भारतले निर्माण गरेको सडकका कारण सयौँ नेपालीका घर डुबानमा

बाँके, असार ९ । बाँकेको सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रमा भारतले बनाएको अग्लो सडकका कारण नरैनापुरमा सयौँ नेपालीका घर डुबानमा परेका छन् ।

दक्षिणतर्फ सीमामा भारतले बाँधजस्तो सडक बनाएका कारण पानीको सहज निकास नहुँदा सीमावर्ती अधिकांश गाउँ डुबानमा परेको गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताए ।

अध्यक्ष शाहका अनुसार बनियाँ गाउँ, महतनियाँ, मझेरटी, मियाँपुर्वा, घोरदौरिया, महादेवनगर, कोटिहा, बहावपुर्वा, रोशनपुर्वालगायतका गाउँका अधिकांश घर डुबानमा परेका छन् । सय भन्दा बढी घर डुबेको र झण्डै एक दर्जन घर भत्किएको छ । 

वर्षात्ले निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गमा पनि पानीले क्षति पुर्याएको छ । पुल, कल्भर्ट बनाइएका ठाउँमा पानीले बाटोको दुवैतिर कटान गरेको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ कट्कुइँयास्थित वडा कार्यालयमा समेत पानी पसेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले बताए। घरहरुमा पानी पसेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष शाह नेतृत्वको टोली उद्धारमा खटिएको छ ।

अविरल वर्षापछि खहरे खोलामा आएको बाढी र आकाशे पानी घरहरुमा पसेको इलाका प्रहरी कार्यालय भोजभगवानपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्रवीर विश्वकर्माले जानकारी दिए । बाँकेमा आइतबार १६० दशमलव आठ मिलिमिटर वर्षा भएको हावापानी फिल्ड कार्यालय राँझाका निमित्त फिल्ड इञ्चार्ज पहलबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

अविरल वर्षाले नेपालगञ्जको मुख्यबजार क्षेत्र घरबारीटोल, गणेशपुर क्षेत्र, बसपार्कलगायतका बजार क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले डुबानबाट जनधनको क्षति नभए पनि जनजीवन प्रभावित भएको बताए ।

श्रीमानले परीक्षा लिई मावि तहको शिक्षकमा श्रीमतीलाई नियुक्ति

बर्दिया, असार ९ । बढैयाताल गाउँपालिकाले संघीय शिक्षा नियमावली खारेज गरेर आफूखुसी शिक्षक नियुक्त गरेको पाइएको छ ।

आफैंले कानुन बनाएर गाउँपालिकास्थित शिक्षा शाखा प्रमुख विष्णु ढकालले श्रीमती सिर्जना पाठकलाई शारदा मावि मैनापोखरमा मावि तहको शिक्षकमा नियुक्त गरेका छन् ।

शिक्षक छनोटका लागि उनले नै परीक्षा लिएका थिए । गाउँपालिकाले जारी गरेको नयाँ नियमावलीमा शिक्षा प्रमुखको संयोजकत्वमा परीक्षा शाखा गठन गर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीमा शिक्षा शाखा प्रमुख र गाउँपालिका उपप्रमुख सदस्य रहने गरी परीक्षा समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । शिक्षा शाखा प्रमुख ढकालले श्रीमतीलाई शिक्षकमा नियुक्त गरेपछि आलोचना बढेको छ ।

सरकारी कर्मचारी नियुक्तिमा आफन्त वा परिवारका सदस्य परीक्षार्थी भए पदाधिकारी बस्न मिल्दैन । शिक्षा शाखा प्रमुखले भने आफ्नै श्रीमती सहभागी परीक्षाको नेतृत्व गरेका हुन् । ‘श्रीमतीको परीक्षा श्रीमान्ले लिनै मिल्दैन । नैतिक रूपमा शिक्षा प्रमुख परीक्षामा बस्नु हँुदैनथ्यो,’ गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘जे भयो गलत भयो । त्यस्तो गर्न मिल्दैन ।’

शारदा माविका लागि मावि तहको अंग्रेजी विषयका लागि दुई जना प्रतिस्पर्धी थिए । मैनापोखरकै स्थानीय हेमा चौधरी र पाठक परीक्षामा सहभागी भए । चौधरी अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर छिन् । पाठकले अंगे्रजी विषयमा स्नातक गरेकी छन् ।

