20 Baishak, 2081 / 2 May , 2024

Logo
Newsajako
Social Icon
Social Icon
Secondary Top

देश


उडान ठप्प, दुई सय यात्रु लुक्लामै अलपत्र

उडान ठप्प, दुई सय यात्रु लुक्लामै अलपत्र


सोलुखुम्बु, असार ३ । तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लामा चार दिनदेखि उडान नहुँदा करिव दुई सय यात्रु अलपत्र परेका छन् । मौसम प्रतिकूल हुँदा चार दिनदेखि कुनै पनि उडान तथा अवतरण हुननसकेको लुक्ला विमानस्थलका निमित्त प्रमुख प्रविन श्रेष्ठले जानकारी दिए।

बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सु लाग्ने तथा हल्का वर्षासमेत हुने गरेपछि शुक्रबारदेखि कुनै पनि विमानले उडान भरेका छैनन् । सोमबार सात उडान तालिका भए पनि एउटा पनि उडान भएन ।

उडान प्रभावित स्वदेशी तथा विदेशी यात्रु लुक्लामै बस्न बाध्य भएका छन् । खुम्बू क्षेत्र भ्रमणमा आएका पर्यटकले प्रयोग गर्ने विमानस्थलको विकल्प नहुँदा पनि यात्रुलाई समस्या भएको हो । केही यात्रु लुक्लाबाट पैदल हिँडेर सल्लेरी हुँदै गाडीमार्फत काठमाडौं गएका छन् भने अन्य यात्रु मौसम अनुकूल हुने पर्खाइमा बसेका छन् ।

सल्लेरीदेखि खुम्बूपासाङल्हामु गाउँपालिका–१ खारिखोलासम्म यसै वर्ष सडक सञ्जाल पुगेको छ । तर खरिखोलासम्म पुग्नका लागि माप्यदूधकोशीको वडा नं २ र माप्यदूधकोशीकै वडा नं १ जोड्ने दूधकोशी नदीमा पुल नहुँदा सिधा सवारी सम्पर्क टुटेको हो । हिउँदमा ह्युमपाइप राखेर सिधा यातायात सञ्चालन भए पनि करीब एक महीनायता पानीको बहाव बढेपछि सवारी आवागमनमा समस्या भएको हो ।

आगामी वर्ष खुम्बूपासाङल्हामु गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक सञ्जालले जोड्ने गरी काम भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष ङिमदोर्जी शेर्पाले बताए । शेर्पाका अनुसार प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट समेत यस क्षेत्रको सडक विस्तारलाई ध्यान दिने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । गाउँपालिका केन्द्र चौरीखर्कसम्म व्यवस्थित सडक पुर्याउन सकेको खण्डमा खुम्बू क्षेत्र आउने पर्यटकले अहिले भोग्दै आएको समस्याको अन्त्य हुने अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ ।

सगरमाथासहित विभिन्न हिमालको अवलोकन गर्न आउने पर्यटकका लागि हवाईयात्राबाहेकको विकल्प नभएकै कारण वर्षौँदेखिको समस्या उस्तै छ । 
लुक्लामै यात्रु रोकिएपछि त्यहाँको होटलमा केही चहलपहल बढेको छ ।

पर्यटकीय ‘सिजन’ सकिएसँगै यस क्षेत्रका होटल व्यवसायीसमेत बाहिर जाने गर्छन् । यस क्षेत्रको लागि आम्दानीको मुख्य स्रोत नै पर्यटन भएकाले होटल व्यवसायी सिजन सकिएपछि घुम्नका लागि काठमाडौंलगायतका क्षेत्रमा निस्कने गरेका छन् ।


किर्ते कागजात बनाएर वडाध्यक्षले लिए ६ लाख 

किर्ते कागजात बनाएर वडाध्यक्षले लिए ६ लाख 


सिन्धुपाल्चोक, असार ३ । लिसंखुपाखर गाउँपालिका– ६ पेटुका वडाध्यक्ष कैलाश थापाले खानोपानी योजनाको नाममा किर्ते कागजात बनाएर गाउँपालिकाबाट ६ लाख भुक्तानी लिएको सार्वजनिक भएको छ ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पनि आफैं बनेर उनले गाउँका ४५ परिवारका लागि खानेपानी ट्यांकी बनाएको र धारा जडान गरेको योजना देखाएर २०७४ मंसिर १९ गते रकम भुक्तानी लिएका हुन् ।

