शिक्षा मन्त्रालयका २० कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौं, १५ चैत । हाजिर गरी बिना जानकारी कार्यालयबाट बाहिर गएको सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका २० कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ।

यही चैत १४ गते मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा तथा शाखामा गरिएको आन्तरिक छड्केमा ती कर्मचारी हाजिर गरी मन्त्रालयबाट बाहिरिएको पाइएको जनाइएको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा मन्त्रालयको प्रशासन शाखाबाट छड्के गरिएको थियो ।

कार्यकक्षमा नभेटिने तथा कार्यालय समयको पालना नगर्ने कर्मचारीलाई सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नआए कानुनबमोजिम कारबाही हुने मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस किसिमका अनुगमन तथा छड्के मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयमा समेत निरन्तररूपमा हुने र कार्यालय समयमा बिनाजानकारी अनुपस्थित हुने तथा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारी माथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाइएको छ ।

दुई सहसचिवको सरुवा

यसैबीच मन्त्रालयले शिक्षा सेवाका दुई सहसचिवको सरुवा गरेको छ ।

मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटालाई शिक्षक सेवा आयोगको प्रशासकीय प्रमुखमा र आयोगमा उक्त भूमिकामा रहनुभएका डा कमल पोखरेललाई मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

यसैगरी मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सहसचिव केशवप्रसाद दाहाललाई तोकिएको छ ।

दूरसञ्चारका पूर्व अध्यक्ष झासहित १९ जनाविरुद्ध ९१ करोड बिगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं, १५ चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झासहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षद्वय झा र पुरुषोत्तम खनाल, पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशकहरू दीपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र अच्यूतानन्द मिश्र लगायत १९ जनालाई विपक्षी बनाएको छ ।

