महालेखाको प्रतिवेदनः सरकारी बेरुजु नौ खर्ब ५९ अर्ब    

काठमाडौं, ३० चैत । सरकारको हालसम्मको कूल बेरुजु रू नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय तथा प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत कूल छ हजार पाँच सय ४३ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु रु साढे नौ खर्बमाथि देखिएको हो ।     

 हालसम्मको कूल बेरुजुमध्ये अद्यावधिक बेरुजु रू पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु रू तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख बराबर पुगेको छ । गतवर्ष मात्रै रू एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बराबर बेरुजु थपिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । गतवर्ष मात्रै सङ्घीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयमा रू ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशका निकाय तथा कार्यालयमा रू सात अर्ब २० करोड, सरकारका विभिन्न समिति तथा संस्थाको रू १३ अर्ब ३८ करोड र स्थानीय तहको रू ४२ अर्ब ८८ करोड बराबर बेरुजु थपिएको छ ।     
     
महालेखाले गतवर्ष छ हजार पाँच सय ४६ सरकारी निकायको रू ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाख बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो । गतवर्षको मात्रै बेरुजु हेर्दा सङ्घीय निकायमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै रू ३२ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख बराबर बेरुजु देखिएको छ ।     
     
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रू आठ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको रू दुई अर्ब ७० करोड ५८ लाख र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको रू दुई अर्ब ५३ करोड ७१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा बेरुजु रकम हेर्दा सबैभन्दा बढी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १८ दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।     
     
संवैधानिक निकाय राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, न्याय परिषद् र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा भने उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।  

निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा झारिने

काठमाडौं, २९ चैत । बैंकहरुले बैशाखबाट ब्याजदर घटाउने घटाउने भएका छन् । बुधबार बिहान बसेको नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले १ वैशाखदेखि लागु हुने निक्षेपका नयाँ ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल राखेर एकल अंकमा झर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै अब मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ । एनबीएको निर्णयअनुसार अब एक वर्षे अवधिको मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशतबाट घटेर ९.९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

योसँगै संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत कायम भएको छ । यस्तै, बचतको ब्याजदर ५.४ देखि ७.४ प्रतिशत कायम भएको छ ।
 

एक महिनामा १ खर्ब ४ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

काठमाडौं, २८ चैत । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीबाट एक महिनाको अवधिमा १०४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ८ महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार रेमिट्यान्स उक्त रकम बराबर भित्रिएको पाइएको छ । यसको वृद्धिदर २५.३ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आवको फागुनसम्म कुल ७ खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १.३ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा समेत विप्रेषण आप्रवाह १४.८ प्रतिशतले बढेको छ । अब यस्तो रकम ६ अर्ब ९ करोड पुगेको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखा परेको दवावलाई कम गर्न लगातार छलफलमा छौंः प्रचण्ड

काठमाडौं, २७ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले बैंकको ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारले विभिन्न उपाय खोजिरहेको बताएका छन्। सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताएका हुन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ’मैले नै यो बैठकको आयोजना गरेको हुँ। अर्थतन्त्रमा देखा परेको दवावलाई कम गर्न लगातार छलफलमा छौं। बैंकको ब्याजदर घटाउने उपायहरू खोजिरहेका छौँ। हामी छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं।’

’विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दवावबाट अलि सजिलो महशुस हुँदैछ। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषणमा सुधार आएको छ” प्रधानमन्त्रीले भने, ’बजेट बनाउनुअघि निजी र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग बृहत छलफल गर्ने सोच्दैछु। हामीले एकअर्कालाई आरोपित गरेर समस्या समाधान हुँदैन, सरकार र निजी क्षेत्रले एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर मात्र अर्थतन्त्रको चुनौती र दवावलाई सकारात्मक दिशामा लैजान सक्छौं।’

’अर्थतन्त्रमा संकट आउनुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै कारण जिम्मेवार छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ’यसमाभूकम्प, कोभिड, रूस र युक्रेनको युद्धलगायत कारण छन्। आयात, निर्यातसम्बन्धि निर्यातमा भएका सीमाहरूको कारण पनि छ। राजस्व संकलनमा वृद्धि ल्याउन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निकै गम्भीर रूपमा लागेका छौँ।’

