करारमा नियुक्त गर्ने कर्मचारीहरु पनि लोकसेवाबाटै छनौट हुनुपर्छ : कांग्रेस नेता बडु

काठमाडौं, असार ६ । सरकारसँग प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले करारमा नियुक्त गर्ने कर्मचारीहरु पनि लोकसेवा आयोगले नै छनौट गर्ने कानुन बनाउन माग गरेको छ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले करारमा नियुक्त गर्ने कर्मचारी पनि लोकसेवा आयोगबाटै छनौट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । 

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेता बडुले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न पनि त्यसको छनौट गर्ने जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई दिन उपयुक्त हुने बताए । अति आवश्यकीय सेवाका लागि मात्रै करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई छ । 

त्यसैगरी, सत्तारुढ नेकपाकी नेतृ पम्फा भुसालले सचिव र सहसचिव करारमा राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले दिएको जिम्मेवारी बहन नगर्ने सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष घटाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् । आफूखुसी चल्ने सचिवहरुलाई सच्याउन पनि उनीहरुलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगरे दुई वर्ष कार्यकाल कटौती गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने उनको तर्क छ ।

गुण नियन्त्रणका महानिर्देशकसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं, साउन ५ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीव कुमार कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 

विभागले महानिर्देशक कर्णसमेतले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि खरिद गरिएका चार वटा प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा कमिसन लिएको तथा मापदण्ड नपुगेका भ्यान खरीद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो । खरिद गरेका चार थान प्रयोगशाला मोबाइल भ्यानको भुक्तानी दिने गरी दुई पटकमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार पाँच सय ५८ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारले दायर गरेको आरोपत्रमा उल्लेख छ । 

यसरी सवारी खरिदमा आर्थिक अनियमितता गर्नेमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीव कुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रबिता श्रेष्ठ, नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतम, शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाई खुमलटारका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बालाराम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, बरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाई, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल, वरिष्ठ अनुगमन मूल्याङ्कन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेल र सवारी साधन बेच्ने ग्रुडेन्ट मेडिटेक ईन्टरनेसनलका प्रतिनिधि प्रविण कुँवरविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो । 

नेपालमा प्रसारण हुँदै आएका एकसय ५० बढी विदेशी च्यानल बन्द हुँदै 

काठमाडौं, असार ५ । विज्ञापन नियमनको लागि प्रस्तावित कानूनहरू स्वीकृत भएमा नेपालमा प्रसारण हुने एक सय ५० भन्दाबढी विदेशी च्यानल बन्द हुन बाध्य हुनेछन् । स्रोतका अनुसार ‘विज्ञापन विनिमय विधेयक’ बारे नेपालको माथिल्लो सदन–राष्ट्रियसभाले हालै उक्त नियमहरूको सर्मथन गरेको थियो । 

नेपालको संविधान अनुसार उक्त प्रस्तावित नियमहरू कानून बन्नु पूर्व प्रतिनिधिसभा वा तल्लो सदनमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि पेश गरिनेछ । नयाँ प्रस्तावित नियमानुसार सरकारको विज्ञापन बोर्ड स्थापित गर्ने योजना रहेको छ जसले विज्ञापनको निरीक्षण गर्नेछ । अझ सबैभन्दा महत्वपूर्ण विदेशी सेटेलाइट टेलिभिजन च्यानलहरूले कानूननिहीत रही विज्ञापन बिना प्रसारण गर्नु पर्नेछ । अन्यथा पाँच लाख रुपैयाँ दण्डको अलावा नियम उल्लंघन गर्ने च्यानलहरूको डाउन लिंकिंग परमिट पनि खारेज गरिनेछ । नियमले विदेशी विज्ञापन प्रसारणमा समेत रोक लगाएको छ । 

विदेशी प्रसारकहरू वा सञ्जालबाट इजाजतपत्र लिएर नेपालमा सेटेलाइट वितरकले विदेशी टिभी च्यानलका सिग्नल प्रसारण गरिरहेका छन् । यी सेटलाइट वितरक विदेशी प्रसारक वा सञ्जालबाट उपलब्ध गराइएका उपकरणको प्रयोग गरेर सिग्नलको डाउनलोड गर्दछन् । लगभग हरेक विदेशी प्रसारक वा सञ्जालका सामान्य फिडका लागि व्यापक क्षेत्र वा भूगोल रहन्छ र नेपाल त्यस्ता व्यापक टेलिकास्टिङ्ग क्षेत्रभित्रको भाग मात्र हुन सक्छ । अन्य राष्ट्र जस्तै इन्डिया, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, महासागरीय वा प्रशान्त महासागर क्षेत्र यस्ता व्यापक प्रवाहको साझेदार हुन् सक्छन् । नयाँ विज्ञापन नियमको मनसाय पाइरहेको हिस्सालाई १० अर्बले दोब्बर बनाउनेछ । 