स्थानीय प्रेमकुमार तामाङका अनुसार गाउँपालिकाबाट योजनाको सूचना नपाए पनि सूचनाको हक प्रयोग गररे जिल्ला सूचना अधिकारीमार्फत पाएको डकुमेन्टको आधारमा योजना सम्पन्न भएको डेढ वर्षपछि घटनाको रहस्य खुलेको हो । फर्जी बिलमा ‘ललितपुरको न्यु कनेक्सन मार्केटिङ’ बाट खानेपानी योजनाको नाममा ३ लाख ७१ हजार ५ सयमा पाइप खरिद गरिएको देखाइएको छ ।

विवरणमा ३ लाख ३८ हजार एक सय श्रमिकको पारिश्रमिक र विभिन्न व्यक्तिको एक्जाभेटर प्रयोग गरेको देखाइएको छ । हँुदै नभएको योजनाको लागि २०७४÷२०७५ मा ६ लाखको इस्टमेट गरिएको रेकर्डले देखाएको छ ।

२०७४ कात्तिक १ देखि १० गतेसम्म १८ कामदारले योजनाको काम गरेको र एक्जाभेटर प्रयोग भएको देखाइएको छ । तत्कालीन योजना इस्टमेट र भुक्तानीमा सहयोग पु¥याउने प्रशासकीय अधिकृत निरञ्जन पाख्रिन र लेखा अधिकृत सुरेन्द्र तितजु एवं प्राविधिक टोलीले भुक्तानीमा सहयोग गरेका थिए । पाख्रिनले भने आफूले दबाबमा पररे भुक्तानी दिएको बताए । ‘प्राविधिक टोली, अनुगमन समिति र वडाको सिफारिस आएकाले कागजी रूपमा ठिक थियो,’ उनले भने, ‘तर योजना नै सञ्चालन नभएको रहेछ ।’ ‘माइन्युट, भर्पाइ बिलदेखि सम्पूर्ण कागजात र हस्ताक्षर किर्ते तयार गरिएको छ,’ प्रेमले भने, ‘वडाध्यक्षज्यू आफैंले आफंैलाई भुक्तानी दिन निवेदन लेख्नुभएको छ, यो सूचना पाउन हामीले एक वर्ष प्रयास ग¥यौँ,’ उनले भने ।

उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार जनप्रतिनिधि वा बहालवाला कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने प्रावधान छ । वडाध्यक्ष थापाले यस विषयमा छलफल गर्न नचाहेपछि पेटुका स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीको माग गरेर उजुरी दर्ता गराएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

सञ्चारकर्मी स्थलगत रिपोर्टिङमा गए पनि खानेपानी योजना सञ्चालन गरेको भनिएको स्थानमा कुनै संरचना बनेको देखिएन । योजना सञ्चालन भएको भनिएको स्थानमा २०६६ सालमा एम्फोडेपो नेपाल नामको संस्थाले खानेपानी ट्यांकी बनाएको थियो । स्थानीय रामकुमार तामाङले भने, ‘यहाँको धारा पहिले नै उक्त संस्थाले बनाएको हो । यहाँ अर्को योजना बनेको सुनियो, तर हामी उपभोक्तालाई थाहा छैन,’ उनले भने । २०७३ माघ १ मा खानेपानी आवश्यक भएको भन्दै १ सय २७ जनाको उपस्थितिमा निर्णय गरिएको माइन्युट छ ।

खानेपानीको समस्या झेल्नुपरेको पेटकुमा लिसंखुपाखरले खत्री र भुमेस्थान गाउँका लागि पेटकु खानेपानी योजनाको लागि ६ लाख विनियोजन गरेको थियो । ‘काम नै नगरी जनताका लागि आएको रकम जनप्रतिनिधिले नै हडप्नु अचम्म भयो,’ रामकुमारले भने । वडाअध्यक्ष थापाले रकम निकालेको स्विकारे । उनले भने, ‘स्थानीय र उपभोक्ता समितिसँग मौखिक छलफल गररे ६ लाख रुपैयाँ स्थानीय जेठलमा निर्माणाधीन माइखोला केन्द्रीय खानेपानी योजनामा रकमान्तरण गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरे ।