शिक्षा निर्देशिकाले मावि तहको शिक्षकका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । शाखा प्रमुख ढकालले पत्नीलाई जागिर खुवाउन आफू मातहतका शिक्षकलाई विशेषज्ञ नियुक्त गरेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावली, २०५९ ले भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई विशेषज्ञ शिक्षक तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘मावि तहका लागि स्नातक उत्तीर्ण परीक्षार्थी मागियो । यसबाट पनि शिक्षा नियमावलीको उल्लंघन भएको छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘शिक्षक नियुक्तिका सबै प्रक्रिया गैर कानुनी भएका छन् । आफैंले जारी गरेको नियमावलीलाई समेत खण्डन गर्ने गरी शिक्षक राखियो ।’ शाखा प्रमुख ढकालले भने नियम पु¥याएर शिक्षकै नियुक्ति गरिएको दाबी गरेका छन् ।

शारदा माविका प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको उनले बताए । समितिले परीक्षा सञ्चालन गरेकाले यसमा आफ्नो कुनै हात नरहेको उनको तर्क छ । नियुक्तिपत्रमा शिक्षा प्रमुखको हस्ताक्षर गरिएको छ । नियमअनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलेनियुक्ति दिनुपर्छ । पालिकाले ल्याएको नियमावलीमा कार्यकारीभन्दा शिक्षा प्रमुखलाई बढी अधिकार दिइएको छ ।

सुमार्गीले छलेको कर असुल्न बाटो खुला

काठमाडौं, असार ९ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीसँग पुँजीगत लाभकर असुली नगर्न यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश हटाएको छ ।

न्यायाधीशहरू सुष्मलता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको आइतबारको इजलासको गत जेठ २ गते जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भनी अर्को आदेश गरेको हो । यो आदेशसँगै सरकारलाई नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले कर छली गरेको ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ असुली प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत स्वामित्व साइप्रसस्थित एयरबेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग छ । उक्त कम्पनीमार्फत टेलिया सोनेरा कम्पनीले ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा एयरबेलसँग सेयर खरिद गरेको थियो ।

बिक्रीका क्रममा ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएकामा त्यसको २५ प्रतिशतले हुने १ अर्ब ४० करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाखिला नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको दाबी थियो । कुल करयोग्य रकमका साथै नियतवश छलेको आरोपमा कर कार्यालयले आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार स्याटेलाइट कम्पनीलाई त्यति नै रकम जरिवाना तोकी ब्याजसमेत गणना गरेको थियो । त्यसो हँुदा कर कार्यालयले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।

गत वैशाख ११ गते उक्त रकम तिर्नुपर्ने किटान गरी नतिर्नुपर्ने भए स्पष्टीकरण पेस गर्न कर कार्यालयले मौका दिएको थियो । तर पत्र नै नबुझी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले गत जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्यो । त्यतिबेला न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले कर निर्धारण भएको ४ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा संशोधित कर निर्धारण गरेकामा आपत्ति जनाई प्रश्न उठाएको थियो ।

स्वयंकर निर्धारण गरी आय विवरण पेस गरिसकेको अवस्थामा चार वर्षपछि पुनः कर निर्धारण गर्न खोजिएको भन्ने स्याटेलाइट नेपालको दाबीलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत हुबहु सदर गरेको थियो ।

करसम्बन्धी कानुनअनुसार करदाताले आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वयं घोषणा गरी कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । कुनै उजुरी परे वा शंकालागे चार वर्षभित्र कर प्रशासनले छानबिन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा छ । सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट निवेदनअनुसार नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को आय विवरणका साथै स्वयं कर निर्धारण गरी बुझाएको थियो । २०७३ सालमै संशोधित कर निर्धारण गर्ने अवधि पूरा भएको दाबी उसको थियो ।

केही विशेष परिस्थितिमा भने चार वर्ष नाघे पनि कर परीक्षण गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ को उपदफा ४ मा ‘उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि जालसाजीले गर्दा कुनै व्यक्तिको कर निर्धारण गलत ढंगबाट भएको रहेछ भने जुनसुकै बखत विभागले त्यस्तो कर निर्धारणमा संशोधन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था भएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

