11 Mangshir, 2077 / 26 November , 2020

Logo
gautam
Social Icon
Social Icon
Secondary Top

पत्रपत्रिकाबाट


कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा रोबर्ट

कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा रोबर्ट


भक्तपुर, २५ कात्तिक । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरियामैत्री नगरपालिका अस्पतालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको उपचारमा नर्सिङ रोबर्ट प्रयोग गर्दै आएको छ । अस्पतालमा उपचारार्थ कोरोना सङ्क्रमितका लागि नर्सिङ रोबर्ट सारथि बन्नुका साथै यसको प्रयोगले अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी लगायत अन्य व्यक्तिका लागि सहज भएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमितसँग डाक्टर, नर्स लगायतका अन्य व्यक्तिको सम्पर्क कम होस् भन्नका लागि नगरपालिकाले नगर अस्पतालमा नर्सिङ रोबर्ट प्रयोगमा ल्याएको हो । अस्पतालले नर्सिङ रोबर्ट सञ्चालनमा ल्याएसँगै डाक्टर, नर्स र अस्पतालमा सेवा लिन आउने व्यक्तिले सुरक्षित महसुस गरेका छन् । सङ्क्रमितलाई आवश्यक पर्ने खाना, पानी, लत्ताकपडा, औषधि लगायतका वस्तु बाहिर ढोकैमा राख्ने र निर्देशन अनुसार रोबर्टले ढोकादेखि बिरामीको बेडसम्म पु¥याउने गरेको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले जनाएको छ ।

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले अस्पतालमा नर्सिङ रोबर्टको प्रयोगले सङ्क्रमितलाई सामान पु¥याउन र औषधि प्रयोग गर्न सहज भएको बताए । रोबर्टमार्फत सेवा दिने यो नेपालकै पहिलो अस्पताल भएको दाबी गरिएको छ । 

उनले भने, “नेपालकै इन्जिनियरले बनाएको नर्सिङ रोबर्टको प्रयोगले अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग पुगेको छ, रोबर्टको प्रयोगले सङ्क्रमितको उपचारमा सारथि बन्दै गएको छ ।” आगामी दिनमा रोबर्टको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने अस्पतालले तयारी गरेको छ ।

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् । 


उधारा उखु किसानलाई चिनी मिलले छ वर्षदेखि १ अर्ब २० करोड तिर्न बाँकी

उधारा उखु किसानलाई चिनी मिलले छ वर्षदेखि १ अर्ब २० करोड तिर्न बाँकी


काठमाडौं, २५ कात्तिक । उखु किसानले आन्दोलन गरे पनि अझै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन्। चिनी मिलले विभिन्न बहाना झिकेर पछिल्लो ६ वर्षदेखिको बक्यौता रकममा झुलाएको झुलायै गरेका हुन्।

सरकारले गत वर्ष पुसमा बक्यौता उपलब्ध गराउन पहल गरिदिने भनेर किसानसँग सहमति गरेको थियो। तर, एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि किसानले ८ चिनी उद्योगबाट भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। उखु किसानले संघीय राजधानी काठमाडौंमा आएर पुस १ गतेदेखि अढाई साता लामो आन्दोलन गरेका थिए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुस १८ गते सम्पूर्ण बक्यौता उपलब्ध गराइदिने भनेर उखु किसान संघर्ष समितिसँग लिखित सहमति गरेको थियो। ‘तर, वर्षदिन बित्न लाग्दा पनि सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी भएन’, संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले भने, ‘घरव्यवहार छाडेर कठ्यांग्रिने जाडोमा राजधानीमा आन्दोलन गर्न सरकार र उद्योगले बाध्य बनाए। पुरानो रकम भुक्तानी नहुँदा हाम्रो घरपरिवार नै बिग्रियो। यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने होला।’

संघर्ष समितिले पुरानो बक्यौता प्राप्त गर्न मंसिरमा पुनः राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएको छ। समितिको टोलीले आइतबार सिंहदरबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। उनीहरूले तत्कालै पुरानो बक्यौता भुक्तानी नभए मंसिरदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा राजेश बर्माले लेखेका छन् । 