उनले डेढ वर्षदेखि ६ लाख रुपैयाँ आफ्नो खातामा रहेको बताए । ‘स्थानीयकै इच्छानुसार खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनेको हुँ,’ उनले भने । उनी दुई योजनाको उपभोक्ता समितिमा अध्यक्ष बनेका छन् ।


पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई रुपैयाँ घट्यो

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई रुपैयाँ घट्यो


काठमाडौं, असार २ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको साविकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर दुई रुपैयाँ घटाएको छ । निगमले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको साविकको मूल्यमा प्रति लिटर दुई रुपैयाँ घटाएको हो । 

पेट्रोल प्रति लिटर एक सय आठ, डिजेल र मट्टितेल ९६ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ भने हवाई ईन्धन र एलपी ग्यासको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ ।


सर्भरको समस्याका कारण लोकसेवा आयोगका फारम भर्न समस्या

सर्भरको समस्याका कारण लोकसेवा आयोगका फारम भर्न समस्या


काठमाडौं, असार २ । लोकसेवा आयोगको सर्भरमा अधिकाशं समय डाउन देखिएको छ । सर्भर डाउन भएपछि लोकसेवा आयोगको अनलाइन फारम भर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । बिभिन्न सामाजिक सञ्जालमा समेत लोकसेवा आयोगलाई अनलाइन फारम भर्न समस्या भएको भन्दै बिद्यार्थिले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

एक युवाले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘धनगढीबाट आएको आज हप्ता दिन भयो, कहिले सरकारले खारेज पो गर्ने होकी भन्दै फारम भर्न ढिला गरेको थियाँ अब त खारेज हुँदैन की भन्ने लागेको छ त्यसैले लोकसेवा फारम भर्न काठमाडौं बसेको आज एक हप्ता भयो तर फारम भर्न म साइबर गए जहिले पनि सर्भर समस्या छ भन्छन्, सरकारले यो फारम भर्नु अगाडी नै आफ्नो साइडको सर्भर ठिक गर्नु पर्ने थियो ।’

करिब १ लाख २० हजार भन्दा बढि बिद्यार्थिले लोकसेवा आयोगको अनलाइन फारम भरिसकेका छन् । आयोगले जेठ १३ गते ९ हजार ६ सय १६ जनाको आवेदन माग गरेको थियो । अहिले आयोगको बिरुद्धमा स्थानीय सरकारले सो विज्ञापनको विषयमा चौतर्फि बिरोध भइरहेको छ । सरकारको यो विरोध सँगै बिद्यार्थिको भविश्य अन्यौलमा देखिएको छ ।

परीक्षाको तयारी गरेर बसेका दाङका एक बिद्यार्थिले भने, ‘सरकारले छिटो चल्ने सर्भर चलाइदिए आफूहरुले सहज रुपमा अनलाइन फारम भर्न सक्ने थियौ, अनलाइन सर्भर यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पक्कै सरकारका निकायालाई त थाहा होला तर अनलाइन नचलेपछि हस्तलिखित पारम पनि भर्न पाउन पाए राम्रो हुने थियो ।’


सातैप्रदेशमा फेरिए प्रहरी प्रमुख को कहाँ ?

सातैप्रदेशमा फेरिए प्रहरी प्रमुख को कहाँ ?