विज्ञापनको मुख्य हिस्साको एक चौथाई सरकारलाई जान्छ भने लगभग आधाजसो हिस्सा प्रिन्ट मिडियालाई जान्छ । तसर्थ, नयाँ विधेयकको उद्देश्य सरकारले विज्ञापनलाई नियमन गर्नु तथा स्थानीय विज्ञापनको अर्थव्यवस्थालाई बढाउन सहयोग पुर्याउनु हो । एकै सिक्काको दुई पाटो भनेझैं विदेशी च्यानलहरूमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नदिने हो भने यसले विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूको प्रसारणमा कमी ल्याउने वा व्यवसाय नै बन्द गर्न बाध्य हुनेछन् । नेपालको करिब तीन करोड नागरिकहरूको टेलिभिजनमा पहुँच छ र ४० प्रतिशतभन्दा कम उपभोक्ताले टेलिभिजन ग्राहक शुल्क तिर्छन् ।

स्थानीय तहमा दातृ निकायले आफूखुशी काम गर्न पाउँदैनन् : मन्त्री पण्डित

काठमाडौं, असार ५ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा दातृ निकायले आफूखुशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने बताएका छन् । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आज आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै मन्त्री पण्डितले यस्तो बताएका हुन् । 

मन्त्री पण्डितले भने, ‘दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अभिमुखीकरणसँग जोडिएर कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा प्रादेशिक तथा स्थानीय तह क्षमता विकास कार्यक्रमसँग समन्वय गरेर मात्र काम गर्नुपर्दछ ।’ साथै, उनले स्थानीय तहले आफूसँग भएको अधिकार पर्याप्त प्रयोग नगर्दा अहिले काम नदेखिएको भन्दै अधिकार प्रयोग गरी परिमाण ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । 

मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता बढाउनका लागि निरन्तर सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा शुरु शुरुको बेलामा काममा अप्ठ्यारा भए पनि अहिले भने कानून र कर्मचारी पुगेकाले सजिलो भएको उल्लेख गरे । 

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पितकुमार श्रेष्ठले यहाँका स्थानीय तह र विदेशका स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनको अभ्यासबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले सम्मेलन गरिएको जानकारी दिए । उनले सम्मेलनले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि भएको नीतिगत व्यवस्था, चुनौती र समाधानका उपायबारे समेत छलफल हुने बताए । 

सम्मेलनमा स्थानीय तहका क्षमता विकास, नीति नियम, चुनौतीका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने छ । सम्मेलनमा जापान, भारतबाट आएका स्थानीय तहका विज्ञले समेत आफ्नो अनुभव साटसाट गर्ने प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक अधिकृत योगमाया सापकोटाले जानकारी दिइन् । सम्मेलनमा उपत्यकाका एक सय जना जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहभागिता रहेको छ ।

३३ किलो सुन प्रकरणमा जोडिएका न्यायाधीशले पाए सफाइ

काठमाडौं, असार ४ । आज बसेको न्याय परिषदको बैठकले न्यायिक विचलनको आरोपमा छानबिनको दायरामा तानिएका नौजना न्यायाधीशमध्ये अधिकांशलाई सफाइ दिएको छ भने दुईजनालाई स्पष्टीकरण सोधिने निर्णय गरेको छ । बैठकले विभिन्न अभियोगमा काजमा तानिएका न्यायाधीशहरुबारे यस्तो निर्णय गरेको हो । यसरी छानबिनमा तानिनेमा ३३ केजी सुन तस्करीको मुद्दामा विवादास्पद आदेश गर्ने न्यायाधीदेखि घुस काण्डमा मुछिएकासमेत थिए । 

तर, उनीहरुमाथि परिषद्ले कुनै कडा कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले छानबिनको दायरामा रहेका न्यायाधीशहरुबारे परिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै सोही प्रकरणमा जोडिएका उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण मात्र गराएर उन्मुक्ति दिइएको छ । उनीहरुलाई आफू कार्यरत अदालत तथा न्यायपालिकाको मर्यादा कायम राख्न थप सावधानी र क्रियाशीलता देखाउन सचेत गराइएको छ ।