जसअनुसार जालसाजी गरी विवरण राखेको वा कर निर्धारण गरेको जानकारी प्राप्त भएको एक वर्षभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्नेछ । ठूला करदाता कार्यालयले यही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर छानबिन गरी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको संशोधित कर निर्धारण गर्न खोजेको थियो ।

पेट्रोलिमय पदार्थको उत्खनन्का लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपालमा

काठमाडौं, असार ८ । दैलेख र पाल्पामा उत्खनन गर्न लागिएको पेट्रोलियम पदार्थका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले जनाएनुसार एक साताभित्रै पेट्रोलिमय पदार्थको उत्खननका लागि प्रक्रिया शुरु हुने भएकाले सो टोली नेपाल आएको हो । 

विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननको प्रक्रिया शुरु हुन लागेको जानकारी दिए । नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सहमतिका आधारमा चिनियाँ प्राविधिक यहाँ आएका हुन् ।

यस्तै सरकारले नवलपरासीको धौवादीमा रहेको फलामखानीको उत्खननको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । उनले उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोग गरी बजार अनुगमन गरिएको, गुणस्तरीय वस्तु उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन निरन्तर अनुगमन जारी रहेको बताए ।

गत जेठ मसान्तसम्म एक हजार पाँच सय ४५ वटा फर्मको अनुगमन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले एक सय ४५ फर्मलाई जरिवाना गरिएको जानकारी दिए । उनले एक फर्मको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको र छ वटा फर्मलाई कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको र तीन वटालाई मुद्दा चलाइएको उल्लेख गरे ।

यस्तै, उनका अनुसार गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट एक सय ४५ वटा गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरेका फर्म र अन्य एक सय ६९ फर्मको अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा कूल ११ प्रकारका सामग्रीको बिक्री रोक्का गरिएको र १३ वटाको गुणस्तर चिह्न स्थगन गरिएको मन्त्री यादवले बताए । त्यस्तै उनले उपभोक्ता ठगी गर्ने २१ वटा पेट्रोलपम्पलाई कारवाही गरिएको समेत बताए । 

निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्रीका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न लागेको र अध्ययन समिति गठन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले थप पेट्रोलपम्प खोल्नका लागि सूचना आह्वान गरिएको र यही असार १३ गतेसम्म आवेदनको समयावधि रहेको समेत जानकारी गराए । 

अपाङ्गता सहायता कोषको घोषणा गर्दै शिवपुरी मिडियाको वार्षिकोत्सव सम्पन्न

काठमाडौं, असार ८ । शिवपुरी मिडिया नेटवर्कको आयोजनामा शिवपुरी मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को तेस्रो, अग्निवाण पाक्षिक पत्रिकाको बाह्रौं र सगरमाथा पोष्ट डट कमको छैठौं वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रम  शिवपुरी मिडियाका अध्यक्ष रविन प्रसाद थपलियाको सभापतित्व एवं ओशो तपोवनका संस्थापक बोधिसत्य स्वामी आनन्द अरुणको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो  । नेपाल पुलिस क्लवमा शनिबार आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा शिवपुरी मिडियाले प्रकाशन गरेको स्मारिका विमोचन तथा अपाङ्गता सहायता कोषको घोषणा र शिवपुरी मिडिया सम्मान कार्यक्रम समेत सम्पन्न भएको छ । 

उक्त अवसरमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै ब्रम कुमारी कुसुमले क्रान्तिकारी परिवर्तनमा मिडियाको विशिस्ट योगदान रहेको बताउँदै सत्य, तथ्य र निस्पक्ष समाचारमार्फत मानवमा नयाँ जोस, जाँगर र उमङ्ग भरि सत्य अहिंसा  तथा स्वर्णिम सञ्सारमा परिणत गर्न यो मिडिया अगाढि बढोस् भनि शुभकामना दिईन् ।  

कार्यक्रमको दौरानमा प्रमुख अतिथि स्वामी आनन्द अरुणले शारिरिक अपाङ्गताका बाबजुद पनि निरन्तर पत्रकारितामा सक्रिय रहने पत्रकारहरुलाई सम्मान व्यक्त गर्दै मौलिक संस्कृतिहरुले भरिपुर्ण हाम्रो समाजमा मिडियाले संस्कृति सरक्षणमा समेत योगदान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

