बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा काठमाडौं अदालतको आदेश अनपेक्षितः गृहमन्त्री 

काठमाडौं, २८ माघ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा काठमाडौं अदालतको आदेश अनपेक्षित भएको बताएका छन्।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा श्रेष्ठले उक्त प्रकरणमा म्याद थप गर्न जाँदा दुई दिनभित्र अनुसन्धान सकेर रिहा गर्न अदालतले निर्देशन दिने कुरा अनपेक्षित र नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो भएको बताए। यद्यपि उनले अदालतको सम्मान गर्ने र आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिकिर गरे।

उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यस्तै उहाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी र अध्यागमनका कर्मचारीबीच भएको कुटाकुट प्रकरणको अनुसन्धान पछिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जिकिर गरे। उक्त घटनामा अध्यागमन र प्रहरी दुवैको कमजोरी रहेको भन्दै घटनामा संलग्न दुवै पक्षका कर्मचारीलाई कारवाही भएको उहाले बताउनुभयो । अध्यागमन अधिकृत आवेशमा आउदा घटना सुरु भए पनि वर्दीमा रहेका प्रहरी कुटपिट भएको र व्यवसायीक आचरण देखाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले अध्यागमनको संरचनात्मक सुधारको तयारी रहेको र अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाइने धारणा राख्नुभयो । उहाले नेपाल भारत सीमालाई तत्कालै तारवार लगाउन नसकिने भन्दै सीमाका बिषयमा देखिएका समस्या दुईदेशबीचको कुटनीतिक तवरबाटै समाधान गर्ने बताए।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले बिमानस्थलको अध्यागमनमा प्रहरीलाई मात्रै कारवाही गरिएको भन्दै आशंका जनाएका थिए । समिति सदस्य एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानले अध्यागमन बिभागमा भएको घटनाले दुईपक्षबीच शितयुद्धजस्तो देखिएकाले दिर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिकिर गरे। उनले बासबारी जग्गा प्रकरणमा कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको पनि बराबर सेयर देखिएकाले छानविनका लागि बयान लिइयो वा लिइएन भन्दै प्रश्न गरे। त्यस्तै उहाले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा ढिलाई भएको भन्दै गृहमन्त्रीसंग जवाफ माग गरे।

त्यस्तै समिति सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले रुसी सेनामा रहेका नेपालीलाई कुटनीतिक पहल गरि नेपाल फिर्ताको वातावरण बनाउन र रुसी सेनामा रहेका नेपालीको अवस्थाका बारेमा समेत जानकारी लिनुपर्ने उल्लेख गरे।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनेबित्तिकै तामाङ समुदायबाट मन्त्री बनाउँछुः प्रचण्ड

काठमाडौं, २७ माघ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छिटै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने र त्यसमा तामाङ समुदायका एक जनालाई मन्त्री बनाउने घोषणा गरेका छन्। सोनाम ल्होछारको अवसर पारेर शनिवार काठमाडौँको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले गत साल पनि आफूले सोनाम ल्होछारको अवसर पारेर घोषणा गरेअनुसार बागमती प्रदेशमा तामाङ समुदायबाट मन्त्री बनाएको पनि स्मरण गराए।
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सोनाम ल्होछारका लागि सरकारले वर्ष सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। गत वर्षको पेमेन्ट नभएको आफूले जानकारी पाएकाले त्यसको पनि फलोअप गर्ने प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित आन्दोलनका बाँकी उपलब्धि हामी प्राप्त गरी छोड्ने छौँ। गत साल मैले यसै मञ्चबाट तामाङ समुदायको खासगरी बागमती प्रदेशबाट मन्त्री बन्नुहुन्छ भनेको थिएँ। मन्त्री बन्नु त भयो। प्रदेशमा बन्नुभयो। त्यतिवेला संघमा पनि मन्त्री बनाउने कुरा भएको थियो। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुनेबित्तिकै तामाङ मन्त्री हुन्छ। यो विश्वास म तपाईहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। लाखौँ जनसमुदायको बीचमा मैले यो कमिटमेन्ट गरेको छु।’ प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पनि दोहोर्‍याए।

कोशी सरकार विस्तार, ४ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री थपिए