काठमाडौं, असार १ । गृह मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गृहले १९ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सरुवा गरेको छ ।

गृहद्वारा जारी सूचीअनुसार प्रदेश १ मा ठाकुर ज्ञवाली, प्रदेश २ मा प्रद्युम्न कार्की, प्रदेश ३ मा शेर बहादुर बस्नेत, गण्डकीमा विनोद घिमिरे, प्रदेश ५ मा सुरेशविक्रम शाह, कर्णालीमा पूर्णचन्द्र जोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तारिणी लम्साललाई सरुवा गरिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको योजना अन्वेषण निर्देशनालयमा केदार रिजाल, भरतपुर तालिम केन्द्रमा हरिभक्त प्रजापति, विशेष ब्युरोमा हरिबहादुर पाल, अख्तियारमा कमल जीटी र महिला, बालबालिका सेवा निर्देशनालयमा पीताम्बर अधिकारीलाई लगिएको छ ।

दानसिंह बोहरालाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, दीपककुमार थापालाई राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक निर्देशनालय, विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशनालय, महेन्द्रकुमार पोखरेललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको वृत्तिविकास निर्देशनालय, महेशविक्रम शाहलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय, सुरज केसीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन निर्देशनालय र सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई महानगरीय विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालय, गौचरमा सारिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ।


लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द हुँदैन : मन्त्री पण्डित

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द हुँदैन : मन्त्री पण्डित

पत्रपत्रिका

काठमाडौं, असार १ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले कानुनसम्मत ढंगले गरेको विज्ञापन रद्द नहुने बताएका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरे । सञ्चार केन्द्र नेपालद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले आयोगको विज्ञापनबारे भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् । उनले समितिले संवैधानिक आयोगलाई सिधै कार्यकारी आदेश दिनु कानुनसम्मत नभएको दाबीसमेत गरे ।

‘गठन नै नभएको प्रदेश लोकसेवा आयोगको हवाला दिएर कसैले अधिकार खोसेको आरोप लगाउँदैमा विज्ञापन रद्द हुँदैन,’ उनले भने । उनले विज्ञापन रद्द हुन्छ कि भन्नेभ्रम नपाल्न आग्रह गरे । ‘कहाँ गल्ती भएको छ, त्यहीँबाट सच्याउन समितिलाई आग्रह गर्छु । पुनर्विचार गर्नुको विकल्प समितिसँग छैन,’ उनले भने । पण्डितले संसदको अघिल्लो अधिवेशनले नै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन पारित गरेर प्रदेश सरकारलाई पठाइसकेको बताए । ‘तैपनि प्रदेशले आयोग गठन गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशले आयोग गठन गरेको अवस्थामा संघीय सरकारको मागअनुसार आयोगले कर्मचारी मागेको भए अधिकार क्षेत्र हनन भएको ठहरिने थियो ।’

पण्डितका अनुसार अहिलेपनि थप ८९ वटा स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारीका लागि विज्ञापन निकाल्न दबाब दिएका छन् । स्थानीय तहले थप विज्ञापन छिटो निकाल्नुप¥यो भन्ने दबाब दिइरहेको उनले बताए । ‘विज्ञापन फिर्ता पाऊँ भने र कुनै स्थानीय तहले भनेका छैनन् ।

यो अवस्थामा आयोगको ऐन अनुसार विज्ञापन फिर्ता वा स्थगित गर्नुपर्ने कुनै औचित्य छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकले लेख्छ, करारको कचकचले प्रशासन तहसनहस भएको छ । करारमा कर्मचारी राख्नु संवैधानिक र कानुनी रूपमा पनि जायज छैन,’ मन्त्री पण्डितले भने । उनले स्थायी सरकारका रूपमा रहने निजामती प्रशासनलाई करार प्रशासन बनाउनु उचित नहुने बताए ।


नेपाल–भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल चार दिनका लागि बन्द

नेपाल–भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल चार दिनका लागि बन्द


दार्चुला, असार १ । दार्चुलास्थित नेपाल–भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल चार दिनका लागि बन्द हुने भएको छ । उक्त पुल मर्मत सम्भारका लागि भन्दै चार दिन बन्द हुनलागेको हो ।

नेपाल–भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल असार १ गतेदेखि ४ गतेसम्म बन्द गरिन लागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्करबहादुर विष्टले जानकारी दिए । भारतीय पक्षले सीमा पुलको मर्मत गर्नेबारे दार्चुला जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्राचारअनुसार चार दिन पुल बन्द गरिन लागेको हो ।