ईमान्दारिताका साथ पत्रकारिता आजको दायित्व हो र उन्ननतीको माध्यम पत्रकारिता रहेकोले गरिवी, भष्टचार, न्याय र सत्यको लागि  मिडियाको भूमिका  प्रभावकारी रहनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रमा विभिन्न क्षेत्रका १२ जना भन्दा बढिलाई सम्मान गरिएको थियो । सम्मानित हुनेहरुमा कारोवार दैनिकका गजेन्द्र बुढाथोकी, कृषि क्षेत्रमा योगदान गर्ने रामप्रसाद पुडासैनी, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. ९ का अध्यक्ष बलराम सिटौला, युवा उधमी नजिर हुसैन, पत्रकार राजु भट्ट, विकास थपलिया, मुकुन्द कालिकोटे, बलराम खड्का, चन्द्रिका आचार्य, अनुज कुमार श्रेष्ठ,  माधव प्रकाश सुवेदी लगायत रहेका छन् । 

कार्यक्रममा विभिन्न सांगितिक तथा भजन लगायतका प्रस्तुती र शिवपुरी मिडिया का अध्यक्ष थपलियाको हजुर बुबाको ९९औं जन्मोत्सव समेत मनाइएको थियो ।

स्थानीय तहको मनोमानी, आफैं कानून बनाउँदै २६ शिक्षकको नियुक्ति

बर्दिया, असार ७ । नयाँ शिक्षा ऐन जारी नहुँदै यहाँको एउटा स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले बनाएको शिक्षा नियमावली खारेज गरेकोछ । बढै याताल गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा नियमावली खारेज गरी आफैं नयाँ नियमावली बनाएको हो । नयाँ नियमावलीअनुसार उसले २६ जना शिक्षकसमेत नियुक्त गरि सकेको छ ।

स्थानीय सरकार गठन हुनुपूर्वको नियमावली खारेज गरिएकामा कानुनविद् आश्चर्यमा परेका छन् । संसद्ले बनाएको ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली गाउँपालिकाले खारेज गर्नु हास्यास्पद भएको उनीहरूको तर्क छ । स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेशले बनाएका ऐन–नियमावलीमा टेकेर कार्यविधि बनाउने अधिकार छ । नयाँ ऐन जारी भइ नसकेको अवस्थामा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण काम शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ अनुसार हुँदै आएका छन् । गाउँपालिकाले ऐन खारेज गरेपछि शिक्षासम्बन्धी काममा अन्योल थपिएको छ ।

‘संघ र प्रदेशले शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन र नियमावली जारी गरेका छैनन्, पुरानैले काम गर्नुपर्छ,’ जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ समितिका निमित्त प्रमुख महेशकेशर खनालले भने, ‘गाउँपालिकाले ऐन र नियमावलीसँग नबाझिनेगरी कार्यविधि बनाउन सक्छन् । नियमावली खारेज गर्ने अधिकार छैन ।’

आफैंले ल्याएको नयाँ नियमावलीअनुसार गाउँपालिकाले शिक्षक नियुक्ति गरिसकेको छ । अहिले गाउँप्ाँलिकामा २६ शिक्षक राखिएको छ । शिक्षक नियुक्त गर्दा शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ को उल्लंघन गरिएको छ । नियमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई विशेषज्ञ शिक्षक छनोट गर्ने अधिकार दिइएको छ । गाउँपालिकाले जारी गरेको नियमावलीले भने शिक्षक नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार शिक्षा शाखा प्रमुखलाई दिएको छ । पालिकाका कार्यकारी प्रमुखभन्दा तल र हनेशिक्षा प्रमुखलाई धेरै अधिकार तोकिएको छ । शिक्षक नियुक्त गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बेवास्ता गरिएको छ । त्यस्तै शिक्षा ऐनलाई चुनौती दिँदै विद्यालय व्यवस् थापन समिति गठन गरिएको छ । अहिलेसम्म जीवितै रहेको नियमावलीअनुसार समितिको समयावधि तीन वर्षसम्म रहने व्यवस्था छ ।