३३ केजी सुन तस्करीको मुद्दामा जोडिएर छानबिनमा तानिएकै बेलामा अवकाश पाइसकेका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नागेन्द्रलाभ कर्ण र उमेशराज पौडेलमाथिको उजुरी तामेलीमा राखिएको छ । यो सँगै उनीहरुमाथि चल्नसक्ने भ्रष्टाचारको मुद्दा तत्काल नचल्ने निश्चित भएको छ । 

उच्च अदालतकै न्यायाधीशहरु साधुराम सापकोटालाई किन सचेत नगराउने ? र उमेशकुमार सिंह र थिरबहादुर कार्कीको हकमा अनुचित प्रभावमा परि मुद्दामा कारबाही गरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन देखिएको ठहर गर्दै परिषदले कारबाही गर्नुनपर्ने कुनै कारण भए सात दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ । त्यस्तै घुसकाण्डमा जोडिएका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई पनि सचेत मात्र गराउने परिषद्को निर्णय छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा तालाबन्दी

काठमाडौं, असार ४ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । प्राधिकरणले हालै एक हजार पाँच सय ७४ कर्मचारीको सरुवा गरेको विषयलाई लिएर उनीहरुले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । 

प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि कर्मचारीहरुले पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । तालाबन्दी गर्ने सत्तारुढ दल नेकपा निकटकै कर्मचारी युनियन रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले आफूले सिफारिस गरेअनुसार कर्मचारीको सरुवा नगरेको भन्दै कर्मचारी प्रशासन महाशमखा प्रमुख डोलनाथ कँडेल र कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख जमुना खड्काको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए । 

विगतमा आधिकारिक युनियनको चुनावका बेलामा गरिएको सहमतिअनुसार तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि सरुवा हुन नपाएका कर्मचारीलाई कार्यविधि संशोधन गरी कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्न व्यवस्थापन तयार भए पनि सिफारिसअनुसार नगरी कर्मचारीलाई अपायक हुनेगरी सरुवा गरिएको आन्दोलनरत कर्मचारीको भनाई छ । तर युनियनका संयोजक रामेश्वर पौडेलले भने कर्मचारीको सरुवाका लागि मात्र नभएर प्राधिकरणको हितका विषय समेत उठान गरिएको बताए । प्राधिकरणभित्रका विकृति अन्त्य, ग्राहकलाई सेवा लिन १० वटा कोठा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने जस्ता सुधारका विषय अघि सारेर तालाबन्दी गरिएको उनको भनाई छ । 

समस्या समाधानको लागि पाँच सदस्यीय कमिटी गठन गरिएको छ । मंगलबार कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्य र आधिकारिक ट्रेड युनियनका संयोजक रामेश्वर पौडेलले लगायतबीच भएको छलफलपछि पाँच सदस्यीय कमिटी गठन गरिएको हो । पछिल्लो समय देखिएको विवाद तीन दिनभित्र सल्टाउने कार्यदेश कमिटीले पाएको छ । 

आन्दोलित कर्मचारीका कारण भक्तपुर अस्पतालका सबै सेवा ठप्प

भक्तपुर, असार ४ । वीर अस्पतालपछि दोस्रो जेठो सरकारी अस्पतालका रूपमा रहेको भक्तपुर अस्पतालमा कर्मचारी आन्दोलनका कारण आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प भएको छ । अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट (मेसु) डा.सुधा देवकोटाले अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको सबै सेवा, सुविधा कटौती गरेपछि ३५ कर्मचारी विगत एक सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

अस्पतालको सबै सेवा ठप्प पार्दै हातमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलित कर्मचारीहरु अस्पतालको प्राङ्गणमा धर्ना दिएर बसेका छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले आफ्नो माग सम्बोधन नगरेको भन्दै हिजोदेखि आकस्मिक सेवाबाहेक सबै सेवा ठप्प पारेपछि आजदेखि अस्पताल बिरामी नआउँदा सुनसान भएको हो । सधँै भीड लाग्ने अस्पताल आन्दोलनका कारण बिरामी नआएपछि सुनसान भएको छ । 

सरकारले अस्पताल विकास समिति खारेज गरेर मेसुलाई अधिकार दिएपछि मेसु डा.देवकोटाले २०७५ साउन ६ गते अधिकारको दुरुपयोग गरी नियमविपरीत यसअघिका विकास समितिले गरेको सम्पूर्ण निर्णयसमेत खारेज गरेको र समितिले नियुक्त गरेको कर्मचारीको नियुक्तीसमेत खारेज गरेको सूचना टाँस गरेको आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको सङ्गठनका अध्यक्ष मदन द्यौलाले बताए । उनले मेसुले आफूहरूसँग छलफलै नगरी वर्षौँदेखि खाइपाइ आएको सञ्चयकोष, महँगी भत्ता, बिदा र ग्रेडसमेत काटिएकोले ती सेवा सुविधा पुनः सुचारु गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । 