काठमाडौं, २६ माघ । कोशी प्रदेश सरकार विस्तार भएको छ। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ४ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री थप्दै सरकार विस्तार गरेका हुन्।

कांग्रेसबाट प्रदीप सुनुवार र रामकुमार खत्री मन्त्री बनाएका छन्। सुनुवारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा खत्रीलाई उद्योग कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

यस्तै, माओवादीबाट मन्त्री बनेका नारायण बुर्जामगरले समाजिक विकास र राजेन्द्र कार्कीले खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

राज्यमन्त्रीमा इन्दिरा थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्रीमा सुनिता कुमारी गुरूङ नियुक्त भए। उनीहरु दुवै कांग्रेसका हुन् ।

वर्तमान सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा शम्शेर राई, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा गणेश उप्रेती र भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्रीमा कमलप्रसाद जबेगु मन्त्री छन्।
 

कोशी प्रदेशमा पहिचानवादी र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति

काठमाडौं, २६ माघ । कोसी प्रदेश सरकार र एक वर्षदेखि आन्दोलित पहिचान पक्षधरबीच शुक्रबार ५ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । बिहीबारदेखि जारी वार्तामा कोसीका मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले पहिचान पक्षधरसँग ५ बुँदे सहमति गरेको हो ।
सहमतिअनुसार प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरले संविधानसम्मत् रुपमा प्रदेशको नाम फेर्नका लागि राजनीतिक वातावरण वनाउन संयुक्त रूपमा पहल गर्ने सहमति गरेका छन् ।

सहमतिअनुसार अब पहिचान पक्षधरले अन्य दल र समूहका गतिविधिमा निषेध गर्ने गरी जारी आन्दोलनलाई सुधारेर अब शान्तिपूर्ण आन्दोलन  गर्ने भएका छन् ।

पहिचान पक्षधरसँगको सहमतिमा कोसी सरकारले एक वर्षयताको आन्दोलनका क्रममा घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गरिदिने भएको छ । त्यस्तै आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा प्रदेश सरकारले फिर्ता लिने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक : यस्ता छन् चार निर्णय

काठमाडौं, २५ माघ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न चारवटा निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभन्न मन्त्रालयको प्रस्तावमा चारवटा निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

यस्ता छन् चार निर्णय :
–विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने ।

–गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने ।

–रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० बमाजेमिको अध्यक्ष पदमा महोत्तरी जिल्ला, साबिक नगरासिश्र्वा १० निवासी डा. परशुराम मिश्रलाई नियुक्त गर्ने ।

–एक पालिका एक हुलाक कायम गर्ने गरी हुलाकको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने । केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन तथा फिलाटेलिक कार्यालय खारेज गर्ने । हुलाक सेवा अन्तर्गतका १६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने ।
 

सहकारी ठगलाई कारबाही गर्न नयाँ दलले रोकेको छैन: रवि लामिछाने

काठमाडौं, २४ माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संसदलाई छेड्खानीको थलो नबनाउन आग्रह गरेका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले संसदलाई छेड्खानीको थलो बनाउन आग्रह गरेका हुन् । उनले संसदलाई कानुन बनाउन थलोको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै उनले जग्गा कीर्ते, नागरिकता कीर्ते गर्ने, सहकारीका ठगहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । ‘सरकारी जग्गा कीर्ते गर्नेहरु आफ्नै दलभित्र छन् कि पहिला तिनलाई कारबाही गरेर सुशासनको नयाँ कदम र उदाहरण दिने पो हो कि ? नागरिकता कीर्ते गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि ? सहकारीका ठगहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पो हो कि ? सरकारमै भए जस्तो लाग्छ । लामो समयसम्म सरकार नछोडेको जस्तो पनि लाग्छ । राजनीति र सदनमा भएको पनि वर्षौं बिते जस्तो लाग्छ । रोकेछ चाहिँ केले, नयाँ दलले’, उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै,यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौं, २४ माघ । प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्दैछ। संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयक छलफल गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
साथै सोही विधेयकलाई पारित गरियोस् भनेर पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