नेकपाको आन्तरिक विवादको छाया संसद्‍मा पनि

नेकपाको आन्तरिक विवादको छाया संसद्‍मा पनि


काठमाडौं, २५ कात्तिक । सत्तासीन नेकपाको आन्तरिक विवादको छाया संसदीय समितिमा देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा पार्टीको आन्तरिक समीकरणअनुसार नेकपाका सांसदहरू विभाजित भएर प्रस्तुत भएका हुन्।

एकरुपता ल्याउन भन्दै देशको नाम नेपाल मात्र राख्ने सरकारको निर्णयको पक्षमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर सांसदहरू उभिए। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेता त्यसको विपक्षमा रहे। दाहाल र नेपाल पक्षधर सांसदहरूको बलमा समितिले देशको नाम नेपाल मात्र राख्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम नेपाल मात्र राख्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय गरेको थियो। संघीयता र संविधानको मर्म एवं भावनाविपरीत सरकारको निर्णय गरेको भन्दै दाहाल र नेपाल पक्षधर सांसदले समिति बैठकमा विरोध जनाएका थिए।

दाहालनिकट पम्फा भुसाल, रेखा शर्मालगायत सांसदले जनताको रगत र पसिनाबाट आएको संघीयताको भावनाविपरीत सरकारले निर्णय गरेको भन्दै सरकारको निर्णयमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए। वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षधर लालबाबु पण्डित, झपट रावललगायतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्दावली प्रयोगमा आइसकेकाले सरकारले यतिबेला परिवर्तन गर्नु आवश्यक नभएको बताएका थिए।

बैठकमा उपस्थित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण सरकारको निर्णयप्रति प्रश्न उठाइएको संकेत गरे। ‘प्रधानमन्त्री मन पर्दैन, मन्त्री मन पर्दैन भने भने भो’, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा भने, ‘शंकाले लंका जलाउनु हुँदैन।’

प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर सांसद विजय सुब्बाले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका थिए। अर्का सांसद नवराज सिलवालले समितिको निर्णयप्रति असहमति राखेका थिए।

यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । 


यसकारण अप्ठेरोमा परे ओली

यसकारण अप्ठेरोमा परे ओली


काठमाडौं, २५ कात्तिक । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी सचिवालयको बैठक टार्दै जाँदा आफैं अप्ठेरोमा परेका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित पाँच नेताले दुई दिनभित्र सचिवालय बैठक राख्न शनिबार अल्टिमेटम दिएका थिए । तर ओलीले बैठक बोलाउनुको साटो नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गर्दै आएका छन् ।

पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान गर्न शीर्ष नेताका साथै पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूले सचिवालय बैठक तत्कालै बोलाउन आग्रह गरिसकेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सहानुभूति राख्ने नेताहरूले समेत बैठकबाटै समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्न थालेका छन् । ‘केही समयअघि ओलीप्रति सहानुभूति राखेका र पूर्वमाओवादी खेमाका नेताहरूले पनि बैठक राखेर विवाद अन्त्य गर्न दबाब दिँदा प्रधानमन्त्री झन् अप्ठेरोमा परेका छन्’, नेकपा उच्च स्रोतले भन्यो । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले भने केही दिनमै सचिवालय बैठक बस्ने बताएका छन् । ‘परामर्शपछि सचिवालय बैठक बस्छ’, उनले भने ।  तोकेको समयसम्म पनि ओलीले सचिवालय बैठक नबोलाएपछि सोमबार साँझ दाहालसहित वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ खुमलटारमा छलफलमा जुटेका थिए ।

उनीहरू मंगलबार एक दिन कुर्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बतायो । त्यसअघि बिहान महासचिव पौडेल खुमलटार पुगेर ओली स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको र विधानअनुसार बैठक बोलाउन लागेको जानकारी गराएका थिए । पौडेलसँगको भेटमा दाहालले सचिवालय बैठक तत्कालै बोलाएर विवादित विषयबारे छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । दाहालले सचिवालय बैठक आफैं पनि बोलाउन सक्ने संकेत गरेका थिए । स्रोतका अनुसार दाहालले पौडेलसँग भने, ‘कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले सचिवालय बैठक बोलाउन म पनि सक्छु तर ओलीजीले नै बैठक बोलाऊँ भन्नुभयो भने झन् सहज हुन्छ, विवाद हुन्न । पार्टी एकीकरणको मर्म र भावनाको सम्मान हुन्छ त्यसकारण चाँडै बैठक बसौं ।’

