newsajako.com
काठमाडौं, १५ पुस । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा सन् २०२३ सन्तोषजनक नरहेको जनाएको छ। महासंघद्वारा आज जारी एक विज्ञप्तिमा यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननसम्बन्धी ५८ घटना अभिलेख भएको उल्लेख छ।
‘विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि प्रेस स्वतन्त्रता हननका विभिन्न घटना नेपाल पत्रकार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन इकाइमा अभिलेख भएका छन्। यस वर्ष पत्रकारको पेसागत असुरक्षा मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ
महासंघका अनुसार सन् २०२३ मा अघिल्लो वर्ष सन् २०२२ को तुलनामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटना बढेका छन्। सन् २०२२ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५३ वटा घटना रेकर्ड भएका थिए।
सन् २०२३ मा विभिन्न घटनामा १३ पत्रकार महिला र ७४ पुरुष पत्रकार प्रभावित भएका छन्। सन् २०२२ मा एक सय ३२ पुरुष र १८ पत्रकार महिला प्रभावित भएका थिए । त्यस्तै, सन् २०२४ मा पाँच वटा सञ्चार संस्था प्रभावित बनेका छन् भने २०२२ मा ६ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित भएका थिए।
नेपाल पत्रकार महासंघले सन् २०२३ मा विभिन्न सञ्चारगृहमा देखिएका श्रम समस्या अर्थात् पेसागत असुरक्षालाई मुख्य चुनौतीको रूपमा लिएको उल्लेख गरेको छ। सञ्चार प्रतिष्ठानमा देखिएका श्रम समस्यालाई महासंघले दबाबमूलक आन्दोलन, कानुनी लडाइँ तथा वार्ता र संवादसमेतको माध्यमबाट समाधानको पहल गरिरहेको जनएको छ।
महासंघले सन् २०२४ मा श्रम समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘राजनीतिक दलका नेता र सरकारका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाट पटक–पटक प्रेसमाथि विभिन्न प्रकारका आरोप लगाउने, पुष्टि नहुने तर्कसहित समग्र मिडियाप्रति नै लाञ्छित गर्नेलगायतका कार्य सन् २०२३ मा भएका छन्,’ महासंघले भनेको छ, ‘महासंघ राजनीतिक दल र सरकारका विभिन्न पदमा बसेका व्यक्तिलाई पदीय मर्यादा, विश्वव्यापी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्दछ।’
सरकारले सन् २०२३ मा सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सुस्तता देखाएको महासंघको टिप्पणी छ । महासंघकै संलग्नतामा मस्यौदा भएका सञ्चारसम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र प्रक्रियामा लैजान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सञ्चारसम्बन्धी कानुनहरू ल्याउँदा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका व्यवस्था ख्याल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई महासंघले सचेत गराउँदै आएको महासंघले बताएको छ।