अस्पतालमा विगत २२ वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निष्कासन गर्ने नियतले सेवा, सुविधा कटौती गर्दै गएको र ठेक्काबाट करारमा रहेका १३ कर्मचारीलाई साउनदेखि नियुक्ती नवीकरण नगर्ने भएकाले उनीहरुको पुनर्बहालीको समेत माग गरेको उनले बताए । 

मेसुले अस्पतालका कर्मचारीहरु दास भएको भन्दै कर्मचारीलाई मानवीय व्यवहारसमेत नगरेको आन्दोलनरत कर्मचारीको आरोप छ । करारमा रहेका कर्मचारीलाई निष्कासन गर्ने तर आफ्ना आफन्त सात जनालाई नर्स र फार्मेसीमा नियुक्ती गर्नुका साथै मेसु देवकोटोले १७ हजार पाँच सय रुपैयाँ तलबमा आफ्ना निजी भान्छे समेत नियुक्ती गरेको सङ्गठनका सचिव सुनिता श्रेष्ठले जनाइन् ।

अस्पतालको ‘रिसेप्सन’मा रहेको टेलिफोन विगत सात महिनादेखि बन्द भएपनि नखुलाएको, अस्पतालको बस मर्मत नगरी थन्क्याएको तर आफ्नो गाडी र तेल खर्चको भने मेसुले व्यापक दुरुपयोग गरेको गुनासो कर्मचारीको छ । 

मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा.देवकोटाले प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा विकास समिति, करार, ठेक्काका कर्मचारीले अनधिकृतरूपमा सञ्चयकोष, महँगी भत्ता, बिदा र ग्रेड पाइरहेको भनी पत्राचार गरेपछि मन्त्रालयले त्यस्ता सुविधा रोक्न पत्राचार गरेको थियो ।

आन्दोलनका बारेमा विकास समितिका अध्यक्ष मिलन सुवालले वार्ता कमिटी बनाएको बताए । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा.देवकोटाले भनिन्, ‘मैले गर्नुपर्ने सबै माग पूरा गरिसकेँ, अब मन्त्रालयले पूरा गर्ने माग मात्रै बाँकी छ, मन्त्रालयमा सबै जानकारी गराइसक्यौँ, मन्त्रालयबाट टोली आउँदैछ भन्ने जानकारी पाएको छु, जे गर्छ टोलीले गर्छ ।’ उनले अस्पतालको सेवा ठप्प नपार्न आन्दोलनरत कर्मचारीलाई आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै काउण्टरको साँचो समेत नदिँदा टिकट काट्नसमेत नपाएको बताइन् । 

गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै माइतीघरमा विशाल प्रदर्शन

काठमाडौं, असार ४ । आज गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघरमा विशाल प्रदर्शन गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको गुठी विधेयक हिजो फिर्ता गर्ने घोषणा गरे पनि गुठी पक्षधरहरुले विधेयक खारेजीको माग गर्दै विशाल प्रदर्शन गरेका हुन् । 

विभिन्न ठाउँबाट नेपाली झण्डा बोकेर सुरू भएको र्याली माइतीघर मण्डलातर्फ अघि बढ्दा सवारी आवागमनमा समेत समस्या भएको छ । सडकमा प्रदर्शनकारीले गुठी विधेयक खारेजीको नारा लगाइराखेका छन् । गुठियार तथा नेवा देयः दबुलगायतको आह्वानमा गुठी विधेयक खारेजी माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको हो ।

राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गुठीसम्बन्धी विधेयकको चौतर्फी विरोधपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै मंगलबार विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी थिइन् । सरोकारवालासँगको छलफलपछि यसलाई अघि बढाउने उनको भनाइ थियो । तर, गुठी पक्षधरहरुले पुनः सरकारले विधेयक अघि बढाउन सक्ने आशंका गरेका छन् । त्यसैको खबरदारीका लागि विधेयक फिर्ता भएको भोलिपल्ट राजधानीका विभिन्न स्थानबाट र्याली निकालेर गुठीपक्षधरहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