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् । 


सम्बन्ध सुधारेर अघि बढ्न ओलीको प्रस्ताव

सम्बन्ध सुधारेर अघि बढ्न ओलीको प्रस्ताव


काठमाडौं, २४ कात्तिक ।  सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन सहकार्य गरेर अघि बढ्न वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग प्रस्ताव गरेका छन् । ओली र नेपालको सम्बन्ध चिसिँदै आइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्बन्ध सुधारेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको मतभेद बढिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र बहुमत जुटाउन वरिष्ठ नेता नेपालसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका हुन् । ओलीले सहकार्यका लागि नेपाललाई प्रस्ताव गरे पनि सहमति हुन सकिरहेको छैन ।

अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामूहिक रूपमा अध्यक्ष ओलीसँग भेटेर शनिबार लिखित रूपमै सचिवालय बैठक बस्नुपर्ने आग्रह गरेको भोलिपल्ट (आइतबार) ओली र नेपालबीच छलफल भएको छ ।

नेकपा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच तीन घण्टा लामो छलफल भएको छ । छलफलका लागि ओलीले नेपाललाई एक्लै बोलाए पनि उनी आफू निकटका स्थायी कमिटी सदस्यत्रय भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तलाई सँगै लिएर बालुवाटार पुगेका थिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले लेखेका छन् । 

 

 


कोरोना विरुद्धको अभियानमा आविष्कार केन्द्र

कोरोना विरुद्धको अभियानमा आविष्कार केन्द्र


काठमाडौं, २३ कात्तिक ।   ‘हेलो ! अँ भन्नुस् ।’ ‘.... ’
‘होला अलिअलि । कति चाहिने हो ?’
‘कति बजे भेटिन्छ ?’ सायद यस्तै प्रश्न सोधियो होला उताबाट ।
‘यहाँ बजे भन्ने नियम हुन्न । जतिखेर आए पनि हुन्छ । कति चाहिन्छ, आएर लानुस् ।’
फोनको कुराकानी बिसाएपछि मतिर फर्किएर महावीर पुनले ‘अँ केरे’ भन्दै कुराकानी अगाडि बढाउने सङ्केत गरेपछि भर्खरैको टेलिफोन संवादबारे चासो राखेँ । पीपीईको माग भएको रहेछ । जुन बेला चिकित्सकले पीपीई सेटको अभावमा अस्पतालमा बिरामी जाँच्न डराइरहेका थिए, त्यो बेला आविष्कार केन्द्रले पीपीई बनाएर बाँड्न थालेको थियो । अहिलेसम्म पनि आवश्यकता अनुसार केन्द्रले पीपीई बाँड्दै आएको छ । पुनका अनुसार अहिलेसम्म १७ हजारभन्दा बढी पीपीई सेट वितरण भइसकेको छ, बिना मूल्य ।

सित्तैमा बाँडेर कसरी चल्छ आविष्कार केन्द्र ?
देश विदेशमा रहेका नेपाली र शुभेच्छुक दाताहरूको सहयोगमा अनुसन्धान केन्द्र अगाडि बढाउँदै आएका पुनले भने, “हुनेले जति सक्दो सहयोग गर्छन् तर मूल्य राखेर बेचेका छैनौँ । हामी व्यापार गर्ने संस्था पनि होइनौंँ । आवश्यक पर्नेले लिएर जान्छन् ।”

उनको अनुभवमा सरकारी अस्पतालसँग त खरिद कारोबार नै कठिन छ । त्यहाँबाट पैसा लिनै कठिन । एम्बुलेन्स चालक, सुरक्षाकर्मी, सफाइ मजदुर, स्वास्थ्यकर्मीलाई पैसा लिने कुरो पनि भएन । निजी अस्पतालहरू चाहिँ केही सहयोग गरेर नै सामान लैजान्छन् ।

