15 Baishak, 2081 / 27 April , 2024
काठमाडौं, ३० भदौ । सरकारले असोज १ गतेदेखि लामो दूरीका यातायात र आन्तरिक हवाइ चलाउन दिने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिए। मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार सवारी चलाउँदा भाडा ५० प्रतिशतसम्म बढी लिन पाइनेछ।
यात्रु राख्दा क्षमताको ५० प्रतिशतमात्र राख्नुपर्नेछ भने एउटा लहरमा एक जनामात्र यात्रु बस्नु पर्नेछ। यात्रुहरूले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्नेछ भने ढोका र गाडीभित्र पनि स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ। भदौ एकतिस गतेसम्म रोक लगाइएको सीमा नाकालाई थप एक महिना बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको हो । नेपाल भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने इलामको पशुपतिनगर र दार्चुलाको खलंगा पुलको दुई नाका खुला गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यसअघि नै सरकारले दश नाका खुला गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
त्यस्तै चीनतर्फको रसुवागढी नाका पनि खुला गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारले अन्तरिक हवाई उडान र होटल रेष्टुरेन्टहरु पनि असोज एक गतेबाटै खुला गर्ने भएको छ । विमानमा सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । त्यस्तै नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति विदेशबाट ल्याउन खुला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर, आडीटी नेगेटिभ भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै सरकारले पूर्वअर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ ।
यसैबीच असोज १ गतेदेखि होटल, रेष्टुरेन्ट तथा ट्राभल एजेन्सीहरु खोल्न पाइने भएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले असोज १ देखि होटल, रेष्टुरेन्ट तथा ट्राभल एजेन्सीहरु खोल्न पाइने निर्णय गरेको हो । तर यी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कोरोनाको सुरक्षा सम्वन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। ग्राहकले भौतिक दूरी कायम गर्न सक्नेगरी होटल रेष्टुरेन्टमा भौतिक संरचना व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
सुरक्षाका उपाय अवलम्वन भए नभएकोबारे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले नियमन गर्नेछ। चैत ११ गते लकडाउन गरिएपछि सबै होटल तथा रेष्टुरेन्ट बन्द रहँदै आएका थिए। बीचमा साउन १५ गतेदेखि यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएपछि विभिन्न जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गरेपछि पुनः बन्द गर्न बाध्य पारिएको थियो। जिमखाना, सिनेमा घर, चिडियाखाना, शैलुन, स्पाजस्ता व्यवसाय भने तत्काल सञ्चालन गर्न नपाइने ज्ञवालीले बताए। अर्को निर्णय नहुञ्जेलसम्म यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।
यस्तै सरकारले एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूको उपचार र ओषधीको सबै खर्च व्यहोर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसिड आक्रमणकारीलाई सजाय, आयात निर्यात र बिक्री वितरणका लागि नयाँ ऐन बनाउने निर्णय गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए। ज्ञवालीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पीडितको उपचार खर्च र जीवनभर प्रयोग गर्नु पर्ने औषधीको खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै त्रिवि शिक्षण, वीर अस्पताल, पाटन र कीर्तिपुर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोकेको छ। त्यस्ता पीडितको उच्च शिक्षा निस्शुल्क दिने व्यवस्था मिलाइने पनि ज्ञवालीले बताए।