विभिन्न स्थानबाट निस्किएको र्याली माइतीघर मण्डलामा आयोजित खबरदारीसभामा गएर मिसिएको छ । खबरदारीसभा अघि ‘हाम्रो संस्कृति कसैको दाइजो होइन’, ‘सम्पदा मास्न पाइँदैन’लगायतका प्लेकार्ड बोकेका प्रदर्शनकारीहरुले त्रिपुरेश्वर, थापाथली, कुपण्डोल लगायतका क्षेत्रबाट र्याली निकालेका थिए । फोटोःसेतोपाटी

वन विधेयकसम्बन्धमा विज्ञसँग छलफल

काठमाडौं, असार ४ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘वन विधेयक–२०७५’ का बारेमा विज्ञसँग छलफल गरेको छ । सिंहदरबारमा आज आयोजित कार्यक्रममा वन विधेयकमा राखिएका प्रावधानबारे छलफल गरेको हो । 

समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले विधेयकमा राखिएका प्रावधानबारे छलफल गर्नका लागि विज्ञलाई समितिमा बोलाइएको बताइन् । उनले वनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा विधेयकले समेट्न नसकेको कुरालाई विज्ञसँगको सल्लाहमा समेटिने बताइन् ।

वन विज्ञ नयाँ शर्मा पौडेलले वन संरक्षणको लागि तल्लो तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने कुरा विधेयकमा समेट्नुपर्ने  सुझाव दिए । उनले स्थानीय तह र त्यहाँका जनतालाई वन संरक्षणमा बढी अधिकार दियो भने संरक्षण हुने बताए । उनले वनलाई स्थानीय जनताको साझेदारीमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । 

यस्तै अर्का वन विज्ञ उदय शर्माले विधेयकले वनसम्बन्धी धेरै कुरा छुटाएकोले संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले विधेयकमा वन्यजन्तु संरक्षण, वन उपभोग गर्ने कुरा, वृक्षरोपण प्राधिकरण गठनजस्ता कुरालाई समेट्नुपर्ने बताए । 

छलफल कार्यक्रममा समितिका सदस्य ज्ञानकुमारी छन्त्यालले वनका कर्मचारीको मिलोमतोमा वन विनाश हुने गरेको पाइएकाले कर्मचारीलाई भन्दा अन्य निकाय गठन गरेर वन संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । अर्का सदस्य शान्तिमाया पाख्रिन, राधा ज्ञवाली, भूपेन्द्र थापालगायतले चुरे पहाडलाई रोक्नुपर्ने, विकासका नाममा विनाश हुन थालेको वन जङ्गललाई जोगाएर विकास गर्नुपर्ने कुरालाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताए । 

लोकतान्त्रिक भन्ने कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति देखायो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, असार ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाएका छन् । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले अवरोधले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्न नपाएपछि लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेस गैरजिम्मेवार रहेको आरोपसमेत लगाएका हुन् । 

सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध रहेको जिकिरसमेत गरे ।  सोही क्रममा उनले आफ्नो युरोप भ्रमणका बारेमा समेत जानकारी गराए । उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको सम्बन्ध थप विस्तार भएको दाबी गरे । आफू बाहिर गएपछि केही शक्तिहरु बाहिर आउने प्रयास भएछन् भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले २०३३ सालमा आएको गुठी ऐनले राम्ररी काम गर्न सकेन भनेकैले पुनर्गठन गर्न खोज्दा अदालतले पुनस्र्थापित गरेपछि प्राधिकरणका रुपमा लैजान खोजिएको बताए । 

गुठी विधेयकप्रति उल्टो र भ्रमपूर्ण कुराहरु गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रा धरोहर संरक्षण गर्नका लागि त्यसको दुरुपयोग नहोस् भनेर लागेको बताए । काठमाडौंका गुठी चाडपर्व, धर्म, संस्कृतिप्रति केन्द्रित भएकाले त्यसको थप संरक्षणका लागि गुठीलाई प्राधिकरणमा ढाल्न खोजिएको उनको स्पष्टीकरण दिए । गुठियारहरु इमान्दार नभएकाले र भएका सम्पत्ति र धरोहरहरु हराउन नपाउन् भनेरै प्राधिकरण ल्याउन थालिएको उनले बताए ।

साथै, प्रधानमन्त्रीले गुठी प्राधिकरणले गुठी सञ्चालन गर्ने भनिएको भनाइमा सत्यता नभएको स्पस्ट पारे । पत्रकार सम्मेलनमै उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी सञ्चारमाध्यमबाट आफूले पाएको सुनाए । यो कदम उचित भएकोसमेत उनले बताए ।