16 Baishak, 2081 / 28 April , 2024
काठमाडौं, ८ फागुन । सरकारले श्रीलंकाको जेलमा रहेका तीन नेपालीलाई आममाफीका लागि अनुरोध गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चेतबहादुर थापा, सुकबहादुर तामाङ र टेकबहादुर तामाङलाई मानवीय आधारमा आममाफी लागि त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले श्रीलंकाको जेलमा रहेका तीन नेपालीलाई आममाफीका लागि अनुरोध गर्ने
‘श्रीलंकामा कैदबन्दी जीवन बिताइरहेका नेपाली नागरिकहरू चेतबहादुर थापा, सुकबहादुर तामाङ र टेकबहादुर तामाङको सजाय मानवीय आधारमा आममाफीका लागि अनुरोध गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट श्रीलंकाका महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गरी पत्र पठाउनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।
तीन नेपालीले गंभीर अपराध गरेको अभियोगमा आजीवन काराबासको सजाय पाएका थिए । सरकारले उनीहरुले गरेको अपराधबारे थप बताएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू
१. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच रोयल्टी बाँडफाँटका आधार, विधि र वित्तीय हिस्सासहितका अनुसूचीहरू स्वीकृत गर्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने ।
२. नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने ।
३. तामाकोशी पाँचौं जलविद्युत आयोजनाको २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजनाको लागि टावर निर्माण गर्न दोलखा जिल्ला बिगु गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेको करिब ०.२९ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने ।
४. डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद ३० दिन थप गर्ने ।
५. नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच भएको ऋण सम्झौताबमोजिम खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजनाले खरिद गरेका ४ वटा सवारी साधनहरू खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था÷समितिहरूलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिने ।
६. सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपांगता भएका व्यक्तिहको अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला प्रतिनिधिसमेत रहेको समिति गठन गर्ने ।
७. नेपाल र श्रीलंकाबीच अफिसियल राहदानी वाहकहरूलाई भिसा आवश्यक नपर्ने विषयको सम्झौता स्वीकृत गर्ने र हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने ।
८.नेपाल–बंगलादेशबीच विदेश मामिला विभागको सांगठनिक सहकार्य विषयको समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
९. श्रीलंकामा कैदबन्दी जीवन बिताइरहेका नेपाली नागरिकहरू चेतबहादुर थापा, सुकबहादुर तामाङ र टेकबहादुर तामाङको सजाय मानवीय आधारमा आममाफीका लागि अनुरोध गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट श्रीलंकाका महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गरी पत्र पठाउनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
१०. माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि अपर अरूण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई संखुवासभा जिल्लास्थित भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन र संरक्षित वनको २१.२६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
११. माथिल्लो राहुघाट र राहुघाट मंगत्ते २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजनाको टावर र राइट अफ वेको विकास निर्माणको लागि म्याग्दी जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ५.०९५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
१२. डाँडाखेत–राहुघाट १३२ केभी विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणका लागि म्याग्दी जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिका, बेनी नगरपालिका; मंगला गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका र धवलागिरी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा २५.६२६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
१३. सुपर काबेली खोला–ए, सुपर काबेली खोला क्यास्केड र काबेली–३ जलविद्युत आयोजनाको १३२ केभी विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरीजंघा गाउँपालिका, सिदिङ्वा गाउँपालिका र पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका साथै पाँचथर जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा १४.३१३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
१४. सुपर आँखुखोला जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न धादिङ जिल्लाको रुवी भ्याली गाउँपालिकामा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३.४१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
१५. सोना खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ३.६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
१६. नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, तथ्यांक समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूहको सहसचिव (प्रा.) पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने ।
१७. सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानूनी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको देखिएकाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ११ को खण्ड (घ) बमोजिम निज उक्त पदमा रहन अयोग्य देखिएको हुँदा सोही मापदण्डको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम उक्त पद रिक्त हुने भएकोले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशन विकल पौडेललाई पदबाट हटाइ सोको जानकारी दिने ।
१८. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने ।
१९. सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृतस्तरका ८ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
२०. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको काठमाडौं, मकवानपुर, कोहलपुर र ललितपुरका कार्यालयहरूमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस १ गते देखि २०८१ असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृतस्तरका २३ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
२१. स्थानीय तह मातहत रहेका आँपपीपल अस्पताल, गोरखा र बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागलुङलाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
२२. एनसेलको सेयर खरिद बिक्री भएको भनिएको, सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने ।
२३. राष्ट्रिय प्रसारण (बाहौ संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
२४. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने ।
२५. प्रोबेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने लगायत निर्णय भएको छ ।