आजै बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ।

पूर्वमन्त्री बुढाथोकी २०६४ र २०७० को संविधान सभा सदस्य थिए। बुढाथोकीको सोमबार राति विराटनगर मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो।
 

‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियान र महामन्त्री थापाको संवाद यात्रा तत्काललाई स्थगित

काठमाडौं, २३ माघ ।  नेपाली काँग्रेसको ‘समुदायमा काँग्रेस’ अभियान र महामन्त्री गगन कुमार थापाको संवाद यात्रा स्थगित भएको छ । केन्द्रीय सदस्य केशवकुमार बुढाथोकीको निधनको शोकमा ‘समुदायमा काँग्रेस’ अभियान र संवाद यात्रा स्थगित भएको हो ।

यसको औपचारिक निर्णय आज बिहान बोलाइएको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले गर्ने छ । समुदायमा काँग्रेस अभियान यही माघ १६ गतेदेखि सुरु भएको थियो । त्यसका लागि माघ १३ गतेदेखि नै सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि र सातै प्रदेशमा शीर्ष नेताहरू खटाइएको थियो ।

तर पूर्वमन्त्री एवम् पार्टी केन्द्रीय सदस्य बुढाथोकीको निधनका कारण अभियान र संवाद यात्रा दुवै स्थगित भएको महामन्त्री गगन कुमार थापाले जानकारी दिए । संवाद यात्राको क्रममा नवलपरासीको प्रतापपुर प्रतापपुर गाउँपालिकाको गोपीगञ्जमा पुगेका थापाले आज बिहान आयोजित कार्यक्रममा सो जानकारी गराएका हुन् ।

फागुन ७, ८ र ९ गते हुने महासमितिको बैठक लगत्तै समुदायमा काँग्रेस अभियान र संवाद यात्रा सुरु गर्ने थापाले बताए । महामन्त्री थापाले माघ १३ गतेदेखि झापाबाट संवाद यात्रा सुरु गरेका थिए ।
 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश प्रस्तुत

काठमाडौं, २२ माघ । राष्ट्रियसभामा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ पेस भएको छ । सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उक्त अध्यादेश पेस गरेका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही माघ ४ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

बैठकमा राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति सुरेशकुमार आले मगरले ‘राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ पेस गरे ।

यसैगरी बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा वेदुराम भुसालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आगामी असार मसान्तसम्म कार्याविधि थप गर्ने गरी जारी भएको आदेश पेस गरे ।

बैठकको प्रारम्भमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसद् अधिवेशन आह्वान र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउनुभएको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही माघ २४ गते बुधबार बिहान ११ः०१ बजे बस्नेछ ।

प्रतिनिधि सभाको क्यालेन्डर स्वीकृत, सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी गरिने

काठमाडौं, २२ माघ । प्रतिनिधि सभाले १५ फागुनसम्मको क्यालेन्डर स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सोमबारदेखि १५ फागुनसम्म बैठक बस्ने दिन र त्यस दिन संसदमा छलफल गरिने विषयसहितको क्यालेन्डर स्वीकृत गरेको हो ।

उक्त क्यालेन्डर अनुसार माघ महिनामा २२ र २४ गते बैठक बस्नेछ । त्यसपछि फागुनमा ६ गते, १० गते, ११ गते, १३ गते र १४ गते बैठक बस्नेछ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले बैठक बस्ने दिनमा हुने छलफलको विषय पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको यसै अधिवेशनबाट कार्यतालिका लागू हुने बताए । उनले सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी गरिने र वेबसाइटमार्फत विवरण सार्वजनिक गर्ने पनि बताए ।

उनले कार्यतालिका लागु हुने भएपछि सांसदहरूलाई सहज हुने बताए । गएको एक वर्षमा एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको विषयलाई प्रश्नहरू उठेका छन् । आगामी अधिवेशन ती सबै प्रश्नको समेत जवाफ दिने गरी परिणाममुखी बनाउन अपिल गर्दछु, ‘उनले सांसदहरूलाई भने ।

सभामुख घिमिरेले सांसदहरूको उपस्थिति विवरण दैनिक सार्वजनिक गरेर पारदर्शी बन्ने पनि बताए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले धेरै गृहकार्य गरेर संसदीय कार्यतालिका लागू गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।