उक्त अवधि पूरा नहुँदै नयाँ समिति गठन गरिएपछि विवाद बढेको छ । पालिकाको नियमावलीले समितिलाई कमजोर बनाएको छ । शिक्षा ऐनले समितिलाई दिएको अधिकार खोसेर शिक्षा प्रमुखलाई दिइएको छ । उक्त पालिकामा ४० सामुदायिक विद्यालय छन् । नियमावली तयार गर्दा सुरुमा मस्यौदा समिति गठन गर्नुपर्ने नीति छ । समितिले शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा पेसागत संघसंस्थासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । मस्यौदा समितिले पेस गरेको विधान गाउँसभामा छलफल भएपछि पारित हुन्छ ।

गाउँपालिकाले नियमावली मस्यौदा गर्नुअगाडि कसै सँग छलफल नगरेको शिक्षकको गुनासो गरेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । ‘कुनै दिन गाउँपालिकाले नेपालको संविधान खारेज गरेको सुन्नुपर्ला,’ एक शिक्षकले व्यंग्य गरे, ‘हामीले त्यसअनुसार चल्नुपर्ने होला ।’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर यो गीलेनयाँ शिक्षा नियमावलीबारे कुनै जानकारी नरहेको बताए । नियमावली जारी गर्दाको समयमा आफू नरहेको उनले बताए ।

‘ऐन र नियमावलीसँग बाझिने गरी पालिकाले नियमावली नल्याउनुपर्ने हो , त्यसबारे सबै कुरा बुझिसकेको छैन,’उनले भने । अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमै रहेकाले पालिकाले बाझिने गरी नियमावली ल्याउन नपाउने बताए । ‘ऐनभन्दा ठूलो नियमावली हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशले जारी गरेको ऐन र नियमावलीभित्रै रहेर पालिकाले कार्यविधि बनाउन सक्छ, ऐन र नियमावली खारेज गर्न मिल्दैन ।’ पालिकाले केन्द्रको कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसअन्तर्गत रहेर नियमावली बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यसरी खारेज गर्ने अधिकार उसलाई छैन,’उनले भने । गाउँपालिकाले नेपालको संविधान २०७२ को भाग १८ धारा २२६ (१), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १५ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार र गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०७४ प्रयोग गरी आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा नियमावली २०७४ (प्रथम संशोधन) २०७५ चैत १ गते जारी भएको दाबी गरेको हो ।

बाँकेजिल्ला अदालत बारका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले स्थानीय सरकार का प्रमुखबाट ऐन–नियमको उल्लंघनका घटना बढिरहेको बताए । कानुनभन्दा ठूलो कोही पनि नरहने उनले जनाए । ‘ऐनभन्दा ठूलो कोही हुनै सक्दैन । त्यसैले ऐनसँग बाझिनेगरी ल्याएको नियमावली खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशले ऐन, कानुन नल्याउँदै पालिकाले नयाँ कानुन ल्याउन मिल्दैन ।

खारेज गर्न त कुरै आउँदैन ।’ गाउँपालिका प्रमुख लालबहादुर श्रेष्ठले शिक्षा ऐनअनुसार नै नियमावली बनाएको दाबी गरे तर खारेजीसम्बन्धी व्यवस्थामा भने अन्योल रहेको उनले बताए ।

अर्थ विधेयक पारित

मोरङ, असार ६ । प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक, २०७५ आज बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १२५ बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो प्रस्ताव पेश गरेका थिए । 

विधेयकमा १२ वटा दफा र पाँच वटा अनुसूची रहेका छन् । सो विधेयकको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य श्रीप्रसाद मैनाली, विजयकुमार विश्वास, राधा थापाले आ–आफ्ना सुझाव दिएका थिए । विधेयकको विषयमा सदनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफमा मन्त्री आङ्बोले राजश्व, कर, शुल्क र दस्तुर उठाउन बनाइएको यो विधेयक संविधानको क्षेत्राधिकारभित्रै रहेको प्रष्ट पारे । उनले सदस्यहरुले दिनुभएको सुझाव र सल्लाहका आधारमा बनाइएको विधेयकले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मद्दत मिल्ने धारणा राखे । उनले यातायातलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशको इलाम, उदयपुर, धनकुटा र विराटनगरमा कार्यालय विस्तार गरिने र यसबाट प्रदेशका जनता लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

वन जङ्गलबाट प्राप्त हुने शुल्कको १५ प्रतिशत प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने बताउँदै मन्त्री आङ्बोले सरकारले करको दायरा बढाएर मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क पनि निर्धारण गरेको बताए । 