विभिन्न विधाका ३३ वटा अनुसन्धानका काम भइरहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अनुसन्धानकर्मी तथा प्राविधिक जनशक्ति य(ितबेला कोरोना (कोभिड–१९)विरुद्धको अभियानमा दिनरात जुटिरहेका छन् । केन्द्रका प्रमुख पुनले भने, “तीन वर्षअघि स्थापना भएको केन्द्रमा २५ वटा जति अनुसन्धानमा सफलता मिल्दै गएको थियो, पाँचवटा ‘प्रोजेक्ट’ त सकिनै लागेका थिए । कोभिडपछि तिनलाई थाँती राखेर सम्पूर्ण जनशक्ति यतैतिर केन्द्रित गरेका छौँ ।”

केन्द्रमा कोरोना भाइरस उपचारमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताललाई आवश्यक उपकरण तथा मेसिनको मर्मतदेखि कोरोना बुथ, नर्सिङ रोबट, डेडबडी ब्यागलगायत १३ वटा वस्तुको उत्पादन कार्य भइरहेको छ । भेन्टिलेटर नै ५० भन्दा बढी मर्मत भइसकेको छ । किड्नी डाइलसिस मेसिन, एक्सरे मेसिनको मर्मत मात्र होइन दुई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा अनुसन्धानसमेत भइरहेको छ ।

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा दीपक श्रेष्ठले लेखेका छन् । 

 

 


कोरोनाको औषधिमा कालोबजारीः ५ हजार ६ सयको औषधि ४० हजारमा बिक्री

कोरोनाको औषधिमा कालोबजारीः ५ हजार ६ सयको औषधि ४० हजारमा बिक्री


काठमाडौं, २३ कात्तिक । आपत्कालीन अवस्थामा कोरोना संक्रमितमा प्रयोग गर्न सरकारले अनुमति दिएको रेमडेसिभिर औषधिको कालोबजारी भएको पाइएको छ । औषधि व्यवस्था विभागबाट रेमडेसिभिर आयात गर्न अनुमति पाएकै संस्थाबाट कालोबजारी भएको भेटिएको छ।यसबारे छानबिन गर्न गठित समितिले रेमडेसिभिरको दुरूपयोग तथा कालोबजारी भएको औंल्याएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन एकाइ तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई बुझाइसकेको छ।समितिको सदस्यमा डा. रमेश खरेल र मन्त्रालयकै अर्का कर्मचारी पानबहादुर क्षेत्री थिए।स्वास्थ्य मन्त्रालयले रेमडेसिभिर दुरूपयोग भएको गुनासो आउपछि छानबिन समिति बनाएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार औषधि व्यवस्था विभागबाट आयात गर्न अनुमति पाएका आयातकर्ताले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग समन्वय नगरी औषधिको दुरूपयोग गरेको औंल्याएको छ।आयातकर्ताले परिषद्ले अनुसन्धान गर्न अनुमति नै नदिएका स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि दिएर कालोबजारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।‘कतिपय स्वास्थ्यसंस्थामा परिषद्को अनुमतिबेगर नै रेमडेसिभिर वितरण गरेको पाइयो।औषधि प्रयोग गरिएका बिरामीमा केकस्तो प्रभाव पा¥यो भन्ने खुलेन र ती संस्थाले बिरामीलाई औषधि निःशुल्क दिए भन्ने कुनै आधार देखिएन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। औषधि व्यवस्था विभागले साउन ३१ गते यती फर्मा, सिनर्जी ओभर्सिज, भियोभिस लाइफ साइसेन्सलाई र हाम्रो मेडिसिनलाई रेमडेसिभिर आयात गर्न अनुमति दिएको थियो।औषधि पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति नहुँदा कालोबजारी भइरहेको छ।स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्रोतका अनुसार पर्याप्त अनुगमन नहुँदा आयातकर्ता कम्पनीबाट कालोबजारी भएकाले छानबिन समिति बनाइएको हो।

‘आयातमा सिन्डिकेट देखियो, मन्त्रालयको कुरा विभागले नमानेको अवस्थामा अनुगमन पनि पर्याप्त भएन।गुनासाहरू धेरै आए।त्यसकारण छानबिन समिति बनाइएको हो।प्रतिवेदन आइसकेको छ।अब त्यसउपर कारबाही अघि बढ्छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। मन्त्रालयले भने प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ ।