’अनुगमनलाई मात्रै कडाइ गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ, त्यता जोड दिँदैछौँ। घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण नगरीकन तरलताको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यसमा पनि हामी छिटै निष्कर्षमा पुग्छौँ” प्रधानमन्त्रीले भने।

’बैंक ऋण लिने तर तिर्दिनँ भन्नेहरूलाई छोड्नुहुँदैन। त्यस्तो अराजक प्रवृत्तिलाई छुट दिन सकिँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ’हुलहुज्जतको सहज सकिँदैन, त्यसमा सरकार कठोर हुन्छ।’

छलफलमा विभिन्न बैंकका कार्यकारी अधिकृत लगायत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बैंक र कर्मचारीहरूको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र व्यवसायी एवं आम नागरिकको चासो सम्बोधनका लागि सरकारको आग्रहअनुरूप आफूहरू अगाडि बढ्ने बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीका साथै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, अर्थसचिव तोयम राय लगायतका पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए।

भूगोल इनर्जीको आईपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन

काठमाडौं,२७ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार २२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज चैत २८ गते जारी हुने २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्न लागेको हो। राष्ट्र बैंकले २८ दिनका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ, ९१ दिनका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ, १८२ दिनका लागि ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र ३६४ दिनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। 

यी ट्रेजरी बिल क्रमशः २०८० वैशाख २६ गते, असार २६ गते, असोज २३ गते र चैत २७ गते परिपक्व हुनेछन्। यी ट्रेजरी बिलका आज दिउँसो ३ बजे अनलाइनका माध्यमबाट बोलकबोल हुनेछ। बोलकबोलमा सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकसमेत सहभागी हुन सक्नेछन्। 
बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी मूूल्य तोक्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी क्रमैसँग आह्वान रकमसम्म ट्रेजरी बिलको बाँडफाँड हुने गर्दछ । ट्रेजरी बिल १ वर्ष वा १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो।

दोर्दी करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा

काठमाडौं, २३ चैत । लमजुङको दोर्दी र त्यसका सहायक खोलाहरुबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि निर्माण गरिएको दोर्दी करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छ ।
२०७८ को असारमा दोर्दी खोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याएका चारवटा टावरहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी बिहीबारदेखि प्रसारण लाइनलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रसारण लाइन पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएसँगै करिब ३०० मेगावाट विद्युत् प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिकाको उदीपुरबाट दोर्दी गाउँपालिकाको कीर्तिपुर सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइन गत भदौदेखि आंशिक खण्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो । 

टावरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै दोर्दी खोलामा निर्माण भएका निजी क्षेत्रका सबै जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् कीर्तिपुर सबस्टेसनमा जोडिएर दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह भएको आयोजना प्रमुख रमेश पौडेलले बताए । 
प्रसारण लाइनमा २७ मेगावाटको दोर्दी खोला, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, १२ मेगावाटको दोर्दी खोला–१ र ८.६३ मेगावाटको चेपेखोला साना जलविद्युत् आयोजना जोडिएका छन् । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी ‘ख’ जलविद्युत्सहित त्यस करिडोरमा निर्माणाधीन र निर्माण हुने अन्य आयोजनाको विद्युत् यही लाइनमा जोडिने छ ।

करिब ८५ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइन सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएको हो । प्रसारण लाइनको लम्बाइ १० किलोमिटर छ । आयोजनाले नै कीर्तिपुरमा १३२ केभी, १० एमभिए क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गरेको छ । २०७७ मै निर्माण सम्पन्न भएको प्रसारण लाइनका चारवटा टावरहरु २०७८ को असारमा दोर्दी खोलामा आएको बाढीले बगाइदिएको थियो । आयोजना २०७४ सालमा सुरु गरिएको थियो ।
 