आयोगले प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ ।

पढ्नुहोस् अख्तियारको विज्ञप्ति –

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (Mobile Device Management Syste-MDMS) परामर्श सेवा खरिद कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त Mobile Device Management System(MDMS) खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४, दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ र नियम ५क समेतको कानूनी व्यवस्था बमोजिम खरिद पूर्व गर्नुपर्ने अनिवार्य कार्यहरू; माग सङ्कलन, प्राविधिक विवरण तयारी (आकार, नक्सा, बजार अध्ययन, डिजाइन, प्राविधिक विशेषताहरू, मालसामान नमुना), खरिद कार्य यकिन(परिमाण, गुणस्तर, समय, प्रकार), प्याकेज निर्धारण (परामर्श सेवा वा अन्य), लागत अनुमान तयार, योग्यता निर्धारण (जनशक्ति, अनुभव, वित्तीय तथा छनौट विधि) समेतको विस्तृत अध्ययन गरी/गराई स्वीकृत गरी सोही आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम खरिदको प्रकार, परिमाण, खरिद विधि, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद गुरु योजनामा समावेश गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेका कुरासमेतलाई समेटी खरिद गुरु योजना तयार गरी/गराई स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा कानूनी व्यवस्थालाई अन्देखा गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम वस्तु तथा परामर्श सेवाको खरिद विधि नै फरक रहेको अवस्थामा वस्तु (Hardware) तथा परामर्श सेवा(Software) खरिदमा एकै परामर्श सेवा खरिद विधिलाई मात्र आधार लिई लिन लगाई वस्तु खरिदको मूल्याङ्कन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी/गराई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ बमोजिम निर्माण स्थल (Primary Data Center रहने स्थान) सम्म पनि यकिन नगरी/नगराई प्रचलित कानूनी प्रावधानको प्रतिकुल हुने गरी बदनियत राखी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ बमोजिम Regulatory Framework/MDMS Bylaws (विनियमावली) को मस्यौदा तयार गर्नको लागि Terms of Reference (कार्य विवरण) सहित सम्झौता भएको परामर्शदाता Laurasia Associates UK वाट सम्झौताको सर्त (कार्य विवरण) भन्दा बाहिर विना आधार प्रमाण र अध्ययन विना नमूनाको रूप बनाई दिएको बोलपत्र (Bidding Document) र लागत अनुमान(Cost Estimate) मा Terms of Reference (ToR) र Cost Estimate का आइटमहरूको बिचमा Alignment नदेखिएको, Cost Estimate तयार पार्दा Breakdown सहित Justification नभएको समेतको विवरणलाई नै लागत अनुमानको रूपमा ग्रहण गरी/गराई तथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ बमोजिम स्वीकृत MDMS Bylaws, २०७५ (विनियमावली) लाई खरिद गुरु योजना भनी झुट्टा तथा कपोकल्पित आधारमा खरिद कार्यको नियमानुसारको सम्भाव्यता अध्ययन तथा नर्म्स नै तयार नगराई अस्वभाविक किसिमबाट बढी काम/लागत देखाई Cost Break Down नगरेको, Cost Estimate सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२ (अनुसूची-१क) तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खरिद विनियमावली, २०७३ को अनुसूची-१ बमोजिम Break down सहितको लागत अनुमान तयार नगरेको, ६ महिनामा International and National गरी १३ जनाको सहभागितामा निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने Data Processing को कार्य गर्ने Customized सफ्टवेयर MDMS को लागत अनुमान एक अरब भन्दा बढी स्वीकृत गराई अस्वभाविक लागत अनुमान तयार गरेको, Terms of Reference मा कार्यस्थल/निर्माण स्थल कतै NTA ले प्रदान गर्ने भन्ने उल्लेख भएको, कतै Consultant ले उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख भएको, Operator लाई EIR Solution ४ थान मागेकोमा Operators को लागि Probe Server, UTM ५ वटा राखिएको, Connectivity, Dark Fiber ५ वटा अपरेटरको लागि राखिएको, माल सामान खरिद गर्दा आवश्यक पर्ने Bill of Quantity के कसरी कुन समयमा पेस गर्ने विषय उल्लेख नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६९ मा E-Bidding गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि Manual Submission मात्र गरेको, सर्वोच्च अदालतको रिट नं. 