स्रोतले प्रतिवेदनलाई औंल्याउँदै दिएको सूचनाअनुसार अनुदानमा आएको र व्यापारीले आयात गरी ल्याएको औषधिसमेत दुरूपयोग भएको छ।प्रतिवेदनअनुसार नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले रेमडेसिभिरबारे अनुसन्धान गर्न ४४ वटा स्वास्थ्यसंस्थालाई अनुमति दिएको भए पनि औषधि व्यवस्था विभागले परिषद्को स्वीकृतिबिनै १६ वटा संस्थालाई प्रयोगका लागि पठाएको थियो।आयात गरिएको र अनुदानमा प्राप्त गरी १३ हजार ३ सय ९४ भायल रेमडेसिभिर मध्ये ९ सय ३२ भायल अनुमति नपाएका स्वास्थ्यसंस्थाले प्रयोग गरेका थिए। ती स्वास्थ्यसंस्थाले औषधि लगेर बिरामीलाई बेचेको आशंका छानबिन समितिले गरेको छ।ती स्वास्थ्यसंस्थाले कसकसलाई औषधि प्रयोग गरे भन्ने खुलेको छैन।९ वटा अस्पतालले रेमडेसिभिर प्रयोग भएका बिरामीको नाम, ठेगानालगायतको विवरणसमेत बुझाएका छैनन्।‘विवरण उपलब्ध नगराउनेमा अल्का अस्पताल, बि एन्ड बी अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज, चरक मेमोरियल अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल अस्पताल र नर्भिक अस्पताल रहेको पाइयो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अहिले एक भायल रेमडिसिभिरको मूल्य ५ हजार ६ सय रूपैयाँ पर्छ।तर कालोबजारी गरी सर्वसाधारणबाट ३०–४० हजारसम्म असुल्ने गरिएको छ ।

सरकारले रेमडिसिभिरको आयात खुला गर्न दिएको निर्देशन औषधि व्यवस्था विभागले टेरेको छैन।स्वास्थ्य मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते नै औषधि व्यवस्था विभागलाई पत्रचार गरी रेमडेसिभिरको आयात तुरुन्त खुला गर्न निर्देशन दिएको थियो।विभागले भने पुरानै कम्पनीहरूलाई मात्रै आयात अनुमति दिएर सिन्डिकेट गरिरहेको छ।विभागबाट अनुमति पाएका चार कम्पनीले पाँच हजार चार सय रूपैयाँ प्रतिभायलको दरले रेमडिसिभिर सरकारलाई आपूर्ति गरिरहेका छन्।तीबाहेकका केही कम्पनीले पाँच हजार दुई सय रूपैयाँमै औषधि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राखे पनि विभागले उनीहरूलाई आयात गर्ने अनुमति दिएको छैन ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । 


भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमणः भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध सुधारमा ग्रिन सिग्नल

भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमणः भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध सुधारमा ग्रिन सिग्नल


काठमाडौं, २२ कात्तिक । भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको तीन दिने नेपाल भ्रमणबाट नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादपछि बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारमा ग्रिन सिग्नल देखिएको छ ।

नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि ग्रहण गर्न नेपाल आएका नरवणेको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँगको भेटपछि सीमा विवादको विषयले बिग्रिएको दुई देशको सम्बन्धमा उपाधि ग्रहण परम्पराको निरन्तरतासँगै सुधारको संकेत देखिएको हो ।

बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि ग्रहण गरेका नरवणेले राष्ट्रपति भण्डारीसँग बिहीबार नै शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए ।

यसैगरी, शुक्रबार उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतबीच सदिऔं पुरानो विशिष्ट सम्बन्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले सोही सम्बन्धका कारण नै दुई देशका सेनाप्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा रहेको पनि स्मरण गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईका अनुसार भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतबीच असल मित्रता रहेको र कतिपय विषयमा दुई देशबीच देखिएको समस्या संवादमार्फत समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल सरकारका पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले पहिले खासै चासो नहुने यस्ता भ्रमण सीमाका विषयमा नरवणेले दिएको अभिव्यक्तिकै कारण चर्चामा आएको र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले सो समयमा जवाफी प्रतिक्रिया नदिँदा यो भ्रमण हुन सकेको बताए ।

नरवणेको भ्रमण दुई देशबीच बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारमा ‘आइसब्रेक’ भएको समेत प्रधानले स्पष्ट पारे । ‘नरवणेले सीमा विवादमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए तर हाम्रा सेना प्रमुखले बुद्धिमताको प्रयोग गरे । त्यसकारण यो भ्रमण सम्भव भयो, यो भ्रमण सीमा विवादपछि बिग्रिएको दुई देशको सम्बन्ध सुधारमा आइसब्रेक हो,’ पूर्वरक्षामन्त्री प्रधानले राजधानीसँग भने ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीसँगै उनका विदेश मामिला सल्लाहकार भट्टराई र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल सहभागी थिए भने नरवणेसँगै नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा पनि सहभागी थिए ।

भारतले सीमा विवादका सम्बन्धमा कूटनीतिक वार्ताका लागि चासो नदेखाए पनि केही साताकै अन्तरालमा रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेको नेपाल भ्रमणले समेत दुई देशको सम्बन्ध सुधारमा ग्रिन सिग्नल दिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् । 

 

 


कोभिड खोप खरिद प्रक्रिया सुरु

कोभिड खोप खरिद प्रक्रिया सुरु


काठमाडौं, २२ कात्तिक । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को खोप खरिद प्रक्रियाका लागि पहल थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् लगायत सरकारका सरोकारवाला निकायको संयुक्त पहलमा कोभिड खोप खरिद प्रक्रिया थालेको हो ।

परीक्षणमा सफल भएर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)को मान्यता पाएका जुनसुकै खोप छिट्टै नेपाल भित्र्याउन सरकार सक्रिय रहेको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीले कोभिड भ्याक्सिनको नेपालमा क्लिनिकल परीक्षण र खरिदका दुवै प्रक्रियामा नेपाल सरकार अघि बढेको छ भने ।

अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको परीक्षण अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेका छन् । “कुनै पनि मुलुकको परीक्षण झ्याप्प सफल भइहाल्यो भने त खोप किन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले पनि सरकारले पहल थालेको हो,” ज्ञवालीले थपे ।

उनले खोप खरिदको प्रक्रियासँगै क्लिनिकल परीक्षण पनि नेपालमा गर्नका लागि सँगसँगै पहल भइरहेको जानकारी दिए ।

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा चाँदनी हमालले लेखेकी छिन् । 


प्रचण्डले एक्लै बैठक बोलाएपछि ओलीले भने, ‘यो बैठक नै पार्टी फुटको घोषणाको विन्दु हुनेछ’

प्रचण्डले एक्लै बैठक बोलाएपछि ओलीले भने, ‘यो बैठक नै पार्टी फुटको घोषणाको विन्दु हुनेछ’


काठमाडौं, २२ कात्तिक ।  सत्तारुढ दल  नेकपाका दुई अध्यक्षबीच पार्टी बैठक बोलाउने नबोलाउने जुहारी छ । कसले कसलाई गलाउने भन्नेमा दुवै पक्ष आन्तरिक तयारीमा छन् ।  बिहीबार दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बालुवाटारमा बैठक बोलाउने विषयमा गलफत्ती गरे । 

प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई भनेका थिए, ‘सकेको गर्नुस् । म अहिले बैठक बोलाउँदिन ।’ बैठकको आवश्यकता नै छैन । तपाईंले आफ्नो गर्नुस्, म आफ्नो गर्छु । दाहालले प्रस्ताव राखे, ‘सचिवालयका सदस्यहरुलाई पार्टी कार्यालय धुम्बाराही बोलाएर यहाँ भएका छलफल जस्ताको त्यस्तै ब्रिफिङ गर्छु । उहाँहरुको सुझावसमेत बोकेर फेरि म भेट्न आउँछु ।’  प्रत्युत्तरमा ओलीले भने, ‘औपचारिक बैठक बस्नुभयो भने त्यो नै पार्टी फुटको घोषणाको विन्दु हुनेछ ।’

यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् । 



Prabhu Side Bar



Sidebar Middle
Sidebar Bottom


Maruti