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत मात्रै: एडीबी

काठमाडौं, २१ चैत । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर अनुमान गत वर्षभन्दा संकुचित हुने बताएको छ।  बैंकले सन् २०२३ मा ४.१ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो। बैंकले सार्वजनिक गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (एडीओ)को पछिल्लो संस्करणमा चालू वर्ष ४.१ प्रतिशत र आगामी वर्ष ५.० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको हो। 
कडा मौद्रिक नीति, सुस्त घरेलु माग, कोभिड राहत फिर्ता र प्रतिकूल विश्व परिदृश्यका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सुस्त हुने एडीबीले जनाएको छ। 
विश्व अर्थतन्त्रको समस्याले नेपालको पर्यटन र रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई धक्का दिने जोखिम देखिएको एडीबीका नेपालका लागि देशीय निर्देशक आर्नाउड कुस्वाले बताए। 
उनका अनुसार लगानी योजना र वित्तीय व्यवस्थापन तथा परियोजना तयारीका लागि हुने बजेट खर्चले अर्को वर्ष भने आर्थिक वृद्धिमा सुधार आउने छ। 

त्यस्तै कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर यो वर्ष २.० प्रतिशत हुने एडीबीको अनुमान छ। अघिल्लो वर्ष २.३ प्रतिशतबाट यो घटाइएको हो। यसबाहेक सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पनि गत वर्षको ५.९ प्रतिशतबाट घटेर ४.४ प्रतिशशतमा रहने एडीबीले जनाएको छ। 

तत्कालीन नगर प्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, २१ चैत ।  पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेतका तत्कालीन नगर प्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख उपेन्द्र बहादुर थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, नमुना समाज, सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशकसमेत सात जना र नमुना समाज, सुर्खेत उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
पञ्चपुरी नगरपालिकाले उद्यमशीलता साझेदारी परियोजनाअन्तर्गत नमुना गाउँ निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नमुना समाज सुर्खेतसँग सम्झौता गरी रकम भुक्तानी गर्दा दुई करोड २० लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियारको छ ।

नगरप्रमुख थापा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पित्रीभक्त गिरी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटा, लेखा अधिकृत मोहनबहादुर बुढा, लेखापाल लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी र नमुना समाज सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जिएम भन्ने लालबहादुर घर्ती मगर, अध्यक्ष  भूमिसरा पुलामीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज (मङ्गलबार) विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेतले उद्यमशीलता साझेदारी परियोजनाअन्तर्गत नमुना गाउँ निर्माण सञ्चालनका लागि नमुना समाज सुर्खेतसँग सम्झौता भई रकम भुक्तानी गर्दा भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गरे । 

विदेशमा रहेका श्रमिकका लागि सिटी होटलको आईपीओ बिक्री खुला 

काठमाडौं, २१ चैत । सिटी होटल लिमिटेडले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि चैत २१ गतेबाट आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ। होटेलले जारी पुँजीको १ अर्ब ६७ करोड ४० लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतले हुन आउने १६ करोड ७४ लाख रुपैयाँबराबरको आईपीओ सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागेको हो । जसअनुसार १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल १६ लाख ७४ कित्ता आईपीओ बिक्री गरिनेछ। 

कुल कित्तामध्ये १० प्रतिशतले हुन आउने १ लाख ६७ हजार ४०० कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि बिक्री खुला गरिएको हो।विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले यो आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सी–आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सीडीएससीको मेरो सेयरमार्फत खरिद आवेदन दिन सक्नेछन्। 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले यो आईपीओमा वैशाख ५ गतेसम्म आवेदन दिन पाउनेछन्। सिटी होटलले सर्वसाधारणका लागि भने आउँदो वैशाख २५ गतेदेखि आईपीओ बिक्री खुला गर्नेछ। जारी पुँजीको ४ प्रतिशतले हुन आउने ६६ हजार ९६० कित्ता कर्मचारी र ५ प्रतिशतले हुन आउने ८३ हजार ७०० कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ। बाँकी १३ लाख ५५ हजार ९४० कित्तामा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउनेछन्। 

यो आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सी–आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सीडीएससीको मेरो सेयरमार्फत खरिद आवेदन दिन सक्नेछन्। सर्वसाधारणका जारी हुने आईपीओ निष्कासन बन्द भने छिटोमा वैशाख २८ गते र ढिलोमा जेठ ८ गते बैंकिङ समयपछि हुनेछ। सिटी होटलको आईपीओ बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ। 

सरकारद्वारा मिटरब्याजबारे छानबिन गर्न आयोग गठन    

काठमाडौँ, २० चैत । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न छानबिन आयोग गठन गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याज पीडितको समस्याबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।      
शनिबार गृह मन्त्रालयमा सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सरकारका प्रवक्ता शर्माले छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको बताइन् ।