069-CR-0268 को फैसला, नेपालको संविधानको धारा २८ गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेतको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी विदेशी कम्पनीलाई Operational Level को पूर्ण जिम्मेवारी दिई DATA गोपनीयता तथा Criticality तर्फ आवश्यक व्यवस्था नगरेको, LEA Module/CDR access कार्यान्वयनको लागि ठोस व्यवस्था नगरी RFP मा राखेको, कानूनमा नभएकोमा Bid Security को प्रावधान राखी प्रतिस्पर्धा (Competition) सीमित बनाएको, Support System Item मा Duplication हुने गरी अस्वभाविक रूपमा बढी सामान बढी मूल्य कायम गरी गराई Bidding Document स्वीकृतको लागि पेश गरेको र MDMS Bylaws, २०७५ तत्काल प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्ने गरी निर्णय गराई स्वीकृतको लागि पेस गरेको, MDMS खरिदको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५क. बमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत नै नगरी सोही ऐनको परिच्छेद-४ परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ३१ बमोजिम खुल्ला रुपमा आशय पत्र माग गरी/गराई परामर्शदाताको संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरेको, सोही क्रममा पेस गरेको Cost Estimate र Bidding Document को Review को लागि TAEC Consult लाई नियुक्त गरी उक्त Consultant बाट Request For Proposal Review सहितको प्रतिवेदन पेस भएको देखिएकोमा उक्त प्रतिवेदनलाई अन्देखा गरी लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत गरेको।
उक्त Mobile Device Management System(MDMS/SEIR) खरिद कार्य गर्दा पुष्टयाइँको आधार बिना बदनियतपूर्ण ढंङ्गले अस्वभाविक बढी काम/लागत देखाई उक्त लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत नगराई Expression of Interest जारी गरेको, मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वभाविक रूपमा बढाई अस्वभाविक रूपमा बढी सामान बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सरकारी/सार्वजनिक कागजातहरू लुकाए/नष्ट गर्ने गराउने कार्य गरेको पुष्टी भएको हुँदा उक्त Mobile Device Management System(MDMS) परामर्श सेवा खरिद गर्ने कार्य गर्दा गराउँदा रु.91,98,30,882.32 (एकानब्बे करोड अन्ठानब्बे लाख तीस हजार आठ सय बयासी रुपैया बत्तीस पैसा मात्र) प्रतिवादी राष्ट्रसेवकले आफू तथा परामर्शदाता Nuemera JV लाई गैरकानूनी लाभ पुर्यायउने र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण/नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी पुर्यारउने भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा संलग्न देहायका प्रतिवादीहरूउपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज बिशेष अदालय काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
देहाय :
(क) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम प्रसाद खनाल, निर्देशक/बरिष्ठ निर्देशक आनन्द राज खनाल, उपनिर्देशक/निर्देशक मिन प्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक संदिप अधिकारी, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक सूर्य प्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युता नन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजय कुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतिक्षा पौडेल, सहायक निर्देशक निराजन कोइरालाको कार्यबाट रु.91,98,30,882.32 (एकानब्बे करोड अन्ठानब्बे लाख तीस हजार आठ सय बयासी रुपैयाँ बत्तीस पैसा) आफू तथा परामर्शदाता Nuemera JV लाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण/नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी गरे/गराएको हुँदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ), (च), (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.91,98,30,882.32 (एकानब्बे करोड अन्ठानब्बे लाख तीस हजार आठ सय बयासी रुपैयाँ बत्तीस पैसा) र सोमा फैसला हुँदाको मितिको प्रचलित डलरको विनिमय दर बमोजिमको थप रकमसमेत गणना गरी बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी खर्च भएको देखिएको बिगो रु.23,20,59,314.94 (तेइस करोड बीस लाख उनान्साठ्ठी हजार तीन सय चौध रुपैयाँ चौरानब्बे पैसा) निजहरुबाट असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
यसैगरी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण अन्तर्गत खरिद एकाईका तत्कालीन पदाधिकारीहरू अच्युता नन्द मिश्र, सूर्य प्रसाद लामिछाने, संदिप अधिकारी, विजय कुमार राय यादवसमेतले सरकारी/सार्वजनिक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको Covering Page, प्रतिवेदन उपर भएको निर्णय, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय, मुचुल्का, Mobillon Trade (JV) ले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्तावसमेतको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, वार्ता माइन्यूट उपर भएको निर्णय, सम्झौता गर्ने र LoI जारी गर्ने निर्णय, Nuemera ले के कसरी Breakdown of price पेस गरेको तथा उक्त Breakdown of price बमोजिम खरिद कार्य गर्ने निर्णयसमेतका कागजातहरु सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न भई नसकिएको अवस्थामै फेला नपरेको आधारबाट निजहरुले उक्त सरकारी सार्वजनिक कागजातहरु लुकाएको/नष्ट गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिमसमेत सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम प्रसाद खनालसमेतले सरकारी/सार्वजनिक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको Covering Page, प्रतिवेदन उपर भएको निर्णय, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय, मुचुल्का, Mobillon Trade (JV) ले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्तावसमेतको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, वार्ता माइन्यूट उपर भएको निर्णय, सम्झौता गर्ने र LoI जारी गर्ने निर्णय, Nuemera ले के कसरी Breakdown of price पेस गरेको तथा उक्त Breakdown of price बमोजिम खरिद कार्य गर्ने निर्णयसमेतका कागजातहरु सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न भई नसकिएको अवस्थामै फेला नपरेको र MDMS संचालनमा नै नआएकोमा संचालनमा आएको भनी गलत लिखत तयार गरी/गराई सूचना प्रकाशन गरे/गराएको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 9 र दफा १२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 9 र दफा १२ बमोजिमसमेत सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
निजहरु विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, रेवती राम पन्थ, अच्युता नन्द मिश्र, विजय कुमार राय यादवले मूल्याङ्कन समितिको सदस्य भई Nuemera JV ले पेश गरेको प्रावधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी “It must fullfill all the requirements (MDMS, Datacenter, IT equipment etc) as per RFP without any increment in the quoted lumpsum amount” भन्ने व्यहोरा सहित Conditional प्रतिवेदन दिएकोमा सो को condition पुरा नभई/नगराई आफैले दिएको प्रतिवेदनको प्रतिकूल हुने गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्नको लागि सिफारिस गरेको र आर्थिक प्रस्ताव निजहरुकै उपस्थितिमा खोली मूल्याङ्कन गरी सम्झौता गर्नको लागि सिफारिस गरेको समेत देखिएको, साथै मूल्याङ्कनको क्रममा Numera JV ले पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावको FIN-1 मात्र मूल्याङ्कन गरी FIN-२ मा उल्लेख भएको प्राधिकरणबाट जारी भएको Terms of Reference (ToR) विपरित हुने गरी परामर्शदाताले राखेको शर्तलाई अन्देखा गरी गलत लिखत प्रतिवेदन तयार गरे/गराएको पुष्टि भएको हुँदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ बमोजिमसमेत सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
साथै निजहरु दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम प्रसाद खनालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
ख. Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV), Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) को Lead Partner Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia कम्पनी र उक्त कम्पनीको Group Chairman Datuk Mohd Noor Amin भन्ने Mohd Noor Amin Bin Mohd Noor Khan, Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia कम्पनीमा कार्यरत रही MDMS खरिद कार्यको वार्तामा संलग्न Datuk Mohamed Shihab भन्ने Mohamed Shihab Bin Kunhi Mohamed,Lead Partner Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia कम्पनीमा Chief Operating Officer पदमा कार्यरत Anuj Singh भन्ने Anuj Singh X, Lead Partner Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia कम्पनीमा Product Specialist Jameel Ahmed, Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) को पार्टनर कम्पनी Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore का निर्देशक कबिन्द्र राज मल्लको हकमाः प्रतिवादीहरू Datuk Mohd Noor Amin भन्ने Mohd Noor Amin Bin Mohd Noor Khan, Datuk Mohamed Shihab भन्ने Mohamed Shihab Bin Kunhi Mohamed, Anuj Singh भन्ने Anuj Singh X, Jameel Ahmed, कबिन्द्र राज मल्ल, Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia र Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २३ को प्रावधान बमोजिम सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदारहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ), (च), (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.91,98,30,882.32 (एकानब्बे करोड अन्ठानब्बे लाख तीस हजार आठ सय बयासी रुपैयाँ बत्तीस पैसा) र सोमा फैसला हुँदाको मितिको प्रचलित डलरको विनिमय दरबमोजिमको थप रकमसमेत गणना गरी बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सजाय गरी खर्च भएको देखिएको बिगो रु.23,20,59,314.94 (तेइस करोड बीस लाख उनान्साठ्ठी हजार तीन सय चौध रुपैयाँ चौरानब्बे पैसा) निजबाट असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।