नेपाल–भारत जोड्ने खलङ्गास्थितको झोलुङ्गे पुल जीर्ण बन्दै गएकाले मर्मतकार्य सञ्चालन भएको अवधिभर पुल बन्दको व्यवस्था मिलाइदिन उपखण्ड लोक निर्माण विभाग धार्चुलाले अनुरोध गरेको छ । यसअघि पनि भारतीय पक्षले गत फागुन ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म मर्मतकार्य गर्ने जनाए पनि अन्तमा भारतीय पक्षले मर्मतकार्य भने गरेको थिएन । 

विसं २०२८ तिर निर्माण गरिएको उक्त झोलुङ्गे पुलको प्लेट जीर्ण बन्दै गएकाले फेर्नेलगायतका मर्मतकार्य गरिने बताइएको छ । भारतीय पक्षद्वारा निर्माण गरिएको उक्त झोलुङ्गे पुलको हरेक तीन वर्षमा  मर्मतकार्य गरिँदै आएको छ । सोहीअनुसार भारतीय पक्षले नेपाल–भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुलको मर्मत गर्न लागेको हो । भारतीय बजारमा निर्भर स्थानीय नेपाली झोलुङ्गे पुल बन्द हुँदा समस्यामा पर्ने गर्छन् ।


सरकारले गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता नलिए ३१ पुजारीले राजिनामा दिने

सरकारले गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता नलिए ३१ पुजारीले राजिनामा दिने


ललितपुर, जेठ ३१ । बुङमतीस्थित रातो मत्स्येन्द्रनाथ मन्दिरका ३१ पुजारीले सरकारले अघि बढाएको गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता नभए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् ।

दैनिक नित्य पूजा, चारपटक आरती, जात्रा सञ्चालन गर्दै आएका पुजारीले विधेयक जबर्जस्ती पारित गरिए मत्स्येन्द्रनाथ जात्रा सञ्चालनमै समस्या आउने भन्दै राजीनामाको चेतावनी दिएका हुन् । रातो मत्स्येन्द्रनाथ ३२ पानेजु संघअन्तर्गत ३१ पुजारी छन्, ७ बज्राचार्य र २४ शाक्य कुलका । उनीहरू प्रत्येक १५ दिन पालैपालो मन्दिर मा खटिन्छन् । त्यसबापत प्रत्येकलाई १० देखि १५ रोपनी खान्की जग्गाको व्यवस्था गरिएको छ । पुजारीका लागि छुट्याइएको जग्गा व्यक्तिको हुँदैन । जो पुजारी छ, उसले भोगचलन गर्ने हो ।

पाटन तःबहालस्थित मत्स्येन्द्रनाथ मन्दिरकोपूर्वपट्टि श्रीनिवास मल्लका पालामा राखिएको शिलालेखमा पुजारीलाई दिइने खान्की जग्गाबारे उल्लेख छ तर त्यसअनुसार उनीहरूले जग्गा भोगचलन गर्न पाएका छैनन् । पुजारीका लागि छुट्याइएको २ सय ५८ रोपनी जग्गा अहिले मोहीले भोगचलन गर्दै आएका छन् । त्यसबापत उनीहरू पुजारीलाई कुत बुझाउँछन् ।

गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मोहीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा मोहीकै नाममा जाने व्यवस्था राखिएपछि पुजारीहरू आक्रोशित भएको पानेजु संघका अध्यक्ष यज्ञरत्न शाक्यले बताए ।

विधेयकको परिच्छेद ९ मा मोहियानी हक र रैतानीसम्बन्धी व्यवस्था छ । मोहियानी हकको व्यवस्थाअनुसार भोगचलन गरेको जग्गामध्ये आधा मोहीको हुन्छ भने रैतानी व्यवस्थाअनुसार पूर उसैैका नाममा जान्छ । विधेयकको दफा ६ मा मोही लागेको गुठी अधीनस्थ जग्गामा मोही र गुठीलाई आधा–आधा हुने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम बाँडफाँट गर्ने उल्लेख छ ।

