ने भन्दै सरकारले बन्द गराएको छ । विभागले सञ्चालनमा रोक लगाए पनि ट्राफिक प्रहरीले कडाई नगर्दा जोखिमपूर्ण रुपमा यो पुलबाट सवारी गुड्ने गरेका थिए । अहिले प्रहरीले नै पुलको मुखमा ढुंगा राखेर सवारीको आवतजावत रोकको हो । 

हालसम्म निर्माण कम्पनीबाट उक्त पुल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन । पुलमा गम्भीर लापरवाही भेटिएपछि परामर्शदाताले नै भत्काउनु पर्ने रिपोर्ट बुझाएको छ । सडक विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा परामर्शदाता कम्पनीको रिपोर्टअनुसार नै यो पुल विभागले आफ्नो जिम्मामा नलिएको बताउँछन् । ‘पुलमा गम्भीर लापरवाही र त्रुटि भएको भनिएपछि यो पुल विभागले बुझ्न सक्ने अवस्था छैन,’ सापकोटाले भने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ भने पुल नभत्काउने पक्षमा छन् । उनले सडक विभागलाई टेकु पुललाई आवश्यक मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, विभागका अधिकारीहरु भने यो पुलमा फेरि रेट्रोफिट गरेर सञ्चालनयोग्य बनाउन नसकिने बताउँछन् । पुलमा स्पानबीचको अन्तर धेरै छ । यो प्रि–स्ट्रेस प्रविधिमा बनेको पुल भएकाले यसमा रेट्रोफिट गर्दा पनि जोखिम घटाउन गाह्रो हुने देखिएको छ । तर, मन्त्री महासेठले पुललाई बलियो बनाएर सञ्चालनको व्यवस्था गरिहाल्न विभागमाथि दबाब दिएका थिए । 

झण्डै २० करोड खर्च गरेर बनेका दुबै पुलमा विभिन्न प्राविधिक गल्ती भएका छन् । ६० मिटर लामो पुल बनिनसक्दै त्रुटि भेटिएपछि दिगो शहरी यातायात आयोजनाले पप्पुलाई भत्काउन निर्देशन दिएको थियो । आयोजनाको प्राविधिक परामर्शलाई अटेर गरी पुल जबरजस्ती आफ्नै किसिमबाट बनाइएको छ । पुलको पक्की आधार संरचना (प्रि स्ट्रेस कंक्रिट ग्रिडर र केबलको ज्याकिङ)को निर्माण गुणस्तहीन भएको विभागको ठहर छ । आयोजनासँग परामर्श तथा सल्लाह नगरी पुलको डेक स्ल्याब निर्माण गरिएको छ । परामर्शदाता कम्पनीले यो पुल ढलानका क्रममा तारको ज्याकिङ नमिलेको रिपोर्ट नै दिएको छ । निर्माण सामग्रीहरुको ल्याब टेस्ट गरिएको छैन । पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि दुबै पुलको ढलान जानकारी नदिई रातारात गरिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।


मेलम्ची आयोजनाको काम अगाडि बढाउन जुट्यो सहमति

मेलम्ची आयोजनाको काम अगाडि बढाउन जुट्यो सहमति


काठमाडौं, असार १० । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छोडेर इटालियन कम्पनी सिएमसी भागेपछि अवरोध हुँदै आएको मेलम्चीको काम अगाडि बढ्ने सहमति जुटेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्राप्त गरी काम गर्न पुगेको कम्पनीलाई स्थानीय ठेकेदारले फर्काइदिएका स्थानीय ठेकेदारले दुई बुँदे सहमतिपछि काम सञ्चालन गर्न दिने भएका हुन् । 

सोमबार सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङको पहलमा मेलम्चीमा भएको सरोकारवालाहरुको बैठकमा उक्त सहमति जुटेको हो । सिएमसी भागेपछि बोलपत्र खुलाएर मेलम्चीले अर्को ठेक्का प्रक्रिया थालिएको थियो । मेलम्चीको काम छाडेको सिएमसीले रकम भुक्तानी गर्न बाँकी स्थानीय ठेकेदार, सप्लायर्स र मजदुरले आयोजनाको काममा अवरोध गर्दै आएका थिए ।

बैठकमा आगामी असार २१ गतेभित्र स्थानीय ठेकदार, सप्लायर्स र आयोजनामा काम गरेका कामदारले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीका बारेमा प्रतिवेदन बुझाउने र आयोजनास्थलमा स्थानीयवासीले अवरोध नगर्ने सहमति जुटेको हो । त्यस्तै, छलफलबाट सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष कृष्णगोपाल तामाङको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलले उनीहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानीका बारेमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । 

पछिल्लोपटक काम गर्न गएको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनलाई उनीहरुले काम गर्न नदिई फिर्ता पठाएका थिए । छलफल कार्यक्रममा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका निर्देशक सूर्यराज कँडेलले स्थानीयवासीले उठाएका जायज मागको सम्बोधन गर्ने बताए । स्थानीय ठेकेदार तथा सप्लायर्सले आयोजनाबाट भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम छिटो उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकोे जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष कृष्णगोपाल तामाङले जानकारी दिए । असार २१ भित्र माग सम्बोधन गर्ने गरी सुनुवाइ नभए फेरि पनि आयोजनाको काममा अवरोध गर्ने स्थानीय सङ्र्घष समितिका अध्यक्ष उत्तरकुमार श्रेष्ठलेले चेतावनी दिएका छन् । 


पाँच नम्बर प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्षमा गौतम

पाँच नम्बर प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्षमा गौतम


बुटबल, असार ९ । मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले पाँच नम्बर प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा.ईश्वर गौतमलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकार प्रवक्ता तथा भौतिक योजना विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए अनुसार जेठ १४ गते दिएका डा.प्रकाश श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत गर्दै उपाध्यक्षमा बुटबल निवासी डा.गौतमलाई नियुक्ती गरिएको हो । 

बुटबलको लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पसका पूर्वप्रमुख समेत रहेका गौतम अर्थशास्त्रको बिज्ञको रुपमा परिचत रहेका छन् । यसअघिका उपाध्यक्ष डा.श्रेष्ठले राजीनामा दिएर राष्ट्र बैंकमा फर्किएका छन् । 


बढी गतिमा सवारी चलाउने ९४० चालक कारवाहीमा

बढी गतिमा सवारी चलाउने ९४० चालक कारवाहीमा


काठमाडौं, असार ९ । ट्राफिक प्रहरीले तोकिएको गतिभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउने नौ सय ४० सवारी चालकलाई कारवाही गरेको छ ।

महानगरीय  ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले तीव्र गतिका कारण उपत्यकामा दुर्घटना बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गति तोकेर कारवाही गरेको हो । महाशाखाले यही जेठ २८ गतेदेखि उक्त नियम लागू गरेर कारवाही गर्दै आएको छ । 

महाशाखाका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले तीव्र गतिका कारण दुर्घटना बढेको भन्दै दुर्घटना नियन्त्रणका लागि समय तोकिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्म र भक्तपुर सडकखण्डमा ५० भन्दा बढी स्पिड चलाउने सवारी साधनलाई कारवाही गर्दै आएका छौं ।’ 

चालू आर्थिक वर्षमा मात्र उपत्यकामा दुई सय ३० व्यक्तिले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । जसमा अधिकांश मोटरसाइकल चालक रहेको महाशाखाले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल देशभर ३३ लाख तथा काठमाडौं उपत्यकामा नौ लाख हाराहारीमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका छन् ।