विप्लव समूह र प्रहरीबीच गोली हानाहान, एकको मृत्यु 

सर्लाही, असार ५ । सर्लाहीको लालबन्दीमा नेपाल प्रहरी र नेत्र बिक्रम चन्द(बिप्लव) समुहका कार्यकर्ताबीच आज गोली हानाहान हुँदा एकको मृत्यु भएको छ । प्रहरीको गोली प्रहारबाट बिप्लव समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु भएको हो । 

प्रहरीले पौडेलको साथबाट पेस्तोल र गोली बरामद भएको र अन्य तीनजना भागेको जनाएको छ । घटनास्थलमा जिल्लाबाट प्रहरी टोली गएको र थप विवरण आउन बाँकी रहेको समेत जनाइएको छ । 

मेलम्ची खानेपानीका ठेकेदारलाई स्थानीयले फर्काइदिए

मेलम्ची, असार ५ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्राप्त गरी काम गर्न पुगेको कम्पनीलाई स्थानीय ठेकेदारले फर्काइदिएका छन् ।

पीडित व्यवसायीले आफ्नो रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा काम गर्न आएका श्रेष्ठ कन्ट्रक्सनका कामदारलाई फर्काइदिएका हुन् । 

सरकारले मुहानको हेडबक्सलगायतका अन्य काम गर्ने जिम्मा श्रेष्ठ कन्ट्रक्सनलाई दिएको थियो । कामको जिम्मा पाएपछि कम्पनी कामदार बोकेर मेलम्चीको मुहान पुगेको थियो । तर स्थानीयवासीले आयोजनामा आफूहरुको डुबेको रकम पहिला भुक्तानी दिएपछि मात्र काम सञ्चालन गर्नुपर्ने नत्र अवरोध हुने चेतावनी दिएपछि श्रेष्ठ कन्ट्रक्सनका मानिस कामनगरी फर्केको स्थानीय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष उत्तरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

श्रेष्ठले भने, ‘काम गर्न आएका ठेकेदार कम्पनीका मानिसलाई हामीले आफ्नो समस्या र मागको बारेमा जानकारी गरायौँ, स्थानीयवासीको उक्त आवाज सुनेपछि माथि कुरा गर्ने भन्दै श्रेष्ठ कन्ट्रक्सनका कर्मचारी फर्केका हुन् ।’ इटालेली कम्पनी सिएमसीले रकम नदिएर भागेपछि बोलपत्र खुलाएर मेलम्चीले अर्को ठेक्का प्रक्रिया थालेको थियो ।

स्थानीयवासीलगायत निर्माण व्यावसायीहरु डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनरत छन् । श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सल्लाहले नै आफूहरुले सिएमसीसँगको गरेको कामको पैसा मागेका हौँ, तीन अर्ब रुपैयाँ धरौटी जफत भएकाले त्यहीबाट भुक्तानी दिनुपर्दछ ।’ उनले आफूहरुले सरकारसँग रकम नमागेको भन्दै आयोजना छिटो शुरु गर्न पहल होस् भन्ने आफूहरुको माग भएको बताए। उनीहरुले आफ्नो रकम भुक्तानी नदिएसम्म काम चल्न नदिने जानकारी सरोकारवालाहरुले यसअघिदेखि नै दिँदै आएका छन् । 

यता स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय समस्या समाधान नगरी मेलम्ची लाने सपना नदेख्न खुलेर चेतावनी दिँदै आएको छ । खानेपानी आयोजनाको काम शुरु गर्न पहल गरिदिन आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पालाई आग्रह गरेका छन् ।
 

प्रस्तावित चार देशका राजदूतमाथि उजुरी आह्वान

काठमाडौं, असार ४ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारद्धारा प्रस्तावित विभिन्न चार देशका राजदूतहरुको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बैठकले सरकारद्धारा प्रस्तावित राजदूतहरु अष्ट्रलियाका लागि महेश दाहाल, कतारका लागि नारद भारद्वाज, स्पेनका लागि दावाफुटी शेर्पा र बंगलादेशका लागि डा.वंशीधर मिश्रको सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिले प्रस्तावित राजदूतहरुलाई १० दिनसम्म उजुरी आह्वानका लागि म्याद दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसपछि सो उजुरीमाथि छानबिन गरी प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइ हुनेछ । समितिले राजदूतमा प्रस्तावितहरुको नाम अनुमोदन गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।