प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे

चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, १३ चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विराटनगर भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत ताराप्रसाद सापकोटा र भन्सार अधिकृत नवकुल शर्मासहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले विराटनगर भन्सार कार्यालयमा जाँचपासको लागि देव इन्टरनेशनल प्रालिले ल्याएको समानको जाँचपास गर्नेक्रममा न्यून बिजकीकरण गरी ८४ लाख ५५ हजार ६०५ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । अख्तियारले सापकोटा र शर्मालाई ८४ लाख ५५ हजार ६०५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र चुहावट भएको राजस्वको रकमको दोब्बर जरिवाना हुने सजायलाई आधार मानी सजाय माग दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै देव इन्टरनेशनल प्रालिका सञ्चालक शेरबहादुर बस्नेत र शरणकुमार खरेलले गरेको कार्य मुख्य प्रतिवादी सापकोटा र शर्माले गरेको कसुरबमोजिमको उद्योगको कसुरको मतियार भएर कसुर अपराध गरेको भन्दै ८४ लाख ५५ हजार ६०५ रुपैयाँ नै बिगो कायम गरेर कैद सजायको माग अख्तियारले गरेको छ ।
 

दुर्गा प्रसाईंको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतको फैसला

काठमाडौं, १२ चैत । सर्वोच्च अदालतले झापास्थित दुर्गा प्रसाईंको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने फैसला गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश डा. कुमार चूडाल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन फैसला गरेको छ ।

मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंले दायर गरेको रिटअनुसार सम्बन्धन दिन फैसला भएको सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ ।
आशय पत्र पाएर भौतिक संरचना निर्माण गरेपछि सम्बन्धन नदिएको भन्दै प्रसाईंले चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमीविरुद्ध २०७७ असार २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा सोमबार फैसला भएको छ ।

बीएण्डसीलाई सम्बन्धन नदिन अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक अनशन बस्दै आएका थिए ।
 

होलीमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने ६ सय ६४ सवारी कारबाहीमा

काठमाडौं, ११ चैत । होलीमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने ६ सय ६४ वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने छ सय ६४ वटा सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। यसमा चार पाङ्ग्रे छ सय ४९ तथा दुई पाङ्ग्रे १५ वटा रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ।

लापसे, मापसे गरी सवारी साधन चलाउने तथा सवारी साधनका कागजपत्र नबोक्ने, हेलमेट नलगाई सवारी चलाउनेका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।

फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्वलाई सुरक्षित बनाउने भन्दै प्रहरीले उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको थियो।

ट्राफिक चेकिङदेखि सादा पोसाकसहित गरी कूल तीन हजार प्रहरी खटाइएको थियो भने ड्रोनबाट निगरानी गरिएको थियो।

आज होली पर्व, आपसमा रङ दलेर मनाइँदै

काठमाडौं, ११ चैत । पहाडी र हिमाली जिल्लामा आज होली पर्व मनाइँदै छ। फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व आज हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ एकापसमा रङ खेलेर मनाइन्छ। तराई मधेशका जिल्लामा भने भोलि (सोमबार) होली पर्व मनाइनेछ। आफन्त मिलेर रङ, पानी खेलेर खुसी साट्ने होलीपर्वको विशेषता हो । काठमाडौँ उपत्यकास्थित वसन्तपुरमा सामूहिकरूपमा होली खेल्ने गरिन्छ। नेपाली र विदेशीसमेत वसन्तपुरको होलीमा सहभागी हुने गरेका छन्। 
फागु पूर्णिमामा एकापसमा रङ, अबिर दलेर रमाइलोमात्र गरिदैन नाचगान पनि गरिन्छ । बूढापाका, युवा र बालबालिका पनि हौसिएर नाचगानमा भाग लिन्छन्। 
 

प्रजिअले मिडिया नियन्त्रण गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो गृह 

काठमाडौं, ९ चैत । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनलाइन समाचार पोर्टलमा प्रकाशित हुने समाचार सामाग्रीको अनुगमन र कारबाही गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिएको निर्देशन सच्याइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले विहिबार यसअघि चैत ६ मा तयार गरिएको परिपत्रको मस्यौदालाई सच्याएर परिपत्र गरिएको जानकारी दिएको छ । यसअघि पठाइएको २१ बुँदे निर्देशनको दुई नम्बर बुँदामा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी उल्लेख गर्दै त्यसमा अनलाइन न्युज पोर्टल समेत उल्लेख गरिएको थियो ।

सार्वजनिक भएको निर्देशनमा अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लिलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकरण गर्ने समेत उल्लेख छ । चौतर्फी आलोचनापछि गृहमन्त्रालयले यस अघि उल्लेख भएको सो बुँदा हटाएर बिहीबार परिपत्र गरेको जनाएको छ ।

नेपाल मेडिकल कलेजका स्टाफ नर्सहरुलाई लाइफ सपोर्ट तालिम सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाल मेडिकल कलेजका स्टाफ नर्सहरुलाई एडभान्स कार्डिएक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट तथा एयरवेज म्यानेजमेन्ट तालिम सम्पन्न भएको छ । कलेजमा कार्यरत स्टाफ नर्सहरुको क्षमता विकास गराउने उद्देश्यका साथ कलेजले यो तालिम दिएको हो ।

