newsajako.com
काठमाडौं, ३१ भदौ । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान दिवसका दिन ३४ जनालाई माफी मिनाहा दिनुपर्ने स्पष्ट आधार खोजेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई आममाफी दिनुपर्ने अधार खोज्दै ३४ जनाकै व्यक्तिगत विवरण माग गरेको छ।
गम्भीर अपराधका दोषीलाई समेत उन्मुक्ति दिने गरी आममाफी दिने प्रचलन बढेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले यसपटक सरकारले आममाफी दिन सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत विवरण नै मगाएको हो।
विभिन्न अपराधमा अदालतबाट कैद र जरिवाना तोकिए पनि कारागारमा असल चालचलन देखाउनेहरुलाई कानुनबमोजिम विभिन्न राष्ट्रिय महत्त्वका दिनहरुमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिने व्यवस्था छ।
तर सरकारले कानुनको त्यस्तो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै कतिपय गम्भीर अपराधका दोषीहरुलाई समेत माफी मिनाहा गराउन सिफारिस गर्न थालेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसबारे चासो राखेको हो।
यसपटक संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी गराउन गृह मन्त्रालयले करिब ८ सय जनाको नाम तयार गरेको थियो। त्यसमध्ये ६७० जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ भने राष्ट्रपतिबाट समेत स्वीकृत भइसकेको छ।
तर त्यसबाहेक गृहले पठाएका विभिन्न कसुरमा दोषी देखिएका थप ३४ जनाको विषयमा भने राष्ट्रपति कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो।
स्रोतका अनुसार ती ३४ जनामध्ये कतिपय हाल पक्राउ समेत परेका छैनन् । गृह मन्त्रालयले विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरुसँग गरेको सम्झौताका आधारमा समेत ती व्यक्तिहरुलाई माफी दिन सिफारिस गरेको खुलेको छ।
त्यसरी सिफारिस गरिएकामध्ये कर्तव्य ज्यान, तस्करी र सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्ति छन्।
मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको हो। संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