दफा (७) मा उपदफा (६) बमोजिम मोहीको भागमा आउने आधा जग्गा मोहीका नाममा रैतानी परिणत जनाई, गुठीकोभागकोआधा जग्गा गुठी तैनाथी जग्गाकोलगतमा दर्ता गर्ने गरी बाँडफाँट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दफा ८ मा उपदफा (७) बमोजिम बाँडफाँट गर्दा गुठीका भागमा परेको आधा जग्गासमेत सम्बन्धित मोहीले गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गराउन चाहेमा रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्यको २५ प्रतिशत रकम बुझाएर लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

विधेयक पारित भए मोहीले सम्पूर्ण जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने र क्रमशः गुठीहरू बन्द हँदै जाने पुजारीहरूको चिन्ता भन्ने समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । संघका अध्यक्ष शाक्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतले रैतानी बन्द गर्न २०६४ मै दिएको फैसलालाई समेत विधेयकमा बेवास्ता गरिएको छ ।

रातो मत्स्येन्द्रनाथका ३१ पुजारीमध्ये प्रत्येक वर्ष जात्रा सञ्चालनका बेला दुई जना रथमा बस्छन् । रथमा बस्ने पुजारीको व्यक्तिगत ५ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । अघिल्लो साता सकिएको एकमहिने जात्रामा अष्टराज शाक्य र माणिकराज शाक्य रथमा बसेका थिए ।

यसरी व्यक्तिगत रूपमा खर्च हुने ठूलो रकममा भरथेग गर्नुको साटो मन्दिर सञ्चालनका लागि छुट्याइएको जग्गासमेत खोस्ने गरी विधेयक ल्याइएकामा उनीहरू असन्तुष्ट छन् । ‘रथ जात्रा गर्नुअघि विघ्नबाधा हटाउन आफन्तबाट अनिवार्य रूपमा सगुन लिनुपर्ने परम्परा छ, सगुन त्यसै लिन मिल्दैन,’ संघका अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘कुमारी पूजा आयोजना गर्नुपर्छ । पूजामा पानेजु संघमा आबद्ध परिवारजन, आफन्त र छरछिमेकी बोलाएर ३ दिनसम्म होमजप पूजा गरी प्रसादग्रहण गराउनुपर्छ ।

यसका लागि कम्तीमा डेढ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।’ परम्पराअनुसार ६ महिनासम्म आफ्नै खर्चमा मन्दिरवरिपरि भूत पन्छाउन ‘बौहोली गु’ पूजा गर्नुपर्छ । रथारोहणअघि रथ लैजाने रुटको १४ वटा डबलीमा यची (विशेष पूजा) र पीठ पूजा गर्नुपर्छ । जावलाखेलस्थित गणेश मन्दिर, स्वयम्भूनाथस्थित शान्तिपुर मन्दिर, कटुवाल दहमा छुट्टै पूजा गर्नुपर्छ ।

पलिस्था पूजा, देःभु पूजा गररे रथमा बेतको काम गर्ने यवाल र काठको काम गर्ने बाराहीलाई पनि भोज खुवाउनुपर्छ । यीबाहेक मत्स्येन्द्रनाथ जात्रासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘एकपटक रथमा बस्दा कम्तीमा ५ देखि ६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘मत्स्येन्द्रनाथ गुठीका नाममा रहेका र मोहीले भोगचलन गरिरहेका जग्गा रैकरमा परिणत गरे जात्रा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ मठमन्दिर तथा देवीदेवता सञ्चालनका लागि विभिन्न राजाका पालामा छुट्याइएको जग्गा जुन उद्देश्यका लागि प्रयोग हुँदै आएको थियो, विधेयकले त्यसलाई अवरुद्ध गर्न लागेको संघका उपाध्यक्ष नरेन्द्रमान शाक्यले बताए ।

उनका अनुसार त्यतिबेला खान्की जग्गाका रूपमा दिइएको १० रोपनी एकै परिवारले भोगचलन गर्न गाह्रो प¥यो, केही जग्गा पुजारीले छरछिमेकी र आफन्तलाई मौखिक रूपमा भोगचलन गर्न दिए । पछि १९९७ मा संकलन गरिएको लगतमा ती भोगचलन गर्ने व्यक्तिको नाम जनियो। २०२१ मा नापी हँुदा थप मोहीको नाम जोडियो । बीचमा सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन ल्याएर मोहियानी हक दिने व्यवस्था गर्यो तर गुठी संस्थानले रैतानी गर्ने व्यवस्था ल्यायो । ‘यसपछि गुठीको आधा जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भयो, अहिले फेरि रैकरमा परिणत गर्ने नियम ल्याएर गुठी जग्गा हडप्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई यो मान्य छैन ।’

विधेयक जबर्जस्ती पारित गरिए आफूहरू सामूहिक राजीनामा दिन बाध्य हुने उनले बताए । विधेयकले पुजारीहरूलाई जागिरेजस्तो बनाउन खोजेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘धार्मिक परम्परा र संस्कृतिअनुसार बस्ने पुजारीलाई जागिरसँग तुलना गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘पुजारी बन्नु जागिर होइन । यो शिक्षादीक्षा र वंशजका आधारमा हुने कुरा हो ।’ पुजारी मात्र नभई मत्स्येन्द्रनाथको रथ बनाउन आवश्यक काठ लिन जाने बोसी गाउँवासी पनि चिन्तित छन् । त्यहाँ २५ घरधुरी छन् । प्रत्येक घरका सदस्य मत्स्येन्द्रनाथ गुठीका रकमी हुन् ।

उनीहरूको जिम्मेवारी प्रत्येक वर्ष सरकारले तोकेको जंगलमा पुगेर रथ बनाउन चाहिने आकारअनुसारको काठ तयार पार्ने हो । यस काम गरेबापत उनीहरूलाई मल्ल राजाले खान्की जग्गाको व्यवस्था गरेका थिए । जग्गाबाट भित्रिने कुतबाली उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्ने मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । विधेयकले जग्गा रैकरमा परिणत गर्ने नियम ल्याएपछि उनीहरू पनि दुःखी बनेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय प्रवक्ता जनकराज जोशीले रैकरमा परिणत गर्ने व्यवस्थाबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘अहिले पनि बैठकमा छु,’ उनले भने ।


विप्लव समूहका जुम्ला इञ्चार्ज पक्राउ

विप्लव समूहका जुम्ला इञ्चार्ज पक्राउ


खलंगा, जेठ ३० । नेत्रविक्रम चन्द समूहका एक नेता जुम्लामा पक्राउ परेका छन् । उक्त समूहका जिल्ला इञ्चार्ज चन्द्रवीर तिरुवा (रवि किरण)लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । 

बुधबार राति १ बजे सिँजा गाउँपालिका–२ चुलेलगाउँस्थित आफ्नै घरमा सुतिरहेका बेला उनलाई छापा मारेर पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सिताराम रिजालले जानकारी दिए । पक्राउ परेका तिरुवालाई सोही कार्यालयमा हिरासतमा राखिएको जनाइएको छ । 


सवारीसाधन केरूङ जान थाले

सवारीसाधन केरूङ जान थाले


रसुवा, जेठ ३० । आफ्नो पालोको आधारमा केरूङ जानपाउनुपर्ने माग राख्दै रसुवागढी नाकामा गरिएको चक्काजाम बुधबारदेखि खुला भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीका अनुसार राजनीतिक दल, चक्काजाम गर्ने व्यवसायी र सुरक्षा निकायसमेतको छलफल र सहमतिबाट चक्काजाम खुला भएको हो ।
सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न जुन–जुन सवारीसाधन लाइनमा बस्छ त्यसैलाई पालोको हिसाबले मालसामान लिन जान पाउनुपर्ने माग पूरा भएको बताइएको छ । केरूङ जाने क्रममा चक्काजाम गरी टिमुरे क्षेत्रमा रोकिरहेका एक सय सवारीसाधन क्रमशः प्रस्थान भइरहेको सीमा प्रहरी चौकी टिमुरेले बताएको छ । केरूङबाट सामान बोकी आएका स्याउका ६७ ट्रक कन्टेनर भने नेपाल प्रवेश गरिसकेको प्रजिअ भण्डारीले जानकारी दिए ।