तालिममा सहभागी स्टाफ नर्सहरुलाई उपचारका क्रममा बिरामीको शारिरीक स्वास्थ्य अवस्था हेरेर उसलाई कस्तो प्रकारको लाइफ सपोर्ट चाहिएको निश्चित गरी प्रयोग गर्न सिकाइएको थियो । चिकित्सकीय सेवामा लाईफ सपोर्टका स्वास्थ्य सामग्रीहरु बिरामीलाई समयमै प्रयोग गर्दा हुने फाइदाहरुका बारेमा जानकारी दिईएको कलेजकी मेट्रोन नविना सिंहले जानकारी दिइन् ।

तालिममा सहभागी स्टाफ नर्सहरुले इमरजेन्सी तथा क्रिटिकल केयरमा आउने बिरामीहरुलाई सहज बनाउन लाइफ सपोर्ट स्वास्थ्य सामग्रीहरुको उपयोगिता, त्यसले दिने फाइदा बारे जानकारी पाइएको बताए । इमरजेन्सी र क्रिटिकल केयरमा आउने बिरामीहरुलाई समयमै उपचार गराउन सके उनीहरुको जीवन बचाउन लाइफ सपोर्ट सामग्रीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताइएको छ ।

कलेजले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समयसापेक्ष दक्ष र सीपयुक्त बनाउन समयसमयमा यस्ता तालिमहरु नियमित रुपमा गर्दै आइरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । पछिल्लो समय कलेज विरगञ्जका सफल मेडिकल व्यवसायी, प्रख्यात सर्जन प्रा.डा. जैनुद्धिन अन्सारीको नेतृत्वमा आए पश्चात स्वास्थ्य सेवालाई सुधार्दै चिकित्सक, स्टाफ नर्स तथा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धिका तालिमहरु पनि सञ्चालन गर्न थालिएको छ । 

कलेजको नर्सिङ विभाग, क्रिटिकल केयर तथा इमरजेन्सी म्यानेजमेन्टले दिएको चार दिने तालिममा १०३ जना स्टाफ नर्सहरु सहभागी थिए ।
 

सहकारी बचतकर्ता र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति

काठमाडौं, ८ चैत । विगत केही दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी बचतकर्ता र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन स्थगित भएको छ । अधिकारसम्पन्न समिति बनाएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतासँगै सहकारी बचतकर्ताहरू सहमतिमा आएका हुन् ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका प्रतिनिधि र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच बिहीवार मन्त्रालयमै भएको वार्तामा सहकारी संस्थाहरूको हिसाब जाँच गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समितिको सुदृढीकारण गर्ने गरी अघि बढ्ने सहमति भएको हो ।

वार्तामा सरकारका प्रतिनिधिहरूले समस्याग्रस्त सहकारीहरूबाट बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले प्रस्तावित अधिकारसम्पन्न समितिलाई कारवाहीको सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत दिइएको बताए ।

अमर्यादित भएर होली खेले कारवाही गर्ने काठमाडौं प्रशासनको चेतावनी

काठमाडौं, ७ चैत । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले फागु पूर्णिमा (होली) पर्व मर्यादित, अनुशासित एवं व्यवस्थित ढङ्गले मनाउन अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले सूचना जारी गर्दै होलीमा अमर्यादित, उच्छृङ्खल अवाञ्छित एवं गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराएका छन्। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाडपर्वका अवसरमा शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने गरी सार्वजनिक स्थानमा होहल्ला एवं झैँ-झगडा गर्ने, मादक पदार्थको सेवन गरी पारिवारिक एवं सामाजिक जनजीवन तथा सार्वजनिक मर्यादा र शान्ति खलल गर्ने, कसैको इच्छा विपरीत रङ एवं पानीको लोला हान्ने, पानीको फोहोरा हान्ने, जबरजस्ती रङ दल्ने कार्य नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ।